निर्णय नं. ४७६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७६०    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

०४८ सालको रिट नं. १८९१

आदेश मिति: २०५०।२।१८।२

निवेदक      : जि. पर्सा विरगंज न.पा. वडा नं. १६ स्थित कुमार साइकिल टे«डर्स भन्ने प्राइभेट फर्मको         प्रो. ऐ बस्ने निरन्जन कुमार सराफ ।

विरुद्ध

विपक्षी : राजश्व अनुसन्धान महाशाखा, काठमाडौं ।

            : त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालय, काठमाडौं ।

            : भंसार विभाग, काठमाडौ ।

            : अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    रिट निवेदकले के.वि. साइकिल स्टोर्स पाटनको लागि साइकिलको विभिन्न पार्टपूर्जाहरु बुक गरी पठाएकोमा पक्राउ परी भंसार कार्यालयमा कारवाहीको अवस्थामा रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । भंसार कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र निवेदक सबुद प्रमाण सहित हाजिर भएको देखिदैंन । निवेदकले बुक गरीपठाएको साइकिलको पार्टपूर्जाहरु भन्सार तिरेको सामान हो होइन भने प्रमाणको मूल्याकंन गरि रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिदैंन । साथै भंसार कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको पनि मिसिलबाट देखिदैंन । रिट निवेदक भंसार कार्यालयबाट निर्णय गराउने तर्फ लाग्नुपर्नेमा सो नभएबाट भंसार कार्यालयलाई इन्कार गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन अपरिपक्व (Premature) भएको देखिन आयो । अतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट     :     विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फबाट      :     विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्तको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छः–

२.    यस फर्मले भारतबाट विभिन्न किसिमको साइकिलहरु आयात गरी नेपालको विभिन्न शहरमा रहेको साइकिल स्टोरहरुलाई आपूर्ति गर्ने गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०४८ र यसले समाहित गरेको अन्य आर्थिक ऐनहरु अन्तर्गतको भंसार दरबन्दीमा साइकिल, यसको टायर, टयूव तालाको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी रहेको, तर फ्रेम, हेण्डिल, रिम, स्पोक, बे्रक आदि पार्टपूर्जाहरुको छुट्टाछुट्टै भंसार दरबन्दी नभै साइकिल पार्टस भन्ने शिर्षक अन्तर्गत नै भंसार महसूल लिने गरेको हुनाले जुन मालको दरबन्दीमा संकेत छुट्टाछुट्टै छ । त्यसको नाउँ छुट्टाछुट्टै लेखी र जसको छुट्टै दरबन्दी छैन त्यसको मोललाई साइकिल पार्टस अन्तर्गत लेखी भंसार महसूल लिने गरेको छ । फर्मले २०४८।४।१७ मा आयात प्रज्ञापन पत्र नं. ७२८ भरी भारतबाट आयात गरेको साइकिल टायर ३६० थान, टयूव ४००थान, ताला २०० पिस, तथा अन्य पार्टस ५४० गोटाको भंसार महसूल तिरेको र ०४८।७।२५ मा आ.प्र.प.नं. ५३९६ मा टायर १२८, रिम ६४ टयूव १२८ फ्रेम ६४ गोटाको भंसार महसूल बुझाएको थियो । सो मध्ये अन्य पार्टसको ६ झोला २०४८।८।१० का दिन के.वि. साईकिलले अर्डर दिए अनुसार निजको नाममा विल बनाई भंसार महसूल आयात इजाजत पत्र, विरगंज न.पा. मा चुंगिकर बुझाएको रसिद समेत २–२ थान फोटोकपि साथ राखी सि एन नं. ४९०।५ मा बुक गरी पठाएकोमा २०४८।८।१२ का दिन प्र.नं. १ को टोलीले सो माल पक्राउ गरी प्र.नं. २ लाई बुझायो । बुक गरेको माल के वि. साइकिल स्टोर्सले नपाएको खबर गरेपछि ट्रान्सपोर्टरलाई बुझ्दा प्र.नं. १ को टोलीले पक्राउ गरेको हुनाले भंसार महसुल तिरेको रसिद सहित प्र.नं. १ मा सम्पर्क राख्दा सक्कल प्रतिमा मेरो प्रतिवादीले दाखिल गरेको व्यहोरा लेखन लगाई पछि आउनु भनी सुनाईयो । पटक पटक सम्पर्क राख्दा ०४८।९।९ मा भंसार महसूल समेतको रसिद फिर्ता दिई प्र.नं. २ कहाँ सम्पर्क राख्न भनी मौखिक जानकारी दिइयो । प्र.नं. २ ले मोलको मुल्य रु. २०,००० कायम गरिएकोले सो रकम तथा कैद वापतको रु ४५,००० समेत जम्मा ६५,००० धरौटी ल्याउनु भनी मात्र निवेदन दर्ता गरिनेछ भनी मौखिक जवाफ दिइयो । खुद भंसार तिरी ल्याएको माल कमिसन खाने प्रलोभनमा परी पक्राउ गरी कानूनी अधिकारको दृष्प्रयोग गरी मेरो सम्पत्ति माथि गैर कानूनी कब्जा गरेको र सो माल लिलाम विक्री गर्ने हुनाले प्रभावी उपचार पाउन नसक्ने हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    ऐनको दफा २(८) मा चोरी निकासी वा पैठारीको दफा २(ख) मा पैठारीको परिभाषा गरिएको छ । यस फर्मले कानून बमोजिम लाग्ने भंसार महसूल तिरी माल ल्याए पछि मात्र के.वि. साइकिल स्टोर्सलाई पठाएको थिए । एकचोटी भंसार महसूल तिरी नेपाल अधिराज्य भित्र ओसार पसार गर्दा अपराध ठहर्ने न त कुनै कानून छ न दण्डनीय काम नै भएको हुनाले कानूनले अपराध नै नठहरे मेरो सामान गैर कानूनी तरिकाबाट पक्राउ गरी लगिएको र कारवाही चलाउन चालिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) र धारा १७(२) अन्तर्गत मेरो सम्पत्ति माथि कानूनको गलत प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको हक श्रृजना गर्ने काम हुन थालेकोले ऐ प्रत्याभूतिहरुको स्पष्ट उलंघन भएको छ । जफत हुने माल भन्नाले ऐनको दफा ३४(८)(क) अनुसार महसूल नतिरी पैठारी गरेको माल हुनुपर्छ । त्यस्तो माल दफा १९ अन्तर्गत कब्जा लिने अधिकार छ । भंसार महसूल तिरी ल्याएको उपरोक्त सामानलाई पक्री गरी राखिएको प्र.नं. १।२ को कृया ऐ दफा १९।३४(८) (क) तथा अ.व. ३५ नं. समेतकोप्रतिकूल छ । ऐनको दफा ३२ ले प्र.नं. २ लाई १५ दिने म्याद जारी गर्ने तथा लागेको विगो दण्ड डिपोजिट राखेर वारिस लिने अधिकार प्रदान गरेको छ । दण्डनीय अपराधको सम्बन्धमा मात्र भंसार ऐन लागू गर्न मिल्छ । अपराधनै कायम नहुने मालको कमिशन पाउने लोभमा पक्राउ गरी प्रतिवादको मौकाबाट वंचित गरी वेवारिसी भनी लिलाम गर्न लागेकोले दफा ३२ को प्रयो स्पष्टतः अधिकारको स्वार्थ पूर्ण प्रयोग युक्त भएका हुनाले अ.वं. ३५ नं. को प्रतिकूल हुनुका साथै रु. १३,०८४।– पर्ने मालको २०,००० कायम गरी कैद वापत रु. ४५,००० तोकि जम्मा रु. ६५,००० धरौटी राखेमा प्रतिवाद गर्न पाउने परिबन्द सृजना गरी प्रतिवादको मौकाबाट वंचित गरिएको हुनाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत उल्लंधन भएको छ । अतः माल पक्राउ गरी कारवाही चलाउने गरेको गैर कानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १४, १७ द्वारा प्रदत हकमा आघात परेको हुनाले माल कब्जा जफत वा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही र कुनै निर्णय गरेको रहेछ भने सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी माल फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आइसकेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४९।९।२८ मा आदेश भएको रहेछ ।

५.    राजश्वअनुसन्धान महाशाखा वा प्रहरीबाट वेवारिसी भनी पक्राउ गरी दाखेल हुन आएका सामानहरुको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित हुने र म्याद भित्र सकार गर्न आए निजको वयान लिने र सबुद प्रमाणको छानविन गरी नियमानुसार पैठारी भएको भए फिर्ता दिने र झुठ्ठा देखिए भन्सार ऐन बमोजिम कारवाही चलाउने भएको हुँदा मुद्दाको टुंगो नलागिकन दिएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय राजश्व अनुसन्धान महाशाखा र भन्सार विभागको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    भंसार कार्यालयबाट पनि जो गर्नु पर्ने निर्णय गरी नसकेको बाँकी नै रहेको अवस्थामा निवेदकको कुनै हक अधिकार र सम्पत्ति हनन् भएको छैन भएको भन्ने निराधार भनाई स्वतः सिद्ध देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले मेरो पक्षले भंसार महसूल र अन्य कर समेत तिरिसकेको माल नेपाल अधिराज्य भित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार प्रसार गर्दा पक्राउ गरी जफत गर्ने कारवाही गर्न मिल्ने होइन । पक्राउ गरी जफत गर्ने सम्बन्धमा मेरो पक्षलाई प्रतिवादी गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो समेत गरेको छैन । कानूनबमोजिम लाग्ने महसूल बुझाई ल्याएको मोल पक्राउ गर्न नमिल्नेमा पक्राउ गरी कारवाही गरेको अ.वं. ३५ नं. बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले मालसामान पक्राउ गरेको वखतमा रिटन निवेदकले भंसार महसूल र अन्य महसूल कर तिरेको कुनै पनि कागज पत्र देखाउन नसकेको, साथै निवेदकको माल सामानको सम्बन्धमा भंसार कार्यालयमा कारवाहीको अवस्थामा रही निर्णय हुन बाँकीनै हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन रिट खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले केवि साईकिल स्टोर्स पाटनको लागि साइकिलको विभिन्न पार्टपूर्जाहरु बुक गरी पठाएकोमा पक्राउ परी भंसार कार्यालयमा कारवाहीको अवस्थामा रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । भंसार कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र निवेदक सबूद प्रमाण सहित हाजिर भएको देखिदैंन । निवेदकले बुक गरी पठाएको साइकिलको पार्टपूर्जाहरु भंसार तिरेको सामान हो होइन भनी प्रमाणको मूल्याकंन गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिंदैन । साथै भंसार कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको पनि मिसिलबाट देखिदैंन । रिट निवेदक भंसार कार्यालयबाट निर्णय गराउने तर्फ लाग्नुपर्नेमा सो नभएबाट भंसार कार्यालयलाई इन्कार गरेको देखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन अपरिपक्व (Premature)  भएको देखिन आयो । अतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा सहमत छ ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत २०५० साल जेष्ठ १८ गते रोज २ शुभम् ।