निर्णय नं. ६००७ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६००७ ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

२०५० सालको रि.नं. ३०८३

आदेश मिति:२०५२।१।५।३

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक   :जि. काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराही बस्ने राजमान डंगोल ।

ऐ.ऐ बस्ने कालु डंगोल ।

विरुद्ध

विपक्षी    :मालपोत विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।

मालपोत कार्यालय,काठमाडौं।

पशुपती भण्डार तहविल कार्यालय,काठमाडौं ।

 

    जुन आधारमा निवेदकलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नमिल्ने भनिएको हो, सो आधार नै विद्यमान नहुँदा उक्त मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५०।९।१ मा श्री पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई लैखैको पत्रमा उल्लेख गरिएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको भनिएको मिति २०५०।८।२८ को आदेश कानूनसंगत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद पोखरेल ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान श्री कमल बहादुर बोगटी ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.   हामी निवेदकहरु जोताहा मोही र जग्गा धनी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय भई पशुपति भण्डार तहविलको लगतमा दर्ता रहेको ल.नं. ४७ को चखुचाखेत सर्वे नापीका खबत का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ (ङ) कि.नं. ७६ क्षे. फ. ११–९–१ कायम भएकोमा २०४६ सालमा पुनः नापी हुँदा का.न.पा. वडा नं. ४ सि.नं. १०२७  –१३ को कि.नं. २९ को क्षे.फ. ७–१५–०–२ जग्गा सुरेश प्रसाद कुईकेलको नाममा ऐ.का. कि.नं. ३० को क्षे.फ. ३–१२–२ जग्गा निवेदक मध्येको म कालु डंगोलको नाममा ऐ. को कि.नं. ३१ को क्षे.फ. ३–१२–२ जग्गा निवेदक मध्येको म राजमान डंगोलको नाममा अलग अलग नापी भई हाल आएर १५–८–०–२ क्षे.फ. कायम भएको छ । अर्थात सर्वे नापी हुनु भन्दा अगाडि देखि नै हामी निवेदकहरुले कमाउँदै पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई कुत बुझाँउदै आएको हुनाले २०४१ सालमा नै हामी निवेदकहरु समेतले उक्त जग्गाको पूर्जा पाउँ भनी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयमा निवेदन दिएको र पशुपति भण्डार कार्यालयले पनि मिति २०४१।२।१४ मा नै सो जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराईदिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र समेत लैखेको छ । उक्त पत्रबाट समेत निवेदकहरुले उल्लेखित जग्गा भोग गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

३.   माथि उल्लेख गरे अनुसार जग्गाको पूर्जाको लागि लगातार पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयमा ताकेता गर्दा लेखापढि भइरहेको भन्ने जवाफ आएकोमा हामीले जोती कमाई आएको उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भइसक्यो भन्ने सुनेकोले त्यस सम्बन्धमा जानकारी लिंदा का.न.पा. वडा नं. २३(ङ) कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–८–०–० जग्गा साविक नापीमा बगर जनिएको कारणले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०४४।८।२३ मा निर्णय भएको र वगर जनिएको अवस्थामा नै उजुर गर्नु पर्नेमा सो समेत गरेको नदेखिएको, यसरी वगर जनिई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भै सकेपछि दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५०।८।२८ मा आदेश भएको भन्ने कुरा त्यसको नक्कल लिएपछि जानकारी भयो । यसरी हामीले जोती कमाई आएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय भयो भनिएको मिति २०४४।८।२३ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५०।८।२८ मा भएको भनिएको आदेश समेत गैर कानूनी भएको हुँदा बदरभागी छ ।

४.   उक्त पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयको लगत नं. ४७ मा दर्ता रहेको साविक चखुचारखेत सर्भे नापीका बखतमा जग्गाधनी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयको प्रतिनिधि र हामी जोताहा निवेदकहरु समेत उपस्थित नभएका कारणबाट फिल्डबुकमा खाली हुन गै बगर जनिएको र कि.नं. ११–९–१ कायम भएको हो । सर्भे नापी हुनु भन्दा अघि देखि नै कमाई आएको जग्गा नापीका बखत उपस्थित हुन नपाएको कारणले बगर जनिदैंमा हाम्रो हक समाप्त गर्न मिल्ने होइन । उक्त जग्गा हामी निवेदकहरुले कमाई भोग, चलन गरी आएको कुरा पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । साथै श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको भनिएको मिति २०४४।८।२३ को निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने जग्गाको सूचीमा समेत निवेदकहरुले उल्लेख गरेको कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–९–१ जग्गा परेको देखिंदैन । यसरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भयो भनी हचुवाको भरमा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५०।८।२८ मा भएको भनिएको आदेश गैर कानूनी र गैर संवैधानिक भएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुको नाममा पूर्जा समेत उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा जौ चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५०।१०।१८।२ मा भएको आदेश ।

६.   यसमा साविक कि.नं. ७६ को जग्गा फिल्ड बुकमा बगर जनिएको र यस कार्यालयमा भैरहेको विभागीय परिपत्र बमोजिम फिल्डबुकमा प्रति वगर खोला आदि जनिएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी पुर्जा दिन नमिल्ने भै २०४४।८।२३ मा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको हो । साविक फिल्डबुकमा उल्लेखित व्यहोरा जनिराखेको जग्गा प्रायः सबै श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भैराखेको र त्यस्तो जग्गा पुनः व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी पुर्जा दिन नमिल्ने र यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार समेत नभएको हुँदा उल्लेखित आदेश गरिएको हो । यस्तोमा निवेदकहरुले आफ्नो सम्पूर्ण व्यहोरा खोली श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेमा सो को विपरित सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न गएका हुँदा उक्त रिट निवेदनबाट कारवाही हुन नसक्ने भै स्वतः बदरभागी हुने हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौं र मालपोत विभागको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

७.  यस कार्यालयको लगतमा सुरेश प्रसाद कुईकेलका नाममा दर्ता भै निज मार्फत तिरो तिरान भै आएको श्री पशुपति नाथ गुठीको चखुचा खेत २०२१ सालमा नापी हुँदा खोलाले वेभाख गरी केही खोलामै परेको केही बगर जनिई नापी नक्सा भएको थियो । पछि उक्त जग्गा आवादी भएपछि निज लागत वाला तथा निजको मानिस राजमान डंगोल तथा कालु डंगोल समेतले जोती आएका थिए छैन भने लगतवालाले तिरो तिरी आएका छन । सो बमोजिम हाल भएको नापीमा का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३४ सि.नं. १०२–१०२७–१३ कि.नं. २९,३०,३१ कायम भै नापीमा धनी यस पशुपति नाथ गुठी र जोताहामा क्रमशः सुरेश प्रसाद कालुचा र राजमान कायम भै नापी दर्ता समेत भएको छ । यसमा कसैको खर खिचोला नभई दर्ताको लागि मा.पो.का.मा निवेदन पर्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश भएको देखियो । यसरी एकाको लगत दर्ता तिरो नापीको जग्गा खोला लागेको कारणले वगर प्रति जनिदैंमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मिल्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मेघनाथ विरुद्ध मा.पो.का. काठमाडौं भएको मुद्दा (ने.का.प. २०४५ नि.नं. ३४३८) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । यस्तो कुरामा विमुख भई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको आदेश बदर भागी छ र बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको श्री पशुपति नाथ भण्डार तहविल कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद पोखरेलले उक्त विवादित कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–९–१ जग्गा मेरो पक्षले सर्वे नापी हुनु भन्दा अगाडि देखि नै कमाई जोत भोग गरी आएको हुँदा उक्त जग्गाको लालपुर्जाको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र जग्गाधनी पशुपति नाथ तहविल कार्यालयले पनि निवेदकहरुको नाममा पुर्जा उपलब्ध गराई दिनु भनी पत्र लेखेको समेत हुँदा उक्त जग्गा मेरो पक्षको नाममा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराई दिनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकोले मेरो पक्षको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको आदेश कानून विपरित छ । मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनेता पनि विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएकै छैन । साथै मालपोत कार्यालय जग्गाधनी पूर्जा दिने निकाय सम्म हो दर्ता गर्न मिल्छ मिल्दैन निर्णय गर्ने निकाय होइन । अतः साविक देखि आफूले भोग गरी तिरो तिरी आएको जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५०।८।२८ मा गरेको आदेश कानून विपरित भई बदर भागी छ भन्ने र पशुपतिनाथ भण्डार तहविल कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटीले विवादित कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–९–१ जग्गाको श्री पशुपतिनाथ भण्डार तहविल जग्गाधनी भई निवेदकहरु जोताहा मोही भई सर्वे नापी हुनु भन्न अगाडि देखि नै निजको कमाई भोग गरी आएको जग्गा हो र उक्त जग्गाको पुर्जा निवेदकलाई उपलब्ध गराउन पशुपति तहविल कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्र समेत लेखेको हुँदा त्यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकले दावी लिएको जग्गा नापीमा बगर जनिएको सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने हेतुले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । निवेदकहरुको आफ्नो हक भोगको जग्गा भए नापी हुँदा कै बखतमा आफ्नो नामा नापी गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नगरेको र कानूनको म्याद भित्र सम्बन्धित निकायमा उजुर पनि नगरी चित्त बुझाई बसेकोमा धेरै अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकहरुको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.   पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा सर्वे नापी हुनुभन्दा अगाडि देखि नै आफूले कमाई, भोग गरी आएको नापीमा कि.नं. ७६ क्षे.फ. ११–९–२ कायम हुन आएको जग्गाको जोताहा मोही निवेदकहरु र जग्गाधनी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय भएकोमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पूर्जा पाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गा सर्वे नापीमा बगर जनिएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०४४।८।२३ मा निर्णय भए अनुसार निवेदकको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०५०।८।२९ मा गरेको आदेश गैरकानूनी भएकोले बदर गरी आफ्नो गैरकानूनी भएकोले बदर गरी आफ्नो नाममा पूर्जा पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र उक्त जग्गाको जग्गाधनी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालय भएको हुँदा श्री ५ को सकारको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने विपक्षी पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयको लिखित जवाफ भएकोमा सर्वे नापीमा वगर जनिएको र सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने मिति २०४४।८।२३ को निर्णयको आधारमा उक्त जग्गा निवेदिकाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट २०५०।८।२८ मा भएको आदेश कानून बमोजिम नै छ भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको लिखित जवाफमा देखिन्छ । अब यसमा निवेदकको माग बमोजम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो नाममा दर्ता भई पूर्जा पाउनु पर्ने भनी दावी लिएको विवादित कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–९–२ जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०४४।८।२३ मा भएको निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भई सकेको कारण निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५०।८।२८ मा आदेश भएको भन्ने व्यहोरा मालपोत कार्यालय समेतको लिखित जवाफ तथा मिसिल संलग्न रहेको मालपोत कार्यालयले पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई लेखेको पत्र समेतबाट देखिन्छ । तर मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त मिसिल संलग्न रहेको २०४४।८।२३ को निर्णयानुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने जग्गाहरुको सूचीमा का.न.पा. वडा नं. २३(ङ) कि.नं. ७६ को क्षे.फ. ११–९–१ भएको विवादित जग्गा परेको देखिंदैंन । यसरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुने भन्ने २०४४।८।२३ को निर्णयानुसार नै निवेदकलाई पुर्जा दिन नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले आदेश गरेको भनिएकोमा विवादित जग्गा सम्बन्धमा उक्त मिति २०४४/८/२३ मा यस्तो निर्णय भएकै देखिएन । अतः जुन आधारमा निवेदकलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन नमिल्ने भनिएको हो, सो आधार नै विद्यमान नहुँदा उक्त मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५०।९।१ मा श्री पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको भनिएको मिति २०५०।८।२८ को आदेश कानूनसंगत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । अब जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानून बमोजिम निवेदकहरुको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाई दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठर्हछ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्व्त २०५२ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभ्म ।