निर्णय नं. २३१५ - जालसाजी

निर्णय नं. २३१५     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको फौ.पु.नं. ४६१

मुद्दा : जालसाजी ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी:जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वडा नं. ८ बस्ने वशिष्ट शरण वैष्णव ।

विरूद्ध

विपक्षी/वादी: जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने जानकी बल्लभ शरण वैष्णव ।

फैसला भएको मिति:२०४२।२।१६।४ मा

     कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परिरहेको मुद्दाबाट फेरि कारवाई किनारा गर्न भनी उक्त मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको पाइन्न ।

(प्रकरण नं.१७)

फैसला

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी यस बेञ्च समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    स्व.गुरूदेव महिसुता शरणजीको म जेठोचेला भएको हुँदा ०१५।२।२७ मा स्थानसहित १०–२–१४ जग्गा मलाई बकसपत्र गरिदिएबाट विपक्षीले ज.पु.न.पं.वार्ड नं. ८(ख) कि.नं. २७६ को १–१२–१७ जग्गा निजी तवरले आवाद गरेकोले यस्तो किनभयो भनी बुझ्दा स्व.महिसुता शरणको अरू चेला नभएको भनी ०२८।९।१३ मा भू. प्र.का.मा निवेदन दिई ०२८।९।२६ गते सनाखतसमेत गरी जनकपुर मैनेजरीपटवारी स्व.सुरतलाललाई मिलाई जालसाजी गरी नामसारी दर्ता गराएकोले कीर्तेको १० नं.ले सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र।

३.    गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ६२ ले गरेको व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरी दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दा बदरभागी छ । गुठी संस्थान वादी  वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरू कारवाही गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई मात्र छ । विपक्षीले प्रतिवादी बनाएको गु.त.तथा ख.का.निर्जीव कानुनी व्यक्ति हो र यसले कुनै फौजदारी अपराध गर्न सक्दैन भने वादीले आफूलाई यो फाइदा हुने कार्य गर्‍यो भन्न नसकेबाट वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादी दावी अनुसार कीर्ते जालसाजी गरेको होइन । स्व.महिसुता शरणको जग्गा अपुताली खाने हकवालाको नाताले ०२९।१।५ मा आफ्ना नाममा नामसारी दर्ता गराएको छु । रोहवरमा विपक्षीले पनि स्वीकृति दिनु भएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको बशिष्टजा शरणको प्रतिउत्तर ।

५.    वादी जानकी बल्लभलाई बकसपत्र गरिदिएको कागजमा खूद यिनै प्रतिवादी बशिष्टजा शरण साक्षीमा बसेको समेत रेकर्डबाट स्पष्ट देखिएकोले प्रतिवादीले जानाजानी हकदार मेटाउन जालसाजीपूर्ण कार्य गरेकोले जालसाजी गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरू जि.अ.को फैसला ।

६.    सो फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादीले ज.अं.अ.मा पुनरावेदन गरेको ।

७.    यिनै पक्ष विपक्ष भएको फौ.पु.नं. ४२१ को जालसाजी मुद्दामा शुरू फैसला बदर भएकोले यसमा पनि शुरूको खारेजी फैसला बदर हुनेठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति ०३८।५।२६ को ज.अं.अ.को फैसला ।

८.    उक्त फैसला उपर पुनरावेदक वादीको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९.    अञ्चल अदालतमा लाग्ने मुद्दा शुरू जिल्ला अदालतमा वादीले दर्ता गर्न ल्याए पछि दरपिठ गर्नु पर्ने अथवा भूलबाट दर्ता भएपछि अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पार्नु पर्नेमा सो नगरी शुरू जि.अ.ले निर्णय गरेको अदालतको गल्ती देखियो । पुनरावेदनको रूपमा जनकपुर अञ्चल अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि शुरू जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरेको मनासिव देखिए पनि आफूले हेर्नु सुन्नु पर्ने मुद्दा आफू समक्ष आएपछि न्याय दिन इन्कार गर्न नमिल्ने हुँदा शुरू कारवाही किनारा गर्न निमित्त मुद्दा दर्ता गरी कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु पर्नेमा सो नगरेकोसम्म जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निकायबाट कारवाही भएको देखिनाले जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको मुद्दाको वस्तुस्थितिसँग मिल्न आएन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा शुरू कारवाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतको देखिएकोले शुरू कारवाई किनारा गर्न दुवै थरलाई तारेख तोकी मिसिल ज.अं.अ.मा पठाई दिने भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१०.    उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यस अदालत समक्ष पर्न आएको निवेदनमा अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाही र निर्णयका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानुनले नगरेकोमा समेत निवेदक मुनिलाल गोल्छा विरूद्ध धनचन्द राई समेत भएको जिरायत मुद्दा र नि.नं. ७७७ ने.का.प. २०३० पृ. ३०२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अनधिकृत निकाय धनुषा जिल्ला अदालतमा गरेको फिराद खारेज हुने अवस्थामा पुनः कारवाही र किनारा गर्न अधिकृत निकाय जनकपुर अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४०।६।१० को निर्णयमा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि देखिएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेतको डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंहले जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला  उल्टाई गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव वा बेमनासिव के छ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१३.   यसमा वादीले आफ्नो फिरादमा जनकपुर मैनेजरी अड्डा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय जनकपुरलाई समेत विपक्षी गराएको पाइन्छ । जनकपुर मैनेजरी अड्डा गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय गुठी संस्थान अन्तर्गत भएकोमा विवाद देखिन्न ।

१४.   गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा ६२ मा “यस ऐनमा अन्य व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतको हुने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१५.   तर प्रस्तुत फिराद अञ्चल अदालतमा दायर भई उक्त अदालतबाट कारवाही किनारा नभई शुरू जिल्ला अदालतमा दायर भई सोही जिल्ला अदालतबाट कारवाही किनारा भएको पाइन्छ ।

१६.    मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरू कारवाही किनारा गर्नको निमित्त मुद्दा दर्ता गरी कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु पर्नेमा सो नगरेकोसम्म जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ गल्ती देखियो भन्दै उक्त मुद्दामा शुरू कारवाही किनारा गर्न दुवै पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल जनकपुर अञ्चल अदालतमा पठाएको देखिन्छ ।

१७.   कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परिरहेको मुद्दाबाट फेरि कारवाही किनारा गर्न भनी उक्त मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको पाइन्न । मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले अ.बं. ७२ नं. लाई उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा कारवाही किनारा गर्न जनकपुर अञ्चल अदालतमा पठाएको पाइन्छ । तर अ.बं. ७२ नं. मा अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाही निर्णयको लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था भएको देखिन्न । नि.नं. ७७७ निवेदक मुनिलाल गोल्छा विरूद्ध धनचन्द्र राई समेत भएको जिरायत जग्गा मुद्दामा यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट कसैले बाटो बिराएर गलत निकायमा जान्छ भने त्यस्तो परिणाम पनि निजले भोग्नु पर्छ । अधिकार प्राप्त निकायमा रीतपूर्वकको उजूरी नपरी अनधिकृत निकायमा परेको र सो निकायले गरेको कारवाहीको आधारमा भएको निर्णय अधिकृत निकायको निर्णय भए पनि मान्य हुन सक्दैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएकाले शुरू कारवाही किनारा गर्न जनकपुर अञ्चल अदालतमा पठाइएको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेन ।

१८.   उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ शुरू जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुने ठहराएको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु। पु.प्र.बशिष्टजा शरण वैष्णवको माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुने ठहरेकोले शुरू जि.अ.ले रू. १०। जरिवाना गरेको नलाग्ने यसै अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको रू. १०। फिर्ता लिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ १६ गते रोज ४ शुभम् ।