निर्णय नं. ६००९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६००९     ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्व २०५० सालको रि.नं. २८०२

आदेश मिति:२०५१।८।२७।३

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउं ।

 

रिट निवेदक: ल.पु.जि. ल.पु.न.पा.वडा नं. १३ बस्ने सुनिता मुखिया ।

विरुद्ध

विपक्षी    :महिला सिप विकास परियोजना, पुल्चोक ललितपुर ।

ऐ.ऐ बस्ने मा कार्यरत गंगा पन्त ।

ऐ.ऐ मा कार्यरत विनिता शाह ।

स्थानिय विकास मन्त्रालय,पुल्चोक ।

संचालक समिति,महिला शिप ।

विकास परियोजना,पुल्चोक ।

 

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको उपचार माग गर्नेले संविधान वा कुनै नेपाल कानुनले दिएको हक हनन् भएको दर्शाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको विपक्ष परियोजनाको सेवा गर्ने हक यो यस्तो ऐन वा नियमले सुरक्षित गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुनै नियम नै नबनेको तथ्य निवेदकले स्वीकारेको देखिन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दा र सेवाकालमा जे जस्तो पदिय सेवाको सुरक्षा हुन्छ त्यही नै अवकास प्राप्त गर्दा लागु हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ अमुक कानुनले मेरो सेवाको शर्त तोकेको छ, भन्न नसकेको अवस्थामा संचालक समितिले परियोजनाको कार्यको अवस्था विचार गरी सेवामा थपघट गर्न कुनै कानूनी बन्देज नदेखिंदा संचालक समितिले नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत गरी पद नै खारेज गरी अवकास दिने गरेको काम कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको भन्न मिल्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

 (प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिलचन्द्र पौडेल ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   मलाई नेपाल महिला संगठन अन्तर्गतको महिला सिप विकास परियोजनामा मिति २०४४।४।१ गतेदेखि लागु हुने गरी परियोजनामा नियुक्त गरिएको थियो । २०४४ सालदेखि हालसम्म अनवरत रुपमा इमान्दारिपूर्वक मैले काम गर्दै आएको छु । विपक्षी परियोजनाबाट मिति २०५०।५।४।२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५०।४।१७ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले यस परियोजनाको नयाँ संगठन तालिका स्वीकृत गरेको र परियोजनाको कार्य बोझ अनुसार बढी भएको पदहरु खारेज गर्ने र त्यस पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने निर्णय अनुसार अवकास दिइएको भन्दै निवेदिकाको नाम र अन्य दुई कदम श्रेष्ठ र यशोदा बैद्यको नाम समेत समावेश गरी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । विपक्षी परियोजनाको भनाई तथा लेखाई एकातिर कार्य बोझल बढी भएकोले पदहरु खारेज गर्ने भन्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ त्यसै पदमा अर्को व्यक्तिलाई ल्याई राखेको देखिन्छ । निवेदकलाई साविकमा नियुक्ति दिंदा नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेको र सो संविधानको वर्गिय संगठनहरुलाई मान्यता दिएको र साविकको महिला संगठन पनि वर्गिय संगठन ऐन, २०३७ (सं.स.) को दफा १९ को अधिकार अन्तर्गत त्यसैले आफ्नो विधान बनाई जारी गरेको हुनाले सो विधान पनि कानुन नै भएको र उक्त विधान श्री ५ को सरकार पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भै लागु भएको र उक्त विधानको दफा २३(२) अनुसार संगठनका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त तोकिए बमोजिम हुने भनिएकोले कुनै पनि कर्मचारी नियुक्ति तथा अवकास कुनै नियम बमोजिम तोकिएको हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति तथा अवकासमा विपक्षीले कुनै नियम उल्लेख गर्न नसकी स्वेच्छाचारी अवकास दिइएको छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ अनुसार खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको निवेदकको कुनै सुविधामा असर पार्न नसक्ने प्रावधान छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) बमोजिमको हक समेतमा पुर्वाग्रही बनी कुण्ठित गरेको हुनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षी संचालक समितिको मिति २०५०।४।१७ मा भएको निर्णय र त्यससँग सरोकार परेका अन्य निर्णय   भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक कै पदमा काम लगाउनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.   विपक्षीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त संचालक समितिको निर्णयद्वारा दरबन्दी कटौती गरी अवकास दिइएको हो । प्रत्यक्ष कानून नियम र विनियमको अभाव रहेको प्रस्तुत म.शि.वि. परियोजना मात्र हो यसको प्रकृति हेरी कुन बेलामा कस्तो शिप भएमा राख्ने र नियुक्ति गर्ने कस्तालाई हटाउने भन्ने कुरा अस्थाई परियोजना भएकोले संचालक समितिले नै निर्धारण गरी संचालन गर्ने भएकोले निजलाई सोही अनुरुप आवश्यक नभै अवकास दिइएको हो । म पनि निजहरुलाई अवकास दिंदाको अवस्था भन्दा पहिले देखि २०५०।२।२४ मा अस्थायी रुपमा कार्यरत छु । निजको पदमा मलाई नियुक्ति दिइएको होइन । तसर्थ विपक्षीको लिखित दावी पूर्ण असत्य छ । तसर्थ विपक्षीको कुनै प्रकारको कानूनी हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विनिता शाहको लिखित जवाफ ।

५.  नेपाल महिला शिप विकास परियोजनाको प्रकृति अनुसार यसलाई बढी सक्षम र संगठित बनाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम एंव स्वाबलम्बन बनाउन एकातर्फ अति नै आवश्यक रहेको र अर्को तर्फ परियोजनाको काम तथा कार्य बोझ अनुसारको बढी भएका कर्मचारी दरबन्दी तथा पर्दै समेत खारेज गरी त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवकास दिने संचालक समितिको २०५०।४।१७ मा बसेको बैठकबाट निर्णय गरेकोले सोही अनुसार निज लगायतको अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि अवकास दिइएको हो । यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रही धारणा राखी कारवाही र निर्णय भए गरेको होइन । निजहरुलाई अवकास दिई सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गरेको पनि छैन । महिला सिप विकास परियोजना मात्र हो । यसको कुनै कानून र नियम विनियम छैन संचालक समिति नै पूर्ण अधिकार प्राप्त छ । अतः विपक्षीको कुनै प्रकारको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.   यस परियोजनाको कर्मचारी नियुक्ति सरुवा बढुवा सम्बन्धी कुनै ऐन नियम र विनियम तर्जुमा भएको र लागू गरिएको छैन । यस परियोजनाको उद्देश्य पूर्तिका लागि र संचनार्थ एउटा संचालक समिति रहेको छ । त्यही नै सार्वभौम एवं पूर्णाधिकार छ । यसै परियोजनाको निर्णयबाट विपक्षीहरुको पद र दरबन्दी खारेजी भएको र सोही बमोजिम अवकास पनि दिइएको हो । यसमा कुनै पूर्वाग्रही धारणा राखिएको छैन । सिप र दक्षताले पुग्ने भएमा एउटा पदबाट अर्को पदमा छनौट र नियुक्ति हुन पनि सकिन्छ योग्यता र दक्षता नमिलेमा परियोजनाको लक्ष अनुरुप अवकास पनि दिइन्छ । यो परियोजना अस्थायी परियोजना भएकोले स्थायी काम र रोजगारीको अवसर खोज्नु निश्चय पनि संस्थाको उद्देश्य विपरित हुन आउने स्पष्ट छ । दरबन्दी नै कटौति भएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइने प्रश्न नै आउँदैन । शिलाई शिक्षिकाको दरवन्दी बढी भए वा बुनाइ शिक्षिका चाहिएमा वा दरबन्दी भएमा सो पदमा नियुक्ति भएको होला तर निजहरुको दरबन्दी खारेज गरी अवकास दिई सोही दरबन्दीमा अर्को व्यक्ति राखिएको छैन । तसर्थ विपक्षीको कुनै पनि कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला सिप विकास परियोजनाको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल चन्द्र पौडेलले वर्गीय संगठन ऐनको दफा १९ बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई बनाइएको विधानद्वारा मेरो पक्षको नियुक्ति भएको हुँदा सो विधान पनि कानून नै भएको तथा उक्त विधानको दफा २३(२) अनुसार संगठनका कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा अवकास ताकिएको नियम बमोजिम हुनु पर्नेमा कुनै नियम नै नतोकी दिइएको अवकास त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता अलि अकवर मिकरानी तथा विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहालले महिला सिप विकास परियोजनाको कुनै ऐन नियम विधान विनियम छैन । संचालक समिति नै पूर्ण अधिकार प्राप्त हुँदा संचालक समितिको निर्णयद्वारा दरबन्दी कटौटी गरी अवकास दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस जिकिर सुनी इजलास समक्ष प्रस्तुत फाईल अध्ययन गरि हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? सो उपर निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.   यसमा नेपालको संविधान, २०१९ ले वर्गिय संगठनको व्यवस्था गरे अनुसार महिला संगठन वर्गिय संगठन ऐन, २०३६ अन्र्तगत गठन भएको हो । सो संगठनको विधानको दफा २३ ले कर्मचारीको सेवा शर्त तोके बमोजिमको हुने भनी व्यवस्था गरेकोले नियम नबनाई दिइएको अवकास कानूनी त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने मुख्य रिट निवेदन तथा नेपालको संविधान, २०१९ ले महिला संगठन हाल कायम छैन । नियम नभएको भन्ने कुरा निवेदकले स्वीकारेको पाईन्छ । निवेदकको मागको कुनै कानूनी आधार छैन । महिला सिप विकास परियोजना समिति अन्तर्गत गठन भएको हो । संचालक समितिको निर्णय अनुसार परियोजनाको नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत भै सोलाई मध्य नजर राखी अवकास दिइएको हो भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको उपचार माग गर्नेले संविधान वा कुनै नेपाल कानूनले दिएको हक हनन् भएको दर्शाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको विपक्षी परियोजनाको सेवा गर्ने हक यो यस्तो ऐन वा नियमले सुरक्षित गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुनै नियम नै नबनेको तथ्य निवेदकले स्वीकारेको देखिन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दा र सेवाकालमा जे जस्तो पदिय सेवाको सुरक्षा हुन्छ त्यही नै अवकास प्राप्त गर्दा लागू हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ अमुक कानुनले मेरो सेवाको शर्त तोकेको छ भन्न नसकेको अवस्थामा संचालक समितिले परियोजनाको कार्यको अवस्था विचार गरी सेवामा थपघट गर्न कुनै कानूनी बन्देज नदेखिंदा संचालक समितिले नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत गरी पद नै खारेज गरी अवकास दिने गरेको काम कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी भएको भन्न मिल्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्व्त २०५१ साल मंसिर २७ गते रोज ३ शुभम् ।