निर्णय नं. २३४० - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २३४० ने.का.प. २०४२ अङ्क ४
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६३९
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :भ.पु.जि.छालिङ गा.पं.वा.नं. १ पिखेल बस्ने राम बहादुर खड्का ।
विरूद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग, काठमाडौं।
हुलाक सेवा विभाग,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति:२०४२।३।२७।५ मा
नि.से.नि. को नियम १०.१ बमोजिम विभागीय सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा निर्णय पर्चाबाट देखिनु पर्छ । उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा सजायँ गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लागेर मात्र हुँदैन, त्यस्तै गरी सजायँ गर्ने निकायले उल्लेख गर्न नसकेको कुरा पुनरावेदन सुन्ने निकायले उल्लेख गर्दैमा नियम १०.१ को मनसाय पूर्ति भएको भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. म निवेदक ०२६ सालमा खरिदार पदमा शुरू नियुक्ति भई ०३३ सालमा हुलाक सेवा विभागको ना.सु. पदमा बढुवा पाई ०३८ सालमा गोश्वारा हुलाकमा सरुवा भई ऐ. कार्तिक महिनामा वैदेशिक हुलाकको इम्पोर्ट सेक्सनमा सरुवा भई इमान्दारीपूर्वक काम काज गरिआएको थिएँ । नियमानुसार जाँच गरी महसूल लिई सामान छाड्नु पर्नेमा सो नगरी गैरकानुनी तरिकाबाट पार्सल सामान पाटीलाई उपलब्ध गराई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्ने अभियोगको अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा लिई पटक–पटक बयान गराई छोडियो । ०३९।२।२७ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण मागिएकोमा इन्कारी स्पष्टीकरण पेश गरे । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट किन बर्खास्त नगर्ने भन्ने सजायँ प्रस्तावित गरी ०३९।३।६ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण माग गरियो र सजायँ हुनु नपर्ने विस्तृत कुरा खुलाई स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । ०३९।१२।२ को पत्रद्वारा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी आजैका निर्णय पर्चा बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने सूचना दिइयो । सो निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा कसूरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ठहर्याई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४०।५।१ मा पुनरावेदन निर्णय भएको भन्ने सूचना हुलाक सेवा विभागको ०४०।५।६ को पत्रद्वारा दिइयो ।
३. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०(१) को देहायमा उल्लिखित सजायँ गर्नका लागि सजायँ गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएको हुनु अनिवार्य छ । निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको विशेष प्रहरी विभागको निर्णय पर्चामा निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ठहर सम्म पनि गरिएको छैन । नाम किटान गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुराको उचित र पर्याप्त कारण देखाई कसूरदार ठहराउनै नसकेको अवस्थामा बिना कसूर नोकरीबाट बर्खास्त गर्न वा हटाउन अन्यायपूर्ण छ । प्रस्तुत केश भन्सार महसूल राजस्व नलिई पार्सल छुटाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने केश हो । भन्सार महसूल असूल उपर गर्ने वा सम्बन्धित पार्टीलाई पार्सल बुझाउने काम वैदेशिक हुलाकको नभई वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको हो । सो केशमा निवेदकको कुनै संलग्नता छैन, निवेदकले खाली इन्टिमेशनहरूमा सहीसम्म गर्ने गरेको, पार्टीलाई सो इन्टिमेशन बुझाउने काम निवेदकको होइन सो इन्टिमेशन कसैलाई बुझाइएको पनि छैन । सधैं झै सो घटना घटेको ०३८।९।१२ का दिन पनि गोश्वारा हुलाकको शर्टिङ शाखामा बुझाउन इन्टिमेशन पिउनलाई दिएको सम्म हो निवेदकले भ्रष्टाचार ठहरिने कुनै काम गरेको छैन । निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा निवेदकको कुनै कसूर नभएको कुरा तर्फ राम्रो विचार भई निर्णय भए गरेको निवेदकलाई दिइएको पुनरावेदनको निर्णय सूचनाबाट देखिँदैन । विशेष प्रहरी विभागको ०३९।१२।२ को निर्णय र श्री ५ को सरकारको ०४०।५।१ को निर्णयले मेरो नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी हक अपहरण भएको र नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त हक समेतको हनन् भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी वि.प्र.वि.को ०३९।१२।२ को निर्णय र श्री ५ को सरकारको ०४०।५।१ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ र साविक बमोजिम आफ्नो पदमा रही सेवा गर्ने अधिकार समेतको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत सिं.बे.को आदेश ।
५. निवेदक राम बहादुर खड्का काम गर्ने वैदेशिक हुलाकमा ०३८।९।१ देखि गोश्वारा हुलाक सर्टिङ शाखामा इन्चार्जबाट इन्टिमेशनहरू बुझाउने भन्ने भए पनि घटना भएको दिन मिति ०३८।९।१२ मा पार्सल बुझाउने पालो परेका मु.गोपाल क्षेत्री र मु.दिपकमान जोशीले दिनको १ बजेसम्म ६१ थान पार्सल बुझाई सके पछि पालो नपरेका ख.केशवकुमार कार्कीबाट १७३ थान पार्सल बुझाउने काम भएको र यसरी बुझाइएका पार्सल सम्बन्धी इन्टिमेशहरूमा विभिन्न व्यक्तिको नाउँ थर ठेगाना भए पनि मञ्जूरनामासँग नमिल्ने नाउँ थर ठेगाना भएका व्यक्तिहरूलाई उक्त इन्टिमेशनहरू बुझाउन लगाई निवेदकले पनि पार्सलहरू अवैध रूपमा बुझ्ने बुझाउने काममा सहयोग गरेको देखिँदा भन्सार महसूल उपर गर्ने वा सम्बन्धित पार्टीलाई पार्सल बुझाउने काम वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयको हो र सो केशमा निवेदकको कुनै संलग्नता छैन भन्न मिल्दैन । एकै ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारी मध्ये सम्पूर्णको मिलोमतो नभई एकजना वा एक कार्यालयका कर्मचारीबाट मात्र पार्सल छोड्ने काम भयो भन्न मिल्दैन । विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचारको कसूरमा गरेको विभागीय कारवाई उपर पुनरावेदन हेरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्तः अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. यस विभागबाट कुनै कारवाई नभएको र विशेष प्रहरी विभाग र मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट पेश हुने लिखित जवाफमा नै निवेदकको जिकिर सम्बन्धी कुराको खण्डन हुने नै हुँदा यस विभागको काम कारवाहीले निजको दावी अनुसारको हकमा कुनै प्रकारको आघात नगरिएको हुँदा भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने हुलाक सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
७. पार्सलसँग कुनै सरोकार नभएको र पार्सल धनीका लिखित मञ्जूरी समेत प्राप्त नभएका व्यक्तिलाई माल धनीको हैसियतले रोहवरमा राखी सामान बुझाउने कार्यमा रिट निवेदक समेतको मिलोमतो रहेको प्रमाणित हुन आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा सोही ऐनको दफा २० ले प्रदान गरेको अधिकार भित्र रही गरेको कारवाई तथा निर्णय कानुन अनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने अनुरोध छ भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।
८. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले मेरो पक्ष राम बहादुरले इन्टिमेशनमा सहीसम्म गरेको छ । इन्टिमेशन भनेको पार्सल आइपुगेको सूचनासम्म हो । पार्सल बुझाउने काम निजको होइन । सजायँ गरेको विशेष प्रहरी विभागको पर्चामा मेरो पक्षले कुनै किसिमको अपराधिक कार्य गर्यो भन्ने सम्म पनि खुलाइएको छैन । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो। विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले नाम ठेगाना नमिलेका व्यक्तिहरूलाई इन्टिमेशन बुझाउने काम राम बहादुर खड्काले गरेको छ । अनियमित रूपबाट पार्सल छुट्याउनमा निज पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(६) तथा १०.६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी निवेदक समेतका ७ जनालाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको विशेष प्रहरी विभागको ०३९।१२।२।४ को निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । तर रिट निवेदकले कुन अपराध गरेको हो अथवा भ्रष्टाचारको कार्यमा कसरी संलग्न रहेको हो भन्ने कुरा विशेष प्रहरी विभागको उक्त निर्णयमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइएन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ मा वर्णित कुनै सजायँ गर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने स्पष्ट छ । नियम १०.१ बमोजिम विभागीय सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा निर्णय पर्चाबाट देखिनु पर्छ । उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा सजायँ गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लागेर मात्र हुँदैन । त्यस्तै गरी सजायँ गर्ने निकायले उल्लेख गर्न नसकेको कुरा पुनरावेदन सुन्ने निकायले उल्लेख गर्दैमा नियम १०.१ को मनसाय पूर्ति भएको भन्न मिल्दैन । कुनै कारण नै उल्लेख नगरी रिट निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६(७) बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा नियम १०.१(६) बमोजिम सजायँ गरेको विशेष प्रहरी विभागको ०३९।१२।२ को निर्णय तथा सो उपर पुनरावेदन सुनी १०.१(५) बमोजिम सजायँ हुने ठहर्याएको श्री ५ को सरकारको ०४०।५।१ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त दुवै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
प्र.न्या.नयन बहादुर खत्री
इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ २७ गते रोज ५ शुभम् ।