निर्णय नं. ६०२६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. : ६०२६ ने.का.प. २०५२ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. : ३२१३
आदेश मिति : २०५१/१/२५/१
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :जि.धनुषा मडुवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लक्ष्मेश्वर मण्डल केवट ।
विरुद्ध
विपक्षी :जि.धनुषा कपिलेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने सुवेश यादव ।
धनुषा जिल्ला अदालत,जनकपुर ।
पुनरावेदन अदालत,जनकपुर ।
बेरितको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा अदालतबाट पटक पटक विचार भई लिलाम बदर नहुने भईसकेपछि पुनः सोही विषयलाई लिई रिट निवेदन दिएकोलाई युक्तिसंगत मान्न नसकिने।
(प्र.नं. ८)
पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा गरेको आदेशको नक्कल मिति २०४९/८/१४ मा प्राप्त गरेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखि“दा नक्कल सारेपश्चात पनि तदारुखताका साथ रिट दिन नआई मिति २०४९/१२/१३ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गराएको र पटक पटक म्याद तामेल भएको समेतको परिप्रेक्षमा समेत रिट निवेदन स्वीकारोग्य नदेखिने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद यादव,विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संषिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी सुवेश यादवले म उपरको लेनदेन मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि विपक्षी जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा दे.नं. ३१४ विगोको कारवाही चलाएकोमा निजले तामेलदारलाई मिलाई कीर्ते जालसाँजको अपराध हुन सक्ने गरी गराई उक्त अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको सूचना मलाई बुझाउँदै नबुझाई म्याद मारी दिएकोमा मैले जालसाँजी मुद्दा दिएको र अरु मुद्दा दिने तर्फ कारवाही समेत चलिरहेको अवस्थामा उक्त तामेली बेरितको ठहर्याई विपक्षी धनुषा जिल्ला अदालतबाटै म्याद बदर गरिएको थियो । उक्र विगोको कारवाही मुद्दामा डाक लिलाम हुने भनी जारी गरिएको म्याद सूचना उही जालसाँजीको अपराध हुन सक्ने गरी यस अघिपनि म्याद सूचना तामेल गर्ने व्यक्ति तामेलदार शिवनारायणलाई नै विपक्षी जिल्ला अदालतबाट जिम्मा लगाइएकोमा यस पटक पनि मिति ०४८/१२/१५ मा मलाई सूचना म्याद बुझाएपछि सो मितिको तामेली म्याद नदेखाई अघिको मिति अर्थात ०४८/११/२० को मिति राखी अदालतमा म्याद दाखिला गरेका रहेछन् । उक्त गैर कानूनी म्याद तामेलीको आधारबाट मेरो सम्पत्ति लिलाम हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षी जिल्ला अदालतमा निवेदन चढाएकोमा म्याद तामेल भएको रितपूर्वक मानी फैसला कार्यान्वयन गर्ने मिति ०४८/१२/२५ मा आदेश भएउपर अ.वं. १७ नं. अनुसार विपक्षी पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मैले निवेदन दिएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेशका नक्कल प्राप्त गरेपश्चात सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । बेरितको म्याद सूचनाको आधार लिई गरेको लिलाम बदर गरी पाउनु मु.ऐ. दण्ड सजायको ६१ नं. अनुसार विपक्षी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत चलाएको कारवाही भएको आदेश र गैरकानूनी लिलामलाई बदर गरी पाउँ आजै छुट्टै उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेको छु । मेरो भएको व्यहोराको निम्नानुसार उल्लेख गरेको छु ।
(१) मलाई मिति ०४८/१२/१५ मा बुझाइएको सूचना म्यादमा म्याद तामेल भएको दिनको मितिसम्म पनि उल्लेख छैन । यस्तो गैरकानूनी आदेशलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।
(२) मिति ०४८/११/१६ मा जारी भएको म्याद जालसाँजी गरी कारवाहीमा रहेका तामेल्दार शिव नारायणलाई नै विपक्षी जि.अ.बाट पुनः म्याद पूर्जी जिम्मा लगाए पश्चात मलाई मिति ०४९/१२/१५ मा मात्र म्याद सूचना बुझाएको र सो म्याद सूचना तामेल गर्दा राखिएको भलादमी दुखवा साफी धोवी र रामआसिमतत्मा आफैं विपक्षी जि.अ.मा उपस्थित नभई हामीबाट मिति ०४८/१२/१५ मा मात्र उक्त म्याद सूचनामा सहिछाप गराएको हो भनी मिति ०४९/१/८ मा लिखित निवेदन पेश गरेको अवस्थामा पनि उक्त म्याद सूचना मिति ०४८/११/२० मा तामेल भएको मान्नु सरासर गैरकानूनी र बेरितको छ ।
(३) अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०३४ को नियम ६८(५) मा ३५ दिने म्याद सूचना टाँस्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । जस अनुसार म निवेदकले प्रतिवादीले पनि उक्त लिलाम हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै सूचना पाउनुपर्ने हो । ३५ दिन भित्रमा रकमको बन्दोबस्त मिलाई अदालतमा दाखिला गर्न पाउने मेरो हकमा आघात पुग्न आयो ।
३. अतः माथि उल्लेख गरे अनुसार विपक्षीहरुको गैरकानूनी म्याद तामेली तथा सो म्यादलाई ठीक ठहर्याई विपक्षी जिल्ला अदालतको मिति ०४८/१२/२५ को आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गरिएको पुनरावेदन अदालतको मिति ०४९/३/५ को आदेशले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानता तथा सम्पत्ती भोग चलन गर्न पाउने हक अधिकारमा कुण्ठित भएकोले विपक्षीहरुको उक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
४. अ.वं. ११० नं. को रिट पुर्याई ०४८/११/२० गतेमा म्याद तामेल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम लिलामको कारवाही स्थगित गर्न मिलेन । फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति ०४८/१२/२५ मा आदेश भै सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट ०४९/३/५ गतेमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत भएकोले मिति ०४८/१२/२५ गतेको लिलाम बदर हुन सक्दैन भनी यस अदालतबाट ०४९/३/१२ मा आदेश भएकोमा सोही आदेशलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा सदर गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रस्तुत विषयमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही कानून बमोजिम भए गरेका छन् । अतः अधिकार प्राप्त अधिकारी एवं निकायले कानून बमोजिम अन्तिम रुपमा गरेको काम कारवाही उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदकलाई उपचार प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
५. प्रस्तुत विवादको निरोपण यस पुनरावेदन अदालतबाट न्यायिक निरोपण न्यायको रोहमा प्रमाण समेतको मुल्याङ्कन गरी निरोपण भइसकेको कुरा निवेदक स्वयम्ले स्वीकार गरेको हुँदा न्यायिक तहबाट अन्तिम रुपबाट आदेश भइसकेको कुरालाई लिएर पुनः रित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट खारेजयोग्य छ । निवेदकले अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिई सोमा कैफियत माग भई पेश हुँदा यस अदालतबाट ०४९/७/२८ मा ध.जि.अ. को आदेश मिलेकै देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी अन्तिम रुपमा आदेश भइसकेको हुँदा सो कानून बमोजिम गरेको आदेशबाट यी निवेदकलाई उल्लेख गरे बमोजिम संविधान प्रदत्त कुनै मौलिक अधिकार हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको लिखित जवाफ ।
६. अदालतको फैसला अनुसार विपक्षीले बुझाउनु पर्ने बिगो नबुझाउँदा फैसला अनुसार पाउने ठहरेको विगो असुल उपर गर्ने अदालतबाट सम्पन्न भएको डाँक लिलाम कारवाहीमा कुनै त्रुटी रहेको छैन । मिति ०४८/१२/२५ गते डाँक लिलाम हुनुभन्दा अघि अ.वं. ११० नं. अनुसार मिति २०४८/११/२० गते विपक्षीको नाउँमा डाँक लिलामको ३५ दिने सूचना म्याद तामेल भएको छ जुन कुरा अदालत समक्ष तामेली भरपाई म्यादबाट स्पष्ट रहेको छ । यस प्रकार अन्य सुचना म्यादको अतिरिक्त डाँक लिलाम सूचना पनि विपक्षीको नाममा अ.वं. ११० नं. अनुसार तामेल हुँदाहुँदै पनि अ.वं. ११० नं. अनुसार तामेल भएन भन्ने विपक्षी भनाई झुठ्ठा एवम् बनावटी छ अदालतबाट तामेल हुने म्यादमा मैले तामेलदारसँग मिलोमतो गर्ने प्रश्न नै आउँदैन । जालसाजीपूर्वक तामेल गरायौँ भन्ने विपक्षी भनाई झुठ्ठा एवं फरेवपूर्ण रहेको छ । विपक्षीले दिनु भएको निवेदनमा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिति ०४९/७/२८ गते भएको आदेश उपर विपक्षीले ढिलाई गरी रिट निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । अतः अनुचित विलम्बको आधारमा निवेदन भएको देखिन्छ । अतः अनुचित विलम्बको आधारमा निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको सुवेश यादवको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता सिताराम तिवारीले निवेदकलाई दिएको म्यादमा मिति उल्लेख छैन । म्याद सूचना तामेल गर्दा राखिएको भलादमीहरुले पनि जि.अ.मा उपस्थित भई मिति ०४८/१२/१५ मा मात्र उक्त म्याद सूचनामा सहिछाप गराएको भनी लिखित निवेदन समेत पेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा तामेली म्यादलाई ठीक ठहर्याएको मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी सुवश यादवको तर्फबाट अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादवले म्याद पूर्जीमा साक्षी बसेकाहरुले निवेदन दिए भन्दैमा त्यसको प्रमाणिक महत्व हुँदैन । अहिले बेरित भयो भनेको म्यादमा नै मुद्दा परिसकेको हुँदा त्यस्तो विषयमा रिटबाट हेनए मिल्दैन । रिट विलम्ब गरी परेको हुँदा खारेज योग्य छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने सरकारी पक्षका विद्वान वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता प्रेम बहादुर विष्टले म्याद पूजीको तामेली कानूनी बमोजिम नै भएको हुँदा अनय विषयमा विचार गरी रहनु पर्न अवस्था छैन भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. यसमा जिल्ला अदालतको मिति ०४८/१२/२५ मा लिलामको कार्यवाही स्थगित गर्न मिलेन फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने समेतको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०३९/३/५ गतेमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत भई फैसला कार्यान्वयन लिलाम विक्री भएकोमा लिलाम बदर गरी पाउन निवेदन गरेकोमा मिति २०४८।१२।२५ को लिलाम बदर नहुने भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति ०४९।३।१२ मा आदेश भएको र सोही आदेश पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा सदर गरेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन लिलामको कारवाही स्थगित नहुने आदेश मिति २०४९/३/५ मा भए पश्चात सो आदेशमा चित्त बुझाई कहीँ कतै उजुर गरेको देखिँदैन साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि उक्त मिति ०४९/३/५ को आदेश बदर गरी पाउन माग गरेको देखिँदैन । बेरितको म्याद तामेलीका सम्बन्ध्मा अदालतबाट पटक पटक विचार भई लिलाम वदर नहुने भईसकेपछि पुनः सोही विषयलाई लिई रिट निवेदन दिएकोलाई युक्तिसंगत मान्न सकिँदैन । पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा गरेको आदेशको नक्कल मिति २०४९।८।१४ मा प्राप्त गरेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा नक्कल सारे पश्चात पनि तदारुकताका साथ रिट दिन नआई मिति २०४९/१२/१३ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिएको र पटक पटक म्याद तामेल भएको समेतको परिप्रेक्ष्यमा समेत रिट निवेदन स्वीकारयोग्य देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०५१ साल वैशाख २५ गते रोज १ शुभम् ।