निर्णय नं. ४७६६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७६६    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ५८

आदेश मिति: २०५०।४।७।५

निवेदक      : जि. सिन्धुली गा.वि.स. राम्चे वडा नं. १ रातामाटा बस्ने प्रेम बहादुर बस्नेत ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति विभागीय सजायसँग मिल्दी जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त नियमावली अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा मात्र यस्तो निवृत्तिभरण उपदान लगायत कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट वंचित हुनु पर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ गयल खारेजीबाट हुने परिणामलाई वेवास्ता गरि सातदिन सम्म विना पूर्व सूचना गयल पर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई खारेजी गर्ने उक्त नियमावलीको मनसाय रहेको नदेखिने ।

(प्र.नं. १४)

(२)   गयल खारेजी  गर्दा गयल खारेजी गर्ने अधिकारीले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ र सामान्यतया बदनियत साथ बैंकको अहित गर्ने वा बैंकको नियमित कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने वा अटेर गर्ने उद्देश्यले विना पूर्व सूचना गयल पर्ने कर्मचारीको हकमा उक्त बमोजिमको गयल खारेजीको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दछ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अध्ययनबाट ७ दिन वा सो भन्दा बढी समय सम्म गयल पर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा खारेजी गर्नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गम्भीर परिणाम निस्कने गरि गरिने गयल खारेजी  गर्दा माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका पर्याप्त कारण र आधारहरु हुनुपर्दछ । उक्त नियमावली अनुसार कारण र आधार पर्याप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकिय रुपमा गयल खारेजी गर्न सक्दछ तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिव र न्यायोचित तरिकाले गर्नुपर्ने ।

(प्र.नं. १४)

(३)   रिट निवेदकले बदनियत चिताई बैंकको अहित गर्ने उद्देश्यले अटेर गरि गयलमा बसेको नभै शारिरीक असमर्थताको कारण आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भै गयलमा परेको र सो कुरा बैंकलाई समेत अवगत भैसकेकोमा सो कुरा तर्फ ध्यान नदिई यस्तो असक्त व्यक्तिले यत्रो लामो समयसम्म बैंकको सेवामा रही नियम बमोजिम सुविधा पाउने अवस्थामा पुगिसकेको कर्मचारीलाई सुविधा समेतबाट वंचित हुने गरी गयल खारेजी गरिएको न्यायोचित र मनासिव मान्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. १४)

(४)   रिट निवेदक पुनः पूर्ववत सेवामा हाजिर भै तोकिएको कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने निजका कानून व्यवसायीले आफ्नो वहसमा उल्लेख गर्नु भएको हुँदा निज रिट निवेदकलाई पूर्ववत बहाली गर्न गराउनु औचित्यपूर्ण नहुँदा नियमावली अनुसार निजले पाउने सुविधाहरु दिने दिलाउने तर्फ नियमावली बमोजिम गर्नु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्याल

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री  अनुपराज शर्मा

आदेश

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको बीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    म रिट निवेदकले मिति २०२९ साल चैत्र महिनामा नियुक्ति पत्र प्राप्त गरि मिति २०३० साल जेष्ठ महिनाबाट ने.बैं.लि. मा सुरक्षक(गार्ड) को रुपमा नोकरी गर्न शुरु गरेको थिए । आफ्नो नोकरी कालमा मैले ने.बैं.लि. को जोमसोम, पोखरा, चावहिल, बाह्रविसे आदि विभिन्न शाखा उपशाखा कार्यालयमा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै आएको थिए । अकस्मात मिति २०४१।८।९ गते विहान खाना खाई घरबाट अफिस जान लाग्दा बाटोमा भीरबाट खसी दुर्घटनामा परे । दुघर्टनाको कारणबाट म शारिरीक रुपले नियमित रुपमा अफिसमा हाजिर भै पहिले झै काम गर्न असक्षम हुन पुगे ।

३.    दुर्घटना पश्चात म वीर अस्पतालमा मिति २०४१।८।११ मा भर्ना भै उपचार गरि मिति २०४१।९।२६ मा डिस्चार्ज भए । त्यसपछि मिति २०४२।१२।२८ मा पुनः हस्पिटल भर्ना भई मिति २०४३।१।८ मा उपचार गरि डिस्चार्ज भए । एवं प्रकारले विभिन्न समय मितिमा उपचारको लागि अस्पताल सम्पर्क राखी औषधी उपचार गर्दै रहे । म विरामी भई अस्वस्थ भएकोले सो व्यहोरा जनाई लिखत निवेदन दिई मिति २०४१।८।१० गतेबाट करिब दुई महिनाको विरामी विदा लिएको थिए । तत्पश्चात मेरो विरामीको सही जानकारी मेरो कार्यालय उपशाखा प्रमुख लगायत सबैलाई भएको हुँदा बेला बेलामा कार्यालयमा उपस्थित भई हाजिर जनाई काम गरेको भए पनि पूर्ण रुपमा स्वस्थ्य नभएको कारणले विभिन्न मितिमा कहिले लिखित मौखिक जानकारी दिई सोही अनुसारको स्वीकृति लिई आएको थिए ।

४.    चिकित्सकले आफ्नो प्रेसक्रिप्सनमा म रिट निवेदक शारिरीक अवस्थाको कारणले काम गर्न असक्षम भएको कुरा उल्लेख गरेको तथा आफूले पनि बैंकमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाई परेको महसुस गरि राजिनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेको भएपनि मेरो लिखित राजिनामालाई न त उपशाखा बाह्रविसेले स्वीकार गर्‍यो न प्रधान कार्यालय काठमाडौंले । प्रधान कार्यालय कर्मचारी विभागको मिति २०।२।०४७ को पत्रानुसार तपाईले नियमानुसार पाउने जम्मा ३ वर्ष बेतलबी विदा उपभोग गरि सकेको हुँदा तपाईलाई नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गरेको जानकारी गराउँछौं भन्ने व्यहोराको ने.बै. लि. बाह्रविसे उपशाखाले मिति २०४७।२।२९ मा मलाई लेखेको पत्र पाए ।

५.    नेपाल बैंक लि. बाह्रविसे उपशाखाको मिति २०४१।१०।८ को पत्र मिति ०४१।१२।१ को पत्र मिति ०४६।९।९ को पत्र, मिति २०४६।१०।१९ को पत्र समेतले रिट निवेदकलाई विना क्षतिपूर्ति गराउने कारवाहीको सिलसिलामा सम्पर्क गर्दा लेखिएका उपरोक्त मितिका पत्रहरुबाट ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालयलाई मेरो दुर्घटना तथा विरामीको वास्तविक जानकारी हुँदा हुँदै पनि मलाई सफाई पेश गर्ने मौका नदिई नोकरीबाट हटाउन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरित भएकोले ने.बै.लि. प्रधान कार्यालयको मलाई गयल खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय गैर कानूनी एवं बदरभागी छ ।

६.    नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी नियमावली ०३१(संशोधन सहित) को नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिन सम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागेको सजायको सूचना दिनेछ । उक्त प्रस्तावित सजाय निजलाई किन दिनुपर्ने हो बढीमा २० दिन सम्मको म्याद दिई निजसँग स्पष्टीकरण मागिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सो नियमावलीको विपरित मलाई नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गर्ने गरि भएको निर्णय एवं भेदभावपूर्ण कार्यले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(२) ले दिएको मौलिक हक कुण्ठित भएको हुँदा मेरो मौलिक हक विपरित हुने गरी ने.बै.लि. प्रधान कार्यालयको उपरोक्त बमोजिमको निर्णय गैह्र कानूनी एवं गैह्र संवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ । म प्रति पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह राखी मलाई एकलौटी ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेज गरेको हुँदा त्यस्तो गयल खारेज विरुद्ध यो नियमावली बमोजिम कतै पनि पुनरावेदन लाग्न नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था ऐ को नियम ६.३ मा भएकोले कानूनमा अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नपाई बाध्य भई यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

७.    अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे बमोजिम गैर कानूनी कार्य गर्ने विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई मेरो मौलिक हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आदिको विपरित भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर परि म रिट निवेदकले नोकरी गर्दा पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरु बीमा संस्थानहरु गरेको बीमा वापतको रकम, औषधिको उपचार गर्दा लागेको चिकित्सकको पे्रसक्रिप्सन बमोजिम खरिद गरेको विल बमोजिमको औषधि उपचार खर्च लगायतका ने.बै.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ (संशोधन सहित) बमोजिम प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाहरु दिलाई भराई मिति ०४१ माघ देखि हाल सम्मको तलब भत्ता समेत उपलब्ध गराई दिनु भनी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

९.    विपक्षी यस बैंकका भू.पू. कर्मचारी हुन र निजलाई यस बैंक नियमावलीको नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेजी गरिएको कुरामा यस बैंकको तर्फबाट विवाद रहेन । विपक्षी निवेदक सेवा अवधिमा दुर्घटना गरि बोन फ्याक्चर भएको र निजको शरिरको कुनै पनि अगल काम दिन नसक्ने भन्ने डाक्टरको सिफारिस भए मुताविक विपक्षीको इन्स्योरेन्स दावी परेबाट उक्त व्यहोरा सही सत्य भएकोले इन्स्योरेन्स वापत २५,००० क्षतिपूर्ति प्राप्त गरी सकेका छन् । दुर्घटना भएको समय देखि नै विपक्षीले  यस बैंकमा उपस्थित भै कार्य गर्न नसक्नु भएको कुरा विपक्षीले स्वीकार्नु भएको छ । यस अवधिमा विपक्षीले यस बैंकमा राजिनामा दिनु भएको र यस बैंकले स्वीकार नगरेको भन्ने विपक्षीको व्यहोरा पूर्ण झुट्टा हो । विपक्षी यस बैंक सेवामा यस बैंक कर्मचारी नियमावलीमा बमोजिम प्रवेश गरेको हुन गयल खारेजीमा पनि यसै नियमावली बमोजिम परेका हुन् । यस बैंक कर्मचारी नियमावलीको ६.१० मा नोकरीको तमाम अवधि भरमा ३ वर्षमा नबढाई बेतलवी विदा दिन सक्ने यसरी वेतलवी विदा वसेको कर्मचारी विदा समाप्त भएपछि पनि हाजिर हुन नआएमा निज नियम ६.३ बमोजिम स्वतः गयल खारेज हुनेछ भन्ने र नियम ६.३ मा सात दिन सम्म वा सो भन्दा बढी अवधि लगातार गयल पर्ने कर्मचारीलाई बैंकले खारेज गर्न सक्ने छ र यसरी खारेज गरिएकोमा यो नियमावलीमा अन्य जुनसुकै लेखिएको भएतापनि कर्मचारीको कुनै उजुर वा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ ।

१०.    ०४१ मंसिर देखि २०४७ जेष्ठ सम्म बैंकले निजलाई सहानुभूती पूर्वक कुरेर बसेको हो । निज काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र ३ वर्षको विदा पनि उपभोग गरि सकेको भन्ने कुरा निज स्वयंले आफना निवेदनमा उल्लेख गरेकै छन् । त्यसैले पुनः सेवामा बहाल गराई पाउने माग दावी पनि निजले नगरी नगद पाउने दावी मात्र गरेका छन् । नियमको अधिनमा रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले विपक्षी निवेदकलाई गरेको गयल खारेज कारवाही उपर रिट जारी हुन नपर्ने भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरी झुट्टा दावीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ

भन्ने समेत व्यहोराको ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालयको तर्फबाट का.मु. महाप्रबन्धक र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बाह्रविसे स्थित ने.बैं.लि. को तर्फबाट ऐ. का उपशाखा प्रबन्धकको संयुक्त लिखित जवाफ।

११.    यस कम्पनीले गर्ने विभिन्न कार्यहरु मध्ये बीमा व्यवसाय पनि एक हो । ने.बैं.लि. का कर्मचारीहरुको समुह कर्मचारी दुर्घटना बीमा यस कम्पनीले गर्ने गरेकोमा सोही पोलिसी अन्तर्गत ने.बैं.लि. को कर्मचारी भएको नाताले निवेदक पनि बीमा गरिएको । निवेदक दुर्घटनामा परि शरिरको कुनै अंगले काम दिन नसक्ने हुँदा निजले क्षतिपूर्ति पाउने रकम दिलाई दिनु भनी नेपाल बैंक लि. ले अनुरोध गरे अनुसार बीमा पोलिस ३८।१ अन्तर्गत निवेदक बीमित भएको रकम रु. २५,००० चे.नं. ६५४४१९ द्वारा मिति २०४७।२।१८ मा ने.बैं.लि. मा पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै यस कम्पनीद्वारा निवेदकको हक हित विरुद्ध कुनै निर्णय एवं कार्य नगरिएको र नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल इन्स्योरेन्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट कं.लि. काठमाडौंका अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धक ललित बहादुर खत्रीको लिखित जवाफ ।

१२.   रिट निवेदकले निवेदनमा एकातिर गयल खारेजी गरेको मिलेन बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ निवृक्तिभरण उपदान, बीमा रकम तथा औषधी उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराई पाउँ भनी द्धिविधाजनक, विरोधाभासपूर्ण माग दावी लिएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले स्पष्ट र ठोस माग दावी लिन सकेको देखिन्न । यी रिट निवेदकले सम्पूर्ण तलबी विदा उपभोग गरी ३ वर्ष बेतलवी विदा समेत लिई सकेको बेतलबी विदा भुक्तान गरी सकेपछि पनि निवेदक आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नआएपछि ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ६.३ बमोजिम कानूनी व्यवस्था भए अनुसार नै गयल खारेजी गरेको देखिन्छ । गयल खारेजी भनेको विभागीय कारवाही गरी सजाय गरी गरेको नहुँदा सफाईको मौका दिनु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । यसर्थ रिट निवेदकको अनिश्चित विरोधाभाषपूर्ण माग बमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको लिखित जवाफ रहेछ ।

१३.   यी रिट निवेदक दुर्घटनामा परि असमर्थ भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ६.३ मा ७ दिनसम्म वा सो भन्दा बढी अवधि लगातार गयल पर्ने कर्मचारीलाई बैंकले खारेज गर्न सक्ने र त्यस उपर पुनरावेदन समेत लाग्न सक्ने देखिन्न तर मनासिव कारण देखिएमा महाप्रबन्धकले सो गयल खारेजी रद्द गर्न सक्ने भन्न नियमावलीको व्यवस्थाले गयल खारेजी मनासिव बेमनासिव के हो भनी विवेकको प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । तसर्थ निवेदक शारिरीक रुपले उपस्थित हुन नसक्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै यस्तो व्यक्तिको हकमा गयल खारेजी गर्दा यो यति दिन भित्र उपस्थित हुन आउनु भनी पूर्व सूचना दिइनुपर्ने हुन्छ । यस्तो पूर्व सूचना अथवा हाजिर हुने मौका समेत नदिई निवेदकको प्रयोग र आवश्यक प्रकृया पुरा भएको मान्न नमिल्ने प्रष्ट छ । ७ दिन वा सो भन्दा बढी अवधि गयल भएको कर्मचारीलाई बैंकले गयल खारेजी गर्न सक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई सो बमोजिम ७ दिन भन्दा बढी गयल पर्नेलाई गयल खारेज गर्ने पर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । यसर्थ ऐन नियमको अधिकार प्रयोग गर्नेले मनासिव र न्यायोचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वमान्य न्याय र कानूनको सिद्धान्त हुँदा समेत निवेदकलाई २०४७।२।२९ मा गयल खारेजी गर्ने गरेको ने.बैं.लि. बाह्रविसे शाखाको पत्र कानून संगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय रहेछ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुरेन्द्र अर्यालले ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ ले लापरबाही गरि वा बदनीयत साथ वा जानी जानी बैंकलाई अहित हुने गरी आफू आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीको हकमा त्यस्ता कर्मचारीलाई गयल खारेजी गर्ने तात्पर्यले उक्त व्यवस्था भएको हो । वास्तवमा ७ दिन भन्दा बढी गयल हुने जो कोहीलाई खारेजी गर्ने पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको रुपमा यसलाई लिन मिल्दैन । मेरो पक्ष दुर्घटनामा परि अस्वस्थ्य र असक्त व्यक्तिको हकमा समेत पूर्व सूचना वा हाजिर हुने उचित पर्याप्त अवसर समेत नदिई उपदा निवृत्तिभरण समेतबाट वंचित हुने गरि निवेदकलाई गयल खारेजी गरेको मिलेको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी ने.बै.लि. को तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले गयल खारेजी विभागीय कारवाही र सजाय नहुँदा सफाइको मौका दिइएन भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । निवेदकले नोकरी पुनस्थापित गराई माग्न रिट निवेदन दिएको हो वा सामान्य रुपमा नोकरी अवकास सरह पेन्सन उपदान औषधी उपचारको उपलब्ध गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको हो सो प्रष्ट छैन । पेन्सन उपदान भनेको नोकरी अवकास भएपछि मात्र प्राप्त हुने कुरा हो भने गयल खारेजी बदर गरी नोकरी पुनरस्थापित हुँदा त्यस्ता सुविधाको पुरा माग गर्न नै सकिन्न । यसर्थ निवेदकको माग दावी विरोधाभाषपूर्ण र द्धिविधाजनक छ, यस्तोमा रिट आदेश जारी हुन सक्दैन । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ६.३ बमोजिम ७ दिन भन्दा बढी गयल भएको छैन भनी निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर लिन सकेको समेत छैन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

१५.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा म निवेदक २०३० साल देखि अटुट रुपमा ने.बै.लि. मा सेवारत छु । २०४१।८।९ मा अफिस जान लाग्दा दुर्घटनामा परि असक्त अवस्था भएको कारण आफ्नो कार्यालयमा नियमित रुपमा हाजिर भै आफ्नो कामकाज गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा मलाई पूर्व सूचना समेत नदिई निवृत्तिभरण, उपदान, औषधी उपचार जस्ता सुविधाहरुबाट बंचित हुने गरी बैंकले मिति २०४७।२।२९ मा गयल खारेजी गरेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी मैले बैंकमा रही सेवा गरेको वापत बैंक नियमावली अनुसार पाउने उपदान लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध गराई दिनु भन्ने बैंकको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । यी रिट निवेदक २०४१।८।९ देखि नै आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नभएको र निजले पाउने तलबी तथा बेतलबी विदा अवधि समेत भुक्तान भै सक्दा पनि हाजिर हुन नआएको हुँदा ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ६.३ बमोजिम गयल खारेजी गरिएको कानून अनुकूल नै छ भन्ने ने.बै.लि. को लिखित जवाफ रहेछ । यी रिट निवेदकले २०२९ साल चैत्र महिनामा नियुक्तिपत्र पाई २०३० सालको जेष्ठ महिना देखि अविछिन्न रुपमा ने.बै.लि. मा सेवारत रहेकोमा विवाद देखिन्न । सेवा अवधिमै २०४१।८।९ का दिन दुर्घटनामा परि शारिरीक असक्तताको कारण कार्यालयमा उपस्थित भै आफ्नो नियमित कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिन्न । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०३१ को नियम ६.३ बमोजिम ७ दिन वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म लगातार गयल पर्ने कर्मचारीलाई खारेज गर्न सकिने व्यवस्था भए मुताविक यी रिट निवेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेडले मिति २०४७।२।२९ मा निर्णय गरि गयल खारेजी गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्था अनुसार यस्तो गयल खारेजी गरिएको निर्णय उपर कुनै उजुर बाजुर समेत लाग्न सक्ने समेत देखिन्न । गयल खारेजीको परिणाम के हुने रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा यसले नोकरीको अन्त्य गर्नुको साथै ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीको नियम ५.३(१) अनुसार निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा पुगेको कर्मचारी निवृत्तिभरण समेत नपाउने स्पष्ट छ । त्यसैगरी उपदान पाउने अवस्थाको कर्मचारीले उपदान समेत पाउन सक्दैन भनी रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी ने.बै.लि. तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले बहसमा प्रष्ट गर्नु भएबाट उपदान समेत नपाउने स्पष्ट छ । गयल खारेजीको परिणाम सेवा गरे वापत पाउने निवृत्तिभरणबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा गयल खारेजी दण्डनीय प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गयल खारेजीको प्रकृति आफैमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको विभागीय सजायसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । किनभने उक्त नियमावली अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा मात्र यस्तो निवृत्तिभरण उपदान लगायत कर्मचारीले पाउने सुविधाबाट वंचित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ । यसर्थ गयल खारेजीबाट हुने परिणामलाई वेवास्ता गरि सात दिनसम्म विना पूर्व सूचना गयल पर्ने जो सुकै कर्मचारीलाई खारेजी गर्ने उक्त नियमावलीको मनसाय रहेको देखिन्न । यसरी गयल खारेजी गर्दा गयल खारेजी गर्ने अधिकारीले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ र सामान्यतया बदनीयत साथ बैंकको अहित गर्ने वा बैंकको नियमित कार्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पार्ने वा अटेर गर्ने उद्देश्यले विना पूर्व सूचना गयल पर्ने कर्मचारीको हक उक्त बमोजिमको गयल खारेजीको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दछ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अध्ययनबाट ७ दिन वा सो भन्दा बढी समयसम्म गयल पर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा खारेजी गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गम्भीर परिणाम निस्कने गरी गरिने गयल खारेजी गर्दा माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका पर्याप्त कारण र आधारहरु हुनुपर्दछ । उक्त नियमावली अनुसार कारण र आधार पर्याप्त भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकीय रुपमा गयल खारेजी गर्न सक्दछ तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिव र न्यायोचित तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रिट निवेदकले बदनीयत चिताई बैंकको अहित गर्ने उद्देश्यले अटेर गरी गयलमा बसेका नभै शारिरीक असमर्थताका कारण आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भै गयलमा परेको र सो कुरा बैंकलाई समेत अवगत भै सकेकोमा सो कुरातर्फ ध्यान नदिई यस्तो असक्त व्यक्तिले यत्रो लामो समयसम्म बैंकको सेवामा रही नियम बमोजिम सुविधा पाउने अवस्थामा पुगि सकेको कर्मचारीलाई सुविधा समेतबाट वञ्चित हुने गरी गयल खारेजी गरिएको न्यायोचित र मनासिव मान्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ निवेदकलाई गयल खारेजी गर्ने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०४७।२।२९ को निर्णय र सो बमोजिम प्रत्यर्थी बाह्रविसे शाखाको पत्र समेत कानूनसँगत नदेखिंदा उक्त निर्णय तथा पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । यी रिट निवेदक पुनः पूर्ववत सेवामा हाजिर भै तोकिएको कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने निजका कानून व्यवसायीले आफ्नो बहसमा उल्लेख गर्नु भएको हुँदा निज रिट निवेदकलाई पूर्ववत बहाली गर्न गराउनु औचित्यपूर्ण नहुँदा नियमावली अनुसार निजले पाउने सुविधाहरु दिने दिलाउने तर्फ नियमावली बमोजिम गर्नु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी  बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छौं ।

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५० साल श्रावण ७ गते रोज ५ शुभम् ।