निर्णय नं. ६०१४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०१४   ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

२०५० सालको रि.पु.ई.नं. : ५८

आदेश मिति : २०५२/३/८/५

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  :पर्सा जिल्ला विरगन्ज नगरपालिका वडा नं. १६ श्रीपुर स्थित सुन्दर फर्निचर इण्डष्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. वडा नं. ७ का अलखिया रोड बस्ने वर्ष ३७ को मदनलाल केडिया ।

विरुद्ध

विपक्षी   :श्री ५ को सरकार, अन्तशुल्क कार्यालय विरगञ्ज ।

श्री ५ को सरकार, अन्त शुल्क विभाग काठमाडौं ।

श्री राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं ।

 

    निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौटी राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही बदर गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने भएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी तर्फबाट आएको लिखित जवाफबाट निवेदक उद्योगले उत्पादित माल सामानको मूल्यमा नै अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी मूल्य कायम गरी उपभोक्ताबाट नै अन्तःशुल्क वापतको रकम उठाई सकेको हुँदा निवेदकले दाखिल गरेको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता दिन मिल्ने होइन भन्ने उल्लेख भई आएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित माल बस्तुको मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क रकम असुल गरेको कुरालाई स्वकिार गरेको रिट निवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम कर, अन्तःशुल्क, भन्सार इत्यादिको सुविधा दिनुको तात्पर्य नयां स्थापना भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई उत्पादिन मालको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकोस भन्ने हुन्छ । ती सुविधाहरु अन्तर्गत दिइएको रकम उद्योगपतिले मालको ग्राहकबाट आफैंले व्यक्तिगत रुपमा उठाई लिन खानको लागि दिएको होइन । उद्योगपतिले सो अनुसार आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको सट्टा त्यस्तो अन्तःशुल्कको रकम असूल गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउं भन्ने जिकिर तर्कसंगत नदेखिने ।

 (प्र.नं. १३)

    प्रस्तुत मुद्दामा वस्तुतः अन्तःशुल्क विभागको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र राजश्व न्यायाधिकरणका निर्णय उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तो बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै त्यस्को अवलम्बन नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन गरेको देखिएकोले समेत निवेदकलाई यस अदालतबाट उपचार प्रदान गर्नु पर्ने स्थिति देखिन नआउने ।

 (प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी उप–न्यायाधिवक्ता श्री टीका बहादुर हमाल

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ३(१) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.  निवेदक उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत इजाजत पाई प्रा.लि.को रुपमा संगठित भई मिति २०३६/१०/२७ देखि आफ्नो औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको थियो उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९ र औ. व्य. २०३० लाई औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा २२ ले खारेज गरेपछि ऐ.को दफा १४(२) र दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत अन्तःशुल्क छुटेको सुविधा पाउने भएको हुनाले ऐ. प्रावधान अन्तर्गत अन्तःशुल्क छुटका लागि मिति २०२६/७/२४ मा अर्थ सहायक मन्त्रीमा मिति २०३६/१२/२४ मिति ०३६/१२/७ मा उ.वि.म.क्षे.का. हेटौंडामा मिति २०३७/२/१०, मिति २०३८/२/३२ मा उद्योग विभागमा मिति २०३८/७/१९, मिति २०४०/५/२३ को पर्साको मिति २०४२/५/३० को पत्रद्वारा उद्योगले उपभोक्ताबाट मलमा अन्तःशुल्क जोडा उठाएको अन्तः शुल्क रकम उद्योगलाई दिन नमिल्ने भनी जानकारी गरायो । अन्तःशुल्क कार्यालय पर्साले अन्तःशुल्क छुट दिन नमिल्ने भनी पत्र दिएको हुनाले अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १५ र रा.न्या.ऐन, २०३१ को दफा ६(१) अन्तर्गत रा.न्या. काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा रा.न्या. काठमाडौंले पनरावेदन नलिने अवस्था भएको भए तत्काल दरपिठ गरी फिर्ता गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन पत्र लिई दर्ता गरेपछि श्री ५ को सरकारको निर्णय हुँदा सो उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुनाले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कारवाहि गर्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन पत्र खारेज गरेबाट बाध्य भई अर्को उपचारको बाटो नहुँदा प्रस्तुत रिट दिन आएको छु ।

३.  प्रस्तुत उद्योग औ.व्य. ऐन २०३० अन्तर्गत इजाजत लिई स्थापित भएको उद्योग हो उद्योगले औद्योगिक उत्पादन २०३१/१०/२७ मा प्रारम्भ गरेको हुनाले ऐ ऐनको दफा ९ अन्तर्गतको अन्तःशुल्क सुविधा छुट पाउने विभिन्न मितिमा निवेदन दिँदै कारवाही गर्दै आएको थिएँ । छुट तर्फका कारवाहीलाई लम्ब्याउँदै गई निर्णय नदिँदै औ.व्य. ऐन, २०३८ मिति २०३८/६/१४ मा लागु भएपछि ऐ. ऐनको दफा २२ ले औ.व्य.ऐन, २०३० लाई खारेज गरेको हुनाले खारेज भएको ऐन अन्तर्गत उपभोग गरी नसकेको सुविधा औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गत पाउने रहेछ भने सोही अन्र्गत पाउने भनी ऐनको दफा १४ (२) मा प्रावधान भएको हुनाले ऐनको दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत सञ्चालन मिति देखि ३ वर्षका लागि अन्तःशुल्क छुटको सुविधा तर्फ कारवाही हुन थाल्यो । ऐनको दफा १० (ग)(२) अन्तर्गत अन्तःशुल्क छुट सुविधा भनी म.क्षे.का. हेटौंडाले पनि मिति २०३८/१०/२० को पत्रद्वारा सिफारिश गरी पठाएको हुनाले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौट राख्न बाध्य तुल्याएको सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको सम्पूर्ण क्रिया गैर कानूनी छ ।

४.  उद्योगले आफ्नो उत्पादन सामानको विक्री मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क समेत गावी कार्य गरेको हुँदा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने अर्थको अन्तःशुल्क असुल गरी उद्योगपतिले लिन पाउने अथ लगाउन कानून मिल्ने नदेखिएको हुँदा असूल उपर भएको अन्तःशुल्क उद्योगीलाई दिन मिल्ने नदेखिएको भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भनिएको छ । कारखानाबाट उत्पादन हुने माल कारखानामा नै कानूनी लडाई लडी थन्काई राख्ने हो भने पूँजी नै सञ्चालन हुने नभई अवरुद्ध हुन गई कारखाना बन्द गर्नु पर्ने सृजना हुन्छ । कारखानाबाट उत्पादित माल कारखानामा बाहिर विक्रीका लागि निकाशा गर्न निमित्त अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क बापत लाग्न सक्ने रकम धरौटी नराखेसम्म कारखाना बाहिर निकासी गर्न नदिने र धरौटी राखेको रकमलाई अन्तःशुल्क वापत मूल्य जोडी विक्री गरेकोले उद्यमीलाई उपभोग गर्न दिन नमिल्ने भन्ने कुरा स्वयंमा पूर्णतया स्वेच्छिक चरम विषयगत तथा औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा १०(ग)(२) १४(२) को व्यवस्थाको उपहासपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

५.  औ.व्य.ऐन २०३८ ले अन्तःशुल्क विक्री कर, आयकर आदि छुट सुविधा प्रदान गर्नुका पछाडि उद्योगलाई फष्टाउने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ बजारमा अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ बजारमा प्रचलित दर भन्दा कम दरमा नयाँ उद्योगले माल बेच्ने भन्ने उद्देश्यले यी छुट सुविधाहरु प्रदान गरिएको हुँदैन । सरकारले उद्योगबाट पाउने कर र राजश्वहरु केहि निश्चित अवधिको लागि उद्योगीलाई छाडिएमा उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि आकर्षण भई पूँजी लगानीको प्रवृत्ति बढ्ने नयाँ उद्योगहरुलाई फष्टाउन अवसर मिल्ने तथा देशका औद्योगीकरणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले कानून विपरित धरौटी राख्न लगाएको अन्तःशूल्क  वापतको रकम कानून प्रतिकूल सरकारले हजम गर्न मिल्दैन । सरकारले कर लिन निमित्त कानूनद्वारा अख्तियारी पाएको हुनुपर्छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ द्वारा अन्तःशुल्क उठाउन नपाउने गरी भएको प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाको प्रतिकूल उद्योगले उपभोग गर्न पाउने रकम अन्तःशुल्क रुपमा उठाउन लगाई धरौटी राखी हाल सरकारले खाने भनी गरिएको निर्णय अनधिकृत अ.वं. ३५ को प्रतिकूल तथा राम बहादुर अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग समेत (ने.का.प.२०४२ नि.नं. २५३२ पृष्ठ ९७६ सं. ई.) तथा निवेदक विरगञ्ज खाद्य उद्योग प्रा.लि. विरुद्ध श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग समेत भएको ०४५ को रि.पु.फु. ५७ स.अ. पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६/४/३१ मा भएको निर्णयको समेत प्रतिकूल छ ।

६.  अतः नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक तथा संवैधानिक हकहरु आघातित हुन गएकोले र उक्त हकहरु प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचारको माध्यम विद्यमान नभएकोले रिट दिन आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी श्री ५ को सरकारको यस सम्बन्धी निर्णय र अन्तःशुल्क विभागको मिति २०४२/५/२४ र अन्तःशुल्क कार्यालय विरगञ्जको मिति २०४२/५/३० को पत्र समेतलाई बदर गरी ५,५५,४८८/११ निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

७.  विपक्षीले आफ्नो उत्पादन शुरु गरेपछि अन्तःशुल्क छुट सुविधाको लागि उद्योग विभाग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाको मिति २०३६/१/२७ को पत्रानुसार अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने व्यवस्था नभएको भन्ने जानकारी विपक्षीलाई दिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । निवेदकले आर्थिक ऐनको मर्यादा राखी अन्तःशुल्क राजश्व बुझाउने मनसायले नै यस कार्यालयमा आर्य स्टील फर्निचर उत्पादन गर्ने अनुज्ञापत्र लिएको हो । सोही अनुरुप स्टील फर्निचर उत्पादन एवं विक्रीमा हुने अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताबाट अन्तशुल्क रकम असूल भएको हो भन्ने कुरा विपक्षीको रिट निवेदनको दफा ४(ख) ले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । अन्तःशुल्क राजश्व उपभोक्ताबाट लिई सकेपछि उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गर्न विपक्षीको दायित्व भएरै उक्त रकम दाखिल गरेको हो र अन्तःशुल्क विभागको मिति २०४२/५/१८ को पत्रानुसार उत्पादित सामानको विक्री मूल्य कायम गर्दा अन्तः शुल्क रकम समेत गाभी कायम गरेको हुँदा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने अर्थको अन्तःशुल्क असुल गरी उद्योग पतिले लिन पाउने अर्थ लगाउन कानून मिल्ने नदेखिएको हुँदा असूल उपर भएको अन्तःशुल्क उद्योगलाई दिन मिल्ने नदेखिएको भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा विपक्षीले माग गरेको सहुलियत दिन नमिल्ने हुन्छ ।

८.  सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार माग्न आउने व्यक्तिले आफूलाई संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा आघात परेको भएमा वस्तुगत रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरी सफा हात र स्वच्छ विचारले न्यायको शरणमा आउनु पर्नेमा विपक्षीले सो उल्लेख गरेको पाइद्यैन । प्रचलित कानूनको मनसायलाई बंग्याई यस कार्यालयबाट भए गरेको कानून संगत कामकारवाहीलाई गैर कानीनी नामाकरण र कानून आफ्नो अनुकुल एकतर्फ व्याख्या गरी रिट दिन आउनु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

९.  असुल उपर भएको अन्तःशुल्क उद्योगलाई दिन मिल्ने नदेखिएको भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको र सो निर्णय उपर निवेदकले राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको रहेछ । राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न आएको देएिकोले प्रस्तुत मुद्दा यस न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न नआउने हुँदा खारेज गरी मिति २०४४/११/११ मा फैसला भएको देखिन्छ । यस पश्चात निवेदक करीब ३ वर्ष ४ महिना बिलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ । तसर्थ विलम्बको सिद्धान्तले पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ । रिट निवेदकले आर्थिक ऐनको मर्यादा राखी अन्तःशुल्क राजश्व बुझाउने मनसायले नै अन्तःशुल्क कार्यालय विरगंजमा गई स्टिल फर्निचर उत्पादन गर्ने अनुज्ञापत्र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ र अन्तःशुल्क नियम, २०१९ बमोजिम अनुज्ञापत्र लिएको हो सो अनुरुप स्टील फर्निचर उत्पादन एवं विक्री गरी विक्रीमा हुने अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताहरुबाट उत्पादन एवं विक्री गरी विक्रीमा हुने अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताहरुबाट अन्तःशुल्क रकम असुल भएको हो भन्ने कुरा विपक्षीको रिट निवेदनको दफा ४(ख) ले स्वीकारेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क राजश्व उपभोक्ताबाट लिई सकेपछि उक्र रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्न विपक्षीको दायित्व भएरै रकम दाखिला गरेको हो र यस विभागको मिति २०४२/५/१८ को पत्रानुसार उत्पादित सामनको विक्री मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क रकम समेत जोटी कायम गरेको हुँदा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने अथृको अन्तःशुल्क असुल गरी उद्योगपतिले लिन पािउने अर्थ लगाउन कानूनतः मिल्ने नदेखिएको हुँदा असुल उपर भएको अन्तःशुल्क उद्योगलाई दिनमिल्ने नदेखिएको भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा विपक्षीले माग गरेको सहुलियत दिन नमिल्ने भएकोले रिट खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागको लिखित जवाफ ।

१०.  रिट निवेदक तथा विपक्ष दुवै पक्षले अन्तःशुल्क वापत लाग्ने रकम मूल्यमा जोडी सामानहरु विक्री गरी उपभोक्ताबाट असुल गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा उक्त विवादित अन्तःशुल्क वापतको धरौटी रकममा श्री ५ को सरकारको तथा रिट निवेदक कसैको पनि दावी पुग्न सक्ने देखिँदैन । उक्त अन्तःशुल्कको भार आम उपभोक्ताले व्यहोरी सकेको अवस्था हुँदा उपभोक्ताको तर्फबाट मात्र उक्त रकम फिर्ता पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्ने हुन्छ त्यसकारण उक्त रकममा उपभोक्ताको दावी कायम रहने हुँदा उक्त रकम रिट निवेदन माग बमोजिम निवेदकले फिर्ता पाउन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदक हितेष पलसेजको हकमा राम कुमार गोल्छा वि. अन्तःशुल्क विभाग काठमाडौं समेत भएको ०४५ सालको रिट नं. ८१२१ को रिट निवेदनमा रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४९/८/२१ को निर्णयसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५०/२/११ को आदेश ।

११.  नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता कमल नारायण दासले निवेदक उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत इजाजत प्राप्त उद्योग भएपनि उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन ०३६/१०/२७ मा शुरु गरी सोही ऐनको दफा ९ अन्तर्गत अन्तःशुल्कको छुटको कारवाही चलाउँदै आएको अवस्था ०३८/६/२४ मा औ.व्य.ऐन, २०३८ लागू भयो र साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को सुविधा उपभोग नगर्दे नयाँ ऐन आएकोले नयाँ औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(२) बमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा दिनु पर्नेमा विपक्षहरुबाट अन्तःशुल्कको सुविधा नदिई अन्तःशुल्क वापत राखेको धरौट समेत फिर्ता नदिने गरी गरेको कार्य कानून विपरीत भए गरेको हुँदा माग दावी बमोजिम रिट जारी गरीपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी उप न्यायाधिवक्ता टीका बहादुर हमालले निवेदक उद्योगले उद्योगबाट उत्पादित सामानाम विक्री मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क समेत जोडी उपभोक्ताबाट असुल गरी सकेको हुँदा अन्तःशुल्क बापत राखेको धरौटी फिर्ता दिन मिल्ने होइन, साथै निवेदक राजश्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको मितिले ५ वर्ष भन्दा बढी विलम्ब गरी आएकोबाट समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.  प्रस्तुत निवेदन निवेदक हितेष पलसेज इन्डस्ट्रीजको हकमा राजकुमार गोल्छा वि. अन्तःशुल्क विभाग काठमाडौं समेत भएको ०४६ सालको रिट नं. ८१२ मा कायम भएको सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझियो भनी पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

१३.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौटी राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही बदर गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने भएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी तर्फबाट आएको लिखित जवाफबाट निवेदक उद्योगले उत्पादित माल सामानको मूल्यमा नै अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी मूल्य कायम गरी उपभोक्ताबाट नै अन्तःशुल्क वापतको रकम उठाई सकेको हुँदा निवेदकले दाखिल गरेको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता दिन मिल्ने होइन भन्ने उल्लेख भई आएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित माल बस्तुको मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क रकम असुल गरेको कुरालाई स्वकिार गरेको रिट निवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम कर, अन्तःशुल्क, भन्सार इत्यादिको सुविधा दिनुको तात्पर्य नयाँ स्थापना भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई उत्पादिन मालको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकोस भन्ने हुन्छ । ती सुविधाहरु अन्तर्गत दिइएको रकम उद्योगपतिले मालको ग्राहकबाट आफैंले व्यक्तिगत रुपमा उठाई लिन खानको लागि दिएको होइन । उद्योगपतिले सो अनुसार आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको सट्टा त्यस्तो अन्तःशुल्कको रकम असूल गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउँ भन्ने जिकिर तर्कसंगत देखिन्न ।

१४. प्रस्तुत मुद्दामा वस्तुतः अन्तःशुल्क विभागको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने र राजश्व न्यायाधिकरणका निर्णय उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । त्यस्तो बैकल्पिक उपचारको बाटो हँुदा हँुदै त्यस्को अवलम्बन नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन गरेको देखिएकोले समेत निवेदकलाई यस अदालतबाट उपचार प्रदान गर्नु पर्ने स्थिति देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति २०५०/२/११ गतेको संयुक्त एजलासको निर्णय मनासिव ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या. हरि प्रसाद र्शा

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्यको राय :–

 

          निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्ने नदिई धरौट राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत इजाजत पाई २०३६/१०/२७ मा औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मिति २०३८/६/१४ मा लागु भएपछि ऐन ऐनको दफा २२ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लाई खारेज गरेको हुनाले खारेज भएको ऐन अन्तर्गत पाउने भनि ऐनको दफा २२ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० लाई खारेज गरेको हुनाले खारेज भएको ऐन अन्तर्गत उपभोग गरी नसकेको सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत पाउने रहेछ भने सोही अन्तर्गत पाउने भनी ऐनको दफा १४(२) मा प्रावधान भएको हुनाले सोही ऐनको दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत उद्योग सञ्चालन मिति देखि ३ वर्षका लागि अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) साना मझौला तथा ठूलो उद्योगको हकमा ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले ३ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुको सुविधा ऐनले नै दिएको देखिन्छ । ऐनले नै प्रष्ट रुपमा अन्तःशुल्क निर्णय गरेर अन्तःशुल्क छुट नदिने भन्न मिल्दैन । निवेदक उद्योगले ऐनले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण पनि भएको पाईदैन । औदोगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) अनुसार उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने देखिन्छ । (ने.का.प. ०४७ अंक ८ पृष्ठ ५९८) भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) ले पनि उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्मको लागि छुट दिनु पर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदक उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मिति देखि ३ वर्ष सम्मको अन्तः शुल्क छुट सुविधा पाउने देखिएको र यहि बुँदा आधारबाट निवेदक बनवारीलाल अग्रवाल विरुद्ध अन्तःशुल्क कार्यालय भएको सम्वत् २०५० सालको ने.वि.नं. १२९ उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा म समेत रहेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०५१/९/२६ मा परमादेशको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन पनि समान प्रकृतिको देखिदा धरौटी वापत लिएको अन्तःशुल्क रकम फिर्ता नदिने श्री ५ को सरकारको निर्णय र अन्तःशुल्क विभागको मिति ०४२/५/३० को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । धरौटी वापत लिएको अन्तःशुल्क रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्ष अन्तःशुल्क कार्यालय समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ बहुमतको राय बमोजिम हुने नै हुँदा अरु केहि गरिरहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०५२ साल आषाढ ८ गते रोज .. शुभम् ।