निर्णय नं. ५०९८ - अंश छोडपत्र लिखत बदर
निर्णय नं. ५०९८ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
दे.पु.इ.नं. ................ ३५
फैसला मिति:२०५२।३।१।५
मुद्दा : अंश छोडपत्र लिखत बदर ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी:भेरी अञ्चल जाजरकोट जि. खलंगा गा.वि.स. वडा नं. ३ थाप्ले बस्ने जेत विक्रम शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी:राम कुमारी शाहको मु.स. गर्ने ल.पु.जि.ल.पु.न.पं. वडा नं. १ कुपण्डोल बस्ने डोल कुमारी शाही ।
अंशवण्डाको ३२ नं. ले ४ वटा पूर्वावस्थाको सृजना गरेको पाइन्छ । पहिलो अंश घटी बढी गर्न नहुने, दोश्रो अंशियारलाई चित्त नबुझेको हुनु पर्ने, तेश्रो १६ वर्ष नाघेको हुन पर्ने र चौथो ३ महिना भित्र नालेस गरेको हुनुपर्ने । उक्त ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघेकाले ३ महिना भित्र उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । त्यसबाट अंशियार मध्ये छोडपत्र गरी दिने लिने मध्ये लिनेले मात्र उजुर गर्न पाउँछ दिनेले उजुर गर्न नपाउने भनी रोक लागेको नदेखिने ।
(प्र.नं. १६)
अंशवण्डा हुँदा दिने लिने दुवै थरीको मंजुरीबाट नै अंशवण्डा हुन्छ तर मंजुरी गरी लिइ दिइ सकेपछि पनि अघि स्वीकृति दिइ सही गरी सकेको मध्ये चित्त नबुझ्नेलाई पुनः उजुरी गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेकोमा अंश दिनेले स्वेच्छाले दिएकोमा उजुर नै गर्न नपाउने भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन ।
(प्र.नं. १६)
एउटा सिद्धान्त दुवै थरी पक्ष विपक्षलाई एकैनासले लाग्नुपर्छ । त्यसमा भेदभाव उचित नहुने ।
(प्र.नं. १६)
कतिपय अवस्थामा अंश गरी दिनेको पनि आफ्नो गुनासो र मर्का हुन सक्छन त्यसको औचित्यमा अदालतले विचार गरी निष्र्कषमा पुग्ने कुरा बेग्लै हो तर अ.वं. ३२ नं. बमोजिम अंशवण्डा भएपछि चित्त नबुझेको कारणले एक थरीले उजुर गर्न पाउने अर्को थरीले उजुर गर्न नपाउने भन्नु न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्र.नं. १६)
अंश छोडपत्रलाई व्यवहारमा अंशवण्डा सरह नै मान्यता प्राप्त छ । अंश छोडपत्र अंशवण्डाको परिभाषाभित्र पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
(प्र.नं. १६)
कानूनले बर्जना नगरेको हदसम्म आफ्नो सम्पत्ति अरु व्यक्तिलाई जुनसुकै व्यहोराले हक छाडी दिने अधिकार सम्पत्ति धनीलाई भएको मान्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १७)
पुनरावेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा कुलदेव राज शाही ।
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री लोक भक्त राणा, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री कुमार बस्नेत ।
अवलम्बित नजीरःX
फैसला
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दा हेरिंदा माननीय न्यायाधीश ज्यूहरुको राय बाझी भै पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :
२. मैले आफ्नो ज्ञान सिप र दाइजो पेवाबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेतबाट लोक विक्रम शाहसँग मिति २०१६।८।२ मा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर मेरो हक हुन आएको सर्भे नापी हुँदा ललितपुर न.पं. वार्ड नं. १(ख) कि.नं. ३३१ को जग्गा रोपनी १–०–० कायम भै त्यस मध्येको ०–४–० जग्गा जेठी छोरी डोल कुमारी शाहीलाई मिति २०३३।१०।१२ मा हालैको बक्सपत्र दिएको र बाँकी जग्गा मध्ये आधा विपक्षी तेज विक्रम शाहलाई मिति २०४०।२।१६।२ मा शेषपछिको बक्सपत्र गरी दिएकोमा विपक्षीले मेरो स्याहार संभार नगरेकोले मिति २०४०।८।४ मा बक्सपत्र बदर गराएकी थिए । पछि मिति २०४१।२।५ मा विपक्षीले आफ्नो अंश हक नपुग्ने ल.पु.न.पा. वडा नं. १(ख) अन्तर्गतको कि.नं. ४९८ को क्षेत्रफल ०–११–० जग्गा अंश छोडपत्र गराई लिएछन् । म निरक्षरी वृद्धालाई केही थाहा भएन । अंशवण्डाको १८ नं. ले वण्डा गर्न कर नलाग्ने मेरो हकको अंचल सम्पत्ति छोडपत्र गराई लिएको लिखत कानून विपरित हुँदा अंशवण्डाको ३२ नं. अनुसार फिराद गर्न आएकी छु । मिति २०४१।२।५ को सो लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राम कुमारी शाहको फिराद दावी।
३. आफ्नो ज्ञान सिप प्रयासबाट आर्जन गरी कमाएको समेत सम्पत्तिबाट मिति २०१६।८।२ मा राजिनामा गरी लिएको र सो जग्गामा बनेको घर समेत आफ्नो हक भोगको हो भनी उल्लेख भएपनि पारित लिखतमा दाइजो पेवा ज्ञान सिप भन्ने उल्लेख भएको छैन । वादी सव्यंले निजको हक भनी आफ्नो राजिखुशीसँग हक छोडी सकेपछि मंजुर छैन भनी उजुर गर्न कानूनले दिंदैन । मिति २०४१।२।५ मा मलाई हक छोडी रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको मिति देखि वादीको हक टुटेकोले हकदैया नभएको र अंशवण्डाको ३२ नं. को हदम्याद समेत नाघी आएको र अड्डाको रोहवरमा पारित लिखतमा वादीकै छोरी राधा सिंह उक्त लिखतमा अन्तरसाक्षी बस्नु भएको अवस्थामा फिरादीले भने सरह छोडपत्र नहुँदा मुद्दा खारेज गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तेज विक्रम शाहको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. कानून बमोजिम एक पटक लिखत गरी रजिष्ट्रेशन पास समेत गरी दिएकोलाई आफ्नो हक टुटाई विपक्षीको हक हुने गरी लिखत गरी दिएको होइन भन्न सक्ने अधिकार वादीसँग भएको नदेखिंदा मिति २०४१।२।५ को अंश छोडपत्र लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।३।२२ मा भएको फैसला ।
५. अंश छोडपत्र उपर अंशवण्डाको ३२ नं. अनुसार उजुर गर्न पाउने भन्ने कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको र वादी तर्फको कुनै सबुद प्रमाणको मुल्यांकन नगरी गरिएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको वादी राम कुमारी शाह मरी मुद्दा सकार गर्ने डोल कुमारी शाहको वागमति अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. यसमा पुनरावेदन साथ पेश भएको २०२२।१२।९ गतेको लिखतबाट मोहन जंग शाहको भागको जग्गा प्रतिवादी तेज विक्रम शाहको श्रीमती बागेश्वरी देवीले लिएको हुँदा भिन्न भैसकेको अवस्थामा अंश छोडपत्र गरिदिनु पर्ने प्रयोजन नभएको हुँदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने बागमति अंचल अदालतबाट भएको आदेश ।
७. अंशियारले अंश लाग्ने वा लाग्नुपर्ने सम्पत्ति मात्र अंश छोडपत्र गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्था नभएमा अंश छोडपत्र गरेको वा गराएको कानूनी मान्यता विहिन भई त्यस्तो लिखत बदर योग्य हुन्छ । अगाडि शेषपछिको बक्सपत्र दिएर पनि बदर गराई सकेकी वादीले सोही सम्पत्ति विहिन हुन जान्छ । त्यस्तो कृया बदर गराउन छुट्टै कानूनले अंश छोडपत्रको माध्यमबाट दिन र लिन नहुने सम्पत्ति हुनाले उक्त मिति २०४१।२।५ को अंश छोडपत्रको लिखत बदर हुने ठहर्छ । त्यस्तो ठहर्नाले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु अदालतको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत वागमति अंचल अदालतको मिति २०४५।३।५ को फैसला ।
८. बागमती अंचल अदालतबाट छोडपत्र लिखत बदर हुने तथा ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी बागमती अंचल अदालतको फैसला कानून प्रतिकुल हुन गएको हुँदा उल्टाई ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी तेज विक्रम शाहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
९. अंशियारले अंश लाग्ने सम्पत्ति मात्र अंश छोडपत्र गर्न सक्ने अवस्था भएको र त्यस्तो अवस्था नभएको स्थितिमा अंशियार बाहेकका अरु व्यक्तिबाट अंश छोडपत्र गरेको वा गराएको लिखत समेत कानूनी मान्यता नहुने भै सो लिखत बदर भागी हुने हुन्छ । यीनै वादीले प्रस्तुत विवादकै सम्पत्ति शेषपछिको बक्सपत्र दिएर पनि बदर गराएको देखिन आएको र सोही सम्पत्ति अंश छोडपत्रबाट दिन सक्ने अवस्थाको समेत देखिंदैन । त्यस्तो लिखत बदर गराउने तर्फ अंशवण्डाको ३२ नं. आकर्षित नहुने भनी लिएको विद्वान अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ बागमती अंचल अदालतको फैसलामा उल्लेखित आधार प्रमाण समेतबाट अंशको छोडपत्र लिखत बदर हुने ठहर्याएको सो बागमती अंचल अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको मिति २०४६।३।२९ को फैसला ।
१०. एक पटक राजिखुसीबाट हक टुटाई दिइसकेकोमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो लिखत बदर गराउन अंशवण्डाको ३२ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । वादीले अंशियार स्वीकारी कानून बमोजिम लिखत पारित गरी दिएको र कुनै जर्वजस्ती वा झुक्याई लिखत गराएको दावी नभएको अवस्थामा लिखत बदर गराउने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ एक पटक जाँच गरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका नाममा हुकुम प्रमागी बक्स पाउँ भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजुरमा चढाएको प्रतिवादी तेज विक्रम शाहको विन्तिपत्र ।
११. मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसला हेर्दा विवादको लिखतको सम्पत्ति वादीको पूर्ण स्वामित्व भएको आफुखुस गर्न पाउने भन्दै डोलकुमारी प्रतिवादीको अंशियार भएको र अंश वापतको वा अंशवण्डा रहेको सम्पत्ति छोडपत्र गरी दिएको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिन नसकेको वादी प्रतिवादीको अंशियार नदेखिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अंशवण्डाको ३२ नं. बमोजिम विवादित लिखत बदर गरी पाउन नालेस लाग्ने अवस्था नदेंखिदा लिखत बदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा दोहर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०५०।१।११।६ मा भएको आदेश ।
१२. कानूनले अंश वापतको छोडपत्रको माध्यमबाट दिन लिन नहुने सम्पत्तिको माध्यमबाट दिन लिन नहुने सम्पत्ति मिति २०४१।२।५ मा भएको विवादित छोडपत्रको लिखत बदर हुने ठहर्याएको तत्कालिन वागमती अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । अंशवण्डा ३२ नं. आकर्षित नहुने भनी फिराद पत्र खारेज गर्न गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय ।
१३. अंशवण्डाको ३२ नं. मा दावी आधारित हुन सक्ने नदेखिंदा वादी दावी खारेज हुन्छ। लाग्न नै नसक्ने प्रकृतिको फिराद लिई इन्साफ गरेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको बागमती अंचल अदालत र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतको फैस्ला नमिलेकोले बदर हुन्छ । यसमा अंशवण्डाको ३२ आकर्षित हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको रायसँग सहमत नहुँदा श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय ।
१४. पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्धय शम्भु थापा तथा कुलदेव राज शाहीले विवादित अंश छोडपत्रको लिखत कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखतलाई झुक्याई गरेको भन्न मिल्दैन । अंश वण्डाको महलको ३२ नं. अंशवण्डा घटी बढी भएकोमा मात्र लागु हुने हो प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने होइन । वादीले ठगी मुद्दामा समेत दायर गरेकोमा ठगी नठहरी बागमती अंचल अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम रुपमा रहेको छ । लिखत पास हुँदा साक्षीमा विवाहित छोरी राधा सिंह बसेकीले वादीको निरक्षरी हुँ भन्ने जिकिर पनि तर्कसंगत हुन सक्तैन । एक पटक हक हस्तान्तरण भै सकेपछि लिखत पारित गरी हक टुटाई प्रचलित कानूनले वादीलाई दिएको नहुँदा माननीय न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय को राय सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्ष प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता लोकभक्त राणा तथा बद्री कुमार बस्नेत पटक सोही घर जग्गा शोषपछिको बक्सपत्र पारित गरी दिएको उक्त बक्सपत्र कित्तामा घर देखिन्छ, पारित लिखत हेर्दा त्यसमा घर लेखिएको छैन, घर नदेखाउनुको कारण नै सो लिखत हतारमा तयार गरेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ उक्त स्वीकृती लिएको देखिदैंन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो।
१५. अंश छोडपत्रको कागज रजिष्टे«शन पारित भएकोमा अंश छोडपत्र गरी दिनको नालेस, अंशवण्डाको ३२ नं. बमोजिम लाग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने प्रश्नमा मा.न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ र मा.न्या. केदारनाथ उपाध्याय बीच रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम रायबाझी भएको प्रश्नमा नै विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
१६. अंशवण्डाको ३२ नं. मा अंशवण्डा गर्दा ऐन बमोजिम गरिदिनु पर्छ, घटी बढी गर्न हुँदैन । अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघेकाले वण्डापत्रको कागज भएको मितिले र १६ वर्ष मुनिकाले १६ वर्ष नाघेका मितिले ३ महिनाभित्र नालेस नगरे लाग्न सक्दैन । अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डीसमिस नगरी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अंशवण्डाको ३२ नं. ले ४ वटा पूर्वावस्थाको सृजना गरेको पाइन्छ । पहिलो अंश घटी बढी गर्नु नहुने, दोश्रो अंशियारलाई चित्त नबुझेको हुनुपर्ने, तेश्रो १६ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने र चौथो ३ महिनाभित्र नालेस गरेको हुनुपर्ने । उक्त ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ नाघेकाले ३ महिना भित्र उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । त्यसबाट अंशियार मध्ये छोडपत्र गरी दिने लिने मध्ये लिनेले मात्र उजुर गर्न पाउँछ दिनेले उजुर गर्न नपाउने भनी रोक लागेको देखिंदैन । अंशवण्डा हुँदा लिने दिने दुवै थरिको मंजुरबाट नै अंशवण्डा हुन्छ तर मंजुरी गरी लि दि सकेपछि पनि अघि स्वीकृति दि सही गरी सकेको मध्ये चित्त नबुझ्नेलाई पुनः उजुरी गर्न पाउने छुट कानुनले प्रदान गरेकोमा अंश दिनेले स्वेच्छाले दिएकोमा उजुर नै गर्न नपाउने भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । एउटा सिद्धान्त दुवै थरी पक्ष विपक्षलाई एकैनासले लाग्नुपर्छ । त्यसमा भेदभाव उचित हुँदैन । कतिपय अवस्थामा अंश गरी दिनेको पनि आफ्नो गुनासा र मर्का हुन सक्छन् त्यसको औचित्यमा अदालतले बीचार गरी निष्कर्षमा पुग्ने कुरा बेग्लै हो तर अ.वं. को ३२ नं. बमोजिम अंशवण्डा भएपछि चित्त नबुझेको कारणले एक थरीले उजुर गर्न पाउने अर्को थरीले उजुर गर्न नपाउने भन्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी रामकुमारीले प्र. तेज विक्रम शाहलाई अंश छोडपत्र गरी दिएको देखिन्छ । अंश छोडपत्र अंशवण्डाको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । न त त्यसतर्फ विपक्षबाट नै कुनै तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । अतः अंश छोडपत्र गरेकोमा अंशवण्डाको ३२ नं. बमोजिम अन्तर्गत अंश छोडपत्र गरी दिनेलाई चित्त नबुझेको स्थितिमा उजुर गर्न पाउने भन्ने मा.न्या. ओमभक्त श्रेष्ठको रायमा सहमती छ ।
१७. अब वादी राम कुमारीको नालेस तर्फ विचार गर्दा अंश वापत भनी २०४१।२।५ ललितपुर मालमा गै निजले अंश छोडपत्र पारित गरी दिएकी देखिन्छ । कानूनले लिखत पारित गर्दा त्यसको अर्थ बुझाई दिने लिनेको मंजुरी भएको नभएको सोधपुछ गरि रित पुर्याई पारित गर्ने अवस्था हुँदा सो सबै कार्यविधि पुरा भएको अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । सो कार्यविधि पुरा नगरेको वा माल अड्डाकै अधिकृतको मिलोमतोबाट सो कागज पारित गरिएको भन्ने दावी पनि देखिंदैन न त उनीहरुलाई विपक्ष नै बनाइएको छ । वादी राम कुमारी प्र. तेज विक्रम शाहको कान्छी आमा देखिंदा अंशियारको श्रेणीमा पर्न आउने देखिन्छ । कान्छी आमाले अंश छोडपत्र गरी दिने कृयालाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । परिवार भित्रका व्यवहारहरुको परिणामबाट छोडपत्र समेत हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कानूनले वर्जना नगरेको हदसम्म आफ्नो सम्पत्ति अरु व्यक्तिलाई जुनसुकै व्यहोराले हक छाडी दिने अधिकार सम्पत्ति धनीलाई भएको मान्नुपर्छ । साथै यिनै वादी राम कुमारी शाहले यिनै प्रतिवादी तेज विक्रम शाह समेत उपर ठगी गरी छोडपत्र लिखत पास गराएको भनी ठगीमा नालेस दिएकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहराई शुरु ल.पु.जि.अ. बाट फैसला भई बा.अं.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा बा.अ.अ. बाट पनि शुरु जि.अ.को फैसलालाई नै सदर गर्ने निर्णय भै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमती प्राप्त नभै बा.अं.अ.कै फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिंदा समेत प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४१।२।५ मा राम कुमारी शाहले तेज विक्रम शाहलाई गरी दिएको छोडपत्रलाई गैरकानूनी मान्न मिल्दैन । सो छोडपत्र लिखत सदर नहुने ठहर्याएको शुरु ल.पु.जि.अ. र बा.अं.अं तथा म.क्षे.अ. को इन्साफलाई सदर गरेको मा.न्या. ओमभक्त श्रेष्ठको रायसँग सहमत हुन सकिंदैन तर २०४१।२।५ को छोडपत्र लिखत हेर्दा कि.नं. ४९८ को ०–११–० सम्पूर्ण छोडपत्र गरेको देखिन्छ । अदालतबाट मिति २०४३।९।२२ मा भएको नक्सामा उक्त कि.नं. ४९८ मा नं. नं. ८ र नं. नं. ९ मा घर भएको स्पष्ट देखिन्छ साथै सर्भेबाट २०२२ सालमा भएको नापी नक्सा हेर्दा पनि कि.नं. ४९८ मा २ वटा घर भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । जुन अदालतबाट भएको नक्सा अनुरुप नै छ । जग्गामा घर समेत भएकोमा घर नजनिइ जग्गामा मात्र पारित भएकोमा घरको रजिष्ट्रेशन दस्तुर कर आदि नतिरेको परिपे्रक्षमा घरको पनि हक छोडपत्र गरिएको हो भनी मान्न मिल्दैन । अतएवं नक्सा नं. ८ र ९ मा भएको घरको उत्तरतर्फ समेतमा खाली जग्गा देखिंदा नं.नं. ८।९ को घर भएको जग्गाको छोडपत्र लिखत बदर हुने ठहर्छ । तपसिलका कुरामा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने ठहरेकाले न.नं. ८ र नं.नं. ९ को घरको बलेसी देखि उत्तरतर्फ समेतको खाली जग्गासम्म मिति २०४१।२।५ को छोडपत्र, बमोजिम प्र. तेज विक्रम शाहको कायम हुने हुँदा सो जग्गा नापी गरी छुट्याई कानून बमोजिम गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरमा लेखि पठाई दिनु ..................... १
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकाले पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफि रु. १।५० तत्कालिन म.क्षे.अ.मा राखेको कोर्टफि रु. १।५० समेत जम्मा कोर्टफि रु. मध्ये रु १।५० विपक्ष वादी डोल कुमारीबाट भरी पाउने हुँदा सो भरपाई पाउँ भनी ऐनका म्याद भित्र यसै सरहको जेथा देखाई दरखास्त परे भराई दिन भनी शुरु जि.अ.मा लेखि पठाउन का.जि.अ. मा लगत दिनु .. १
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको रायः-
यसमा अंशवण्डाका १८ नं. ले वण्डा गर्न कर नलाग्ने मेरो हकको अंचल सम्पत्ति छोडपत्र गराई लिएको लिखत कानून विपरित हुँदा अंशवण्डाका ३२ नं. अनुसार फिराद गरेको पाइन्छ । अंशवण्डाको ३२ नं. को व्यवस्था हेर्दा अंशवण्डा गर्दा ऐन बमोजिम गरी दिनुपर्दछ । घटी बढी गर्न हुँदैन अंशमा चित्त नबुझ्नेले १६ वर्ष नाघेकाले वण्डापत्रको कागज भएको मितिले र १६ वर्ष मुनिकाले १६ वर्ष नाघेको मितिले ३ महिना भित्र नालेस नगरे लाग्ने सक्दैन भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वादी र प्रतिवादीहरु एकासगोलका काकी भतिजा हुन भन्ने वादीकै लेखाईबाट देखिन्छ । एका संगोलमा नरहेको भन्ने वादी लेख समेतबाट प्रमाणित भई रहेको स्थितिमा आफ्नो निजी जग्गा अंश दिनु नपर्ने सम्पत्ति दिइन्छ भने सो कागजमा अंशवण्डाको बोली परेको आधारबाट वादी र प्रतिवादीबाट बीच अंशवण्डा भएको भन्न मिल्ने देखिएन । उक्त लिखतमा रितपूर्वक सबै ऋण धन सम्पत्ति देखाई वण्डापत्र खडा गरेको नभई अंश छोडपत्रको व्यहोरासम्म परेकोबाट अंशवण्डाको लिखत भएको भन्ने आधारमा नालेस परेको देखिन आएको छ । यसै लिखतको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा डोल कुमारी शाही वि. तेज विक्रम शाह समेत भएको ठगी मुद्दामा मेरो सम्पत्ति खाने नियतले झुक्याई लिखत खडा गरी ठगी गरेको भन्ने दावी लिएकोमा वादि दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको अन्तिम रुपमा रहेको प्रमाणबाट देखिन आएको छ । यसरी डोल कुमारीले तेज विक्रमलाई गरी दिएको लिखत झुक्याई ठगी गरी गराएको नठहरेपछि सो लिखतबाट कुन कुन अंशमा चित्त बुझेन वादीले भन्न सकेको पाइदैंन । वादीले मेरो एकलौटी हकको कसैलाई अंश दिन नपर्ने जग्गा भनी फिरादमा नै स्वीकार गरेको अवस्थामा अंशमा चित्त बुझेन भन्ने अवस्था देखिन आएन । आफ्नो एकलौटी हकको जग्गा देखाई अंश वापतमा कसैलाई जग्गा दिइन्छ र सोही दिएको कुरामा अंश लाग्ने सम्पत्ति होइन भनी अंशवण्डाको ३२ नं. अगालिन्छ भन्ने यस्तो कार्यबाट वादीले आफ्नो राजी र खुसीबाट गरि दिएको कागजलाई अंशमा चित्त नबुझेको भनी दिएको नालेसबाट लिखत बदर गर्ने अवस्था रहँदैन। यो यति अंश घटि बढी भयो भनी यो यस कुरमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको अभिकथन छैन । अंशवण्डा भइसकेका कुनै अंशियारलाई स्वयम वादीले अंश छोडपत्रको लिखत भनी दिन्छ र सो लिखत झुक्याई ठगी गर्यो भन्ने दावी कायम हुँदैन भने त्यस्तो लिखतलाई अंशवण्डालाई लिखत भनी अंशवण्डाको ३२ नं. को आडमा बदर हुन सक्ने अवस्था देखिदैंन । वादी स्वयंमले प्रतिवादीलाई लिखत गरी दिएको पाइन्छ । अंश भई सकेकाले झुक्याई कागज नगराएको ठगी नगरेको भन्ने फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा आफू स्वयंमले गरी दिएको लिखतलाई अंशवण्डाको लिखत भनी बदर गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । वादीले अंश छोडपत्रको लिखत बदर गरी पाऊँ भन्ने दावी लिएको छ । लिखतमा घर नपरेको भन्नेमा विवाद छैन । लिखत नभएको दावीमा घरको आधारमा आंशिक लिखत सदर बदर भन्न मिल्ने पनि देखिदैंन । अंश नलाग्ने सम्पत्ति अंश हकको भनी छोडपत्र गराएको भन्ने वादी दावी अंशवण्डाको लिखतको अभावमा अंश छोडपत्रको वाली परेका आधारमा अंशवण्डाको ३२ नं. बमोजिम गरेको फिरादपत्रको बोली परेका आधारमा आंशिक लिखत बदर हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश द्धयको रायसँग सहमत हुन सकिएन । फिराद खारेज गर्ने गरेको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायसँग सहमत भएपनि बहुमतको राय बमोजिम गर्नु ।
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ १ गते रोज ५ शुभम् ।