निर्णय नं. २३४२ - क्षतिपूर्ति

निर्णय नं. २३४२    ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

सम्वत् २०४० सालको दे.पु.नं.      ५६८।५७४

मुद्दा : क्षतिपूर्ति ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वीरेन्द्रनाथ खुजेली ।

श्री ५ को सरकार सडक विभागका चि.ई.शिव बहादुर प्रधानाङ्ग ।

विरूद्ध

पुनरावेदक/वादी:धादिङ जिल्ला भिरपानी गा.पं.वडा नं. १ मसुरेकोट बस्ने चन्द्रप्रसाद पाण्डे ।

ऐ.ऐ बस्ने  कृष्ण कुमार पाण्डे ।

फैसला भएको मिति:२०४२।३।११।३ मा

जग्गाको मुआब्जा वादीले नपाएको अवस्थाको वादी दावी बमोजिम २०३७ सालसम्मको बालीको क्षतिपूर्ति वादीले पाउँदैन भनी ठहर गर्न सकिने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.१४)

पुनरावेदक वादी तर्फवाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीप्रसाद अर्याल

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।१।१२।३ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    कृष्णकुमारको नाममा दर्ता भई छोरा चन्द्रप्रसादको अंशमा परेको माटो मुरी ।६७ को मजुवा विषे पाध्या खेत मध्ये माटो मुरी ।२९ को खेत भनी जनिएको मैले भोग चलन गरी तिरोभरो गरिआएको धादिङ जिल्ला नौबिसे गा.पं. वडा नं. १ को सर्भे हुँदा ऐ. १(ख) कि.नं. २३ को रोपनी ११–०–३–० र कि.नं. २४९ को नापी ठहर रोपनी ४–१३–०–१ गरेको सरकारी क्याम्प स्टोर भनी जनाएकोबाट मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी नापीमा उजूर गर्दा नापीले मन्त्रालय सडक विभागमा सोधी पठाउँदा सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउने भएको छ, भन्ने व्यहोराको जानकारी आएको छ । अहिलेलाई सरकारी स्टोर भनी नापी गरी दिन्छौ भनी दर्ता समेत गरिदिएको छैन । विपक्षी मन्त्रालयले २०३७।१।१० मा रु. ७०,२९५।३५ मलाई जग्गाधनी भनी उखु बालीको क्षतिपूर्ति भनी दिएको उक्त जग्गाबाट उब्जा हुने बाली समेतबाट बञ्चित गराएकोले जसमा क्षतिपूर्ति रु. ३,१६,५५७।५० दिनु पर्नेमा रु. ७०,२९५।३५ मात्र क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण गरेको हुँदा रु. २,४६,२६२।१५, दिन बाँकी नपुग भएको हुँदा उक्त रु. ७०,२९५।३५ कट्टा गरी रु. २,४६,२६२।१५ दिलाई भराई पाउँ निर्धारण समितिले मिति २०२७।८।२३ र २०२९।७।१३ मा २०२३ सालको ०२४ सालमा पाक्ने उखुको हुने सखर मुरी ३१५। को प्रतिमुरी १ को रु. १२६।५० ले हुने रु. ३९,२१५। कायम गरेको छ । समितिले मूल्याङ्कन निर्णय गरेको अनुपातमा खेती गर्न नदिई बाँझो परेको वर्ष १२ को खेती खर्च बढीमा आधा कटाउँदा पनि र खडा उखुको दशकर्म पूरा भई पाक्न तयार भएको समेत जम्मा वर्ष १४ को समितिको मूल्याङ्कन अनुसार अब लिन बाँकी हुन आउने रु. २,४६,२६२।१५ नोक्सानी नदिएकाले दिलाई पाउँ भन्ने समेत चन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा कृष्णकुमार पाण्डे समेतको २०३७।१।८।२ को फिराद दावी ।

३.    कसैलाई अचल सम्पत्ति नोक्सान पारेमा श्री ५ को सरकार उपरमा हर्जाना पाउँ भनी नालिश दिन पाउने वादीहरूको जग्गामा २०२३ सालमा लगाएको उखुबालीको नोक्सान पारिदिएको भन्नेमा सोही मितिले ८ महिनाभित्र नालिश गर्नुपर्ने यातायात मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति नदिएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष श्री ५ मा बिन्ति चढाएका छौं भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही मितिमा मुद्दा पर्नु पर्ने देखिन्छ । हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरिपाउँ वादीले क्षतिपूर्ति सडक विभागबाट पाउने कुरा स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाई सचिव ज्ञानप्रसाद शर्मा, इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद शाह बनाएको देखिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले २ महिना अगाडि नै सूचना श्री ५ को सरकारको सचिवलाई दिनुपर्ने दिएको छैन । वादीको वास्तविक क्षतिलाई बढाई दावी गरेको छ क्षतिपूर्ति रकम वास्तविक हुनुपर्छ, अनुमानित होइन, जुन रकम दिन नमिल्ने कृषि शाखा चिनी कारखानाले कायम गरेको दरको क्षतिपूर्ति निजले बुझेको छ । ज.रो. १७–७–३ भएकोमा विपक्षी चन्द्रप्रसादको ज.रो. ७–८–२ मोहनराजको ०–४–३ समेत ७–१३–१ अधिग्रहण तर्फ कारवाही भएको र विभिन्न जग्गाको १७–७–३ को क्षतिपूर्तिको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिन्छ । वादीको उल्लेख भएको जग्गा ७–८–२ कटाई बाँकीमा २०३५।५।२६ मा छोडी सकेको हुँदा निजले पाउनु पर्ने मुआब्जा बालीतर्फ गरी १२,२३४।०२ बाँकी छ अरुको समेत मुआब्जा दिनु पर्ने हुँदा कारवाही चली रहेको छ । अरु दावी बमोजिम दिनुपर्ने नहुँदा वादीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादीले आफ्नो फिरादमा २०३७।१।१० मा बुझीसकेको भनी उल्लेखगरेको रकम रु.७०,२९५।३५ कट्टा गर्दा बाँकी रु.२७३२।१३ हुन आउँछ र वादीले सो बाँकी रकम भरी पाउनेठहर्छ भन्नेसमेत बा.अं.अ.को २०३८।११।२१ को फैसला ।

५.    बा.अं.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुँदा माग दावी अनुसार बालीको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत चन्द्रप्रसाद समेतको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

६.    जग्गाको मोल मुआब्जा र बालीतर्फको मुआब्जा समेत जम्मा रु. ८२,३५१।४५ मा बुझी लिई सकेको रु. ७०,२९५।३५ कटाउँदा हुन आउने बाँकीको बाँकी बिगो रु. १२,२३६।१० दिनुपर्ने गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र सडकविभागको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

७.    दावीको जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा प्रतिवादी कायम नै रहेको देखिन्छ । दावीमा उल्लेख भएको क्षतिपूर्तिको निर्णय बदर गरी बालीको क्षतिपूर्तिको रकम विभिन्न सम्बन्धित संस्थाहरूको जवाफ प्रतिवेदनको आधारमा कायम गरिएको देखिन्छ । उब्जनी र मूल्यका सम्बन्धमा विशेषज्ञ र खरिद बिक्री गर्ने संस्थाको जवाफबाट देखिन आएको उब्जनी र मूल्यलाई बेमनासिव भन्ने नभई निर्धारण गरिएको मूल्य उब्जनी न्यायोचित नै देखिन आई सोलाई आधार देखाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको कुरा बेमनासिव हो भन्न मिल्ने देखिन आएन । ०३५।०३६।०३७ सालको बाली क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको बा.अं.अ.को निर्णयतर्फ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेको हकमा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको मुआब्जा बुझेको मिति ०३७।१।१०।३ को भर्पाईबाट देखिन नआई उखु, धान, गहुँ समेत नोक्सानी बालीको क्षतिपूर्ति वापत रु. ७०,२९५।४३ बुझेको देखिन आएकोले क्षतिपूर्ति पाएको मिति अघिको दर्ता कायमै रहेको जग्गाको बाली पाउँदैन भन्न नमिल्ने देखिँदा बा.अं.अ.को फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।१।१२ को फैसला ।

८.    २०३४।१०।१० मा वादी चन्द्रप्रसादको रो. ७–८–२ र मोहनराजको ०–४–३ स्थायी अधिग्रहण भई अरु बाँकी सबै जग्गा फुकुवा गरी सकेको छ । सो को मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ र ।

९.    वादी चन्द्रप्रसादले रु. ७०,२९५।२५ बुझी गरिदिएको भर्पाईमा उखु, धान, गहुँ समेत नोक्सानी बालीको क्षतिपूर्ति वापत भनी उल्लेख भएकै आधारमा सो रकम क्षतिपूर्ति मात्र हो भनी ठहर गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी समेत श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रनाथ खुजेली समेतको निवेदन ।

१०.    वादीले दावी गरेको जग्गा मिति २०३५।५।२६ मा अधिग्रहण गरी सकेको र बाँकी जग्गा फुकुवा गरी सकेको भन्ने प्रतिवादी लेखाई भएकोमा सो कुराको खण्डन हुन सकेको देखिँदैन यस्तो अवस्थामा अधिग्रहण भइसकेपछि २०३५।०३६।०३७ सालको मुआब्जा पाउने ठहराएको बा.अं.अ.को फैसला मनासिव ठहर्‍याएको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोछ भन्ने मिति २०४०।१०।१९ को यसअदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

११.    वादीको जग्गा अधिग्रहण गरे वापतको मुआब्जा दिएको भन्ने कुनै प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश दाखिल हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा मेरो जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दै अधिग्रहण भए वापतको रकम समेत समावेश गरी वादीलाई बुझाई सकेको छ, भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर भएपछि सो तर्फ उठाएको जिकिरतर्फ विवेचना नगरेको म दावी बमोजिम सबै जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिलाएको समेत मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादी चन्द्रप्रसाद पाण्डे समेतको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोछ भन्ने यसअदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४०।१०।१९ को आदेश रहेछ ।

१२.   पुनरावेदन वादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले वादीले प्रतिवादीबाट पाउनु पर्ने उखु बालीको क्षतिपूर्ति वापत रु. ७०,२९५।३५ प्राप्त गरेको हो । जग्गा अधिग्रहण भएपछि सो वापत पाउनु पर्ने मुआब्जा र बाँकी जग्गाको बालीको क्षतिपूर्ति समेत प्रतिवादीबाट भराई दिनु पर्नेमा सो तर्फ नबोलेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा दावी बमोजिम मुआब्जा पाउनु पर्छ भन्ने र प्रतिवादी पुनरावेदक श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेत तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले अधिग्रहण गरिएको तथा फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति समेत वापत वादी चन्द्रप्रसादलाई २०३७।१।१० मा रु. ७०,२९५।३५ बुझाई सकेको छ । उक्त रकम क्षतिपूर्ति वापत मात्र हो भन्ने वादी दावी सत्य होइन । जग्गा स्थायी अधिग्रहण भई श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भइसकेपछि पनि ०३५।०३६।०३७ सालको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी फैसला सदर भएबाट उक्त फैसला अ.बं. १८४, १८५ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको के छ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीले स्थायी लिने तर्फ कारवाही भएको सो को कारवाही नटुड्डेसम्म बालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिएको भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट वादीको जग्गा प्रतिवादीले चलन गरेको र क्षतिपूर्ति दिने कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको  देखिन्छ ।  वादीको जग्गा अधिग्रहण गरी सकेको छ । जग्गाको मुआब्जा बुझाई सकेको छु भनी प्रतिवादीले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । बालीको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रतिवादीले कृषि शाखा बागबजारले कायम गरेको धान, गहुँ र वीरगन्ज चिनी कारखानाले कायम गरेको उखुको दर भाउलाई आधार बनाएको देखिन्छ । त्यस दर भाउलाई मान्नु नपर्ने तथ्ययुक्त आधार वादीले दिन सकेको देखिँदैन । तसर्थ जग्गाको बालीको सम्बन्धमा सो दर भाउलाई आधार बनाई बालीको क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको न्यायसंगत देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी बमोजिम बिगो कायम गर्न मिलेन वादीले प्रतिवादीबाट २०३७।१।१०।३ मा रु. ७०,२९५।३५ बुझेको रकमको सम्बन्धमा सो बुझेको भर्पाई हेर्दा उखु, धान गहुँ समेत नोक्सानी बालीको क्षतिपूर्ति बुझेको भन्ने उल्लेख भएको  पाइन्छ । यसबाट सो रकम बाली वापतको क्षतिपूर्ति भन्ने देखिन्छ। जग्गाको मुआब्जा बुझेको भन्ने देखिँदैन । त्यसरी जग्गाको मुआब्जा वादीले नपाएको अवस्थाको वादी दावी बमोजिम २०३७ सालसम्मको बालीको क्षतिपूर्ति वादीले पाउँदैन भनी ठहर गर्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ २०३४ सालदेखि २०३७ सालसम्मको रु. ७३,०२७।४८ हुनेमा बुझेको रु. ७०,२९५।३५ कट्टी गर्दा बाँकी रु. २७३२।१३ वादीले बालीको बिगो क्षतिपूर्ति भरी पाउने ठहराएको बा.अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको मध्माञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । दुवै तर्फको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ११ गते रोज ३ शुभम् ।