निर्णय नं. ६००८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६००८ ने.का.प. २०५२  अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०५० सालको रिट नि.नं. ३२५४

आदेश मिति:२०५१।८।२७

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

 

रिट निवेदक:    जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नं. १ को रामपति साह सुडी ।

ऐ.ऐ बस्ने विल्टु महतरी ।

विरुद्ध

विपक्षी     :श्री मालपोत कार्यालय महोत्तरी, जलेश्वर ।

 

    अदालतबाट भएका फैसलालाई कार्यरुप दिनु मालपोत कार्यालय लगायतको सबै निकायको कर्तव्य हुन आउने ।

(१)              (प्र.नं. ७)

    सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ को निर्णयमा वडा फरक परेको अदालतले मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी नगराएको भन्ने सम्म आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको देखिन आयो । वडा समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने रिट मुद्दाको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्ने प्रकृतिको निर्णय नभएको, जग्गा खिचोला फैसला बदर मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थ विपक्षी मालपोत कार्यालयले जुन आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको हो ती आधार कानूनी नदेखिएको र मालपोत कार्यालयले निवेदकले जिति पाएको पोखरी कुन हो भन्ने समय भई पोखरी एकिन गर्नुपर्ने भएमा अदालतका सम्बन्धित मिसिलहरु, मुद्दा गर्ने हलखोरी पञ्चायत लगायतका कार्यालयबाट बुझ्न वा निवेदकलाई निजसँग भएको सबै कागज प्रमाण पेश गर्न लगाई पोखरी एकिन गर्न सक्नेमा सो तर्फ कुनै कारवाही नगरी निवेदकको माग बमोजिम पोखरी दर्ता गर्नु ईन्कार गरेको कानुनसंगत नहुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

विपक्षी तर्फबाट   :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छः

२.   हामी निवेदकहरुको पिता पुर्खापाला देखि अविछिन्न हक भोगमा रहेको तत्कालिन जि.प्र.म मौजे चकवा गाउँदेखि पूर्वको पोखरी र सो पोखरी पनि हाउँको उपभोग डिल जग्गा समेत हामीहरुको पूर्खाहरुले भोग चलन गरी आउनु भए बमोजिम हामी निवेदकहरुले यद्यावधी भोग चलन गरी आउनु भए बमोजिम हामी निवेदकहरुले यद्यावधि भोग चलन गरी आएका छौं । उक्त पोखरी हाल खोरी गा.वि.स. वा.नं. ८ मा अवस्थित छ । पोखरी र पोखरीको डिलमा हामीहरुको निर्विवाद हकभोग छ । सर्भे नाप नक्सामा जिल्ला महोत्तरी हलखोरी गा.वि.स. वा.नं. ८ चकवा गाउँदेखि पूर्वको कित्ता नम्बर ३५३ मा १–१०–१४ पोखरी पानी हाउँ कायम रहेको र सोही पोखरी पनि ठाउँ वाला जग्गाको उपभोग डिल जग्गा कि.नं. ३५४ मा कायम भएको १–०–१५ जग्गा नाप नक्सा भएको छ, सर्वे नाप जाँच हुँदा कसैको नाममा पनि नाप जाँच भएको छैन । पोखरी पानी ठाउँवाला जग्गामा हालखोरी गा.पं. को तत्कालिन प्रधानपन्चले गर्नु भएको खिचोला छोडाई चंलन चलाई पाउँ भन्ने चकवा गाउँ देखि पूर्वको पोखरी पानी हाउमा म विल्टु महोत्तरीको नालिस उपर दायर गरेकोमा फैस्ला हुँदै जाँदा सो पोखरी मेरो हक भोगको ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई निवेदकको कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४३।४।१७। मा फैसला भए पश्चात महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट निवेदक मध्ये विल्टु महोत्तरीलाई मिति २०४४।८।१६ मा चलन पूर्जी समेत दिएको छ । सो चलन पूर्जी भए पछि हामी दुवै निवेदक दाजु भाईहरुका बीच अंश मुद्दा परि सो पोखरी साझा राखी अरु सम्पत्तिलाई बााडफाँड गरी अंश मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।१।३० मा मिलापत्र गरे बमोजिम दुवै निवेदकले भोग गरी आएका छौं । श्री मालपोत कार्यालयले अदालतको चलन पूर्जी बमोजिमको जग्गा दर्ता गर्नलाई इन्कार गर्दा मूलतः जग्गा रहेको पंचायतको वा.नं. ८ लाई आधार बनाई निर्णयाधारको अभिव्यक्ति गरेको पाइन्छ । पंचायतको वडानको सिमाना समय समयमा फरक हुने न्यायिक जानकारीमा रहने सर्वमान्य तथ्य हो, यस अवस्थामा वडा नं. लाई मात्र आधार बनाई जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गर्न पाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कदापी छैन । मुद्दा परि अदालतबाट हक बेहक सम्बन्धी निरोपणको भइसकेपछि अदालतले चलन पूर्जी समेत दिएको पोखरी र पोखरीको डिललाई दर्ता गर्नलाई इन्कार गर्न पाउने क्षेत्राधिकार प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई छैन । जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कायम राख्ने काम कर्तव्य मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम मालपोत कार्यालयको हो । मैले दर्ता गर्नमाग गरेको पोखरी पानी हाउँ चकवा गाउँदेखि पूर्वको नै हो, त्यसमा पनि हलखोरी गा.पं. को हाल गाउँ विकास समितिमा निवेदकले माग गरेको पोखरीको अतिरिक्त अन्य पोखरी नै छैन । स्वयं पंचायतको पोखरी हुने हो की भन्नलाई स्थानीय पंचायतको हक ठहर हुन नसक्ने र निवेदकको ठहर हुने भन्ने फैसला अन्तिम छ । जे जुन समयमा मुद्दा पर्दा उक्त पोखरी जति वडामा थियो । सोही वडा उल्लेख गरी मुद्दामा वडा लेखिएको हो तर सर्भे नाप जाँचमा वा.नं. ८ भएकोमा हाल पुनः उक्त पोखरी रहेको चकवा गाउँ वा.नं. ९ मा पर्दछ । यस सम्बन्धमा वडा सिमाना पटक पटक परिवर्तन भईरहन्छ भने निवेदकको त्यसबाट हक हितमा कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने विवाद रहित छ, यो पोखरीलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४–२५ र २६ को अवस्था पनि आर्कषित गर्न नमिल्ने भएपछि प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्नुपर्ने निर्विवाद छ । उल्लेखित प्रकरणहरुमा वर्णित तथ्य तथा कानूनको आधारमा निवेदकको उल्लेखित हक उपस्थित हुनको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ द्वारा प्राप्त हकमा आघात परेकोबाट धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी  यसै साथ संलग्न प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय महोत्तरीको निर्णय पर्चा बदर गरी चलन पूर्जि बमोजिमको जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.   उपरोक्त उल्लेखित कित्ता नम्बर ३५३ र ३५४ को पोखरी र पोखरीको डिल जग्गा साविक देखि नै मालपोत नलाग्ने गरी मिन्ही सरकारी जग्गा सरह महलमा श्रेस्ता कायम भएको नापी भन्दा पहिले कुनै पनि जग्गाको साविक हक चौहदी कित्ता नम्बर हुन्थ्यो । तर नापी पश्चात जग्गाको गा.वि.स वा.नं. कि.नं. क्षेत्रफल वर्ग मिटर समेत कायम भैसकेको हो । कसैले जग्गा जमीन सम्बन्धी उजूर गर्दा हाल सबैको वा.नं. कित्ता नम्बर समेत खुलाई दावी गर्छ तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरु स्वयंले नापी नभएको गाउँ ब्लक भित्रको हो वा.नं. कि.नं. क्षेत्रफल समेत नखुलाएको जबकी उल्लेखित पोखरी र पोखरीको डिल जग्गाको हालको वा.नं. कि.नं. सबै कायम भैसकेको देखिन्छ । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा उपरोक्त पोखरी पोखरीको डिलको जग्गा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्न नसकिएको हुँदा निवेदकहरुको माग दावी बमोजिम यस  कार्यालयको नाममा परमादेश आदेश जारी नहुनुपर्ने गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएकी विद्वान सरकारी अधिवक्ता शारदा बज्राचार्यले गर्नु भएको बहस समेत सुनी यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सो उपर निर्णय दिनुपर्ने भएकोछ ।

६.   यसमा मुद्दा परी अदालतबाट हक बेहक सम्बन्धी निरोपण भई सकेपछि अदालतले चलन पूर्जी समेत दिएको पोखरी पोखरीको डिललाई दर्ता गर्नलाई प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई दर्ता श्रेस्ता राख्ने कार्य मालपोत कार्यालयको हो । वडा सिमाना पटक पटक परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट रिट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने होइन, तसर्थ प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय महोत्तरीको निर्णय पर्चा बदर गरी चलन पूर्जि बमोजिमको जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र कसैले जग्गा जमीन सम्बन्धी उजूर गर्दा हाल सर्वेको वाड नम्बर कित्ता नम्बर समेत खुलाई दावी गर्दछ तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरु स्वयंले नापी नभएको गाउँ ब्लक भित्रको हो वाड नं. कित्ता नं. क्षेत्रफल समेत नखुलाएको जबकी उल्लेखित पोखरी र पोखरीको डील जग्गाको हालको वाड नं. कित्ता नम्बर सबै कायम भई सकेको सन्दर्भमा उपरोक्त पोखरी पोखरीको डीलको जग्गा निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य लिखित जवाफ देखिन्छ।

७.   यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले पटक पटक गरी आफ्नो हक कायम गराएको कुरामा विवाद देखिएन । अदालतबाट भएका फैसलालाई कार्यरुप दिनु मालपोत कार्यालय लगायतको सबै निकायको कर्तव्य हुन आउँदछ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ को निर्णयमा वडा फरक परेको अदालतले मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी नगराएको भन्ने सम्म आधारमा दर्ता गर्न ईन्कार गरेको देखिन आयो । वडा समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने रिट मुद्दाको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई दिनुपर्ने प्रकृतिको निर्णय नभएको जग्गा खिचोला फैसला बदर मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था पर्दैन तसर्थ विपक्षी मालपोत कार्यालयले जुन आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको हो ती आधार कानूनी नदेखिएको र मालपोत कार्यालयले निवेदकले जिति पाएको पोखरी कुन हो भन्ने संसय भई पोखरी एकिन गर्नुपर्ने भएमा अदालतका सम्बन्धित मिसिलहरु, मुद्दा गर्ने हलखोरी पंचायत लगायतका कार्यालयबाट बुझ्न वा निवेदकलाई निजसँग भएका सबै कागज प्रमाण पेश गर्न लगाई पोखरी एकिन गर्न सक्नेमा सो तर्फ कुनै कारवाही नगरी निवेदकको माग बमोजिम पोखरी दर्ता गर्न ईन्कार गरेको कानूनसंगत भएन । तसर्थ मालपोत कार्यालय महोत्तरीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ पुनः कानून बमोजिम बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा बुझि निवेदकले दर्ता गरिपाउँ भनेको र निजले सवोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ समेतको फैसला बमोजिमको पोखरी एकै हो होइन एकिन गरी कानून बमोजिमकारवाही गरी टुंगो लगाई दिनु भनी मालपोत कार्यालय महोत्तरीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५१ साल मंसिर २७ गते रोज    शुभम् ।