निर्णय नं. ६०१५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं: ६०१५ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

विशष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

२०५१ सालको रिट नं. : २५४५

आदेश मिति : २०५१/७/१०/५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक   :का.जि.का.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने कैलाशभक्त श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी    :श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार, जलश्रोत मन्त्रालय ।

श्री लोकसेवा आयोग ।

 

    निजामती सेवा ऐन, २०४९ मिति २०५०/२/४ मा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मिति २०५०/३/२८ मा लागु भई निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज भई सकेको देखिन्छ । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधनद्वारा संशोधित नियम ७.१(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०४९/७/२१ को निर्णय अनुसार अवकाश पाएपछि लामो समयसम्म चुप लागी उक्त नियमावली नै खारेज भै सकेपछि बिलम्ब गरी २०५१/६/१९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन आयो । समयमै रिट निवेदन दर्ता गर्न नसकेको उचित एवं मनासिव आधार कारण समेत निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । कुनै पनि कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाउँदैमा जहिलेसुकै पनि अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ भन्न पनि मिल्ने हु“दैन । अनुचित बिलम्ब गरी रित निवेदन गरेको र सो को उचित एवं मनासिव कारण समेत निवेदकले देखाउन नसकेकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नपर्ने ।

 (प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह:   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   निवेदक श्री ५ को सरकार जल तथा विद्युत मन्त्रालयको मिति २०२७/९/२१ को पत्रबाट नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको रा.प. प्राविधिक तृतीय श्रेणीको असिस्टेण्ट इन्जिनियर पदमा नियुक्त भई कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४९/५/२१ को निर्णय भन्दै मिति २०४९/५/२५ को पत्रबाट निवेदकलाई नि.से.नि. २०२१ मा गरेको पाइन्छ । उक्त नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१(२) को संशोधन प्रत्यर्थी मन्त्रीपरिषदल २०४१/७/२१ मा गरेको पाइन्छ । उक्त नि.से.नि. ७.१(२) बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिइयो । नि.से.नि. ७.१ (२) को संशोधन प्रत्यर्थी मन्त्रीपरिषदले २०४१/७/२१ मा गरेको पाइन्छ । उक्त नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१(२) को संशोधन गर्नु पूर्व नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२४ बमोजिम निजामती सेवाको गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानून बनाएको पाइँदैन । यसरी धारा १२४ बमोजिम कानून नै नबनाएको अवस्थामा नि.से.नि. २०२१ को नियम ७(१)(२) मा नयाँ व्यवस्था कायम गरी सोही व्यवस्थाको आधारमा मलाई अवकास दिने निर्णय गर्नु धारा १२४ को प्रतिकूल भएकोले उक्त नियम नै अमान्य भई बदरभागी रहेको छ ।

३.   संविधानको धारा १२४ ले सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा नियोजित गरिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा निवेदकलाई अवकास दिने सेवाको शर्तहरु नियमद्वारा व्यवस्था गरी अवकास दिइएको पाइन्छ । जुन संविधानको धारा १२४ बाझिएको छ । के कारण अवकाश दिन लागिएको हो सोको जानकारी निवेदकलाई नदिइएकोबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सर्थथा उल्लङ्घन हुन गएको छ । संविधानको धारा १०२(३) बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श दिने कानून नै नबनेको अवस्थामा सेवाको शर्तभित्र इच्छाएको अवधि कायम गरी गरेको संशोधन अवैधानिक रहेको । निवेदकलाई २० वर्ष पुगेको आधारमा अवकाश दिइएको हो भने निवेदक सरह कै २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अनय व्यक्तिहरुलाई अवकास नदिएकोबाट समानताको मौलिक हक अपहरित भएको साथै संविधानको धारा १६ बमोजिम सुसूचित हुने हकबाट वञ्चित गरिएको छ । स्वच्छन्द रुपबाट पहिले नै अवकास दिने सम्बन्धमा दुराशयपूर्ण आधार बनाई गरिएको निर्णय सर्वथा बदरभागी छ । निवेदकलाई दिएको गैरकानूनी अवकासबाट संविधानको धारा ११ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २.४.६ को (७) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन दिन समयको दृष्टिकोणबाट केही बिलम्ब भए पनि तेश्रो पक्षको हक सृष्टि नभएकोले अनुचित बिलम्ब भएको छैन । संविधानको धारा ८८(१) को विषयमा बिलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने स्पष्ट छ ।

४.   अतः प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले २०४९/७/२१ मा गरेको निजामती सेवा नियमावलीको २९औं संशोधन संविधान र निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग वाझिन गएकोले नि.से.नि. को उक्त २९ औं संशोधन प्रारम्भत अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । निवेदकलाई अवकाश दिएको कानून बदर घोषित हुने अवस्थामा २९ औं संशोधनले नि.से.नि. २०२१ को नियम ७ लाई संशोधन गर्नु पूर्वको नियम ७(१)(३) कायम रहने भए सो नियम समेत प्रारम्भतः बदर घोषित गरी पाउँ । २९ औं सैशोधनको नियम ७(१)(२) मात्र बदर हुने भएमा नियमको अन्य अवस्था बमोजिम सुविधा दिनु भन्ने आदेश लगायत अवकाश दिने निर्णय संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कैलाश भक्त श्रेष्ठको रिट निवेदन ।

५.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तरगतको निवेदन बिलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने होइन । श्री ५ को सरकारले मिति २०४९/७/२१ मा नि.से.नि. २०२१ मा गरेको २९ औं संशोधन संविधानको धारा १२४ तथा निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी नि.से.नि. २०२१ को संशोधित नियम ७.१(२) अनुसार दिउको अवकाश समेत संविधानको धारा ८८(२) अनुसार बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखियो ।

६.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ मिति २०५०/२/४ मा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मिति २०५०/३/२८ मा लागु भै निजामती सेवा ऐन २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज भैसकेको देखिन्छ । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधनद्वारा संशोधित नियम ७.१(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०४९/७/२१ को निर्णय अनुसार अवकाश पाएपछि लामो समयसम्म चुप लागी उक्त नियमावली नै खारेज भैसकेपछि बिलम्ब गरी २०५१/६/१९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन आयो । समयमै रिट निवेदन दर्ता गर्न नसकेको उचित एवं मनासिव आधार कारण समेत निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । कुनै पनि कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाउँदैमा जहिलेसुकै पनि अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ भन्न पनि मिल्ने हुँदैन । अनुचित बिलम्ब गरी रिट निवेदन गरेको र सो उचित एवं मनासिव कारण समेत निवेदकले देखाउन नसकेकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था समेत परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजा हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत् २०५१ साल कार्तिक १० गते रोज ५ शुभम् ।