निर्णय नं. २३३४ - अवैध चरेस

निर्णय नं. २३३४    ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको दे.फु.नं. ४५५

मुद्दा : अवैध चरेस ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.कस्की वाटुले चौर भै हाल का.जि.का.न.पं.जैसीदेवल कोहीटी डेरा गरी बस्ने देवेन्द्र गुरुङ ।

विरूद्ध

विपक्षी/वादी:श्री ५ को सरकार ।

फैसला भएको मिति:२०४२।३।३०।१ मा

     सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा परेको सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाही हुने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट गरेको छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाले प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट हुने अनुसन्धान कारवाहीमा बाधा दिन्छ कि भन्नलाई उक्त ऐनको दफा २२ ले नै त्यस्तो अख्तियारी दिएको देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं.१३)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

विपक्षी वादी तर्फवाट  :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

प्र.न्या.नयन बहादुर खत्रीः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    कोहिटी डेरा गरी बस्ने देवेन्द्रबहादुर गुरुङले अवैध चरेस र चरेसलाई तरलपदार्थ बनाउने मेसिनसमेत निजसँग भएको र अवैधचरेश बिक्री गर्ने बुझिएकोले कानुनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने दिपकरन्जितको ०३५।४।४को प्रतिवेदन ।

३.    ४ के.जी. धुलो चरेसलाई तरल बनाउने मेसिन, तरल पदार्थ, प्लाष्टिकका सामान र अमेरिकन डलरको थान २, सिंगापुर डलर १, जापानी १० डलर थान १ समेत हाम्रो रोहवरमा देवेन्द्र गुरुङको डेरामा तलासी लिँदा बरामद भएको ठीक हो भन्ने दिपबहादुर थापा समेतले गरिदिएको मुचुल्का ।

      ४.    चार के.जी. धुलोचरेस, चेरसलाई धुलोबनाउने मेसिन मुचुल्कामा उल्लेखभएका सामान,डलर मेरो हो लाल बहादुर तुलाचनको भनी झुठ्ठा लेखाएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको ततिम्बासहितको मिति ०३५।४।११।४ को बयान रहेछ ।

      ५.    सरजमीनमा उपस्थित देवेन्द्रबहादुर गुरुङको डेरा कोहिटीबाट केही चरेस र चरेसलाई तरल बनाउने मेसिन, तरल छान्ने जाली, तराजु खल सहित र केही विदेशी सिक्काहरू समेत प्रहरीले बरामद गरी लगेका हुन् भन्ने सुनेको छु निज देवेन्द्र गुरुङले उक्त सामान कहाँबाट ल्याएका हुन् र लाल बहादुर तुलाचन कस्ता मानिस हुन् हामीलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख भएको ०३५।४।२३।३ को सरजमीन मुचुल्का ।

      ६.    देवेन्द्रबहादुर गुरुङले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) र (च) को अपराध गरेको देखिन आएको हुँदा सोही लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा १४ को देहाय (ख) र (ग) अनुसार कारवाही सजायँ हुन बरामदी मुचुल्कामा लेखिएका सामान र देवेन्द्रबहादुर गुरुङलाई समेत प्रस्तुत गर्दै लागू औषध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको अपराध टुङ्गो लागेपछि विनिमय नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कारवाहीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा अदालतको कारवाही सकिएपछि जानकारी पठाउन हुन अनुरोध गर्दै लाल बहादुर उपर कारवाही गर्नु नपर्ने व्यहोराको मिति ०३५।४।२९ को प्रहरी प्रतिवेदन ।

      ७.    मैले चरेस गाँजा मिलाई बनाउने र चरेसलाई  झोल बनाउने बिक्री गर्ने कुनै काम गरेको छैन । सो सामान मेरो कोठाबाट बरामद भएको नभई लाल बहादुरको कोठाबाट बरामद भएको हो । सामानहरू लाल बहादुरकै हो । मलाई कुटपीट गरी बयान गराएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको देवेन्द्रबहादुरले अदालतमा गरेको बयान ।

८.    प्रतिवादीबाट बरामद भएको अवैध चरेस र तरल बनाउँदा प्रयोग हुने सामान समेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले प्रहरी प्रतिवेदनको माग दावी अनुसार लागू औष नियन्त्रण ऐन, ०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) अनुसारको अपराध गरेको ठहर्छ सो ठहर्नाले निजलाई ऐनको दफा १४ को उपदफा (ख) अन्तर्गत कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु. १०,०००। दश हजार हुन्छ भन्ने मिति ०३८।७।१० को शुरू का.जि.अ.को फैसला ।

९.    उक्त निर्णय उपर प्रतिवादीको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन । लागू औषधी (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ र दफा ९ को व्यवस्था अनुसार औषध नियन्त्रण अधिकारीको अधिकारको सन्दर्भमा हुने कारवाही थप व्यवस्था हो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची भित्र प्रस्तुत मुद्दा परेको देखिनाले प्रहरीले अभियुक्तलाई गिरÇतार गर्न, खानतलासी गर्न र बयान लिन समेत सक्दैन भन्न मिलेन । देवेन्द्र गुरूङ बसेको डेराबाट अपराधसँग सम्बन्धित बस्तुहरू बरामद भएकोमा निजले मुचुल्कामा स्वीकार नै गरेको देखिएको, समेत हुँदा निजलाई अपराधी ठहराएको शुरूको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

१०.    उक्त निर्णयउपर पुनरावेदनको अनुमतिपाउँ भन्नेसमेत प्र.को पुनरावेदन पर्दा ला.औ.(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २१ बमोजिम औषधीनियन्त्रण अधिकृतले कारवाई शुरू गर्नुपर्नेमा सो नगरी सोझै प्रहरीले कारवाई प्रारम्भ गरेकोमा दफा २१ को त्रुटिगरेको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिएकोछ भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालतडि.बे.को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुतमुद्दामा पुनरावेदक प्र.कोतर्फबाट उपस्थित वि.अ.श्री प्रभुनारायण चौधरी तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट उपस्थित वि.सर्वोच्च अदालतश्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

      १२.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्र.देवेन्द्र गुरुङ उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ) र (च) को कसूर गरेको भन्ने आरोपमा सोही ऐनको दफा १४ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसारको सजायँको माग दावी भएको देखिन्छ । प्र.देवेन्द्र गुरुङको डेराबाट चरेस बनाउने मेशिन र सर–सामानहरू फेला परेको र चरेश बनाउने काम गरेकोमा निज सावित भएको देखिन्छ । ०३५।४।४ मा भएको बरामदी मुचुल्का निजको रोहवरमा भएको पनि देखिन आएको छ । कुनै व्यक्तिका साथमा लागू औषधी फेला परेमा वा कुनै लागू औषधीको निर्माण वा उत्पादनको निमित्त चाहिने केही विधि पुगी सकेको कुनै पदार्थ फेला परेमा वा कुनै पदार्थबाट लागू औषधी उत्पादन गरिएपछि सो पदार्थको बाँकी रहेको केही कसूर निजको साथमा राखिएको फेला परेमा त्यस्तो पदार्थ निजले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेश बमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निजैले पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेमा र अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजले यस ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा भएको देखिन्छ । देवेन्द्र गुरुङको डेरामा खानतलासी हुँदा फेलापरेको चरेसलाई तरल बनाउने मेशिनको टुक्रा लगायतका चरेस बनाउन प्रयोग गरिएका सामानहरू कानुन बमोजिम रहनगएको भन्ने कुनै सबूदप्रमाण निजतर्फबाट आउन सकेको  छैन ।

१३.   अब लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २१ बमोजिम औषधी नियन्त्रण अधिकारीले कारवाई गर्नु पर्नेमा सो नगरी सोझै प्रहरीले कारवाही प्रारम्भ गरेको त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने पुनरावेदकको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापित औषध नियन्त्रण प्रशासनले उपदफा (२) बमोजिम औषध नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारवाहीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र समन्वय गर्ने छ भन्ने सम्म व्यवस्था भएको देखिन्छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन सम्बन्धी मुद्दाहरू उक्त ऐनको दफा २२ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी हुने भई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश भएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा परेको सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाई हुने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट गरेको छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाले प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट हुने अनुसन्धान कारवाईमा बाधा दिन्छ कि भन्नलाई उक्त ऐनको दफा २२ ले नै त्यस्तो अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतद्वारा कारवाई शुरू गरी मुद्दा दायर गरेकोलाई त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट वादी दावीबाट सफाई पाउनु पर्छ भन्ने प्र.देवेन्द्र गुरूङ्गको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । वादी दावी बमोजिम सजायँ गर्ने गरेको शुरू का.जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मनासिव ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ३० गते रोज १ शुभम् ।