निर्णय नं. ६०२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.: ६०२३    ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३०९३

आदेश मिति : २०५१/१२/२८/३

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक   :झापा जिल्ला, अनारमनी गा.वि.स. वडा नं. ३ विर्तामोड बस्ने जीवनकुमार रिजाल।

विरुद्ध

विपक्षी    :जिल्ला विकास समिति झापा ।

ऐ. को कार्यालय झापा ।

 

    १ वर्षको लागि प्रदान हुने ठेक्का सम्बन्धी काम कारवाही विवादको दावी विरोध र छिनोफानो साधारणत सोही अवधि भित्र भएन भने त्यसपछिको अवधिमा त्यसको तात्विक महत्व नहुने ।

(प्र.नं. ११)

    कुनै कुराको जानकारी पाउने कुरा लिखित रुपमा सूचना पाएपछि मात्र हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन । विषयको प्रकृति अवस्था थाहा पाउनु लिनु पर्ने दायित्व पक्षको पनि हुन्छ । १ वर्षको ठेक्का विषयमा धरौटी राखेको व्यक्तिले आफूले टेण्डर हालेको विषयमा के निर्णय भयो सो बारे कुनै चासो नै नलिई त्यत्तिकै चुप लागी बस्नुलाई स्वभाविक मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

    एक वर्षको ठेक्काको विषयमा कुनै जानकारी नलिई ३ वर्षसम्म चुप लागी वास्ता नगरी निवेदक बसे होलान् भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. ११)

    विधिवत धरौटी जफत भएको लिखित सूचना निवेदकले ०५०/६/१७ मा पाए पनि ०४७/०४८ को ठेक्काको विषयमा २०५०/१०/३ मा दिएको रिट निवेदन ३ वर्ष विलम्ब गरी आएको र विलम्ब हुनको उचित र मुनासिव आधार समेत निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्माःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.   प्रत्यर्थी नं. १ बाट मिति ०४७/३/१५ मा विदेश निकासी हुने विभिन्न सरसामानमा असूल गरिने विदेश निकासी विकास कर असुली भन्ने ठेक्का–१, लकडी निकासी ठेक्का–१, पशु विदेश निकासी कर ठेक्का–१, शाखा सडक सवारी कर ठेक्का तथा ढुङ्गा निकासी कर ठेक्का–१ समेतको ठेक्काको लागि शिलवन्दी टेण्डर आव्हान गरी छुट्टाछुट्टै सूचना गरेको र विभिन्न सामग्री विदेश निकासी ठेक्काको सूचना बाहेकको अरु सूचनाहरुमा बैंक ग्यारेण्टी भन्ने लेखिएकोमा त्यसको सट्टामा नगद बैंक जम्मा गर्नु भन्ने संशोधन गरी ०४७/३/२५ मा अर्को सूचना प्रकाशित गरेको र मिति ०४७/३/२६ मा एउटा अर्को सूचना प्रकाशित गरेको र त्यसमा टेण्डर फाराम उपलब्ध हुने मिति ०४७/३/२७ को सट्टा ऐ. २७ गते र टेण्डर फारम दाखिल गर्ने तथा खोल्ने क्रमशः २०४७/३/२७ को सट्टा ऐ. २८ गते तथा मिति ०४७/३/२८ को सट्टा ऐ. २९ गते राखी पशु विदेश निकासी कर असूली ठेक्का र उक्त उल्लेखित अन्य वस्तुको ठेक्का करको संयुक्त एउटै टेण्डर पनि दाखिल गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।

३.   प्रत्यर्थी नं. २ को मिति ०४७/३/१५, ०४७/३/२६ को उक्त सूचना अनुसार निवेदकले म्याद भित्र टेण्डर फाराम लिई म्याद भित्रै टेण्डर फाराम दाखिल गरेको र सो टेण्डरमा झापा जिल्लाबाट विदेश निकासी हुने पशु निकासी कर सम्बन्धी टेण्डर फाराम भन्ने छापिएको भए पनि लिन चाहेको ठेक्काको विवरण भन्ने महलमा विभिन्न सामग्री विदेश निकासी कर भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरी निवेदकले म्याद भित्रै तोकेकै समयमा सो टेण्डर फाराम दाखिल गरेको र प्रत्यर्थी नं. २ बाट मिति ०४७/३/२८ मा दिएको त्यसको भरपाई पनि विभिन्न सामग्री विदेश निकासी भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको तथा प्रत्यर्थी नं. २ बाट मिति २०४७/३/३/२९ मा टेण्डर खोलिँदाको विवरण फारामको सि.नं. १ मा निवेदकको नाउँ उल्लेख भै ठेक्का लिन चाहेको महलमा विभिन्न सामग्री निकासी भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको तथा प्रत्यर्थी नं. २ बाट मिति २०४७/३/२९ मा टेण्डर खोलिँदाको विवरण फारामको सि.नं. १ मा निवेदकको नाउँ उल्लेख भै ठेक्का लिन चाहेको महलमा विभिन्न सामग्री निकासी भन्ने उल्लेख भएको छ ।

    ४.   उक्त अनुसार दाखिल गरेको टेण्डर स्वीकृत भएको कुनै जानकारी प्रत्यर्थीबाट नभएपछि टेण्डर साथ निवेदकले दाखिल गरेको धरौटी रकम ३९,०००/– फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा टेण्डर स्वीकृत भै हिजो आज दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत उपस्थित नहुनु भएकोले धरौटी जफत भएको भन्ने जानकारी दिइयो । जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४७ मा जिल्ला विकास समितिले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० बमोजिम टेण्डर आव्हान गर्ने तथा ठेक्का लगाउन सकिने किसिमको कानूनी व्यवस्था छैन र जि. पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० मा पनि सो ऐनको प्रयोग (साविक पेज नं. ५०६) गर्न पाउने किसिमको व्यवस्था नभएकोले धरौटी रकम लिई जफत गर्ने निर्णय अनधिकृत र गैर कानूनी छ। रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त नियमहरु, २०२२ को नियम ७ लाई औल्याएकोले निवेदकले सो सूचना बुझ्न आलटाल गरेको भए नियम ७(२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सकेपछि नियम ७(३) बमोजिम गो.प. वा अरु कुनै स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार सूचना नटाँसी एक्कासी दैनिक हिजो आजमा सूचना प्रकाशित गरेकोले सो सूचना उक्त नियम ७(२) को विपरित भै टेण्डर स्वीकृत भएको सूचना निवेदकले पाउँदै नपाएकोमा दफा १३ को गलत प्रयोग गरी धरौटी जफत गर्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण छ प्रत्यर्थी नं. १ को मिति २०४७/४/१० को निर्णय तथा प्रत्यर्थी नं. २ कोे मिति २०५०/६/१७ को उक्त पत्र एवं सम्बन्धित अनय काम कारवाही तथा सूचना समेत बदर गरी निवेदकले टेण्डर फाराम दाखिल गर्दा धरौटी स्वरुप राखेको ३९,०००/– फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

५.  यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।

६.   रिट निवेदक जीवन कुमार रिजालको टेण्डर स्वीकृत गरी निज विपक्षीलाई किस्ता दाखेल गर्न र सम्झौता गर्न सूचित गर्ने भनने निर्णय अनुसार निजलाई सूचित गरिउको थियो सोको जानकारी प्राप्त भएपछि ठेक्का सम्बन्धी सम्झौता गर्न नआई कर असूली सम्बन्धी कार्यमा व्यवधान नआओस् भन्ने समेत उद्देश्यले स्थानीय दैनिक पत्रिकामा २ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु भनी सुचना प्रकाशित गर्दा समेत निज सम्झौता गर्न नआएपछि रकम सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १३ बमोजिम  विपक्षीको धरोट मध्ये ३७,५७१/– स्याहा खर्च जनाइएको हो । तसर्थ निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा हो रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स. झापाको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्रा श्री रतनलाल कनौडियाले विपक्षी जिल्ला विकास समिति झापालाई रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त नियमावली २०२० प्रयोग गर्नपाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सोही नियम प्रयोग गरी मेरो पक्षको धरौटी जफत गर्ने कार्य अनाधिकार हुँदा बदर गरी रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भनी आफ्नो बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.   यसमा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

९.   विपक्षी जिल्ला विकास समिति झापाले विभिन्न सामानहरुको विदेशी निकासी करको टेण्डर आव्हान गरेकोमा निवेदकले टेण्डर फाराम दाखिला गर्दा धरौटी राखेको रु. ३९०००/– प्रयोग गर्न नपाउने रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त नियमावली २०२० प्रयोग गरी उक्त धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी उक्त रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखियो ।

१०.  यसमा निवेदक र प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समिति झापा बीच ०४७/०४८ सालको ठेक्का सम्बन्धी विवाद देखियो । ०४७/०४८ को ठेक्का बारे २०५०/१०/३ मा प्रस्तुत रिट परेकोलाई विलम्ब गरी आएको भन्ने लिखित जवाफमा आपत्ति उठाएबाट सर्वप्रथम प्रस्तुत विवादमा बिलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा ०४७/०४८ को ठेक्काको सम्बन्धमा दुई थर बीच कुरा नमिली निवेदकलाई सूचना पठाएको र पछि स्थानीय पत्रिकामा समेत सुचना गरिएको देखियो । उपरोक्त सूचनाहरु मैले नपाएको र आफूले धरौटी राखेको रु. ३९,०००/– फिर्ता पाउँ भनी ०५०/३/२९ मा जि.वि.स. झापामा दरखास्त दिएपछि मात्र मेरो धरौटी जफत भैसकेको भन्ने पत्र ०५०/६/१७ मा जिल्ला विकास समिति झापाबाट प्राप्त भए पछि यो रिट निवेदन दिन आएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ ।

११.  विचारणीय तथ्य के छ भने विवादित ठेक्का र धरौटी अ.वं. ०४७/०४८ को रहेछ। १ वर्षको लागि प्रदान हुने ठेक्का सम्बन्धी काम कारवाही विवादको दावी विरोध र छिनोफानो साधारणत सोही अवधि भित्र भएन भने त्यसपछिको अवधिमा त्यसको तात्विक महत्व हुँदैन । निवेदकले सूचना आफैंले नबुझे पनि स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको सन्दर्भमा मैले थाहा नपाई ०५० सालमा धरौटी फिर्ता माग्दा धरौटी जफत भएको सूचना पाएकोले जानकारी पाएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । कुनै कुराको जानकारी पाउने कुरा लिखित रुपमा सूचना पाएपछि मात्र हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन । विषयको प्रकृति अनुसार थाहा पाउनु लिनु पर्ने दायित्व पक्षको पनि हुन्छ । १ वर्षको ठेक्का विषयमा धरौटी राखेको व्यक्तिले आफूले टेण्डर हालेको विषयमा के निर्णय भयो सो बारे कुनै चासो नै नलिई त्यत्तिकै चुप लागी बस्नुलाई स्वभाविक मान्न मिल्दैन । एक वर्षको ठेक्काको विषयमा कुनै जानकारी नलिई ३ वर्षसम्म चुप लागी वास्ता नगरी निवेदक बसे होलान् भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । अतः विधिवत धरौटी जफत भएको लिखित सूचना निवेदकले ०५०/६/१७ मा पाए पनि ०४७/०४८ को ठेक्काको विषयमा २०५०/१०/३ मा दिएको रिट निवेदन ३ वर्ष विलम्ब गरी आएको र विलम्ब हुनको उचित र मुनासिव आधार समेत निवेदकले देखाउन नसकेको अवस्थामा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५१ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।