निर्णय नं. २३७८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३७८    ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं.  १३३१

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.रूपन्देही बुटवल खर्स्र्यौली न.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने सूर्य थापा ।

विरूद्ध

विपक्षी : श्रीमान अंचलाधीशज्यू, लुम्बिनी अञ्चलाधीशको कार्यालय लु.अं.।

श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय,वन विभाग,वसोवास शाखा,काठमाडौं ।

प्र.जि.अ.जि.का. रुपन्देही ।

श्री सदस्य सचिव,उपयोगिता नक्सानुसार वन क्षेत्र कायम गर्ने समिति व.डि.का. रुपन्देही ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।२४।२ मा

     उपचार माग्न आउनेले शुद्ध हातले अदालत प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ, वास्तविक कुरा छिपाई कलुषित मनसायबाट अदालतमा प्रवेश गरेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदिका बुटवल अस्पतालमा नर्सको काम गर्दै आइरहेकी आफ्नो बसोवासको घडेरीको लागि ०३२।५।९ गते बुटवल न.पं.वार्ड नं. ८ को आवादी कि.नं. १७७ को हाल कायम हुन आएको कि.नं. २४० को ज.वि. ०–४–० जग्गाको रु. २४,०००। तिरी शशिधर क्षेत्रीसँग राजीनामा पारित गरी गराई लिई ज.ध.प्र.पू. प्राप्त गरी साल सालको मालपोत तिर्दै भोगचलन समेत गर्दै आइरहेकी थिएँ । उक्त जग्गामा घर बनाउने सिलसिलामा ०४०।१२।२९ गते जाँदा सो जग्गालाई काँडेतारले घेरेको देखेर सो खबर गर्दा विपक्षी समितिले वन सीमानाभित्र पारेको भन्ने थाहा पाई गई सोद्धा सोही व्यहोरा बताइयो कुन मितिको कस्तो निर्णयबाट सो कार्य भएको हो भनी बुझ्न खोज्दा विपक्षी समितिबाट मेरो निवेदन नै दर्ता नगरिदिएबाट अनभिज्ञ छु ।

३.    विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तथा विपक्षी समिति र प्र.जि.अ. समक्ष ठाडो निवेदन प्रस्तुत गर्दा केही कारवाही गरिएन । । विपक्षी समितिले वनक्षेत्र कायम गर्दा वन जंगल फडानी गरी अवैध काममा आवाद गरिएको स्थललाई मात्र वनक्षेत्र भित्र पार्नु पर्नेमा मलाई सूचनासम्म नदिई मेरो उक्त घडेरी जग्गालाई वनक्षेत्र भित्र पारी तारले बारेकोबाट अन्यायमा पर्न गएको छु । निवेदिकाले राजीनामाबाट प्राप्त गरी हालसालै मालपोत तिरी ज.ध.प्र.पू.समेत प्राप्त गरेको  उक्त जग्गा वनक्षेत्र भित्र पार्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन । म निवेदिकाको नाउँमा एकलौटी स्वामित्व कायम भएको उक्त जग्गा वन सीमानाभित्र पार्नको लागि वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क) बमोजिम सीमाना छुट्याउँदा कसैको जग्गा सीमानाभित्र पर्ने रहेछ भने निस्सा प्रमाण सहित बाटाको म्याद बाहेक १० दिनभित्र उजूर गर्न आउनु भन्ने वनक्षेत्र तथा स्थानीय पञ्चायतमा सूचना टाँस्नु अनिवार्य छ । सो बमोजिम नगरी वन सीमानाभित्र पारेको गैरकानुनी छ । त्यस्तै उक्त ऐनको दफा ४ बमोजिम वन सीमाना कायम गर्दा कसैको नम्बरी जग्गा सीमानाभित्र पार्न आवश्यक लागेमा त्यस स्थानमा देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने अनिवार्य छ । तर त्यसो नगरेको तथा जग्गाधनीलाई थाहा नदिई वन सीमानाभित्र पारेको कार्य कानुनी एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । वन ऐनको दफा ७ बमोजिम दिनुपर्ने जानकारी सम्म म निवेदिकालाई प्राप्त छैन । क्षतिपूर्ति पनि पाएको छैन । बुझ्न पर्ने सरजमीन पनि बुझेको छैन अतः विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णय सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लगाइएको काँडेतारको बारसमेत हटाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यमसा के कसो भएको हो विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिने भन्नेसमेतको यसअदालतको सिं.बे.को आदेश ।

५.    निवेदकले मिति ०३४।३।८ मा एउटा निवेदन समितिमा दिएको देखिन्छ । सो निवेदन अनुसार जग्गा वनक्षेत्र भित्र परेको र समितिले कारवाही नगरिदिएको भए उसै बखत अदालतमा नालेश उजूर गरी हक कायम गराउन सक्नु पर्ने थियो । सो नगरी ०४१ भाद्रमा आएर रिट निवेदन दिनुले निजको निर्विवाद हकको जग्गा वनक्षेत्र भित्र पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वन विभागको लिखित जवाफ ।

      ६.    अञ्चलाधीश कार्यालयबाट यस्तो कारवाई गरियो जसबाट मलाई यस्तो अन्याय पर्‍यो भन्ने कुरा उजूरवालाले देखाउन नसकेबाट समेत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      ७.    वनक्षेत्र भित्र निवेदिकाको जग्गा परेको भए समयमै उजूर गर्नु पर्नेमा केही नगरेबाट वर्षौंपछि यो निवेदन दिएको झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी जि.का.रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी निजका नाउँको घडेरी जग्गा वन सीमानाभित्र पारेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट खटी आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदिकाले ०३४।३।८ मा विपक्षी समितिमा आफ्नो जग्गा वन सीमानाभित्र परेको थाहा पाई निवेदन दिएकोमा अहिले सो कुरा दबाई ०४०।१२।२९ मा मात्र थाहा पाएको भनी कलुषित मनसायबाट रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा राजीनामाबाट मेरो हक भोग हुन आएको बुटवल न.पं.वार्ड नं. ८ को साविक कि.नं. १७७ को हाल कायम हुन आएको कि.नं. २४० को ज.वि. ०–४–० जग्गा विपक्षी भू–उपयोगिता नक्सा अनुसार वनक्षेत्र कायम गर्ने समितिले म निवेदिकालाई कुनै जानकारी नदिई वन सीमानाभित्र पर्ने निर्णय गरी वन सीमानाभित्र पारेको कुरा मिति ०४०।१२।२९ मा थाहा हुन आएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय तथा कारवाही समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको  रिट निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट पेश भएका लिखित जवाफ हेर्दा निवेदिकाले ०३४।३।८ मा उक्त वनक्षेत्र कायम गर्ने समितिमा सो विवादित जग्गा वनक्षेत्र भित्र परेको सम्बन्धमा निवेदन दिएपछि उक्त कुराथाहा हुँदाहुँदै वर्षौंसम्म चूप लागी बसेको भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

११.    अब निवेदिकालाई उक्त विवादित कि.नं. २४० को जग्गा वनक्षेत्रभित्र पारेको सम्बन्धमा ०४०।१२।२९ मा मात्र थाहा भएको थियो अथवा अघि नै थाहा हुँदाहुँदै सो कुरा उल्लेख नगरेको हो भनी विचार गरेमा सरकारी वकिलद्वारा देखाइएको निवेदिकाले मिति ०३४।३।८ गते भू–उपयोगिता नक्सा अनुसार वनक्षेत्र कायम गर्ने समितिमा दिएको निवेदनबाट उक्त विवादित जग्गा वन सीमानाभित्र पर्न गएको कुरा निजलाई उसै बखत थाहा भएको भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ । अतः निवेदिकालाई आफ्नो जग्गा वन सीमानाभित्र परेको भन्ने कुरा मिति ०४०।१२।२९ मा थाहा भएको भन्ने निजको रिट निवेदन लेखाई असत्य देखिन आयो । अदालतबाट रिट क्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग्न आउनेले शुद्ध हातले अदालत प्रवेश गरेको हुनु पर्दछ। वास्तविक कुरा छिपाई कलुषित मनसायबाट अदालतमा प्रवेश गरेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र २४ गते रोज २ शुभम् ।