निर्णय नं. २३१४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३१४     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १२४१

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जिल्ला कपिलवस्तू तिलौराकोट गा.पं.वाडा.नं.५ मौजे रुघौला बस्ने अहमद मुसलमान ।

विरूद्ध

विपक्षी :ऐ.ऐ. बस्ने पियारे केवट ।

भूमि सुधार कार्यालय,कपिलवस्तू तौलिहवाका भू.सु. अधिकृत ज्यू।

आदेश भएको मिति : २०४२।३।७।६ मा

     जुन कबुलियत कानुन बमोजिम प्रमाणका लागि ग्राहृय हुन सक्दैन त्यस्तो कबुलियत सद्दे कीर्ते के हो भनी निर्णय गराई रहनु पर्ने स्थिति नै पर्दैन ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।

२.    मेरा नाम दर्ताको जि.कपिलवस्तू गौवरी गा.पं.वडा नं. ९(क) को कि.नं. २१४ को ०–१–१५ कि.नं. २१५ को ०–१–१५, कि.नं. २१६ को ०–२–६, कि.नं. २१७ को ०–२–४ कि.नं. २०९ को ०–२–१५ समेत ०–१०–१५ जग्गा मैले आफ्नै तर्फबाट कमाई भोगी आएकोमा २०२८।१।४ मा जग्गाधनीले गरिदिएको कबुलियत र २०३८।११।२८ को भर्पाई छ । मोहियानी कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी पियारेले २०३९ सालमा उजूर गर्नुभयो । मेरा नाममा म्याद आउँदा मोही होइन जग्गा कमाउन दिएको छ्रैन र कबुलियत भर्पाई गरिदिएको छैन गरिदिएको भए भू.सं.ऐनको दफा ३४ बमोजिम मौकैमा गा.पं.मा दाखिल हुनुपर्ने हो कबुलियत भर्पाई कीर्तेजालसाज हो भनी मेरो प्रतिवाद परी असर पर्ने व्यक्तिले सद्दे कीर्ते छुट्याई ल्याएका बखत कारवाही हुने तामेली राखी दिने ठहर्छ भनी २०३९।९।९ मा भू.सु.का.बाट निर्णय भयो ।

३.    उपरोक्त तामेली निर्णय बमोजिम असर पर्ने व्यक्ति विपक्षी पियारेले कबुलियत भर्पाई सद्दे कायम गराउन उजूर नगरी जग्गाधनीले कीर्ते जालसाजी ठहराउन अदालतमा नालिश नगरेकोले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी पुनः २०४०।७।३० मा उजूर गर्नु भयो । मेरा नाममा म्याद आउँदा एक कबुलियत भर्पाई दिएकै छैन । दोश्रो त दिएको भए गा.पं.दाखिल हुनु पर्ने सो पनि भएको छैन । २०३९।९।९ का निर्णय बमोजिम असर पर्ने विपक्षीले सद्दे कायम गराउन सकेको छैन मोही कायम हुन सक्ने होइन भनी बयान गरे । विपक्षी अधिकारीज्यूले जग्गाधनीले जि.अ.मा कीर्ते जालसाजीतर्फ मुद्दा दायर गर्न नसकेकोले निवेदक दावी बमोजिम रसिद कबुलियत कानुनी मान्यता प्राप्त सद्दे ठहरिएको हुँदा भू.सं.ऐनको दफा २५, ३४ बमोजिम गा.पं.गोवरी वडा नं. ९(क) कि.नं. २१४ को ०–१–१५ कि.नं. २१५ को ०–१–१५ कि.नं. २१६ को ०–२–६ कि.नं. २१७ को ०–२–४ कि.नं. २०९ को ०–२–१५ समेत ०–१०–१५ जग्गा प्रति विगहा रू. ८०। हुँदा शर्तमा मोही कायम हुने ठहर्छ भनी २०४१।३।४ मा निर्णय गर्नु भएको छ । उक्त निर्णयको पूर्वाधार २०३९।९।९ को तामेली आदेश बमोजिम जग्गाधनीले अदालतमा कीर्ते जालसाजी तर्फ उजूर नगरेको भनी अधिकारीज्यूले गलत तर्कको अवलम्बन गर्नु भएको छ । यो कुरा २०३९।९।९ को निर्णयले नै प्रष्ट गर्दछ । उक्त निर्णयको तपसील खण्डको प्रकरण १ मा असर पर्ने व्यक्तिले सद्दे कीर्ते छुट्याई ल्याएका बखत कारवाही हुने भनी स्पष्ट निर्णय निर्देश भएको छ। उक्त मुद्दामा विपक्षी पियारेले मोही कायम गरी पाउने माग दावी गर्नु भएको थियो र सद्दे कीर्ते नछुट्टिएसम्म मोही कायम गर्ने तर्फ कारवाही नहुने भनी ठहर भएपछि असर पर्ने व्यक्ति दावी गर्ने विपक्षी नै हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । मेरो जग्गामा मोही कायम गर्ने कारवाहीमा नहुने भएपछि मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरा नभएको हुँदा मैले उजूर गर्नु पर्ने प्रश्नै उठ्दैन । साथै २०३९।९।९ को निर्णय बाट निर्देश पनि छैन । यसरी आफ्नै २०३९।९।९ निर्णय प्रतिकूल पुनः उजूरी लिई २०४१।३।४ मा निर्णय गर्नु भएको सरासर अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमग्रस्त निर्णय भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने सिं.बेञ्चको मिति २०४१।४।१९ को आदेश ।

५.    कबुलियत र २०३६।०३७ र ०३८ सालको बाली बुझाएको रसिद भएको र सोलाई अन्यथा प्रमाणित गराउन मौका दिँदा पनि नसकेको अवस्थामा मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिने ठहराएको भू.सु.का. को निर्णय कानुन र न्यायसंगत भएको विपक्षीको रिट जस्तो असाधारण उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परेको कुनै पनि न्यायोचित अवस्था दर्शाउन नसकेको हुँदा समेत विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पियारे केवटको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदकले रिट निवेदनमा जाली कीर्ते कबुलियतको आधारमा मोही कायम गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा जाली कीर्ते भन्ने व्यक्तिले मुलुकी ऐन संशोधन सहितको कीर्ते कागजको दफा १८ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार कारवाही गरी सद्दे कीर्ते छुट्याउनु पर्ने थियो । सो ऐनमा भएको अवस्था अनुसार कुनै काम कारवाही गरेको नदेखिँदा कबुलियत रसिद सद्दे हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँदा यस कार्यालयबाट मिति २०४१।३।४ को निर्णय मनासिव देखिँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले गैरकानुनी कबुलियत भर्पाईको भरमा अधिकारीज्यूले आत्मनिष्ठ तरिकाले मोही कायम गर्ने गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी पियारे केवटका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल तथा विपक्षी कार्यालय तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ र ३४ बमोजिम दावी जग्गा कबुलियतको शर्त अनुसार निवेदकको नाममा मोही कायम हुने ठहराई गरेको यस कार्यालयको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोकुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    यसमा गा.पं.गोवरी वडा नं. ९(क) को कि.नं. २१४ को ०–१–१५ र कि.नं. २१५ को ०–१–१५ कि.नं. २१६ को ०–२–६ कि.नं. २१७ को ०–२–४ कि.नं. २०९ को ०–२–१५ समेतका कित्ता जग्गा मोहीमा कमाउने गरी मिति २०२८।१।४ मा जग्गाधनीले कबुलियत गरिदिएको र ज.ध.ले ०३८ सालमा बाली रसिद समेत गरिदिएको सो कबुलियत समेत यसै कार्यालयमा पेश गरी मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने यसै कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा जग्गाधानीले रसिद कबुलियतलाई कीर्ते जालसाज भनी बयान दिई कीर्ते जालसाजी छुटाउने यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भएको सम्बन्धित अदालतबाट छुट्याई आएका बखत कारवाही हुने भनी २०३९।९।९ मा निर्णय भएको र सो रसिद कबुलियतलाई कीर्ते जालसाजीमा दावा गर्दै विपक्षीले हालसम्म कीर्तेमा नालिश दिन नसकेको हुँदा कुनै कागज लिखत कीर्ते नठहराएसम्म सद्दे मानिन्छ, त्यसैले मैले जोत भोग गरेको उपरोक्त कित्तामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी पियारे केवटले भू.सु.का. कपिलवस्तुमा निवेदन दिएकोमा कीर्ते जालसाजीको मुद्दा दायर गर्न नसकेको दावी गर्न नसकेकोले दावी बमोजिम मोही कायम हुने ठहर्छ भनी उक्त कार्यालयबाट २०४१।३।४ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

१०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) मा जग्गा कमाउन लिँदा दिँदा मोही जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत गर्नुपर्छ र त्यसको दोहोरो दुवै पक्षले लिई दिई राख्नु पर्दछ । दुवैको सहिछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपि जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११.    २०२८।१।४।७ का कबुलियत भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३४(१) ले तोके बमोजिम स्थानीय गा.पं.मा दाखिल छैन भन्ने रिट निवेदकको रिट निवेदन पत्रको लेखाई भएकोमा त्यस्तो कबुलियतको दोहोरो एकप्रति सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतमा दाखिल छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्न । कानुन बमोजिम पञ्चायतमा दाखिल नभएको कबुलियतको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम मोही कायम हुन नसक्ने हुँदा प्रमाणमा लिन नमिल्ने अप्रमाणिक त्यस्तो कबुलियतलाई सद्दे कीर्तेमा सुनाउनु पर्ने वा  त्यस्तो कबुलियत सद्दे कीर्ते के हो ? निर्णय गरी रहनु पर्ने अवस्था पर्दैन ।

१२.   जुन कबुलियत कानुन बमोजिम प्रमाणका लागि ग्राहृय हुन सक्दैन त्यस्तो कबुलियत सद्दे कीर्ते के हो भनी निर्णय गराई रहनु पर्ने स्थिति नै पर्दैन ।

१३.   अतएवं २०२८।१।४ को कबुलियत सम्बन्धित गाउँपञ्चायतमा दाखिल भएको अभावमा विवादको कित्ता जग्गामा मोही कायम हुने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ७ गते रोज ६ शुभम् ।