निर्णय नं. २३४९ - अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ

निर्णय नं. २३४९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको फौ.नं. ८३

विषय : अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : सुनसरी जिल्ला धरान नगर पञ्चायत वडा नं. ५ बस्ने रमेश कुमार श्रेष्ठ ।

विरूद्ध

विपक्षी :धरान नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च धरान ।

नगर पंचायत कार्यालय सुनसारी  ।

धरान नगर पंचायत सुनसारी ।

फैसला भएको मिति:२०४२।३।९।१ मा

     अदालतबाट भएको निर्णयबाट जारी भएको परमादेश विपक्षीहरूले उल्लंघन गरे भन्ने निवेदकको जिकिर समर्थित हुन सकेको देखिन आएन । अतः विपक्षीहरूलाई यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको अपहेलना गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी पुग्न नसक्ने।

(प्रकरण नं.८)

फैसला

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः अदालतको फैसला कार्यान्वित नगरेकोले विपक्षीहरूलाई सजायँ गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छन् : धरान नगर पञ्चायत इलाकाभित्र मैले व्यापार व्यवसाय गरी काम गरिआएकोमा स्थानीय नगर पञ्चायतले नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था नियमावली), २०२० को नियम ७ मा निर्धारित गरे बाहेकको कुनै कर असूल उपर गर्न नसक्नेमा सेवा विद्युत कर, सफाई कर र दमकल सुविधा कर समेतको नामबाट मनमानी दर कायम गरी नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा मालसामान रोकी व्यापारीहरूबाट कर असूल गर्ने काम भइरहेको अनधिकृत गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी हुनाले सो नगर्न दिनको लागि मैले यस सम्मानीत अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण र परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने दिएको निवेदन पत्र बमोजिम नगर पञ्चायत समेतको सुनवाई गरी उक्त कानुन विपरीतको कर लिने निर्णय बदर गरी परमादेश समेत मिति ०४१।७।१६।४ मा जारी भएको थियो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९।८ र नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था नियमावली) २०२० को नियम ७ समेतको व्याख्या गरिदिएको आदेशलाई अमान्य र निरर्थक गर्दै विपक्षी धरान नगर पञ्चायतले साविक करदर रेटमा साविक बमोजिम नै नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र माल पैठारी हुँदा छाँटद्वारा रोकी पैठारी हुने मालसामानको मूल्यको अनुपातमा सुविधा दस्तूर रसिद दिई कर उठाई आएकोमा सो विषयमा सम्पूर्ण व्यापारी समुदायको विरोध आपत्ति हुँदा पनि हामीलाई बाध्य गरी उक्त कर उठाउनेमा उक्त नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च स्वयं नै अग्रसर र संलग्न भई रहनुभएको छ ।  जुन कुरा विपक्षी प्रधानपञ्चले प्रेस सम्मेलन गरेको मिति ०४१।८।१० को गोरखापत्र समेतबाट समर्थित हुन्छ । नेपाल कानुनको परिपालन गर्नुको अतिरिक्त यस सम्मानीत अदालतका निर्णयलाई समेत पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व भएको विपक्षी प्रधानपञ्चले कानुन विपरीतको कार्य यस सम्मानीत अदालतको मिति ०४१।७।१६ को फैसलालाई निरर्थक निष्कृय र अमान्य गरी यस सम्मानीत अदालतको अपहेलना गर्नु भएको छ ।

२.    यस सम्मानीत अदालतको उक्त मिति ०४१।७।१६ को फैसलामा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) को स्पष्ट व्याख्या भई नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गरिदिएमा त्यस्तो सुविधा उपधोग गर्ने व्यक्तिसित सो वापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्ने हो तर प्रस्तुत विवादमा डटपेनको व्यापार उपर उक्त कानुन आकर्षित हुने देखिँदैन भनी निर्णय भइरहेकोमा सो निर्णयको प्रति कपट गरी रसिदको नामकरण मात्र परिवर्तन गरी साविक बमोजिम कर गरी रकम असूल उपर गरी रहेको कुरा यसै निवेदन पत्रका साथ संलग्न रसिदहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । ऐनको दफा ३९(८) बमोजिम मैले कुनै सुविधा उपभोग गरे वापतमा सो रसिद दिई रकम असूल गरेको नभई व्यापारिक उद्देश्यले माल पैठारी गर्दा ढाँट बनाई रोकी मालसामानको मूल्यको अनुपातमा मनमानी प्रतिशत कायम गरी उठाई रहेको उक्त रकम अनधिकृत कर हो भन्ने कुरा पनि उक्त रसिदहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयमा नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) भन्दा बाहेकको कर उठाउन नमिल्ने भनी स्पष्ट आदेश भए तापनि उक्त फैसलाको अर्थ र भावना नै निरर्थक र अमान्य गरी उक्त आदेश कार्यान्वित हुन नदिने बदनियतले प्रेरित भई निज विपक्षीहरूले यस सम्मानीत अदालतको अपहेलना गर्नु भएको छ ।

३.    तपाई समेतलाई निवेदनको माग बमोजिम अदालतको अपहेलना गरेमा किन कारवाही नगर्ने ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी निवेदनको नक्कल र आदेशको नक्कल समेत साथै राखी विपक्षी धरान नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई दिनु प्रस्तुत निवेदन पत्र फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकलाई तारेखमा राखी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश गर्नु भनी मुद्दा शाखामा बुझाई दिनु भन्ने यस अदालतको सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।८।१५।६ को आदेश।

४.    निवेदकले फैसला आदेशमा नबोलिएको कुरामा आदेशले स्पष्ट व्याख्या गरी सकेको विपरीत यस पञ्चायतबाट सेवा दस्तूर उठाएको भन्ने जिकिर लिनु भए तापनि सो आदेश समेत हेरिएमा त्यसो नगरिएको देखिनेछ । यस नगर पञ्चायतबाट भए गरिएको काम कानुन विपरीत भई विपक्षीको संवैधानिक हक समेत हनन् भएको भए विपक्षीलाई पहिले जस्तै यस सम्मानीत अदालतको रिट क्षेत्रबाटै त्यस्तो उपचार प्राप्त हुन सक्ने छँदैछ । सही उपचार नखोजी यस सम्मानीत अदालतको अपहेलना भएको भन्ने नचाहिँदो दावी लिई विपक्षीले आफ्नो हक प्रचलन गराउने उपचार खोज्नु भए तापनि विपक्षीको यस उजूरीका आधारमा विपक्षीलाई त्यस्तो उपचार प्राप्त हुन सक्ने होइन । विपक्षीको उजूरी दावीबाट फुर्सत गरिपाउँ भन्ने समेत धरान नगर पञ्चायत कार्यालय धरान ।

५.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिम हुने वा नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

६.    यसमा उजूरवालाको निवेदन हेर्दा विपक्षीले सर्वोच्च अदालतबाट ०४१।७।१६ मा भएको फैसलाको अर्थ र भावना नै निरर्थक र अमान्य गरी यस सम्मानीत अदालतको अपहेलना गर्नु भएको छ भन्ने जिकिर लिएको  पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट ०४१।७।१६ मा फैसला हुँदा कस्तो आदेश भएको रहेकोछ भनी हेर्दा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) र उक्त ऐनको दफा ३८(८) को उल्लेख गर्दै नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को व्याख्या गरेको र अन्तमा बढी उठाइएको कर निवेदकलाई फिर्ता गरिदिनु भनी धरान नगर पञ्चायतको नाममा परमादेश जारी गरिएको देखिन्छ ।

७.    यदि अपहेलना गरेको भन्ने हो भने यसै परमादेशको उल्लंघन गरेको देखिनु पर्दछ तर निवेदन हेर्दा ०४१।७।१६ मा फैसला हुँदा बढी उठाइएको कर सम्बन्धमा जारी भएको परमादेश अनुसार विपक्षीले फिर्ता दिनुपर्ने कर माग्न जाँदा दिएन भन्ने जिकिर लिएको देखिँदैन । साथै धरान नगर पञ्चायतको लिखित जवाफमा परमादेश अनुसार विपक्षीलाई फिर्ता दिन पनि बढी उठाइएको कर लिन विपक्षी नआउनु भएकोले माग फिर्ता दिन भने सकिएको छैन । जहिले आउनु भए पनि यस सम्मानीत अदालतबाट भएको परमादेश अनुसार फिर्ता दिन तयारै छौं, थियौं भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

८.    यस्तो स्थितिमा ०४१।७।१६ मा यस अदालतबाट भएको निर्णयबाट जारी भएको परमादेश विपक्षीहरूले उल्लंघन गरे भन्ने निवेदकको जिकिर समर्थित हुन सकेको देखिन आएन । अतः विपक्षीहरूलाई यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको अपहेलना गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ ९ गते रोज १ शुभम् ।