निर्णय नं. २३६९ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३६९     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १३८९

विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.चितवन नारायणगढ बजार वार्ड नं. ३ बस्ने वशन्तलाल चुके ।

विरूद्ध

विपक्षी :श्री जिल्ला कार्यालय चितवन भरतपुर ।

श्री हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजना हेटौंडा ।

श्री हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजना मूल्याङकन समिति ।

श्री अंचलाधीशको कार्यालय नारायणी अंचल ।

आदेश भएको मिति: २०४२।४।१७।५ मा

     जग्गा प्राप्ती ऐन, ०३४ अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गरेको र सो जग्गाहरूको मूल्यांकन मुआब्जा निर्धारित गरेको भन्ने निवेदकको कथन कुनै पनि लिखित प्रमाणबाट समर्थित भएको तथ्ययुक्त नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.१६)

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत विपक्षीहरूले गरेको जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा समेत बदर गरिपाउँ भनी पर्न  आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    हेटौंडा नारायणगढ खण्डको राजमार्गको दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर क्षेत्रको घर जग्गाहरू सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार अधिग्रहण गर्ने गरी नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट ०३१।११।१।६ मा सूचना प्रकाशित भएकोले मैले पनि ०३३।३।२१ मा ना.अं.का. मा आफ्नो हकको प्रमाणसाथ मुआब्जा दावी गरेको थिएँ । तत्पश्चात कुनै जानकारी मैले पाइन । संगमचोक लगायत नारायणगढ एरियालाई विहटप एरिया भनी बसोबास क्षेत्र घोषित भई सो क्षेत्रमा घर जग्गा अधिग्रहण नगरिने भन्ने  बुझें तर पुनः ०३९।११।२५ मा ऐन कानुनको उल्लेख नगरी के कुन क–कसको जग्गा परेको हो सो समेत उल्लेख नगरी संगम चोकको दुबै किनारामा बनेको घर कटेरा र जग्गाको ३५ दिनभित्र जिल्ला कार्यालय चितवनमा मुआब्जा लिन आउनु भनी उक्त कार्यालयबाट सूचना जारी गरिएछ । श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजनाको लागि जग्गा र घर अधिग्रहण गरेको हुँदा मुआब्जा लिन आउनु भनी ०३९।११।२५ मा सूचना गरेकोमा मुआब्जा लिन बाँकी हुनेले जग्गाको मुआब्जा ३ महिनाभित्र लिन आउनु अन्यथा मुआब्जाको रकम सर्वसंचित कोषमा दाखिल हुनेछ भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३७ को हवाला दिँदै ०४०।२।२९ गते विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट मेरा नाउँमा पठाएको जानकारी सूचना प्राप्त  गरे । उक्त सूचनामा मेरो हक भोगको जि.चितवन भरतपुर न.पं.वार्ड नं. ३ अन्तर्गतको कि.नं. १४० क्रमसंख्या १३८ मा कि.नं. १४१ (क्र.सं. १३९ मा) कि.नं. १७१ क्र.सं. १४९ मा र मैले खरिद गरिसकेको कि.नं. १७४ (क्र.सं. १४८) मा उल्लेख गरेको रहेछ सो कि.नं. मा मेरो घर टहरा समेत छ ।

३.    यसरी जग्गा अधिग्रहणको सूचना ०३१।११।१।६ मा प्रकाशित हुँदा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार अधिग्रहण गरिएको भनी सोही ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार कारवाही भयो । उक्त ऐन बहाली छँदाछँदै ०४० साल ज्येष्ठमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण गरेको भनी सूचना गरियो जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ४३(१) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारवाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारवाही चालू राख्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन अन्तर्गत भए गरेको वा भइरहेको काम कारवाहीलाई जग्गा प्राप्ति ऐनले आफूमा लिने गरेको छैन । सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ को दफा ३ अनुसार ३१।३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमाना तोक्ने वर्ग छुट्याउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छ । तर जग्गा प्राप्ति ऐनले त्यो अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । पहिले अधिग्रहणमा नपरेको मेरो सम्पत्तिलाई विपक्षीहरूले एक एका अधिग्रहण गरी गैरकानुनी तरिकाले मूल्याङ्कन गरेको हुँदा त्यस्तो गैरकानुनी अधिग्रहण मुआब्जा मूल्याङ्कन समेत बदर गरिपाउँ साथै ०४०।५।२८ गते भित्र उक्त अन्यायपूर्ण मुआब्जा नबुझेमा रकम संचित कोषमा जम्मा भई फेरि नपाइने हुँदा ०४०।५।२८ पछि जुनसुकै बेला पनि घर भत्काउन सक्ने हुँदा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उपरोक्त कार्य नगर्नु र रकम सर्वसंचित कोषमा दाखिल नगर्नु भन्नेसमेत विपक्षीका नाउँमा अन्तरिमआदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि म.न्या.को कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका सिंगल बेञ्चका मिति ०४० साल भाद्र ३ गतेको आदेश ।

६.    रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म घर भत्काउने र सर्वसंचित कोषमा रूपैयाँ जम्मा गर्ने कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी जि.का.का नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतका डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४० साल भाद्र १६ गते आदेश भएको रहेछ ।

      ७.    हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग निर्माणका लागि नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिति ०३१।११।१।६ मा जग्गा अधिग्रहण गरेको सूचना प्रकाशित भएको निवेदकको जग्गा पनि त्यस अधिग्रहणमा परी मुआब्जा रकम लिन आउनु भन्ने यस कार्यालयबाट भरतपुर न.पं.लाई सूचना प्रकाशित गरिदिनु भन्ने बारेको पत्र लेखी जाँदा सूचना प्रकाशित भएको जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको थियो । ०३९।११।२५ मा नारायणगढ संगम चोकको दुबै किनारामा बनेका घर कटेरा तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउनु भनी यस कार्यालयबाट ३५ दिने सूचना समेत प्रकाशित भएको थियो । निवेदकले घर कटेरा वापत पाउने मुआब्जा समेत बुझी जग्गा वापत पाउने रकम लिन नआई दुई पटक सूचना गर्दा पनि बाँकी रकम लिन नआएका हुँदा मुआब्जा रकम लिन आउनु भनी ३ महिनाको अन्तिम पटकको म्याद दिई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

८.    जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ३७ अनुसार जग्गाको मुआब्जा लिन आउन लागी मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको हो । जग्गा प्राप्त गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन प्रयोग गरिएको नहुँदा निवेदकको तथ्यहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति ०४०।६।१६ को जिल्ला कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।

९.    सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ बमोजिम नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त ऐनको दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३३।२।४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकै छ । निवेदकको जग्गालाई विल्टप एरिया भनी छुट्याएको पनि छैन । सार्वनिक सडक ऐन, ०३१ को संशोधन सहितको दफा ४ मा सार्वजनिक सडकको निर्माण विस्तार सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको छैन । मुआब्जामा चित्त नबुझे म्यादभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै सो सम्बन्धमा निवेदकले कुनै उजूर समेत गर्न नसकेको हुँदा निवेदकको आरोप आधारहिन छ । ०३३ सालमै अधिग्रहण भइसकेको जग्गालाई पुनः अधिग्रहणको कारवाही गरेको नभई ०३३ सालकै अधिग्रहणलाई कायम राखी मुआब्जा दिने कार्य भएको हो जुन कानुन विपरीत छैन । अतः जबरजस्ती जग्गा अपहरणको दोषारोपण निराधार कपोलकल्पित भएको र निवेदनको कुनै एकाधिकारको अपहरण नगरिएको हुँदा आरोपबाट फुर्सद पाउने अनुरोध छ भन्ने ०४०।६।११ को हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजनाको लिखित जवाफ ।

१०.    हेटौंडा नारायणगढ राजमार्गको दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर क्षेत्रको घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने यस कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गरी त्यसपछिको सम्पूर्ण काम कारवाही गर्न फाइल जि.का. चितवनमा पठाइएको हुँदा यस कार्यालयबाट निवेदकको मौलिक अधिकार हनन् हुने किसिमको कुनै कारवाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ०४०।७।२४ को ना.अञ्चलाधीश का.को लिखित जवाफ ।

११.    हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग चितवन खण्डमा परेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति सम्बन्धित पक्ष देखिँदा निजलाई बुझ्नुपर्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? उक्त मुआब्जा निर्धारण समितिबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।७।३।६ मा यस अदालतका डिभिजन बेञ्चको  आदेश । उक्त समितिको निर्णयको प्रतिलिपि यसै साथ छ कानुन बमोजिम हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने जिल्ला कार्यालय चितवनको ०४१।१०।८ को लिखित जवाफ ।

१२.   निवेदकको वारिस कमलमान श्रेष्ठ रोहवरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले आफ्नो बहसको सिलसिलामा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी ०३१।११।१ मा सूचना प्रकाशित भयो । सूचना सार्वजनिक सडक ऐन अन्तर्गतको हो । ०३३ साल ज्येष्ठ ४ गतेको राजपत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा समिति गठन भएको छ । ०३४।१२।१८ मा उप समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी समितिमा पठाएको र मूल्याङ्कन गर्दा समितिले मुआब्जा घटाएको छ विल्ट अफ एरिया घोषित भइसकेपछि त्यो सूचना बदर नभएसम्म जग्गा प्राप्त गर्न पाइँदैन । सडक ऐन अन्तर्गतको सूचना प्रकशित गरी जग्गा अधिग्रहण भएपछि मुआब्जा सोही ऐन अन्तर्गत दिनु पर्नेमा दिएको छैन । तसर्थ विपक्षीहरूको निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही सडक ऐन अन्तर्गत भएको छ । सो अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्नु र मूल्याङ्कन हुनुमा कुनै गल्ती भएको  छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३७ बमोजिम जग्गाको मुआब्जा लिन आउनु भनी गोरखापत्रमा समेत सूचना दिई प्रकाशित भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१३.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो हैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हेटौंडा नारायणगढ सम्मको राजमार्गको दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर क्षेत्रका घर जग्गाहरू सार्वजनिक सडक ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गर्ने गरी विपक्षीहरूद्वारा सूचना प्रकाशित भएकोमा पछि जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम हेटौंडा नारायणगढ राजमार्ग योजनाका लागि घर जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा मुआब्जा लिन आउनु भनी गैरकानुनी तवरले विपक्षीहरूको जग्गा प्राप्ति र जग्गाको मूल्याङ्कन मुआब्जा निर्धारित गरी मेरो जग्गा समेत अधिग्रहण गरेको हुँदा विपक्षीहरूले गरेको उक्त जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा मूल्याङ्कन समेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ ।

१५.   सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ बमोजिम नै जग्गा अधिग्रहण गरियो र ऐन सो अन्तर्गतको मुआब्जा समितिले सो ऐन अन्तर्गत नै मुआब्जा निर्धारित गरेकोमा सो मुआब्जा लिन नआएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३७ को आधार लिई सो मुआब्जा लिन आउनु भनी अन्तिम पटक गोरखापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत निवेदक समेतको जग्गा प्राप्त गरेको र मुआब्जा दिएको हैन भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ र वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ ।

      १६.    हेटौंडा नारायणगढ खण्डको राजमार्गको २५।२५ मिटर क्षेत्रको जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ अन्तर्गत नै प्राप्ति गरिएको र सो जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारित भएको भन्ने कुरा वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको फाइलबाट ०३३।२।४ गतेको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना र सम्बन्धित मिसिल समेतबाट देखिन्छ । यसरी शुरूदेखि नै सडक ऐन, ०३१ बमोजिम जग्गाहरू अधिग्रहण गरिएका र सो को मुआब्जा समेत निर्धारित भइसकेको भन्ने उक्त मिसिल फाइलहरूबाट देखिन्छ । यस्तोमा विपक्षीहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गरेको सो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन मुआब्जा निर्धारित गरेको भन्ने निवेदकको कथन कुनै पनि लिखित प्रमाणबाट समर्थित  भएको तथ्ययुक्त नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण १७ गते रोज ५ शुभम् ।