निर्णय नं. ४७६२ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ४७६२ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १६५१
आदेश मिति: २०५०।३।३।१
निवेदक : का.न.पा.वडा नं. २२ पाको न्यूरोड घर भै ने.वै.लि. बाट का.मु. सहायक प्रबन्धक पदबाट बर्खास्त गरिएको श्यामराजा श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री संचालक समिति ने.वै.लि. काठमाडौं समेत ।
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
(१) नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ मा सजाय गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धकलाई तोकिएको कुरामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरी निमित्त महाप्रबन्धकले रिट निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकबाट यस अदालतमा पेश भएको स्पष्टीकरणको पत्रमा नायव महाप्रबन्धक भनी सही गरेको पाइन्छ । यसरी पेश भएको पत्रमा नायव महाप्रबन्धकले सही गरेको देखिएपछि नेपाल बैंक लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको जिकिरलाई मान्न सकिने अवस्था देखिएन । जसलाई सजाय गर्ने अधिकार तोकिएको छ उसैले स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारै नभएको व्यक्तिले माग गरेको स्पष्टीकरण कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्र.नं. ७)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्ल ।
अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४८, अंक १०, नि. नं. ४३९५ मन बहादुर नेपाली विरुद्ध कार्यकारिणी अध्यक्ष, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जनकपुरधाम समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषयमा सिद्धान्त प्रतिपादित ।
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएकोप्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. म निवेदक २०२६।४।२३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको टाइपिष्ट पदमा नियुक्ति भै कार्य सहायक पदमा र त्यसपछि सुपरिक्षक पदमा बढुवा भएको थिए । वर्खास्त हुनु अघि का.मु. सहायक प्रबन्धक पदमा रही इमान्दारी पूर्वक कार्य गर्दै आइरहेकोमा ने.वै.लि. का महा प्रबन्धकज्यूले हस्ताक्षर गर्नु भएको २०४४।१०।८ को पत्रमा तपाईलाई कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ८ को दफा ८.७ अनुसार सस्पेण्ड गरिएको कुरा सुचित गरिन्छ भनी पत्र दिइयो । त्यसपछि विपक्षी बैंकका विपक्षी नायव महाप्रबन्धकज्यूले २०४५।१।२२ मा तपाई काठमाडौं अफिसको रेमिन्टास विभागमा काम गर्नु हुँदा अनियमितता भएको देखिएकोले तपाईलाई कर्मचारी नियमावली बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? १५ दिन भित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण लेखी पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी मलाई पत्र दिइयो । मैले यथार्थ व्यहोरा लेखी स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा तपाईको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले दोश्रो स्पष्टीकरणको २०४५।१०।५ मा विपक्षी महाप्रबन्धकले माग गर्नु भयो । सो अनुसार मैले स्पष्टीकरण दिए । मेरो स्पष्टीकरणलाई वास्तै नगरी विपक्षी महाप्रबन्धकज्यूले २०४५।१२।२१ मा पेश भएको टिप्पणी मिति २०४५।१२।२४ मा सदर गरी उपदान समेत नपाउने व्यहोरा राखी मिति २०४५।१२।३० मा मलाई पत्र दिइयो । त्यस उपर संचालक समितिमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था भएकोमा मैले दिएको पुनरावेदनबाट केही गर्न नमिल्ने भनी मलाई मिति २०४८।६।७ मा रजिष्ट्री पत्र प्राप्त भएकोले अवगत भयो । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली २०३१ अनुसार ३ महिना भन्दा बढी सस्पेन्ड राख्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई वास्तै नगरी १४ महिना पछि मलाई अवकास दिइएको मिति २०४५।१२।२४ को महाप्रबन्धकज्यूको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गरी भएको ने.वै.लि. संचालक समितिको मिति २०४८।५।२४ को निर्णय समेत गैर कानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी निवेदक श्याम राजा श्रेष्ठको मिति २०४८।६।१७ को मुख्य निवेदन दावी ।
३. यसमा के कस्तो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०४८।७।१८ को आदेश ।
४. विपक्षी श्याम राजा श्रेष्ठले यस नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्दा अनियमित तरिकाले काम कारवाही गरेको र निजको काम कारवाहीबाट यस बैंकलाई हानी नोक्सानी समेत भएकोले निजलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ अनुसार सजाय दिन पाउने अधिकारीबाटै न्यायिक मनको प्रयोग गरी अवकास दिइएको निर्णय कानून बमोजिम नै भएकोल विपक्षी रिट निवेदकको गैर कानूनी एवं आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, संचालक समिति, महाप्रबन्धक र कर्मचारी प्रशासन विभागको विभागीय प्रमुख समेतको यस अदालता पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. नेपाल बैंक लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०४८।५।२५ को निर्णय सहितको सक्कलै माइनुट इजलास समक्ष देखाउन ने.वै.लि. बाट मगाउने यस अदालतको मिति २०५०।४।२४ को आदेश ।
६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ मा सस्पेन्ड रहेको ३ महिना भित्र कारवाही गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको मा मेरो पक्षलाई १४ महिना सस्पेन्ड गरियो । यो नियमावलीको विपरित छ । अर्को कुरा नियम बमोजिम सजाय दिने अधिकारीले मात्र स्पष्टीकरण माग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा नायव महाप्रबन्धक जसलाई सजाय गर्ने अधिकारै नभएको व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरण पनि गैर कानूनी छ र टिप्पणी सदरबाट मेरो पक्षलाई अवकास दिइएको र सो उपर नेपाल बैंक लिमिटेड संचालक समितिमा पुनरावेदन दिइएकोमा उक्त पुनरावेदनमा केही गर्न नमिल्ने भनी आधार र कारण समेत नदिई मेरो पक्षलाई जानकारी दिइएकोले उक्त टिप्पणी सदर निर्णय र पुनरावेदन निर्णय गैर कानूनी भएकोले त्यसलाई बदर री मेरो पक्षलाई पुनरवहाली समेत गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्लले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली भएकोले लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त लाग्न सक्ने होइन । कसलाई सजाय दिने र कसलाई सफाई दिने भन्ने कुरा विभागीय कारवाही को परिणाम हो । यसमा संवैधानिक समानताको सिद्धान्त यसमा लागू हुने होइन । सस्पेन्डको अवधि नियमावली भन्दा बढी भयो भनी यो रिट पर्न आएको होइन । नायब महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग्न पाउने होइन भनी शुरुमा वा पुनरावेदन गर्दा समेत रिट निवेदकले नउठाएकोले हाल विचार गर्नु नपर्ने भएकोले रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा कारवाही गर्ने अधिकारै नभएको नायब महाप्रबन्धकले पहिलो स्पष्टीकरण माग गरी सोही आधारमा महाप्रबन्धकबाट मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी टिप्पणी सदरबाट मिति २०४५।१२।२४ मा भएको निर्णय र त्यसैलाई सदर गरी मेरो पुनरावेदनमा संचालक समितिबाट मिति २०४८।५।२४ मा भएको निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदक श्याम राजा श्रेष्ठको निवेदन जिकिर भएकोमा रिट निवेदकलाई नायब महाप्रबन्धकबाट स्पष्टीकरण माग भएको होइन । निमित्त महाप्रबन्धकबाट स्पष्टीकरण माग भएको हो सजाय गर्ने अधिकारीबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने ने.बै.लि. समेतका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसमा रिट निवेदकलाई सजाय गर्न पाउने अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग भएको हो होइन र निजको माग अनुसारको रिट जारी हुने हो होइन भन्ने कुरामा नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
७. नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली २०३१ मा सजाय गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धकलाई तोकिएको कुरामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरी निमित्त महाप्रबन्धकले रिट निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकबाट यस अदालतमा पेश भएको स्पष्टीकरणको पत्रमा नायब महाप्रबन्धक भनी सही गरेको पाइन्छ । यसरी पेश भएको पत्रमा नायब महाप्रबन्धकले सही गरेको देखिए पछि नेपाल बैंक लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धकले स्पष्टिकरण माग गरेको भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको जिकिरलाई मान्न सकिने अवस्था देखिएन । जसलाई सजाय गर्ने अधिकार तोकिएको छ । उसैले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने हुन्छ अधिकारै नभएको व्यक्तिले माग गरेको स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४८ अंक १० नि.नं. ४३९५ मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकलाई पनि पहिलो स्पष्टीकरण नेपाल बैंक लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धकले माग गरेको र सोही स्पष्टीकरण आधारमा निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०४५।१२।२४ मा महाप्रबन्धकबाट गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गरी नेपाल बैंक लिमिटेड संचालक समितिबाट मिति २०४८।५।२४ मा भएको पुनरावेदकीय निर्णय समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । रिट निवेदक श्याम राजा श्रेष्ठलाई निजको पदमा बहाल गर्नु गराउनु भनी नेपाल बैंक लिमिटेड समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । रिट निवेदनलाई अवकास दिने गरी भएको निर्णय नै त्रुटि पूर्ण भएकोले बदर भै पुनरवहालीको आदेश समेत भैसकेकोले अन्य निवेदन जिकिर तर्फ विचार गरी रहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्वत २०५० साल असोज ३ गते रोज १ शुभम् ।