निर्णय नं. ४७६३ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७६३    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २१४८

आदेश मिति: २०५०।५।६।१

निवेदक      : ललितपुर जिल्ला ठैव गा.वि.स. वडा नं. १ घर भएका रामकृष्ण महर्जन ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजाय पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएको विभागीय सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र विभागीय सजायको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदा र ने.का.प. २०४७ अंक ३ नि.नं. ४०७८ को मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम समेत वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चामा अदालतमा मुद्दा चलाइनेछ भन्ने उल्लेख सम्म भएको तर मुद्दा धेरै समय सम्म नचलाइएको प्रस्तुत निवेदनमा वि.प्र.वि. को मिति २०४६।१।२२ को निर्णय उपर प्रशासकीय अदालतमा ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन लाग्ने नै देखिन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले पुनरावेदनको लागि प्रशासकिय अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि निवेदन आफैले दिएको नियम बमोजिम तारेखमा बस्न नपर्ने भए तापनि आफूलाई सरोकार भएको विषयमा समय समयमा के कसो भएको छ, बुझ्दै रहने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ मिति २०४६।३।५ मा निवेदकले प्रशासकिय अदालत समक्ष पुनरावेदन दर्ता गराएको र सो उपर प्रशासकीय अदालतबाट ०४६।३।९ मा आदेश भएकोमा सो आदेश समयमै थाहा पाइन तथा रिट निवेदन दायर गर्न ढिलाई नै भए पनि यसबाट तेश्रो पक्षको हक सृजित नभएको भनी विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भन्न सकिएन । अतः निवेदकले आफ्नो हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवास्ता गरी लगभग ३ वर्षसम्म चुप लागी बसी मौकामा भएको आदेश थाहा पाउने मनासिव तवरले प्रयास गरेको तथा सजग रहेको नदेखिंदा र किन विलम्व भएको हो त्यस्को मनासिव कारण देखाउन नसकेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ७)

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४७, अंक २, निर्णय नं. ४०७८, पृष्ठ १६७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    विशेष प्रहरी विभागले मलाई चापाखर्क खाने पानी आयोजनामा विभिन्न निर्माण कार्यहरु गर्दा इष्टिमेट तथा स्पेशिफिकेशन अनुसार नगरी नगराई र योजनाको कामको लागि प्राप्त पेश्की रकम समेत दुरुपयोग गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कसूर गरेको अभियोग लगाई सोही ऐनको दफा २०(१) को अधिनमा नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ (१) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी मिति २०४६।१।२२ को निर्णय पर्चाबाट बर्खास्त गरी सोही केशमा अदालती कारवाहीको लागि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिने र सो निर्णयमा चित्त नबुझे कानून बमोजिम गर्नु हुन भनी लेखिएको वि.प्र. विभागको मिति २०४६।१।२५ को पत्र २०४६।२।१ मा प्राप्त भयो । उक्त निर्णय उपर पत्र प्राप्तिको मितिले ३५ दिन २०४६।३।४ मा पुग्नेमा मलाई पेट सम्बन्धी रोगले काबु बाहिरको परिस्थिति पर्न गई सो म्याद गुज्रन गएकोले नियम बमोजिम गुजे्रको म्याद थामी पाउँ भनी ०४६।३।५ मा विपक्षी प्रशासकीय अदालत समक्ष निवेदन गरेको थिए । मेरो उक्त निवेदनमा विपक्षी अदालतको इजलासबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र पुनरावेदनमा कुनै पनि कारवाही नभएको कुरा सो कार्यालयमा गई मेरो निवेदनमा आदेश र पुनरावेदनको नक्कल ०४९।३।१६ मा लिंदा थाहा भयो । प्रशासकीय अदालत नियमावली २०४४ को नियम ५(२) ले तारेखमा नबसे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विपक्षी समक्ष गुजे्रको म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गरिपाउँ भनी कानून बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा “कानून बमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश गरिएको र पुनरावेदन उपर कुनै पनि कारवाही नगरिएकोले अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी प्रशासकिय अदालतले २०४६।३।९ मा गरेको आदेश गैर कानूनी एवं अन्यायपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो उक्त पुनरावेदनमा कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४९।४।२५ को आदेश ।

४.    निवेदकले यस अदालतमा पेश गरेको निवेदन साथ संलग्न वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चाको नक्कलबाटै यस केशमा अदालती कारवाहीको लागि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिने स्पष्ट उल्लेख भएको र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा सोही ऐन दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाइएकोमा मुद्दा किनारा भएको मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भएबाट तदनुरुप मुद्दा दायर र किनारा भै नसक्दै पुनरावेदन ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र साथै यस अदालतबाट मिति २०४६।३।९ मा भएको आदेश उपर मिति २०४९।४।९ मा आएर मात्र रिट निवेदन गरेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम समेत उक्त रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकिय अदालतको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को अधिकार प्रयोग गरि गरेको विभागीय कारवाही उपर सोही ऐनको दफा २१ तथा प्रशासकिय अदालत नियमावली २०४४ को नियम ५ बमोजिम प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै विपक्षी प्रशासकिय अदालतले वि.प्र.वि. को कारवाही उपरको पुनरावेदनमा कुनै कारवाही नै नगरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको । प्रशासकिय अदालत नियमावलीको नियम ५(७) ले सो अदालतमा परेको मुद्दामा तारेखमा नबसे पनि हुने र सो अदालतबाट भएको कारवाहीको जानकारी निवेदकको घर ठेगानामा पठाइने भन्ने बुझिएको समेत हुँदा आफ्नो निवेदन उपरको कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी राखेकोमा मिति २०४९।३।१६ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको थाहा पाए । सो आदेश उपर यति धेरै समय ३ वर्षपछि निवेदन गर्न आएको सम्बन्धमा विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम तेश्रो पक्षको हक सृजना नभएकोले यसमा सो सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । ने.का.प. २०४७ को अंक २ निर्णय नं. ४०७८ पृष्ठ १६७ मा यस्तै विवादमा प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रचलित कानून समेतको विपरित प्रशासकिय अदालतबाट ०४६।३।९ मा भएको आदेशबाट मेरो कानूनी तत्कालिन हकबाट वंचित हुनु परेकोले सो आदेश बदर गरी विपक्षीका नाममा पुनरावेदनमा कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ । त्यसै गरी विपक्षी प्रशासकिय अदालतले मिति २०४६।३।९ मा गरेको आदेश उपर करिब ३ वर्षपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तले समेत खारेज हुने र वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चामा सो केशमा अदालती कारवाही चलाइने भन्ने व्यवस्था हुँदा भ्र.नि.ऐन २०१७ को दफा २१ बमोजिम अदालतबाट मुद्दा किनारा भएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न आएमा पुनरावेदन उपर सुनवाई हुने हुँदा अदालत समक्ष कारवाही नै नचली पर्न आएको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम गर्नू भन्ने आदेश भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    माथि उल्लेखित निवेदन र लिखित जवाफ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षी प्रशासकिय अदालतको मिति २०४६।३।९ को आदेश बदर गरी निवेदकको पुनरावेदनमा नियम बमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने आदेश दिनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

७.    यसमा विशेष प्रहरी विभागको मिति ०४६।१।२२ को निर्णय बमोजिम निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र सो केशमा अदालती कारवाहीको लागि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिने छ भनी निवेदकलाई सोही कार्यालयको मिति २०४६।१।२५ को पत्रबाट जानकारी गराइएको देखिन्छ । वि.प्र.वि. को उक्त निर्णयमा प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो होइन भनी हेर्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ मा दफा २०(१)(२) अन्तर्गत विभागीय सजाय पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायको आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र विभागीय सजायको आदेश उपर प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदा र ने.का.प. २०४७ अंक २ नि.नं. ४०७८ को मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम समेत वि.प्र.वि. को निर्णय पर्चामा अदालतमा मुद्दा चलाइने छ भन्ने उल्लेख सम्म भएको तर मुद्दा धेरै समय सम्म नचलाइएको प्रस्तुत निवेदनमा वि.प्र.वि. को मिति ०४६।१।२२ को निर्णय उपर प्रशासकिय अदालतमा ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन लाग्ने नै देखिन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले पुनरावेदनको लागि प्रशासकिय अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि निवेदक आफैले दिएको नियम बमोजिम तारेखमा बस्न नपर्ने भए तापनि आफूलाई सरोकार भएको विषयमा समय समयमा के कसो भएको छ, बुझ्दै रहने कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ मिति २०४६।३।५ मा निवेदकले प्रशासकिय अदालत समक्ष पुनरावेदन दर्ता गराएको र सो उपर प्रशासकिय अदालतबाट ०४६।३।९ मा आदेश भएकोमा सो आदेश समयमै थाहा पाइन तथा रिट निवेदन दायर गर्न ढिलाई नै भए पनि यसबाट तेश्रो पक्षको हक सृजित नभएको भनी विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन भन्न सकिएन । अतः निवेदकले आफ्नो हक अधिकारको सम्बन्धमा बेवास्ता गरी लगभग ३ वर्ष सम्म चुप लागि बसी मौकामा भएको आदेश थाहा पाउने मनासिव तवरल प्रयास गरेको तथा सजग रहेको नदेखिंदा र किन विलम्ब भएको हो त्यस्को मनासिव कारण देखाउन नसकेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र ६ गते रोज १ शुभम् ।