शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २३३५ - ०३५।०३६ को घरजग्गा कर

भाग: २७ साल: २०४२ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. २३३५    ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ७३१

मुद्दा : ०३५।०३६ को घरजग्गा कर ।

 

पुनरावेदक/वादी:कर कार्यालय, नेपालगञ्ज ।

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी:श्री महाकाली मोर्डन राइस मिल प्रा.लि.नेपालगञ्ज ।

फैसला भएको मिति:२०४२।४।८।३ मा

     जग्गाको मूल्यांकन आकडाको आधारमा घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालय नेपालगञ्जको आदेशलाई  मनासिव ठहर्‍याएको श्री राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जले गरेको फैसला मनासिव देखिँदा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनः कर निर्धारण गर्ने गरेको फैसला बदर हुने ।

(प्रकरण नं.११)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

प्र.न्या.नयन बहादुर खत्रीः कर कार्यालय नेपालगञ्जको पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन परेकोमा मिति ०४०।१२।८।४ को डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई आज निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    महाकाली मोर्डन राइस मिललाई आ.ब. ०३५।०३६ को घर जग्गा विवरण पेश गर्नु भन्ने कर कार्यालय नेपालगञ्जबाट मिति ०३६।१।७ मा आदेश भएकोमा आ.ब. ०३४।०३५ मा यस मिलको घर जग्गाको विवरणमा कुनै प्रकारको थपघट नभई साविक विवरण नै आ.ब. ०३५।०३६ का लागि भएको व्यहोरा यसैसाथ अनुरोध छ भन्ने मिति ०३६।१।१७।२ को महाकाली मोर्डन राइस मिलको पत्र ।

३.    आ.ब.०३५।०३६ का लागि घरजग्गाको मोल रु.१५,४०,९८३।६२ मा लाग्ने कर रु.०३८,१८४।४३ र जरिवाना रु.५।५७ समेत जम्मा रु.३८,१९०। बुझाउनु भन्ने करकार्यालय, नेपालगञ्जको घरजग्गा करनिर्धारण आदेश ।

४.    ०३५।०३६ सालको घर जग्गा कर निर्धारण आदेशमा कम्पनीका गोदाम घरहरूको मोल शुरू निर्धारित मूल्य भन्दा बढाई अरुका नाममा दर्ता तिरो चली आएका जग्गाको मोल समेत गाभी हचुवा तवरले एकमुष्ट रु. १५,४०,३०१।६७ कायम गरी त्यसमा टुटफुट रु. १३१८।०५ मिन्हा दिई १५,४०,९८३।६२ कायम गरी कर रु. ३८१८५। निर्धारित गरी कर बुझाउनु भनी कर कार्यालय नेपालगञ्जले गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुनाले बदर गरी कम्पनीको स्वामित्व भएको मिलगोदाम घरमा मात्र शुरू मूल्याङ्कनमा डिप्रिसिएसन कटाई करनिर्धारण गर्नु भनी फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत महाकाली मोर्डन राइस मिल (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ. को संचालक महाराजकुमार मैशुरीशमशेर ज.ब.रा.को श्री राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन ।

५.    यस अघि सोही मिल जग्गाको कर निर्धारण भए सम्बन्धमा पुनरावेदक तर्फबाट मौन रहेको पाइन्छ । जग्गाको सम्बन्धमा जहाँसम्म कुरो छ मिल स्थापना ०१७ सालमा भए देखि मिल मालिक र जग्गाधनीको बीचमा विवाद परेको समेत नदेखिएको र जग्गाधनी मिल मालिक पनि तिनै व्यक्तिहरू मध्येकै भइरहेको देखिँदा हाल त्यसको अस्तित्व बेग्लै भन्न नमिल्ने र शहरी घर जग्गाको समय समयमा श्री ५ को सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गर्न सकिने र सोही आधारमा मिल जग्गाको मूल्यांकन आँकडाको आधारमा कर निर्धारण भएको देखिँदा पुनरावेदन जिकिरसँग यो राजस्व न्यायाधीकरण समहत हुन नसकी शुरू कर कार्यालय नेपालगञ्जले घर जग्गा कर निर्धारण गरेको मनासिव ठहर्छ भन्ने मिति ०३८।९।१६ को राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको फैसला ।

६.    उक्त राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उपर महाकाली मोर्डन राइस मिल प्रा.लि.को तर्फबाट महाराजकुमार मैसुरी शमशेरको मध्यपश्चिमाञ्चल  क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि निवेदन परेकोमा मिति ०३८।१२।२९ मा अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको ।

७.    कर कार्यालयले घर जग्गा कर निर्धारण मिलको नाममा गर्दा जग्गामा स्वामित्व नभएका मिल मालिक माथि पनि कर तिर्नुपर्ने दायित्व पर्न जाने भएकोले कर कार्यालयको उक्त कर निर्धारण आदेश न्यायोचित भन्न मिलेन, तसर्थ उल्लिखित आधारबाट कर कार्यालयले मिलका नाउँमा कर निर्धारण आदेश गरेकोलाई रा.न्या.बाट सदर भएको फैसला मिलेको नदेखिई बदर हुन्छ । अब प्रचलित कानुन बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी मिसिल कर कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने मिति ०३९।१२।४ को मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

८.    मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी कर कार्यालय नेपालगञ्जको यस सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा मिति ०४०।१२।८।४ को डिभिजन बेञ्चबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ आज यसबेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुतमुद्दामा पुनरावेदक करकार्यालय नेपालगञ्जका तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले र विपक्षी महाकाली मोर्डन राइसमिल प्रा.लि.का तर्फबाट विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन हेर्नु परेको छ । यसमा आ.ब. २०३५।०३६ को लागि घर जग्गा कर रु. ३८,१९०। बुझाउनु भनी कर कार्यालय नेपालगञ्जले महाकाली मोर्डन राइस मिलको नाउँमा आदेश गरेकोमा महाकाली मोर्डन राइस मिल जुन जग्गाको जग्गाधनी नै होइन सो जग्गाको मोल घर गोदामको मूल्यांकनमा गाभी कर निर्धारण गर्ने गरेको आदेश बदर गरी कम्पनीको स्वामित्व भएको मिल गोदाममा मात्र कर निर्धारण गरिपाउँ भन्ने जिकिर महाकाली मोर्डन राइस मिलले लिँदै आएको देखिन्छ । कर कार्यालय नेपालगञ्जको मिति ०३६।१।७ को आदेशानुसार महाकाली मोर्डन राइस मिलले आ.ब. ०३५।०३६ को घर जग्गा विवरण पेश गर्दा आ.ब. ०३४।०३५ मा यस मिलको घर जग्गाको विवरणमा कुनै प्रकारको थपघट नभई साविक विवरण नै आ.ब. ०३५।०३६ का लागि भएको व्यहोरा यसै साथ अनुरोध छ भनी महाकाली मोर्डन राइस मिलले कर कार्यालय नेपालगञ्जलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । यस अघि पनि घर जग्गाको विवरण दाखिल गर्दा मिल र जग्गा दुवैको विवरण मिलका तर्फबाट कैलासशमशेरले दाखिल गरेको, सोही विवरणको आधारमा घर र जग्गाको कर निर्धारण मिलकै नाउँमा भएको र सो कर निर्धारणमा चित्त बुझाई कर रकम बुझाएको कुराको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

११.    मिसिल सामेल रहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा हेर्दा मा.कु. मैसुरीशमशेर, दधिचीशमशेर र कैलासशमशेर जग्गाधनी भएको देखिन्छ र मिल मालिकहरूमा पनि यिनै जग्गाधनीहरू मध्येकै कैलासशमशेर, मैसुरीशमशेर, दधिचीशमशेर लगायत अन्य अम्बिका राजा, सुमेरशमशेर, अंगीराशमशेर, बुद्धकुमारी, कु.रमादेवी, बेखाकुमारी र जया राणाहरू भएको कुरा मिसिलबाट देखिन्छ । ०१७ सालमा मिल स्थापना भएदेखि मिल मालिक र जग्गाधनीको बीचमा विवाद परेको पनि देखिँदैन । महाकाली मोर्डन राइस मिलले आ.ब. ०३५।०३६ को घर जग्गाको विवरण दाखिल गर्दा मिलकै नामबाट सवै घर जग्गाको विवरण पेश गरेबाट सबै घर जग्गा राइस मिलकै भोग चलनमा भएको र सो जग्गा मिलले नै चर्चेको कुरा सो पेश गरिएको विवरणबाट देखिन्छ । अतः सो मिल जग्गाको  मूल्यांकन आँकडाको आधारमा घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालय नेपालगञ्जको आदेशलाई मनासिव ठहर्‍याएको श्री राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जले गरेको फैसला मनासिव देखिँदा मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनः कर निर्धारण गर्ने गरेको फैसला बदर हुने ठहर्छ । तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण ८ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु