निर्णय नं. ४७६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७६५ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ७
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ६०
आदेश मिति: २०५०।२।१।६
निवेदक : जि. मोरङ्ग विराटनगर मिल्स एरिया स्थित अशोक टेक्साटायल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त राधेश्याम सिधानिया ।
विरुद्ध
विपक्षी : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) आयकर ऐन, २०३१ ले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश उपर २ किसिमका उपचारहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो मध्ये एउटा उपचार उक्त ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त दफामा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्कापर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको छ । दोश्रो किसिमको व्यवस्था दफा ३४(२) ले गरेको छ । जस अनुसार कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन गर्नुपर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने लागेमा करदाताले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्तछ । दफा ३४(२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा महानिर्देशकले पहिले भएको कर निर्धारण आदेश बदर गरी आफैले वा अन्य अधिकृतद्वद्वारा पुनः कर निर्धारण गर्न वा गराउन सक्ने कुरा आयकर ऐनको उक्त प्रावधानबाट देखिन्छ । सो बमोजिम पहिलेको कर निर्धारण आदेश बदर भै पुनः कर निर्धारण भए उप दफा ५७ अन्तर्गत राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने देखिदैंन । उक्त दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले यस सम्बन्धमा स्पष्ट शब्दमा बन्देज लगाएको पाइन्छ । दफा ३४ को उपदफा ५ ले पनि सो कुरालाई समर्थन गरेको छ । उक्त उपदफा (५) मा “दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परि महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त उदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले केही निश्चित आधारमा क्षेत्रीय अदालत (हाल पुनरावेदन अदालत) मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदनमा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिने दुई विकल्पहरु मध्ये कुनै एक करदाताले रोज्न पाउने देखिन्छ । तर दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले पछि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदनको अधिकार पाउँदैन निजले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अपनाउनु पर्ने ।
(प्र.नं. १३)
(२) रिट निवेदनको कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरी पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको र तत्कालिन क्षेत्रीय अदालतले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएको सम्झी अनुमति प्रदान गरी सकेकोमा पछि पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा त्यसरी अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने नसक्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित शर्त बन्देज भित्र रही उक्त पुनरावेदनको फैसला गर्नु पर्नेमा नगरी खारेज गरेको कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उक्त अदालतको २०४६।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भनी उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस बखतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने वर्तमान पुनरावेदन अदालत मोरङका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०४४, अंक २, पृष्ठ २४५ मा प्रकाशित नि.नं. ३००७ मा भएको निर्णय र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस इजलासले कायम गरी त्यसको प्रतिकूल भएका सबै व्याख्या र निरोपित सिद्धान्तहरुलाई अमान्य गरेको छ ।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४४, अंक २ पृष्ठ २४५, नि.नं. ३००७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
१. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४८।८।४ मा भएको आदेश बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. निवेदक कम्पनीको आ.वं. २०३५।३६ को आय विवरण कर कार्यालयमा मिति २०३७।६।७ मा पेश भएको थियो । कर कार्यालयबाट मिति २०३९।८।१६ मा आयकर निर्धारण आदेश भएकोमा चित्त नबुझी आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम कर विभागको महानिर्देशकज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार कर निर्धारण गर्दा सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना करदातालाई दिर्ने पर्ने, सो दिएको प्रस्तुत फाइलबाट नदेखिएकोले यसलाई कानूनी अंश पूरा गरी कर निर्धारण गरेको भन्न मिलेन । लेखाको आधारमा आय विवरण पेश गर्ने करदाताको आय, व्यय, सम्पत्ति तथा दायित्वको राम्रोसँग जाँच बुझ गरी स्पष्ट रुपमा आफ्नो राय ठहर निर्णय पर्चामा उल्लेख गरी कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा नगरेको आदेश बदरभागी ठहर्छ, यसमा पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी कर कार्यालय विराटनगरमा पठाउने भन्ने मिति २०४०।८।११ मा आदेश भएको थियो । उक्त पर्चा आदेश अनुसार कर कार्यालय विराटनगरको पठाउने भन्ने मिति २०४८।८।११ मा आदेश भएको थियो । उक्त पर्चा आदेश अनुसार कर कार्यालय विराटनगरको प्रमुख कर अधिकृतले खुद आय कायम गर्ने गरि मिति २०४४।१।२४।५ मा पर्चा खडा गरि कर अधिकृतबाट आयकर निर्धारण आदेश गर्नुभयो । उक्त पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी आयकर संशोधन सहित ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको देहाय खण्ड (ख) (ग) तथा (घ) समेतको प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएको देखाई पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदनको अनुमती प्राप्त भयो ।
३. पू.क्षे.अ. बाट कर विभागका महानिर्देशकबाट कारवाहीको त्रुटिको आधारमा कर कार्यालयको निर्णय बदर गरी कारवाही गर्न पठाएकोमा यो प्रतिवादी अनुमतिमा गएको नभई कर कार्यालयबाट शुरु तहको आयकर निर्धारण गरे उपर नै अनुमतिको लागि गएकोले शुरु जिल्ला स्तरिय तहको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न अनुमतिको निवेदन दिन सिद्धान्ततः मिल्ने समेत नदेखिंदा प्रस्तुत पुनरावेदन तर्फ विचार गर्न नपर्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४६।१०।२३ मा फैसला भयो ।
४. आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने र सोही ऐनको दफा ३४(५) मा दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने कानूनी प्रावधान छ । आयकर ऐन, (संशोधन सहित) २०३१ को दफा ३४(५) मा सो अनुसार पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा तर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भै महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखि क्षेत्रीय अदालतले आफु समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने कानूनी प्रावधान गरेकोले दफा ३४(५) को व्यवस्थानुसार पुनः कर निर्धारणमा पुनरावेदन नलाग्ने भए पनि त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार तोकिएको अवस्थाको विद्यमानतामा अनुमतिको निवेदनको माध्यमबाट पुनरावेदन लाग्ने प्रष्ट छ । कर कार्यालय विराटनगरको आयकर निर्धारण आदेशलाई कर विभागले बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पठाए बमोजिम कर कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण आदेश भएपछि सो उपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भए पनि पुनरावेदनका लागि अनुमतिको निवेदन दिन पाउने हुन्छ । निवेदकले दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान भै सकेको अवस्थामा पुनरावेदन खारेज गरेको हुँदा दफा ३४(५) को गलत व्याख्या भएको छ र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४४ जेठ, पृ. २४५, नि.नं. ३००७) विपरित समेत भएको छ । उक्त निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) १५ बाट प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।१०।२३ को फैसला बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ, साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
५. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश विपक्षीहरुको नाममा जारी गरिदिनु भन्ने समेत यस अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१२।१५।४ को आदेश ।
६. कानूनको समग्र बनौटलाई हेर्दा शुरु कर कार्यालयले गरेको आयकर निर्धारण आदेशमा केही हेरफेर गरि महानिर्देशक आफैले वा अन्य कुनै अधिकारीलाई पुनः कर निर्धारण गर्ने आदेश दिई पुनः कर निर्धारण गरे भएकोमा दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लेखित आधारमा सम्म पुनरावेदनको अनुमति पाउन सक्ने हुन्छ, तर कर कार्यालयको निर्णय पुरै बदर गरि पुनः छानविन गरि कर निर्धारण गर्न पठाएकोमा र सो बमोजिम कर निर्धारण आदेश भएकोमा सोझै क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(ङ) बमोजिम कर निर्धारण शब्दले पुनः कर निर्धारणलाई पनि जनाउने भएकोले यसरी पुनः कर निर्धारण भएकोमा चित्त नबुझ्ने करदाताले दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा वा दफा ३४(२) बमोजिक कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अर्को तर्फ शुरु तहले गरेको निर्णय उपर एक तह पुनरावेदन परि निर्णय भै सकेपछि सो निर्णय उपर अनुमतिको माध्यमबाट इन्साफ जाँच्ने प्रक्रिया रहे भएको देखिन्छ । शुरु तहको निर्णय उपर अनुमतिको माध्यमबाट पुनरावेदन लाग्ने सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदकले कर कार्यालयको शुरु कर निर्धारण आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गर्न पाउने कानूनी आधार छैन । अतः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४६।१०।२३ मा भएको निर्णय कानून संगत भएको र रिट निवेदकको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर विभागको लिखित जवाफ ।
७. यस कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण आदेश भएकोमा सो आदेश उपर चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३४(२) बमोजिम कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन वा सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको तहमा पुनरावेदन नगरी तहनाघि एकैचोटी निवेदकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेको सरासर कानूनी त्रुटि हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।१०।२३ को निर्णय सदर गरी रिट निवेदनको खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत कर कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।
८. यस अदालतबाट कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि कानून अनुरुपनै भए गरेको निर्णय हुँदा यस्तोमा रिट निवेदन आकृष्ट हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।
९. शुरु कर कार्यालयलाई पुनः कर निर्धारण गर्न महानिर्देशकले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम पठाई भएको पुनः कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा नगई आयकर ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको लागि क्षेत्रीय अदालतमा गएकोले सो पुनरावेदन लाग्नै नसक्ने हुँदा खारेज हुन्छ भनी पू.क्षे.अ. बाट भएको निर्णय कानून अनुरुप हुँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ यस्तै प्रश्नमा पुनरावेदनको अनुमति तहबाट हेरेको ने.का.प. २०४४ अंक २ नि.नं. ३००७ पृ. २४५ मा प्रतिपादित रुलिङसँग सहमत हुन नसक्दा स.अ. नियमावली बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट आदेश भई पूर्ण इजलासको लगतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।
१०. यो रिट निवेदन ३ भन्दा बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०४९।१०।२० को स.अ. पूर्ण इजलासको आदेश ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) बमोजिम महानिर्देशकको आदेश अथवा निजको आदेशानुसार निजले तोकेको अधिकृतबाट भएको पुनः कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति लाग्न सक्दछ भन्ने र विपक्षी अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले एकतह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ, राजश्व न्यायाधिकरण वा महानिर्देशक मध्ये एक ठाउँमा पुनरावेदन गर्न पाउने विकल्पको व्यवस्था कानूनले गरे अनुसार दुईटा विकल्पहरु मध्ये कुनै एउटा विकल्प रोजी महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन वा निवेदन गरेकोमा फेरी दफा ३४(५) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन लाग्न सक्तैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. यसमा रिट निवेदकको सम्बन्धमा कर कार्यालय विराटनगरले आ.वं. ०३५।३६ को सम्बन्धमा कर निर्धारण गरे उपर निवेदकको चित्त नबुझी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन परेकोमा सो आयकर निर्धारण बदर गरी सोही दफा बमोजिम पुनः आयकर निर्धारण गर्नको लागि महानिर्देशकले पठाएको देखिन्छ । सो बमोजिम भएको पुनः कर निर्धारणमा चित्त नबुझ्ने करदाताको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्छ वा लाग्दैन अथवा निजले दफा ३४(५) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको माध्यमबाट उपचार खोज्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न छ ।
१३. आयकर ऐन, २०३१ ले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश उपर २ किसिमका उपचारहरुको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो मध्ये एउटा उपचार उक्त ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्थित गरिएको छ । उक्त दफामा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । दोश्रो किसिमको व्यवस्था दफा ३४(२) ले गरेको छ । जस अनुसार कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले पालन गर्नुपर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने लागेमा कर दाताले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्तछ । दफा ३४(२) बमोजिम कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा महानिर्देशकले पहिले भएको कर निर्धारण आदेश बदर गरी आफैले वा अन्य अधिकृतद्वारा पुनः कर निर्धारण गर्न वा गराउन सक्ने कुरा आयकर ऐनको उक्त प्रावधानबाट देखिन्छ । सो बमोजिम पहिलेको कर निर्धारण आदेश बदर भै पुनः कर निर्धारण भए उपर दफा ५७ अन्तर्गत राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने देखिदैंन । उक्त दफा ५७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले यस सम्बन्धमा स्पष्ट शब्दमा बन्देज लगाएको पाइन्छ । दफा ३४ को उपदफा (५) ले पनि सो कुरालाई समर्थन गरेको छ । उक्त उपदफा (५) मा दफा ५७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परि महानिर्देशकको आदेश अनुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले केहि निश्चित आधारमा क्षेत्रीय अदालत (हाल पुनरावेदन अदालत) मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा निवेदन दिने दुई विकल्पहरु मध्ये कुनै एक करदाताले रोज्न पाउने देखिन्छ । तर दफा ३४ को उदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने करदाताले पछि महानिर्देशकको आदेशानुसार भएको पुनः कर निर्धारण उपर दफा ५७ बमोजिमको पुनरावेदनको अधिकार पाउँदैन निजले दफा ३४ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
१४. रिट निवेदकले कर निर्धारण आदेश उपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को मार्ग अवलम्बन गरि पुनः कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएको र तत्कालिन क्षेत्रीय अदालतले दफा ३४ उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएको सम्झी अनुमति प्रदान गरी सकेकोमा पछि पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा त्यसरी अनुमतिको लागि निवेदन लाग्नै नसक्ने भनी पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना गरिएको कानूनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लिखित शर्त बन्देज भित्र रही उक्त पुनरावेदनको फैसला गर्नुपर्नेमा नगरी खारेज गरेको कानूनको दुष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उक्त अदालतको २०४६।१०।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भनी उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा त्यस बखतको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने वर्तमान पुनरावेदन अदालत मोरङका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०४४ अंक २ पृष्ठ २४५ मा प्रकाशित नि.नं. ३००७ मा भएको निर्णय र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस इजलासले कायम गरी त्यस्को प्रतिकुल भएका सबै व्याख्या र निरोपित सिद्धान्तहरुलाई अमान्य गरेको छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
न्या. हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०५० साल जेष्ठ १ गते रोज ६ शुभम् ।