निर्णय नं. ६०१७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. : ६०१७   ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३३१९

आदेश मिति : २०५२/१/१२/३

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदक   :जिल्ला कैलाली चौमीला गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल एन.वि.सि.सि. प्रोजेक्ट वनवेडा कैलालीमा कार्यरत धर्मराज शर्मा ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत दानसिंह देउवा ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत सुरेन्द्र ठाकुर ।

ऐ.ऐ घर भै हाल ऐ. मा कार्यरत रामसुन्दर चौधरी ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत विमल कुमार चौधरी ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत मोहन कुमार रसायली ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत राम बहादुर वि.के. ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा मा कार्यरत बासुदेव ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत मोहमद वर्क्स ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत रामदिन चौधरी ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत उग्रेन लामा ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत खड्ग बहादुर देउवा ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत भक्तिराम कडेल ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत तोयनाथ ओझा ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत दिनेश कुमार घिमिरे ।

ऐ.ऐ घर भै ऐ मा कार्यरत तुल्सीराम ओझा ।

जि.कैलाली मसुरिया गा.वि.स. वा.नं. ५ घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत सुशिलाल मगर ।

श्रीपुर गा.वि.स.वा.नं.६ घर भै ऐ. मा कार्यरत राम बहादुर राना ।

जिल्ला बाँके कान्द्रा गा.वि.स.वा.नं.७ घर ऐ.मा कार्यरत  जोगी रावत ।

जिल्ला कैलाली गदरीया गा.वि.स.वा.नं.१ घर भै हाल सोही प्रोजेक्टमा कार्यरत चन्द्र बहादुर चौधरी ।

ऐ.उमा गा.वि.स.नं.९ घर भै ऐ.मा कार्यरत मान बहादुर घर्तीमगर जिल्ला महोत्तरी बनौली गा.वि.स.वा.नं.३ घर भै ऐ.मा कार्यरत श्याम झा ।

जि.पाल्पा तानसेन न.पा.वा.नं.५ घर भै ऐ.मा कार्यरत कुलवीर थापा ।

जि.कैलाली मसुरिया गा.वि.स.घर भै ऐ. मा कार्यरत कालुराम चौधरी ।

कपिलवस्तु श्रीपुर घर भै ऐ.मा कार्यरत चन्द्रम चौधरी ।

जि.दार्चुला उकु गा.वि.स.वा.नं.८ घर भै ऐ.मा कार्यरत गणेश सि भाट ।

जि.कैलाली रामशिखर झाला गा.वि.स.वा.नं.७ घर भै ऐ.मा कार्यरत लाल बहादुर चौधरी ।

ऐ.फुलवारी गा.वि.स.वा.नं. ८ घर भै ऐ.मा कार्यरत प्रेम बहादुर वि.के.।

ऐ. मुसरिया गा.वि.स.वा.नं.४ घर भै ऐ.मा कार्यरत डिल्लीराज कडेल ।

दाङ देउखुरी घर भई हाल ऐ.मा कार्यरत एकान्त बहादुर ।

जि.कैलाली हसुलिया गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई ऐ.मा कार्यरत गोलुराम ।

ऐ.ऐ पपेरा गा.वि.स.वडा नं.१ घर भै ऐ.मा कार्यरत जित बहादुर चौधरी ।

जि.मोरङ सिंगारी गा.वि.स.वडा नं.३ घर भै ऐ.मा कार्यरत शान्तिराम ।

बुटवल न.पा.वा.नं.१२ घर भै ऐ.मा कार्यरत मदन बहादुर शाही ।

स्याँङजा वालिङ घर भै ऐ.मा कार्यरत खड्ग बहादुर थापा ।

कैलाली साडेपानी गा.वि.स.वा.नं.३ घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत टोप बहादुर सिग्देल ।

ऐ. हसलिया गा.वि.स.वा.नं.५ घर भई हाल ऐ.मा कार्यरत वाधुराम चौधरी ।

स्यांजा पालुङ्ग घर भै ऐ.मा कार्यरत मोति लाल वि.क.।

दाङ लालमटिया घर भई ऐ.मा कार्यरत तेज बहादुर कुँवर ।

कपिलवस्तु श्रीपुर घर भई हाल ऐ.मा कार्यरत चन्द्र चौधरी ।

स्यांजा ग्वाधी घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत वलबीर वि.के. ।

कैलाली मसुरिया घर भई हाल ऐ.मा कार्यरत वल बहादुर कार्की ।

बांके जि.घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत विजेन्द्र शर्मा ।

बैतडी दुर्गास्थान गा.वि.स.वडा नं.४ घर भै ऐ. मा कार्यरत केशव राज वडु ।

बैतडी कोटगाउं घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत दानसिं वि.के. ।

बासुदेवपुर गा.वि.स.वा.नं.५ घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत बालक राम ।

श्रीपुर गा.वि.स.वा.नं. ६ घर भै हाल ऐ. मा कार्यरत होम बहादुर थापा ।

जि.कैलाली साडेपानी गा.वि.स.वा.नं.३ घर भै ऐ.मा कार्यरत टोप बहादुर पौडेल ।

कपिलवस्तु महाराजगंज घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत तिलक राम ।

लमजुङ उपल्लो पाल्चोक घर भै हाल ऐ. मा कार्यरत दिल बहादुर गुरुङ ।

प्युठान धर्मपानी घर भै हाल ऐ. मा कार्यरत एस कुमार थापा ।

कन्चनपुर लक्ष्मीपुर घर भै हाल ऐ.मा कार्यरत धनिराम चौधरी ।

दाङ लालमतिया घर भै हाल ऐ. मा कार्यरत टोप बहादुर समेतको वा.प्रतिनिधि का.न.पा.वा.नं.१६ बस्ने विजय कुमार झा ।

 

विरुद्ध

विपक्षी    :नेशनल विल्डिङ कन्ष्ट्रक्सन लिमिटेड (संक्षेपमा) एन.बि.सि.सि. परियोजना जिल्ला कैलाली चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ८ वनवेडा कोहलपुर महाकाली हाई वे प्रोजेक्ट धनगढी कैलाली।

ऐ.को प्रोजेक्ट मेनजर ओ.पी. गोविल धनगढी कैलाली ।

 

    प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी प्रोजेक्ट अवधि भरको लागि मात्र नियुक्त गरिएको हुन्छ। प्रोजेक्ट समाप्त भए पछि पनि निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्नु न्यायोचित मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

    जुन प्रोजेक्टको लागि निवेदकहरुको नियुक्ति भएको थियो त्यो प्रोजेक्टको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिनाले निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने।

(प्र.नं. ११)

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३/८८(२) अन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.   नेपालको महेन्द्र राजमार्गको निर्माण गर्ने गराउने क्रममा कोहलपुर महाकाली खण्डको राजमार्गको निर्माण गर्ने भारतीय नेशनल विल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन लि. (National Building Construction Corporation Ltd.) ले सम्झौता बमोजिम ठेक्का प्राप्त गरेको सन् १९८५–८६ देखि नै कार्यारम्भ हुन गएको उक्त कर्पोरेशनको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतीय र नेपाली श्रमिकहरुलाई नियुक्ति गरेको थियो । सोही समयदेखि कोहलपुर महाकाली हाई वे परियोजना सम्झौता (II) को नामबाट कैलाली जिल्लाको चौमला गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थिति वनवेडामा मुख्यालय स्थापना गरी (Kohalpur Mahakali Highway Project,Dhangadi Nepal ) कार्य सञ्चालन गर्दै आएको, विपक्षी नं. १ ले कार्यारम्भ भएदेखि नै आफ्नो महत्वाकांक्षी नीतिहरु तय गरी अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको, त्यसमा विपक्षी नं. २ र ३ प्रोजेक्ट मेनेजर ओ.पी. गोविलले अझ हामी निवेदकहरुलाई समयमा पारिश्रमिक वेतन पनि नदिने नेपालीहरुलाई कठिन खतरापूर्ण कार्यमा लगाउँदथे । यस प्रकारका अन्याय र विभेदपूर्ण कार्यलाई समेत सहन गरी हामी नेपाली श्रमिकहरु रोजगारी प्रोजेक्टलाई दिँदै आएकोमा उक्त प्रोजेक्टमा सन् १९८७/८८ देखि निरन्तर रुपमा रोजगारी दिँदै आएका हामी निवेदकहरुको नियुक्ति कर्पोरेशनको मुख्यालय दिल्लीबाट नै हुन गएको विदा सुविधा बोनस, भत्ता जस्ता सम्पूर्ण सुविधाहरु कर्पोरेशनको नियम बमोजिम स्थायी श्रमिकले पाउने समान नै पाउँदै आएको प्रोजेक्टको नेपालस्थित मुख्यालयबाट हालसम्म विविध कार्यहरु सञ्चालन भइरहेको त्यहाँ भारतीय र नेपाली मजदुर श्रमिकहरु यथावत रुपमा नै कायम भइ रहेकोमा विवाद पनि नभएको कर्पोरेशनमा कार्यरत तमाम मजदुर चार वर्ष निरन्तर सेवारत रहेपछि वा मजदुरी दिएपछि त्यस्ता श्रमिकहरुले वर्किङ चार्ज पाउने सो प्राप्त गरेपछि स्वतः स्थायी हुने (Regulars) कर्पोरेशनको प्रावधान भएको सोही प्रावधान अनुकुल नभएको भनी श्रमिक वर्गबाट भारतीय उच्च न्यायालय समक्ष दिएको निवेदनमा (Stay Orders) समेत कम्पनीका नाममा जारी भए पश्चात कम्पनी र श्रमिक बीचमा भएको सम्झौताबाट सो कुराको पुष्टि हुन गएको हुँदा हामी निवेदकहरु सन् १९८७/८८ देखि कम्पनीमा कार्यरत रहेको सम्पूर्ण श्रमिकहरुले जनवरी १,१९९४ बाट (Working Charge) प्राप्त गर्ने कुरामा विवाद हुँनै सक्दैन । यस कुराको सम्पूर्ण दस्ताबेज प्रमाणहरु सो प्रोजेक्टमा मौजुद रहेको प्रतिलिपि माग गर्दा नदिएकोले सो झिकाई हेरिएमा स्पष्ट हुनजान्छ । अर्थात हामी निवेदकहरुलाई ३१ डिसेम्बर १९९३ पूर्व नै हटाउन मिल्दैन ।

३.   यसैबीच विपक्षी नं. १ र २ को नियोजित षडयन्त्र र हामी नेपाली मजदुरहरुलाई अन्यायपूर्ण तवरबाट हटाउन स्थानीय खप्तड सन्देश ४ जनवरी १९९४ मा उक्त कर्पोरेशनबाट एक पब्लिक नोटिस (Public Notice) प्रकाशित गरिएको रहेछ । सो व्यहोरा हामी श्रमिकवर्गलाई जानकारी हुने कुरा पनि भएन । कम्पनीको कार्यालयमा त्यस किसिमको नोटिस औपचारिक रुपबाट हामीलाई थाहा जानकारी होस् भन्ने हेतुले प्रकाशित गरी टाँसिएको पनि थिएन । यसरी षडयन्त्र पूर्ण तबरबाट हामीलाई कुनै प्रकारले थाहा जानकारी नै नदिई विपक्षी नं. २ ले सूचना प्रकाशित गराई आफू कर्पोरेशनको मुख्यालय दिल्लीमा गई बसेको र हाल फेब्रुअरीको अन्तिममा वनवेडामा आइ त्यहाँका इन्चार्जहरुलाई आदेश दिई हामीलाई रकम वुझ्न सुचित गरेकोबाट सो व्यहोरा अवगत हुन गएकोले यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त रोजगार गर्ने समेत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएकोले विपक्षी नं. १ र २ बाट प्रकाशित ४ जनवरी १९९४ को हामीलाई नोकरीबाट हटाउने भन्ने सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी परियोजना नेपाल शरहदमा रहुञ्जुलसम्म हामी नियमित कर्पोरेशनको श्रमिकहरुलाई रोजगारमा साविक बमोजिम नै कायम राखिदिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ । हामी निवेदक श्रमिकहरुलाई कार्यमा संलग्न नगराउन विभिन्न षडयन्त्रमूलक काम कारवाही परियोजनाबाट भै रहेकोले यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साविक बमोजिम नै निवेदकहरुलाई काममा लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु, साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई प्रोजेक्टको कामबाट नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.  अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ भन्ने अधिकार प्राप्त प्रोजेक्ट मैनेजर ओ.पी. गोविलको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदनपत्र ।

६.   यस कर्पोरेशनले कोहलपुर महाकाली हाइवे प्रोजेक्ट करार २ धनगढी नेपालको सडक निर्माण कार्यको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र यस कर्पोरेशनले सबभन्दा कम दररेट उल्लेख गरी काम गर्न मञ्जुर गरेकोले महेन्द्रराजमार्ग कोहलपुर महाकाली, निर्माण विकास बोर्डसँग तारिख २२ जनवरी १९८६ मा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भयो  सोही सम्झौता अनुरुप यस कर्पोरेशनले ठेक्कामा लिएको कार्य प्रारम्भ गर्‍यो । उक्त सडक निर्माण कार्य गर्ने सिलसिलामा यस कर्पोरेशनलाई कामदारहरुको आवश्यकता परेकोले दैनिक ज्यालादारीमा विपक्षीहरुलाई नियुक्त गरी काम सञ्चालन र्गै आएको थियो । विपक्षीहरुको नियुक्त कर्पोरेशनको मुख्यालय दिल्लीबाट नै हुन गएको विदा सुविधा र बोनस र भत्ता जस्ता सम्पूर्ण सुविधाहरु कर्पोरेशनको नियम बमोजिम पाउँदै आएको, प्रोजेक्टको नेपालस्थित मुख्यालयबाट हालसम्म विविध कार्यहरु सञ्चालन भइराखेको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विपक्षीहरुको नियुक्ति कर्पोरेशनको मुख्यालय दिल्लीबाट हुन गएको हो भने विपक्षीहरुले आफ्नो हक हितको संरक्षणको लागि कानून बमोजिम भारतकै अदालतमा मुद्दा दायर गरी आफ्नो हकको प्रचलन गराउन सक्नुपर्नेमा सो नगरी नेपालको अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रको अभावमा दायर भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ ।

७.  विपक्षीहरुले आफ्नो रिट निवेदनमा भारतीय उच्च न्यायालय समक्ष दिएको रिट निवेदनमा Stay order समेत यस कर्पोरेशनको नाउँमा जारी भएको तथ्यलाई उल्लेख गर्नु भएको छ । विपक्षीहरुको तर्फबाट भारतको उच्चतम न्यायालय समक्ष दायर गर्नु भएको रिट निवेदन खारेज भइसकेको र सो खारेज उपर पुनरावलोकनका लागि दायर भएको निवेदन समेत खारेज भएको छ। यस कर्पोरेशनले ठेक्कामा लिएको काम ३० अप्रिल १९९३ का दिन नै काम समाप्त भई सकेको कुराको प्रमाण पत्र Certificate of Completion N.D.LEA & Associations ले दिनु भएको प्रमाण पत्रबाट पनि कर्पोरेशनले ठेक्कामा लिएको सम्पूर्ण कामहरु समाप्त भइसकेको छ । कर्मचारी छटनी गर्न सक्ने सम्बन्धमा स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै निर्णय कम्पनी वा संघ संस्थाले ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका कामदारहरुलाई कुनै खास काम गर्नको लागि नियुक्त गरेको हुन्छ । उक्त काम समाप्त भएपछि निजहरुलाई सेवामा यथास्थानमा राख्न सक्ने अवस्था नहुँदा निकालिएको हो ।

८.   तसर्थ माथि उल्लेखित आधार तथा प्रमाणहरुको आधारमा विपक्षीहरुले दिनु भएको रिट निवेदन आधारहीन कपोलकल्पित तथा झुठा भएकोले रिट निवेदन अविलम्ब खारेज गरी पाउँ भन्ने ओ.वि. गोविल समेतको लिखित जवाफ ।

९.   लिखित जवाफ प्राप्त भईसकेकोले शीघ्र पेशी तारेख तोकी विवादको निरोपण हुन सक्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिँदा स.अ.नि. ०४९ को नियम ४१(१) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अधययन गरी उभय पक्षलाई इजलासबाट बारम्बार पुकार गर्दा पनि उपस्थित नभएकोले निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी नेपाली मजदुरलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले नोकरीबाट हटाउन स्थानीय खप्तड सन्देश ४ जनवरी १९९४ मा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परियोजना नेपाल सरहदमा रहुञ्जुलसम्म रोजगारीमा साविक बमोजिम नै कायम राखी दिनुभनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी कुण्ठित हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ, कर्पोरेशनले ठेक्कामा लिएको ३० अप्रिल १९९३ मा नै काम समाप्त भईसकेकोले निजहरुलाई यथास्थानमा राख्न नसक्ने भएबाट निकालिएको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी प्रोजेक्ट अवधिभरको लागि मात्र नियुक्त गरिएको हुन्छ । प्रोजेक्ट समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्नु न्यायोचित मान्न मिलेन । तसर्थ जुन प्रोजेक्टका लागि निवेदकहरुको नियुक्त भएको थियो त्यो प्रोजेक्टको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिनाले निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल वैशाख १२ रोज ३ शुभम् ।