निर्णय नं. ४७५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७५९    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४६ सालको रिट नं. ८६८

आदेश मिति: २०५०।३।४।६

निवेदक      : दाङ जिल्ला ढिकपुर गा.पं. वडा नं. ५ तेधरा बस्ने नरेन्द्र बहादुर शाह ।

विरुद्ध

विपक्षी : मोहियानी समिति दाङ, घोराही समेत । 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

(१)    सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनेकै हुँदा निर्णय गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही गर्न उक्त फैसलाबाट नै मोहियानी समिति दाङलाई बाधा नपर्ने हुँदा तदनुकूल नियम बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई कारवाही निर्णय गर्नु भनी मोहियानी समिति दाङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

            : विद्वान अधिवक्ता प्रभुनारायण चौधरी

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४१, नि.नं. १९१९, निवेदक दामोदर उपाध्याय विरुद्ध भूमि सुधार मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ ।

२.    मेरो कुनै पनि जग्गा मोहियानीमा जोत्दै नजोतेको विपक्षी सिताराम चौधरीले मेरो विरुद्ध उच्चस्तरिय समिति दाङ समक्ष मोही कायम गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकोमा दाङ ढिकपुर गा.पं. वडा नं. ५ (क) कि.नं. ८९ को ज.वि. २२–७–१६ मध्ये पूर्व उत्तरतर्फको ज.वि. २–१०–० जग्गा विपक्षी सितारामको नाउँमा तितकुर शर्तमा मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणको दिने ठहराई २०४०।८।७।४ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर यस अदालतमा निवेदन चढाएको थिए । भू.सु.ऐन २०२१ को दफा २५(क) (१) बमोजिम मोही कायम गर्ने निर्णय गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको दफा २५(क) (२) तथा भू.सु. नियम (नवौं संशोधन) २०२१ को नियम ११ क प्रारम्भ भएको अवस्थामा सोनियमले तोकिएको कार्यविधि नअपनाई सर्जमिनका आधारमा निवेदकको जग्गा प्रत्यर्थीलाई मोही कायम गर्ने गरेको प्रत्यर्थी उच्चस्तरिय समिति दाङको २०४०।८।७ को निर्णय भू.सु. ऐनको दफा २५(क) (२) र नियम (नवौं संशोधन) को नियम ११(क) को त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिएकोले सोनिर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र कानून बमोजिम निर्णय गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी हुने गरी २०४२।३।१४ मा यस अदालतबाट आदेश भएको थियो । उक्त आदेश बमोजिम विपक्षी सितारामले शुरु म्यादै गुजारी बसेको हुँदा हुँदै पनि २ नं. लगत तयार गरी ०४४।१।१० मा प्रकाशित गर्दा म निवेदकको कुनै प्रतिक्रिया नआएको र वादीले म्याद गुजारी बसेतापनि सर्जमिनका बहुसंख्यक व्यक्तिले किटानी साथ उजुरवाला सिताराम चौधरीले जोति आएका छन भनी लेखाई दिएको समेत आधारमा दावीको दाङ ढिकपुर गा.पं. वडा नं. ५ क. कि.नं. १०३ को ज.वि. २–१०–० जग्गा सिताराम चौधरी नाउँमा मोही कायम हुने ठहर्छ भनी २०४४।९।३।६ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर रा.अं.अ. मा पुनरावेदन गरेकोमा मोहियानी समिति दाङको निर्णय बदर गर्ने गरी २०४५।११।१८ मा फैसला भयो । सो उपर म.प.क्षे.अ. मा अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा अनुमति नहुने गरी २०४६।३।१ मा आदेश भएबाट यो रिट दिन आएको छु ।

३.    सर्वोच्च अदालतबाट २०४२।३।१० मा भएको आदेश बमोजिम लगत प्रकाशित भएको भनिएको छ । भू.स. नियम २०२१ को तत्कालिन नियम ११(३) मा लगत प्रकाशित गर्ने व्यवस्था थियो भने सो नियम ११(३)(४)(६)(७) २०४१।६।८ को बा¥हौं संशोधनले खारेज भइसकेको छ । खारेज भइसकेको नियम बमोजिम २०४४।१।१० मा लगत प्रकाशित गर्न मिल्ने होइन । यस स्थितिमा लगत प्रकाशनमा कुनै उजुर नगरेको भन्न हर हालतमा मिल्दैन । यस अदालतबाट २०४२ मा आदेश भए पश्चात विद्यमान रहेको नियम अनुसार कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा खारेज भइसकेको नियमहरुलाई आधार मानी भएको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन नियमको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको छ । सितारामले म्यादै गुजारेको अवस्थामा मुलुकी ऐन अं.व. १८५(क) को देहाय र २ बमोजिम मुद्दा डिसमिस गर्नुपर्नेमा नगरी दावी पुग्ने ठहराएको निर्णयहरु र आदेशमा अ.वं. १८५(क) को गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको देखिन्छ । २०४२ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हुनुपूर्व २०४०।६।२२ मा सर्जमिन भएको हो । सर्जमिनलाई निर्णयको आधार बनाउन मिल्दैन । परमादेशको आदेश जारी भएपछि पुनः कारवाही निर्णय गर्दा पहिले भएको सर्जमिनलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको त्रुटि हुन गएको छ । परमादेशको आदेश हुनुपूर्व म्याद गुजारेकोलाई फैसलाको आधार बनाउन मिल्ने होइन । परमादेशको आदेश भएपछि विपक्षी सितारामले म्याद गुजारी बस्नु भएको छ । तर रा.अं.अ. को फैसलामा प्रत्यर्थी वादीले शुरुमै म्याद उपस्थित नभएको भनी अ.वं. १८५(क) को त्रुटि भयो भन्ने समेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनिएको छ । के कति कारणले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हो सो केही नबोलिएबाट न्यायिक मनको प्रयोग नभएको प्रष्ट हुन्छ । अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुँदा यसको स्थितिमा कानूनी उपचार भएको भन्न मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त ने.का.प. २०३३ नि.नं. १००१, पृष्ठ १९७ मा प्रकाशित छ । अतः उक्त कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय फैसला आदेशले नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेबाट विपक्षी मोहियानी समिति दाङको २०४४।९।३ को निर्णय पर्चा, खोलाई सदर गरेको रा.अं.अ. को २०४५।११।१८ को फैसला र सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिएको म.प.क्षे.अ. को २०४६।३।१ को आदेश मिति उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४६।८।११ मा भएको आदेश ।

५.    म मोही सम्बन्धी लगत प्रकाशन भू.स. नियम २०२१ को नियम ६ अनुसार भएको छ जसमा चित्त नबुझ्नेले नियम ७ अनुसार उजुर गर्नु भएको छैन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट भएका परमादेशको परिपालना भएको हुँदा अर्थको अनर्थ गरी दावी लिएको देखिन्छ । म.प.क्षे.अ.अ. बाट २०४६।३।१ मा भएको आदेश उपर अनुचित विलम्ब गरी मार्ग महिनामा रिट दायर गरेको हुँदा विलम्बको कारणबाट रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सिताराम चौधरीको लिखित जवाफ ।

६.    सर्वोच्च अदालतको २०४२।३।१० को निर्णयले औंल्याएको कार्यविधि पुरा गर्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी दुवै थरलाई पुनः झिकाई कारवाही गर्ने र भू.स.ऐन, २०२१ को नियम ११(क) कार्यविधि पुरा गर्ने प्रकृया भएकोमा वादी प्रतिवादी म्यादमा उपस्थित भै कारवाहीमा रहेको र वादी सिताराम चौधरी म्यादमा उपस्थित नभै बसेतापनि अ.वं. १८५(क) को देहाय (२) बमोजिम वादी सिताराम चौधरीको नाउँमा मोही हक कायम गर्ने गरी मोहियानी समिति दाङबाट २०४४।९।३ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहियानी समिति दाङको लिखित जवाफ ।

७.    शुरु मोहियानी समिति दाङको निर्णयमा उल्लेख भएका बुँदा प्रमाण समेतको आधारमा प्रत्यर्थीलाई मोही कायम गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट २०४५।११।१८ मा भएको फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिंदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राप्ती अंचल अदालतको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले मेरो पक्षलाई घोर अन्याय परेको र ठाडै कानूनी त्रुटि भएकोले तह तह फैसला भएतापनि रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्छ । भु.स. नियमावली, २०२१ को बा¥हौं संशोधनमा नियम ११(२) ले मोहिको उजुर परेपछि लगत प्रकाशित गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गरेकोले खारेज भै सकेको नियम बमोजिम लगत प्रकाशित गरी पुरानै म्याद र सर्जमिनको आधारमा निर्णय गरेको मोहियानी समिति दाङको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भनी र मोहियानी समिति दाङ तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त समितिबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार भएको कारवाही निर्णय कानून संगत छ भनी बहस गर्नुभयो । साथै प्रत्यर्थी सिताराम चौधरी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभु नारायण चौधरीले अघिल्लो निर्णय भएको बेला सर्जमिन बुझ्न हुँदैन भन्ने थिएन तथा लगत प्रकाशन मात्रको आधारमा मोहियानी समितिले निर्णय गरेको छैन, अरु पनि आधार लिई निर्णय भएको हुँदा मोहियानी समिति दाङको निर्णय कायम गरी रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस सुनी मोहियानी समिति दाङको मिति २०४४।३।९।६ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा २०४०।८।७ मा मोहियानी समिति दाङले गरेको निर्णयलाई तत्कालिन कार्यविधि अनुसार लगत प्रकाशन गरी तदनुरुप निर्णय नगरेकोले त्रुटिपूर्ण छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।३।१४ मा उक्त निर्णय बदर हुने ठहराईनिर्णय भएको रहेछ । त्यसपछि लगत प्रकाशन गरी त्यस्मा कसैको विरोध नपरेको र अघि भएको सर्जमिन समेतको आधारमा ०४४।३।९ मा मोहियानी समिति दाङबाट निर्णय गरेको उपर यो रिट निवेदन परेको हुँदा उक्त निर्णय कानून बमोजिम भएको छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा अघि ०४०।८।७ मा मोहियानी समितिले निर्णय गर्दा प्रचलित नियम बमोजिम निर्णय नगरेकोले सोनिर्णय बदर भएकोमा ०४४।३।९ मा मोहियानी समिति दाङबाट निर्णय हुँदा लगत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भै अर्कै व्यवस्था लागू हुने गरी ०४१।६।८ मा भूमि सम्बन्धि नियम २०२१ मा बा¥हौं संशोधन भैसकेकोमा संशोधनमा व्यवस्था नै नरहेको खारेज भै सकेको कार्यविधि अपनाई अघि लगत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छँदा प्रतिवादीका नाउँमा पठाउने नपर्ने म्याद पठाएको र सर्जमिन गरेकोलाई मान्यता दिई गरेको ०४४।३।९ को मोहियानी समिति दाङको कारवाही निर्णय त्रुटिपूर्ण भै ने.का.प. २०४१ नि.नं. १९१९ निवेदक दामोदर उपाध्याय विरुद्ध भूमि सुधार मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा भएकोसिद्धान्त बमोजिम बदर गरी दिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४२।३।१४ मा परमादेशको आदेश जारी हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भने कै हुँदा निर्णय गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारवाही गर्न उक्त फैसलाबाट नै मोहियानी समिति दाङलाई बाधा नपर्ने हुँदा तदनुकूल नियम बमोजिम विपक्षीलाई सूचना दिई कारवाही निर्णय गर्नु भनी मोहियानी समिति दाङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्बत २०५० साल आषाढ ४ गते रोज ६ शुभम् ।