निर्णय नं. ८६५३ - रैकरजग्गाको लगत कट्टा समेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६५३
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ८२१९, ८३७३
फैसला मितिः २०६८।४।२४
मुद्दा :– रैकरजग्गाको लगत कट्टा समेत ।
पुनरावेदक वादीः गुठी संस्थान डिल्लीबजार काठमाडौँको तर्फबाट प्रशासक समेतको तर्फबाट ऐ.का प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ वस्ने ऋद्धि राणा समेत
पुनरावेदक वादीः श्री बलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल संरक्षण परिषद्, २०५० टेकु पचलीघाट काठमाडौँ समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ वस्ने ऋद्धि राणा समेत
शुरु निर्णय गर्नेः–
श्री विष्णुप्रसाद सिग्देल
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री तपवहादुर मगर
मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
§ आफूखुशी लेखिने चारकिल्ला र लालमोहर समेतका मुद्दा पर्नु धेरै वर्षअघिका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लामा आधारभूत अन्तर छ । कतैबाट पुष्टि गर्नु नपर्ने फिराद, निवेदन, राजीनामा बकसपत्र र करारनामा आदि लिखतमा लेखिएका चारकिल्ला स्वयममा निश्चयात्मक प्रमाण हुन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनको १६ नं. ले यस्ता लेखिने किल्लाको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्ने स्वीकारेको छ । लालमोहर, काश्यपत्र, गुठीपत्र, दानपत्र, शिलालेख र ताम्रपत्र जस्ता मुद्दा पर्दा काम लाग्ला भन्ने उद्देश्यले खडा नगरिएका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लाको प्रामाणिक महत्व निश्चयात्मक हुन्छ । तर यस्ता लिखतको सक्कल नहेरी केवल पक्षले लेखेको वा प्रतिलिपि भनी देखाएको आधारमा अदालतले न्यायिक धारणा बनाउन नसक्ने ।
§ आफैँले प्रतिलिपि भनी पेश गर्ने पक्षसँग सो लिखत यदि भएको भए नरहने वा नहुने अवस्था पर्दैन् । हकका स्रोत मानिएका यस्ता लिखतको फोटोकपी वा प्रतिलिपि मात्र हेरेर न्यायिक अवधारणा बनाउन न्यायोचित हुँदैन । सो लिखत अदालतले पेश गर्न आदेश दिंदा पनि पेश नगर्नुबाट निजका विरुद्व अवधारणा बन्दछ । प्रमाण ऐनको दफा ३५(१) बमोजिम सो लिखत पेश गरी प्रमाणित गराउन नसकेबाट त्यस्तो प्रमाणको अस्तित्व, आधिकारीकता र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न खडा भएकोले प्रमाणका लागि ग्रहणयोग्य नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अधिकार गुठीको संरक्षणका लागि दिइएको हो, कुनै व्यक्ति विशेषको पृष्ठपोषण गर्न दिइएको होइन । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिका आचार र व्यवहारमा निष्पक्षता, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता र सक्षम निकायले विधिवत् रुपमा गरेका चुनौतीरहित निर्णयको सम्मान गर्ने न्यूनतम् न्यायिक मान्यता प्रदर्शित हुनु पर्दछ । यसो हुन नसके अदालतका आँखामा त्यस्ता निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण तथा आपत्तिजनक भई बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार मैनाली
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख), ३५(१)
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज), (ञ), (ट), ३९(१)
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
स्व. वीरभद्र कुँवरले स्थापना गर्नु भएको श्री वीर भद्रेश्वर श्री विरभगवती गुठीअन्तर्गत लालमोहर र कास्यपत्रको चारकिल्ला भित्रको का.जि. सीतापाइलाको हाल इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ७ (क) कि.नं. १३३, १३४, १३५ ८७, ८८, ९०, २०५ र २०६ समेतका जग्गा साविकदेखि नक्सा र फिल्डमा वगैंचा रही जग्गा समेत मन्दिरले चर्ची रहेकोमा विभिन्न व्यक्तिहरूले मालपोत कार्यालयबाट दर्ता गराई धर्मलोप गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भन्ने श्री वीरभद्र कुँवर ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल संरक्षण परिषद्को मिति २०५२।५।१२ को पत्र साथ श्री सरदार वीरबहादुर राणाका माहिला रानीवाल कुमारीदेवी कान्छा रानी महादेव काश्य पत्रम् दस्तखत समेत पेश हुन आएको ।
उक्त जग्गादर्ता बुझ्दा कि.नं. ८७, ८८, ९० हुतराम वैद्यका नाउँमा कि.नं. १३३,१३४ र १३५ मिहीर नरसिँह राणा समेतका नाउँमा र कि.नं. २०५ हुतराम वैद्यका नाउँमा र कि.नं. २०६ दर्ता बाँकी देखिन्छ भनी मालपोत कार्यालय कलंकीको पत्र ।
कित्ता नं. ८७, ८८, ९० को जोताहाको महलमा हुतराम वैद्य का.ई. त्रिपुरेश्वर र किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का. ई. श्रीमहल बस्ने जगदम्बा महारानीको विर्ता हो मैले शेरमा तिरी जोती आएको भन्ने र कि.नं. १३३ को जोताहा महलमा डोर राजेश्वर का.ई. ठमेल किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. ठमेल वस्ने हुकुमकुमारीको हो मैले कुत रु. १२५।– बुझाई जोती आएको भन्ने, कि.नं. १३४ को जोताहा महलमा हुकुमकुमारी राणा का.ई. ठमेल किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. नरदेवी वस्ने दिव्यदेवको सर्वश्व हुँदा सरकारबाट वितरण हुँदा सकार भई पाई आएको हुकुम कुमारीको हकमा हस्ते सही गर्ने मदन नरसिँह राणा भन्ने, कि.नं. १३५ को जोताहा सुरजलाल जोशी का.ई. जैसीदेवलको हकमा सही गर्ने एकाघरको दाजु गणेशलाल जोशी का.ई. जैसी देवल कोहीटी र किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. ठमेल बस्ने पदम नरसिँह राणाको हो साल एकको धान ३ मुरी कुत तिरी जोती आएको भन्ने तथा कि.नं. २०६ को जोताहामा मधुसुदन लाल रंजितकार का.ई. जैशी देवल र किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. त्रिपुरेश्वर वस्ने हुतराम वैद्यको हो मैले साल १ को कुत मकै २ मुरी तिरी जोती आएको भन्ने फिल्डवुकमा जनिएको ।
पेश हुन आएको दानपत्र कागजमा पूर्व निज देवताको चोक, दक्षिण वाटो र वीर आनन्द पहाडीको पर्खालको साँध, पश्चिम हाम्रो जुठान फाल्ने चोकको साँध, उत्तर हाम्रा घरको किलासको साँध यति चारकिल्लाभित्रको लगापात समेत गुठीमा दरी अव उप्रान्त लेखियाबमोजिमको काम चलाई नासे बिग्रेमा समेत गुठीका जगेराबाट बनाई चलन गर्ने काम गर भन्ने समेत लेखिएको पत्र ।
उक्त जग्गाहरू रैकरतर्फ दर्ता गराई लिने हुतराम वैद्य तथा मिहीर नरसिँहको हक खाने महेन्द्र नरसिँह राणा समेतका नाउँमा गुठी कायम गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सवूद प्रमाणसहित सात दिनभित्र हाजिर हुन आउनु होला भनी पठाएको म्यादमा महेन्द्र नरसिँह राणा, धीरज सिँह राणा, पुनम राणा समेतको वा. प्रमोदकुमार पूर्वे काठमाडौँ गुठी तहसील कार्यालयमा उपस्थित भई विर्ता जग्गा भएकोले २०२४।६।२३ गते पदमा नरसिँह राणाका नाउँबाट हा.नं. ३३८ मा रैकरमा परिणत गराएको नापीमा सीतापाइला वडा नं. ७ (क) कि.नं. १३३, १३४, १३५ कायम भएका हुन् । पदम नरसिँह र हुकुमकुमारी मरी हकदारका नाउँमा २०४६।६।१७ मा नामसारी दर्ता भएको हो । साविक किशोर नरसिँहले खरीद गरेको २००३ सालको वण्डापत्रमा पदम नरसिँहको अंश भागमा परी २०२४ सालमा रै.प. गरी २०४६ सालमा नामसारी दा.खा. भएको निर्णय बदर हुन सक्दैन । १९९५ सालको काश्यपत्रमा उल्लेख गरिएको वीर महादेव वीर भगवतीको गुठी राखिएको जग्गा नै हाम्रो दर्ताको हो भन्ने तथ्य केही देखिँदैन । उक्त काश्यपत्रले दुई तला घर र लगापात मात्र दिएकोमा सो को चारकिल्लाले २० रोपनी ओगट्न सक्दैन । कथित काश्यपत्रमा उल्लेख गरेको घरलगायतका हामीले पूखैदेखि भोग गरिरहेको विवादित जग्गासँग मेल खाँदैन भन्ने निवेदनसाथ संवत् २०५२ सालको कि.नं. २०४ मा पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर जिल्लाबाट भएको निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलाको फोटोकपी पेश गरेको ।
सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ७ (क) कि.नं. ८७, ८८, ९०, २०५ समेतका कित्ताहरू शुरुमा वीरभद्र कुँवरका नाउँमा १८६४ साल वैशाख सुदी १ रोज ६ को लालमोहरको जग्गा १९६५ सालमा वडा कप्तान हेमबहादुर राणाका रानी हरिकुमारीका नाउँमा दर्ता भएको ७० रोपनीमध्ये दश कट्टा गरी ६० रोपनी श्री ३ चन्द्र शम्शेरले मो. रु. ७००१।– मा खरीद गरी लिएको १९७५।३।३१ गतेका लालमोहर भित्रको म मोहीले कमाई २०२६ सालमा आफ्ना नाउँमा रैकर परिणत नामसरी समेत गरिपाऊँ भनी भू.प्र.का.मा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थियौँ । मधुसुधनको कि.नं.२०६ को जग्गा रामबहादुरका नाउँमा दर्ता भएकोले दर्ता बदरमा फिराद गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट फैसला भई हक कायम भएको छ । गुठी कायम हुन सक्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको हुतराम वैद्यको निवेदनसाथ दरवार तहविलको वहालीपत्र भाडा र वाली तिरेको रसिद, जोताहा अस्थायी निस्सा भू.प्र.का. को निर्णय पर्चा, रैकर परिणत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न रहेको ।
वि.सं. १९९५ साल आषाढ सुदी ८ रोज २ का दस्तखत काश्यपत्रमा लेखिएको चारकिल्ला र उल्लिखित कित्ता जग्गाको चारकिल्ला समेत देखिने गरी मुलुकी ऐन, अ.वं. १७१ नं. बमोजिम सर्जमिन परी पेश गर्नु भन्ने मिति २०५३।४।८ को आदेशबमोजिम भई आएको नक्सा मुचुल्का फाईल संलग्न रहेको ।
नापीको वखत तयार भएको नक्सामा कि.नं. ९०, १३४, २०५ र २०६ समेत बगैंचा जनिई रहेको पाइन्छ । १९५५ सालका दानपत्र काश्यपत्रबाट गुठी रहेको देखिएको र सोको चारकिल्लाभित्र उल्लिखित कि.नं. ८७, ८८, ९०, १३३, १३५, १३४, २०५ र २०६ का जग्गा पर्ने भन्ने भई आएको नक्सा समेतबाट स्पष्ट देखिन आई प्रमाणित भएको र त्यसरी गुठी रहेको, इचंकृुको बगैंचामा श्री हनुमानको मन्दिर रहेको भन्ने १९५३ सालको मोठ समेतबाट देखिई रहेकोमा श्रीको मन्दिर र बगैंचा समेतका उल्लिखित कि.नं. ८७, ८८, ९०, १३३, १३५, १३४, २०५ र २०६ का जग्गा रैकर परिणत गराएको देखिँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम रैकरको लगत कट्टा गरी गुठी नै कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय प्रशासक श्री विष्णुप्रसाद सिग्देलले मिति २०५४।३।८ मा गरेको निर्णय ।
कुँवर गुठीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक राजकुमार कुँवरले १९५५ सालको काश्यपत्र बमोजिमको चारकिल्लाभित्रको गुठीको २२४ नं. लगतबाट भिड्ने ३ कित्ता जग्गा २०४६।६।१५ को मालपोतको निर्णयले पुनरावेदकहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएकोले दर्ता बदर गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०५१।५।२ मा फिराद दिएकोमा निजले तारेख गुजारी डिसमिस भएको, निजले सोही जग्गामा वगैंचा आदिमा केही नगर्नु भनी दिएको निषेधाज्ञाको निवेदन पनि २०५२।५।२४ मा खारेज भएकोमा निज रामकुमार कुँवरले विवादित उक्त जग्गा समेत श्री वीर भद्रेश्वर र श्री वीर भगवती गुठीको हो भनी गुठी तैनाथी गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा गुठीले हाम्रा प्रमाण नबुझी दानपत्र कास्यपत्रमा उल्लिखित चारकिल्लाभित्रको गुठीका जग्गा हुन् भनी रैकर परिणत गरेको उपर मुद्दा परी तहतह हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत हामी मोही भएको नाताले हाम्रो पक्षमा हुने गरी २०४१।१२।१ मा फैसला समेत भई अन्तिम रहेको जग्गालाई गुठीले अ.वं. १८४(क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको विपरीत हुने गरी गुठी जग्गा कायम हुने अन्तिम मिति २०५४।३।८ मा गरेको निर्णय बदरभागी हुँदा बदर गरी रैकरतर्फको कानूनतः दर्ता यथावत कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।४।२४।६ मा ऋद्धि राणा समेतले दिएको पुनरावेदन पत्र ।
गुठी संस्थानले क्षेत्राधिकार बाहिर गई निर्णय गरेको छ । गुठीको स्रेस्ता लालमोहर खड्ग निसाना, ताम्रपत्र शिलापत्र आदिको अभावमा कुनै जग्गा गुठी हुँन सक्दैन । पेश भएका कानूनी दस्तावेजले विवादित गुठीको जग्गा भन्ने देखिँदैन । एकपटक रैकर कायम भई दर्ता नापी भएको जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३९ को दफा ३९(१) को प्रयोग हुन नसक्ने भनी (ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ८७०) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । उक्त जग्गा इचंकुको नै हो भन्नेमा पनि विवाद छैन । हाम्रा उजूर परेको जग्गा सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ७(क) को इचंकुक्षेत्रको नै जग्गा हो । १९५३ को मोठबाट देखिएको भनी मोठकै आधारमा मात्र गुठी कायम गर्न मिल्दैन । म पुनरावेदकले भोगी आएको जग्गा लालमोहरले चन्द्र शम्शेरको नाउँमा दर्ता भएको र जग्गाधनी रानी जगदम्बा कुमारीले गरी दिएको बहाली चलन पूर्जीको हो । मेरो जग्गाको चारैतर्फ जगदम्बाकै जग्गा छन् । उजूरवालाको हक १९६५ मा श्री चन्द्र शम्शेरले खरीद गरेका वखत समाप्त भएको छ । हेमकुमारी राणाबाट चन्द्र शम्शेरले खरीद गरेको ६० (साठ्ठी) रोपनी जग्गा १९७५ मा नाप जाँच हुँदा वढ्न गई २०० रोपनी १४ आना ३ पैसा भएपछि श्री ३ भीम शम्शेरले भोग गर्नु भनी लालमोहर समेत भएकोमा यसलाई गुठी संस्थानले अन्यथा गराउन सकेको छैन । यसरी जगदम्वाकुमारीको भोगचलनमा आएको जग्गामध्येको जग्गा मैले मोहीको रुपमा कमाई आएको र २०२१ सालमा नापी हुँदा जोताहा अस्थायी पूर्जा समेत पाएको मेरो जग्गा अर्थात कि.नं. ८७, ८८, ९० र २०५ का जग्गा गुठी कायम हुने गरिएको गुठी संस्थानको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हुतराम वैद्यको पुनरावेदन पत्र ।
लालमोहरबाट समेत रैकर देखिएको जग्गालाई लालमोहर समेतलाई प्रमाणमा नलिई पुनरावेदनका दाताका नाउँमा दर्ता लगत कायम हुन आएपश्चात् विधिवत पुनरावेदकले हक हस्तान्तरण गरी लिएका विवादित जग्गामा लगत कट्टा हुने भनी भएको गुठी संस्थानको निर्णय बदरभागी छ बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मीना वैद्य पाण्डेको अधिकृत वारेस हुतराम वैद्यले दिएको पुनरावेदन पत्र ।
गुठी संस्थानको निर्णयमा कुन सालको रैकर परिणत भएको हो खुल्न नसकेको र पुनरावेदकले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।१२।१ को फैसला समेतबाट दर्ता गरी पाएको देखिँदा त्यस्तो फैसलाबाट दर्ता भएको जग्गाका सम्बन्धमा पनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को अधिकार प्रशासकले प्रयोग गरी दर्ता बदर गर्न पाउने भन्न नमिल्ने देखिँदा शुरु गुठी संस्थानका प्रशासकबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको आदेश ।
१९९५ सालको लालमोहरबमोजिमको जग्गा चन्द्रशम्शेर पछि रानी जगदम्बाको हक हुन आई निजको मोहीको हैसियतले रैकर परिणत दर्ता गरेको भन्ने छ । विवादित जग्गा सम्बन्धमा गुठीमा यो यसरी वीर भद्रेश्वर गुठीको लगत कायम छ भनी निर्णय गर्दा गुठीले भन्न सकेको पनि देखिँदैन । २०४६ सालमा भएको दर्ता निर्णयलाई बदर गर्न २०५० सालमा मात्र खडा भएको वीर बलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक धार्मिकस्थल संरक्षण परिषद्ले उजूर गरेको देखिँदा हकदैयाको पनि अभाव रहेको स्पष्ट छ । अर्थात स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै आफ्नो हक थियो भन्ने कुरा वादी पक्षले प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि यी पुनरावेदकहरुले शुरुदेखि नै तिरो तिरान गरी भोगचलन गरी आएको जग्गा निजहरुको होइन गुठीको हो भन्न सकिने आधार यथार्थमा देखिन आएन । यस कारण पनि विवादित जग्गाहरू गुठीको नभै पुनरावेदकहरूकै हकभोगको देखिन आयो ।
तसर्थ विवादित जग्गा गुठी कायम हुने ठह¥याई गुठी संस्थानले गरेको मिति २०५४।३।८ को निर्णय मिलेको नदेखिएकोले सो निर्णय उल्टी भई सो जग्गा पुनरावेदकहरूको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६२।१।१२ मा भएको फैसला ।
दावीका कि.नं. १३३, १३४, १३५, ८७, ८८, ९० २०५ र २०६ समेतका जग्गाहरू वि.स. १९५५ सालको दानपत्र काश्यपत्रबाट गुठी रहेको, सोको चारकिल्लाभित्र उल्लिखित जग्गाहरू पर्ने भन्ने भै आएको नक्सा समेतबाट देखिन आएको र साविकदेखि नक्सा एवं फिल्डबुकमा बगैचा जनिई नक्सा मुचुल्कामा समेत हनुमानको मन्दिर, आनन्देश्वर, श्री भुवन शद्धेश्वर, वीर महेश्वरको मन्दिर, देवताको चोक, गौचर बाटो समेत उल्लेख र १९५३ सालको मोठमा समेत मन्दिर रहेको उल्लेख भएबाट त्यस्ता गुठीका जग्गालाई विपक्षीहरूले रैकर परिणत गराएको देखिँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोजिम रैकरको लगत कट्टा गरी गुठी नै कायम हुने गरी मिति २०५४।३।८ मा कानूनसम्मत निर्णय गरिएकोमा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी गुठीको सम्पत्ति संरक्षण गरिपाऊँ भनी गुठी संस्थान एवं श्री वलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल संरक्षण परिषद् २०५० टेकु पचलीघाट समेतका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार मैनालीले विवादित जग्गाहरू वि.सं. १९५५ सालको दानपत्र काश्यपत्रको चारकिल्लाभित्रका जग्गाहरू रहेको तथ्य नापनक्सा मुचुल्काबाट देखिइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फ विवेचना नै नगरी विपक्षीहरूको रैकर परिणत गराएको कार्यलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी गुठी कायम गर्ने गरेको गुठी संस्थानको निर्णयलाई सदर कायम गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन गुठी संस्थान समेतको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा विवादित कि.नं. १३३, १३४, १३५, ८७, ८८, ९०, २०५ र २०६ समेतका जग्गाहरू लालमोहर र काँश्यपत्रबमोजिम वीर भद्रेश्वर र श्री वीर भगवती गुठीअन्तर्गतका तैनाथी जग्गाहरू भएकोमा उक्त जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना नाममा दर्ता गराई धर्मलोप गरेकोले कारवाही गरी गुठी तैनाथी कायम गरिपाऊँ भनी परेको श्री वीर बलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल संरक्षण परिषद्का गुठियार समेत राजकुमार कुँवरको निवेदनका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम रैकरको लगत कट्टा गरी गुठी नै कायम हुने ठहराई निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले गुठी संस्थानका प्रशासकको उक्त निर्णय उल्टी गरी सो जग्गा दर्तावालाका नाउँमा नै दर्ता कायम हुने ठहराई फैसला गरेउपर गुठी संस्थान समेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुन आएको अवस्था छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवाद देखाएका जग्गाहरू वि.सं. १९५५ सालको लालमोहर र काँश्यपत्रमा उल्लिखित चारकिल्लाभित्र पर्ने मन्दिर एवं बगैंचाले चर्चेका जग्गाहरू हुन् भनी शुरुमा राजकुमार कुँवरले निवेदन दावी लिएका र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत पुनरावेदकहरूले सोही दावी जिकीर दोहो¥याएको पाइएको छ । आफूखुशी लेखिने चारकिल्ला र लालमोहर समेतका मुद्दा पर्नु धेरै वर्षअघिका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लामा आधारभूत अन्तर छ । कतैबाट पुष्टि गर्नु नपर्ने फिराद, निवेदन, राजीनामा बकसपत्र र करारनामा आदि लिखतमा लेखिएका चारकिल्ला स्वयममा निश्चयात्मक प्रमाण हुन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनको १६ नं. ले यस्ता लेखिने किल्लाको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्ने स्वीकारेको छ । लालमोहर, काश्यपत्र, गुठीपत्र, दानपत्र, शिलालेख र ताम्रपत्र जस्ता मुद्दा पर्दा काम लाग्ला भन्ने उद्देश्यले खडा नगरिएका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लाको प्रामाणिक महत्व निश्चयात्मक हुन्छ । तर यस्ता लिखतको सक्कल नहेरी केवल पक्षले लेखेको वा प्रतिलिपि भनी देखाएको आधारमा अदालतले न्यायिक धारणा बनाउन सक्दैन् । त्यसैले, पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।७।३, मिति २०६०।१२।९ र मिति २०६१।३।१४ बाट गुठी संस्थान र श्री वीरवलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल संरक्षण परिषद्का नाममा उक्त वि.स. १९५५ सालको काँश्यपत्रको सक्कल पेश गर्न आदेश भएकोमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले उक्त काँश्यपत्रको सक्कल गुठीका गुठियार रामकुमार कुँवरसँग हुने भनी जवाफ पठाएको र श्री वीर बलभद्र कुँवर गुठी ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल संरक्षण परिषद्ले समेत उक्त काँश्यपत्र यस कुँवर परिषद्मा नभएको भनी जवाफ दिएबाट पुनरावेदन समेतमा विवादित जग्गाको स्रोत भनी दावी लिएको काँश्यपत्रको सक्कल दावीकर्ताहरुले पेश गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख) ले सो पेश भएको भए सो प्रमाण निजकै विरुद्धमा लाग्न सक्ने किसिमको रहेछ भनी अनुमान गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । आफैँले प्रतिलिपि भनी पेश गर्ने पक्षसँग सो लिखत यदि भएको भए नरहने वा नहुने अवस्था पर्दैन् । हकका स्रोत मानिएका यस्ता लिखतको फोटोकपी वा प्रतिलिपि मात्र हेरेर न्यायिक अवधारणा बनाउन न्यायोचित हुँदैन । सो लिखत अदालतले पेश गर्न आदेश दिंदा पनि पेश नगर्नुबाट निजका विरुद्व अवधारणा बन्दछ । प्रमाण ऐनको दफा ३५(१) बमोजिम सो लिखत पेश गरी पुनरावेदकहरूले प्रमाणित गराउन नसकेबाट त्यस्तो प्रमाणको अस्तित्व, आधिकारीकता र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न खडा भएकोले प्रमाणका लागि ग्रहणयोग्य देखिएन ।
३. त्यसैगरी विवादका जग्गाहरू गुठी संस्थानद्वारा सञ्चालित रहेको वा यो यस किसिमले पूजाआजा चलाई आएको छ भनी स्पष्ट दावी जिकीर लिन सकेको पाइँदैन । मूलतः जुन कांश्यपत्र लिखतका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासकले विवादका जग्गाको रैकरको लगत कट्टा गरी आफ्नो अर्थात गुठी कायम गरिएको छ, सो लिखत गुठी संस्थानसँग छैन । अन्यत्र कतै पनि रहेको पुष्टि गर्न सकेको छैन । अदालतबाट मिति २०६०।५।२५ मा भई आएको नक्सा मुचुल्कामा विवादित जग्गाहरू प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको भोगचलनमा रहेको भन्ने देखिएको र फिल्डवुक उतारबाट समेत यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू मोही हुन् भन्ने देखिएको छ । फिल्डवुकमा विभिन्न व्यक्ति जग्गाधनी देखाइएका छन् ।
४. यसअघि विभिन्न अदालतमा दायर भई प्रतिवादीहरुको हकभोग स्थापित भएका निर्णय बदरमा दावी समेत नभई ती यथास्थानमा छन् । अहिले गुठी संस्थानमा निवेदन दिई कारवाही आरम्भ गराउने पुनरावेदक राजकुमार कुवरले नै पहिले मुद्दा गरी विवादित जग्गा आफ्नो कायम गराउने प्रयास गर्दा असफल भएपछि २०५० सालमा संस्था खडा गरी सोका आवरणमा गुठी संस्थानमा निवेदन गरी गुठी संस्थानका माध्यमले प्रस्तुत कारवाही उठाएको देखिन्छ । गुठी रैतान नम्बरी, गुठी तैनाथी वा गुठी अधिनस्थ जग्गा भए यसको स्रोत, दर्ता तथा बन्दोवस्तीका आधार प्रमाण गुठी संस्थानमा रहनै पर्ने वा उसको पूर्ण जानकारीमा रहनु पर्ने हुन्छ ।
५. “गुठी रैतान नम्बरी जग्गा” हुन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज), अनुसार “दर्तावालाले संस्थालाई मालपोत बुझाउनु पर्ने वा उसको पूर्ण जानकारीमा रहनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्छ”, “गुठी तैनाथी जग्गा” हुन सोही ऐनको दफा २(ञ) अनुसार “कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी सस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ” र “गुठी अधीनस्थ जग्गा” हुन यही ऐनको दफा २(ट) अनुसार “दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनु पर्छ” । यी अवस्था देखिएमा मात्र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ । अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुने पूर्वावस्थाको अभावमा सो दफाका अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गर्न कानूनद्वारा निषेधित छ । यस दफाको संरचना हेर्दा, “गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गामा, गुठी अधीनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साविकको गुठी तैनाथी जग्गा, गुठी अधीनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा हुनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पूर्वावस्थाको विद्यमानतामा मात्र ऐनको दफा ३९(१) को अधिकार गुठी संस्थान र यसका प्रशासकका लागि क्रियाशील हुन्छ । यसको उल्टो प्रकृति देखाउने विवादित जग्गाको फिल्डबुक तथा त्यसमा लेखिएको व्यहोरा, रैकर परिणतका निर्णय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका निर्णय आदेशहरू र अलगै स्रोतबाट विवादित रैकर दर्ता, नामसारी र वण्डापत्र आदि गुठी संस्थानमा निर्णयपूर्व पेश भएका पाइन्छन् । गुठी संस्थानले पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा गर्ने अर्थात दर्ता बदर गर्ने जस्तो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा आफू पक्ष नभई निर्णयकर्ता भएको महसूस गरी तदनुरुप न्यायिक आचरण प्रदर्शित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रमाण मूल्याङ्कनका आधाभूत मान्यतालाई पनि उपेक्षा गर्न कदापि मिल्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को अधिकार गुठीको संरक्षणका लागि दिइएको हो, कुनै व्यक्ति विशेषको पृष्ठपोषण गर्न दिइएको होइन । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिका आचार र व्यवहारमा निष्पक्षता, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता र सक्षम निकायले विधिवत् रुपमा गरेका चुनौतीरहित निर्णयको सम्मान गर्ने न्यूनतम् न्यायिक मान्यता प्रदर्शित हुनु पर्दछ । यसो हुन नसके अदालतका आँखामा त्यस्ता निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण तथा आपत्तिजनक भई बदरयोग्य हुन पुग्दछन् ।
६. दावीका कि.नं. १३३, १३४ र १३५ का सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदकमध्येका राजकुमार कुँवरले दर्ता बदर गरिपाऊँ भनी दिएको मुद्दामा काठमाडाँै जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।९।२१ मा डिसमिस फैसला भई अन्तिम भएको पाइन्छ । वादीले डिसमीस गराउनबाट निजका हकमा प्रतिकूल असर हुन्छ । यिनै जग्गाहरू किशोर नरसिँह राणाको नाममा सा.नं. २४० मा १३–१०–१ जग्गा बगैंचा भनी दर्ता भई २००३ सालमा वण्डापत्र हुँदा पदम नरसिँह राणाको अंश भागमा परी मिति २०२४।६।२३ मा रैकर समेतमा परिणत भएको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन्छ ।
७. दावीका कि.नं. ८७, ८८, ९०, २०५ र २०६ का जग्गाका सम्बन्धमा निवेदक/प्रतिवादी धर्मेश लामा विपक्षी/वादी हुतराम वैद्य भएको दर्ता बदर गरी दर्ता गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४०।१२।१ मा उक्त जग्गाहरू प्रत्यर्थी प्रतिवादी हुतराम वैद्यका हकमा फैसला भई अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । यसरी मिसिल संलग्न प्रमाणहरू एवं अदालतका फैसलाहरूबाट विवादित जग्गाहरू प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको भोग, स्वामित्व र तिरोतिरानका हुन् भन्ने देखिएको छ । ती विधिवत् भएका फैसलालाई चुनौती दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा तिनीहरूको कानूनी अस्तित्व रहिरहेसम्म विवादित जग्गाहरू अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाका हुन् भनी विधिसम्मत् मान्न र भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार एवं प्रमाणबाट विवादित जग्गा गुठी कायम हुने भनी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय उल्टी गरी ती जग्गाहरू प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।१।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत २०६८ साल साउन २४ गते रोज ३ शुभम्...
इजलास अधिकृतः– पुष्पराज थपलिया