निर्णय नं. २३४५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३४५    ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.नं.  १९८४

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक      : जि. झापा अनारमनी गा.पं.वार्ड नं. ३ देवी बस्ती बिर्तामोड बस्ने भरत बाबु भन्ने सि.के.प्रसाई ।

विरूद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंहदरवार ।

भूमि सुधार मन्त्रलय,सिंहदरबार ।

आदेश भएको मिति:२०४२।३।३१।२ मा

            मिति २०४०।२।१६ खण्ड ३३ अतिरिक्ताङ्क ७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा सगरमाथा अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला समिति, मार्फत भूमि सुधार कार्यालय चन्द्रगढी झापा, १

     दर्ता तिरो भोगाधिकार समेत कुनै प्रकारबाट पनि रिट निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्तिमा निवेदकको हकदैया रहेको देखिन नआएकोले त्यस्तो अवस्थामा हक प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षी नं. ३ मा उल्लिखित जिल्ला समितिले मेरो समेत जग्गा लिलाम गर्ने गरी मिति २०४०।१०।६ मा सुर्योदय साप्ताहिक र स्थानीय गा.पं.मा २०४०।९।२५ मा टाँस गरेको सूचना अनुसारको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्ष मध्येको जिल्ला समिति झापाबाट भू.सं.ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी भन्दा बढी भई प्राप्त एवं जफत भएका मोही नलागेका जग्गा भू.सं.नियमहरू, २०२१ को नियम २३ को प्राथमिकताको क्रमको आधारमा बिक्री वितरण गरिने भन्दै दर्खास्त आव्हान गर्दै मिति २०४०।१०।६ को स्थानीय भद्रपुरबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक सुर्योदयमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ ।

३.    म निवेदकको २०१८ सालमा रोक्का भएको जग्गा पनि बिक्री वितरण हुने भन्ने हल्ला सुनी बुझ्दा जि.झापा अनारमनी गा.पं.वार्ड नं. ७(क) कि.नं. २४१ को क्षेत्रफल ०–१०–० जग्गा र त्यसमा बनेको पक्की घर समेत बिक्री वितरण गरिने भन्ने उक्त समितिबाट थाहा भयो।

४.    मिति २०४०।२।१६ मा प्रकाशित भूमि सुधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा वस्तुतः प्रत्यर्थी समितिलाई हदबन्दी भन्दा बेसी हुने जग्गाको छानविन र निर्णय गर्ने तथा भू.सु.ऐन, २०२१ मुताविक हदभन्दा माथिका प्राप्त भएका जग्गाको बिक्री वितरण गर्नसम्म अधिकार दिइएकोमा मेरो २०१८ सालको राजनैतिक मुद्दाको कारण रोक्का भएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न लागेको भू.सु. ऐन, २०२१ को उल्लंघन र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको स्पष्ट हुनुका साथै श्री ५ को सरकारबाट रोक्का भएको जग्गाको अन्तिम रूपले फुकुवा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गरी नसकेकोमा हदबन्दी कार्यवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी समितिले गरी रहेको कारवाही अ.बं. ३५ नं. र २०४०।२।१६ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिकूल भएकोबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी रोक्का रहेको मेरो अनारमनी गा.पं.वडा नं. ७ कि.नं. २४१ क्षेत्रफल ०–१०–० र त्यसमा रहेको घर समेत बिक्री वितरण गर्न लागेको २०४०।२।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गठित विपक्ष समितिको कारवाही बदर गरिपाउँ र रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बिक्री वितरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन पत्र ।

५.    विपक्षहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत सिंगल बेञ्चको २०४०।११।१६ को आदेश ।

६.    प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा यस मं.प.सचिवालयबाट निवेदकको के कस्तो अधिकार के कस्तो काम कारवाहीबाट हनन् हुनगयो सो कतैउल्लेख भएको नपाइएबाट तथ्यहीन जिकिर लिई दिएको निवेदनको आधारमा रिट जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    निवेदकको जग्गा यस मन्त्रालयबाट रोक्का नभएको नभई यो मन्त्रालय खडा हुनु अगाडि २०१८ सालमा प्रशासकीय निकायबाट रोक्का रहेको र हदबन्दी सम्बन्धी छानविन र कारवाही गर्न गठित कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकार सम्पन्न जिल्ला समिति झापाको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको कारवाही कानुन बमोजिम सोही समितिले गर्ने नै हुँदा यस मन्त्रालयले बिना आधार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन आउँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमि सुधार मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    रिट निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा २०१८ सालमा देश विरुद्ध विध्वंसात्मक गतिविधिमा लागे वापत श्री ५ को सरकारबाट नापी भन्दा अगावै जफत भएको । नापीमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा नाप नक्सा भई श्रेस्ता कायम भएको यस्तो जग्गा बिक्री वितरण गर्न भूमि विभागबाट लेखिआएकोमा साविकमा सि.के. प्रसाईको निजबाट जफत भई मोठमा श्री ५ को सरकार जनिएको लगभग ८० विगहा जग्गा भू.सं.ऐन नियम अन्तर्गत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको बाहेकका अरु सम्पूर्ण जग्गा २०३० साल तिरै बिक्री वितरण भई सकेकोमा निवेदकको कुनै विवाद नभई चित्त बुझाई बसेकोबाट समेत २० वर्ष पछि हक हनन् भयो भनी रिट दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला समिति झापाको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा जफत भएको होइन रोक्का सम्म भएको हो । यस्तो रोक्का रहेको जग्गा श्री ५ को सरकारको कुनै निर्णय नहुँदै भू.सं.ऐन अन्तर्गत हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न गठित समितिले उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गरेको कारवाही मिलेको नहुँदा बदर गरिपाउँ भनी र श्री ५ को सरकारतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले २०१८ सालमा जफत भइसकेको जग्गामा हाल रिट गर्न पाउने अधिकार समेत रिट निवेदकलाई छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    मुख्यतः रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जि.झापा अनारमनी गा.पं.वार्ड नं. ७(क) कि.नं. २४१ को क्षेत्रफल ०–१०–० जग्गा र त्यसमा बनेको घर समेत बिक्री गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको विपक्षी जिल्ला समिति झापाको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । २०१८ सालको राजनैतिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप विभिन्न राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा रिट निवेदक संलग्न रहेको कराणबाट भारतमा निर्वासित भएको र निवेदकको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का भएको कुरा रिट निवेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ, तर सो सम्पत्ति रोक्का नभई जफत नै भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको जिकिर रहेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको २०१८।११।१९ को गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार रिट निवेदक समेतले उक्त सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरी आ–आफ्नो जिल्लाको घरद्वारमा आई बस्नु पर्छ र उपर्युक्त म्यादभित्रै सम्बन्धित वडाहाकिम वा मेजिष्टे«ेट समक्ष आफैं उपस्थित भई सो पदाधिकारीलाई लिखित सूचना दिनु पर्दछ । सो बमोजिम नआई नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत भई अरु सजायँ समेत हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर रिट निवेदकले सो अनुसार गरी म्यादभित्र आफ्नो जिल्लामा गई बसेको देखिँदैन । यसरी २१ दिनको म्यादभित्र निवेदक नेपाल आई बसोबास गरेको प्रमाणित नभएसम्म रोक्का रहेको सम्पत्ति  जफत भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । भूमि सुधार मन्त्रालयको मिति २०२७।१०।२ को परिपत्र र २०२७।९।१३ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले समेत विवादको जग्गा जफत भएको देखिन्छ । यसरी जग्गा जफत भई ७ नं. फाँटवारी दाखिल भएको देखिँदैन, जग्गा नाप जाँच हुँदा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ । तर त्यस उपर निवेदकको कुनै उजूरी परेको देखिँदैन । तसर्थ दर्ता तिरो भोगाधिकार समेत कुनै प्रकारबाट पनि रिट निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्तिमा निवेदकको हकदैया रहेको देखिन नआएकोले त्यस्तो अवस्थामा हक प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ३१ गते रोज २ शुभम् ।