शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६०१२ - उत्प्रेषण

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ६०१२     ने.का.प २०५२      अङ्क ५

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०५२ सालको रि.नं. ३०१६

आदेश मिति:२०५२।२।३१।४

विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८।(२) अन्तर्गत प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं

 

निवेदक   :ल.पु.न.पा. वडा नं. १ कुपण्डोल बस्ने वर्ष २९ को डि.वि. नेपाली ।

विरुद्ध

विपक्षी    :श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय,सिंहदरबार,काठमाडौं ।

उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल,उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय,सिंहदरबार ।

गृह मन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली,गृह मन्त्रालय,सिंहदरबार ।

गृह सचिव रेवती रमण पोखरेल,गृह मन्त्रालय,सिंहदरबार ।

प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा,प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल ।

प्रहरी अतिरिक्त महा निरीक्षक,ध्रव बहादुर प्रधान ,ऐ.ऐ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक,अच्युत कृष्ण खरेल,ऐ.ऐ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक,कृष्ण मोहन श्रेष्ठ,डि.ओ.जि.पी. कार्यालय,काठमाडौं ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बबरमहल, काठमाडौं ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक,प्रदिप शमशेर राणा,पूर्वान्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय,चन्द्रगढी झापा ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,झापा ।

प्रहरी उपरिक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय,झापा ।

   

    मिति २०५२।२।९ मा शहीद मंच टुंडिखेल काठमाडौंमा गर्न लागेको आमसभाको कार्यक्रमलाई कुनै किसिमबाट बन्देज लगाउन र कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान खडा गरी रोकतोक गर्नुका साथै मैले निमन्त्रण गरेका सुभाष घिसिङ समेतका विशिष्ट अतिथिहरुलाई नेपाल आउन नपाउने गरी रोक लगाउन समेत नपाउने गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने यो निवेदनको मुख्य माग व्यहोरा भएको र मिति २०५२।२।५ मा यस अदालतमा दर्ता भएको देखिए पनि हाल सम्म आमसभाको कार्यक्रमको उल्लेखित मिति व्यतित भइसकेकोले निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्था नै कायम नरहेको भएबाट यस स्थितिमा अरु केही विचार गरिरहन नपर्ने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिल कुमार पन्त ।

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   २०५२ साल जेठ ९ गते शहिदमञ्च टुंडिखेल काठमाडौंमा एउटा वृहत आमसभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रम निश्चित गरेको छु । उक्त दिन उपस्थित भई कार्यक्रममा सहभागी भएर आमसभामा उपस्थित सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सम्बोधन गरी दिन हुन नेपाल अधिराज्य भित्र र बाहिर रहनु भएका नेपाली जातीका विशिष्ट व्यक्तिहरु सबैलाई आमन्त्रण पत्र समेत पठाईसकेको छु। यसै सन्दर्भमा नेपाल जनजातीको स्वाभिमानतालाई सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने विशिष्ट व्यक्तिको रुपमा परिचित गोर्खा नेशनल लिवरेन फ्रन्ट (G.L.F) का अध्यक्ष सुभाष घिसिङलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्रलाई स्वीकार गरी काठमाडौं आउने कुराको जानकारी समेत प्राप्त भईसकेको छ ।

३.   मेरो आमन्त्रणमा शुभाष घिसिङ २०५२।२।८ गते नेपाल आउनु हुने कुराको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि सुभाषा घिसिङको फोटो समेत राखि सुभाष घिसिङ काठमाडौं आउ टिष्टा कांगडा फिर्ता ल्याउ भन्ने नारा लेखिएको १५,०००।थान पोष्टर समेत विपक्षीहरुले प्रहरीको जत्थालाई खटाई लुटेर लगेका छन् ।

४.   उक्त दिन कार्यक्रमको लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा प्रवन्ध गरिदिनु र आमसभाको कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि टुंडिखेल खुल्लामन्च उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरि विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जि.प्र.का. बबरमहललाई निवेदनद्वारा २०५२।१।१४ मा अनुरोध गरिसकेको छु ।

५.  सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिले सन १८१५ को सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेपछि उक्त सुगौली सन्धिले अपहरण गरेको पूर्व टिष्टा देखि पश्चिम काँगडा सम्मको नेपालको भू भाग लगायतका नेपालको संवैधानिक विकास एवं समसामयिक राजनैतिक विषयमा भएको यथार्थ कुरा आम जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले उक्त आमसभाको विषयमा सार्वजनिक सरोकार निहित रहे भएको प्रष्ट छ ।

६.   उपरोक्त उल्लेख भए अनुसारको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न सुभाष घिसिङ नेपाल आउनु हुने कुराको सार्वजनिक रुपमा प्रचार प्रसार भएको थाहा पाउनासाथ विपक्षीहरुले मेरो उक्त कार्यक्रमलाई संचालन गर्न नदिने र मैले आमन्त्रण गरेका विशिष्ट अतिथि सुभाषा घिसिङलाई पनि नेपालमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी आमसभा हुन नदिन षडयन्त्र एवं दुस्साहस गरेको कुरा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुले समेत समाचार प्रकाशनमा ल्याएका छन । तसर्थ विशिष्ट अतिथि सुभाष घिसिङलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने भन्ने काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ११(१) तथा १२(२) (क) (ख) (घ) एवं धारा १६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात परेको प्रष्ट छ ।

७.  अतः मैले गर्न लागेको आमसभाको कार्यक्रमलाई कुनै पनि किसिमको रोकतोक साथै निमन्त्रणा गरेको सुभाष घिसिङ समेतका विशिष्ट अतिथिलाई नेपाल आउन नपाउने गरि रोक लगाउन समेत विपक्षीहरुले नपाउने गरी विपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रचलन साथै आमसभाको कार्यक्रम सम्पन्न नभएसम्म लाई आमसभा सम्बन्धि कार्यक्रममा कुनै किसिमको रोकटोक नगर्नु र उक्त आमसभामा भाग लिन आउने व्यक्तिहरुलाई नेपाल आउनका लागि कुनै किसिमको प्रतिवन्ध नलगाउनु र सुभाषा घिसिङलाई घर पकड समेत नगर्नु नगराउनु साथै उक्त आमसभामा कुनै किसिमको अशान्ति हुन समेत नदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।२।५ गतेको रिट निवेदन ।

    ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ता सुसिल कुमार पन्तले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०५२।२।९ मा शहिद मंच टंडिखेल काठमाडौंमा गर्न लागेको आमसभाको कार्यक्रमलाई कुनै किसिमबाट बन्देज लगाउन र कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान खडा गरी रोक तोक गर्नुका साथै मैले निमन्त्रणा गरेका सुभषा घिसिङ समेतका विशिष्ट अतिथिहरुलाई नेपाल आउन नपाउने गरी रोक लगाउन समेत नपाउने गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने यो निवेदनको मुख्य माग व्यहोराको भएको र मिति २०५२।२।५ मा यस अदालतमा दर्ता भएको देखिए पनि हालसम्म आम सभाको कार्यक्रमको उल्लेखित मिति व्यतित भइसकेकोले निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्था नै कायम नरहेको भएबाट यस स्थितिमा अरु केही विचार गरिरहनु परेन । यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु