निर्णय नं. ६०२४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.: ६०२४    ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको रि.नं. : ३२९१

आदेश मिति : २०५२/३/१६/६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १२ कालिमाटी बस्ने मदनमोहन श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी    :मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत ।

ऐ. को मालपोत अधिकृत ।

मालपोत विभाग,काठमाडौं ।

 

    साविक दर्ता भिडेको अदालतको अन्तिम फैसलाले ठहर गरेको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी मालपोत विभागले पत्र लेख्ने र मालपोत कार्यालय काठमाडौंले उक्त कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा रोक्का राख्ने र तिरो नबुझ्ने गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । दर्ता भएको उक्त जग्गाको मालपोत बुझिलिनु र रोक्का समेत फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्का ,विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता देवशरण प्रसाद

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   मेरो स्वर्गीय पिता बेखालालका नाउँमा साविक दर्ता धोविखोला रोपनी ६–०–० र ऐ. १–०–इ मोठ लगत श्रेस्ताबाट भिड्ने जग्गा मध्ये २०२१ सालको नापीको समयमा खोला पसी बाँकी नरहेको जग्गा महादेवस्थान गा.प. वडा नं. ५ कि.नं. ४२ कायम भै रोपनी ३–१–० जग्गा नापी भै ०३०/५/२३ मा म निवेदकको नाममा नामसारी भएको जग्गा भए तापनि साविक श्रेष्ता बमोजिमको मालपोत ने.रा.बैंकमा जम्मा गर्दै आएकोमा ०४२ सालमा नयाँ नापी हुँदाको अवस्था खोलाले जग्गा छाडी मेरो भोगमा रहेको नापी हुँदाका का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २ र ५० मा क्रमशः रोपनी ५–६–०–३ र १–७–२–२ गरी जम्मा ६–१३–३–१ रोपनी कायम भए अनुसार ०४३/७/३ मा सूचना प्रकाशित हुँदा कसैको पनि उजुरी नपरी २०२१/२/३० को लगत नं. ३७७ हा.नं. ४२६ को रसिद नेपाल राष्ट्र बैंकको भौचर तत्कालिन का.न.पा. का सिफारिश समेतको आधारमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीको ०४६/७/१६ को निर्णयानुसार मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गा मध्ये ३–१३–२–० रोपनी जग्गा पश्चिम तर्फबाट घुसाएको हुँदा सार्वजनिक कायम गरी वाँझो राखी पाउँ भनी का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने शिवराम भट्टराईको का.जि.अ. मा परेको मुद्दामा न निवेदकको सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मेरो नै ठहराउने गरी ०५०/४/२० मा फैसला भै अन्तिम रुपमा रहेको छ । मालपोत कार्यालयले कार्य दल आयोगको हवाला दिँदै मेरो कि.नं. २ कित्ताकाट गरी कि.नं. २०६ र २०७ गरी कि.नं. २०७ बाट १–३–२ रोपनी र कि.नं. ५० कित्ताकाट गरी कि.नं. १७६ र १७७ गरेको कि.नं. १७७ बाट ०–१–० रोपनी जग्गा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी रोक्का राखी बाँकी ४–१४–२ को मात्र मालपोत बुझ्ने गरी ०५०/९/२९ मा भएको आदेश भएबाट अन्यायमा परी यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.   मेरो पिता बेखालालको नाममा साविक २०२१ सालको नापी हुनु भन्दा अगाडि देखि ७–०–० रोपनी दर्ता भए मध्येकै जग्गा ०४६/७/१६ का निर्णयले दर्ता भएको हो भन्ने कुरा ०५०/४/२० को का.जि.अ. को फैसलाले पुष्टी गरेको छ । उक्त फैसला प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन । मालपोत कार्यालयले कि.नं. २ र ५० को जग्गा मध्ये १–४–२ रोक्का राख्ने निर्णय गर्दा एक मात्र आधार कार्यदल आयोगले रोक्का राखेको भनी उल्लेख गरेको छ तर सो कार्यदल आयोगको कानून हैसियत र कुन कार्यविधिको अनुशरण गरी कार्यदलले रोक्का राखेको हो भन्ने समेत कतै उल्लेख भएको छैन । गैरकानूनी ढङ्गबाट गठित आयोगको हवाला दिएर मालपोत कार्यालयले कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्न नसक्ने स्पष्ट छ । २०२१ साल अघि ७–०–० रोपनी दर्ता रहेकोमा कुनै विवाद छैन । नापी हुँदाको समयमा खोला पसी बाँकी रहेको जग्गामा ३–१–० रोपनी कायम हुन आएको कुरा उक्त फैसलाले मुल्याङ्कन गरी सकेको छ । खोला पसेको जग्गा खोलाले छाडेपछिपछि खोला हिँडेको वगर जस्को हो उसैको हुन्छ भन्ने ज.मि. को २ नं. मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । ०२१ सालको नापी भन्दा हालको नापमिा बडी जग्गा भयो भन्ने आधारमा सार्वजनिक जग्गा घुसेको भन्न मिल्ने अवस्था विद्यमान छैन । उपरोक्त उल्लेख गरे अनुसार मेरो हकभोग दर्ताको कि.नं. २ र ५० लाई कित्ताकाट गरी कायम भएको कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा रोक्का राख्न गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयको निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पुगेको हुँदा मालपोत विभागले पत्र लेख्न र मालपोत विभागले पत्र लेख्न र मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय र मालपोत विभागको कुनै निर्णय भए सो समेत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कि.नं. २०७ र १७७ को मालपोत बुझ्नु र जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

४.   यसमा के कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आइसकेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५०/१२/१४ मा भएको आदेश ।

५.  रिट निवेदकले साविक आफ्नो जग्गामा खोलाको जग्गा घुसाई नाप जाँच गराएको भन्ने कुरा पर्ति सार्वजनिक जग्गा छानविन आयोग (कार्यदल) को रोक्का रेकर्डबाट प्रष्ट हुने र यस जग्गामा पर्ति जग्गा सार्वजनिक छुट्याउने बारे का.जि.अ. मा मुद्दा परेको व्यहोरा पनि का.जि.अ.को ०५०/११/२५ को पत्र समेतबाट पैष्ट छ । निवेदकले भइरहेको ऐन नियम परिपत्रलाई वास्तै नगरी सार्वजनिक जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको स्वतः देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौ. समेतको लिखित जवाफ ।

६.   सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्रि विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने ऐन नियम र श्री ५ को सरकारको परिपत्रले व्यवस्था गरिएको हुँदा मालपोत कार्यलय काठमाडौंले गरेको निर्णय कानूनसङ्गत छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ७(३) मा साविक नाप जाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल कायम राख्दा जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिम क्षेत्रफल सम्बन्धी जग्गा धनीको नाउँमा कायम गरिनेछ र ऐनको दफा ६(९) समेतबाट मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिम नं. कायम हुने भएबाट साविक खोलाको जग्गा निवेदकको नाममा कायम गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर खड्का र हरी कृष्ण कार्कीले कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा निवेदककै हो भन्ने ०५०/४/२० को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले प्रष्ट गरेको छ । यसरी हकभोग दर्ताको जग्गालाई कुनै कानूनी अस्तित्व नभएको कार्यदलले रोक्का राखेको भन्ने आधारमा रोक्का राखेको कानूनसंगत छैन । कार्यदलको कानूनी हैसियत के हो रोक्का राख्ने अधिकार कुन कानूनले प्रदान गरेको छ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख नभएबाट अधिकार विहिन निकायले रोक्का राखेको आधारमा रोक्का राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने ऐन नियम र श्री ५ को सरकारको परिपत्रले व्यवस्था गरिएबाट सार्वजनिक जग्गाको मालपोत नबुझ्ने रोक्का राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय कानून संगत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.   प्रस्तुत निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो हकभोग दर्ताको का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २ र ५० कित्तामा कित्ताकाट हुँदा कि.नं. २ बाट २०६ र २०७ र कि.नं. ५० बाट १७६ र १७७ कायम भएको मध्ये कि.नं. २०७ र कि.नं. १७७ जग्गा मालपोत नबुझी रोक्का समेत राख्न गरेको मालपोत कार्यालयको ०५०/९/२९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मालपोत बुझ्न र जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने ऐन नियम र श्री ५ को सरकारको परिपत्रले व्यवस्था गरिएको हुँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले रोक्का राख्न गरेको निर्णय कानून संगत भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको पिता वेखालालका नाउँमा साविक धोविखोला रोपनी ६–०–० र ऐ. १–०–० को मोठ लगत श्रेस्ताका जग्गा हाल नापीमा का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. २ र ५० मा क्रमशः रोपनी ५–६–०–३ र १–७–२–२ गरी जम्मा ६–१३–३–१ कायम भै हाल कि.नं. २ कित्ताकाट हुँदा कि.नं. २०६ र २०७ साथै कि.नं. ५० कित्ताकाट हुँदा कि.नं. १७६ र १७७ कायम भएको कुरा रिट निवेदकले पाएको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र रिट निवेदन समेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । साथै मालपोत कार्यालयको फाइलबाट पनि त्यसको पुष्टी भइरहेको देखिन्छ । यिनै जग्गालाई लिएर शिवराम भट्टराईले यी रिट निवेदक उपर सार्वजनिक जग्गा घुसायो सार्वजनिक गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दिएकोमा वादी दावी नपुगी प्रतिवादीकै दर्ता भित्रको भनी र जग्गामा रहेको मन्दिरलाई समेत सार्वजनिक मन्दिर नठहरी फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । यसरी साविक दर्ता भिडेको अदालतको अन्तिम फैसलाले ठहर गरेको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी मालपोत विभागले पत्र लेख्ने र मालपोत कार्यालय काठमाडौंले उक्त कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा रोक्का राख्ने र तिरो नबुझ्ने गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । दर्ता भएको उक्त जग्गाको मालपोत बुझिलिनु र रोक्का समेत फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत् २०५२ साल असार १६ गते रोज ६ शुभम् ।