निर्णय नं. ४७६७ - ढुंगाखानी संचालन गर्न दिई पाउन सक्ने परिमाण भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरे
निर्णय नं. ४७६७ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०४७ सालको फौ.पु.नं. २०, २३, ५०, २५, ३९, ३३, २६, २८, ४८, ४३, २७, २४, ३५, ३४, ३२, ४१, ४२, ४०, ४९, ४६, ३८, २२, ४४, २९, ३०, ३१, ४५
फैसला मिति: २०५०।१।४।६
पुनरावेदक/वादी: छानविन अधिकृतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: धनुषा जिल्ला धनुषाधाम गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने भू.पु. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समेत ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला धनुषा, धनुषाघाम गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने हेम बहादुर मल्ल ठकुरी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: न्यू उज्वल फर्निचर उद्योग, काठमाडौंकी सावित्री शेरचन ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सगुन फर्निचर उद्योग, ठिमीका प्रो. भक्तपुर जिल्ला ठिमी बोडे गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने पूर्ण प्रजापती ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : गोविन्द काष्ठ उद्योग पोखराका प्रो. जिल्ला कास्की पोखरा न.पं. वडा नं. १६ बस्ने धन बहादुर भट्टचन ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचर काठमाडौंका साझोर का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३१ बस्ने सरस्वती गिरी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: हेटौंडा नगर पंचायत वडा नं. ४ गणेश स मिलका तर्फबाट उदयलाल श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: अग्रवाल फर्निचर उद्योग, काठमाडौंका प्रो. काठमाडौं जिल्ला का.न.पं. वडा नं. ९ बत्तीसपुतली बस्ने शिव कुमार अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: म्याग्दी जिल्ला वरंजा गा.पं. वडा नं. ७ घर भै सुर्खेत स मिल सुर्खेतका प्रो. जयन्द्र शेरचन ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी:श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी:एकिकृत अड सिजर्निग तथा फर्निचर उद्योग पोखराको प्रो. पोखरा न.पं. वडानं. १० बस्ने मनोहर पुन ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सेन उड वक्र्स, काठमाडौंका प्रो. काठमाडौं जिल्ला का.न.पं. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने राधेश्याम अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: टेकू काष्ठ कार्यालयका प्रो. काठमाडौं जिल्ला
का.नं.पं. वडा नं. ११ भोटेवहाल बस्ने मचाम डंगोल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: बीरगंज न.पं. वडा नं. ८ बस्ने ओम काष्ठ उद्योगका तर्फबाट गिरीधारीलाल लाठ ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: जि. पर्सा बीरगंज नगर पंचायत वडा नं. १३ बस्ने शंकर आयल फ्लावर राइस स मिलको बाबुलाल क्याल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : नारायणी काष्ठ उद्योग, चितौन, भरतपुरका प्रो.का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३२ बस्ने विश्वनाथ कारन्जित ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः बालाजी स मिल तथा फर्निचर उद्योग अमलेखगंजका प्रो. मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा नगर पंचायत वडा नं. ३ बस्ने विनोद कुमार अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: जानकी उड वक्र्स जनकपुरका प्रो. धनुषा जिल्ला जनकपुर नगर पंचायत वार्ड नं. ११ बस्ने देवेन्द्र प्रसाद शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: नेपाल काष्ठ फे्रम उद्योग अमलेखगंजका प्रो. मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. ११ बस्ने देवेन्द्र प्रसाद शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: नेपाल काष्ठ फे्रम उद्योग अमलेखगंजका प्रो. मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने ओम प्रकाश अग्रवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : न्यू थकाली फर्निचर, उद्योग, पोखराका प्रो. बद्रीनारायण ज्वारचन ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: शिव स मिल जनकपुरका प्रो. विष्णुराजको प्रतिनिधि भै काम गर्ने धनुषा जिल्ला ज. न. पं. वार्ड नं. ९ बस्ने रामहरि पौडेल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जयवजरंगवली स मिलका साझेदार मोरङ जिल्ला विराटनगर नगर पंचायल वाडनं. २३ बस्ने राम गुलाम चौधरी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सिता स मिल जनकपुरको पार्टनर धनुषा जिल्ला जनकपुर नगर पंचायत वडा नं. १ बस्ने कृष्ण गिरी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: मिथिला उडवक्र्स स मिल धनुषाको प्रतिनिधि धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पं. वडानं. १४ बस्ने राम विलास शाह ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: शंकर फर्निचर इण्डष्ट्रिज ल.पु. जावलाखेलका प्रो. मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं. वार्ड नं. २१ बस्ने मिथिलेश कुमार सिंह ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: भवानी स मिल विराटनगरको प्रो. मोरङ जिल्लम विराटनगर नगर पंचायत वार्ड नं. १९ बस्ने रामेश्वर दयाल गोयल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. ३ स्थित हाम्रो काठ उद्योगका प्रो. टुक बहादुर कटवाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी: सीता स मिल जनकपुरका पार्टनर धनुषा जिल्ला संखुवा महेन्द्रनगर गाउँ पंचायत वडा नं. १ बस्ने केशव गिरी ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: श्री ५ को सरकार ।
मुद्दा : ढुंगाखानी संचालन गर्न दिई पाउन सक्ने परिमाण भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरि अख्तियार दुरुपयोग गरे ।
(१) अभियोग पत्रमा नै दावी नभएको आरोपमा पुनरावेदन पत्र तथा बहस जिकिरमा उठाइएको कुराबाट अभियोग कायम गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २२६)
(२) मन्त्रिको अधिकारी मन्त्री परिषदकै निर्णयबाट मात्र सिमित हुन सक्छ ।
(प्र.नं. २२९)
(३) श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय नभएको कुरामा मुख्य सचिवबाट निर्देशानुसार भनी लेखिएको पत्रले विभागीय मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।
(प्र.नं. २२९)
(४) समान स्थितिका व्यक्तिहरुले कानूनको समान संरक्षण पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २२९)
(५) व्यवस्थापनको लागि भएको निर्णयले मन्त्रीलाई प्रभावित गर्न नसक्ने ।
(प्र.नं. २३०)
(६) उद्योगको क्षमता नै निर्धारण नभै कति लकडी उपलब्ध हुँदा बढी परिमाण भयो भन्ने निश्चित गर्न नसकिने ।
(प्र.नं. २३१)
(७) सम्झौताको उद्देश्य अनुरुप कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट सो कार्यको उल्लंन हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार उ स्वयं हुन्छ । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने पक्षलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २३१)
(८) कानून बमोजिम जसले जे गर्नुपर्ने हो सो कार्य कसैले गर्दैन भने त्यस्तो कार्यको लागि अन्य कुनै व्यक्तिलाई सजायभागी बनाउन न्यायको सामान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने ।
(प्र.नं. २३१)
(९) दर्तावाला उद्योगले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गर्दा नियम बमोजिमको दस्तुर तिरी लिएकोमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हानी नोक्सानी भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २३२)
(१०) रोयल्टी बढाएर उद्योगवालालाई बिक्री गर्ने क्रियाले राजश्वमा प्रतिकूल असर नपरेको ।
(प्र.नं. २३२)
(११) वादी पक्षले आरोप नै नलगाएको कसुरमा अदालत अग्रसर भै सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्र.नं. २३२)
(१२) आफ्नो कार्यकालमा लकडो रोयल्टी बढाएर राजश्व वृद्धि गराई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत कोटा भित्रको मात्र लकडी इजाजत प्राप्त उद्योगवालाहरुलाई मात्र दिन आदेश दिएकोबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई हानी पुर्याउने बदनियत थियो वा सो कार्य लापरवाहीपूर्ण कार्य हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
(प्र.नं. २३३)
(१३) बदनियत र लापरवाही फरक फरक कार्य हुन् ।
(प्र.नं. २३३)
(१४) आरोप पत्रमा यो यो कार्य बदनियतपूर्ण र अमूक कार्य यस कारण लापरवाहीपूर्ण छ अथवा भएको भनी तथ्यपूर्ण किटानी दावी नभएको बदनियत र लापरवाही प्रमाणित हुन नसकेको र क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा उपलब्ध गराइएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेकोले सो बदनियत र लापरवाहीको आरोप तथ्ययुक्त देखिएन । तथ्ययुक्त आधारको आरोप बेगर अदालतले कसूर कायम गर्नु न्यायसँगत नहुने ।
(प्र.नं. २३३)
(१५) विभागीय मन्त्रीले यति परिमाण मात्र लकडी उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था नभएको र मन्त्रीले बढी परिमाणमा लकडी उपलब्ध गराएको भन्ने अभियोग नै कायम रहन नसक्ने भएपछि मन्त्रीको तोक आदेश बमोजिम लकडी उपलब्ध गराएको विषयमा मात्र यी प्रतिवादीलाई कसुरदार मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २३४)
पुनरावेदक तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त
: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।
: विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादव ।
: विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाङ ।
: विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल कुमार पन्त ।
फैसला
न्या. रुद्र बहादुर सिंह
१. अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६।२।१९ गते भएको निर्णय उपर चित्त नबुझाई उपर्युक्त पुनरावेदकहरुको यस अदालतमा पुनरावेदन रिट पेश हुन आएकोप्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. मन्त्री परिषद सचिवालयको निर्णय नगराई माननीय विभागीय मन्त्रीको आदेश तथा निर्णयबाट कतिपय ढुंगा खानीको इजाजत तथा खैरको जरा विक्री हुनुको साथै वन पैदावार विकास समिति तथा टि.सि.एन. को व्यवस्था विपरित कतिपय उद्योगहरुलाई हजारौं क्यू.फि. साँखु काठ मात्र उपलब्ध गराई वन विनास गरे भन्ने समेत विषयमा अनुसन्धान मौका तहकिकात तथा सबुद प्रमाण संकलन गरी तथ्यमा पुगी प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३९ को उपनियम २ समेतको प्रयोजनको लागि यस आयोगबाट २०४४।९।६ को आदेशानुसार मलाई छानविन अधिकृत तोकिएकोबाट मैले अनुसन्धान तहकिकातको काम २०४५।३।५ मा ६ महिनाको हदम्याद भुक्तान हुने हुँदा हदम्याद थपको लागि २०४५।३।३।६ मा प्रतिवेदन पेश हुँदा ६०(साठी) दिनको म्याद थप भै २०४५।३।५ मा आदेश भएको मितिले ६०(साठी) दिन भित्रै अनुसन्धान तहकिकातको कामसम्पन्न गरी तेसबाट देखिन आएका कसुर सम्बन्धी तथ्यहरु र आफ्नो दावी समेत निम्न प्रकरणहरु खुलाई उक्त नियमावली, २०३४ को नियम ३७(१) अनुसार सोही नियमावलीको विनियम १२ सँग सम्बन्धित परिशिष्ट (ग) फाराम नं. १ को ढाँचामा यो नालेस सरहको प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।
३. काठमा आधारित विभिन्न उद्योगहरुलाई कुन निकायले कतिसम्म लकडी उपलब्ध गराउने परिमाण तोकिएको छ भन्ने सम्बन्धमा वन पैदावार विकास समिति तर्फ उक्त समितिको २०४१।९।२० को दिन बसेको १४० औं बैठकको निर्णयको दफा १ को (क) मा वनमा आधारित लकडी उपलब्ध गराउने आदेश भएमा काठको उपलब्धी र उद्योगको प्रकृति हेरी साँखु लिएमा साँखु जातको काठ ५०% प्रतिशत र खैर वाहेक अन्य जातको काठ ५० मिलाई अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने गरी र साल नलिएमा माग अनुसारको काठ उपलब्ध हुन सक्ने उप–समितिको डिपोबाट समितिको दर रेट अनुसारको मुल्य एक मुष्ट दाखेला गरेमा बढीमा ५००० क्यू. फि. सम्म काठ मेनेजमेन्टले दिने भन्ने उल्लेख भएको ।
४. टि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड तर्फ उक्त टिम्बर कर्पोरेशन लिमिटेडको संचालक समितिको २०४१।९।१९ मा बसेको ६२२ औं सभाद्वारा गरिएको निर्णय १ को खण्ड (३) मा कुनै उद्योगलाई १००० क्यू.फि. भन्दा बढी काठ उपलब्ध गराउने गरी आदेश भएमा काठको उपलब्ध हेरी विक्री गर्न सम्भव भएसम्मका पुरानो काठ सबै जातको काठ मिलाई एक पटकमा बढीमा ५००० क्यू. फि. सम्म गोलिया काठ महाप्रबन्धकले दिने, पहिलो पटक लगेको काठ उद्योगले प्रयोगमा ल्याई सकेको प्रमाण पेश भएपछि मात्र अरु काठ दिने भन्ने उल्लेख भएको ।
५. वन विनास रोक्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट श्री सचिव वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको २०४३।१।८ को पत्रमा बनेको विनास रोक्नलाई वन सम्बन्धी सबै प्रकारको ठेक्का पट्टा अनुमति जे जति परिमाणको भए पनि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने गर्नु जरुरी भएकोले सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु । साथै तोक आदेशहरु जति गएका छन तिनीहरुलाई स्थगित गरी सबै वन कार्यालयहरुलाई तुरुन्त सूचना गरि दिनु हुने छ भन्ने उक्त २०४३।१०।८ को पत्रमा उल्लेख भएको ।
६. ततसम्बन्धमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट श्री मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई लेखेको २०४३।१।१७ को पत्रमा २०४३।१।८ को पत्र अनुसार गर्ने लेखि गएकोमा ठाउँ ठाउँबाट टि.सि.एन. इन्धन संस्थान तथा उद्योगहरुको काम रोक्का गरेको वन विभागमा खबर प्राप्त हुन आई कारवाही हुँदा निम्न बमोजिम गर्ने श्री ५ को सरकार (माननीय राज्यमन्त्री स्तर) बाट मिति २०४३।१।१७ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरुलाई लेखि गएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने शिर व्यहोरामा र त्यसको देहाय निम्न प्रकरणको २ मा उपरोक्त २०४३।१।८ का आदेश प्राप्त हुनु भन्दा अघि श्री ५ को सरकार (विभागीय मन्त्री ज्यू स्तर) बाट निर्णय भई विभिन्न उद्योगहरु तथा वन विभाग र अन्तरगतका कार्यालय वा वन शाखासँग करारनामा भई वार्षिक कोटा वा पटके रुपमा वन पैदावार (जस्तै काठ दाउरा खोटो लोक्ता, साल सिड ढुङ्गा) उपलब्ध गराई आएकोमा करारनामा भै सकेको र करारनामा अनुसार म्याद बाँकी रहेको र म्याद थप तथा नविकरण गर्ने निर्णय भई सकेकोहरुलाई करारनामाको म्याद तथा थप भएको म्यादसम्म यथावत काम गर्न दिने भन्ने उल्लेख भएको ।
७. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट श्री मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई लेखेको २०४३।४।२४ को पत्रमा प्रथमतः उक्त २०४३।१।१७ को पत्रद्वारा पहिले अवगत गराएको कुरा उल्लेख गर्दै २०४३।१।८ को पूर्व पत्र अनुसार वन सम्बन्धी सबै प्रकारको ठेक्का पट्टा अनुमति जे जति परिमाणको भए पनि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले निम्न लिखित कामको लागि वन पैदावार दिन समेत के कति परिमाणको लागि मं.प. मा पेश गर्नु पर्ने र कति परिमाणसम्मको लागि नपर्ने हुन्छ यस सम्बन्धमा स्पष्ट रुपले श्री ५ को सरकारको यो तहबाट यति निकासा दिन सक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था भई नसकेको हुँदा निर्देशन पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने शिर व्यहोरामा र त्यसको देहाय प्रकरणहरुमा –
(३) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई काठ दाउरा दिनु पर्दा साविक साल बसाली सम्झौता गरी सम्झौता अनुसार दिने गरेकोमा सम्झौता नविकरण गर्न भइरहेको सम्झौतामा थपघट गर्ने र नयाँ सम्झौता गरी अब दिने भन्ने र
(४) मिति २०४३।१।८ को आदेश प्राप्त हुनु भन्दा अघि श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट दिने निर्णय भइरहेको तर सम्झौता हुन बाँकी भएकोहरुलाई दिन भन्ने उल्लेख भएको ।
८. उक्त २०४३।१।१७ को पत्र बारे सोधनी गर्दा श्री मुख्य सचिव मं.प. सचिवालयलाई २०४३।१।१७ को पत्र लेखि गएकोमा उहाँबाट कुनै प्रतिकृया प्राप्त नभएको भनी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको यस आयोगलाई २०४४।७।२७ मा पत्र लेखि पठाएको ।
९. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट २०४३।१।१७ मा निर्णय भए अनुसार लेखि गएको सम्बन्धमा पत्र लेखि गई मं.प. सचिवालयले पठाएको २०४४।१२।१९ को जवाफी पत्रको शिर व्यहोरामा उक्त पत्रको सम्बन्धमा निम्न लेखिए बमोजिम जवाफ पठाउने भन्ने श्री ५ को सरकार(सं. प्रधानमन्त्री स्तर) बाट २०४४।१२।१९ मा निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको र यस सचिवालयको मिति २०४३।१।८ को पत्रको व्यहोराले उपर्युक्त तहबाट स्वीकृत नगराई कुनै पदाधिकारीको तजविजबाट तोक आदेश दिई वा निर्णय गरी रुख काट्न दिंदा हुन जाने वन विनासलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य मनसाय रहेको छ भन्ने शि व्यहोरामा उल्लेख छ सम्बन्धित निम्न प्रकरणहरु यस प्रकार छ ।
(१) श्री ५ को सरकार (वन मन्त्रालय तथा वन विभाग) र सम्बन्धित पक्षको बीच भइसकेको करारनामालाई करानरामाको अवधि पुरा नहुँदा तोडेको होइन । म्याद समाप्त भएपछि वा नयाँ हुने करारनामाको लागि भने वन विनास हुन सक्ने स्थिति भएका वन सम्बन्धी त्यस्ता करारनामा गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयको लागि प्रस्तुत गरि निर्णयानुसार गर्नुपर्ने ।
(२) वन विनास हुन सक्ने गरि वन पैदावार सम्बन्धी ठेक्का पट्टा गर्नु पर्दा बाहेक प्रचलित ऐन नियम अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम वन पैदावार उपलब्ध गराउन सक्ने देखिएको ।
१०. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०४४।८।१५ को पत्रमा निम्न कलमहरुमा श्री ५ को सरकार (विभागीय मन्त्रीज्यू स्तर) बाट अनुमति दिने निर्णय आदेश भै गएको भन्ने उल्लेख भएको, ती कलमहरुमा निम्न अनुसार भएको देखिएको ।
(क) ललितपुर जिल्ला लेले गा.पं. टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी श्री सुवास विक्रम कुँवर समेतलाई संचालन गर्न अनुमति दिने गरि मिति २०४३।६।२१ मा निर्णय भएको भनिएको, सो सम्बन्धमाः
(१) जि.पं. सचिवालय ललितपुरको २०४५।१।७ को पत्रमा पहिले लिएको इजाजतको १ वर्ष म्याद २०४४।८।१७ गते सकिएकोले पुनः म्याद थप पाउँ भन्ने निवेदन परी २०४४।९।३ को निर्णयानुसार वार्षिक रु. ३,००० लिने गरी अर्को एक वर्षको लागि म्याद थप गरिएको आज सम्म रकम बुझाउन नआएको भन्ने उल्लेख र ढुंगाको मुल्यको हकमा सो ढुंगा खानीबाट विक्री मुल्य पर टिपको रु. १०० देखि १२५ सम्म पर्ने भनी खुलाएको ।
(२) ढुंगा खानी संचालन गरे नगरेको सम्बन्धमा बुझन पठाएकोमा सम्बन्धित ढुंगा खानी क्षेत्रमा गई बुझ्दा उक्त ढुंगा खानी खुलेको वर्ष आ.व. २०४३।०४४ मा करिब ५० ट्रक ढुंगा निकासी भएको र आ.वं. २०४४।०४५ को शुरु देखि नै त्यस खानी क्षेत्रमा ढुंगा खानीको काम पूर्ण रुपले बन्द भएको देखिएको भनी २०४५।२।३० को पत्र पठाएको
(३) सो ढुंगा खानी संचालन भए नभएको बारे बुझ्न सार्वजनिक निर्माण शाखा ललितपुरलाई पत्र लेखी पठाएकोमा सो ठाउँबाट हाल सम्म करिब १० ट्रिप जति मात्र ढुंगा निकालिएको अनुमानको प्रतिवेदन प्राप्त भएको भनी उक्त निर्माण शाखाले जि.पं. सचिवालय ललितपुरलाई २०४५।३।२२ मा लेखी पठाएको पत्रको बोधार्थ पठाएको ।
(ख) ललितपुर जिल्ला चापागाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ७ लेले भर्याङको २४ हेक्टर वन क्षेत्रको ढुंगा खानी ल.पु. सानेपा बस्ने मालाब्लनलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने मिति २०४४।३।७ मा निर्णय भएको भनिएकोमा सो खानी सञ्चालन गर्नको लागि निजले निजल्ला पञ्चायतमा इजाजत माग्न गएको तर अहिले सम्म जि.पं. ले इजाजत नदिएको हुँदा खानीको काम सञ्चालन गरेको छैन भनी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०४४।१२।१८ को पत्रमा उल्लेख गरेको ।
(ग) हिमालय कत्था उद्योगलाई खयर काठ वन पैदावार थप गरि समिति मार्फत समितिको मूल्यमा माग अनुसार खयर काठ उपलब्ध गराउने गरि २०४४।८।२ मा निर्णय भएको भनिएकोमा उक्त कत्था उद्योगलाई काठ दिएको छ छैन भनी बुझ्दा दिएको छैन भनी वन विभागबाट लेखी आएको भन्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०४५।१।१६ को पत्रमा उल्लेख भएको छ ।
११. हाललाई संस्थान तथा समितिको नीति नियममा उल्लेख भए अनुसार गर्न र मं.प.स. को २०४३।१।८ को निर्णय अनुसार बाहेक अरु कुनै प्रकारले काठ वन पैदावार विक्री वितरण तत्कालै बन्द गर्न गराउन श्री सचिव वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पठाउनु भन्ने यस आयोगबाट २०४४।८।२५।६ मा आदेश भै पत्र लेखी गएको ।
१२. यस आयोगको विभिन्न मिति मितिका आदेशानुसार बुझ्न लेखी गएकोमा निम्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुबाट निम्न अनुसार जवाफ आएको ।
(क) सम्बन्धित निकायको जवाफ पत्रमा आधारित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०४४।६।२३ को पत्रमाः–
(१) मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रानुसार २०४३।१।८ भन्दा अघि नै करारनामा भएको र निर्णय भएकाहरुलाई करारनामाको म्याद सम्मको लागि करारनामा अनुसार नै काठ दाउरा उपलब्ध गराई आएको तर उक्त करारनामा भएका उद्योगहरुमध्येलाई २०४३।११।१ को श्री ५ को सरकार (माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू स्तर) को निर्णय अनुसार उद्योगहरुलाई वन पैदावार विकास समिति र टि.सि.एन.बाट ती निकायहरु कै मुल्य र दर रेटमा सोही निकायहरुको माध्यमबाट काठ उपलब्ध गराई आएको ।
(२) टि.सि.एन. तर्फ श्री ५ को सरकार माननीय विभागी मन्त्रीज्यू स्तर) को मिति २०४३।१।१७ को निर्णय अनुसार उद्योगहरुलाई काठ उपलब्ध गराउँदा संचालक समितिको निर्णयानुसार मन्त्रालयबाट आदेश भएकोहरुलाई एक पटकमा ५,००० क्यू.फि. सम्म पुरानो काठ सबै उठने गरि राम्रो नराम्रो सानो ठूलो सबै जात र सबै साइजको मिलाई दिने गरेको ।
(३) वन पैदावार विकास समितितर्फ वनमा आधारित उद्योगहरुलाई आदेश भएमा समितिको २०४१।९।२० मा बसेको १४० औं बैठकको निर्णयानुसार माननीय वन तथा भू संरक्षण मन्त्री ज्यूको तोक आदेशानुसार वन उद्योगलाई ५००० क्यू. फि. सम्म समितिको मुल्यमा विक्री डिपोबाट उपलब्ध गर्दै आएको भन्ने उल्लेख गरेको ।
(ख) वन विभागको २०४४।२।२४ को पत्रमा टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समिति यस वन विभाग अन्तर्गतका संस्थान भएका भनिएको र सोही पत्रसाथ पठाएको वन पैदावार विकास समितिको २०४४।२।१४ को पत्रको फोटोकपिमा ५००० क्यू. फि. सम्म माननीय वन तथा भू संरक्षण मन्त्री ज्यूबाट तोक आदेश भएको उद्योगहरुलाई काठ उपलब्ध गराउँदै आएको र सो भन्दा बढी उपलब्ध गराउनु परेको खण्डमा श्री ५ को सरकार (माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू) को निर्णयानुसार काठ विक्री वितरण गर्दै आएको भन्ने उल्लेख भएको ।
(ग) सबै किसिमको गोलिया चिरान गर्दा सालाखाला ६५ प्रतिशत चिरान काठ उत्पादन हुन आउने र बाँकी ३५% प्रतिशत बाकल २५% प्रतिशत कटपिस तथा रिजेक्सन ५% प्रतिशत भूस ४% प्रतिशत १% प्रतिशत जर्ति जाने भनी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालको २०४३।१।२३ को पत्रमा उल्लेख भएको ।
(घ) चिरान लकडी बेच्ने स्वीकृती दिए नदिएको सम्बन्धमा सोधनी भएकोमा उक्त कार्य गर्नको लागि यस कार्यालयमा स्वीकृतिको माग हुन नआएको भनी अन्तशुल्क कार्यालय शाखा डिल्ली बजार काठमाडौंले २०४५।१।२७ को पत्र पठाएको । त्यस्तै बद्रीनारायण ज्वारचनले दिएको निवेदन अनुसार अन्तः शुल्क लाग्ने पदार्थ थोक खरिद विक्री गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको हो तर गोलिया काठ खरिद गरि चिरान गरि बिक्री वितरणको इजाजत प्रदान नभएको भन्ने अन्तः शुल्क कार्यालय पोखराले २०४४।१।२८ मा पठाएको पत्र ।
(ङ) वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वा सदुपयोग महाशाखाको २०४५।२।९ को पत्रमा हाल विभागीय मन्त्रीज्यूको अधिकार सम्बन्धको हकमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ मा समितिको काम कारवाहीको विषयमा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्ने छ र त्यस्ता नियम वा आदेश पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही आधारमा ५,००० भन्दा बढी क्यू.फि. काठ उपलब्ध गराउन पर्ने उद्योगहरुलाई संञ्चालक समितिलाई अवगत गराउँदै निर्णय गर्दै आएको भनी वन पैदावार विकास समितिको २०४५।२।२ को पत्रबाट देखिएको भन्ने उल्लेख भएको ।
१३. तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समितिबाट दिन सक्ने भनी तोकी दिएको परिमाण ५,००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश र निर्णय समेत गरि बढी उपलब्ध गराएको लकडीको हिसाब विवरण :
१. टिम्बर कर्पोरेशन तर्फ
|
उद्योगको नाम |
लकडी निकासा गराई लग्नेको नाम |
उद्योगको चालू पुँजी |
पाउन सक्ने भनी तोकिएको भन्दा खुद बढी लगेको गोलिया लकडी क्यू. फि. |
लकडी लग्दा त्यसको समितिमा बुझाई सकेको कटाई बाँकीको फाँटवारी बमोजिम कायम भएको विगो |
|
न्यू थकाली फर्निचर पोखरा |
बद्रीनारायण ज्वारचन |
२,९८०००।– |
साल १२,५०७,० |
७,७९,६६९।०२ |
|
अग्रवाल फर्निचर उद्योग काठमाडौं |
शिव कुमार अग्रवाल |
चालु ३१,००० |
साल १९,६४९।४ |
१४,३६०४१।९८ |
|
न्यू उज्जवल फर्निचर उद्योग काठमाडौं |
सावित्री शेरचन |
नखुलेको |
साल १४,९५५,८ |
१०,९६२०३।५५ |
|
सेन उड सिजर्निग फर्निचर उद्योग |
राधेश्याम अग्रवाल |
चालु ३२००० |
साल १२,१७६ |
९,०५०१३।३६ |
|
एकिकृत उड सिजर्निग फर्निचर, पोखरा |
मनोहर पुनः |
१७२,०००० |
साल १४,७७९,२ |
११,२१११६।४५ |
|
शिव स–मिल काठमाडौं |
हिरा बहादुर ढकाल |
४६००० |
साल ३,१९८ |
२,०३६०४।२१ |
|
बालाजी स–मिल अमलेखगंज |
विनोद कुमार अग्रवाल |
कुल २९१००१ |
साल १२,७६९ |
८,७६४५१।४८ |
|
हाम्रो काष्ठ उद्योग हेटौंडा |
टुक बहादुर कटुवाल |
कुल १७५,००० |
साल ३,१०३,० |
२,७०३४३।०२ |
|
मधु काष्ठ उद्योग ललितपुर |
नितु विष्ट |
३८००० |
साल २,५००,०,४ |
१,७१३६५।९१ |
|
मिथिला उड वक्र्स जनकपुर |
राम विलास शाह |
चालु २१५००० |
साल १७,४९८,५ |
१३,८८५९१।२८ |
|
उमा उड सिजर्निग एण्ड स–मिल |
जहुरमियाँ अन्सारी |
६३४००० |
२१,०४४,४ |
९,२१४४।११ |
|
सिमरा जानकी उड वक्र्स जनकपुर |
देवेन्द्र प्रसाद शाह |
१९००० |
साल ७,५०० |
५,३४३९८।९१ |
|
नेपाल उड वक्र्स, बारा |
सुरेन्द्र बहादुर भण्डारी |
९१३०५।– |
साल २,३८,६१० |
२०,२२६९२।७१ |
|
नेपाल काष्ठ फ्रेम उद्योग अमलेखगन्ज |
ओम प्रकाश अग्रवाल |
२३२२६० |
साल १८,२४४,० |
१३,१३४३८।६७ |
|
ओम काष्ठ उद्योग विरगंज |
गिरीधारीलाल लाठ |
खुलाउन नसकेको |
साल ७,४७७,६ |
६२३९३५।९१ |
|
ज्योति फर्निचर उद्योग रौतहट |
हरिशरण लेखिन |
नखुलेको |
साल ५५०५,४ |
४,४८२६८।२५ |
|
असिम फर्निचर उद्योग काठमाडौं |
इन्द्रमणि शर्मा रमेश कोइराला |
१९६७५६।– |
साल २५०४,० |
१५९०५९।५१ |
|
कमल फर्निचर उद्योग काठमाडौं |
शरदचन्द्र पोखरेल |
२५।३० हजार भनेको |
साल २५,००२ |
१,६२,८४६।८० |
|
सिद्धार्थ पृथ्वी स–मिल बुटवल |
नन्ददेवी रानाभाट |
३४०,००० |
साल २७४१,२ |
२,०३०७९।४७ |
|
सिता स–मिल जनकपुर |
केशव गिरी, कृष्ण गिरी |
२।३ लाख जस्ता लाग्छ भनेको |
५८१२,० |
४,७२७५६।९६ |
|
गण्डकी स–मिल सिद्धार्थनगर |
डम्बर कुमारी पन्त |
१३५०० |
साल ६२४९ |
४,८८१५६।३७ |
|
२. वन पैदावार विकास समिति तर्फ |
||||
|
कुन्दन फे्रम एण्ड फर्निचर मैतिदेवी–३ पटकको |
सरस्वती गिरी |
६३७३०० |
साल २५,६२५ |
१७,६७४३८।०७ |
|
पाठक काष्ठ उद्योग काठमाडौं |
उत्तम कुमार पाठक |
नखुलेको |
साल २७,३४३,३ |
१९८२२८० |
|
महावीर काष्ठ उद्योग कालिमाटी |
प्रदिप वानियाँ |
८५९०० |
७,०९४,७।– |
५,१३६६६।९२ |
|
टेक काष्ठ उद्योग भनेको टेकु काष्ठ कार्यालय |
मचाम डंगोल |
४५९०० |
साल १२,४५४,२ |
३,५५२९८।८८ |
|
राजन काष्ठ उद्योग काठमाडौं |
राजेन्द्र प्रसाद खतिवडा |
३०००० |
साल ७,५००,६ |
२,१९५४८।३२ |
|
सगुन फर्निचर उद्योग ठिमी |
पूर्ण प्रजापति |
स्थिर र चालु दुवै ४९००० |
कुकाठ १७४९० |
८,४६०८९।१० |
|
शंकर फर्निचर इण्डष्ट्रीज ल.पु. |
मिथिलेश कुमार |
१९६७०० |
साल ७२०,५ |
४७५६६।१२ |
|
दामोदर टिम्बर वर्क्स विराटनगर |
मुरारी प्रसाद रेग्मी |
२५०००० |
साल ३७,२२३ |
३०,९१२०२।०३ |
|
भवानी स–मिल ऐ. |
रामेश्वर दयाल |
गोयल २२३५०० |
साल १३,९७९,५ |
११,२३४८५।५० |
|
जय बजरंगवली स–मिल विराटनगर |
राम गुलाम चौँधरी |
स्थिर पुँजी २४८००० |
साल १६,६११,३ |
१३,६००९१।२६ |
|
शिव स–मिल जनकपुर |
रामहरि |
११८००० |
साल १६,२२०४, |
१२,८७७४९।३८ |
|
सिता स–मिल ऐ. |
केशव गिरी कृष्ण गिरी |
२।३ लाख भनेको |
साल ३४,८९३,२ |
२८,४४५५६।५८ |
|
कालिका स–मिल रुपन्देही |
मुरारी प्रसाद श्रेष्ठ |
१५००० |
साल ३,२८९,२ |
१९६५१५।५३ |
|
राजदूत स–मिल |
यज्ञमूर्ति पाठक समेत |
२००००० जति भनेको |
साल ३७११,० |
२,६७७३७।८० |
|
सिद्धान्त पृथ्वी स–मिल |
नन्ददेवी रानाभाट |
चालु पुँजी चार जति भनेको |
७४४१,२ |
५,५५१६२।४० |
|
गण्डकी स–मिल सिद्धार्थनगर |
डम्बर कुमारी शाह |
१३५०० |
साल ७१८५,५ |
५,४२३९४।१० |
|
गोविन्द काष्ठ उद्योग पोखरा |
धन बहादुर भट्टचन |
९९००० |
कुकाठ २४१७४,१ |
६,८६२७०।२४ |
|
शंकर राइस आयल फ्लोर एण्ड स–मिल |
बाबुलाल क्याल |
३५००० |
साल ३४६३,१ |
२,८७४१३।५२ |
|
नारायणी काष्ठ उद्योग भरतपुर |
विश्व कारंजित |
२२५००० |
साल ९३८५ |
८,४७०४४।१४ |
|
सुर्खेत स–मिल सुर्खेत |
जयन्द्र शेरचन |
६५००० |
साल ३७६३ |
३,११५४६।०२ |
|
गणेश स–मिल हेटौंडा |
उदयलाल श्रेष्ठ |
४१८०० |
साल २७४९०,१ |
७,४३९९०।५० |
|
रेग्मी फर्चिचर उद्योग काठमाडौं |
लोमस प्रसाद रेग्मी |
चालुस्थीर दुवै गरि ३।४ लाख जति |
साल १७४१४,६ |
११,६२४०२।२२ |
ढुंगा खानी तर्फ
१७. उक्त ढुंगा खानी सञ्चालन गर्न भनी सुबोध विक्रम कुँवर समेत पाँच जनाले पहिले नै निवेदन दिई राखेको रहेछन । २०४० साल मार्ग १२ गते जस्तो लाग्छ, तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रज्यूबाट माग बमोजिम ढुंगा खानी संचालन गर्न दिनु भन्ने तोक लागेको रहेछ ।
१८. सो ढुंगा खानी संचालन गर्न दिन हुने नहुने सम्बन्धमा तत्कालिन वन राज्यमन्त्री बद्री मण्डलले दिनु भएको आदेशानुसार बुझ्ने कारवाही हुँदा ढुंगा खानी संचालन गर्न दिन हुने भनी सम्बन्धीत वन कार्यालय समेतले लेखी पठाएपछि इजाजत दिने भनी तत्कालिन वन राज्यमन्त्री बद्री मण्डलकै पालामा सदर भएको इजाजत मात्र पाउन बाँकी रहेको र त्यसमा मेरो र प्रमोद शम्शेरको पनि नाम थप्ने सल्लाह भै हामीहरु २ जना समेत ७ जनाले हेम बहादुर मल्लज्यू वन मन्त्री हुनु भए पछि निवेदन दिएका थियौं । उहाँले इजाजत दिने स्वीकृत दिनु भई ललिपुर जिल्ला पंचायतबाट इजाजत पाउँदाको बखत म पाइलैटमा नोकरी भै सकेकोले मेरो सट्टा मेरो श्रीमती रिता गिरीको नाम थपी ७ जनाको नाम संयुक्त रुपमा भएको थियो ।
१९. तर सो ढुंगा खानी संचालन भएकै छैन धेरैटाढा र बीचमा खोलाको बाटो पर्ने भै बाटो बनाई ट्रकहरु लैजान ज्यादै अप्ठेरो परेकोले संचालन हुन नसकेको हो । श्रीमती रिता परलोक भै हाल मेरो नाम समावेश भएको होला भन्ने ढुंगा खानी तर्फका विजय गिरीको छानविन अधिकृत समक्ष भएको वयान ।
सो ढुंगा खानीको इजाजत लिनको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादर चन्दज्यू समक्ष २०४० सालमा निवेदन दिएको, निकासा हुन बाँकी रहेकोमा हाल निवर्तमान वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ज्यू समक्ष २०४३ सालमा पेश हुँदा खानी खोल्न इजाजत दिनु भन्ने आदेश दिनु भएपछि पहिले निवेदन दिने पाँच जनामा म र विजय गिरी दुई जना जमिन गई ७ जनाको नाममा इजाजत २०४३।८।१७ मा पाएका हौं । बाटोको ज्यादै असुविधा भै खानी चलाउन नसक्ने देखि त्यस काम बाट हात झिकी म अलग रहे ।
२०. मोहन सिलवाल अगुवा भै काम गरेका थिए, कति ढुंगा निकाले के गरे मलाई थाहा छैन । अरु साथिले पनि २/३ महिना मात्र काम गरि २० टिप जति खोलाको ढुंगा निकालेको भन्ने सुनेको हुँ खानी त संचालन गरेको छैनन् । सो ढुंगा खानीबाट ललितपुरको पाटन शहरमा ल्याई विक्री गर्दा टिप एक ढुंगाको रु. १,२०० जति पर्छ भन्ने प्रमोद शमशेर ज.व.रा. को वयान ।
२१. सो ढुंगा खानी संचालन गर्ने इजाजत लिन म समेतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द समक्ष निवेदन दिएकोमा मिलाई दिनु भन्ने आदेश भई रहेको थियो । पछि हेम बहादुर मल्लज्यू वन मन्त्री हुनु भएपछि पहिले निवेदन दिने म समेतका पाँच जना र पछि प्रमोद शम्शेर र विजय गिरी २ जना थप हुन आई ७ जनाले निवेदन दिंदा उहाँबाट के कस्तो हो निकासा भै गएछ र ल.पु. वन कार्यालयले झिकाई सम्झौता गराई जि.पं. ललितपुरबाट इजाजत दिएको हो । सो खानी संचालनको मुख्य अभिभारा प्रमोद शम्शेरलाई सुम्पिएकोमा बाटोको असुविधाको कारणबाट सो ढुंगा खानी संचालन गर्न नसकिएको हो । डोटेल ढुंगा क्रसर उद्योगका मालिकले सो खानीबाट ५।७ टिप ढुंगा निकालेको भनेको थिए भन्ने समेत सुबोध विक्रम कुँवरको वयान ।
२२. सो ढुंगा खानीबाट निकाल्ने कामको ठेक्का मेरो श्रीमान देवेन्द्र शाहका साथीहरुले लिन लागेका रहेछन् । मेरो श्रीमान पनि हिस्सेदार बन्ने सल्लाह मिलाउनु भएको रहेछ । २०४० साल तिर म सँग भनी दुईवटा कागजमा मेरो सही गराई लग्नु भएको थियो । मैले खानी हेरेकी छैन खानी संचालन भए नभएको पनि थाहा छैन भन्ने कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको वयान ।
२३. मैले ढुंगा खानी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निवेदन लेखेकी हुँ र सो आधारमा ढुंगाको इजाजत पाएको कुरा सुनेको छु । कहाँबाट कहिले लिएको मलाई केही थाहा छैन । यस सम्बन्धमा केही सोधपुछ गर्नु परे श्रीमानसँग सोधेमा अवगत हुने व्यहोरा अनुरोध गरेकी छु भन्ने वयान गर्नु भएको र उहाँको श्रीमान केशव बहादुर थाहले वयान गर्दा ५० प्रतिशत प्रमोद शम्शेर समेतका २ जना र ४९ प्रतिशतमा म समेत ५ जनाको हिस्सा बाँडी कागज भएको छ । म समेतले कुनै काम थालनी गरे जस्तो लाग्दैन भन्ने गायत्री शाहको वयान ।
२४. अग्रवाल फर्निचर उद्योग काठमाडौं बानेश्वरमा खोल्ने भनी इजाजत लिएको । उक्त उद्योग हाल नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटमा स्थापित र चालु पुँजी ३१,०००/– छ लकडी नवलपरासी जिल्लाको डंडा चौरको टि.सि.एन. को डिपोबाट पाउने भएकोले गैडाकोटमा चालु गरेको हुँ । ३० हजार क्यू.फि. सालको लकडी उपलब्ध गर्न तत्कालिन विभागीय मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिंदा माग बमोजिम दिनु भन्ने आदेश दिनु भएको थियो । १४ हजार क्यू. फि. जति मात्र टि.सि.एन को डिपो नवलपरासीबाट लिएको छु भन्ने वयानमा र टि.सि. एन को लगत बमोजिम १९९४९–५–० क्यू फि. लिएको छु भन्ने ततिम्वा वयानमा भनेको । केही चिरान गरेर लकडी नै बेचेको केही झ्याल चौकोस बनाई बेचेको हुँ । चिरान लकडी क्यू. फि. १ के रु. १३५ ले बेचेको, बाकल १२ ट्रक जति आएको १ ट्रकको रु. ४,५००/– का हिसाबले बेचेको हुँ भन्ने उक्त उद्योगका प्रो. शिव कुमार अग्रवालको छानविन अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।
२५. सेन उड वक्र्स उद्योगको चालू पुँजी रु. ३२,०००/– छ । काठमाडौं बत्तीसपुतली पवन गुप्ताको घरमा बहाल लिएर सो उद्योग खोली काम चलाएको छु । मैले साँखुको लकडी क्यू फि ३०,०००/– निकासा पाउँ भनी २०४३ साल माघ फागुण तिर तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन दिंदा दिनु भन्ने आदेश दिनु भएको थियो । नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट भन्ने ठाउँको टि.सि.एन. को डिपोबाट क्यू. फि. १४६७६–२ प्राप्त गरेको छु । उद्योगको पूरा नाम सेन उड मात्र हो । ५०० क्यू. फि. चिरान लकडी क्यू. फि. १ को रु. १४०।– को भाउले नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट मै बेचेको हुँ । गैडाकोटको डिलर समिलमा चिरान गराएको हुँ । अरु लकडी साधारण टेबुल कुर्सी मेच बनाई बेचेकी हुँ । लकडी नै बेच्ने इजाजत पाउँ भनी अन्तशुल्क कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिई इजाजत लिएको हुँ । लकडी चिरान गराउँदा ३० प्रतिशत अर्थात ६ ट्रक वाकल आएको थियो । मिलवालाले नै एक ट्रकको ४ हजारको दरले किनेको हो भन्ने समेत राधेश्याम अग्रवालको वयान ।
२६. अन्जना आधुनिक फर्निचर उद्योगको लागि तत्कालिन वन मन्त्रीज्यूबाट ३०,००० क्यू फि. निकासा भएकोमा २,९०० क्यू. फि. मात्र लिएको छु भनी राधेश्याम सिग्देलले भनेको । (फाँटवारीमा १४७९–४ क्यू.फि.) मात्र लिएको भनी उल्लेख गरेको छ ।
२७. गोविन्द काष्ठ उद्योग चलाउनाको लागि पहिले वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत कार्यालयबाट साल क्यू. फि. २,५०० अरु कुकाष्ठ क्यू.फि. २,५०० गरि जम्मा ५,००० र पछि तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन गरी क्यू. फि. ४,००० निकासा भएकोमा आधी जति लिएको छु । सागरनाथबाट प्राप्त गरेको सो लकडी गोलिया चिरान गरि पहिले लिएको साल र अरु जात फर्निचर बनाई बेचेको र केही चिरान काठ असना कर्मा समेत क्यू.फि. ९५।– मा बेचेको हुँ । ५,००० क्यू. फि. भन्दा बढी पाउन नसक्ने कुरा मलाई थाहा थिएन भन्ने धन बहादुर भट्टचनको वयान ।
२८. २०४३ सालमा मैले इजाजत लिएकी, लोग्ने शम्शेर चन्द परलोक हुनु भएकोले अरु उद्योग समेतको धेरै काम म माथि थपिन आएकोले सो उद्योग छोरी बागेश्वरीका नाममा नामसारी गरि दिएको हुँ । सो उद्योग खोल्न नपाउँदै लोग्नेको मृत्यु भएकोले छोरीको नाममा नामसारी गराएकी भए पनि सो उद्योग अहिलेसम्म खोल्न सकेकी छैन । लोग्ने जीवित छँदै सालको क्यू. फि. २० हजार उक्त उद्योगको लागि पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिनु भएकोमा माग बमाजिम दिने आदेश दिनु भएको रहेछ । सो लकडी लिन नपाउँदै लोग्ने परलोक हुनु भएकोले टि.सि.एन. मा मैले सम्झौता गरि क्यू फि. १४९५५–१०–१ गोलिया लिएकी हुँ । सो लकडी नवलपरासी जिल्लाको डाँडाचौरबाट लिएको फर्निचर बनाउने उद्योग नै खोलिएको नहुँदा आफ्नै गैंडा कोटमा भएको समिलमा गोलिया चिरान गरी क्यू. फि. १ के रु. १३०।– जतिको भाउमा बेचेको हुँ । गोलिया चिरान गर्दा प्रतिशत ७०% ७१ क्यू.फि. कायम हुनेछ भन्ने समेत न्यू उज्जवल फर्निचर उद्योगकी प्रो. सावित्री शेरचनको वयान ।
२९. महावीर काष्ठ उद्योगको लागि २०४३ साल तिर ३०,०००/– क्यू.फि. पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम दिने निकासा भएकोमा सालको गोलिया क्यू.फि. ८,००० जति मात्र वन पैदावार विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुबाट लिएको हुँ । बुटवलमा अहिले नाम थाहा नभएको स–मिलमा लगी गोलिया चिरान गरी काठमाडौं ल्याई चिरान लकडी क्यू. फि. १ को रु. १३०/ १४०/ मा बेचेको हुँ । आफूसँग रकम कमी भएको चौकोस समेतको सामानहरु बेच्दा धेरै टायम लाग्ने हुनाले अन्तःशूल्क कार्यालय काठमाडौंबाट काठ नै थोक विक्री गर्ने इजाजत लिई केही लकडी नै बेचेको हुँ । केही चौकोस झ्याल ढोका बनाई बेचेको हुँ । वाकल मन १ को रु. ३०/४० को भाउमा बेचेको हुँ यकिन हिसाब भन्न सक्दिन भन्ने समेत प्रदिप वानियाँको वयान ।
३०. देवनारायण थकालीले २०३३ साल तिर इजाजत लिएको सो उद्योग २०४२ सालमा मैले किनी मेरोमा नाममा नामसारी गराई चलाई आएको छु । सो उद्योगको लागि सालको क्यू.फि. २५०००/– पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिन टि.सि.एन. लाई आदेश भएकोमा क्यू.फि. १५०१६ मात्र लिएको हुँ । सो लकडी केही झ्याल ढोका खापा र फर्निचरको सामानहरु सहित बनाई उद्योगकै काममा लगाएको हुँ । केही नारायणघाटको गैंडाकोट स–मिलमा चिरान गरी लकडी नै बेचेको हुँ । चिरान काठ ११० देखि १४० सम्म क्यू. फि. १ के फुटकर दरमा बेचेको हुँ भन्ने न्यू थकाली फर्निचर उद्योगको प्रो. बद्रि नारायण ज्वारचनको वयान ।
३१. उक्त उद्योगको लागि वन पैदावार विकास समितिबाट कुकाठ १५००० र टि.सि.एनबाट गोलिया १५००० निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिएको माग बमोजिम दिनु भन्ने आदेश दिनु भएको थियो । समितिबाट लिएकै छैन । टि.सि.एन. बाट पाउने मध्ये ५६९८ डिपो चितौन भरतपुरबाट लिएको छु । आफ्नै स–मिलमा चिरान गरि क्यू. फि. १ के रु. १३०/१३५ मा बेचेको हुँ । टि.सि.एन. बाट पाउँ भन्ने निवेदनमा माननीय बुद्धिमान तामाङ र माननीय विरेन्द्र कुमार पोखरेलले सिफारिस गर्नु भएको छ । वाकल ६०० क्विन्टल जति आएको थियो क्विन्टल १ के रु. ७५ का दरले बेचेको हुँ भन्ने शिव स–मिलमा प्रो. हिरा बहादुर ढकालको वयान ।
३२. सो मिलमा कृष्ण गिरि पनि हिस्सेदार हुनु हुन्छ । २०४३ साल तिर ६० साठी हजार क्यू. फि. साखु काठ प्राप्त गर्नको लागि वन मन्त्रीज्यूमा निवेदन दिएकोमा ४४ हजार क्यू.फि. साखु काठ वन पैदावार विकास समिति विराटनगर तथा टिम्बर कर्पोरेशन हेटौंडाबाट प्राप्त गरेको थिए । स–मिलबाट निस्केको वाकल दाउरा बनाई स्थानीय बजारमा रु. ३३/– प्रति क्विन्टलको हिसाबले विक्री गरेको हुँ । चिरान काठ क्यू.फि. १ के रु. ९१। मा बेचेको हुँ । बाहिरको जम्मै काम कारवाहीको जवाफदेही कृष्ण गिरी माथि र जंगलबाट निकासा भएको काठ ल्याउने आदि काम मेरो जिम्मामा छ भन्ने समेत सिता स–मिलका केशव गिरीको वयान ।
३३. उक्त उद्योगको लागि तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष सालको गोलिया ३०००० क्यू.फि. निकासा पाउँ भनी २०४३ सालमा निवेदन गरेकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने आदेश दिनु भएको थियो । सो मध्ये ११८८४–११–५ मात्र समितिको डिपोबाट लिएको हुँ । वाकल ३/४ ट्रिप जति आएको १ ट्रिपको रु. ८०० का हिसाबले बेचेको हुँ भन्ने नारायणी काष्ठ उद्योगका विश्वनाथ कारजितको वयान ।
३४. कालिका स–मिलको लागि वन पैदावार विकास समितिबाट एक पटक सालको गोलिया २००० क्यू.फि. र अर्को पटक अन्य जातको २००० क्यू.फि. लिएको हुँ । तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू कहाँ भिनाजु चन्द्रमानले सालको क्यू.फि. १०००० निकासा पाउँ भनी निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने तोक आदेश गरि दिनु भएको सो मध्ये सालको क्यू.फि. ५७८९–२ मात्र लिएको हुँ ।
३५. लकडी चिरान गरी थोक र खुद्रा बेचेको हुँ । क्यू.फि. १ के रु. ८० जतिमा बेचेको हुँ वाकल ५०० क्विन्टल जति आएको र १ क्विन्टलको रु. ६० मा बेचेको हुँ । असना लिएको क्यू. फि. १ के रु. ४० जतिमा बेचेको हुँ लकडी पाउँ भनी मन्त्रीज्यू समक्ष दिएको एउटा निवेदन पत्रमा बाँके जिल्लाका रा.पं.स. फत्तेसिंह थारुको र अर्कोमा रुपन्देहीका माननीय निरन्जन थापाले सिफारिस गरि दिनु भएको थियो भन्ने समेत कालिका स–मिलका मुरारी प्रसाद श्रेष्ठको वयान ।
३६. सगुन फर्निचर उद्योगको लागि क्यू.फि. २०००० लकडी निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्लज्यू कहाँ निवेदन दिएकोमा कुकाठ २०००० दिने निकासा २०४३ सालमा दिनु भएको हो । सो मध्ये क्यू.फि. १९९९० कुकाठ सागरनाथ वन परियोजनाबाट ल्याएको हुँ । सो काठ केही फर्निचर बनाउने काममा लगाएको र केही घरको खापा मुसी बनाउने समेत काममा बेचेको हुँ । मैले ल्याएको काठ पानीले खाइसकेको केही पुरानो भएकोले चिरान गर्दा प्रतिशत ४० जति लकडी र अरु वाकल धुलो आएकोथियो । चिरानी लकडी राम्रो जति क्यू.फि. १ के रु. ४०/४५ नराम्रो सडी गली सकेको तौल गरि किलो १ को रु. १/ मा बेचेको हुँ । वाकल धुलो ४।५ हजार जति आएको करिब दुई लाख जतिको बेचेको हुँ भन्ने पूर्ण प्रजापतीको वयान ।
३७. शंकर राइस आयल फ्लोर एण्ड स–मिल उद्योग बाबु गुलाब रायको नाममा इजाजत लिइएको छ । सो उद्योगको काम दाजु बाबुलाल क्यालले गर्नु हुन्छ । दाजु बाबुलालले तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लज्यू समक्ष निवेदन दिई सालको गोलिया १०,००० क्यू.फि. निकासा दिनु भएकोमा ५७३१–१ क्यू.फि. मात्र लिएका छौं । अरु कुरा दाजुलाई थाहा होला भन्ने विनोद कुमार क्यालको वयान ।
३८. नेपाल काष्ठ फ्रेम उद्योगको लागि तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लज्यू समक्ष २०४३।४४ सालमा एक पटक सालको काठ ५०००/– क्यू.फि. र त्यसपछि फेरि साल बाहेक अन्य जातको ५०००/– क्यू.फि. माग गरी निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम दिने आदेश दिनु भएको थियो । सो अनुसार साल करिब ५००० क्यू. फि. र अन्य जात कुकाठ १६।१७ सय क्यू.फि. लिएको छु । टिम्बर कर्पोरेशनबाट पठाएको लगतमा भूलले साल मात्र लिएको भनी लेखिएको होला । सो लकडी सिजर्निग उड फोटो फ्रेम बनाउने काममा प्रयोग गरेको हुँ । मैले लिएको लकडी बालाजी स–मिल तथा फर्निचर उद्योग अमलेखगन्जमा गोलिया चिरान गराएको हुँ । चिरान लकडी क्यू.फि. १ के रु. ९१।– सिजर्निग चार्ज गरी सालको क्यू.फि. १ को १०१ को भाउमा र अरु लकडी रु. ५१ सम्मको विक्री भाउ थियो । वाकल पाँच ट्रक जति आएको एक ट्रकको रु. ४०००/– का दरले बेचेको हुँ भन्ने ओम प्रकाश अग्रवालको वयान ।
३९. कृष्ण स–मिल उद्योग कन्चनपुरमा खोल्ने भनी इजाजत लिएकोमा सो जिल्ला टाढा पर्ने भएकोले सिमरामा ठाउँ सारी पाउँ भनी निवेदन दिएको निकासा भैसकेको छैन । कन्चनपुर महेन्द्रनगरमा स्थापित छ । सालको गोलिया २५००० क्यू.फि. पाउँ भनी २०४४ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्लज्यू कहाँ निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम रौतहटको जंगलबाट दिने गरी आदेश दिनु भएको थियो । सो लकडी मैले कति पनि लिएको छैन भन्ने गजेन्द्र बहादुर बस्नेतको वयान ।
४०. उमा उड सिजर्निग एण्ड स–मिलको खोल्नको लागि पहिले तानसेन शर्माले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट इजाजत लिई चलाई आएकोमा मैले निजबाट किनी मेरो नाममा नामसारी गराएको छु । उद्योगको लागि साल र कुकाठ लकडी २५ हजार क्यू.फि. पाउँ भनी मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी सँग निवेदन दिएकोमा १९ हजारको तोक लागेको १८ हजार साल र १ हजार कुकाठ लिएको छु । चिरान लकडी साल ११०। मा र कुकाठ ६०। मा बेचेको हुँ भन्ने समेत सुरेन्द्र बहादुरको छानविन अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।
४१. मैले तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्लज्यू समक्ष २०४४ सालमा सालको क्यू.फि. ५००० पाउँ भनी निवेदन दिएको थिए । त्यसमा पूर्व ४ नं. भोजपुरका माननीय रा.प.स. मुकुन्द बहादुर बस्नेतको सिफारिस गराएको थिए । सालकै गोलिया ४००० निकासा पाउँ भनी २०४३।८।२० मा र सालकै गोलिया ५००० क्यू.फि. पाउँ भनी अर्को पनि निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यूले निकासा दिनु भएकोमा सालको क्यू.फि. ५७८६–१–७
टि.सि.एनको कार्यालय तामागढी डिपोबाट लिएको हुँ । असना ४००० पाउँ भनी अर्को निवेदन दिएकोमा सो पनि माग बमोजिम दिनु भन्ने मन्त्रीज्यूले आदेश दिनु भएकोमा क्यू.फि. ४००० असना कर्मा गरि लिएको छु ।
४२. माननीय रा.पं.स. मुकुन्द बहादुर बस्नेतसँग मेरो दाजु सकुर मियाँको राम्रो चिनजान रहेछ । वन मन्त्रीज्यू कहाँ भनसुन गरी निकासा गराई दिन्छु भनी मेरो दाजुले सिफारिस दस्तखत गराउनु भयो होला । सो काठ आफ्नो स–मिलमा चिरान गरी सालको लकडी क्यू.फि. १ के रु. ९१। मा र कुकाठ असना कर्मा क्यू.फि. १ को रु. ५१। मा बेचेको हुँ । बाकल ८ ट्रक आएको थियो । १ ट्रकको रु. ६००० का दरले बेचेको हुँ भन्ने जहुर मियाको वयान ।
४३. कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचर उद्योगको पहिलो निरंजन शर्मा लवप्रसाद शर्माको नाममा इजाजत प्राप्त भैरहेको हाल सो उद्योग म र देवी प्रसाद गिरीले किनी हाम्रो नाममा नामसारी भएको छ । लकडी २ जनाको साझामा लिएको हो । २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्लज्यू समक्ष मेरो नामबाट जम्मा ८० हजार सालको लकडी दिने आदेश गरिपाउँ भनी दुई पटक निवेदन दिएकी थिए । उहाँले एक पटक ३००००/– अर्को पटक २००००/– गरि जम्मा ५००००/– क्यू.फि. दिनु भन्ने निकासा गरि दिनु भएको थियो सो मध्ये जम्मा २७३०६–५–३ मात्र लिएको छौं । दुवै जनाको साझा रुपमा लिएका हौं । चालु पुँजी ६,३७३००/– छ । पाएको लकडी मोरङ्ग र उदयपुरको त्रियुगाबाट पाई विराटनगर लगी काशीनाथ चिराई फर्निचर उद्योगमा चिरान गरी काठमाडौं ल्याएको हुँ । फर्निचर र चौकोस झ्याल ढोकाको खापा फ्रेमहरु बनाई बेचेको हौं । गोलिया चिरान गर्दा काठ त्यति राम्रो नभएकोले ५०।५५ प्रतिशत चिरान कायम भएको छ । लकडी हामीले बेचेका हैनौं अरुले क्यू.फि. १ के रु. १६०। मा बेचेको सुनेको थियौं भन्ने सरस्वती गिरीको वयान ।
४४. गणेश स–मिल तथा फर्निचर उद्योगको लागि लकडी पाउँ भनी पहिले ५००० क्यू.फि. को लागि र पछि ३०,००० क्यू.फि. को लागि ०४३।४४ मा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने आदेश गरी दिनु भएकोले असना कर्मा र अरु वेजातका समेत २९९९० क्यू.फि. वन पैदावार विकास समिति मार्फत सागरनाथ वन विकास परियोजनाबाट लिएको छु । सो लकडी कुनै चिरान गरेर बेचेको र केही फर्निचर बनाई बेचेको हुँ । क्यू.फि. १ को असना कर्मा रु. ७०/– मा र अरु ५५/– को भाउमा बेचेको हुँ । वाकल अलिअलि आएको थियो । ट्रक १ को रु. ७०००/– कार दरले ८ ट्रक जति बेचेको हुँ ।
४५. सुर्खेत स–मिल पहिले का.न.पं. बानेश्वरको टेक नरसिंह भट्टचनको सो उद्योग निजबाट २०३४ सालमा म र विश्वनाथ शेरचन, तुलसी प्रसाद शर्मा ३ जनाको नाममा किनी इजाजत गराइएका छौं । स्थिर र चालु पुँजी दुवै गरी दुई लाख जति छ । सालको गोलिया क्यू.फि. १०००० पाउँ भनी २०४४ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिने निकासा दिनु भएको थियो । वर्षाको टायम शुरु हुन लागेकोले मैले क्यू.फि. ६२६३ मात्र लिएको हुँ । सो लकडी रौतहट जिल्लाको वन पैदावार विकास समितिबाट लिएको हुँ । मैले लिएको लकडी सुर्खेत आफ्नो मिलमा नलगी हेटौंडा पुष्पलालको स–मिलमा चिरान गरी त्यही बेचेको हुँ । बाटोको असुविधा समेतले सुर्खेत पुर्याउन गा¥हो परेको । चिरान लकडी क्यू.फि. १ को रु. ८०।९० मा बेचेको हुँ । वाकलको हिसाब राखिन चिरान गर्ने स–मिलवालालाई नै रु. २२००/– मा बेचेको हुँ भन्ने जयन्द्र शेरचनको वयान ।
४६. गंगा स–मिलको उद्योगको लागि मैले पहिले ४०,००० र पछि ५०,००० क्यू.फि. लकडी निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष २०४३ सालमा निवेदन पत्र दिई माग बमोजिम निकासा पाएको थिए । सो मध्ये ५०,००० क्यू.फि. मा २५०० मात्र लिएको छु । इजाजत पत्र चाही गंगाराम गोयलका नाममा छ । म पनि पार्टनरशिपमा साझेदारी छु । उद्योग संचालनको काम मैले नै गर्छू । चिरान लकडी क्यू.फि. १ को रु. ९१ मा बेचेको हुँ । बाकलको हिसाब यकिन छैन । क्विन्टल १ को रु. ८० मा बेचेको हुँ भन्ने महेन्द्र कुमार शर्माको वयान ।
४७. शंकर फर्निचर इण्डड्रिज उद्योगको लागि सालको क्यू.फि. ३५००० निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम वन पैदावार विकास समितिबाट दिने निकासा भएको थियो । सो मध्ये ३२२४ क्यू.फि. उप–समिति विराटनगरबाट लिएको छु । मैले पाएको लकडी केही फर्निचर बनाएको, केही क्यू.फि. १ को रु. ९३ मा बेचें । बाकलको हिसाब निकालेको छैन बाकल मैले बेचिन लालनेर बार वार्ने काममा लगाए भन्ने मिथिलेश कुमार सिंहको वयान ।
४८. जानकी उड वर्कस उद्योगको लागि टि.सि.एन. बाट १० हजार वन पैदावार विकास समितिबाट १० हजार क्यू.फि. लकडी पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष २०४३ सालमा निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम पाउने गरि निकासा गरि दिनु भएको थियो । वन पैदावार विकास समितिबाट पाउने १० हजार क्यू.फि. उठाउन लिन सकिन टिम्बर कर्पोरेशनबाट पाउने १० हजार क्यू.फि. उक्त कर्पोरेशनको डिपो झापाबाट लिएको हुँ । चिरान लकडी रु. ८० देखि १०० सम्म क्यू.फि. १ को भाउमा बेचेको हुँ । बाकल कति आयो एकिन सम्झना छैन क्विन्टल १ को रु. ५०।५५ मा बेचेको हुँ भन्ने समेत देवेन्द्रप्रसाद शाहको वयान ।
४९. भवानी स–मिल विराटनगरमा लागि सालको गोलिया क्यू.फि. २०,००० निकासा गरिपाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष मेरो मानिस सिताराम ओमप्रकाश दुई जना आई निवेदन दिनु भएकोमा मन्त्री ज्यूले माग बमोजिम लकडी दिने निकासा दिनु भएको थियो । सो मध्ये क्यू.फि. १६४७–९ मा वन पैदावार विकास समितिको डिपो मोरंग जिल्लाको बेलबारीबाट लिएको हुँ गोलिया लकडी चिरान गरी क्यू.फि. १ को रु. ९३। मा बेचेको हुँ । बाकल कति आयो हिसाब नराखेकोले यकिन भन्न सक्दिन । बाकल मन १ रु. २५, ३० को हिसाबले बेचेको हुँ भन्ने रामेश्वर दयाल गोयलको वयान ।
५०. मिथिला उड वर्कस स–मिलको लागि २०,००० क्यू.फि. लकडी पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिंदा माग बमोजिम सालको लकडी दिने निकासा दिनु भएको थियो । सो मध्ये सालको लकडी क्यू.फि. १९९९८ टि.सि.एन. को डिपो झापाबाट लिएको हुँ गोलिया चिरान गरी केही फर्निचर बनाई बेचेको र केही चिरान लकडी बेचेको हुँ । चिरान लकडी क्यू.फि. १ को रु. १००/– बेचेको हुँ । वाकल कति आयो अहिले याद भएन क्विन्टल १ को रु. ५५, ५६ मा बेचेको हुँ भन्ने राम विलास साहुको वयान ।
५१. काशिनाथ चिरानी एवं फर्निचर उद्योगको लागि सालको क्यू.फि. ३५००० निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिंदा माग बमोजिम दिनु भनी तोक आदेश दिनु भएको थियो । सो मध्ये क्यु.फि. २४०० जति मात्र पाएको छु । सो लकडी आफ्नै स–मिलमा चिराई क्यू.फि. १ को रु. ९३ मा बेचेको हुँ । बाकलको हिसाब राखिन, क्विन्टल १ को रु. ५० मा बेचेको हुँ भन्ने प्रकाश न्यौपानेको वयान ।
५२. पूर्वान्चल वेत काठ उद्योगको लागि सालको क्यू.फि. २०,००० लकडी निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिंदा माग बमोजिम दिने निकासा गरी दिनु भएको थियो । वन पैदावार विकास उपसमिति त्रियुगाबाट करिब १००० क्यू.फि. मात्र लिएको सो लकडी केही फर्निचर बनाएको र केही लकडी चिरान गरि क्यू.फि. १ को रु. ९३ को भाउमा बेचेको हुँ । वाकल कति आयो हिसाब राखिन क्वीन्टल १ को रु. ५५।६० मा बेचेको हुँ भन्ने परशुराम मानन्धरको वयान ।
५३. शिव स–मिल मैले कृष्ण गिरीलाई भाडामा दिई उनैले चलाई राखेकोले लकडी उहाँलेनै निकासा गराई लिनु भयो होला । मैले निकासा गराई लिएको छैन भन्ने र कृष्ण गिरीले काम नगरी छोडेको मलाई थाहा थिएन । म काठमाडौंमा नै बस्ने गरेकोले थाहा हुन नसकेको हो । कृष्ण गिरीले काम नगरी छाडि यो मिलमा काम गर्ने मेरो प्रतिनिधि रामहरी पौडेलले नैमिल चलाइ राख्नु भएको हालै मात्र थाहा भयो, रामहरिले काम गरेकाले मलाई केही थाहा छैन भन्ने विष्णुराज वैद्यको वयान ।
५४. जय वजरंगवली स–मिल उद्योगको प्रो.प्रा. विजय मोहन सिंह हुनु भएको र म पनि मौलिक रुपमा यो मिलको साझेदारीमा सम्मिलित भै सबै काम मैले नै गरि आएको छु । चालु र स्थीर दुवै गरी जम्मा पूँजी २,४८,०००/– छ । सो उद्योगको लागि सालको गोलिया २०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी मैले २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने तोक आदेश गरी दिनु भएको थियो सो मध्ये सालको क्यू.फि. १९१११ मात्र प्राप्त गरेको छु । सो लकडी आफ्नै स–मिलमा गोलिया चिरान गरी बेचेको हुँ । गोलिया चिरान गर्दा ७०७१ क्यू.फि. जति भएको थियो । क्यू.फि. १ को ९३ मा बेचेको हुँ बाकल कति आयो जोख तौल गरिन क्विन्टल १ को रु. ९५ मा केही बेचेको केही बाँकी नै छ भन्ने राम गुलाम चौधरीको वयान ।
५५. बालाजी स–मिल तथा फर्निचर उद्योगका लागि तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू. कहाँ निवेदन पत्र दिई उहाँबाट ५०००।५००० क्यू.फि. का दरले ३ पटक गरि निकासा दिनु भएकोमा भरतपुरमा रहेको टि.सि.एन को कार्यालयबाट सालको गोलिया ५००० चन्द्र निगाहपुरबाट असना, कर्मा अन्य जात गरि ५००० मध्ये ४९०० चानचुन टि.सि. एनको कार्यालय हेटौंडाबाट सालको गोलिया ४९०० चानचुन क्यू.फि. लिएको छु । हेटौंडाबाट कुकाठ लिएको छैन साल मात्र लिएको हुँ । टि.सि.एन.को लगतमा भूलले गल्ती अङ्क लेखियो होला मैले लिएको गोलिया चिरान गरी लकडी बेचेको र केही फर्निचर बनाई बेचेको हुँ । चिरान लकडी क्यू.फि. १ को साल रु. ९५/– मा अरु जात क्यू.फि. १ को ४५/– कर्मा असना क्यू.फि. १ के रु. ५१। मा बेचेको हुँ बाकल १२ टिप जति आएको थियो । टिप १ के रु. ४०।४५ सयको भाउमा बेचेको हुँ भन्ने विनोद कुमार अग्रवालको वयान ।
५६. शिव स–मिलको प्रो.प्रा. विष्णुराज वैद्यले कृष्ण गिरीलाई सो मिल चलाउन भाडामा दिनु भएकोमा वहाँले काम नगरी छोडी दिनु भएकोले विष्णु राजको प्रतिनिधी भै मैले सो मिलको सबै काम गरेको छु । २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष मैले सालको क्यू.फि. २० हजार पाउँ भनी एक पटक र क्यू.फि. १५ हजार पाउँ भनी अर्को पटक निवेदन पत्र दिएकोमा मन्त्री ज्यूबाट दिनु भन्ने तोक आदेश दिनु भएको थियो तर मैले १८४५५ क्यू.फि. जति मात्र विराटनगरको बेलबारी र सनपकुवा भन्ने ठाउँको वन पैदावार विकास समितिको डिपोबाट लिएको छु । सो उद्योगको चालु पूँजी १,१०,००० छ मिलकै लागि सो लकडी निकासा गराएको र सो मिल मै चिरान गरी बेची सदुपयोग पनि गरेको हुँ । मिल चलाउने काम प्रतिनिधि भै म आफैले गरेको र प्रो. विष्णुराज काठमाडौंमा बस्ने हुँदा मैले नै आफू खुसी निवेदन पत्र दिई तोक आदेश गराई वन पैदावार विकास समितिसँग सम्झौता गरी लकडी लिएको हुँ । यसरी निकासा गराई लिएको कुरा उस वखत प्रो. विष्णुराजलाई थाहा थिएन । चिरान गरी क्यू.फि. १ को रु. ९१ मा बेचेको हुँ बाकलको हिसाब राखिन । बेच्दा ट्रकको टिप १ को रु. ६ हजारको दरले बेचेको हुँ । वन पैदावार विकास समितिबाट आएको फाँटवारीमा १८७२०–५–२ क्यू.फि. लिएको देखिन्छ भनी सोधनी भएकोमा फाँटवारीमा लेखिएको नै ठीक होला मेरो सम्झनामा फरक पर्न सक्छ भन्ने प्रतिनिधि रामहरि पौडेल को वयान ।
५७. टेकु काष्ठ कार्यालय उद्योग खोल्ने इजाजत पत्र २०३९।५।२७ मा लिई टेकुमा स्थापित गरि संचालन गरेको हुँ । चालुपूँजी ४५,०००/– छ । सो उद्योगको लागि १५००० क्यू.फि. लकडी निकासा गरि पाउँ भनी २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने वन पैदावार विकास समितिका नाउँमा तोक आदेश गरि दिनु भएको थियो सो मध्ये १४००० क्यू.फि. चानचुन मात्र लिएको छु । सो लकडी कुकाठ हो सो लकडी झ्याल ढोका चौकोस खापा र केही फर्निचर बनाई बेचेको हुँ । टुटे फुटेको लकडी नै बेचेको हुँ । क्यू.फि. १ को रु. ६०/– मा बेचेको हुँ । बाकल ३ ट्रक जति आएको ट्रक १ को रु. ३०००/– को भाउमा बेचेको हुँ भन्ने मचाम डंगोलको वयान ।
५८. दामोदर टिम्बर वक्र्स उद्योग संचालन गर्नको लागि कृष्ण गोपाल अग्रवालले २०४३/१/९ मा इजाजत प्राप्त गर्नु भएको २०४३ सालदेखि मैले र पार्वती देवीले भाडामा लिई संचालन गरी आएको छौं । चालु पुँजी रु. २,५०,०००/– छ । सौ उद्योगको लागि सालको क्यू. फि. फुट ४०,००० निकासा गरी पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष २०४३ सालमा निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम दिनु भन्ने तोक आदेश भएको थियो, निवेदन पत्र मैले सही गरि दिएको हुँ । सो मध्ये वन पैदावार विकास उप–समिति विराटनगरको विभिन्न डिपोबाट पुरै सालका गोलिया लिएको हुँ । सो लकडी आफ्नो स–मिलमा चिरान गरी क्यू.फि. को रु. ९२/– मा बेचेको हुँ बाकल कति आयो जोखतौल गरिएन क्विलन्टल १ को रु. ६०।६५ मा बेचेको हुँ भन्ने मुरारी प्रसाद रेग्मीको वयान ।
५९. एकिकृत उड सिजर्निग तथा फर्निचर उद्यौग बोल्नको लागि २०४२ सालमा निवेदन दिएको थिए । उक्त उद्योग संचालनको लागि लुम्बिनी अञ्चलको टि.सि.एन. ले काम गरेको क्षेत्रबाट तीन वर्षको लागि प्रत्येक वर्ष साल २० हजार क्यू. फि. र असना कर्मा इत्यादि कुकाठ १० हजार क्यू. फि. सम्म सो उद्योगलाई दिन सकिने गरी २०४२।६।३० मा श्री ५ को सरकार (राज्यमन्त्री स्तर) को निर्णय भएको भनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले पत्र पठाएकोथियो तर लकडी लिई काम चलाउन सकेको थिएन । पछि फेरी सालको गोलिया तीस हजार कर्मा दशहजार सिसौ पाँच हजार, असना ५ हजार गरी पचास हजार लकडी पाउँ भनी अर्को निवेदन गरेकोमा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ज्यूले साल गौलिया ३५ हजार क्यू. फि. र अन्य गौलिया १५ हजार तीन वर्षकौ करारनामा गराई उद्यौगलाई काठ उपलब्ध गराउनै भनी २४३।६।९ मा निर्णय गरी दिनु भएपछि २४३।६।१६ मा टिम्बर कर्पोरेशन सँग सम्झौता भएको हो । चालुपुँजी ८,२४,०००/– छ । सो लकडी मध्ये सालकौ गोलिया १७२७८ मात्र ०४३।०४४ मा गरी लिएको हुँ । सो लकडी आफ्नै स–मिलमा चिरान गरी क्यू.फि. १ को रु. ११० मा बेचेको हुँ वाकल कति आयो हिसाब राखिन क्विन्टल १ को रु. ५५ ले बेचेको हुँ भन्न मनोहर पुनको वयान ।
६०. हाम्रो काष्ठ उद्योगको लागि २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिई उहाँले गरी दिनु भएको तोक आदेश बमोजिम क्यू.फि. ५००८–६–६ साल चितौन जिल्लाको टिम्बर कर्पोरेशनको डिपो भरतपुरबाट लिएको हुँ । गोलिया चिरान गरी खाट बनाई आर्मी हेडक्वाटरमा बुझाएकौ हुँ । सो खाट बनाई बुझाउने ठेक्का लिएको थिए । सालको चिरान लकडी क्यू.फि. १ को रु. १३० मा विक्री भएको थियो । मैले चाहिं बेचेको छैन वाकल लकडी थोरै भएकोले वाकल १ टिप जति आएको थियो रु. ७००० मा बेचेको हुँ भन्ने टुक बहादुर कटुवालको वयान ।
६१. सिद्धार्थ पृथ्वी स–मिल खोल्नको लागि २०३६ साल तिर मेरो लोग्ने रुद्र बहादुर राणा भाटका नाममा इजाजत पाएको । वहाँ परलोक हुनु भएपछि मेरो नाममा नामसारी गराई सो उद्योग संचालन गरी आएको छु । ०४३।०४४ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदनपत्र दिई सालको क्यू. फि. १०,००० वन पैदावार विकास समितिबाट र क्यू.फि. ५,००० टि.सि.एन. बाट दिने तोक आदेश दिनु भएको थियो सो मध्ये वन पैदावार विकास समितिबाट क्यू.फि. ९१४१ चानचुन र टि.सि.एनबाट ५२४१ चानचुन लिएको थाहा भयो । मन्त्री ज्यू बाट ५००० क्यू.फि. मात्र आदेश भएपनि १००० क्यू.फि. महाप्रबन्धकले दिन पाउनु हुँदा सो मध्येबाट समेत टि.सि.एन.बाट ५२४१ क्यू.फि. लिएको हुँ । चालु पूँजी ४ लाख जति छ । चिरान गरी क्यू.फि. १ को ९१ मा बेचेको हुँ वाकल कति आयो हिसाब राखिएन क्विन्टल १ को रु. ४० मा रु. ४० हजार जतिको बेचेको हुँ भन्ने नन्दु देवी राणा भाटको वयान ।
६२. सीता स–मिल उद्योग खोल्नको लागि २०३५ साल तिर इजाजत लिएको हुँ । म र केशव गिरी विकाउ साहु, अरुण कुमार शाह समेत ४ जनाको नाममा इजाजत पत्र भएको छ । स्थिर पँुजी ३।३ लाख भए जस्तो लाग्छ ।
६३. उक्त उद्योगको लागि ६०,००० क्यू.फि. सालको लकडी पाउँ भनी मैले तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष २०४३ सालमा दिएको निवेदन पत्रमा ४० हजार क्यू.फि. दिनु भन्ने मन्त्रीज्यूबाट आदेश भै सालको क्यू.फि. ३७३९३ चानचुन लिएको र अर्को ५००० क्यू.फि. पाउँ भन्ने एउटा २४००० क्यू.फि. पाउँ भन्ने अर्को निवेदन पत्र पनि तत्कालिन वनमन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम दिने निकासा भै टिम्बर कर्पोरेशनबाट सालको गोलिया क्यू.फि. ८३१२ मेरै निवेदनमा भएका तोक आदेश बमोजिम लिएको हुँ । आफूले लिए जति सबै लकडी आफ्नो स–मिलमा गोलिया चिरान गरी बेचेको हुँ । मैले क्यू.फि. १ को रु. ९० देखि ९५ सम्ममा बेचेको हुँ । वाकल कति आयो निश्चित हिसाब राखिएको छैन । बेच्दा क्विन्टल १ को रु. ३५, ४० मा बेचेको हुँ । तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीसँग मेरो चिनजान राजनीतिक सम्बन्ध र साथी भाई जस्तो हुनु भएकोले मैले माग गरेकोमा उक्त कारणबाटै निकासा दिनु भएको हो भन्ने कृष्ण गिरीको वयान ।
६४. नेपाल पेन्सिल एण्ड एलाउड एण्डष्ट्रीज उद्योग संचालन गरी आएका छँैं । अधिकृत पुँजी १९ लाख र चालु पुँजी ३,८०,००० लेखिएको छ । पछि पुँजी बढाएको छु । आर्थिक वर्ष ०४३।०४४ मा सो उद्योग संचालनको लागि वार्षिक क्यू.फि. १५००० भुड कुकुट जातका कुकाठ दिने पहिले निर्णय भै राखेको २०४३।८।११ मा १५००० क्यू.फि. मुडकुट जातको कुकाठ दिने निर्णय भएको थियो । सो अनुसार क्यू.फि. ५६१६–११–६ मात्र टि.सि.एन. को कार्यालय हेटौंडाबाट लिएको हो । सो लकडी उद्योगकै काममा लगाएको हो भन्ने उत्तरा श्रेष्ठको वयान ।
६५. शंकर राइस आयल फर्निचर एण्ड स–मिल बाबु गुलाब राय कयालका नाममा इजाजत भै विरगंजमा संचालन गरी आएको छ । बुवा बृद्ध हुन भएकोले सो मिलको काम मैले गरेको छु । म संगोलकै छोरा हुँ । सालको क्यू.फि. २०,००० निकासा पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा १०,००० क्यू.फि. दिने तोक आदेश गरी दिनु भएको थियो । सो मध्ये वन पैदावार विकास उप–समिति विरगंजबाट गोलिया क्यू.फि. ५९६३ मात्र लिएको छौं सो लकडी आफ्नै स–मिलमा चिरान गरी क्यू.फि. १ को रु. ९० का हिसाबले बेचेको हुँ । वाकलको हिसाब राखिन क्विन्टल १ को रु. ९० का हिसाबले बेचेको हुँ भन्ने बाबुलाल कयालको वयान ।
६६. ओम काष्ठ उद्योगको ओम प्रसाद लाठले इजाजत पत्र लिई बारा जिल्लाको छाता पिपरामा संचालन गरेको प्रो.प्रा. को तर्फबाट मुख्य प्रतिनिधिको रुपमा मैेले काम गरी आएको छु । सो उद्योगको लागि सालको गोलिया १०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष दिएको निवेदन पत्रमा ५००० क्यू.फि. दिनु भन्ने आदेश भएको थियो । ५००० क्यू.फि. करिब मात्र मैले टि.सि.एन को डिपोबाट लिएको हुँ । अरु लकडी ओम प्रकाशले निकासा गराएको मलाई थाहा छैन ।
६७. टिम्बर कर्पोरेशनबाट आएको फाँटवारीमा क्यू.फि. ९९७७–८–५ देखिएको भन्ने हकमा ५००० क्यू.फि. करिब टिम्बर कर्पोरेशनको लगतमा कसरी बढी लेखियो म जान्दिन । मैले लगेको लकडी आफ्नो विलमा केही र आफ्नो मिल बिगे्रकोले गोपाल फर्निचरका मिलमा केही चिरान गरी लकडी नै बेचेका हुँ । गोलिया चिरान गर्दा ५०,५५ क्यू.फि. मात्र निक्नेको थियो । चिरान लकडी क्यू.फि. १ को १००, ११० मा बेचेको हुँ । बाकल कति आयो खुलाउन सक्दिन, क्विण्टलको रु. ७० मा बेचेको हुँ । मैले दिएको निवेदन पत्रमा सिफारिस गर्ने डडेल्धुरा रा.पं.स. गणेश प्रसाद भट्ट हुनुहुन्छ । परवानीपुर देखि पश्चिममा वहाँको खेतीपाती भएकोले चिनाजान थियो, त्यसैले सिफारिस गरी दिनु भएको हो भन्ने राजेन्द्र सिंहको वयान ।
६८. रेग्मी फर्निचर उद्योगको लागि साल र विभिन्न जातको गोलिया क्यू.फि. २०,००० निकासा पाउँ भनी २०४२ सालमा तत्कालिन वन राज्य मन्त्री श्री बद्री मण्डल समक्ष निवेदन दिएकोमा माग बमोजिम वन पैदावार विकास उप–समितिबाट करारनामा गराई दिनु भन्ने आदेश भै उक्त उप–समितिलाई २०४२।११।३० मा पत्र लेखी गएको पनि थियो बीचमा रोकिएर हो वा किन हो करारनामा गराई लकडी दिने काम हुन नसकी त्यसै रहेकोमा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीको पालामा २०४३ सालमा पुनः निवेदन दिंदा उहाँबाट तोक आदेश भै टिप्पणी पेश हुँदा पहिलेको निर्णयानुसार विभिन्न जातको गोलिया क्यू.फि. २०,००० सम्झौता गराई दिनु भन्ने २०४३।९।२४ मा निर्णय गरि दिनु भएपछि वन पैदावार विकास समितिमा २०४३।१०।१८ मा सम्झौता गरि १००० क्यू.फि. जति साल र १००० क्यू.फि. कुकाठ लिए जस्तो लाग्छ । सो लकडी दामोदर टिम्बर वक्र्समा चिरान गरी काठमाडौं ल्याई आफ्नो फर्निचर उद्योगमा फर्निचर बनाई बिक्री गरेको हुँ । साल क्यू.फि. १ को रु. ११८, १२० मा र अरु जात क्यू.फि. १ को रु. ७५ देखि ८० सम्मको भाउमा बेचेको हुँ । २०।२५ प्रतिशत बाकल आयो होला विराटनगरमै क्विन्टल १ को रु. ५२ को हिसाबले ९ हजारको बेचेको हुँ भन्ने पुछारमा आएर माथि सालको गोलिया १००० लिएको भन्ने भूलले भने तापनि क्यू.फि. २००० गोलिया नै लिएको हुँ भन्ने लोमस प्रसाद रेग्मीको वयान ।
६९. राजदूत स–मिल खोल्नको लागि २०३७ साल वा २०३८ सालतिर कता हो म र यज्ञमूर्ति पाठक २ जनाको नाम साझेदारीको रुपमा इजाजत पत्र लिई सो मिल संचालन गरेका छौं । तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष सालको गोलिया १०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी पार्टनर यज्ञमूर्तिको नामबाट निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिने आदेश दिनु भएको थियो । सो मध्ये क्यू.फि. ६०११–३–५ मात्र वन पैदावार विकास समितिको डिपोबाट नवलपरासी जिल्लाको कावासोती भन्ने ठाउँबाट लिएको हो । आफ्नै स–मिलमा चिरान गरी घटीमा १०५।– बढीमा ११५ सम्म क्यू.फि. १ को भाउमा बेचेको हो । वाकल कति आयो हिसाब राखिएन फुटकर क्विन्टल १ को रु. ६० को भाउले बेचेको हो भन्ने प्रो. बाबुराम पाण्डेको वयान ।
७०. ओम काष्ठ उद्योग मेरो संगोलको छोरा ओम प्रकाशका नाउँमा इजाजत लिएको हुँ । उक्त उद्योगको सबै काम मैले नै गरेको छु । सालको लकडी १०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष मैले र मेरो प्रतिनिधि भै काम गर्ने राजेन्द्र सिंहले मिति सम्झना छैन । २०४३ सालमा छुट्टाछुट्टै केही महिनाको फरक गरी निवेदन पत्र दिएकोमा दुवै निवेदन पत्रमा ५०००।५००० क्यू.फि. दिनु भन्ने निकासा दिनु भएको थियो दुवै कलमको मिलाई पटक पटक गरि क्यू.फि. ९९७७–८–५ मात्र लिएको हुँ । राजेन्द्र मेरा कारिन्दा हुँदा मेलै नै निजलाई अ¥हाई निवेदन दिन लगाएको हुँ । निजको निवेदन पत्रमा निकासा भएको लकडी मेरै उद्योगको काममा लगाएको हुँ । मेरो उद्योगको मेसिन बिगे्रकाले गोपाल फर्निचर विरगंज श्रीपुरमा ज्यालादारीमा चिराई केही आफ्नै मिल घर बनाउनमा लगाए केहि चिरान क्यू.फि. १ के रु. १२० मा केही १०५ मा पनि बेचेको हुँ भन्ने गिरधारी लाल लाठको वयान ।
७१. राजन काष्ठ उद्योग काठमाडौंका मेरो छोरा राजेन्द्र खतिवडाको नाममा इजजात लिएको हो । २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिई उहाँले दिनु भएको आदेश बमोजिम ५००० क्यू.फि. साल र कुकाठ गरी मैले लिएको हुँ सो भन्दा बढी लिएको छैन । वन मन्त्रीज्यूबाट १०,००० क्यू. फि. दिनु भन्ने तोक आदेश भएको निवेदन पत्र चढाउनेमा मेरो छोराको नाम मात्र लेखिए पनि मेरो छोराको सही नै नभएकोले मेरो छोराले दिएको होइन र यसमा भएको तोक आदेश बमोजिम लकडी लिएको पनि छैन समय पाउँ छोरालाई नै उपस्थित गराउनेछु भन्ने मीन प्रसाद खतिवडाको वयान ।
७२. गण्डकी स–मिल पहिले इजाजत लिई संचालन गर्नै ठाकुर प्रसाद देवकोटाबाट मैले किनी २०३५।५।८ मा मेरो नाममा नामसारी भएको छ । उक्त स–मिलको लागि सालको लकडी १०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिएकोमा माग बमोजिम दिने निकासा दिनु भएकोमा वन पैदावार विकास उपसमिति कपिलवस्तुबाट क्यू.फि. ९६८५–५ लिएको छु । टिम्बर कर्पोरेशन तर्फ तत्कालिन वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिई आदेश भएको ११,००० क्यू.फि. र महाप्रबन्धकले आदेश दिनु भएको ४००० समेत गरी १५००० क्यू.फि. मा पटक पटक गरी ८७४९–१–५ बुटवल र नवलपरासी डिपोबाट लिएको हुँ ।
७३. सो लकडी आफ्नै स–मिलमा चिरान गरी क्यू.फि. १ को रु. ९१ मा बेचेको हुँ । वाकलको कति आयो हिसाब राखिन । क्विन्टल १ को रु. ४०, ४५ को भाउले रु. २४।२५ हजारको बेचेको हुँ । कहिले थाकखोला कहिले नारायणघाटतिर बसी काठको व्यापार गर्ने वसन्त गौचनसँग मेरो चिनजान भएको र निजसँग लकडीको कुरा गर्दा मेरो तत्कालिन वन मन्त्री सँग राम्रो जान पहिचान छ म भनसुन गरि निकासा गराईदिन्छु भनी वहाँले नै निवेदन पत्र दिन लगाई वन मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीसँग वहाँले नै भनसुन गरी निकासा गराई दिनु भएकौे हो भन्ने डम्बर कुमारी पन्तको वयान ।
७४. मधु काष्ठ उद्योग खोल्नको लागि मैले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट २०४३।१०।१८ मा इजाजत लिएको नविकरण पनि गराएकी छु । उद्योग भने अहिलेसम्म स्थापना गर्न सकेकी छैन । सो उद्योगको लागि लकडीको माग गर्न निवेदन दिनुपर्छ भनी मकवानपुर हेटौंडा बस्ने भरत लाल भन्ने मेरो मामाको काम गर्ने मानिसले निवेदन पत्रमा मेरो सही गराएर लगेका थिए । निकासा गराए नगराएको र लकडी लिए नलिएको समेत मलाई थाहा भएन । मैले चाहिं लकडी ल्याएकी छैन भरत लालले के के गरे खोजी नीति गर्नेछु भन्ने नीतु विष्टको वयान ।
७५. राजन काष्ठ उद्योगको लागि २०४३ सालमा तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन पत्र दिई उहाँले तोक आदेश दिनु भै साल र कुकाठ गरी ५००० क्यू.फि. म पढ्नको लागि इलाहाबाद गएपछि बुवा मिन प्रसादले वन पैदावार विकास समिति मार्फत सागरनाथबाट लिई उद्योगको काममा लगाउनु भएछ । सो भन्दा बढी लिएको छैन । २५००० क्यू.फि. मात्र गरेकोमा मन्त्री ज्यूले १०,००० क्यू.फि. दिने तोक आदेश दिनु भएको निवेदन पत्र मैले दिएको होइन सो बमोजिम १०,००० क्यू.फि. लिएको छैन कुनै बदमासले प्र पञ्च रची मेरो नामबाट निवेदन पत्र दिई लकडी लिएको हुन सक्छ । मेरो हस्ता जाँच गराई पाउँ भन्ने राजेन्द्र प्रसाद खतिवडाको वयान ।
७६. राजदूत स–मिल बाबुराम पाण्डे र मैले संयुक्त रुपमा इजाजत लिने संचालन गरेको छौं सालको गोलिया १०,००० क्यू.फि. पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष निवेदन पत्र दिएको माग बमोजिम निकासा दिनु भएको थियो । सो मध्ये क्यू.फि. ६२११ चानचुन लिएका छौं । उक्त राई भन्ने मानिससँग मेरो चिनाजान भएको र वहाँसँग लकडीको कुरा गर्दा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ज्यू सँग मेरो राम्रो चिनजान छ म निकासा गराईदिन्छु भनी उहाँ बुटवल गई राखेको वखत मेरो स–मिलको लेटरप्याडमा निवेदन पत्र लेखाई ल्याई राख्नु भएको सो निवेदन पत्र दिई माग बमोजिमको लकडी दिने तोक आदेश गराई दिनु भएको रहेछ पछि खबर पाई आई वन पैदावार विकास समितिमा सम्झौता गरी लकडी प्राप्त गरेको हुँ । निज उत्तम राईले निकासाको लागि खर्चको आवश्यक पर्छ भनी मसँग रु. २५,००० जति नगदी र रु. ३००० जतिको मेच टेबुल मैले दिएको हुँ । सो लिएको आफ्नै लागि हो वा अरुको लागि के हो भन्नु भएन । वन मन्त्री ज्यूले उत्तम राई ज्यूकौ भनसुनको कोशिसमा तोक आदेश गरिदिनु भएको हो भन्ने यज्ञमूर्ति पाठकको वयान ।
७७. कमला फर्निचर उद्योगको लागि ५००० क्यू.फि. लकडी पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन पत्र दिई तोक आदेश गराई लिएका हुँ । टिम्बर कर्पोरेशनबाट आएको लगतमा क्यु.फि. ५०००–३–८ देखिएको हकमा मैले नं ५००० क्यू.फि. मात्र भनेर विल बमोजिम रुपैया बुझाई लिएको हुँ । कसरी हो मिलाएर विल काटी दिनु भएको हो बेसी आएको पनि हुन सक्छ भन्ने शरदचन्द्र पोखरेलको वयान ।
७८. मेरो बुवा मान बहादुर राई जनकपुरमा एस पी भएर बस्नु हुँदा बुवासँग राम्रो चिनजान हुँदो होला । म सँग चाहि देशको एउटा मन्त्री पदसम्म पुग्नु भएको मानिस भएको नाताले मैले चिनेको छु र उहाँले पनि एस.पि. मान बहादुरको छोरा भनेर चिन्नु भएको छ । उहाँसँग खास अरु सम्बन्धमा केही छैन । पोहर साल उहाँको छोराको विवाहमा निम्ता दिनु भएकोले एक पटक गएको थिए । बुटवलको यज्ञमूर्ति पाठक भन्ने व्यक्तिसँग मेरो परिचय छैन । २०४३।०४४ सालमा बुटवल गएको छैन । मैले यज्ञमूर्तिसँग रुपैया र मेच टेबुल लिएको र निजलाई लकडी दिलाउन तत्कालिन वन मन्त्री ज्यूसँग भनसुन कोशिस केही गरेको छैन भन्ने उत्तम राईको वयान ।
७९. असिम फर्निचर सेन्टर उद्योग खोल्न मैले र रमेश कोइराला दुई जनाले संयुक्त रुपमा इजाजत लिएका छौं । काम चाहिं मैले मात्र गरी आएको छु । उक्त उद्योगको लागि १५,००० क्यू.फि. सालको गोलिया निकासा पाउँ भनी म र रमेश दुई जनाको नामबाट तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष दिने निवेदन लेखी हाम्रै मानिस धन बहादुर गुरुङद्वारा दिएकोमा १० हजार क्यू.फि. निकासा भएको सो मध्ये ५००४ क्यू.फि. मात्र टिम्बर कर्पोरेशनको डिपो चन्द्रनिगाहपुरबाट लिएको हो । सो निवेदन पत्रमा रा.पं.स. श्री बुद्धिमान तामाङ, विरेन्द्र कुमार पोखरेलले सिफारिस गर्नु भएको छ भन्ने इन्द्रमणि शर्माको वयान ।
८०. असिम फर्निचर सेन्टरको उद्योगमा मेरो बहिनी ज्वाई इन्द्रमणि शर्माका नाममा संयुक्त रुपमा इजाजत लिएको भए पनि सबै काम इन्द्रमणिलाई सुम्पेकोले मलाई केही पनि थाहा छैन सबै कुरा ज्वाई इन्द्रमणिलाई थाहा होला भन्ने रमेश कोइरालाको वयान ।
८१. कर्पोरेशनको संचालन समितिको निर्णय आदेश भै आएमा एक पटकमा ५००० क्यू.फि. सम्म विभिन्न जात मिलाई दिने गरी परिमाण तोकेको छ । पोखराको मनोहर पुनको निवेदन पत्रमा तोक आदेश भै मेरो फाँटमा आएकोले मन्त्रीपरिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र समेतको उल्लेख गरि एक पटकमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा टिप्पणी पेश गरेको तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ज्यू समक्ष पेश हुँदा आफ्नो पहिलेको आदेश बमोजिम दिने निर्णय भै आएपछि गोलिया लकडी उपलब्ध गराएको हो । मैले त म.पं. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र समेत दर्शाइ टिप्पणी पेश गरेको हुँ । मन्त्रीपरिषदमा पेश नगरी विभागीय मन्त्री ज्यूले सोझै आदेश निर्णय दिन नमिल्ने जस्तो लाग्छ । पूँजी कम भएको उद्योगलाई पनि हजारौं कुट लकडी दिने मन्त्री ज्यूको आदेश निर्णय भै आएको देखिए पनि आदेश निर्णय मान्न कर लाग्ने टि.सि.एन. ले बाध्य भै लकडी दिनुपर्ने भै दिएको हो । उद्योगको एउटा नाता मात्र देखाएर बढी बढी लकडी निकासा दिन मिल्ने चाहिं होइन भन्ने टि.सि.एन.का अधिकृत केदार प्रसाद कर्माचार्यको वयान ।
८२. आदेश भै आएमा एक पटकमा ५००० क्यू. फि. सम्म दिन सक्ने भनी उक्त कर्पोरेशनको संचालक समितिको तोकि दिएको छ । साधारणतयाः सबै जातको मिलाई दिनु पर्ने भनिएको छ । उद्योगहरुको लागि गोलिया नै दिनुपर्छ । ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिने विभागीय मन्त्री ज्यूको आदेश भै आएमा कर्पोरेशनको वार्षिक कार्यक्रम भित्र रही बाध्य भै विभागीय मन्त्री ज्यूले दिनु भएको निर्णयानुसार एउटै उद्योगलाई ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिनुपर्ने अवस्था कर्पोरेशन माथि आउँछ । तैपनि जहाँसम्म सकिन्छ वन विभागबाट उपलब्ध हुने काठको परिमाण र संचालक समितिले एक पटकमा ५००० क्यू.फि. सम्म दिने भनी निर्देशन दिएको पालना गर्ने भरसक प्रयास गरिएको थियो, यसरी कुनै पनि उद्योगलाई सम्झौता गरी वा नगरी दिंदा वार्षिक कार्यक्रमलाई नै सर्वोपरि राखिएको र वन विभागबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेमा यस्ता उद्योगहरुलाई काठ दिनु भन्ने सम्झौताहरुमा वाध्यता कर्पोरेशन तर्फबाट देखिएको थिएन ।
८३. ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिने मन्त्री ज्यूको आदेश भै आएपछि गोलियाको टि.सि.एन को क्षमता समेत दर्शाई आदेश बमोजिम उपलब्ध गराउने नगराउने निकासाको लागि मन्त्री ज्यू समक्ष टिप्पणी पेश गर्ने र ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी पनि मन्त्री ज्यूको आदेश निर्णयानुसार उपलब्ध गराउने गरेको हो । मन्त्री ज्यूको आदेश निर्णय भएपछि वार्षिक कार्यक्रम भित्र परेमा जति पनि दिन बाध्य भै दिनुपर्छ । मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र भन्दा पछि जुन काठहरु कर्पोरेशनले प्राप्त गरेको हो सो वन मन्त्रालयको निर्णयानुसार नै जंगलबाट कटाइ ढुवानी गरी ल्याएको र यसरी काटेर ल्याई सकेको काठहरु विक्री गर्ने सम्बन्धमा पनि विभागीय मन्त्री ज्यू कै निर्णयबाट सम्झौता गराई उपलब्ध गराएको हो । निकासा दिन मिल्ने नमिल्ने कुरा मन्त्रीज्यूले विचार गर्नुपर्ने हो ।
८४. वार्षिक कार्यक्रम सफल पार्नु नै महाप्रबन्धककौ एउटा प्रमुख कर्तव्य हो जुन पुरा नभएमा कर्पोरेशनको आर्थिक स्थितिमा प्रतिकूल असर परि संचालनमा नै बाधा पर्न जान्छ । वन मन्त्रालयबाट काठ प्राप्त हुन नसकेमा संस्थान नै संचालन हुन नसक्ने स्वसिद्ध भएकोले विभागीय मन्त्री ज्यूको आदेश निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता भै आदेश निर्णय बमोजिम गर्नु परेको हो । यदि यस्तो आदेश निर्णय मान्न नमिल्ने भएको भई सबै कर्पोरेशनको अध्यक्ष रहनु भएका वन मन्त्रालयका सचिव मार्फत आउने यी आदेश निर्देशनहरु म भन्दा पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय मन्त्रालयबाट कर्पोरेशनमा आउनु नै नपर्ने थियो भन्ने तत्कालिन महाप्रबन्धक टि.सि.एन. का गोविन्द रामभक्त माथेमाको वयान ।
८५. मैले वन विभागको चिफ कन्जरभेटर भएको नाताले वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा काम गरेको थिए । वनमा आधारित विभिन्न उद्योगहरुलाई साल लिएमा साल ५० प्रतिशत अरु अन्य जात ५० प्रतिशत गरी ५००० क्यू.फि. सम्म नयाँ पुराना मिलाई दिने र साल नलिएमा ५००० क्यू.फि. सम्म कुकाठ दिन सक्ने गरी संचालक समितिले परिमाण तोकि दिएको छ । ५००० क्यु.फि. भन्दा बढी विभागीय मन्त्री ज्यूको आदेश भै आएमा पनि दिन मिल्दैन । विभागीय मन्त्रीज्यूबाट ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी दिनु भन्ने किटानी आदेश भै आएका निवेदन पत्रहरुमा दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र समेत उल्लेख गरी टिप्पणी पेश हुन आएकोमा म.पं. सचिवालयको मिति २०४३।१।८ को पत्र समेत बमोजिम दिन नमिल्ने भनी आफ्नो राय टिप्पणीमा व्यक्त गरेको छु । सो टिप्पणी विभागीय मन्त्री हेम बहादुर मल्लज्यूमा पेश हुन जाँदा समितिबाट सम्झौता गराई आफ्नो पहिलेको आदेश बमोजिम दिनु भन्ने निर्णय दिनु भएको छ । सो अनुसार समितिले लकडी उपलब्ध गराउने सम्झौता गराएको समेत संचालक समितिको बोर्डमा समितिले जानकारी गराएको थियो ।
८६. पहिले एक पटक दिने नमिल्ने कुरा पेश गरेकै हो । त्यसरी दिन नमिल्ने भन्दा भन्दै पनि मन्त्री ज्यूबाट दिनु भन्ने आदेश दिनु भए अनुसार दिन समिति बाध्य हुनु परी दिएको हो । यसरी दिन त मिल्ने कुरा होइन, कुन उद्देश्यले दिएको हो त्यसरी दिनुमा के रहस्य छ सो कुरा निकासा दिने मन्त्रीज्यू र पाउने उद्योगका मालिकहरुले जान्नुपर्ने कुरा हो । संचालक समितिको निर्णय काटिन जाने गरी किन आदेश दिनु भयो मन्त्रीज्यू जान्नु होला भन्ने वन विभागका चिफ कन्जरभेटर वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिका अध्यक्ष मन्जुल हकको वयान ।
८७. २०३८ साल देखि सो समितिको योजना प्रमुख पदमा काम गर्दै आएको हुँ । संचालक समितिको सदस्य सचिव पनि म छु । आदेश भएमा ५००० क्यू.फि. सम्म एकमुष्ट मोल दाखेल गरेमा साल लिएमा ५० प्रतिशत सम्म साल र ५० प्रतिशत अन्य जात खैर वाहेक र साल नलिएमा माँग अनुसार ५००० क्यू.फि. सम्म घरेलुबाट इजाजत प्राप्त उद्योगहरुलाई वन पैदावार विकास समितिले लकडी दिन सक्ने गरी संचालक समितिले परिमाण तोकी दिएको छ । ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिन सोझै नमिल्ने हुनाले ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिनाको लागि विभागीय मन्त्रीज्यूको आदेश भै आएमा दिने कि नदिने निकासाको लागि टिप्पणी पेश गर्ने र टिप्पणी पेश गर्दा पनि दिनु भन्ने विभागीय मन्त्रीज्यूबाट निर्णय भै आएमा बाध्य भै दिने गरी आएको छ ।
८८. ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिन नमिल्ने भनी समितिबाट टिप्पणी पेश गरेको हो । त्यसो गर्दा गर्दै पनि आफ्नो पहिलेको आदेश बमोजिम दिनु भन्ने तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्लज्यूले निर्णय गरी पठाउनु भएको र सो समितिले सुखा ढला पडा वन विभागले दिएको लकडीहरु कटान ढुवान गरी डिपोमा ल्याई डिपोबाट विक्री वितरण गर्न हुनाले विभागीय मन्त्री ज्यूको आदेश निर्णय मान्न कर लागि बाध्य भै दिनुपरेको हो । सो कुरा मैले समितिको बोर्डमा समयमै जानकारी गराएको छु । समितिबाट टिप्पणी उठाई सचिवको हैसियतले मैले र अध्यक्षले आफ्नो रायमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी दिन नमिल्ने कुरा व्यक्त गरी पेश गरेको विभागीय मन्त्रीज्यूबाट दिनुभन्ने निकासा आएको हो । पछि बोर्डमा जानकारी पठाएकोमा श्री ५ को सरकारको विभागीय मन्त्री स्तरबाट निर्णय भएको कुरा अवगत भएको कुरा अवगत भयो भन्ने बोर्डबाट निर्णय भएको कुरा लेखि आएको थियो ।
८९. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा (७) विकास समितिको काम कारवाईमा समय समयमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस विषयमा समितिले त्यस्ता नियम वा आदेशहरु पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । उक्त ऐन अनुसार विभागीय मन्त्रीबाट निर्णय भै आएको मान्नुपर्ने बाध्यता भै तत्कालिन मन्त्री ज्यूबाट निर्णय भै आएको कुरा बोर्डमा जानकारी समेत गराई लकडी उपलब्ध गराएको हुँ । मैले ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी दिन नमिल्ने कुरा व्यक्त गर्दा उल्टी वन मन्त्री ज्यूले म उपर कारवाही गर्ने डर देखाई म सँग ३ दिन भित्र कैफियत जवाफ माग गरी मलाई २०४४।९।१७ मा लेख्नु भएको पत्रको फोटोकपि पेश गरेको छु । यसबाट तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लज्यूले दवावमा पार्नु भएको समेत प्रष्टै छ भन्ने वन पैदावार विकास समितिका योजना प्रमुख तथा संचालन समितिका मानिस इन्द्रमान नकर्मीको वयान ।
९०. म सचिवको हैसियतले टिम्बर कर्पोरेशन संचालक समितिको पदेन अध्यक्ष भएपछि अनिश्चित स्थिति कायम राखी छाड्न मुनासिव नदेखि विभागीय मन्त्रीज्यूको आदेशले ५००० क्यू.फि. सम्म एकपटकमा र महाप्रबन्धकले १००० क्यु.फि. विभिन्न जात र राम्रो नराम्रा मिलाई दिन सक्ने परिमाण संचालक समितिको बैठकबाट तोकिएको थियो । तत्काल भै राखेको नीति नियम अनुसार टिम्बर कर्पोरेशन र विकास समितिले दिन नमिल्ने हो कि जस्तो लाग्छ । ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी संचालक समितिको र विभागीय मन्त्री ज्यूको आदेशबाट विभिन्न उद्योगलाई हजारौं हजारौं फुट लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश दिने गर्नु भएकोमा टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिबाट टिप्पणी मन्त्रालयमा पेश गर्दा गर्दै पनि तोक आदेश अनुसार नदिनु भन्ने तत्कालिन वन मन्त्री ज्यूले निर्णय दिनु भएबाट बाध्य भै टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिले उक्त लकडी उपलब्ध गराएका हुन् ।
९१. तत्कालिन वन मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय मार्फत पनि सिधै विक्री डिपोहरुमा पनि यसलाई यति लकडी दिनु भन्ने तोक आदेश पठाउने गर्नु भएको बुझिएको थियो । टिप्पणी पेश भएको कलममा मन्त्री ज्यूले निर्णय दिनु भएपछि मन्त्रालयले वन विभागमा पठाई वन विभागले सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने गरेको हो । विभिन्न उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीज्यूले जे जति आदेश दिनु भएको छ ती आदेश पाउनेहरुले सिधै वनमा प्रवेश गरी लकडी आफूले कटान गरी लिने नभई वार्षिक कार्यक्रम अनुसार टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समितिले आफूले पाई राखेको लकडीबाट तोक आदेश पाउनेलाई दिने कुरा हुनाले उक्त लकडी दिने कुरा मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रले रोक लगाए भित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने तत्कालिन वन सचिव जितेन्द्र लाल मास्केको वयान ।
९२. म वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सचिव पदमा २०४४ चैत्र २७।२८ गते कता हो हाजिर भएको हुँ । टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिले एक पटकमा ५००० क्यू.फि. सम्म दिन सक्ने गरी परिमाण तोकिएको भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छ । सो परिमाण भन्दा बढी लकडी दिलाउने सम्बन्धमा तत्कालिन विभागीय मन्त्रीज्यूबाट तोक आदेश भै गएकै छ तर तोक आदेश सो मन्त्रालयको सचिव मेरो मार्फत भएर गएको हुनाले क–कसलाई के कति लकडी दिने तोक आदेश भएर गएको छ । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । त्यस्तो लकडी दिने सम्बन्धी तोक आदेशहरु वन मन्त्री ज्यूको निजी सचिवालय मार्फत धेरै जसो सिधै टिम्बर कर्पोरेशन, वन पैदावार विकास समितिमा जाने गरेको थियो ।
९३. केन्द्रमा मन्त्रालयको तहबाट रोयल्टीमा लकडी दिने गरेको छैन । वन मन्त्री ज्यू टुरमा जाँदा के कस्तो आदेश दिनु भएको छ मेरो जानकारीमा छैन । मन्त्री परिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रको कुरा मलाई जानकारीमा छ । सो नीति निर्देशानुसार कार्यान्वयन गराउने गरी कारवाई गराई आएको छ । उक्त २०४३।१।८ को पत्र मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार लेखि आएको नभई तत्कालिन प्रधान मन्त्री ज्यूको निर्देशन बमोजिम मुख्य सचिव ज्यूले लेखेर पठाउनु भएको जस्तो पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोराले नै अवगत गराउँछ । मन्त्री ज्यूबाट तोक आदेश भै गएपछि टिम्बर कर्पोरेशनबाट वन पैदावार विकास समितिले तोक आदेश बमोजिम लकडी दिन मिल्ने नमिल्ने समेत निकासाको लागि टिप्पणी पेश गरेको कलमहरुमा मैले व्यक्त गरेको राय समेतको फोटो कपी यस आयोगमा आई राखेको छ । सो टिप्पणीमा तत्कालिन वन मन्त्री ज्यूले आफ्नो पहिलेको तोक आदेश बमोजिम लकडी दिने निर्णय गरी दिनु भएको थियो भन्ने वर्तमान वन सचिव विरेन्द्र नाथ खुजेलीको वयान ।
९४. ल.पु. लेले भ¥यांग टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी दिने सम्बन्धमा इजाजत दिने सहमतिसम्म मैले दिए हुँला इजाजत चाहिं जिल्ला पंचायतले दिने कुरा हो नाम मलाई थाहा छैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम ११, १२, १३ र १४ को उपनियम (१)(२) बमोजिम करारनामा गरी वन पैदावार विक्री गर्न सक्ने अधिकार भएको र पहिले उक्त नियम अनुसार रोयल्टीमा विक्री वितरण गरी आएकोमा हाल समिति टिम्बर कर्पोरेशन, इन्धन संस्थानको मार्फत उद्योगहरुलाई पछि तोकिएको समितिको दरमा लकडी निकासा दिने गरी आएको हुँदा सो आधारमा उद्योगको लागि लकडी माग्न आउनेलाई समितिको रेटमा मुल्य लिई लकडी दिने गरी तोक आदेश दिए हुँला । यो उद्योगलाई यति दिएको भनी खुलाउन सक्दिन, रोयल्टी भन्दा समितिको रेटमा बढी फाइदा हुने हुनाले समितिको रेटमा दिने गरी आएको हो । ५००० क्यू.फि. भन्ने कुरा कहाँबाट आयो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन । माथि उल्लेख गरिएको अधिकार अनुसार मैले लकडी दिने तोक आदेश दिएको हुँ । सो आदेश उद्योगको लागि लकडी माग्ने उद्योगपति जुन कि काठमा आधारित उद्योगहरुलाई दिन तोक आदेश दिएको हुँ ।
९५. वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनका संचालक समितिहरुले के कस्तो निर्णय गरेका छन उनीहरुको आन्तरिक कुरो मलाई थाहा हुन सक्ने कुरा होइन । उनीहरुले के कस्तो परिमाण तोकी निर्णय गरेको छन उनीहरु नै जानुन विभिन्न उद्योगलाई लकडी दिने सम्बन्धमा मैले तोक आदेश दिएकोमा टिप्पणी पेश हुन आउँदा अघिको तोक आदेश बमोजिम दिनु भनी मैले निर्णय गरेको हुँ । इजाजत प्राप्त उद्योगलाई नियमले पाउने अधिकार बमोजिम लकडी दिने तोक आदेश दिएको हुँ । कुन उद्योगको कति पुँजी छ त्यो मैले हेर्ने होइन । इजाजत दिनेले हेर्न पर्ने कुरा हो उद्योग संचालन भएको छ कि छैन भनी हेर्ने विभिन्न निकायहरु छन । वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन वाहेक अरु कसैलाई पनि रोयल्टीमा दिएको छैन । निजी सचिवालय मार्फत टि.सि.एन. का क्षेत्रीय कार्यालय डिपो समेतलाई आदेश दिने गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट २०४३।१।८ को पत्र आएको त्यो कुनै निर्णय होइन त्यो एउटा पत्र मात्र हो त्यसको बाद २०४३।१।१७ मा उक्त समितिको पत्रलाई नियम विपरित भएकोले रोक लगाएको मानिने छैन भनी तत्कालिन वन राज्यमन्त्री नरेन्द्रनाथ बास्तोला ज्यूले निर्णय गरी सो कुराको जानकारी म.पं. सचिवालयलाई लेखेर पठाएको त्यसको जवाफ नआएकोले साविक बमोजिम काम चालु गर्दै आएको हो । म वन मन्त्रीमा आएपछि नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रा.लि. को सडक एलोन्मटमा परेका २७ वटा कुकाठहरु नियमानुसार छपान गरी कटान गर्न दिनको लागि मं.प. मा प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रचलित नियम अनुसार मन्त्रालय स्तरबाटै निर्णय गर्ने भन्ने २०४३।४।६ मा निर्णय भै आई वन मन्त्रीको हैसियतले मैले रुख कटान गर्न निर्णय गरेको हुँ भन्ने तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्लको वयान ।
९६. कालिका स–मिल बुटवलका प्रा.मुरारी प्रसादको भिनाजु चन्द्रमान श्रेष्ठ –बुटवल उद्योग संघका सभापति ले लकडी ७००० क्यू.फि. को माग गरी तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष दिने निवेदन पत्रमा ५००० क्यू.फि. को लागि मैले सिफारिस दस्तखत गरेको छु । कानूनी प्रक्रिया के कस्तो छ मलाई थाहा छैन । चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्ने मानिस आई माननीयको सिफारिस भयो भने वन मन्त्री ज्यूबाट निकासा लिन सकिन्छ सिफारिस गरी दिनु पर्यो भनेकोले एउटा घरेलु उद्योग स–मिलको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी मैले सिफारिस दस्तखत गरी दिएको हुँ । यो एउटा घरेलु नीतिलाई प्रोत्साहन दिने राष्ट्रिय नीति अनुरुप गरेको हुँ । त्यस्तो सिफारिस गर्ने कर्तव्य ठानी गरेको हुँ । एकै मितिमा दुईटा निवेदन पत्र दिएको अर्कोमा रुपन्देहीका माननीयले सिफारिस गरेको दुवै निवेदन पत्रमा वन मन्त्री ज्यूले एक साथ तोक आदेश दिनु भएको समेत मलाई थाहा हुन सक्ने कुरा होइन र थाहा पनि छैन भन्ने मा.रा.पं.स. फत्तेसिंह थारुको वयान ।
९७. मैले सिफारिस दस्तखत गरे हुँला तर उद्योगको नाम चाहिं मलाई याद छैन कुन उद्योगको सिफारिस गरे अहिले सम्झना छैन । जहुर मियाँ अन्सारीले उमा एण्ड सिजर्निग एण्ड स–मिल सिमराको लागि लकडी पाउँ भनी तत्कालिन वन मन्त्री ज्यू समक्ष दिएको निवेदन पत्रको पुछारमा लेखिएकोमा मुकुन्द बहादुर बस्नेत भन्ने अक्षर मेरो हस्ताको होइन । मैले सिफारिस गरेको छु भनी लेखिएको हुनुपर्ने थियो ।
९८. जहुर मियाँ भन्ने मानिस नामबाट यही मानिस हो भनी चिन्न सक्दिन । मानिस देख्न पाए चिन्न सक्छु कि सो निवेदन पत्रमा मैले गर्ने गरी आएको अनुरुपको सिग्नेचर पनि नभएकोले सो नाम लेखिएको मेरो सो हस्त हो जस्तो लाग्दैन । सोधनी भएको उद्योगको लागि मैले सिफारिस दस्तखत गरे जस्तो लाग्दैन मेरो हस्ता भिडाइयोस । सिफारिस गर्नु नै रा.पं.स. को धेरै काम मध्ये एक काम पर्छ आधार भए नभएको थाहा छैन मैले थाहा पाए सम्मको सिफारिस गर्ने व्यक्तिमा धेरैजसो माननीय मन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ भन्ने रा.पं.स. मुकुन्द बहादुर बस्नेतको वयान ।
९९. असिम फर्निचर उद्यौगको लागि १५,००० क्यू.फि. सालको गोलिया पाउँ भन्ने नि. धन बहादुर भन्नेको र शिव स–मिलको लागि सालको गोलिया १०००० पाउँ भन्ने हिरा बहादुर ढकालको तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष दिएको निवेदन पत्रमा मैले सिफारिस गरेको हुन सक्छ । उक्त दुवै निवेदन पत्र हेरें । यसमा भएको सिफारिसमा एउटा माननीय बुद्धिमान तामांग र एउटा मेरो हस्ता सही हो ।
१००. जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न रा.पं.स. पदमा रहेको मानिस हुनाले आफ्नो जिल्लाको मानिसले कुनै कामको लागि सिफारिस गरी दिनु पर्यो भन्न आएमा गरि दिनुपर्ने यो एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको कर्तव्य र व्यवहारिक कुरा हो । त्यस्ता कारण सिफारिस दस्तखत गरी दिएको हो । म गोर्खा जिल्लाको रा.पं.स. र सिफारिस गरेको काठमाडौंमा स्थापित उद्योग र काठमाडौं कै प्रो.प्रा. भएपनि मेरो जिल्लावासीहरुले यो निवेदन पत्रमा सिफारिस दस्तखत गरि दिनु पर्यो भनी निवेदन पत्र लिएर माग गर्न आएकोले मैले सिफारिस दस्तखत गरी दिएको हुँ । अरु कुनै कारण र रहस्य छैन सिफारिस गर्ने अर्को माननीय बुद्धिमान तामांग र म पढ्दा साथै बसेको अति घनिष्ट मानिस हो । शायद उहाँ कै जिल्लावासीले ल्याएको निवेदन भएर उहाँले सिफारिस दस्तखत गर्नु भएकोमा तपाईले दस्तखत गरि दिनु पर्यो भन्दा मैले पनि दस्तखत गरेको पनि हुन सक्छ संयुक्त रुपले दुई जनाको दस्तखत हुनु कारण केही छैन । उक्त दुवै उद्योगका प्रो.प्रा. हरुलाई मैले चिनेकै छैन, को मानिस हुन् भन्ने नै थाहा छैन भन्ने मा.रा.पं.स. विरेन्द्र कुमार पोखरेलको वयान ।
१०१. कालिका स–मिल बुटवलको लागि ७००० क्यू.फि. पाउँ भन्ने चन्द्रमान श्रेष्ठको निवेदन पत्रमा ५००० क्यू.फि. लकडीको लागि मैले सिफारिस दस्तखत गरि दिएको हुँ । दुईटा निवेदन दिएको र अर्कोमा माननीय रा.पं.स. फत्तेसिंहको सही गराएको कुरा मलाई थाहा छैन । चन्द्रमान भन्ने बुटवल उद्योग संधको सभापति हुनु भएको र उहाँले सिफारिस गरि दिनु पर्यो भन्न आउनु भएकोले आफ्नो जिल्लाका उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउनु रा.पं.स. को हैसियतले मेरो कर्तव्य ठानी मन्त्री ज्यूले दिन सक्ने ५००० क्यू.फि. को लागि मैले सिफारिस गरि दिएको हुँ । सो मिलको काम काज चन्द्रमान आफू बुटवलमा बसी निजले नै गरी आएको हुनाले निजकै मिल होला भन्ने सम्झी गरी दिएको हुँ भन्ने मा. रा.पं.स. वर्तमान गृह राज्यमन्त्री निरन्जन थापाको वयान ।
१०२. असिम फर्निचरको लागि १५००० क्यू.फि. सालको गोलिया पाउँ भन्ने धन बहादुरको निवेदन पत्रमा र शिव स–मिलको लागि १०,००० क्यू.फि. सालको गोलिया पाउँ भन्ने हिरा बहादुर ढकालको निवेदन पत्रमा मैले पनि सिफारिस गरेको हुँ । आफ्नो देशमा संचालन भई राखेको उद्योगको लागि सहयोग गर्नु कर्तव्य ठानेर सिफारिस गरि दिएको हुँ । शिव स–मिलको हिरा बहादुर पढ्दा देखि नै साथी भएको समेत र आफ्नो देशका उद्योगहरुलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु आफ्नौ कर्तव्य पनि भएकोले सिफारिस गरि दिएको हुँ । असिम फर्निचरको हकमा गोर्खा जिल्लाका रा.पं.स. विरैन्द्र कुमार पोखरेलले उहाँकै जिल्लाको मैले नचिनेको एक जना उपप्रधान पञ्च समेत साथी लिई आई यो निवेदन पत्रमा मैले पनि सिफारिस गरि दिएको छु । तपाईले पनि गरी दिनु होस भन्नु भएकोले गरि दिएको हुँ । शिव स–मिलको हकमा पनि मैले सिफारिस गरेकोमा तपाईले पनि सिफारिस दस्तखत गरि दिनु होस भनी मैले भन्दा रा.पं.स. विरेन्द्र कुमार पोखरेलले पनि सिफारिसमा दस्तखत गरि दिनु भएको छ । उहाँ र म पढ्दा सँगै बसेको एउटा रुममा पार्टनर मै मिलनसार साथी भएको र उहाँले र मैले मामा भानिजको साइनो समेत जोडेको हुनाले त्यसैको कारणले मैले गरेकोमा उहाँको र उहाँले गरेकोमा मेरो पनि सिफारिस दस्तखत भएको हो भन्ने रा.पं.स. वर्तमान सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री बुद्धिमान तामांगको वयान ।
१०३. ओम काष्ठ उद्योगको लागि सालको काठ १०,००० क्यू.फि. लकडी पाउँ भनी नि. राजेन्द्र सिंह भन्ने व्यक्तिले दिएको निवेदन पत्रमा मैले सिफारिस दस्तखत गरेको हुँ । म एउटा राजनैतिक कार्यकर्ता भएको र सामाजिक कार्यकर्ता गिरधारी लाठ भन्ने विरगंजका मानिस मेरो चिर परिचित हुनाले निजको सिफारिस गरी दिनु पर्यो भन्न आएको कुरा हार्न नसकी निकासा दिनु नदिनु मन्त्री ज्यूको अधिकारको कुरा हो म सिफारिस गरिदिन्छु भनि गरिदिएको हो । तत्कालिन वन मन्त्री ज्यूले माग बमोजिम १०००० क्यू.फि. नदिई ५००० मात्र तोकी आदेश दिनु भएको छ भन्ने रा.पं.स. वर्तमान वन सहायक मन्त्री गणेश प्रसाद भट्टको वयान ।
अभियोग :
१०४. यसमा छानविन अधिकृत तोकिएको २०४४।९।६ को आदेशमा उल्लेख गरिएको अभियोग सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकातको लागि माथि उल्लेख गरिएको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र र लकडीको सम्बन्धमा वन पैदावार विकास समिति तर्फ उक्तसमितिको २०४१।९।२० का दिन बसेको १४० औं बैठकको निर्णय तथा टिम्बर कर्पोरेशन तर्फ उक्त कर्पोरेशनको २०४१।९।१९ मा बसेको ६२२ औं बैठकको निर्णयहरुलाई आधारशिलाको रुपमा लिइएको छ ।
१०५. सर्वप्रथम उपरोक्त मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रद्वारा निर्देशन गरे अनुसार मन्त्री परिषदमा पेश गरी स्वीकृत लिएर मात्र गर्नुपर्ने काम कुराहरु विभागीय मन्त्री ज्यू स्तरबाट गरिएको छ छैन भन्ने तर्फ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०४४।८।१५ को पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार निम्न कलमहरुमा श्री ५ को सरकार (विभागीय मन्त्रीज्यूस्तर) बाट अनुमति दिने निर्णय आदेश भै गएको भन्ने देखिन आयो ।
(क) ललितपुर जिल्ला लेले गा.पं. टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी सुबोध विक्रम कुँवर समेतलाई संचालन गर्न अनुमति दिने गरी २०४३।६।२१ मा निर्णय भएको ।
(ख) ल.पु. चापागाउँ पंचायत वार्ड नं. ७ लेले भञ्ज्याङ्गको २४ हेक्टर वन क्षेत्रको ढुंगाखानी ल.पु. सानेपा बस्ने मालाव्लनलाई संचालन गर्न अनुमति दिने २०४४।३।७ मा निर्णय भएको ।
(ग) हिमालय कत्था उद्योगलाई खैर काठ वन पैदावार थप गरि समिति मार्फत समितिको मुल्यमा माग अनुसार खैर काठ उपलब्ध गराउने गरी २०४४।८।२ मा निर्णय भएको । उपरोक्त प्रकरण २ खण्ड –ख) को ढुंगा खानीको सम्बन्धमा सो खानी संचालनको लागि जिल्ला पंचायतले इजाजत नदिएको हुँदा संचालन गरेको छैन भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको २०४४।१२।१८ को पत्रमा र खण्ड –ग) को खैर काठको सम्बन्धमा उपरोक्त निर्णय बमोजिम खैर काठ दिएको छैन भनी वन विभागाट लेखी आएको भन्ने उक्त मन्त्रालय कै २०४५।१।१६ को पत्रमा उल्लेख भएकोबाट वन पैदावार हानी नोक्सानी हुन नपाएको ती कलमहरुमा अरु कुरा विचार गरी राख्नु परेन ।
१०६. प्रकरण २ खण्ड (क) को ढुङ्गा खानीको हकमा संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी इजाजत लिने ७ जना मध्ये प्रमोद शम्शेर ज.ब.रा. र सुबोध विक्रम कुँबर, विजय गिरीहरुको सो ढुंगा खानी संचालन भए गरेकै छैन भनी वयान गरे पनि वन शाखा ललितपुरले पठाएको २०४५।२।३० को पत्रमा सम्बन्धित ढुङ्गा खानीमा गई बुझ्दा आ.व. २०४३।०४४ मा करिब ५० ट्रक ढुङ्गा निकासी गरेको र आ.व. २०४४।०४५ को शुरु देखिनै त्यस क्षेत्रमा ढुङ्गा खानीको काम पूर्ण रुपले बन्द भएको भन्ने उल्लेख गरेको र जि.पं. सचिवालय ललितपुर मार्फत खटी गएको सार्वजनिक निर्माण शाखा ललितपुरका प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्माण शाखाले उपरोक्त जि.पं. सचिवालयलाई लेखेको २०४५।३।२२ को पत्रको यहाँ पठाएको बोधार्थमा सो ठाउँबाट हालसम्म करिब १० ट्रिप जति ढुङ्गा निकालिएको अनुमानको प्रतिवेदन परेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र प्रमोद शम्शेरको वयानमा अरु साथीहरुले २।३ महिना काम गरेको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु भएकोले सो ढुङ्गा खानीबाट ढुङ्गा निकाल्ने काम पछि छाडेपनि पहिले संचालन गरेकै देखिन आएको छ ।
१०७. माथि नं. १ मा विपक्षी बनाउनु भएको तत्कालिन वन तथा भू.संरक्षण मन्त्री ज्यूले वयान गर्दा इजाजत दिने सहमतिसम्म मैले दिएको हुँ भनी आफूले अनुमति दिएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ । मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रलाई त्यो कुनै निर्णय होइन एउटा पत्र मात्र हो नियमद्वारा प्राप्त अधिकारलाई पत्रले काट्न सक्ने होइन भन्ने उहाँको मुख्य जिकिर भएको हकमा उक्त पत्र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि तदनुसार गर्न अन्य सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै पत्र लेखि पठाएको र उक्त पत्रद्वारा निर्देशित कुराहरुले काममा बाधा परेको भनी उक्त मन्त्रालयका तत्कालिन (राज्यमन्त्री स्तर) बाट २०४३।१।१७ मा गरेको निर्णयमा पनि उक्त पत्रद्वारा निर्देशित कुराहरुमा आँच नआउने किसिमले केही काम कुराहरुसम्म साविक बमोजिम गर्ने निर्णय गरी मं.प. सचिवालयलाई पत्र पठाएको उक्त ढुङ्गा खानी संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नु अनुमति दिने निर्णय भएको भन्ने वन विभागको पत्रमा आधारित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०४४।८।१३ को जुन पत्र छ सोही पत्रमा ढुङ्गा खानी झिकी लिन पाउने अनुमति दिनु पर्दा म.पं मा पेश गर्नु पर्ने कुरा स्वीकार गरेको समेत हुँदा विपक्षी मन्त्री ज्यूको उपरोक्त जिकिर निरर्थक सावित हुन्छ । विपक्षी मन्त्रीज्यूले औल्याउनु भएको वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम ११, १२, १३ र नियम १४ को उपनियम (१)(२) समेतमा यस्तो अनुमति दिने अधिकार विभागीय मन्त्रीज्यूमै सीमित रहेको कुनै उल्लेख छैन ।
१०८. उक्त मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रमा निर्देशानुसार भन्नै लेखिएकोले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार उक्त निकायबाट निर्देशन भएको भन्ने प्रष्ट भएकोले यस्तो व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरामा उपल्लो तहबाट मं.प. सचिवालयको माध्यमबाट पत्रद्वारा निर्देशन भई आएको कुरा मन्त्रालय स्तरमा विभागीय मन्त्रीले मान्न कर नलाग्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन ।
१०९. अब लकडीको सम्बन्धमा वनमा आधारित उद्योगहरुलाई लकडी दिने आदेश भएमा वन पैदावार विकास समिति तर्फ साल लिएमा आधी साल आधी खैर वाहेक अन्य जात मिलाई र टिम्बर कर्पोरेशन तर्फ सानो ठूलो सबै साइज सबै जातको राम्रो नराम्रो मिलाई ५००० क्यू.फि. सम्म मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त दुवै निकायको समिति, संचालक समितिहरुबाट परिमाण तोकि राखेको कुरामा कुनै विवाद छैन । यसरी प्रष्ट रुपमा परिमाण र सर्तहरु तोकिएको छँदाछँदै पनि विपक्षी वन मन्त्री ज्यूले आफू कहाँ लकडीको माग गर्न आउने काठमा आधारित विभिन्न उद्योगहरुलाई उपरोक्त समिति तथा संचालक समितिको निर्णयको विपरित ५००० क्युंफि. भन्दा बढी त्यो पनि धेरै जसो सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश दिनु भएको र ५००० क्यू.फि. मात्र दिन सक्ने परिमाण तोकी राखेको समेत कुराहरु उल्लेख गरी तोक आदेश बमोजिम बढी लकडी दिने नदिने निकासाको लागि ती दुवै निकायबाट टिप्पणी उठाई तह तह हुँदै पेश हुन जाँदा आफ्नो अघिको तोक आदेशानुसार न उद्योगवालाले एकै पटक लिन चाहेमा एकै पटक दिने समेत गरि निर्णय दिनु भएको वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनबाट आइराखेको सम्बन्धित फाइलहरु र उक्त दुवै निकायले खडा गरी पठाएको मिसिल सामेल फाँटवारी समेतबाट छर्लङ्ग भई राखेको छ ।
११०. विभागीय मन्त्रीज्यूले त्यसरी तोक आदेश निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको भनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय सदुपयोग शाखाको २०४५।२।९ को पत्रमा उल्लेख गरिएको विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ मा समितिको काम कारवाहीको विषयमा श्री ५ को सरकाले समय समयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम वा आदेश पालन गर्नु त्यस्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको । तोकिएको परिमाण भन्दा बढी लकडी दिलाउन तोक आदेश निर्णय दिन सक्ने अधिकार उक्त दफाले प्रदान गरेको छैन । किनकी सो कुरा समितिको काम कारवाही विषय भित्र पर्दैन, उसमा पनि उक्त ऐन वन पैदावार विकास समितिसँग मात्र सम्बन्धित रहने र टिम्बर कर्पोरेशन चाहिं कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित भएकोले उसको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०२१ कै व्यवस्था लागू हुनेमा उक्त ऐनको दफा ६९ मा यस ऐन नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु र साधारण सभाद्वारा समय समयमा गरिएको निर्णयहरुका अधिनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको प्रबन्ध, अधिकारहरुको प्रयोग र कर्तव्यको पालन संचालक समितिले गर्नेछ भन्ने छुट्टै कानूनी प्रावधान छ ।
१११. विपक्षी मन्त्रीज्यूले वयान गर्नु हुँदा आफ्नौ अधिकार भएको भनी औल्याउनु भएको वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम ११, १२, १३ र नियम १४ को उप नियम (१)(२) जुन माथिपनि उल्लेख गरिएको छ त्यसमा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीले काठ दाउरा बिक्री गर्ने सम्बन्धी कुराहरु उल्लेख छन । श्री ५ को सरकार आफूले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनलाई उनीहरुको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विक्री गरी दिई सकेको लकडीको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीज्यूको अधिकार रही रहने र जसलाई जति दिन चाह्यौ उति दिनु भनी ती दुवै निकायका समिति संचालक समितिले तोकि राखेको परिमाण ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी हजारौं हजारौं क्यू.फि. लकडी आफ्नो स्वेच्छापूर्वक उपलब्ध गराउन तोक आदेश निर्णय दिन सक्ने अधिकार उक्त नियमहरुले पनि प्रदान गरेको छैन ।
११२. विपक्षी मन्त्रीज्यूले वनमा आधारित उद्योगहरुलाई जे जति लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश निर्णय दिनु भएको छ तत्सम्बन्धमा कारवाही र वदनियत भएको निम्न कुराहरु समेतबाट पुष्टि हुन्छ ।
११३. एकदमै न्यून पुँजी भएको उद्योगका प्रो.प्रा. हरुलाई पनि उसको पुँजी र क्षमताले भ्याउने नसक्ने गरी उद्योगको एउटा वहानासम्म देखाई लाखौं मुल्य पर्ने हजारौं क्यू.फि. लकडी उपलब्ध गराएको ।
११४. उद्योग खोल्ने इजाजत सम्म लिएको तोकिएको ठाउँमा उद्योग भने खोल्दै नखोलेको अग्रवाल फर्निचर उद्योग काठमाडौंको प्रो. शिव कुमार अग्रवाललाई ३,०००० क्यू.फि. उज्जल फर्निचर उद्यौग काठमाडौंको सावित्री शेरचनलाई २०,००० क्यू.फि. सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश दिई अन्यत्र सो लकडी बेची मुनाफा कमाउने मौका दिएको ।
११५. सुर्खेत स–मिलको लागि सालको गोलिया १०,००० क्यू.फि. लकडी चिरान गरी काठमाडौंमा ल्याई वितरण गर्न पाउने गरी निकासा पाउँ भन्ने जयन्द्र शेरचनको निवेदन पत्रमा कपिलवस्तुबाट सो लकडी दिने तोक आदेश दिनु भएको । अन्तमा रौतहटबाट सो लकडी प्राप्त गरेको रौतहटबाट सुर्खेत धेरै टाढा र यातायातको असुविधा समेतले सुर्खेत पुर्याउन सम्भवै नहुने हुँदा सो लकडी सुर्खेत लग्दै नलगी हेटौंडामा चिरानी गरी त्यही बेचेको ।
११६. कन्चनपुर महेन्द्रनगरमा स्थापित कृष्ण स–मिलको लागि त्यहाँसम्म पुर्याउन सम्भव नहुने रौतहटको जंगलाट २५,००० क्यू.फि. सालको गोलिया उपलब्ध गराउने तोक आदेश दिनु भएको सबैभन्दा बढी अर्थात वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन दुवै तर्फबाट गरी सालको गोलिया ४५७०५ क्यू.फि. प्राप्त गर्ने सीता स–मिल जनकपुरकौ प्रो.प्रा. जनकपुर नगर पंचायतका प्रधान पन्च कृष्ण गिरीले वयान गर्दा तत्कालिन वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी ज्यूसँग मेरो चिनजान राजनीतिक सम्बन्ध र साथी भाई जस्तो हुनु भएकोले मैले माग गरेकोमा उहाँले उक्त कारणबाटै निकासा दिनु भएको हो भन्नु भएको ।
११७. चालु पुँजी रु. १३,५०० मात्र भएको लकडी भने वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन दुवै तर्फबाट गरी सालको क्यू.फि. १८४३८ चानचुन प्राप्त गर्ने गण्डकी स–मिल सिद्धार्थ नगरकी डम्बर कुमारी पन्तले वयान गर्दा काठको व्यापार गर्ने वसन्त गौचन भन्ने मानिसले मेरो वन मन्त्रीसँग राम्रो जान पहिचान छ म भनसुन गरी निकासा गराई दिन्छु भनी निवेदन पत्र दिन लगाई वन मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीसँग उहाँले नै भनसुन कोशिस पुर्याई निकासा गराई दिनु भएको भनेकी । कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचर एउटै उद्योगलाई दुई पटक गरी ५०,००० क्यू.फि. सबै भन्दा बढी लकडी निकासा दिनु भएको । नेपाल उड वक्र्स बारा कलैयाले २०४२।५।३० को सम्झौताको म्याद २०४३ साल आषाढ मसान्तसम्म उठाउन नसकी सम्झौताको म्याद भुक्तान भैसकेपछि पाउन नसक्ने लकडी क्यू.फि. ९२२९ मा अरु थप १०,००० समेत गरी १९२२९ क्यू.फि. कि दिने तोक आदेश निर्णय गर्नु भएको ।
११८. अतः उपरोक्त प्रकरणहरुमा उल्लेखित कारण प्रमाणहरुबाट विपक्षी भू.पू. वन तथा भू.संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र बमोजिम मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्ने नगरी विभागीय मन्त्रीको हैसियतले आफैले माथि विवरण २ खण्ड (क) को ढुंगा खानी संचालन गर्ने अनुमति दिई अरुलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले उक्त मं.प. सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र द्वारा निर्देशित कुरालाई नमानी जानी जानी नेपाल कानून पालन नगरी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७(१) अन्तर्गत अधिकार दुरुपयोगको कसूर गर्नु भएको र लकडी तर्फ अरुलाई गैर कानूनी लाभ र राष्ट्रलाई गैर कानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरी वन मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुरा गर्दा वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सम्पत्ति वन पैदावार लकडी ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लापरवाही र बदनियत साथ जसलाई जति दिने तोक आदेश निर्णय गरी अरुलाई मास्न दिई हानी नोक्सानी गरे तर्फ भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ दफा ७(१) तथा दफा १३ को कसूर गर्नु भएको समेत पुष्टी हुन आएको छ ।
११९. तत्कालिन टिम्बर कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक हाल वन विभागका चिफ कन्जरभेटर गोविन्द रामभक्त माथेमाको हकमा आफ्नो कर्पोरेशनको संचालन समितिले ५००० क्यू.फि. सम्म त्यो पनि राम्रो नराम्रो सबै जात सबै साइजको मिलाई दिन सक्ने परिमाण तोकि दिएकोमा सो भन्दा बढी त्यो पनि सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराउने तत्कालिन वन तथा भू. संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीको तोक आदेश भै आएपछि निकासाको आवश्यक परेको भए आफ्नो संचालक समितिमै विधिवत पेश गरी निकासी लिनुपर्ने थियो किनकी कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६९ अनुसार सम्पूर्ण कारोबारको प्रबन्ध, अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने कार्यहरु उक्त संचालक समितिले नै गर्न सक्ने गरी तोकिएको छँदाछँदै उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नगरी आफू चोखो भए जस्तो भनि पार्न संचालक समितिले ५००० क्यू.फि. सम्म दिन सक्ने परिमाण तोकि दिएको समेत कुराहरु दर्शाइ मन्त्रीज्यूको तोक आदेश बमोजिम दिने नदिने निकासाको लागि टिप्पणी उठाई पेश गरेकोमा संचालक समितिको ६२२ औं सभाको निर्णयको परिमाणमा बढाई व्यवस्थापनले माग अनुसार गोलिया दिन आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्ने समेत आफ्नो राय व्यक्त गरी पहिले तोक आदेश दिने मन्त्रीज्यू कहाँ नै पुर्याई मन्त्रीज्यूलै आफ्नो अघिको तोक आदेश बमोजिम दिनु भन्ने निर्णय गरी दिनु भएपछि सो निर्णयलाई सक्रिय रुपमा कार्यान्वयन गरि सोही आधारमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी त्यो पनि धेरै जसो सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराउनु भएको समेत हुँदा निजकै काम कारवाहीको प्रकृतिबाट निज दोषी भएकै देखिंदा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ दफा १६क. अन्तर्गत मतियारको कसूर गरेको पुष्टि भएको छ ।
१२०. त्यस्तै वन पैदावार विकास समितिको योजना प्रमुख इन्द्रमान नकर्मीको हकमा उक्त समितिको बैठकको आदेश भएमा ५००० क्यू.फि. सम्म त्यो पनि साल लिएमा आधी साल आधी खैर बाहेक अन्य जात मेनेजमेण्ट (वोर्ड) ले दिन सक्ने समेत परिमाण तोकी दिएकोमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी त्यो पनि धेरैलाई साल उपलब्ध गराउन तत्कालिन वन तथा भू.संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीबाट तोक आदेश भै आएपछि निकासाको आवश्यक परेको भए अधिकारयुक्त समितिको बोर्डमै प्रस्ताव पेश गरी निर्णय भए अनुसार गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरी आफू चोखो भएको परिबन्द पुर्याउन समितिले ५००० क्यू.फि. सम्म मात्र दिन सक्ने परिमाण तोकी राखेको समेत देखाई तोक आदेश बमोजिम बढी लकडी दिने नदिने निकासाको लागि टिप्पणी उठाई तोक आदेश दिने मन्त्रीज्यू कहाँ नै पुर्याई उहाँले आफ्नो अघिको तोक आदेश बमोजिम दिने निर्णय गरि दिनु भएपछि त्यसलाई सक्रियताको साथ कार्यान्वयन गराई ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी त्यो पनि धेरै जसो सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराएको समेत देखिएको र संचालक समितिलाई जानकारी सम्म दिएको भने पनि त्यतिकैले बोर्डमा पेश गरी निर्णय गराउनुपर्ने समेत औपचारिकता पुरा गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा निजले पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १६क. अन्तर्गत मतियारको कसूर गरेको देखिन आएको छ ।
१२१. माथि प्रकरण २ को खण्ड (क) को ढुंगा खानी संचालन गर्ने अनुमति प्राप्तिको लागि निवेदन पत्र दिई मन्त्री परिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्र बमोजिम मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुरामा विभागीय मन्त्रीज्यू स्तरबाटै निर्णय भएको आधारमा जि.पं. ललितपुरबाट इजाजत पत्र लिई केही समय सो ढुंगा खानी संचालन गरी वन कार्यालय ललितपुरको २०४५।२।३० को पत्र समेत बमोजिम ढुंगा निकासी गर्ने माथि विपक्षीको महलमा नं. ४ देखि ८ तक नाम उल्लेख भएको पुर्जीको म्यादमा हाजिर भै वयान गर्ने प्रमोद शम्सेर ज.व.रा., सुबोध विक्रम कुँवर, विजय गिरी, कोमल शाह, गायत्री शाहहरु र नं. ४९।५० मा विपक्षी बनाइएका पुर्जीको म्यादमा समेत हाजिर नहुने प्रल्हाद श्रेष्ठ, मोहन सिलवाल समेत ७ जनाले आफूलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउन श्री ५ को सरकारले निर्धारित गरैको कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन हुने गरी अनधिकृत निकायबाट अनुमति दिने निर्णय गराई इजाजत लिई कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरि भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ अन्तर्गतको कसूर भए गरेको देखिएको छ ।
१२२. तत्कालिन वन तथा भू.संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष निवेदन पत्र दिइ तोक आदेश निर्णय गराई ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी त्यो पनि धेरैजसो सालकै लकडी मात्र उपलब्ध गर्ने माथि नं. ९ देखि ४८ तक विपक्षी बनाइएको पूर्जीको म्यादमा हाजिर भै वयान गर्नेहरु मध्ये नं. ४४ को राजेन्द्र प्रसाद खतिवडा बाहेक अरु र नं. ५१ देखि ५३ तक विपक्षी बनाइएका मानिस पत्ता लाग्न नसकेको पुर्जीको म्यादमा हाजिर नभएका समेतहरु मध्ये शिव कुमार अग्रवाल, सावित्री शेरचनको हकमा इजाजत पत्र बमोजिम स्थापनानै नगरेको उद्योगको नामले निवेदन दिई निकासा गराई प्राप्त गरेको लकडी गैडाकोटमै चिरान गरी बढी भाउमा त्यही बेचेको र सेन उड वक्र्स काठमाडौंका राधेश्याम अग्रवालले आफूले प्राप्त गरेको लकडी केही नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाटमै बेचेको भनेको । न्यू थकाली फर्निचर उद्योगको बद्री नारायण ज्वारचनले फर्निचर उद्योगको लागि भनी लकडी लिई केही गैडाकोटमै चिरान गरी बेचेको भनेको । ओम काष्ठ उद्योग विरगंजका गिरीधारी लालले उद्योगको लागि भनी लिएको लकडी अरुको सहमतिमा चिराई केही आफ्नो मिल घर बनाउनमा लगाएको भनेको । सुर्खेत स–मिलकौ जयेन्द्र शेरचन उद्योगको लागि भनी लिएको लकडी हेटौंडामा चिरान गरी त्यही बेचेको भनेको । महावीर काष्ठ उद्योगको प्रदिप बानियाँले उद्योगको लागि भनी लिएको लकडी उद्योगको काममा नलगाई काठै चिरान गरी बेचेको भनेको । रेग्मी फर्निचर उद्योगको लोमस प्रसाद रेग्मीले आधि जति लकडी नै बेचेको भनेको । अरुका हकमा पनि आफ्नो उद्योगको पूँजी र क्षमताले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई लिई केही बढी भाउमा बेची केही अरु नै काममा लगाई दुरुपयोग गरेको प्रमाणिक रुपमा देखिन आएको समेत हुँदा निजहरुले आफूलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनको संचालक समिति जुन कि एउटा संगठित संस्थाले निर्माण गरेको कार्यविधि र स्वीकार गरेको शर्त जानी जानी उल्लंघन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाटै व्यवसाय गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिन आएको छ ।
१२३. माथि विपक्षीको महल नं. ४४ मा नाम उल्लेख भएको राजन काष्ठ उद्योगको राजेन्द्र प्रसाद खतिवडाको हकमा सालको गोलिया २५,००० क्यू.फि. माग गरेकोमा १०,००० क्यु.फि. दिने तोक आदेश भएको निवेदन पत्र मैले दिएकै होइन । १०,०००–६ क्यू.फि. लकडी मैले लिएकै छैन भनी वयान गरे पनि सो निवेदन पत्रमा लेखिएको राजेन्द्र खतिवडा भन्ने अक्षर सँग नमूनाको लागि लिइएको निजको हस्ताको उक्त अक्षर भिड्छ भिड्दैन भनी हस्ता विशेषज्ञलाई जाँच गराउँदा भिड्छ भनी लेखी दिएको र उक्त निवेदन पत्र आफ्नो राजन काष्ठ उद्योगको लेटर प्याड मै लेखिएको कुरा निजले स्वीकार गरेको र इजाजत पत्र र आयकर दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपि पेश भै रहेकोलाई आफ्नो उद्योगको होइन भन्न नसकेको । सो लकडी सागरनाथ वन विकास परियोजनाबाट राजेन्द्र प्रसाद खतिवडाको प्रतिनिधि विरगंज न.पं. वडानं. ९ बस्ने ब्रज किशोर सिंहले मोल बुझाई लगेको भन्ने वन पैदावार विकास समितिको २०४५।४।५ को पत्र साथ आएको तालिकाबाट देखिन आएको समेत हुँदा निजले पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ अन्तर्गत कसूर गरेकै देखिन आएको छ ।
१२४. अतः निम्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३ खण्ड (ग) र नियम ६ अन्तर्गत कसूर गर्ने निम्न व्यक्तिहरुबाट निम्न बमोजिम विगो भरी पाउन र निम्न बमोजिम सजाय गरी पाउन यस प्रतिवेदनबाट माग दावी गरेको छु ।
१२५. माथि उल्लेख गरिए अनुसारको कसूर गर्ने तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीबाट उक्त प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम लापरवाही साथ हानी नोक्सानी गरि अरुलाई मास्न दिएको लकडीको हालको फाँटवारी बमोजिम पुनः हेरफेर गरी मूल्य कायम गराउँदा २०४५।४।१९ को मुल्याकंन फाराम बमोजिम हेरफेर भएको समेत मिलाउँदा पहिलेको २०४५।२।११ को मुल्यांकन समेत बमोजिम खुद कायम भएको विगो जम्मा रु. ३,६७,६२८५६।२७ मा पेन्सिल एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रीज काठमाडौंका हकमा मुद्दा नचलाइने भएकोले सो उद्योगको हकमा पहिलेको मुल्यांकन बमोजिम कायम भएको विगो रु. १,२४,९३८।५४ घटाउँदा खुद कायम हुन आएको विगो रु. ३,६६,३७९१७।७३ भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३ अनुसार हानी नोक्सानी गरी मास्न दिने उहाँबाटै भराई उपरोक्त प्रकरण ११ मा उल्लेख भए बमोजिम कसूर ढुंगा खानी संचालन गर्ने अनुमति दिए तर्फ उक्त ऐनको परिच्छेद २ को दफा ७ (१) अन्तर्गत र राष्ट्रिय सम्पत्ति लकडी हानी नोक्सानी गरी मास्न दिए तर्फ सोही ऐनको दफा ७(१) तथा दफा १३ र दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश समेत बमोजिम माथि प्रकरण १२ मा नाम उल्लेख भएको टिम्बर कर्पोरेशनका तत्कालिन महाप्रबन्धक गोविन्दराम भक्त माथेमा र प्रकरण १३ मा नाम उल्लेख भएका वन पैदावार विकास समितिका योजना प्रमुख इन्द्रमान नकर्मीहरुको हकमा सोही प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम मतियारको कसूर गरेमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १६ क. अनुसार, माथि प्रकरण १४ मा नाम उल्लेख भएको नं. ४ देखि ८ तक र नं. ४९।५० को विपक्षीहरुको हकमा सोही प्रकरण १४ मा उल्लेख गरे बमोजिम कसूर गरेमा निजहरुल्े संचालन गरेको ढुंगा खानीबाट निकालिएको भनिएको ढुंगाको हकमा पछि सबुद प्रमाणबाट ठहर निर्णय हुँदा कायम हुने ढुंगाको विगो भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम निजहरुबाट दामासहीले भराई सोही ऐनको परिच्छेद २ दफा ८ बमोजिम माथि प्रकरण १५, १६ का विपक्षीहरुको हकमा उक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे बमोजिम कसूर गरेमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिम सजाय गरी पाउँ र अन्तमा यस केशमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको पत्ता लगाई तत्सम्बन्धी तहकिकात, अनुसन्धान र अन्य सबुद प्रमाणको संकलनमा सहयोग पुर्याउने यस आयोगका कर्मचारीहरुलाई अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ४८ अनुसार पाउने पुरस्कार दिने तर्फ निर्णय हुन पनि माग गर्दछु ।
१२६. राजदूत स–मिल बुटवलका प्रो. यज्ञमूर्ति पाठकले वयान गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका काम गर्ने उत्तम राई, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव हाल अवकास प्राप्त श्री जितेन्द्रलाल मास्के, वर्तमान सचिव विरेन्द्रनाथ खुजेली, तत्कालिन वन विभागका चिफ कन्जरभेटर मन्जुल हक, धु्रव काष्ठ उद्योग बाराको सुरेश कुमार पुरी, कृष्ण स–मिल कन्चनपुरका गजेन्द्र बहादुर बस्नेत, अन्जना आधुनिक फर्निचरको राधेश्याम सिग्देल, गंगा स–मिलका महेन्द्र कुमार, काशीनाथ चिरायी एवं फर्निचरका प्रकाश न्यौपाने, पूर्वाञ्चल वेत काष्ठ उद्योगका परशुराम मान्नधर नेपाल, पेन्सिल एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रीजकी उत्तरा श्रेष्ठ, कमला मास्केको हकमा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएन र लकडी दिलाउन सिफारिस गर्ने भनिएको तत्कालिन रा.पं.स. हरु हाल गृह राज्यमन्त्री श्री निरन्जन थापा, हाल सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री श्री बुद्धिमान तामांग र हाल वन सहायक मन्त्री श्री गणेशप्रसाद भट्टहरु र रा.पं.स. हरु श्री मुकुन्द बहादुर बस्नेत, श्री विरेन्द्र कुमार पोखरेल, श्री फत्तेसिंह थारुहरुको हकमा अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम ३ को खण्ड (ख) (ग) भित्र पर्ने भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको कसूर गरी सिफारिस गर्नु भएको भन्ने तथ्य र सबुद प्रमाण कुनै देखिन नआएकोले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएन भन्ने समेत छानविन अधिकृत सम्माननीय प्रमुख आयुक्त श्री बासुदेव शर्माबाट मिति २०४५।४।३१ मा पेश भएको नालेस सरहको प्रतिवेदन ।
१२७. उपर्युक्त उल्लेखित प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल फाइल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रतिवादीहरु उपर दावी अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने ठहर्छ भन्ने समेत २०४५।५।२३ को आयोगको आदेश ।
१२८. उपर्युक्त मुद्दा कारवाही र किनारा गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३८ को उप–नियम (१)(३) बमोजिम आयुक्त श्री सर्वज्ञराज पण्डित, आयुक्त श्री फणिन्द्र प्रसाद आचार्यलाई तोकेको छ । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०४५।५।२३ मा आयोगबाट आदेश भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मिति २०४५।५।२३ को पत्र ।
१२९. विपक्षी छानविन अधिकृतले म उपर लगाएको सम्पूर्ण आरोप झुठ्ठा हो । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को दफा २(ख) बमोजिम श्री ५ को सरकारको विभागीय मन्त्री भएकोले वन पैदावार माग्न आउनेलाई समितिको र टि.सि.एन. को दर रेटको भाउमा ती निकाय मार्फत साविकै बमोजिम दिई आएको हो । म भन्दा अगाडि र पछाडिका मन्त्रीहरुले पनि मैले दिए सरह वन पैदावार दिई आएका छन् । २०३० साल देखि हालसम्मका श्रेस्ता बुझी पाउँ । मेरो अधिकार भित्र नै रही लकडी दिनेसम्मको तोक निर्णय गरेको हुँ । मुल्य नलिई दिनु भनेको छैन । मं.प. को २०४३।१।८ को पत्रलाई तत्कालिन वन मन्त्री नरेन्द्रनाथ बास्तोलाले २०४३।१।१७ मा साविक बमोजिम वन पैदावार दिने गरी लेखी पठाएको मं.प. बाट कुनै जवाफ नआएकोले २०४३।१।१७ को निर्णय नै आधिकारीक निर्णय हो । म वन मन्त्री भएपछि २०४३।४।६ मा मं. प. मा प्रस्ताव पेश हुँदा २०४४।४।२४ मा प्रचलित नियम अनुसार मन्त्रालय स्तरबाटै निर्णय गर्नु भनी निर्णय भए अनुसार मन्त्रालयबाटै वन पैदावार दिएको छु । यी पत्र र निर्णयले २०४३।१।८ को पत्रलाई काटी सकेको छ । कार्य सम्पादन नियमावलीको अनुसूची १ मा उल्लेख भएका कुरा मात्र मं.प. मा पेश गर्नुपर्छ अनुसूची १ मा वन पैदावार विक्री वितरण गर्ने काम मं.प. मा पेश गर्ने व्यवस्था छैन । यसले पनि अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई नै छ । समिति र टि.सि.एन. को निर्णयले ऐन कानून श्री ५ को सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्तैन । रोयल्टीमा साल पर क्यू.फि. रु. २० मा दिन सक्ने म मन्त्री भएपछि समितिको रेटमा रु. २८ देखि ७० सम्ममा दिएको छु । यसले गर्दा श्री ५ को सरकारलाई करोडौं रुपैया फाइदा भएको छ । उद्योगको प्रकृति अनुसार कसैलाई सालमात्र र कसैलाई कुकाठ मात्रै चाहिने हुनाले पनि वन पैदावार विक्री वितरण नियमावलीमा व्यवस्था नभएको हो । ढुङ्गा खानी दिने अधिकार जिल्ला पंचायतको हो वन मन्त्रालयले वन नोक्सान हुँदैन भनी सहमति मात्र दिएको हुँ । ढुङ्गा खानी दिने निर्णय म भन्दा अगाडिका मन्त्रीले गरेको हो । मैले साझेदारहरुमा सहमति सम्म दिएको हुँ । छानविन अधिकृतको प्रतिवेदन अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छैन । आरोपमा यो यससँग यति भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कतै पनि उल्लेख छैन । सबै वन पैदावार सडक वृक्षारोपण विद्युतीय लाइन, सरकारी योजना परियोजना, पुनर्वास क्षेत्र, सुखड ढलापडा रुखहरु मात्र कटान गरी संस्थान समितिको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ऐन नियमको परिधि भित्र रही विक्री वितरण गरेको हो । हरियो जंगल विनास गरेको छैन । विपक्षीको झूठा आरोपबाट सफाई पाउँ । मोल नलिई लकडी दियौ भन्ने नहुँदा म उपर विगोको दावी हुन सक्दैन । काठ लिनेले के कामको लागि प्रयोग गरे त्यस्तो हेर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था मलाई छैन १ लाख पुँजी भएकोले ४०।५० लाखको काम गर्न सक्तछ । उदाहरण आर, एन.सि.सी, नेपाल बैंक, एन.आई.डी.सी. वाणिज्य बैंक छ । म उपर विगो र सजाय लाग्न सक्ने व्यवस्था छैन । भन्ने समेत प्रतिवादी रा.पं.स. हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले आयोग समक्ष गरेको वयान ।
१३०. संचालक समितिको ६२२ औं सभाको निर्णय अनुसार आदेश भै आएमा एक उद्योगलाई एक पटकमा ५००० क्यू.फि. मा नबढाई पटक पटक गरी ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी काठ दिन सकिन्छ । ६३६ औं सभाको निर्णयले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रही मन्त्री ज्यूको विभिन्न उद्योगलाई गोलिया काठ दिने आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनी प्रष्ट पारिदिएको छ । यस प्रकार पटक पटक गरी आएका आदेशहरु कार्यान्वयन गरी २०४२।०४३ आ.व. को कार्यक्रम समिक्षा ६४४ औं सभामा हुँदा प्रगति सन्तोषजनक भएको भनी निर्णय संचालक समितिले गरी दिएको छ । ०४३।०४४ आ.व. मा पनि संचालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको कार्यक्रम भित्र रही श्री ५ को सरकारको २०४३।१।१७ को निर्णय समेत अनुसार वन विभागबाट टि.सि.एन. लाई विधिवत इजाजत पाई कटानी गर्न पाएका रुखहरु टि.सि.एन. ले सं. स. को ६२२ औं तथा ६३६ औं सभाको निर्णय अनुसार काठ विक्री गरिएको छ । कुन जातको कति काठ विक्री गर्ने भन्ने बारेमा पनि ०४३।०४४ को वार्षिक कार्यक्रमले निर्धारित गरे अनुसार गोलिया काठ विक्री गरी आएको हो । तथापी टि.सि.एन. वनको मौलिक होइन वन विभागले दिने जात किसिमको काठहरु मात्र टि.सि.एन. ले पाउने हुँदा सो अनुसारको मात्र यसले विक्री गर्न पाउने वास्तविकता छ । एक पटकमा ५००० क्यू.फि. मात्र काठ दिन सकिने सं.स.ले गरेको निर्णय अनुसारको व्यवस्था भएकोमा एकै पटक सो भन्दा बढी काठ दिने मन्त्रीज्यूको आदेश भएकोले आवश्यक निर्णयको लागि सम्म टिप्पणी मन्त्रालयमा पठाएको मैले पठाएको टिप्पणी टि.सि.एन. को अध्यक्ष रहनु भएको सचिव ज्यूले नै निर्णयको लागि मन्त्रीज्यू कहाँ पठाउनु भएको हो । सं.स. मा राख्ने भनी वहाँले निर्देशन दिनु भएन । मन्त्री कहाँ नै टिप्पणी पठाई २०४३।९।४ समेतमा निर्णयहरु भई प्राप्त भए पछि संचालक समितिकै ६२२, ६३६ औं सभाका निर्णयहरु र ०४३।०४४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत एक पटकमा ५००० मा नबढने गरी काठ दिन व्यहोरा समेत राखी निर्णय अनुसार सम्झौता गरी ति सम्झौता सचिव कहाँ र अरु सम्बन्धितलाई पत्र दिएकै थिए । सचिवबाट कुनै प्रतिक्रिया भएन । ६२२, ६३६ औं सभाका निर्णय मन्त्रीज्यूको आदेशानुसार गोलिया विक्री गर्नुपर्ने हुँदा मैले ऐन, नियम निर्णयहरु अनुसार कुनै बदनियत नगरी कर्पोरेशनको भलो हुने काम गरेको थिए । २०३८।०३९ देखि ३ वर्ष सम्म एक करोड सत्तरी लाखको हिसाबले नोक्सान भई बन्द हुने स्थितिमा पुगेको कर्पोरेशनमा देश नरेश सेवा समर्थित भई इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा क्रमिक सुधार भई आ.वं. २०४३।०४४ मा केवल ९ लाख मात्र नोक्सान हुन पुग्यो । मैले कुनै बदनियत गरेको छैन म निर्दोष छु, म उपर लगाइएको आरोप निराधार छ, अभियोगबाट सफाइ पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी तत्कालिन टि.सि.एनका महाप्रबन्धक वर्तमान चिफ कन्जरभेटर गोविन्दरामभक्त माथेमाले आयोगमा गरेको वयान ।
१३१. वन पैदावार विकास समितिको १४० औं बैठकको निर्णयमा आदेश भएमा इजाजत प्राप्त उद्योगलाई साल लिएमा साल आधि र खयर बाहेक अन्य जात आधि अनिवार्य रुपले लिनुपर्ने गरी साल नलिएमा बढीमा क्यू.फि. ५००० मेजरमेन्टले दिने व्यवस्था छ । ५००० भन्दा बढी काठ दिने मन्त्री ज्यूको तोक आदेश प्राप्त भएकोमा यसरी काठ दिन मिल्दैन भनी विरोध जनाउँदै समितिको १४० औं बैठकको निर्णय अनुसार ५००० मात्र दिन मिल्छ भनी टिप्पणी पेश गरेको थिए । सो टिप्पणी कन्जरभेटर समितिको अध्यक्ष कहाँ पेश गरेको वन सचिव मार्फत मन्त्री कहाँ पुग्ने हो मन्त्री कहाँबाट टिप्पणी सदर भै आएपछि मन्त्रालय वन विभाग हुँदै आउने हो । मैले उठाएको टिप्पणी ठीक नभए वा बोर्डमा राख्नपर्नु भए अध्यक्षले टिप्पणी फर्काउने वा बोर्डमा राख्न सक्नु पथ्र्यौ तर अध्यक्षले सो कुरा गर्न नसकेपछि मैले पनि गर्न सक्ने कुरै भएन । तसर्थ समितिको बोर्डमा पेश गरे भन्ने आरोप मलाई लाग्नु नपर्ने । ५००० भन्दा बढी काठ दिने मन्त्रीको तोकमा दिन मिल्दैन भनी विरोध जनाउँदा जनाउँदै मन्त्रीले दिन मिल्छ भनी तोक आदेश पठाउँछ भने त्यसको जिम्मेवार म हुन नपर्ने, मन्त्री नै जिम्मेवार हुन पर्ने । त्यस्तो तोक कार्यान्वयन गर्नु विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ अनुसार समितिको कर्तव्य हुन गएको छ । विभागीय मन्त्रीज्यूको आदेश भै आएपछि बाध्य भै एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो तर काठ लिन नपाउँदै एग्रिमेन्ट भएको कुरा समितिको पहिलो बैठक भै राखेको कुरा बैठकले अवगत भयो भनी निर्णय गरेको छ । मन्त्रीज्यूको निर्णय अनुसार काठ दिने बारे एग्रिमेन्ट भएको ठीक छैन भनी निर्णय गरेको छैन । ठीक नभएर रद्द गर्नु पथ्र्यो । तसर्थ बोर्डबाट समर्थन भएकै मान्नुपर्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १६क. अनुसार म माथि मतियारको आरोप लगाएको विल्कूल गलत छ । किनकी मैले यसरी ५००० भन्दा बढी काठ दिन मिल्दैन भनी विरोध गरेको छु । म माथि मतियारको आरोप लगाउने भए टिप्पणीमा सही गर्ने समितिको अध्यक्ष र अरु कर्मचारीहरु समेत माथि लाग्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट वन पैदावार विक्री बन्द गर्नु भन्ने २०४४।८।२३ को पत्र आएपछि एग्रिमेन्ट गर्न नमान्दा म माथि नि.से.नि. अनुसार कारवाही गर्न २०४४।९।१७ मा लिखित प्रष्टीकरण माग्नुभयो । म मतियार भए प्रष्टिकरण माग्नुपर्ने थिएन र पछि काठ दिने आदेश प्राप्त भएकोमा मैले काठ दिइन । म माथि लगाएको मतियारको आरोप अनुचित अन्यायपूर्ण भएकोले सफाई पाउँ भन्ने वन पैदावार विकास समितिको तत्कालिन योजना प्रमुख इन्द्रमान नकर्मीको आयोगमा भएको वयान ।
१३२. अभियोग बमोजिम र कानूनी विपरित मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको होइन । हामीले मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीज्यूलाई टिका भैरव बासुकी पहरा ढुङ्गा खानी संचालनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई सुबोध विक्रम कुँवर समेतले दिएको निवेदनमा प्रधान मन्त्रीबाट तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्रीका नाममा खानी संचालन गर्न दिने भन्ने तोक आदेश भै सो निवेदन दर्ता नम्बर ८५६ बमोजिम प्रधान मन्त्रीको कार्यालयमा २०४१।९।१६ मा दर्ता भै सो २३९ नम्बरको फाइलबाट चलानी नम्बर १६११ बमोजिम वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको सो निवेदनमा वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्रीबाट कारवाहीको सिलसिलामा आदेशको साथ २०४१।१२।११ गते च.नं. ९१४५ बमोजिम पत्र वन विभागमा पठाएको त्यसपछि वन विभागले सो क्षेत्रमा खानी संचालन गर्न दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी रायको लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मध्यमाञ्चल क्षेत्र हेटौंडा १, वृक्षारोपण महाशाखा कमलपोखरी काठमाडौं र भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय ललितपुरमा मिति २०४२।४।२९ गते वन विभागको पत्र अनुसार पठाएको कारवाही फाइल उपलब्ध नभएको मौखिक जानकारी दिएको उपयुक्त कारवाही रोकिएको कारणबाट तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ललाई निवेदक विजय कुमार गिरी समेत उपयुक्त निर्णय र आदेश भएको फाइल खोज तलास गरी ढुङ्गा खानी संचालन गर्न पाउँ भनी दिएको निवेदनमा वन मन्त्रीज्यूबाट पहिले निर्णय भै सकेको भए निर्णय अनुसार तुरुन्त खानी संचालन गर्न दिने निर्णय हुन बाँकी भए निर्णयको लागि तुरुन्त फाइल पेश गर्ने भन्ने व्यहोराको तोक आदेश मिति २०४३।६।१० मा भएको जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरले रिटेर्निग वाल लगाई खानी संचालन गर्ने सम्झौता गरेको र जि.पं. बाट इजाजत पत्र २०४३।८।१७ मा दिएको भएता पनि हालसम्म सो ढुङ्गा खानी सञ्चालन नगरिएको ५० टिप १० टिप जति ढुंगा निकालिएको भन्ने प्राविधिक समेतका आधारमा छानविन प्रतिवेदनमा जिकिर लिएको सम्बन्धमा हाम्रो ढुंगा खानी अहिले सम्म पनि बाटो नै पुगी नसकेकोले हाम्रो खानीबाट ढुङ्गा निकालिएको होइन बासुकी पहरा भन्दा वरै अरुका ६।७ वटा ढुङ्गा खानी संचालन भएकोले त्यहाँबाट झिकिएको भने प्राविधिक समेतबाट खुली आएको हुन सक्छ भन्ने प्र. प्रमोद शम्शेर ज.व.रा. को आयोगमा भएको वयान ।
१३३. दावी अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर भए गरेको छैन । लेले गा.पं. टिका भैरव बासुकी पहराको ढुङ्गा खानी संचालन गर्ने अनुमति पाउँ भनी तत्कालिन प्रधान मन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू समक्ष मिति २०४१।९।१ मा म समेत ६ जनाले दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्रीबाट तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण राज्य मन्त्रीका नाउँमा खानी संचालन गर्न दिने भन्ने तोक आदेश भै सो निवेदन प्रधानमन्त्री ज्यूको कार्यालयबाट २०४१।९।१६ गते द.नं. ८५६ फा.नं. २–३–९ च.नं. १४११ बाट वन मन्त्रालय चलान भएको । वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्रीबाट कारवाहीको सिलसिलामा आदेशका साथ २०४१।१२।११ गते च.नं. ९१४५ बमोजिम सो पत्र वन विभागमा पठाएको वन विभागले सो क्षेत्रमा खानी संचालन गर्न दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी रायको लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालय (मध्यमाञ्चल क्षेत्र) हेटौंडामा १ वृक्षारोपण महाशाखा कमलपोखरी १, भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय ललितपुरमा समेतमा मिति २०४२।४।२९ गते वन विभागको प.नं. ६ वन वि. (२) १(१७७९) ०४२।०४३ च.नं. ७३ अनुसार पठाएको क्षेत्रीय वननिर्देशनालयबाट रायको लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला कार्यालय सम्बन्धित वन ईकाई कार्यालय समेतमा सोको पत्राचार गरी रायसाथ सम्पूर्ण कार्यालयबाट वन विभागमा राय पठाएको । प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशानुसार भएको उपयुक्त कारवाही र राय पश्चात सोही आधारमा तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्रीबाट उक्त ढुंगा खानी संचालन गर्न अनुमतिको लागि २०४२ साल माघ महिनामा टिप्पणी निर्णय सदर भएको । खानी संचालन गर्ने निर्णय पश्चात पछि इजाजतका लागि जाँदा सो फाइल उपलब्ध नभएको मौखिक जानकारी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट दिइयो । उपर्युक्त कारवाही रोकिएको कारणबाट तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री श्री हेम बहादुर मल्ललाई निवेदक विजयकुमार गिरी रही उपर्युक्त निर्णय र आदेश भएको फाइल खोज तलास गरि दिएको निवेदनमा वन मन्त्रीज्यूबाट पहिले निर्णय भई सकेको भए निर्णय अनुसार तुरुन्त खानी संचालन गर्न दिनु हुन बाँकी भए निर्णयको लागि तुरुन्त फाइल पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको तोक आदेश मिति २०४३।६।१० मा भएको बोधार्थ पाएको । त्यसपछि वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालयको आन्तरिक कारवाही पछि जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरले बोलाई रिटेर्निग वाल दिई खोलाको छेउमा जालीमा ढुङ्गा राखी खानी संचालन गर्न सम्झौता गराएको सोही आधारबाट जिल्ला पंचायत सचिवालय ललितपुरले जिल्ला वन कार्यालयमा गरेको सर्तनामा अनुसार काम गर्ने गरी मिति २०४३।८।१६ मा नाथली (राजश्व) लिई ढुंगा खानी संचालन गर्ने इजाजतपत्र मिति २०४२।८।१७ मा दिएको उपर्युक्त कारवाही बमोजिम हामीलाई इजाजत पत्र दिएको भए पनि ढुंगा खानी संचालन भएको छैन ।
१३४. नालेश सरहको प्रतिवेदनमा जिकिर लिए अनुसार ५० टिप र १० टिप ढुंगा निकालिएको देखिएको भन्ने सम्बन्धमा हामीले लिएको खानीमा अहिलेसम्म मोटर पुगेकै छैन । अरुका मोटर पुगिसकेका खानीहरुबाट अं. ५०० मिटर जति टाढा पर्छ । प्राविधिकहरु जाँच गर्न जाँदा हामीलाई थाहा दिएको छैन । हामीले लिएको खानी नजिकै संचालन भैरहेको डोटेल भन्नेको खानी जाँची प्रतिवेदन दिएको वा सर्जमिन गराएको हुन सक्छ । मन्त्रीपरिषद सचिवालयको २०४३।१।८ को पत्रको सम्बन्धमा सरकारी कार्यालय सम्बन्धी पत्रहरु के कस्तो आदेश हुन्छन् सो कुरा सम्बन्धित कार्यालय भित्र मात्र सीमित रहने हुँदा हामीलाई यस विषयमा केही ज्ञान छैन । दिन नमिल्ने भन्ने अग्रिम आदेश भएको भए सम्बन्धित निकायले निवेदकलाई दिन नमिल्ने भनी पूर्व सूचना गर्नुपर्ने थियो । जस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४०।४।३ च.नं. १०८ को निर्णय अनुसार खानी दिन नसक्ने भनी जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले मौखिक जवाफ दिएको थियो । सो हुँदाहुँदै वन विभाग जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला पंचायतले समेत अनुमति दिन नहुने हो भन्ने प्र. सुबोध विक्रम कुँवरले आयोगमा गरेको वयान ।
१३५. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । लेले टिका भैरव बासुकी पहराको ढुङ्गाको खानी संचालन गर्नपाउँ भनी प्रमोद शम्शेर ज.व.रा. सुबोध विक्रम कुँवर, गायत्री शाह, कोमल शाह, मोहन सिलवाल, विजय र म समेतले २०४१ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द समक्ष निवेदन पत्र दिएका थियौं । त्यसपछि के के भयो मलाई केही थाहा भएन । एकैचोटी २०४३ सालमा जिल्ला पंचायतमा इजाजत लिन मलाई बोलाइयो र त्यसैबेला इजाजत पाएका हौं । म पनि बाहिर इण्डिया तिर कामको निमित्त गए । जहाँसम्म मलाई थाहा छ त्यो खानी संचालन भएको छैन । वन कार्यालय र सार्वजनिक निर्माण शाखाको पत्रमा ५० टिप १० टिप भनेको मिलेको छैन । त्यही लेखेर पठाउनेलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन । म वन मन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ गएको छैन, प्रधानमन्त्री कहाँ निवेदन दिएको सम्म थाहा छ । मन्त्रिपरिषद सचिवालयको पत्र बमोजिम नगरी अनधिकृत निकायबाट इजाजत लियौ भन्ने हकमा सो विषयमा मलाई कुनै कुरा थाहा छैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको र गैरकानूनी लाभ पनि उठाएको छैन । भ्रष्टाचार गरेको नहुनाले सजाय हुन पर्दैन भन्ने अनुरोध छ भन्ने प्र. प्रल्हाद श्रेष्ठले आयोगमा गरेको वयान ।
१३६. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । ढुंगा खानी संचालन गर्ने भनेर प्रमोद शम्सेर, विजय गिरी, सुबोध विक्रम समेतका पार्टनरहरु समेत भई प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द कै पालामा निवेदन पत्र दिई भएका आदेशानुसार तत्कालिन वन तथा भू.संरक्षण राज्यमन्त्री बद्री मण्डलबाट सबै कारवाही भै ढुंगा खानी दिने निर्णय नभएको पछि हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष निवेदन पत्र दिई अघिको आदेश बमोजिम दिने भन्ने तोक आदेश भए बमोजिम वन कार्यालय ललितपुरबाट रिटर्निग वाल लगाई खानी संचालन गर्न दिने सम्झौता भएपछि जिल्ला पंचायतबाट अनुमतिसम्म पाएको हो । पछि प्रमोद शम्शेर र विजय गिरीको ५१% प्रतिशत र अरु ५ जना हाम्रो ४९ प्रतिशत व्यहोर्ने गरी कागज भएको थियो । ५१% प्रतिशत शेयरवालाले के गरे थाहा छैन ४९% प्रतिशतवाला हामीहरु पट्टिकाले पैसा खर्च नगरेको र सो ठाउँमा बाटो नै नपुगेकोले सो ढुंगा खानी संचालन हामीले गरेकै छैन । यदि अन्य कसैले सो खानी संचालन गरेको रहेछन् भने बुझी छुट्टै उजुर गर्ने छौें । मन्त्रीपरिषदको २०४३।१।८ को पत्र बमोजिम नभए भन्ने सम्बन्धमा सो कुरा हामीलाई जानकारी नहुनाले गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले उक्त निर्णय जानी जानी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्न मिल्दैन । वन कार्यालय समेतका भनाइबाट ढुंगा खानी संचालन भएको देखिएको भन्ने सम्बन्धमा हामीले पाएको बासुकी पहराको ढुंगा खानीबाट ढुंगा निकालिए ननिकालिएको प्रष्ट गर्न सम्मानित आयोगबाटै जाँच पठाई बुझिपाउँ । भ्र.नि. ऐनको दफा ८ बमोजिम कसूर नगरेकोले सजाय हुन नपर्ने भन्ने अनुरोध गर्दछु भन्नै समेत प्र. गायत्री शाहले आयोगमा गरेको वयान ।
१३७. आरोप बमोजिमको भ्रष्टाचारको कसूर मैले गरेको छैन । सर्वप्रथम सुबोध विक्रम कुवँर समेत ५ जनाले ढुंगा खानी संचालन गर्नको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द समक्ष निवेदन गर्दा तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री श्री बद्रि मण्डलका नाममा खानी संचालन गर्न दिने भन्ने तोक आदेश भै २०४१।९।१६ मा द.नं. ८५६ बमोजिम सो फायल २–३–९ च.नं. १४११ बमोजिम वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा पठाएको कुरा जबसम्म उक्त फायल अवलोकन नगरेसम्म भ्रष्टाचार गैर कानूनी लाभ पुर्याउने कार्य नभएको बुझिन्छ । श्रीमती रिता गिरीका नाउँमा नामसारी भएपछि उक्त ढुंगा खानीको संचालन बारे कुनै ठोस ज्ञान ममा छैन । छानविन अधिकृतबाट लिएको वयानमा सुनेको भरको वयान मात्र गरेको हुँ । सो ठाउँमा हालै गएर हेर्दा पनि खानी संचालन भई कुनै ढुंगा निकालिएको देखिदैंन । साथै उक्त ढुंगा खानीमा आजका दिनसम्म बाटो नभएकोले मोटर पुग्न सकेको छैन । त्यस कारण कुनै गैर कानूनी लाभ र भ्रष्टाचारी कार्य भएको छैन । मन्त्रीपरिषदको २०४३।१।८ को पत्र बारे मलाई कुनै ज्ञान नभएको हुँदा अनधिकृत निकायबाट निर्णय गरायो भन्ने आरोप मेरो लागि अर्थहिन कुरा हो किनभने मन्त्रीपरिषदबाट पठाइने पत्रको ज्ञान मन्त्रालय बाहिर दिने कुनै निकाय छैन । दिन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले नै जान्नुपर्ने कुरा हो । वन कार्यालय ललितपुरको २०४५।२।३० को पत्र समेत बमोजिम ढुंगा निकासी गरेको भन्ने आरोपका हकमा उक्त निरिक्षण गर्न जाने व्यक्तिलाई ढुंगा खानी क्षेत्रको ज्ञान नभएको बुझिन्छ । तसर्थ वादी दावी बमोजिम सजाय हुन नपर्ने हुँदा सफाई पाउँ भन्ने समेत प्र. विजय गिरीको आयोगमा भएको वयान ।
१३८. छानविन अधिकृतबाट पेश गर्नु भएको नालेस सरहको प्रतिवेदनमा म उपर लगाउनु भएको आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । मेरो श्रीमान राजा रजौटा भित्रको भएकोले गाउँलेको परम्परा अनुसार घर छोड्नु हुँदैन भनी म पहाड घर अछाम दर्नामा नै बस्छु । मेरो श्रीमानले ०४०।४१ साल तिर साथीहरुले केही कागजमा सही गरि ढुंगा खानीमा काम गर्नुपर्यो भनी सही गराउनु भएको थियो । ढुंगा खानी मैले देखेको पनि छैन, संचालन भए नभएको पनि थाहा छैन । भ्रष्टाचार गरेकै नहुनाले दावी बमोजिम सजाय हुने पर्ने होइन तसर्थ सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहले आयोगमा गरेको वयान ।
१३९. छानविन अधिकृतबाट पेश गर्नु भएको नालेस सरहको प्रतिवेदनमा म उपर लगाउनु भएको अभियोग सुनाउँदा सुनि पाए । आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको लाग्दैन । लेले टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी संचालन गरी पाउँ भनी म समेत ५ जनाले तत्कालिन सं. मा. प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द ज्यूको पालामा २०४० साल तिर निवेदन दिएका थियौं । उक्त निवेदनमा खानी संचालन गर्न दिनु भन्ने तोक आदेश भएको आधारमा वन मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो र तत्कालिन वन तथा भू. संरक्षण राज्यमन्त्री बद्रि मण्डलको पालामा टिप्पणी सदर भै इजाजत लिन जाँदा मौखिक रुपमा सो इजाजत पत्र नपाएकोले तत्पश्चात सम्मानीत प्रधान मन्त्रीज्यूको आदेश भएको निवेदनलाई ध्यानमा राखी प्रमोद शम्शेर ज.ब.रा. र विजय गिरी समेत थपी हामी जम्मा ७ जनाले वन तथा भू.संरक्षण मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिंदा पहिले निर्णय भै सकेको भए निर्णय अनुसार तुरुन्त खानी संचालन गर्न दिनु निर्णय हुन बाँकी भए निर्णयको लागि तुरुन्त फाइल पेश गर्नु भन्ने तोक आदेश भएकोले सो आदेश बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै आएपछि जिल्ला वन कार्यालय ल.पु. ले रिटेर्निग वालको लागि हामीलाई सम्झौता गराएर त्यसै आधारमा जिल्ला पंचायत सचिवालय ल.पु. ले २०४३।८।१७ मा इजाजत पाएको त्यसपछि खानी संचालन गर्ने ठाउँ हेर्न जाँदा खानीसम्म मोटर बाटो नपुग्ने भएको कारणले खानी संचालन गर्न सकिएन र संचालन भएको छैन । विक्री गरेको पनि छैन । मैले पनि खानीबाट ढुंगा झिकेको छैन र अरु साथीले पनि झिके जस्तो लाग्दैन । सो ढुंगा खानी संचालन गर्ने बारेमा २०४० साल देखि नै स.मा. प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन–पत्र दिई आदेश गराई कारवाही भै रहेको हुनाले २०४३।१।८ को मं.प. को पत्र बमोजिम नभएकोले अनधिकृत निकायबाट अनुमति दिने निर्णय गराई इजाजत पत्र लिई कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्ने अभियोग लाग्नु नपर्ने । गैर कानूनी लाभ पुर्याउन श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन गरेको छैन । तसर्थ म निर्दोष हुनाले लगाएको अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्ने प्र मोहन सिलवालले आयोगमा गरेको वयान ।
१४०. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । उद्योगलाई कुकाठ चाहिएकोले निवेदन दिई निकासा बमोजिम १४ हजार चानचुन लिएको हुँ । सालकै मात्र लियो भन्ने दावी झुठा हो । क्षमता भन्दा बढी भन्ने हकमा पटक पटक गरी लिन पाइने हुनाले क्षमताले भ्याउने नै हो । अन्यत्र बेचेको भन्ने हकमा उद्योगलाई चाहिने भन्दा बढी बेच्न पाउने करारनामामा नै उल्लेख हुनाले केही बेचेको हो । त्यसलाई गैर कानूनी लाभ भन्न मिल्दैन । ५००० भन्दा बढी लियो भन्ने सम्बन्धमा कस्को कति अधिकार भन्ने हामीलाई थाहा हुने होइन । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियतले निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको होइन । कानून बमोजिम समितिको मुल्य बुझाई लिएको दावी बमोजिम सजाय हुन पर्ने होइन भन्ने समेत टेकु काष्ठ कार्यालयको प्रो. मचाम डंगोलको वयान ।
१४१. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको छैन । कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचरको १० प्रतिशत वाला साझेदार हुँ । उद्योगलाई लकडी आवश्यक परेकोले पहिलेका वन तथा भू.संरक्षण राज्यमन्त्री बद्रि मण्डलबाट २ वर्षलाई ४० हजार लकडी निकासा भएको थियो । सबै खपत भएकाले २०४२ देखि २०४६ तक ४ वर्षलाई ८० हजार पाउँ भनी हेम बहादुर मल्ल ठकुरी मन्त्री समक्ष निवेदन दिई ५० हजार निकासा भएकोमा २७ हजार चानचुन लकडी मात्र उठाएको छ । फर्निचर बनाई बेचेको छ, काठ बेचेको छैन । चालु ६,३७,३०० लाई कम पूँजी भन्न मिल्दैन । वन पैदावार विकास समितिको निर्णय हामीलाई थाहा हुँदैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरी भ्रष्टाचार गरेको नहुँदा सजाय हुने होइन छुटकारा पाउँ भन्ने समेत कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचरको प्रो.देवी प्रसाद गिरी, सरस्वती गिरीको वयान ।
१४२. दावी अनुसार भ्रष्टाचार गरेको होइन । ५००० भन्दा बढी लकडी लिन नमिल्ने समिति समेतको निर्णय मलाई थाहा छैन । ३० हजार टि.सि.एन. र समिति गरी पाएकोमा टि.सि.एन. को मात्र ५६९८ ल्याई एक भाग बेची २ भाग फर्निचर बनाएको हो । पैसा तिरेरै लिएको हो । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत र कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको होइन, सजाय हुनपर्ने होइन भन्ने समेत शिव स–मिलका प्रो. हिरा बहादुर ढकालको वयान ।
१४३. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको होइन । चालु पुँजी २,००,०००/– भएको मिल हो १० हजार लकडी मागेकोमा ६२०० चानचुन निकासा भयो । सो लकडी वन पैदावार विकास समितिबाट मुल्य बुझाई लिएकोमा केही फर्निचर र केही लकडी नै बेचेको हुँ । ५ हजार भन्दा बढी दिन मिल्दैन भन्ने हाल मुद्दा पर्दा मात्र थाहा भयो । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियतले जानी जानी निषेधित तवरबाट व्यवसाय समेत गरेको नहुँदा आरोप बमोजिम सजाय हुन नपर्ने भन्ने समेत राजदुत स–मिल बुटवलका प्रो. बाबुराम पाण्डेको वयान ।
१४४. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको होइन । वन पैदावार विकास समितिको ५००० लकडी दिने भन्ने निर्णय थाहा थियो । मन्त्रीज्यूले कति दिने भन्ने थाहा थिएन । वनमा आधारित उद्योग हुँदा कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने निकाय वन मन्त्रालय बाहेक अरु नभएकोले माग गरी निकासा भए जति एग्रीमेण्ट गरी राजश्व बुझाई काठमाडौंमा ल्याई बेचेको हुँ । कानूनद्वारा बर्जित काम नगरेको हुँदा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको होइन, अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत राजदुत स–मिलको साझेदार यज्ञमूर्ति पाठकको वयान ।
१४५. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । २० हजार क्यू.फि. लकडी माग गरेकोमा १० हजार मात्र निकासा दिनु भए बमोजिम समितिको मुल्य बुझाई ५९६३ मात्र लकडी लिएको छु । हामीलाई भ्रष्टाचार गर्ने केही अधिकार छैन, लकडी पाए चिरान गर्छु नपाए मिल बन्द राख्छु । ५००० भन्दा बढी दिन मिल्दैन भन्ने थाहा छैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरी गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत लिएको नहुँदा आरोपबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत शंकर राइस आयल प–लावर एण्ड स–मिलका बाबुलाल वयालको वयान ।
१४६. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । ५।५ हजार क्यु.फि. लकडी पाउँ भनी निवेदन दिई तोक आदेश भई आएपछि मुल्य बुझाएको धेरै पछि लकडी नपाएकोले पैसा फिर्ता माग्न जाँदा कुहिए बिग्रेको आगोले खाएको ल्याई चिरान गरी आफ्नो घर गोदाममा र अरु उद्योगमा लगाई राखेको छु । विक्री वा दुरुपयोग गरेको छैन । गैर कानूनी लाभ उठाएको छैन । ५।५ हजार भन्दा बढी एकपटकमा नलिएकोले ५ हजार भन्दा बढी लियो भन्ने आरोप निराधार छ । त्यो कुरा टि.सि.एन. ले जान्नुपर्ने कुरा हो । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको नहुँदा सजाय हुन नपर्ने । म माथि मुद्दा चल्न सक्तैन सफाई पाउँ भन्ने ओम काठ उद्योगका गिरीधारीलाल लाठको वयान ।
१४७. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । मैले नियम कानूनको परिधि भित्र रही काम गरेको छु । ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी नदिने भन्ने समितिको आन्तरिक मामिला हुँदा मलाई थाहा छैन । निवेदनमा मन्त्रीको तोक आदेश गराई एग्रिमेण्ट गरी मुल्य बुझाई लिएको हुँ । क्षमता भन्दा बढी लियो भन्ने हकमा पाएमा ५० हजार क्यू.फि. सम्म वर्षमा चिर्न सक्छ । २०४२ सालमा बद्रि मण्डलले ३० हजार दिएको थियो । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत गरेको छैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको छैन । दावी अनुसार सजाय हुन पर्दैन सफाई पाउँ भन्ने समेत भवानी स–मिलका प्रो. रामेश्वर दयाल गोयलको वयान ।
१४८. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । हाम्रो उद्योग २०३४।०३५ सालमा २,६५,००० चालु पुँजी भएको छ । सम्झौता गरी लिएको हुँ । वन पैदावारसँग कुकाठ नभएका र करार नगराएको थाहा पनि नभएकोले सालको राम्रो नराम्रो मिलाई लिएको हुँ । अगाडिको मन्त्रीहरुबाट यसै गरी लिएको हो । राजश्वमा तल माथि गरेको छैनौं । अधिकारको दुरुपयोग गरेको छैन । म निर्दोष छु, कुनै सजाय नहोस् भन्ने समेत दामोदर टिम्बर वक्र्सका मुरारी प्रसाद रेग्मीको वयान ।
१४९. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । म एकदम निर्दोष छु श्री ५ को सरकारले राखेको दररेटमा काठ खरिद गरेको हुँ । काठ विक्री गरे भन्ने सम्बन्धमा करारनामाको दफा ११ मा आफ्नो प्रयोगमा आएर रहेको काठ विक्री गर्न पाउने भन्ने छ । मैले पाएको काठ बद्रि मण्डल राज्यमन्त्रीको पालामा पाएको धरौट राख्न नसकी करार गर्न नपाएकोले हेम बहादुर मल्लबाट करारनामा गरी काठ दिने भन्ने आदेश भएबाट करारनामा गरी २० हजार पुग नपुग लिएको हुँ । मन्त्रीको अधिकार मलाई थाहा छैन । म सजायको भागीदार हुन नपर्ने भन्ने समेत रेग्मी फर्निचर उद्योगका लोमस प्रसाद रेग्मीको वयान ।
१५०. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको छैन । श्री ५ को सरकारको नीति अनुसार अरु सबैलाई पनि दिई राखेको हुँदा मैले पनि नियमपूर्वक निवेदन दिएको हुँ । मन्त्रालयको अधिकार थाहा छैन । रितपूर्वक लाग्ने धरौटी राखी एग्रिमेण्ट गरी दस्तुर तिरी लिएको हुँ । करारनामाको दफा ११ मा केही बेचविखन गर्न पाउने उल्लेख भएको अनुरोध गर्दछु । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको र गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत गरेको होइन । सजाय हुनु नपर्ने हुँदा सफाई पाउँ भन्ने समेत महाविर काष्ठ उद्योगका प्रो. प्रदिप बानियाँको वयान ।
१५१. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । मेरो ५० आश्वशक्तिको मिल हुँदा सालमा ६० हजार सि.एफ.टि. लकडी चिरान गर्न सक्ने हुँदा पहिले २५ हजारसम्म पाई चिर्ने गरी आएको २०४२ सालमा ११ हजार पाएको थिए । सालमा १ पटक पाउने हुँदा ३० हजार माग गरेको २० हजार पाई टि.सि.एन.सँग करार गराई टि.सि.एन को मुल्य बुझाई लिएको काठ हो । ५ हजारका दरले पटक पटक उठाउने करार भएको हो । ५ हजार भन्दा बढी नदिने निर्णय जानकारीमा छैन । कानून विपरित काम गरेको छैन । क्षमता भन्दा बढी लकडी लिएको भन्न नमिल्ने हुँदा सजाय हुन नपर्ने भन्ने समेत मिथिला उड वक्र्सका प्रो. राम विलास साहुको वयान ।
१५२. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छ जस्तो लाग्दैन । २०४३ सालमा ३० हजार लकडी पाउँ भनी वन मन्त्री हेम बहादुर मल्ल समक्ष निवेदन दिंदा माग बमोजिम दिने तोक लागी वन पैदावार विकास समिति कपिलवस्तुबाट २७।२८ हजार जति लकडी लिएको चिराई २० जति बेचे । अन्तशुल्कबाट बेच्न पाउने ईजाजत प्राप्त थियौ । ५ हजार मात्र दिने भन्ने निर्णय थाहा छैन किन दिए दिने नै जान्लान । चालु पुँजी बढ्दै गएको र एकैचोटी दिने नभै पटक पटक लिने हुँदा क्षमता भन्दा बढी लिएको होइन सफाई पाउनु पर्छ भन्नै समेत पाठक काष्ठ उद्योगका प्रो. उत्तम कुमार पाठकको वयान ।
१५३. प्रतिवेदन दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । मैले र अरुले पाएको काठमा भिन्नता छ टि.सि.एन. ले लक्ष अनुसार काम गर्न नसेकोले मैले वन राज्यमन्त्रीमा निवेदन दिई सुखड, ढलापडा लकडी कटान मुछान, ढुलान घाट गद्दी गरे वापत केही प्रतिशत लकडी पाएँ । टि.सि.एन. को लकडी जंगलबाट निकासी गरि दिने भन्ने निवेदनमा कारवाही भई टि.सि.एन. को अनुकूल राय भएकोले श्री ५ को सरकार वन राज्यमन्त्री स्तरको निर्णय रौतहट र बारा क्षेत्रबाट २५००० क्यू.फि. र २०४२।१२।२७ मा ५००० थप भयो । त्यो सिजनमा ६२ हजार लकडी टि.सि.एन लाई बुझाई २१८०० जति मैलै पाए । ९२२९ क्यू.फि. बाँकी रहयो सोको म्याद थप गरी आ.वं. २०४३।४४ मा १०००० थप गरी पाएको टि.सि.एन. को प्रचलित दर रेटमा १९२५२–७–४ क्यू.फि. लकडी प्राप्त गरेको हुँ । छानविन अधिकृतबाट २३८६१ क्यू.फि. लियो भन्ने झुठा हो । हेम बहादुर समक्ष सो मैले निवेदन दिई लिएको नभै टि.सि.एन. को राय अनुसार लिएको हो । ५००० भन्दा बढी नदिने भन्ने टि.सि.एन. स.स. को निर्णय थाहा थिएन गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियतले निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको नहुँदा भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने समेत प्रतिवादी नेपाल उड वक्र्स बाराका प्रो. सुरेन्द्र बहादुर भण्डारीको आयोगमा भएको वयान ।
१५४. प्रतिवेदन दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । २०,००० क्यू.फि. काठ निकासा पाउँ भनी निवेदन दिई मन्त्रीज्यूबाट निकासा पाएकोमा १९.१११ क्यु.फि. लिई चिरान काठ व्यापारीलाई बेचेको हुँ । निर्धारित मुल्य तिरी अन्तःशुलक बुझाई लिएको छु । ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी नदिने भन्ने निर्णय भएको थाहा छैन । निर्धारण गरेको कार्यविधि र स्वीकार गरेको शर्त जानी जानी उल्लंघन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यापार गरेको भन्न मिल्दैन । आरोपबाट सफाई पाउँ भन्नै जयवजरंगवली स–मिलका प्रो. रामगुलाम चौधरीको आयोगमा भएको वयान ।
१५५. दावी अनुसार भ्रष्टाचार गरेको छैन । पैसा तिरेर लकडी लिएको हुँ । अन्तःशुल्क पनि तिरेको छु । सबैले काठ पाइन्छ भनेर निवेदन दिएको हुँदा ३० हजार पाउँ भनी निवेदन दिई ३० हजार नै निकासा भयो । सो मध्ये १४४०० चानचुन क्यू.फि. लकडी लिएको हुँ । ५००० भन्दा बढी नदिने निर्णय थाहा छैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरे भनेको थाहा छैन । सालको फर्निचर राम्रो हुन भएकोले लिएको हुँ र ४०० जति बेचेको हुँ दावी बमोजिम सजाय हुन नपर्ने भन्ने समेत प्र. सेन उड सिजर्निग फर्निचर उद्योगका प्रो. राधेश्याम अग्रवालको वयान ।
१५६. दावी अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । २०३४ साल देखि आर्मी र पुलिसको फर्निचर तथा खाट बनाउने ठेक्का लिदैं आएको । २०४१ सालमा ३४७१ क्यू.फि. पाएको २३०४ लिई बाँकी ११६६–८–६ मा ५९४–६–११ लिए । हेम बहादुर मल्ल समक्ष दिएको निवेदनमा १३२ क्यु.के.भि. बाट लाइनबाट कटान भएका ५००० दिने तोक अनुसार लिंदा हिसाब गर्दा ५००८।६।१० सालको गोलिया लिएको हुँ । बाँकी पुलिस हेड क्वाटरको खाटै १४०० थान बनाउँदै छु । एग्रिमेण्टमा सालका खाटै बनाउने भन्ने उल्लेख छ । ५ हजार भन्दा बढी नदिने भन्ने निर्णय थाहा छैन । बढी लिएको पनि छैन । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार कसुर गरेको छैन भन्ने समेत प्रतिवादी हाम्रो काष्ठ उद्योगका प्रो. टुक बहादुर कटुवालको वयान ।
१५७. दावी बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । मेरो नाममा दर्ता भएको एकिकृत उड सिजर्निग तथा फर्निचर उद्योगका लागि साविक वन मन्त्री बद्रि मण्डलको पालामा ५० हजार क्यु.फि. लकडी माग गरेको ३५ हजार मात्र दिने तोक निकासा भएकोले नपुग काठ माग गर्दा १५ दिने तोक हेमबहादुर मल्लले लगाउनु भएको टि.सि.एन. को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिवर्ष ५०,००० लकडी उद्योग संचालन भएसम्म दिने भन्ने करारनामा गराई पाएकोमा हाल सम्म १७२७८ लिएको छु । ५ हजार भन्दा बढी दिन मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा छैन । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत राखी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको नहुँदा दावी बमोजिम सजाय हुन पर्ने होइन सफाई पाउँ भन्ने समेत मनोहर पुनको वयान ।
१५८. मैले आरोप बमोजिमको भ्रष्टाचारको कसुर गरेको छैन । आरोप निराधार र कपोलकल्पित झुठा हो । म सँग चिरान मिलको इजाजत प्राप्त छ । मिलको क्षमता वार्षिक ४० हजारसम्म्को हुनाले क्षमता भन्दा बढी लियो भन्न मिल्दैन । टि.सि.एन. को दररेटमा सम्झौता गराई मुल्य बुझाई लाग्ने सम्पूर्ण अन्तशुल्क कर समेत राजश्व तिरी उत्पादन गरेको लकडी केही स्थानीय बजारमा र केही काठमाडौंका विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेको छु । ५ हजार भन्दा बढी नदिने भन्ने सूचना गो.प. राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकोले समेत बढी लियो भन्ने आरोप लाग्न सक्दैन । गैरकानूनी लाभ गर्ने बदनियतले कुनै काम गरेको छैन, कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय समेत गरेको नहुँदा अभियोग अनुसार सजाय हुन पर्ने होइन छुट्कारा पाउँ भन्ने समेत देवेन्द्र प्रसाद शाहको वयान ।
१५९. दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचार गरे जस्तो लाग्दैन । भ्रष्टाचार गरेको छैन । लकडी चिरान गरी बेच्ने हाम्रो उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आवश्यक परि मन्त्री कहाँ निवेदन दिंदा तोक भै ल्याई चिरान गरी बेचेको हुँ । ५ हजार भन्दा बढी नदिने भन्ने निर्णय हामीलाई थाहा छैन, श्री ५ को सरकारले नै जान्नुपर्ने कुरा हो । दररेट अनुसार रकम बुझाई प्राप्त गरेको हुँ । त्यसलाई भ्रष्टाचारकौ संज्ञा दिन मिल्दैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार सजाय हुनुपर्ने होइन सफाई पाउँ भन्ने समेत सीता स–मिलका केशव गिरीको र भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन ५ हजार भन्दा बढी नदिने हामीलाई कुनै प्रकारले थाहा नभएको । उद्योगले कच्चा पदार्थ माग गर्ने परिमाण कुनै पनि हुन सक्तछ । अधिकारी वर्गले दिन हुने नहुने विचार गर्नुपर्ने । वन पैदावार विकास समितिबाट करार गराई धरौट राखी काठ उपलब्ध गराएको हो । चिरान गर्दा अन्तःशुल्क कर समेत तिरी सच्चा नागरिकको कर्तव्य निभाएकौ जस्तो लाग्दछ भन्ने समेत सोही मिलका कृष्ण गिरीको वयान ।
१६०. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । ५ हजार क्यु.फि. भन्दा बढी लकडी लिएको छैन । ३ ईन्ची ८ पाट ठूला गोलिया काठ नापमा केही घटी बढी हुन स्वभाविकै हुँदा बढी लियो भन्न मिल्दैन । सालकै मात्र लियो भन्ने हकमा ५ हजारसम्म अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भन्ने सुनेकोले निवेदन दिंदा निकासा भएको र दिएकोले लिएको हुँ । दिन नमिल्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । क्षमता भन्ने सम्बन्धमा व्यापार भनेको चल्ती फिर्ती गर्ने हुनाले पटक पटक गरी काठ उठाएकोमा त्यसो भन्न मिल्दैन । गैर कानूनी लाभ गर्ने उद्देश्यले कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको पनि छैन । दावी बमोजिम सजाय हुनपर्ने होइन, सफाई पाउँ भन्ने समेत कमल फर्निचर उद्योगका शरद चन्द्र पोखरेलको वयान ।
१६१. प्रतिवेदन दावी अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । म काठमा आधारित उद्योग चलाउने भएकोले उद्योग चलाउनको लागि काठको आवश्यक परेकोले गत साल लिलाममा लिने गरेको २०४३ सालमा आदेशले पाउने भनी सुनेकोले मन्त्रीज्यूमा निवेदन पत्र दिई निकासा भए बमोजिम वन पैदावारबाट लिएको हुँ । समितिको मुल्य र विक्री कर बुझाई कुकाठ मात्र लिएको हुँ । सालको लिएको छैन । समितिबाट ५ हजार भन्दा बढी नदिने भन्ने थाहा छैन । त्यस्तो भए नदिनु पर्ने पाँच हजार मै सन्तोष हुने थिए । समितिको निर्णय र स्वीकार गरेको शर्त जानी जानी पालना नगरी गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत गरेको र कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको समेत नहुँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत सगुन फर्निचर उद्योगका पूर्ण प्रजापतीको वयान ।
१६२. दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले दिएको लाईसेन्स मुताविक चाहिने कच्चा पदार्थ श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत पायौं । नियमानुसार रकम बुझाई लकडी लिएको हुँ । मिलको रेखदेख गर्ने काममा चन्द्रमान श्रेष्ठले मा. निरजंन थापा र फत्तेसिंह थारुद्वारा सिफारिस गराई निकासा गराई लानु भयो । ५।५ हजार गरी २ जना माननीयद्वारा निसका गराएको हो । हेम बहादुर मल्लबाट तोक निकासा भै ५८०० जति साल गोलिया लिई आफ्नै मिलमा चिराई स्वदेशमै बेचेको हुँ । कुनै गल्ती गरेको नहुँदा सजाय हुन नपर्ने भन्ने समेत कालिका स–मिलका मुरारी प्रसाद श्रेष्ठको वयान ।
१६३. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । उद्योग संचालन गर्न आवश्यक कच्च पदार्थ माग गर्न मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिंदा ३० हजार निकासा गराई मुल्य बुझाई कुकाठ मात्र लिएको हुँ । सालको मात्र लियो भन्ने र क्षमता भन्दा बढी लियो भन्ने आरोप निराधार छ । करारनामामा बाँकी लकडी विक्री गर्न पाउने भन्ने भएको हुँदा नेपाल भित्र केही लकडी विक्री गरेको गैर कानूनी भन्न मिल्दैन । ५ हजार भन्दा बढी लिन नपाईने कुरा मलाई थाहा नहुने । संगठित संस्थाले निर्धारण गरेको शर्त र स्वीकार गरेको कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्न मिल्दैन । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत पनि नगरेकोले सजाय हुन नपर्ने हुँदा सफाई पाउँ भन्ने समेत गणेश स–मिल तथा फर्निचर उद्योगका उद्धवलाल श्रेष्ठको वयान ।
१६४. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको जस्तो लाग्दैन । ३० हजार क्यु.फि. लकडी माग गरेकोमा माग बमोजिम सालको निकासा भएकोमा सम्झौता गराई २७,२८ हजार लकडी लिएको २०% जति १२०।१२५ र १३० सम्ममा विक्री गरे । अन्तशुल्कको काठ पनि बेच्न पाउने इजाजत प्राप्त थियो । वन पैदावारबाट ५ हजार मात्र दिने भएको कुरा मलाई थाहा भएन । त्यसो भए दिनै नपर्ने दिने नै जान्लान । चालु पुँजी बढदै गएको र एकै चोटि लिने नभै पटक पटक उठाइने हुँदा पुँजी र क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी लकडी लिएको होइन । झ्याल ढोकाको काम गरेकोले सालको मात्र चाहिने हुँदा सालको मात्र लियो भन्ने अभियोग लाग्न सक्दैन । मन्त्रीबाट तोक गराई लिएको, मुल्य तिरेको, चिरान आदेश लिएको, छोड पूर्जी लिइ अन्तःशुल्क बुझाएको विभिन्न कानुनी प्रकृया पुरा गरेको हुँदा कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्न मिल्दैन । कसूर नगरेको हुँदा सफाई पाउँ भन्ने समेत पाठक काष्ठ उद्योगका उत्तम कुमार पाठकको वयान ।
१६५. आरोप बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । चालु र स्थिर पुँजी गरी १८,३६,००० भएको उद्योग हो । उद्योगको क्षमता वार्षिक २०, २२ हजार आवश्यक पर्दछ । ५ हजार फुटमा नबढाई ४ वटा आदेश लिई साल र अन्य जात मिलाई विल र अन्तःशुल्क बुझाएको प्रमाण छन । नियमानुसार खरिद गरेको हुँ । आरोप निराधार हो । गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियतले जानी जानी टि.सि.एन. संचालक समितिको निर्णय ५ हजार क्यू.फि. भन्दा एक पटकमा नबढाई भन्ने शब्दले मैले ४ पटक गरी काठ निकासा गराएकोले निर्णय र शर्त उल्लंघन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्न मिल्दैन । सफाइ पाउँ भन्ने समेत नेपाल काष्ठ फ्रेम उद्योगका ओम प्रकाश अग्रवालको वयान ।
१६६. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले निर्धारण गरेको टि.सि.एन. को दर रेट अनुसारको रकम बुझाई कानून अनुसार माग गरी लिएको हो । ५ हजार भन्दा बढी नदिने निर्णय मलाई जानकारी छैन । एक पटकमा ५ हजार भन्दा बढी लिएको पनि छैन । लकडी चिराई केही बेची केही आफ्नै फर्निचर उद्योगमा प्रयोग गरेको छु । गैर कानूनी लाभ उठाउने वदनियत गरेको र कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको छैन । क्षमता वार्षिक ६० हजार चिर्न सक्ने भएकोले पटक पटक गरी क्षमता भन्दा पनि धेरै कम काठ लिएको छु । भ्रष्टाचारको कसूरको निराधार छ । दावी अनुसार सजाय हुनपर्ने होइन, सफाई पाउँ भन्ने समेत बालाजी स–मिल तथा फर्निचर उद्योगका विनोद कुमार अग्रवालको वयान ।
१६७. दावी अनुसार भ्रष्टाचार गरेको छैन । उद्योगको लागि लकडी माग गरी उद्योगको नाममा खर्च गरेको हुँ । टि.सि.एन. को मुल्य भाउमा खरिद गरेको हुँ । राजश्व मासेको छैन । घाटामा गएकोले उद्योग बन्द गरेको छु । लकडी माग्दा र खरिद गर्दासम्म परिमाण र जात सम्बन्धी कुनै किसिमको जानकारी छैन । आफ्नो क्षमता अनुसार काठ खरिद गरेको हो । सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने अनियमित काम गरेको छैन । मलाई विगो नलाग्नु पर्ने जस्तो लाग्दछ । काठै विक्री गरेको पनि छैन गैर कानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले मैले कुनै पनि काम गरेको छैन । अभियोग सत्य होइन भन्ने समेत असिम फर्निचर उद्योगका इन्द्रमणि शर्मा वयान ।
१६८. दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । समितिकै रेटमा काठ लिएको हुँ । निवेदन दिए काठ पाइन्छ रे भन्ने सुनेकोले ४५ हजार पाउँ भनी दिएकोमा पुरै पाउने तोक भए मध्ये २६६७४–१ क्यु.फि. पटक पटक गरि लिएको हुँ । केही फर्निचर बनाई केही गोलिया लकडी नै बेचेको हुँ । घरेलु र अन्तःशुल्क लाइसेन्समा लकडी बेच्न पाउने उल्लेख भएकोले बेचेको हुँ । पैसा तिरेर लकडी लिएको हुँदा दावी अनुसार सजाय हुन पर्ने होइन भन्ने समेत गोविन्द काष्ठ उद्योग धन बहादुर भट्टचनको वयान ।
१६९. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । उद्योग संचालन गर्न लकडीकौ लागि मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा ८ हजार सि.एफ.टि. निकासा भए बमोजिम टि.सि.एन. बाट एग्रिमेण्ट गरी मुल्य तिरी ५ हजार साल, ३ हजार कुकाठ लिएको हुँ । सालमा ३५ हजार चिर्न सक्ने ३७ अश्वशक्ति भएको मिल हुनाले क्षमता भन्दा बढी लियो भन्ने मिल्दैन । पटक पटक गरी उठाएकोले पूँजीको नभ्याउने भन्ने आरोप निरर्थक छ । गैर कानूनी लाभ गर्ने उद्देश्यले कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको नहुँदा आरोप बमोजिम सजाय हुन पर्ने होइन भन्ने समेत उमा उड सिजर्निग एण्ड स–मिलका जहुर मिया अन्सारीको वयान ।
१७०. प्रतिवेदन दावी बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । मेरो इण्डष्ट्रिजलाई लकडीको आवश्यक परेकाले ३५००० क्यु.फि. लकडीको लागि वन मन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन दिएकोमा २ महिना पछि समितिबाट मलाई बोलाई ३५००० क्यू.फि. कै एग्रिमेण्ट गराई धरौटी जम्मा गर्न लगाई पाएको लकडीमध्ये मैले सिर्फ ३२२० क्यू.फि. मात्र लिएको छु । कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरी गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत राखेको समेत नहुँदा आरोप बमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत शंकर फर्निचर इण्डष्ट्रीजका मिथिलेश कुमार सिंहले आयोगमा गरेको वयान ।
१७१. प्रतिवेदन दावी अनुसार भ्रष्टाचारका गरेकी छैन । ५००० भन्दा बढी काठ लिन हुँदैन भन्ने पनि मलाई थाहा छैन । काठको निकासा श्रीमानले गर्नुभएको थियो फर्निचर बनाउँदै नबनाई श्रीमान परलोक हुनु भएकोले केही लकडी बेची केही राखी छाडेकी छु । अब फर्निचर बनाउने विचार गरी काम शुरु गर्दैछु । २०००० क्यु.फि. पाए पनि १४००० चानचुन क्यू.फि. मात्र लिएकी हुँ । बाँकी काठ नारायणघाट गैडाकोटको निलगिरी स–मिलमा र केही काठमाडौंको ठमेलमा राखेकी छु पैसा तिरेर ल्याएकी हुँ । सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत न्यू उज्वल फर्निचर उद्योगकी सावित्री शेरचनले आयोगमा गरेको वयान ।
१७२. फर्निचरको काम गर्न मेरो नामबाट मधु काष्ठ उद्योग दर्ता गरेकी हुँ । उद्योग संचालन गरेकी थिइन । त्यतिकैमा मेरो मामा टुक बहादुरले काम गर्नको लागि तिम्रो लाइसेन्स लेउ भनेकोले मैले दिएकी थिए पछि वाहाँको मिलमा काम गर्ने भरतलाल भन्ने व्यक्ति आई मेरो नामबाट ५००० क्यू.फि. काठ माग गरेको निवेदन लेखी ल्याई मलाई सही गराई ल्याएका थिए । त्यो निवेदनबाट के गरे कति काठ लिए मलाई थाहा भएन पछि मेरो काम भयो त भनी मामासँग सोधनी गर्दा तिम्रो निवेदनबाट काम भएन भन्नु भएको थियो हाल मेरो नामबाट ५०००–१–४ क्यू.फि. सालको काठ टि.सि.एन. बाट लिएको भन्ने नालेस सरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रहेछ उक्त काठ मैले लिएकी छैन, मेरो नामबाट कसरी मामा टुक बहादुर वा अन्य कसैले काठ निकासा गरी लगेका हुन सो व्यक्तिहरुलाई आयोगबाट पत्ता लगाई झिकाई कारवाही गरि पाउँ । मैले पेश गरेकी दर्ता प्रमाण पत्रमा भएको सही र निजहरुले काठ लाँदा टि.सि.एन. मा गरेको सही भिडाएमा प्रष्ट हुनेछ । मैले भ्रष्टाचार गरेको कसूर नगरेकी हुनाले अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत मधु काष्ठ उद्योगकी नीतु विष्टले आयोगमा गरेको वयान ।
१७३. प्रतिवेदन दावी बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको होइन । टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिबाट ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी काठ पाइदैंन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । साथीहरुको हल्लाबाट मन्त्री कहाँ निवेदन दिए पाइन्छ भन्ने सुनेकोले ३० हजार क्यू.फि. को निमित्त लकडी माग गरी निवेदन दिएकोमा जम्मै दिने निकासा भएपनि ११८०० चानुचन सालको गोलिया लिई केही चिरान बेची केही फर्निचर बनाएको हुँ गैर कानूनी लाभ गरेको पनि छैन, दावी अनुसार भ्रष्टाचारमा सजाय पाउनु पर्ने होइन, भन्ने समेत नारायणी काष्ठ उद्योगका विश्वनाथ कारंजितले आयोगमा गरेको वयान ।
१७४. आरोप बमोजिम मैले कसूर गरेको छैन । हाम्रो स–मिल हो हामीलाई काठको कोटा तोकिएको छैन के कति काठ लिन पाउने नपाउने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । काठ पाएको खण्डमा वार्षिक ६० हजार सम्म काठ चिर्न सक्ने क्षमता भएको स–मिल हो । वन पैदावार विकास समितिसँग सम्झौता गरी तोकिएको मुल्य तिरी लिएको हो र गैर कानूनी लाभ गर्ने बदनियत गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको समेत नहुनाले आरोपबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत शिव स–मिलको रामहरी पौडेलले आयोगमा गरेको वयान ।
१७५. प्रतिवेदन दावी अनुसार भ्रष्टाचार गरेको छैन । लकडी पाउँ भनेर निवेदन दिएको हो । दिन नहुने भए मन्त्री ज्यूले नै दिन नहुने थियो सबैले पाएका छन् भनेको सुनेकोले मैले पनि निवेदन दिएकी छु । सोही निवेदनमा वसन्त गौचनले मन्त्रीज्यू सँग भनसुन गरी निकासा गरी ल्याई दिएका छन् र सो निकासा भयो भनी समाचार पठाएकोले यहाँ आई लगेकी हुँ अरु भन्नु केही छैन वन पैदावार विकास समिति र गण्डकी स–मिलका बीच २०४३।११।१ मा भएको सम्झौताको फोटोकपि र मिति मितिमा तिरेको अन्तःशुल्क नेपाल रा.वा. बैंकको भौचर यसैसाथ पेश गरेको छु प्रमाण लगाई पाउँ भन्ने समेत गण्डकी स–मिलको डम्बर कुमारी पन्तको आयोगमा गरेको वयान ।
१७६. छानविन अधिकृतको दावी अनुसार मैले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छैन । अरु कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन । मैले छानविन अधिकृत समक्ष गरेको वयान बमोजिम भएको हो सोही वयान हेरी पाउँ भन्ने समेत सिद्धार्थ पृथ्वी स–मिलकी नन्दुदेवी रानाभाटको आयोगमा गरेको वयान ।
१७७. छानविन अधिकृतका दावी बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । मैले निकासा लिएको लकडी ३०००० क्यु.फि. मध्ये १९८०० चानुचन मात्र गोलिया लडकी चितवनको भरतपुरबाट र नवलपरासीको डन्डा चौर डिपो टि.सि.एन. बाट प्राप्त गरेको हुँ । मैले प्राप्त गरेको ती लकडीहरु गैंडाकोटका डिलर स–मिल र निलगिरी स–मिलबाट चिरान गरी सबै लकडीको चौकोस झ्याल ढोका सत्तरी विम कडी (दलीन) र फर्निचरहरु समेत बनाई काठमाडौं नारायणघाट, गैंडाकोट समेतमा बेचेको हुँ वेतपारी लकडी नै बेचेको होइन भन्ने समेत अग्रवाल फर्निचर उद्योगका शिव कुमार अग्रवालले आयोगमा गरेको वयान ।
१७८. आरोप बमोजिम मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । आदेश भएपछि काठ पाइन्छ भनेकोले निवेदन दिई आदेश भए बमोजिम लकडीको मुल्य बुझाई पटक पटक गरी लिएको काठ चिरान गरी गैंडाकोट नै बेची अरु आफ्नै फर्निचर उद्योग भै प्रयोग गरेको हुँ । यदी ५ हजार भन्दा बढी दिन नमिल्ने भए नदिन पर्ने हो त्यस्तो कुराको सुझाव पाएको भए लिने पनि थिएनौं । टि.सि.एन. संचालक समितिको निर्णय भएको कुराको जानकारी नै नहुँनाले उक्त टि.सि.एन. ले स्वीकारेको शर्त र निर्माण गरेको कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन हुने गरी कानून द्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्न मिल्दैन । एक पटक निकासा गराएको लकडी २।४ वर्षको लागि पनि होला भनेर निकासा आदेश गराएको हो । गैर कानूनी लाभ उठाएको होइन तसर्थ भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने हुनाले दावी बमोजिम सजाय हुन पर्दैन सफाई पाउँ भन्ने समेत न्यू थकाली फर्निचर उद्योगका बद्रि नारायण ज्वारचनले आयोगमा गरेको वयान ।
१७९. प्रतिवेदन दावी अनुसार कसूर गरेको छैन । मैले १०००० क्यु.फि. लकडी पाउँ भनी वन मन्त्री ज्यूको निजि सचिवालय मार्फत निवेदन दिएकोमा वन पैदावार विकास समिति मार्फत पाउने तोक लागी उक्त समितिमा धरौट राखी एग्रिमेण्ट गरी चन्द्रनिगाहपुरस्थित समितिको विक्री डिपोबाट ६२६३ क्यु.फि. लकडी सालको गोलिया लिई हेटौंडामा गणेश स–मिलमा चिरान गर्न पाउँ भनी निवेदन दिई आदेश बमोजिम चिरान गरेको हुँ काठमाडौंका विभिन्न काठका डिपोहरुलाई विक्री गरेको हुँ । समितिबाट ५००० भन्दा बढी लकडी दिने निर्णय गरेको भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । आफूलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउनै बदनियतले समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधि र स्वीकार गरेको शर्त जानी जानी पालनानगरेको भन्ने र निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको भन्ने आरोप लाग्न सक्ने होइन भन्ने समेत सुर्खेत स–मिलका जयन्द्र शेरचनको आयोगमा गरेको वयान ।
१८०. ज्योति फर्निचर उद्योगका हरि सहनीले २०४५।७।९ मा र राजन काष्ठ उद्योगका राजेन्द्र प्रसाद खतिवडाले २०४५।६।२२ मा तामेल भएको समाव्हानको शुरु म्याद गुजारी बसेका ।
१८१. निजको वयान र छानविनको प्रमाण बुझिए सम्मका सबुद समेतबाट निजले छानविन अधिकृतले पेश गरेको नालेस सरहको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार भएको र अरु प्रतिवादी सबैको वयान भई नसकेकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हालको स्थितिमा अ.वं. ११८ नं. को देहाय ५ र अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम १० को उप नियम (२) अनुसार छानविन अधिकृतको प्रतिवेदनमा हाल दावी गरेको विगो रु. ३,६६,३७,९१७।७३ र भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार विगो बमोजिम हुने जरिवाना र दफा १३ बमोजिम कैद वर्ष ५ को महिना १ को रु. ४५।– ले हुने रु. २७००/– समेत जम्मा ७,३२,७८,५३५।४६ नगद धरौट वा सो वापत कानून बमोजिम धन जमानी दिए तारेखमा राख्नु दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने २०४५।६।७ को आदेश ।
१८२. मैले टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी संचालन गर्न दिने बारेको २०४३।६।२१ को मन्त्री स्तरको निर्णय वन मन्त्रालयबाट उक्त ढुंगा खानी संचालन गर्न दिने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीस्तरको ०४२ साल माघ महिनाको निर्णय भनेको उक्त मन्त्रालय वा विभागबाट, सो ढुंगा खानी बारेको वन शाखा ल.पु. र सुबोध विक्रम कुँवर समेत बीच भएको करारनामा लेखिएको आदेश सहितको फायल वन शाखा ल.पु. बाट टि.सि.एन. संचालक समितिको ६३४ र ६४४ औं सभाको निर्णय, ऐ को वार्षिक कार्यक्रम, रोयल्टीमा काठ पाएकालाई टि.सि.एन. बाट काठ दिने बारे २०४३।११।१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट टि.सि.एन र वन पैदावार विकास समितिमा काठ दिने परिमाण तोक्ने बारेको सचिव जितेन्द्र लाल मास्केको वयानमा उल्लेख भएको विभागीय मन्त्रीज्यूको आदेश वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय समेतबाट मधु काष्ठ उद्योग कि नितु विष्टको काठ पाउँ भन्ने मन्त्रीज्यूमा दिएको निवेदन करारनामा र काठ लिन दिएको मन्जुरनामा समेत टि.सि.एन बाट काठमा आधारित विभिन्न उद्योगलाई टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिको संचालन समितिका निर्णय विपरित ५००० क्यु.फि. भन्दा बढी लकडी नदिने बारे टिप्पणी उठ्दै जाँदा मन्त्रीज्यूले अघिका आदेशानुसार दिने गरी निर्णय दिनु भएको टि.सि.एन. र विकास समितिको आइराखेका फायलबाट नदेखिएका शिव समिल समेत १५ फाइल र ६ वटा टिप्पणी आदेश उक्त टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने २०४५।९।२२ को आदेश ।
१८३. बासुकी पहराको मुल चिन्ह ४ किल्ला र बासुकी पहरा समेत देखिने गरी नक्सा गरी आ.व. ०४३।०४४ मा खानी संचालन गरेको थियो थिएन भनी कानूनको रित पुर्याई सर्जमिन गरी ल्याउनु, अग्रवाल फर्निचर उद्योगले ठाउँ सारी इजाजत लिएको छ छैन भनी घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग बुझ्नु । नेपाल उड वक्र्सका प्रो. सुरेन्द्र बहादुर भण्डारीले २०४२ सालमा सुखड ढला पडा काठ कटान मुछान ढलान गरे वापत काठ दिने श्री ५ को सरकार वन राज्यमन्त्री स्तरको निर्णय टिम्बर कर्पोरेशनबाट झिकाउनु । टिम्बर कर्पोरेशनबाट पहिले लगेको काठ उद्योगवालाहरुले प्रयोगमा ल्याईसकेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र अरु काठ दिने गरेको थियो थिएन सोको प्रतिलिपि पठाउनु नभए किन पेश नगरेको भनी टि.सि.एन. बाट जवाफ मगाउनु । रेग्मी फर्निचर उद्योगलाई काठ दिने २०४२।११।२१ को निर्णय र निवेदन तथा करारनामा वन पैदावार विकास समितिबाट झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४५।१२।३ को आदेश ।
१८४. ढुङ्गा खानी तर्फका प्रतिवादी प्रमोद शम्शेर ज.ब.रा. २०४५।७।२२ मा मृत्यु भएको भन्ने श्रीमती करुणा राणाको निवेदन परेको र सुबोध विक्रम कुँवरले २०४५।९।२२, प्रल्हाद श्रेष्ठले २०४५।१०।१२, गायत्री शाहले २०४५।१०।१२, कोमल राज्यलक्ष्मी शाहले २०४५।१०।२०, मोहन सिलवालले २०४५।१२।१७ र विजय गिरीले २०४६।१।१५ गतेको तोकिएको तारेख गुजारी बसेकोमा अहिलेसम्म थमाई ल्याएको समेत नदेखिएको र काठमा आधारित उद्योगवाला प्रतिवादी ईन्द्रमणि शर्माले २०४६।१।१५, मनोहर पुनले २०४५।८।३ को तोकिएको तारेख गुजारी बसेकोमा थामेको र थमाई ल्याएको समेत नदेखिएको । धन बहादुर भट्टचन, यज्ञमूर्ति पाठक, टुक बहादुर कटुवाल र कृष्ण गिरीले तारेख गुजारेकोमा हु.प्र. बाट थमाई ल्याएको उपस्थित हुन नआई गुजारेका ।
१८५. ढुंगा खानी तर्फ हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका २०४५।१२।३ का आदेशनुसार ढुंगा खानीको नक्सा सर्जमिन गरी ल्याउँदा आ.वं. २०४३।०४४ मा ढुंगा खानी संचालन भएको थिएन भनी ०४५।१२।१७ मा सर्जमिन भई आएकोले खानी संचालन गर्न ईजाजत सम्म दिए पनि सो ढुंगा खानी संचालन भएको नदेखिएको हुँदा वन विनास भएको भन्ने नदेखिएकोले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरे भन्न नमिल्ने हुँदा त्यसतर्फ प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी, सुबोध विक्रम कुँवर, विजय गिरी, प्रल्हाद श्रेष्ठ, मोहन सिलवाल, गायत्री शाह समेतले सफाइ पाउने ठहर्छ ।
१८६. लकडी तर्फ पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका हकमा, मूलभूत रुपमा राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्नुपर्ने लकडी लापरवाही र बदनियत साथ जसलाई जति चाहियो उती दिने तोक आदेश गरी दिलाई हिनामिना र दुरुपयोग गरेको कुरा भएको र यस्तो राष्ट्रिय सम्पत्ति लापर्वाही र वदननियत साथ हिनामिना दुरुपयोग गरेको भन्ने वाक्याँश भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) मा नपरेकोले सो दफाको कसूर मान्न मिल्ने देखिदैंन । उक्त कुराहरु उक्त ऐनको दफा १३ अन्तरगतको कसूर गरेको मान्नुपर्ने प्रष्ट भएको छ ।
१८७. विगोको हकमा लकडी प्राप्त गर्नेहरुले बेच्दा पहिले आफूले टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समितिमा तिरे बुझाएको भन्दा बढी जे जति विगो गैर कानूनी लाभ गरेका छन् सो विगोनै असूल उपर गर्नु पर्ने उक्त दफा १३ को मनसाय रहेको प्रष्ट छ । तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष निवेदन पत्र दिई तोक आदेश निर्णय गराई काठ लिने प्रतिवादी उद्योगवालाहरुका सम्बन्धमा शिव कुमार, सावित्री शेरचनको हकमा ईजाजत पत्र बमोजिम स्थापना नै नभएको उद्योगको नामले निवेदन दिई निकासा गराई प्राप्त गरेको राधेश्याम अग्रवाल, बद्रीनारायण ज्वारचनले केही लकडी नै बेचेको । गिरीधारीलाल लाठले उद्योगको लागि भनी लिएको लकडी चिरान गरी आफ्नो मिल घर बनाउन लगाएको । जयन्द्र शेरचनले हेटौंडामा चिरान गरी बेचेको । प्रदिप बानियाले उद्योगको काममा नलगाई काठै चिरान गरी बेचेको । लोमश प्रसाद रेग्मी आधी लकडी नै बेचे भनेको । अरुका हकमा उद्योगको पँुजी र क्षमताले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई लिई केही बढी भाउमा बेची केही अरुनै काममा लगाई दुरुपयोग गरेको देखिन आएको समेत हुँदा निजहरुले आफूलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनको संचालन समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन हुने गरी कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तरगतको कसूर गरेको देखिन आएकोले जनही रु. ५००० जरिवाना हुन्छ । तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीका हकमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम कसूर गरी अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ को नियम ३ (ग) र नियम ६ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर्छ । तसर्थ निजबाट हिनामिना हानी नोक्सानी गरी दुरुपयोग गरेको विगो रु. ३,२१,६०,६२३।८६ भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २९(१) बमोजिम निजबाट श्री ५ को सरकारलाई भराई दिने भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको मिति २०४६।२।१९।५ को फैसला ।
१८८. श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको अनुसुची १ को ३ को क्रम संख्या ३ हेरिएमा खानी सम्बन्धी विषय वन मन्त्रालयले हेर्ने नभई उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । वन मन्त्रालयबाट वन सम्बन्धी प्रशासनको व्यवस्था मात्र हुन सक्ने नियममा व्यवस्था भएको छ । भू.पु. वन मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले ढुंगा खानी संचालन गर्न पाउने गरी प्र. विजयी गिरी लगायतका व्यक्तिलाई इजाजत दिनु भनी गरेको निर्णय कानून विपरित छ । हेम बहादुर मल्ल ठकुरीद्वारा त्यस्तो कानून विपरित ढुंगा खानी संचालन गर्न इजाजत दिने निर्णय भई कार्यान्वयन समेत भएको देखिंदा देखिंदै पनि ढुंगा खानी तर्फको अभियोगमा सफाई दिइएको नमिलेकोले माग बमोजिम निजलाई भ्र.नि. ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम सजाय गरी पाउँ ।
१८९. अन्य प्रतिवादीहरु विजय गिरी, प्रमोद शम्सेर, सुबोध विक्रम कुँवर, कोमलराज्यलक्ष्मी शाह, गायत्री शाह, मोहन सिलवाल र प्रल्हाद श्रेष्ठले कानूनले तोकेको मार्ग अवलम्बन गरी सम्बन्धित निकायमा जान पर्नेमा नगई मन्त्रीसँग साँठगाँठ गरेकाले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम सजाय गरिने व्यवस्था भएकोले निजहरुलाई सफाई दिएको त्रुटिपूर्ण छ । निज हरुलाई माग बमोजिम पुरै सजाय गरी पाउँ । प्र. गोविन्द रामभक्त माथेमा र प्र. ईन्द्रमान नकर्मीका सम्बन्धमा आफ्नो संस्थानको संचालक समितिले गरेको निर्णय थाहा जानकारी हुँदा हुँदै सो विपरित मन्त्रीको तोक बमोजिम भनी संचालक समितिको निर्णय काटी कोटा भन्दा बढी काठ वितरण गरेकोमा विवाद छैन । आदेश पालना गरेको भन्दैमा कानूनतः हुन नसक्ने हुँदा सफाई दिएको नमिलेकोले निजहरुलाई पनि माग बमोजिम सजाय गरी पाउँ । प्रतिवादीहरु राजेन्द्र प्रसाद खतिवडा, नीतु विष्ट, शरदचन्द्र पोखरेल र इन्द्रमणि शर्माको हकमा फैसलामा केही उल्लेख भएको देखिदैंन निजहरुलाई पनि माग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
१९०. टिम्बर कर्पोरेशनको २०४१।९।१९ को ६२२ औं सभाको निर्णय र वन पैदावार विकास समितिको २०४१।९।२० को १४० औं बैठकको निर्णयमा मेनेजमेण्टले कसरी काठ दिने भन्ने कुरा मात्र नियन्त्रण गरेको हो । वन पैदावार विकास समिति वन मन्त्रालय अन्तर्गत भएको र म पुनरावेदक विभागीय मन्त्री भएको कारणले समितिले विक्री गर्न राखेको काठ वार्षिक कार्यक्रम भित्र रही दिन नपाउने भन्ने मिल्दैन । एक पटकमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी काठ दिने कुनै पनि करारनामा छैन । सबै उद्योग सालको काठ प्रयोग गर्ने उद्योग भएको र समितिमा साल बाहेक अन्य जातका काठ कटान नभएकोले समितिको डिपोमा साल बाहेक अरु काठ नै विक्री गर्न नराखेको मा अन्य जातका काठ समेत दिन सक्ने कुनै व्यवस्था छैन । टि.सि.एन. को २०४१।९।१९ को निर्णयले पनि १००० क्यू.फि. भन्दा बढी जति पनि तोक आदेश दिन सक्ने अधिकार छ । राम्रो नराम्रो सानो ठूलो साइजको दिएर नोक्सानी भयो भन्ने छैन । संस्थानले मेरो तोक आदेश बमोजिम मात्र काठ दिएको नभई टिप्पणी पेश हुँदा संचालक समितिले निर्णय गर्दै एक पटकमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी नहुने गरी करारनामा गरी काठ दिएको छ । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२ मा स–मिललाई काठ दिने अधिकार भएको कुरा फैसलाले मानेको छ । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले तोक लगाई काठ दिन सक्ने २०४३।१।१७ को तत्कालिन विभागीय वन राज्यमन्त्रीको निर्णय २०४३।४।६ को मन्त्री परिषद सचिवालयको निर्णयले पनि विभागीय मन्त्रीलाई अधिकार भएको प्रष्ट छ । प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारले समिति र टि.सि.एन. लाई विक्री गरेको काठको विगो दावी गर्न मिल्दैन, श्री ५ को सरकारलाई कुनै पनि हानी नोक्सानी भएको छैन । आयोगले कायम गरेको विगो पुनरावेदकको पेटमा परेको छ भनी नत आरोप पत्रले नत फैसलाले भन्न सकेको छ । कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगलाई श्री ५ को सरकारले कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता भएकोले मन्त्रीको हैसियतले तोकिए बमोजिम रेट लिई काठ दिनु भनेको कुरालाई हिनामिना, मास्न दिएको भन्न मिल्दैन । अतः अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको फैसला बदर गरी कसूरबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. हेम बहादुर मल्ल ठकुरीको पुनरावेदन ।
१९१. म पुनरावेदकले स्व. लोग्ने शमसेर चाँदले वन मन्त्री समक्ष रितपूर्वक निवेदन दिई टि.सि.एन. को कार्यालय काठमाडौंमा सम्झौता गरी नलपरासी जिल्लाको डाँडाचौर डिपोबाट लकडी प्राप्त गरी कानून बमोजिम प्रयोग गरेको छु । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित अन्तरवस्तुको विद्यमानता म पुनरावेदकको हकमा देखाउन सकिएको छैन । लकडी प्राप्त गर्दाको अवस्थामा गरिएको कानून बमोजिमका शर्तहरुको कुनै पनि रुपमा उल्लंघन गरेको छैन, कानून विपरित निषेधित तरिकाबाट व्यवसाय गरेको छैन । आयोगको फैसला बदर गरी वादी दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.सावित्री शेरचनको पुनरावेदन ।
१९२. अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ को कुन नियम विपरित म प्रतिवादीले काम कुरा गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुँ भन्ने कुराको मेरो उपर दावी छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावीलाई अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ को क्षेत्राधिकार भित्रको हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदक उद्योगले कारोबार गर्न सक्ने क्षमता भित्र नै करार अनुसार लकडी उपलब्ध भई गरेको कारोबारलाई क्षमता र पुँजीले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई निषेधित व्यवसाय गर्यो भनी भन्न मिल्दैन । उद्योगको उद्देश्य अनुरुप फर्निचर बनाई विक्री गर्नु बाहेक मैलै अन्य काममा काठ उपयोग गरेको छैन वन पैदावार विकास समितिले गरेको सम्झौतालाई संचालक समितिको निर्णय र कार्यविधि अनुसार छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । भएको करारनामा संचालक समितिको निर्णय अनुसारको होइन भन्ने वादी दावी पनि छैन । एउटा उद्योगको लागि यति परिमाणमा नै काठ लिनुपर्ने कुराको नत टि.सि.एन. ले नत वन पैदावार विकास समितिले नत उद्योग विभागले नत कानून नियमले नै अवगत गरे गराएको कुरा हो । आयोगबाट भएका निर्णय भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ प्रतिकूल छ । अतः सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. पूर्ण प्रजापतीको पुनरावेदन ।
१९३. उद्योगको सम्पूर्ण जीवनकालमा ५००० क्यू. फि. मात्र काठ पाउने भन्ने हो भने उद्योग दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । २०४१।९।२० को समितिको निर्णयले विभागीय मन्त्रीलाई उद्योगलाई काठ दिने विषयमा तोक आदेश गर्ने परिमाणको विषयमा कुनै पनि रोक लगाएको छैन । पुनरावेदकले वन पैदावार विकास समितिबाट काठ लिंदा करारनामा गरी दुवै पक्षको मंजुरीले लिएको हुँ । करारनामा कानून विपरित भएको भए ती करारनामा बदरमा पनि नालिस हुनुपर्नेमा करारनामा कायम भएको अवस्थामा सो करारनामाको विषयवस्तु गैर कानूनी हुन सक्दैन । पुनरावेदकले विभागीय मन्त्रीको तोक आदेशले मात्र काठ लिएको नभै संचालक समितिको निर्णय गरी लिएकोले गैर कानूनी भन मिल्दैन । उद्योगलाई कच्चा पदार्थ दिने विषयमा कुनै कानूनले रोक लगाउन नसक्नेमा समितिको निर्णयले रोक लगाएको भनी भन्न मिल्दैन । भ्र.नि. ऐन २०१७ को दफा ८ बमोजिम सजाय गर्नको लागि कुन शर्त कुन कानून उल्लंघन गरेको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउन नसकेकोले ऐन कानून विपरितको फैसला बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. धन बहादुर भट्टचनको पुनरावेदन ।
१९४. वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२ र १४(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदक उद्योगले काठ उपलब्ध गरी पाउन गरेको माग र सक्षम निकाय वन पैदावार विकास समिति सँग कानून अनूरुपको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गर्यो भनी भन्न ठहराउन मिल्दैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित रहेझै मैले कुनै शर्त, सम्झौता करार र कानूनको उल्लंघन गरी व्यापार गरेको छैन । अ.दु.नि.आ. ले हाम्रो फर्मको दुवै साझेदारलाई रु. ५००० र ५००० जरिवाना गरेको मिलेको छैन । एक जना प्रो. पाइटर भएको उद्योगलाई रु. ५००० जरिवाना गरिएको छ भने हाम्रो उद्योगमा २ जना साझेदार भएको हुनाले प्रत्येक साझेदारलाई ५००० जरिवाना गर्न मिल्ने होइन । न्याय कानूनको विपरित गरिएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. सरस्वती गिरीको पुनरावेदन ।
१९५. सम्बन्धित निकायको स्वीकृति साथ कार्य गरेकोमा लगाइएको आरोप निराधार छ । सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरी लाग्ने रोयल्टी तिरेर काठ उठाइन्छ र अन्तःशुल्क कार्यालयबाट चिरान आदेश लिइकन मात्र चिरान गरिन्छ । आफ्नो क्षमता भित्रको मानी अन्तःशुल्क विक्रीकर तिरेको छ भने सास्वत कुराको विचार भएन । म केवल व्यापारीको हैसियतले माग गर्ने सम्मको हक राख्ने व्यक्तिहुँ । नेपाल कानूनको हकमा २०४३।१।८ को पत्र नेपाल कानूनको दायरा, परिभाषा भित्र पर्न आउँदैन । श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई गरेको कार्यबाट मैले कुनै कसूर गरेको छैन । अतः गैर कानूनी फैसला उल्टाई सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. उदयलाल श्रेष्ठको पुनरावेदन ।
१९६. प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावी लिई अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ अन्तर्गत दावी हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को आरोपबाट आरोपित भ्र.नि. ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्रको आरोपपत्र उपर आयोगबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिलाई पुष्टयाएको छ । बढी लकडी निकासा गराई दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्मानित आयोगको निर्णयाधार कुनै पनि आधारमा आधारित छैन । अन्तःशुल्क ऐन अन्तर्गत इजाजत लिई लाग्नै अन्तःशुल्क तिरी विक्री गरेको कुराले विक्री गरेको मोल अन्य काममा काठ प्रयोग नभएको निर्विवादितालाई पुष्ट्याउँछ । जति सुकै क्षमता भएपनि ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी परिमाणमा काठ लिन मिल्दैन भन्ने कुनै ऐन नियमले निषेध गरेको छैन । भ्र.नि.ऐनको दफा ८ र २९ को प्रतिकूल आयोगबाट भएको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. शिव कुमार अग्रवालको पुनरावेदन ।
१९७. गैर कानूनी तवरले तोक आदेश गर्न लगाई गैर कानूनी ढंगबाट लकडी प्राप्त गरेको तथ्य म पुनरावेदक विरुद्ध प्रमाणित छैन । वन पैदावार विकास समिति लगायतको संगठित संस्थाले निर्धारण गरेको कानून बमोजिमको कार्यविधी र शर्तलाई जानी–जानी उल्लंघन गरेको छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित अन्तर वस्तुहरुको विद्यमानता म पुनरावेदकको हकमा देखाउन सकिएको छैन । कानून विपरित निषेधित तरिकाबाट व्यवसाय गरेको तथ्ययुक्त नत दावी नै छ नत सबुद प्रमाणद्वारा यो तथ्य समर्थित नै छ । तसर्थ मलाई सजाय गर्ने गरी आयोगले गरेको फैसला बदर गरी वादी दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. जयन्द्र शेरचनको पुनरावेदन ।
१९८. टिम्वर कर्पोरेशन काठ बिक्री वितरणको लागि अख्तियार प्राप्त संस्थान हो । जो संग पुनरावेदकले सरकारी निर्णय बमोजिम करार सम्झौता गरेर मात्र रित पूर्वक काठ प्राप्त गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक माथि लगाइएको आरोप नै अस्पष्ट छ भने फैसलामा यो यस मितिमा गरेको कार्यले गर्दा कसूरदार देखिएको भन्ने कुनै आधार देखाइएको छैन । ऐन बमोजिम स्थापना भै सुविधा प्राप्त गरिरहेको उद्योगलाई समितिको निर्णयले उद्योगको जीवनभरमा ५००० क्यु.फि. मात्र काठ पाउन सक्ने हो भन्नु कानून विपरित हुन्छ । समितिको २०४१।९।२० को निर्णयले विभागीय मन्त्रीले उद्योग संचालनको लागि काठ दिने तोक आदेशमा कति परिमाणसम्म दिन पाउने भन्ने कुनै किसिमको दायरा कायम गरेको छैन । आफ्नो उद्योगको उद्देश्य र कार्य अनुरुप आफ्नै स–मिलमा चिरान गरी प्रचलित दर भाउमा विक्री गरेको हो । पुनरावेदकलाई कसूर ठहर हुन भ्र.नि. एैन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम बदनियत तत्वको अपरिहार्यता रहन्छ, बदनियत थियो भन्ने कतैबाट पुष्टि भएको छैन । आयोगको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टाई सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. मनोहर पुनको पुनरावेदन ।
१९९. प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावीलाई अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ अन्तर्गतको दावी हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । करार अनुसारको काठ एकैपटक उपलब्ध हुने नभई पटक पटकमा उपलब्ध हुने भए अनुसार उपलब्ध हुने नभई पटक पटकमा उपलब्ध हुने भए अनुसार उपलब्ध काठको मोल बुझाई लकडी लिई फर्निचर बनाई र फर्निचर बाहेकका फर्निचरमा उपयोग नहुने लकडी अन्तःशुल्कसँग इजाजत लिई बेची आउने रकमले क्रमशः खरिद भएको करारको सम्पूर्ण काठको रकमलाई समष्टिगत रुपमा जोडी काठको मोललाई पूँजी भन्दा बढी हो भन्ने ठहराउने अवस्था छैन । भएको करार संचालक समितिको निर्णय अनुसारको होइन भन्ने वादी दावी पनि रहेको छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित कुनै पनि शर्त करार सम्झौता लगायतका अन्य कुनै कानून विपरित मेरो क्रिया रहेको छैन । उक्त ऐनको दफा ८ र २९ को प्रतिकूल आयोगबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राधेश्याम अग्रवालको पुनरावेदन ।
२००. कारोबारको रकमलाई पुँजीको रकमसँग तुलना गरी पुँजी भन्दा बढी देखिएको कारोबारलाई अनियमित कारोबार भनिएको खण्डमा प्रत्येक कम्पनीको पुँजी कारोबार भन्दा कम हुन जान्छ र परिणामतः बैंक लगायतको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो क्षमता र पुँजी अनुसार काम गरेको ठहर्दैन । उपलब्ध लकडी के कति भाउमा विक्री गर्नुपर्नेमा के कति मोल बढी लिई विक्री गर्यो भन्ने कुराको न त दावी छ न त निर्णयले नै बोलेको छ । अन्य काममा दुरुपयोग गर्यो भन्ने वादी दावी छैन । टि.सि.एन. बाट मेरो उद्योगले लकडी पाएको छैन । मेरो हकमा सो बारे उल्लेखित कुरा निरर्थक छ । वन पैदावार विक्री वितरण नियम अन्तर्गत लकडी उपलब्ध हुने ठाउँ श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय समक्ष दिएको निवेदनलाई ऐन, नियम तथा प्रचलन समेतको रोहमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । एउटा उद्योगको लागि यति परिमाणमा नै काठ लिनुपर्ने कुराको कानूनद्वारा समेत अवगत गराएको छैन । समितिले गरेको करार सम्झौता अनुसार नै मैले काठ लिएको हुँदा संचालक समितिले निर्धारित गरेको नियम विपरित भयो भन्न मिल्दैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित कुनै पनि कसूर गरेको छैन । अतः आयोगले दोषी ठहराई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. मचाम डंगोलको पुनरावेदन ।
२०१. मैले जम्मा २ पटक मात्र टि.सि.एन. को निर्धारित परिमाणमा ५००० क्यू.फि. लकडी महीनौंको अन्तरालमा लिएको तथ्य मन्त्रीज्यूकै आदेश सहितको मेरा पृथक मितिका निवेदनबाट स्वतः प्रमाणित छ । केवल वन मन्त्रीज्यूको तोक आदेश लिएकै कारणबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसूर स्थापित हुन सक्दैन । मेशिनको खराबीले आफ्नो मिलमा चिरान गर्न नसकिने अवस्थामा अरु स–मिलबाट चिरानसम्म गरी काम लाग्ने काठ आफ्नो मिलघरको निर्माणमा लगाई बाँकी काम नलाग्ने लकडी अन्तःशुल्कसँग स्वीकृति लिई विक्री गरेको हुँ । मिति २०४३।१।८ को पत्र नेपाल कानूनको दायारा परिभाषा भित्र पर्दैन । त्यसै सम्बन्धमा २०४५।३।१५ को म.पं. को निर्णय हेर्नु जरुरी छ । मिति २०४१।९।२० को समितिको निर्णय नेपाल कानून होइन र मलाई जानकारी हुने कुरा पनि होइन । श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिरी बुझाई मैले गोलिया लिई कानूनी दायरा भित्र रही प्रयोग गरी आएकोमा बदनियत गर्यो भन्नु गैर कानूनी छ । आयोगको गैर कानूनी फैसला उल्टाई सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. गिरीधारीलाल लाठको पुनरावेदन ।
२०२. टिम्बर कर्पोरेशन तथा वन पैदावार विकास समितिको निर्णयद्वारा पुनरावेदक अनभिज्ञ छु । उक्त निकायको आन्तरिक निर्णय अप्रकाशित छ । पुनरावेदकलाई स्वीकृत सीमा भित्र आफूले प्राप्त गर्न सक्नेसम्मको काठ उचित मुल्य बुझाई लिनुसँग मात्र सरोकार हुन्छ । छानविन अधिकृतको प्रतिवेदन तथा निर्णयमा समेत पुनरावेदकले बढी भाउमा बेचेको, अरु कुनै काममा लगाएको वा दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेको देखिदैंन । श्री ५ को सरकारलाई मैले कसरी गैर कानूनी हानी पुर्याएको भन्ने प्रश्नको निराकरण नै हुन नसकी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को प्रयोग म उपर हुन सक्दैन । तसर्थ गैर कानूनी दावीको आधारमा गरिएको निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा आरोपित कसूरबाट सफाई पाउँ भन्नै समेत व्यहोराको प्र. बाबुलाल क्यालको पुनरावेदन ।
२०३. कानुन बमोजिम करारनामा गरी करारनामाको शर्तको अधिनमा रही ऐन कानूनको परिधि भित्र गरेको काम क्रियामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ आकर्षित हुने होइन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावलीको नियम १२ र १४(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदन उद्योगले काठ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पुनरावेदन उद्योगले काठ उपलब्ध गरी पाउन गरेको माग र सक्षम निकाय वन पैदावार विकास समितिसँग कानुन अनुसारको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराएकोलाई कानून विपरित गर्यो भन्न ठहराउन मिल्दैन । भएको करारनामा संचालक समितिको निर्णय अनुसारको होइन भन्ने वादी दावी पनि छैन । लकडी नै नपाएको टि.सि.एन बाट लकडी पाएको भन्ने आयोगको ठहर दावी भन्दा बढी रहेको छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित रहैझै मैले कुनै शर्त करार सम्झौता लगायतका अन्य कुनै कामको विपरित क्रिया गरेको छैन अतः आयोगबाट भएको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत प्र. विश्वनाथ कारजितको पुनरावेदन ।
२०४. मेरो उद्योगले प्राप्त गरेको काठ उद्योगको उद्देश्य अनुरुप नै चिरान गरी तथा फर्निचर बनाई विक्री गरेको छु । साथै अन्तःशुल्कको माग फारामको दररेटमा उचित मोल लिई विक्री गर्यो भन्ने कुराको नत दावी छ नत निर्णय नै बोलेको छ । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२ र १४(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदकले काठ उपलब्ध गरि पाउन श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय समक्ष गरेको माग र सक्षम निकाय टि.सि.एन. बाट उपलब्ध गरेको काठ ऐन कानून नियम विपरित उपलब्ध गर्यो भन्ने ठहराउन मिल्दैन । जतिसुकै क्षमता भए पनि ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी परिमाणमा काठ लिन मिल्दैन भन्ने कुनै ऐन नियमले निषेध गरेको देखिदैंन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित कुनै पनि शर्त करार लगायतका अन्य कुनै कामको विपरित मेरो क्रिया रहेको छैन । सम्मानित आयोगको निर्णय भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ प्रतिकूल छ । अतः सो निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. विनोद कुमार अग्रवालको पुनरावेदन ।
२०५. कारोबारको रकमलाई पुँजीकौ रकमसँग तुलना गरी पुँजी भन्दा बढी देखिएको कारोबार रकमलाई अनियमित कारोबार मान्ने हो भने प्रत्येक कम्पनीका पँुजी कारोबार भन्दा कम हुन जान्छ । परिणामतः सरकारी र गैर सरकारी प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो क्षमता र पुँजी अनुसार काम गरेको ठहर्दैन र ठहराउन मिल्दैन । लिएको काठ विक्री गरी पुनः सोही रकमले अर्को पटक किन्ने भएको कुरालाई एकै पटक लिएको र पुँजी भन्दा बढी रहेको भन्न ठहर्याउन मिल्दैन । मेरो उद्योगले प्राप्त गरेको काठ उद्योगको उद्देश्य अनुरुप नै चिरान गरी विक्री गरेको छ । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै सृजित हुन सक्देैन । अडकलपूर्ण कुरा निर्णयाधार बन्न सक्दैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत पुनरावेदक उद्योगले काठ उपलब्ध गरी पाउन श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय, वनमन्त्री समक्ष गरेको माग र सक्षम निकाय टि.सि.एन. बाट उपलब्ध गरेको काठलाई कानून नियम विपरित उपलब्ध गर्यो भन्न मिल्दैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत दोषी ठहराउँदा तदमा वर्णित गर्न नहुने काम मेरो उद्योगले गरेको देख्नु पर्दछ । सो विपरित मेरो क्रिया रहेको छैन । ऐन, नियम मातहत गर्दै आएको कारोबारमा दोषी ठहराउन मिल्दैन । आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निर्दौष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. देवेन्द्र प्रसाद शाहको पुनरावेदन ।
२०६. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को आरोपबाट आरोपित भ्र.नि. ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्रको आरोप पत्र उपर सम्मानित आयोगबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिलाई समेत पुष्ट्याएको छ । कारोबारको रकम पुँजीको रकमसँग तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्न पनि मिल्दैन । मेरो उद्योगले प्राप्त गरेको काठ उद्योगको उद्देश्य अनुरुप नै विक्री गरेको कुरालाई बढी भाउमा विक्री गर्यो भन्न मिल्दैन । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै श्रृजित हुन सक्देैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को दफा १२ र १४(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था अन्तरगत पुनरावेदक उद्योगले काठ उपलब्ध गरी पाउन श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय, वन मन्त्री समक्ष गरेको माग र सक्षम निकाय टि.सि.एन. बाट उपलब्ध गरेको काठलाई कानून विपरित उपलब्ध ग¥यौ भन्न ठहराउन मिल्दैन । जति सुकै क्षमता भए पनि ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी परिमाणमा काठ लिन मिल्दैन भन्ने कुनै ऐन, नियमले निषेध गरेको छैन । करारको उल्लंघन गरी मैले व्यापार गरेको छैन । संचालक समितिले निर्धारण गरेको परिमाणको बारेमा जानकारी छैन । अतः भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ प्रतिकूल भएको आयोगको निर्णय बदर गरी निर्दौष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. ओम प्रकाश अग्रवालको पुनरावेदन ।
२०७. पुनरावेदकले वन मन्त्री समक्ष रितपूर्वक निवेदन दिई, तोक आदेश भई रितपूर्वकको सम्झौता गरी तोकिएको मुल्य तिरी लकडी प्राप्त गरेको हुँ । गैरकानूनी रुपमा लिएको भन्ने तथ्य म पुनरावेदक विरुद्ध प्रमाणित छैन । टि.सि.एन. लगायतको संगठित संस्थाल निर्धारण गरैको कानून बमोजिमको कार्यविधि र शर्तलाई कसरी बदनियतपूर्वक उल्लंघन गरेको छु भन्ने कुरा वादीले दावी गर्न सकेको र प्रमाणित पनि छैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित अन्तर वस्तुहरुको विद्यमानता मेरो हकमा देखाउन सकिएको छैन । कानून विपरित निषेधित तरिकाले व्यवसाय गरेको सम्बन्धमा नत तथ्ययुक्त प्रष्ट दावी नै छ नत सबुद प्रमाणद्वारा यो तथ्य समर्थित नै छ । तसर्थ मलाई त्रुटिपूर्ण रुपमा सजाय गर्नै गरी फैसला गरेकोले सो बदर गरी वादी दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. बद्री नारायण ज्वारजनको पुनरावेदन ।
२०८. भ्र.नि. ऐन, २०१७ ले परिभाषित गरेको भ्रष्टाचार भनेको काम कुरा सम्मको परिभाषालाई अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ को नियम ३ तथा ६ ले समाहित गरेको कुराको अर्थ भ्र.नि. ऐन, २०१७ नै रहेको हो भन्ने मिल्दैन । दुई अलग अलग विषयमा भिन्ना भिन्नै प्रतिवादी उपर परेको एउटै उजुरीलाई खारेज नगरी भएको निर्णय अ.वं. ७२ नं. समेतको प्रतिकूल हुन गएको छ । खरिद विक्रीबाट परिचालित पुँजी पनि उद्योगले गरेको कारोबारको लागि पर्याप्त रहेको छ । जबकि कारोबारका रकमलाई पुँजीको रकमसँग तुलना गरि निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । उद्योगले प्राप्त गरेको काठ उद्योगको उद्देश्य अनुरुप नै चिरान गरीविक्री गरेको छु । अन्तःशुल्क तिरी विक्री भएको मोललाई अन्यथा अन्जाम पनि गर्न मिल्दैन । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै श्रृजित हुन सक्देैन । एउटा उद्योगको लागि यति परिमाणमा नै काठ लिनुपर्ने कुराकौ नत ऐन कानून नियम वा सार्वजनिक सूचनाबाट अवगत गराएको कुरा हो । वन पैदावार विकास समितिसँग पटक पटक गरी काठ लिने दिने गरी भएको करारनामालाई निर्धारित सिमा भन्दा बढी काठ दियो लियो भन्न मिल्दैन । तथाकथित सिमा स्वयं अप्रष्ट रहेका छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तरगत वर्णित काम मेरो उद्योगले गरेको छैन, नत गरेको हो भन्ने सबुद प्रमाण सहित वादी पक्षले खम्बिर गर्न सकेको छ । आयोगको फैसला ऐ ऐनको दफा ८ र २९ प्रतिकूल छ, सो बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. रामहरिपौडेलको पुनरावेदन ।
२०९. उद्योगको क्षमता र पुँजीको सिमामा सिमित रहेरनै समितिसँग लकडी लिने दिने करार भएको र किनेको छु । किन्ने करार अनुसारको काठ एकै पटक उपलब्ध हुने नभई पटक पटकमा उपलब्ध गराउने र भए अनुसार चिरान गरी बेची आउने रकमले क्रमशः खरिद हुँदै जाने हुँदा करारको रकमलाई समष्टिगत रुपमा जोडी काठको मोल पुँजी भन्दा बढी हो भन्न मिल्दैन । करार अनुसार लकडी उपलब्ध भई गरेको कारोबारलाई क्षमता र पुँजीले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई निषेधित व्यवसाय गर्यो भनी भन्न मिल्दैन । के कति भाउमा विक्री गर्नुपर्नेमा कै कति मोल बढी लिई विक्री गर्यो भन्ने कुराको नत दावी छ नत निर्णयले नै बोेलेको छ अन्य काममा दुरुपयोग गर्यो भन्ने वादी दावी छैन । वन पैदावार विकास समितिले गरेको सम्झौतालाई संचालक समितिको निर्णय र कार्यविधि अनुसार छैन भन्ने मिल्ने अवस्था छैन । टि.सि.एन. बाट मैले लकडी नपाएकोले टि.सि.एन. बाट लकडी पायो भन्ने ठहर पनि मिलेको छैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली अन्तर्गत लकडी उपलब्ध हुने श्री ५ को सरकार मन्त्री ज्यू समक्ष दिएको निवेदनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदन दिन पाउने होइन भन्ने कुनै ऐन नियमले निषेध गरेको छैन । समितिले गरेको करार सम्झौता अनुसार नै मैले काठ लिएको हुँदा संचालक समितिले निर्धारित गरेको नियम विपरित भयो भन्न मिल्दैन । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ मा वर्णित गर्न नहुने काम गरेको हो भन्ने वादी पक्षले खम्बिर गर्न सकेको छैन । अतः सबुद प्रमाण, कानून समेत विपरित भएको आयोगको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. राम गुलाम चौधरीको पुनरावेदन ।
२१०. श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको स्वीकृति बमोजिम ६०,००० क्यु.फि. प्रतिवर्ष चिरान गर्न क्षमता भएको सीता स–मिलले सरकारी निकायबाट लकडी खरिद गरी संचालन हुने कुरा इजाजत पत्रबाट समेत प्रष्ट रहेको छ । यसरी २०३५ सालमा स्थापित मिलले आफ्नो क्षमता बमोजिम इन्धन संस्थान टि.सि.एन. वा लकडी उपलब्ध हुने तोकिने निकायबाट लकडी प्राप्त गरी रहने कुरामा पछि पनि असर पार्ने अवस्था आउँदैन । मिलको क्षमता सीमा भित्र नै माग र दिने गरी करार भएको लकडीलाई सीमा वा क्षमताभन्दा बढी रहेको भन्न मिल्दैन । करार अनुसार मिलले अद्यापि सम्पूर्ण लकडी प्राप्त गर्न सकेको छैन र प्राप्त लकडी कुनै पनि पटकमा ५,००० क्यू.फि. भन्दा बढी पनि छैन । सो भन्दा बढी प्राप्त गर्न नहुने नियमले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । क्षमता तथा पुँजी भन्दा बढी लकडी लिने दिने करार भएको छैन, नत लिएको छु के कति भाउमा विक्री गर्नु पर्नेमा के कति मोल बढी लिई विक्री गर्यो भन्ने कुराको दावी र ठहर नै नरहेकोमा बढी भाउमा विक्री गर्यो भन्ने ठहराउन कदापी मिल्ने होइन । वादी दावीको विपरित आयोगबाट भएको ठहरको पछाडि यति कारणले दुरुपयोग गरेको हो भन्ने कुराको आधार निर्णयमा पनि उल्लेख भएको पाइदैंन । श्री ५ को सरकारले लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रकृया अन्तर्गत उद्योगले काठ उपलब्ध गरी पाउँ भन्ने माग गरेको कुरालाई ऐन, कानून, नियम विपरित भयो भन्न मिल्दैन । भएको करारनामा संचालक समितिको निर्णय अनुसार होइन भन्ने वादी दावी पनि छैन । तसर्थ आयोगले मलाई दोषी ठहराई गरेको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. कृष्ण गिरीको पुनरावेदन ।
२११. खरिद विक्रीबाट परिचालित पुँजी उद्योगले गरेको कारोबारको लागि पर्याप्त रहेको छ । लिएको काठ विक्री गरी क्रमशः किन्न जान्ने कुरालाई एकै पटक लिएको र पुँजी भन्दा बढी रहेको भन्न ठहराउन मिल्दैन । उद्योगले प्राप्त गरेको काठ उद्योगको उद्देश्य अनुरुपनै चिरान गरी विक्री गरेको छ । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै श्रृजित हुन सक्देैन सम्मानीत आयोगको ठहर कुनै पनि आधारमा आधारित छैन । एउटा उद्योगको लागि एक साल वा सधैका लागि यति परिमाणमानै काठ लिुनपर्ने कुराको नत टि.सि.एन. नत वन पैदावार विकास समिति, नत उद्योग विभागले, नत ऐन कानून नियमले, नत सार्वजनिक सूचनाबाट नै अवगत गरे गराएको कुरा हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित उद्योगलाई आकर्षित गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐनको विपरित भ्र.नि. ऐन प्रयोग हुने अवस्था छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको पनि कुनै अपराध गरेको छैन । टि.सि.एन. को निर्देशन र आदेश अनुसार नै काठ खरिद गरेको छु, जसलाई संचालक समितिको निर्देशन वा निर्णय विपरित भन्न मिल्दैन । संचालक समितिले निर्धारित गरेको परिमाणको बारेमा जानकारी नै नरहेको र नगराएको अवस्थामा जानी जानी बदनियत साथ संचालक समितिले निर्धारित गरेको नियमलाई उल्लघंन गरी कानून विपरित निषेधित व्यापार गरी गैर कानूनी लाभ उठायो भनी भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । अतः भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ प्रतिकूल भएको आयोगको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. राम विलास शाहको पुनरावेदन ।
२१२. अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को कुन नियम विपरित म प्रतिवादीले काम कुरा गरि अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुँ भन्ने कुराको मेरो उपर दावी छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को क्षेत्राधिकार भित्रको हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । उद्योगको क्षमता र पुँजीले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई लिई केही बढी भाउमा बेची केही अरुनै काममा लगाई दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्मानित आयोगको निर्णयाधार सबुद प्रमाणको विपरित रहेको छ । वन पैदावार विकास समितिसँग भएको करार र इजाजत अनुसार बेचेकोलाई बढी भाउमा विक्री गर्यो भन्ने ठहराउन मिल्दैन । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरानै आउन सक्दैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२ र १४(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रकृया अन्तर्गत पुनरावेदक उद्योगले काठ उपलब्ध गरि पाउन गरेको माग र सक्षम निकाय वन पैदावार विकास समितिसँग कानून बमोजिमको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गरेकोलाई कानून नियम विपरित उपलब्ध गर्यो भनी ठहराउन मिल्दैन । टि.सि.एन. बाट मेरो उद्योगले लकडी नपाएकोले मेरो हकमा सो बारे उल्लेखित कुरा अप्रासंगिक छ । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत दोषी ठहराउँदा विषय वस्तुबाट अवगत रहेको हो । भन्ने निर्विवाद सिद्ध गर्नुपर्दछ । अतः सम्मानित आयोगबाट भएको निर्णय भ्र.नि. ऐनको दफा ८ र २९ प्रतिकूल हुँदा बदर गरी निर्दोष घोषित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. मिथिलेस कुमार सिंहको पुनरावेदन ।
२१३. अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को कुन नियम विपरित मैले काम कुरा गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँ भन्ने कुराको मेरो उपर दावी छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावलीको क्षेत्राधिकार भित्रको हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । करार अनुसारको काठ एकै पटकमा उपलब्ध हुने नभई पटक पटकमा उपलब्ध गराउने र उपलब्ध भए अनुसार चिरान गरी बेची आउने रकमले क्रमशः खरिद विक्रीको कारोबार सम्पूर्ण रकमलाई समष्टिगत रुपमा जोडी काठको मोल पुँजी भन्दा बढी हो भन्न मिल्दैन । पुनरावेदक काष्ठ उद्योगले चिरान र कारोबार गर्न सक्ने क्षमता भित्र नै करार अनुसार लकडी उपलब्ध भई गरेको कारोबारलाई क्षमता र पुँजीले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई निषेधित व्यवसाय गर्यो भनी भन्न मिल्दैन । मोलको निर्धारणको अभावमा बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै श्रृजित हुन सक्दैन । सबुद प्रमाणको अभावमा अन्य काममा दुरुपयोग गर्यो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । भएको करारनामा संचालक समितिको निर्णय अनुसारको होइन भन्ने वादी दावी पनि रहेको छैन । लकडी नै नपाएको टि.सि.एन. बाट लकडी पाएको भन्ने आयोगको ठहर दावी भन्दा बढी रहेको छ । वन पैदावार विक्रि वितरण नियमावली अन्तर्गत लकडी उपलब्ध गर्ने निकाय श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समक्ष दिएको निवेदनलाई ऐन नियम र प्रचलन समेतको रोहमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । वन पैदावार विकास समितिको संचालक समितिले निर्धारित गरैको भनिएको परिमाण र निर्णयको बारेमा मलाई कुनै जानकारी रहेको छैन । ऐन नियम मातहत गर्दै आएको व्यापार कारोबारमा दोषी ठहराउन मिल्दैन । अतः आयोगको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. रामेश्वर दयाल गोयलको पुनरावेदन ।
२१४. भ्र. नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को आरोपबाट आरोपित भ्र.नि. ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्रको आरोपपत्र उपर सम्मानित आयोगबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिलाई समेत पुष्टयाएको छ । उद्योगको क्षमता र पुँजीले भ्याउन सक्ने भन्दा बढी लकडी निकासा गराई लिई केही बढी भाउमा बेची केही अरुनै काममा लगाई दुरुपयोग गरेको भन्ने आयोगको निर्णयाधार सबुद प्रमाणको प्रतिकूल रहेको छ । मुल्य निर्धारण बेगर बढी मोल लियो भन्ने कुरा नै आउन सक्दैन । मैले करारको शर्त अक्षरश पालना गरेको छु । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को अधिनमा रहेर काठको माग गरेको, सो बमोजिम काठ दिनुभन्ने आदेश भएको, भएको सम्झौता अनुरुप नै मैले काठको उपयोग गरेकोले मैले भ्रष्टाचार गरको भन्न ठहराउन मिल्दैन । अन्तःशुल्क ऐन अन्तरगत लाग्ने अन्तःशुल्क तिरी बुझाई विक्री गरेको कुराले विक्री गरेको वैधता मोल र अन्य काममा काठ प्रयोग नभएको कुराको निर्विवादितालाई प्रष्ट पारेको छ । उद्योगले क्षमता भन्दा बढी काठ पाएको छैन । एउटा उद्योगको लागि यति परिमाणमा काठ लिनु पर्ने कुराको अवगत गराइएको छैन । कुनै शर्त, सम्झौता, करार र कानूनको उल्लंघन गरी मैले व्यापार गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले मलाई दोषी ठहराई गरेको निर्णय कानून समेत विपरित त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. टुक बहादुर कटुवालको पुनरावेदन ।
२१५. भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ८ को वादी दावीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ अन्तर्गतको दावी र क्षेत्राधिकार भित्रको हो भन्ने कल्पना गर्ने अवस्था आउँदैन । मिलको क्षमता सिमाभित्र नै माग र दिने करार भएको लकडीलाई सीमा वा क्षमता भन्दा बढी रहेको भन्ने मिल्ने होइन । सीता स–मिलको संचालनार्थ करार अनुसार प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको काठ क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा प्राप्त गरेको भन्ने ठहर मिलेको छैन । कारोबारको रकमलाई पुँजीको रकम ठहराउने हो भने प्रत्येक कम्पनीको पुँजी कारोबार भन्दा कम हुन आउँछ । परिणामतः बैंक लगायतको कुनै पनि कम्पनी आफ्नो क्षमता र पुँजी अनुसार काम गरेको ठहर्दैन के कति भाउमा विक्री गर्नुपर्ने भन्ने दावी र ठहरको अभावमा बढी भाउमा विक्री गर्यो भनी ठहराउन पनि मिल्ने होइन । अन्य काममा दुरुपयोग गर्यो भन्नु पर्याप्त हुँदैन । के कुन अन्य काममा दुरुपयोग गर्यो भन्ने न्यायको रोहमा किटानी देख्नु देखाउनुपर्छ । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १२ र १४ (१) अनुसार श्री ५ को सरकारले उद्योगलाई लकडी उपलब्ध गराउने प्रकृया अन्तर्गत उद्योगले काठ उपलब्ध गरिपाउँ भन्ने माग गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । टि.सि.एन. र वन पैदावार समितिले के कति परिमाणमा लकडी उपलब्ध गराउने हो भन्ने मेरो जानकारीको कुरा नभई तद् कम्पनीको जानकारीको कुरा रहेको हुँदा तदको लागि मलाई उत्तरदायित्व ठहराउन मिल्दैन । भ्र.नि. ऐनको दफा ८ मा वर्णित कुनै पनि शर्त करार र कानूनको उल्लंघन गरी मैले व्यापार गरेको छैन । एउटा उद्योगको हकमा उद्योगको पार्टनरलाई अलग अलग जरिवाना गर्ने गरेको स्वयंमा मिलेको छैन । आयोगबाट दोषी ठहराई गरेको निर्णय बदर गरी निर्दोष घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. केशव गिरीको पुनरावेदन ।
२१६. अन्य प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पुनरावेदन दायर हुन आएको देखिएन ।
२१७. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरी वन तथा भू. संरक्षण मन्त्री छँदा चापागाउँमा ढुंगाखानी संचालन गर्न प्रतिवादी विजय गिरी समेतका व्यक्तिलाई अनुमति दिनु भए तर्फ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट कसूर कायम गरिएन । ढुंगाखानी सम्बन्धमा टिप्पणी पेश हुँदा ढुंगा खानी खोल्न दिन नमिल्ने राय पेश हुँदा हुँदै सो विपरित दिने निर्णय भएको छ । खानी संचालन गर्न चाहने सम्बन्धित पक्ष र तत्कालिन जिल्ला पंचायत सचिवालय बीच सम्झौता हुँदा पनि वन मन्त्रीको तोक बमोजिम भन्ने उल्लेख भइरहेको देखिन्छ साथै खानी सम्बन्धी कामहरु गर्ने अख्तियार वन मन्त्रीलाई प्रदत्त छैन । आफ्नो विभाग अन्तरगत हुँदै नभएको अख्तियार ग्रहण गरी तत्कालिन वन मन्त्रीबाट निर्णय गरिएको प्रष्ट छ । निजको वदनियत भएको कुरा ढुंगा खानी संचालन गर्न दिने टिप्पणी सदर गर्दा अघि निवेदन दिने कुल प्रसादको हकमा पछि विचार गर्ने गरी तर्काएर पछि निवेदन दिने ७ जना को पक्षमा मात्र निर्णय गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत रहेको कार्यलाई ग्रहण गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय अन्तरगतको अख्तियार ग्रहण गर्ने कार्य गैर कानूनी हुनुका साथै सफा नियतले भएको मान्न मिल्दैन । सोही कार्यमा संलग्न रहेका प्रतिवादी विजय गिरी लगायतका ७ जना व्यक्तिलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तरगत सजाय माग भएकोमा खानी संचालन भएको भन्ने देखिंदा देखिदैं सफाई दिएको समेत त्रुटिपूर्ण छ । असम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग साँठ गाँठ गरी गैर कानूनी काम गराइएका व्यक्तिहरुलाई सफाई दिएको समेत मिलेको छैन । राष्ट्र सेवक देखि बाहेकका व्यक्तिले श्री ५ को सरकारले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि जानी जानी उल्लंघन गरेकोमा त्यस्ता व्यत्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ ले सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्थाको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट उपेक्षा गरियो । साथै वन पैदावार विकास समिति र दि टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. का तत्कालिन योजना प्रमुख र महाप्रबन्धक भै बसेका प्रतिवादी ईन्द्रमान नकर्मी र प्रतिवादी गोविन्द राम भक्त माथेमाले आफ्नो जिम्मेवारी महसूल नगरी कार्य गर्नु भएको प्रष्ट छ । सम्बन्धित संस्थाको संचालक समितिले गरेको निर्णय र जिम्मेवार व्यक्तिलाई थाहा नहुने अवस्था रहँदैन संचालक समितिको निर्णय विपरित मन्त्रीको तोकलाई मान्यता दिई बढी लकडी उपलब्ध गराउने कार्य कानून संगत नभएको प्रष्ट छ । निजहरुबाट आ–आफ्नो संचालक समितिले बनाएको नीति र संस्थाको हितको लागि कानूनको अधिनमा रही निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिहरुलाई सफाई दिएको समेत मिलेको छैन । मन्त्रीबाट गैर कानूनी तोक लगाइयो भने सो तोकलाई नै जिम्मेवार व्यक्तिले आदेशको पालना गरेको कानूनतः मिल्ने कुरा होइन । कानूनले अख्तियारी नदिएको व्यक्तिको आदेश पालन गर्न निजहरुलाई कर थिएन तर पालना गरी मिलोमतो भएको छ । निजहरुलाई माग बमोजिम सजाय हुनुपर्छ । छानविन अधिकृतद्वारा कसुरदार देखिई अभियोग लागेका प्रतिवादीहरु राजेन्द्र प्रसाद खतिवडा, नीतु विष्ट, शरदचन्द्र पोखरेल र ईन्द्रमणि शर्माका हकमा फैसलामा केही उल्लेख गरिएन । कसुरदार देखि मुद्दा दायर भएका ती अभियुक्तहरुलाई समेत तोकिए भन्दा बढी परिमाणमा लकडी लिई गैर कानूनी काम गर्ने अन्य उद्योगवालाहरु सरह सजाय हुनु पर्छ ।
२१८. लकडी तर्फ प्रतिवादी तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लले २०४३।१।८ को मन्त्री परिषद सचिवालयको पत्रले वन विनास रोक्न वन पैदावारको विक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्दै वन विनास रोक्न मन्त्री परिषदसँग अनुमति लिई मात्र ठेक्का दिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भइरहेकोमा आफै तोक आदेश दिई टिप्पणी सदर गरी सो पत्रको व्यहोरालाई वेवास्ता गरी जसले जति परिमाणमा लकडी माग गरेको छ उतिनै परिमाणमा वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशनको संचालक समितिको निर्णय समेत विपरित गरीलकडी उपलब्ध गराएको प्रष्ट छ । संचालक समितिले निर्धारित गरेको परिमाण भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराइएको मात्र नभै वन पैदावार विकास समिति तर्फ साल लिएमा आधी साल आधी खयर बाहेक अन्य जात मिलाई र टिम्बर कर्पोरेशनतर्फ सानो ठूलो सबै साइजको मिलाई उपलब्ध गराइृ सबै जसो सालको मात्र लकडी उपलब्ध गराउने माग गर्ने र उपलब्ध गराई दिने तोक आदेश दिने कार्यहरु गरिएका छन् । श्री ५ को सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कोटा निर्धारण गरी विभिन्न निकायलाई विक्री वितरण गर्ने अख्तियार दिइसकेपछि विभागीय मन्त्रीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न कानून नियमले मन्त्रीलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । उद्योगको क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा लकडी उपलब्ध गराउनु, उद्योगको इजाजत ली उद्योग नखोलेको व्यक्तिहरुलाई समेत लकडी उपलब्ध गराइएको छ । लापरवाही र बदनियत नभई राष्ट्रलाई गैर कानूनी हानी नोक्सानी हुने कार्य नगरी त्यसरी लकडी उपलब्ध गराउनु पर्ने औचित्य छैन । उद्योगलाई कति लकडी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित संस्थाका संचालक समितिले नै निर्धारण गर्न सक्ने हुन्छ र निर्धारण गरिएको परिमाणलाई उल्लंघन गरिएको छ । साथै अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका हकमा निर्धारित परिमाण र उद्योगको क्षमता भन्दा बढी लकडी लिएकोमा विवाद छैन । त्यसमा पनि वन पैदावार विकाससमिति र टिम्बर कर्पोरेशनबाट नियमित प्रकृया अवलम्बन गरी प्राप्त गर्नु पर्नेमा सोझै तत्कालिन वन मन्त्री समक्ष निवेदन दिई तोक आदेश प्राप्त गरी धेरै लकड लिएको देखिन्छ । उद्योग दर्ता गरी उद्योग नै नखोल्ने व्यक्तिहरुले समेत उद्योग संचालन गर्ने निहुँमा लकडी लिई बाहिर बढी मुल्यमा विक्री गरेको तथ्य समावेश छ । निजहरुले तोकिएको परिमाण भन्दा बढी लकडी प्राप्त गरेको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेका छैनन् । उद्योगको नाउँमा लकडी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उद्योग सम्म नपुर्याई बाहिरै विक्री गरेको वा उद्योग संचालन नगरी विक्री गरेको कुरा स्वीकार गरेकै छन् । यस स्थितिमा तत्कालिन वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लले बदनियत र लापरवाही साथ अख्तियारको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति वन पैदावारको दुरुपयोग गरि वितरण गरे गराएको र उद्योगको नाउँमा पूँजी क्षमता तथा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी लकडी मन्त्रीको तोक आदेशबाट प्राप्त गर्ने अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र ऐ. ऐनको दफा ८ अन्तर्गत कसूरदार ठहराएको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२१९. पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्लका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले तत्कालिन वन मन्त्रीको तोक आदेशबाट जे जति लकडी दिने करार भएता पनि दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. र वन पैदावार विकास समितिका डिपोबाट एक पटकमा ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी दिइएको छैन । त्यसमा पनि सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको भनिएको ५००० क्यू.फि. को सीमा व्यवस्थापनले नै लकडी दिने सन्दर्भमा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि मात्र हो । २०४१।९।१९ को टि.सि.एन. को संचालक समिति र २०४१।९।२० को वन पैदावार विकास समितिमा ती निर्णयले मन्त्रीलाई तोक आदेश दिन नियन्त्रण गरेको छैन । त्यसमा पनि २०४१।९।१९ को निर्णयलाई टि.सि.एन. को २०४२।६।२२ को ६३४ औं सभाले निस्कृय पारेको छ । मेरो पक्ष मन्त्री छँदा उक्त ६३४ औं सभाको निर्णय कायम रहेको छ । सो ६३४ औं सभाको निर्णयको उल्लंघन गरेको भन्ने श्री ५ को सरकारको दावी पनि छैन । साथै उद्योगवालाहरुलाई कम मुल्यमा उपलब्ध गराइने गरेको लकडीको मुल्य मेरो पक्षकै पालामा वृद्धि गरी सरकारलाई बढी राजश्व उठ्ने काम गरिएको छ । काठमा आधारित उद्योगलाई त्यसको जीवनभर ५००० क्यु.फि. मात्र लकडी उपलब्ध गराउने भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम लापरवाही बदनियत जालसाजी गरी लकडी उपलब्ध गराएको छैन । नियममा जती मुल्य कायम गरिएको छ, त्यो भन्दा कम मुल्य लिन संस्थाहरु लाई बाध्य पारिएको छैन । उद्योगवालाहरुले संस्थाले निर्धारित गरेको मुल्य तिरेरै लगेका छन् । यस विषयमा हिनामिना गरेको वा भएको छ भनी आरोप पत्रमा उल्लेख सम्म छैन र हिनामिना भएको पनि छैन । साथै जालसाजी तर्फको कुनै कुरा उल्लेख छैन । उद्योग विभाग अन्तर्गत घरेलु उद्योगमा दर्ता भएका उद्योगवाला बाहेक अरुलाई लकडी उपलब्ध गराएको भन्ने पनि छैन । साथै नयाँ रुख कटान गरी काटिएको नभै विक्री नभै रहेको संस्थाका लकडी उपलब्ध गराएको हो । लकडी लानेले बीच बीचमा दुरुपयोग गर्छ भने त्यसको दायित्व मन्त्रीले व्यहोर्नु पर्ने होइन । मन्त्रीले मुनाफा खायो भन्ने दावी पनि छैन विगो तर्फ हेम बहादुर मल्लको पेटमा कुन विगो परेको हो ? देखाउन सकिएको छैन । विगो हिनामिना भएको पनि छैन । विगोको दावी मेरो पक्ष उपर हुन सक्दैन । प्रति क्यू.फि. तोकिएको मुल्य तिरी उद्योगवालाले लगेकोले हिनामिना गरी कुनै रकम मेरो पक्षले लिएको नै नदेखिंदा विगोको दावी लाग्ने प्रश्न नै उठदैन । अतः दावी निरर्थक छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२०. प्रतिवादी पुनरावेदक हेम बहादुर मल्ल ठकुरीकै तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले उल्लेख गर्नु भएका उपर्युक्त वहस बुँदाका अतिरिक्त तत्कालिन मुख्य सचिवको हस्ताक्षरयुक्त २०४३।१।८ को पत्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको, मेरो पक्ष विभागीय मन्त्रीलाई त्यसले असर पार्ने प्रश्नै उठ्दैन । उक्त पत्र कसको निर्देशानुसार लेखिएको हो सो कुरा खुल्दैन । मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएमा मात्र मेरो पक्ष बन्देजित हुन सक्ने हो । त्यसमा पनि साविकका वन राज्य मन्त्री नरेन्द्र नाथ बास्तोलाका पालामा उक्त २०४३।१।८ को पत्र प्राप्त भएपछि २०४३।१।१७ मा नै निस्कृय पारी मन्त्रीपरिषद सचिवालयलाई जानकारी गराईसकेको र सो बारे श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदलाई सचिवालयबाट कुनै प्रतिकृया जनाइएको छैन । साथै अ.दु.नि.आ. ले उक्त २०४३।१।८ को पत्रलाई मान्यता दिई सो आधारमा दोषी सिद्ध गरेको छैन । अतः २०४३।१।८ को पत्रको विषयमा श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनबाट विचार गर्न मिल्दैन । मेरो पक्ष मन्त्री हुँदा वनमा आधारित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ कोटाको रुपमा दिने श्री ५ को सरकारको नीति अन्तर्गत कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएको हुँदा यो कार्य प्रचलित कानून्को विपरित नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकृष्ट हुन सक्दैन । अख्तियारको दूरुपयोग हुनलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ४ को दावी आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचार भएको नदेखिएमा अख्तियार दुरुपयोगमा मात्र सजाय गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार हुनु नै अख्तियारको दुरुपयोग ठहर नहुनु हो । भ्रष्टाचार ठहर नभएपछि अख्तियारको दुरुपयोगमा मात्र सजाय हुने कुनै कानुनी व्यवस्था र सो बमोजिमको नालेस सरहको प्रतिवेदन माग छैन । वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को अनुसूची ५ बमोजिम सालको मुल्य रु. २०।– मा विक्री गर्न पाउने काठ २०४३।११।१ मा निर्णय गरी समिति र टि.सि.एन.को रेट प्रति क्यु.फि. रु. ८० सम्ममा विक्री भएको छ । सोनिर्णय मेरो पक्षले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले गर्नु भै श्री ५ को सरकारलाई राजश्व वृद्धि हुने काम नै गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने नियत भए मुल्य बढाई राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने थिएन बल्की सो भन्दा कम मुल्य कायम गर्नुपर्ने थियो । सरकारले तोकेको दर रेटलाई बजार भाउ अनुसार सर्जमिन गरी मुल्य कायम गर्न मिल्दैन । विगो कायम गर्ने विषयमा वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १६ सँग सम्बन्धित अनुसूची ८ बमोजिम मात्र विगो कायम गर्नु पर्छ । रकम लिए खाएको भन्ने दावी छैन । रकम लिए खाएका दावी नभई भ्रष्टाचारको मुद्दा नै श्रृजना हुन सक्दैन । बदनियत तत्व विद्यमान नभई भ्रष्टाचार ठहर गर्न मिल्दैन भनी श्री ५ को सरकार विरुद्ध तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री नरेन्द्रनाथ बास्तोला समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अ.दु.नि. पुनरावेदन अदालतबाट बोली सकिएको छ । मेरो पक्ष मन्त्री हुनु भन्दा अगाडि र पछाडी पनि मेरो पक्षले दिए बमोजिम नै मन्त्रीले नै तोक आदेश दिई लकडी उपलब्ध गराउने गरेको छ । वन तथा भू. संरक्षण मन्त्रालय सदुपयोग महाशाखाको २०४५।२।९ को अ.दु.नि.आ. लाई लेखेको पत्रले उद्योग लाई ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी मन्त्रीले दिनसक्ने अधिकार भएको कुरा श्री ५ को सरकारले मानेको छ । खानी तर्फ मेरो पक्षले कुनै कसूर गरेको छैन । मेरो पक्ष २०४३।३।२ मा वन मन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगावै २०४१।९।१६ मा तत्कालिन प्रधान मन्त्रीको तोक आदेश भएको कुरा आयोगको फैसलाले मानेको छ । हेम बहादुर मल्लबाट साझेदारी थप बाहेक अरु कुनै कार्य भएको छैन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशबाट शुरु भएको कारवाहीमा मेरो पक्षलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । साथै खानी संचालन नभएको कुरा पनि पुष्टि भइरहेकै छ । श्री ५ को सरकारलाई कुनै हानी नोक्सानी नै नभएको कुरामा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा सो हदसम्म आयोगले सफाई दिएको सदर गरी लकडी तर्फ आयोगले मेरो पक्षलाई दोषी ठहर गरेको फैसला बदर गरी सफाइ हुनुपर्छ गोविन्द काष्ठ उद्योगका पुनरावेदक प्रतिवादी धन बहादुर भट्टचनका हकमा, मेरो पक्षले सम्झौता गरे अनुरुप निजको काम काठ चिर्ने बेच्ने हो । सम्झौतामा काठ विक्री गर्ने क्षेत्र नतोकिएको हुँदा जहाँ सुकै पनि विक्री गर्न पाउँछ । समितिले निर्धारित मुल्य लिएर मात्र मेरो पक्षलाई काठ दिएको हुँदा कुनै गैर कानूनी कार्य गरेको छैन । कानून बमोजिम अन्तःशुल्क कर तिरेकै हुँदा सजाय भागी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत वहस र सोही अनुसारको वहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२१. पुनरावेदक प्रतिवादी राम विलास शाह, कृष्ण गिरी, केशव गिरी, रामहरी पौडेल, मिथिलेश प्रसाद सिंह, राम गुलाम चौधरी, देवेन्द्र साह, ओम प्रकाश अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल, मचाम डंगोल, पूर्ण प्रजापती समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले लकडी र ढुंगा खानीको विषयमा बेग्ला बेग्लै व्यक्तिहरु उपर एउटै मुद्दा चलाउनु अ.वं. ७२ नं. विपरित छ । सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३ ले पाएको अधिकारको दुरुपयोग मेरो पक्षबाट हुनुपर्छ । तर मेरो पक्षहरुले कुन अधिकार पाएको छन र त्यसको दुरुपयोग गरेको कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्ने उल्लेख नहुँदा मेरो पक्षहरुलाई उक्त नियम ३ आकर्षित हुन सक्दैन । निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को दावी छ तर दफा ८ को कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार भ्र.नि.ऐनले अर्कै निकायलाई तोकेको छ । शंकर फर्निचरको तर्फबाट ५००० क्यू.फि. भन्दा कम लकडी प्राप्त गरेको छ । हाम्रो काष्ठ उद्योग हेटौंडाले ५००० क्यू.फि. मात्र लकडी पाएको छ । सगुन फर्निचर उद्योग र जय बजरंगवली स–मिलले आयोगको फैसलामा उल्लेख भए बमोजिम टि.सि.एन र वन पैदावार विकास समिति दुवैसँग सम्झौता गरेको नभै केवल वन पैदावार विकास समिति सँग मात्र सम्झौता गरेको छ । ५००० क्यु.फि. भन्दा कम क्षमता भएका कुनै पनि उद्योग छैनन, र पुँजी बारे पनि भ्रम छ । फर्निचर बाहेक अरु के कति बेचेको भन्ने कुराको रेकर्ड छैन । सगुन फर्निचरले सालको काठ पाएकै छैन तर निर्णयमा धेरै जसो सालको काठ पाएको भनी हचुवा निर्णय भएको छ । आयोगको फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग भएको नहुँदा मेरो पक्षहरुलाई पुनरावेदन जिकिर बमोजिम सफाई दिनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२२. पुनरावेदक प्रतिवादी सावित्री शेरचन, जयन्द्र शेरचन र बद्री नारायण ज्वारचनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्बाङ्गले मेरो पक्षको हकमा कुन दायित्व कुन कानूनले सृजना गरेको छ, सो स्पष्ट छैन । निजहरुबाट कुन कानूनको उल्लंघन गरियो भन्ने खुलाइएको छैन । जानी जानी कुनै अपराधजन्य कार्य नगरेको मेरो पक्षहरुलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने तथा सरस्वती गिरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरौलाले वर्षको २० हजार क्युंफि. का दरले मेरो पक्षले लकडी प्राप्त गरेको हो । ३० हजार क्यू.फि. पछि पुनः नपुगेको भनी निवेदन दिंदा थप २०,००० क्यु.फि. पाएको हो । उद्योगको क्षमता अनुसार नै लकडी प्राप्त गरेको हुँदा कसूरदार ठहराउन मिल्दैन । साथै मेरो पक्ष समेतका दुई जना हिस्सेदारलाई बेग्ला बेग्लै गरी ५।५ हजार जरिवाना गरियो । त्यसरी एकलौटी रुपमा उद्योग संचालन गर्नेलाई सरह पृथक पृथक मानी सजाय गरेको पनि तर्क संगत छैन । कुन्दन फर्निचर सजायभागी हुन्छ भने मेरो पक्षले अपराध नै नगरेकोले सजाय गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२३. पुनरावेदक प्रतिवादी उदयलाल श्रेष्ठ तथा गिरीधारीलाल लाठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्तले मुख्य सचिवबाट लेखिएको पत्र नेपाल कानून हुन सक्दैन । कुनै कुरा राजपत्रमा प्रकाशित नभै मेरो पक्षले जानकारी पाउन सक्ने प्रश्न आउँदैन । लकडी चिरान आदेश पाएपछि अन्तःशुल्क तिरेको अन्तःशुल्क तिरेपछि विक्री गरेको आयकर तिर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन । वन पैदावार विकास समिति र टि.सि.एन. ले परिमाण निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी मेरो पक्षहरुलाई हुन सक्ने भएन । मन्त्रीपरिषदको निर्णय भए त्यो हामी व्यापारीलाई जानकारी थाहा छैन, कर्मचारीलाई थाहा हुन सक्ने हुन्छ । उद्योगको क्षमता विक्रीको अनुपातमा बढदै जाने हुन्छ । तसर्थ मेरो पक्षले कुनै नेपाल कानूनको उल्लंघननै नगरेकोमा कसूर कायम गरी सजाय भागी बनाउन मिल्दैन, सफाई पाउनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२४. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकि नियमानुसार निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन समेत गरि शुरु अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको फैसला मनासिव बेमनासिव के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२२५. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले ललितपुर जिल्ला लेले टिका भैरव बासुकी पहराको ढुंगा खानी संचालन गर्न प्र. सुबोध विक्रम कुँवर समेतलाई अनुमती दिने गरी २०४३।६।२१ मा निर्णय गर्नुभएको, वन शाखा तथा सा.नि. शाखा ललितपुरबाट बुझ्दा केही ट्रिप ढुंगा निकासी गरेको भन्ने देखिएको आधारमा निजले मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मिति २०४३।१।८ को पत्र बमोजिम स्वीकृति नलिई अनुमति दिएको र वन पैदावार विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम ११, १२,१३ र १४ को उपनियम (१)(२) मा यस्तो अनुमति दिने अधिकार विभागीय मन्त्रीज्यू मै सिमित रहेको उल्लेख नहुनाले समेत २०४३।१।८ को पत्रद्वारा निर्देशित कुरा नमानेको र जानी जानी नेपाल कानून पालन नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) अन्तरगत कसूर गरेकोले निजलाई ऐ ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गत सजाय गरी उक्त ढुङ्गाखानी तर्फका प्र. सुबोध विक्रम कुँवर समेतलाई पछि ठहर हुँदा कायम भएको विगो भराई उक्त ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय गरि पाउँ भन्ने समेत छानविन अधिकृतद्वारा पेश भएको नालेस सरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । अख्त्यिार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट उक्त अभियोग तर्फ प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल समेतलाई कसुर कायम नगरी सफाई दिने निर्णय भएकोमा वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियममा विभिन्न मन्त्रालयहरुको काम कर्तव्यहरु तोकिएको तथा सो अनुसार ढुंगा खानी वा कुनै पनि खानीको सम्बन्धमा इजाजत दिने वा अन्य कुनै पनि काम उद्योग मन्त्रालयको अन्तर्गत तोकिएको छ । वन मन्त्रालयबाट वन प्रशासनको मात्र व्यवस्था हुन सक्ने उक्त नियममा व्यवस्था भएको हुँदा प्र. हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले ढुंगाखानी संचालन गर्न अन्य व्यक्तिले पाउने गरी प्रतिवादी विजय गिरी लगायतका व्यक्तिलाई इजाजत दिनु भनी गरेको निर्णय वन मन्त्रीमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको क्रिया कानून विपरित भै अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने समेत जिकिर लिइएको पाइयो ।
२२६. प्रथमतः उक्त ढुंगाखानी संचालन गर्न २०४१।९।१६ मा तत्कालिन प्रधान मन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको तोक आदेशबाट कारवाही हुँदा विपक्षी वन मन्त्री हेम बहादुर मल्लले संचालक सुबोध विक्रम कुँवर समेतलाई थप गरि संचालन गर्न दिने गरीटिप्पणी सदर भएको देखिन्छ । अर्थात विपक्षी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीले संचालक थप गर्नेसम्म कार्य गरी तत्कालिन प्रधान मन्त्रीबाट भएको तोक आदेशको सन्दर्भमा कारवाही निर्णय गरेको देखियो । साथै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका मिति २०४५।१२।३ का आदेशानुसार उक्त ढुंगाखानीको नक्सा सर्जमिन गरी ल्याउँदा आ.वं. २०४३।०४४ सालमा खानी संचालन भएको थिएन भन्ने व्यहोराको २०४५।१२।१२ मा सर्जमिन भई आएको देखिंदा ढुंगाखानी संचालन भै वन विनास भएको भन्ने देखिएन । अब जहाँसम्म विभागीय मन्त्रीमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको अख्तियारी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीले प्रयोग गरे भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस जिकिर तर्फ हेर्दा, अभियोग पत्रमा विपक्षीलाई सो अभियोग लागेको नै देखिदैंन । अभियोग पत्रमा नै दावी नभएको आरोपमा पुनरावेदन पत्र तथा वहस जिकिरमा उठाइएको कुराबाट अभियोग कायम गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन तहबाट सो जिकिर तर्फ विवेचना गरी रहन परेन । उक्त कुराहरुका हकमा वादी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन । अतः ढुंगाखानी तर्फ तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरी तथा अन्य प्रतिवादीहरु विजय गिरी, सुबोस विक्रम कुँवर, प्रल्हाद श्रेष्ठ, मोहन सिलवाल, गायत्री शाह, कोमल राज्यलक्ष्मी शाह, प्रमोद शमशेर ज.ब.रा. समेतलाई अभियोगबाट सफाई दिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय मनासिव देखिन्छ । वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
२२७. अब पुनरावेदक तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम कसूर गरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३ (ग) र नियम ६ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहराई जरिवाना समेत गर्ने गरेको तथा अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसूर कायम गरी जरिवाना गर्ने गरेको र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले सफाई दिएका तत्कालिन दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. का महाप्रबन्धक तथा वन विभागका चिफ कन्जरभेटर गोविन्द रामभक्त माथेमा र वन पैदावार विकास समितिका योजना प्रमुख इन्द्रमान नकर्मी तथा प्र. नीतु विष्ट, शरद चन्द्र पोखरेल, इन्द्रमणि शर्माका हकमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२२८. सर्वप्रथम पुनरावेदक प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्लले आफूकहाँ लकडी माग गर्न आउने काठमा आधारित उद्योगवालाहरुलाई वन पैदावार विकास समिति र दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. को संचालक समितिको निर्णय विपरित ५००० क्यू.फि. फन्दा बढी त्यो पनि धेरै जसो सालकै मात्रै लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश अनुसार लकडी दिने नदिने निकासाको लागि तह तह टिप्पणी पेश हुँदा अघिको तोक आदेश अनुसार नै उद्योगवालाको एकै पटक लिन चाहेमा दिने निर्णय गर्नु भएको समेत आरोप पत्रमा अभियोग लागेको देखिन्छ । उद्योगलाई जे जति लकडी दिन तोक आदेश दिनु भएको छ तत्सम्बन्धमा लापरवाही र बदनियत भएको, एकदमै न्यून पुँजी भएकालाई क्षमता भन्दा बढी लकडी दिएको, उद्योग नखुलेकालाई अन्यत्रै लकडी बेची मुनाफा कमाउने मौका दिएको समेतबाट अरुलाई गैर कानूनी लाभ र राष्ट्रलाई गैर कानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरी ओहदा सम्बन्धी काम कुरा गर्दाराष्ट्रिय सम्पत्रि लापरवाही र बदनियतसाथ अरुलाई मास्न दिई हानी नोक्सानी गरे तर्फ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) तथा १३ को कसुर गरेकोले लकडी तर्फको विगो रु. ३,६६,३७,९१७।७३ वहाँबाटै भराई ऐ ऐनको दफा ७(१) तथा १३ र दफा २९(२) बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने दावी भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति लापरवाही र बदनियतसाथ हिनामिना र दुरुपयोग गरेको भन्ने वाक्यांशहरु उक्त दफा ७(१) मा नपरेकोले दफा ७(१) अनुसारको कसूर मान्न मिल्ने देखिदैंन भनी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसलामा उल्लेख भइरहेको देखिएको र उक्त दफा ७(१) को अभियोगबाट पुनरावेदकलाई सफाई दिएको देखिन्छ । उक्त कसूरका सम्बन्धमा आयोगले सफाई दिएकोमा त्यसतर्फ श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेको नदेखिंदा विचार गर्नुपरेन ।
२२९. अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को अभियोगको सम्बन्धमा हेर्दा तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री प्रतिवादी हेम बहादुर मल्लले मन्त्री परिषद सचिवालयको मिति २०४३।१।८ को पत्रले निर्देशन गरे अनुसार मन्त्री परिषदमा पेश गरी स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने काम कुराहरु विभागीइ मन्त्रीस्तरबाट गरिएको छ । सो पत्र अनुसार मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकारयुक्त निकायबाट निर्देशन भएको छ । व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरामा उपल्लो तह मन्त्री परिषद सचिवालयको माध्यमबाट पत्रद्वारा निर्देशन भई आएको कुरामा मन्त्रालय स्तरमा विभागीय मन्त्रीले मान्न कर लाग्ने भन्ने कुराहरु विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहसमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद सचिवालयको उक्त मिति २०४३।१।८ को पत्र हेर्दा, “वनको विनास रोक्नलाई वन सम्बन्धी सबै प्रकारको ठेक्का पट्टा अनुमति जे जति परिमाणको भए पनि मन्त्री परिषदमा पेश गरेर मात्र गर्न जरुरी भएकोले सो अनुसार गर्न गराउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु साथै तोक आदेश जति भएका छन् तिनीहरुलाई स्थगित गरी सबै वन कार्यालयहरुलाई तुरुन्त सूचना गरी दिनुहुनेछ” भन्ने व्यहोरा लेखिई तत्कालिन मुख्य सचिवबाट हस्ताक्षर गरिएको देखिन्छ । उक्त पत्रको व्यहोरा र शब्दावलीबाट सो पत्र मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट भएको हो भन्ने देखिदैंन । साथै उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भएको हो होइन भनी पत्रको श्रोतको बारेमा पनि इजलासबाट वादी पक्षबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्तासँग सोधनी हुँदा तथा श्रोत माग हुँदा उपलब्ध हुन सकेन । साथै आरोप पत्रमा पनि उक्त निर्देशन कसको निर्णयबाट भएको भन्ने विषयमा मौन रहेको पाइयो । मन्त्रीकै अधिकार मन्त्री परिषदकै निर्णयबाट मात्र सीमित हुन सक्छ । यसरी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय नभएको कुरामा मुख्य सचिवबाट निर्देशानुसार भनी लेखिएको पत्रले विभागीय मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नसक्दैन । यसका अतिरिक्त यी पुनरावेदक विभागीय मन्त्री हुनुपूर्व रहनु भएका राज्यमन्त्रीबाट भएको मिति २०४३।१।१७ को निर्णयबाट उक्त २०४३।१।८ को पत्रको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै त्यसलाई असर पर्ने गरी मन्त्री परिषद सचिवालयलाई जानकारी गराइएको देखिन्छ । त्यसरी जानकारी गराइएकोमा मन्त्रीपरिषदबाट २०४३।१।१७ को विभागीय राज्य मन्त्री स्तरिय निर्णय विपरित कुनैनिर्णय भएको वा आपत्ती जनाइएको भनी देखिएन । तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले वन मन्त्रालयलाई सोध्दा वन पैदावार विकास समितिसँग सम्बन्धीत भै उक्त समितिमा लेखि पठाउँदा सो सम्बन्धमा वनमा आधारित उद्योगहरुलाई काठ उपलब्ध गराई दिन आदेश भै आएमा साल ५०% र खैर वाहेक अन्य जातको काठ ५०% मिलाई बढीमा ५००० क्यू.फि. सम्म मेनेजमेण्टले उपलब्ध गराई दिन संचालक समितिको १४० औं बैठकबाट योजना प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको । साथै ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी काठ श्री ५ को सरकार माननीय विभागीय मन्त्रीज्यू स्तरको निर्णयबाट दिई सो बढी क्यू.फि. काठ पाउने उद्योगहरुको सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकलाई अवगत गराउँदै कार्यान्वयन गर्दै आइरहेकोमा हाल विभागीय मन्त्रीज्यूको निर्णयले बढी लकडी उपलब्ध गराउन सकिने आधारका सन्दर्भमा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ मा समितिको काम कारवाहीको विषयमा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्ता नियम वा आदेशहरु पालना गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही आधारमा ५००० भन्दा बढी क्यू.फि. काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने उद्योगहरुलाई संचालक समितिलाई अवगत गराउँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्ने समितिको २०४५।२।२ को पत्रबाट लेखि आएको भनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वन सदुपयोग महाशाखाको मिति २०४५।२।९ को पत्रबाट अवगत गराइएको देखिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ७ मा उपर्युक्त उल्लेख भएझै समितिको काम कारवाहीको विषयमा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम वा आदेशहरु पालना गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तत्कालिन वन तथा भू. संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्लको कार्यकाल भन्दा अघि र निजको कार्यकाल भन्दा अघि र निजको कार्यकाल भन्दा पछि पनि मन्त्रीले लकडी दिने आदेश गर्ने गरेको पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेको बहस जिकिर तर्फ हेर्दा, नेपाल उड वक्र्स बाराका प्रो. सुरेन्द्र बहादुर भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा वयान गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट झिकाई आएको फाइलबाट २०४२।५।२४ मा तत्कालिन वन तथा भू. संरक्षण राज्य मन्त्री नरेन्द्रनाथ बास्तोलाको कार्यकालमा २५,००० कयू.फि. काठ बारा र रौतहट जिल्लाबाट टि.सि.एन को दररेटमा करारनामा गरी २०४३ साल असार मसान्तसम्मको म्याद दिने गरी सदर गरेको देखिएको साथै प्रतिवादी रेग्मी फर्निचर उद्योगका लोमस प्रसाद रेग्मीको हकमा पनि २०४२।११।२१ को तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री स्तरको निर्णयबाट पाएको काठ २०,००० क्यू.फि. करारनामा गर्न नपाएको भनी २०४३।९।२१ मा यी प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल समक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा आयोगको फैसलाको पृष्ठ ७० मा स्वीकारिएको देखिंदा यी प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरीको कार्यकाल भन्दा अगाडि पनि ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी मन्त्रीको आदेशद्वारा उपलब्ध गराइने गरेको देखिन्छ । यसरी
साविक देखि नै वितरण गर्ने प्रकृयामा अवलम्बन गर्दै आएको नीति नै यी प्रतिवादीबाट पनि अवलम्बन भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । हाल आएर तत्कालिन मन्त्री हेम बहादुर मल्लले मात्र ५००० क्यू.फि. काठ उपलब्ध गराएको भन्ने नदेखिंदा समान स्थितिमा व्यक्तिहरुले कानूनको समान संरक्षण पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । मन्त्रीको तोक आदेशबाट ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी दिने गरेको पद्धति अवलम्बन गरेको स्थितिमा प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले पनि तोक आदेश निर्णयबाट ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी दिने गरेको स्थितिमा निजको कार्यकाल भन्दा अगावै देखि २०४३।१।८ को मुख्य सचिवको पत्रलाई श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनी कार्यान्वयन हुन सक्ने निर्देशन गरेको पाइएन । अतः मन्त्री परिषदबाट मन्त्रीको अधिकारलाई सीमित गर्दै कार्य भएको देखिँदैन । मुख्य सचिवको एउटा पत्रले अधिकार सीमित गरेको भन्न मिल्दैन । यसरी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीले ऐन वा निर्णय वा नीतिको उल्लंधन गरेको भन्न सकिने स्थिति नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्दा यो तथ्यलाई नजर अंदाज गर्नु भएन ।
२३०. अब टिम्बर कर्पोरेशनको २०४१।९।१९ को ६२२ औं सभाको निर्णयले निर्धारण गरेको परिमाण भन्दा बढी लकडी दिई ती संचालक समिति र सभाको निर्णय विपरित प्रतिवादी तत्कालिन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्लले लकडी उपलब्ध गराइएको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, २०४१।९।१९ को टि.सि.एन. को संचालक समितिको उपर्युक्त निर्णयलाई यी प्रतिवादी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीको हैसियतमा बहाल हुनुपूर्व २०४२।६।२२ को ६३४ औं सभाले परिवर्तन गरेको देखिन्छ । अर्थात यी पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरी मन्त्री पदमा हुँदा बहाल रहेको टि.सि.एन. को ६३४ औं सभाको निर्णय हेर्दा, ०४१।०४२ सालमा ८।९ लाख क्यू.फि. काठको तोक आदेश भएकोमा एक महिना भित्र एक मुष्ट रकम दाखिला गर्नुपर्ने नियम लगाउँदा जम्मा ३,७२,८९८ क्यू.फि. मात्र काठ उठ्न गएको देखिन्छ । टि.सि.एन. आफ्नै आर्जनमा निर्भर हुनुपर्ने संस्थान भएकोले विक्री प्रकृयामा ज्यादै नियन्त्रण गर्दा राजश्व असूलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिएकोले अब उप्रान्त २,००० क्यू.फि. काठ लिने लाई ३ किस्ता र सो भन्दा बढी परिमाणलाई ४ किस्तामा २ महिना भित्र रकम दाखिल गर्नेलाई काठ वितरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोरा देखिन्छ । यो निर्णयले २०४१।९।१९ को टि.सि.एन. को निर्णयलाई परिवर्तन गरी रहेको अवस्थामा ६२२ औं सभाकै निर्णय अनूरुप हुनुपर्नेमा नगरेको भन्ने वादी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस जिकिरसँग सहमत हुने स्थिति रहेन । यी प्रतिवादी मन्त्री पदमा बहाल हुन आउँदा बहाल रही रहेको ६३४ औं सभाको निर्णयलाई निवेदकले उल्लंघन गरेको भन्ने दावी पनि छैन । साथै टि.सि.एन र वन पैदावार विकास समितिले गरेको निर्धारण व्यवस्थापनको लागि भएको देखिन्छ । मन्त्रीले लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश गर्ने सन्दर्भमा कुनै आदेश निर्णयले नियन्त्रण गरेको पनि देखिदैंन । अर्थात व्यवस्थापनको लागि भएको निर्णयले मन्त्रीलाई प्रभावित गर्न सक्ने पनि होइन ।
२३१. अब टि.सि. एन. र वन पैदावार विकास समिति मार्फत उपलब्ध गराएको लकडीको सम्बन्धमा हेर्दा, श्री ५ को सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको कोटा बमोजिमको लकडी ती संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराएकोमा विवाद छैन । त्यसरी संस्थाको भण्डार ९क्तयअप० मा रहेका लकडी मध्येबाट उद्योगलाई विक्री गरिएको देखिन्छ । टि.सि.एन. को संचालक समितिको ६३४ औं सभाको निर्णयबाट टि.सि.एन. आफ्नै आर्जनमा निर्भर रहनुपर्ने संस्था भएको र एक मुष्ट रकम दाखिल गराई लकडी उपलब्ध गराउँदा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ती संस्थाको स्वामित्वको रहेको लकडीको विक्री न्यून रहेको र विक्री गर्ने परिमाण निश्चित नगरी यी प्रतिवादी बहाल हुनु पूर्वका साविक वन राज्य मन्त्रीकै पाला देखि ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी वितरण गर्ने गरेको कुरामा समेत कुनै प्रतिकृया नगरी उधारो विक्री गर्ने सम्म निर्णय भरहेको देखिन्छ । त्यसरी खरिद गर्ने उद्योगलाई टि.सि.एन. र वन पैदावार विकास समितिले वार्षिक कोटा अन्तर्गत ढलान कटान गरी प्राप्त गरेको कोटाबाट उपलब्ध गराउँदा सिधै उपभोक्ता वा क्रेतालाई जंगलबाट काँचो रुख कटान छपान गर्न दिएको वा मन्त्रीको आदेशले कोटा अन्तर्गत संस्थानमा रहेको ९कतयअप० बाहेकको सिधै जंगलबाट कटान छपान गरि दिएको वा दिन लगाएको देखिदैंन । त्यसरी विक्रीका लागि राखिएको वार्षिक कोटा अन्तर्गत रहेका लकडी विक्री वितरण गर्दा नियम बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल गरी गराई मात्र उपलब्ध गरे गराएको देखिन्छ । साथै यी पुनरावेदक प्रतिवादी वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रीको पदमा वहाल रहनुपूर्व उद्योगवालालाई कम रोयल्टी लिई लकडी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा निजकै पालामा मिति २०४३।११।१ मा उद्योगलाई रोयल्टीमा लकडी नदिई एक रुपता कायम गर्न वन पैदावार विकास समिति र टि.सि. एन. बाट ती निकायकै मुल्य, दर रेटमा सोहीनिकायको माध्यमबाट काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिन्छ । यो निर्णयबाट वन पैदावा विक्री वितरण नियमावली, २०२७ को अनुसूची ५ मा उल्लेखित मुल्य भन्दा बढी वन पैदावार विकास समिति र टि.सि.एन. को रेटमा काठ विक्री गर्दा श्री ५ को सरकारलाई बढी राजश्व असूल भएको देखिन्छ । प्र. हेम बहादुर मल्लले आफ्नो पालामा उद्योगवालालाई पनि साविकको रु. २० प्रति क्यू.फि. बाट मुल्य बढाई रु. २८ देखि ७०।– सम्म कायम गरेको भनी वयानमा लिएको जिकिरको खण्डन हुन सकेको पनि छैन । यसरी मुल्य कायम गर्दा उद्योगवालालाई पनि सर्वसाधारण सरह बढी मुल्य लिई लकडी उपलब्ध गराएको देखिन आउँछ । साथै रोयल्टीमा काठ नदिई समितिको दरमा काठ दिंदा उद्योगवाला वनमा पस्न नपाई समिति र टि.सि.एन. को डिपोबाट काठ लिंदा वनको क्षति हुने भन्ने देखिदैंन । यसरी उद्योगलाई समेत अन्य उपभोक्ता सरह बढी मुल्य लिएको देखिंदा राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिनामिना वा क्षति गरिएको भन्न मिलेन । उद्योगलाई क्षमता भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराइएको भन्ने सन्दर्भमा, प्रत्येक उद्योगको कति क्षमता हो त्यस कुराको निरोपण गरी आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको पाइदैंन । उद्योगको क्षमता नै निर्धारण नभै कति लकडी उपलब्ध हुँदा बढी परिमाण भयो भन्ने निश्चित गर्न सकिदैंन । यसरी उद्योगको क्षमताको सिमांकन नगरिएको अवस्थामा लाइसेन्सवाला काठमा आधारित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ वन मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउन कानूनले नियन्त्रण गरेको पनि देखिदैंन । कच्चा पदार्थ प्राप्त गरी त्यसैबाट पूँजी वृद्धि गरी उद्योगको क्षमता विस्तार हुँदै जान सक्ने पनि हुन्छ । त्यसैले काठमा आधारित दर्तावाला उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा बदनियत र लापरवाही भयो भन्न सकिने स्थिति प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मिल्ने देखिएन । त्यसैगरी लाइसेन्स सम्म लिएको तर उद्योग संचालन नगरेको उद्योग र उद्योग स्थापना गरेको ठाउँमा उपलब्ध भएको लकडी नलगी अन्यत्र विक्री गरेको उद्योगवालालाई समेत लकडी उपलब्ध गराइएको भन्ने सन्दर्भमा, काठमा आधारित उद्योग काठ उपलब्ध नभएसम्म संचालन हुन सक्दैन । इजाजत प्राप्त उद्योग पतिले इजाजत पाएको उद्योग संचालन गर्न भनी कच्चा पदार्थको माग गर्दछ भने कानुन बमोजिमको दस्तुर लिई निजले नियमानुसार कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सक्नेनै हुन्छ । तर सम्झौताको उद्देश्य अनुरुप कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट सो कार्यको उल्लंघन हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार ऊ स्वयं हुन्छ । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने पक्षलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन । कानून बमोजिम जसले जे गर्नुपर्ने हो सो कार्य कसैले गर्दैन भने त्यस्तो कार्यको लागि अन्य कुनै व्यक्तिलाई सजाय भागी बनाउन न्यायको सामान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । त्यसैगरी नेपालको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई रौतहटमा लकडी उपलब्ध गराएको भन्ने आरोप सम्बन्धमा, नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै पनि ठाउँमा स्थापित उद्योगलाई नेपाल अधिराज्यकै अर्कै हुने ठाउँमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ दिने निर्णय गर्नु कुन कानून वा निर्णयको उल्लघंन भयो त्यसबारे आरोप पत्रमा वा वहस समेतमा उल्लेख भएको पाइएन । उद्योग स्थापना भएको स्थान भन्दा धेरै टाढाबाट कच्चा पदार्थ उद्योगस्थल पुर्याउँदा ढुवानी खर्च बढ्ने कारणले उद्योगको प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ । त्यो कठिनाई सहन गर्न उद्योगनै तयार हुन्छ भने त्यस्तो उद्योगलाई टाढा तर अधिराज्य भित्रैबाट कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइएकोलाई गैरकानूनी मान्न सकिने अवस्था नहुँदा सो आधारमा प्रतिवादी हेम बहादुर मल्लको बदनियत र लापरवाही रहेको मान्न सकिने भएन ।
२३२. विगोको हकमा पनि प्रतिवादी हेम बहादुर मल्लले कुनै पनि उद्योगवालालाई काँचो रुख ढाली वा सोझै जुनसुकै तवरबाट जंगल प्रवेश गर्न दिई विना मुल्य लकडी लान अनुमति प्रदान गरेको देखिंदैन । दर्तावाला उद्योगले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गर्दा नियम बमोजिमको दस्तुर तिरी लिएकोमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हानी नोक्सानी भएको भन्न मिल्ने देखिएन । यी प्रतिवादी वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएकै समयमा साविक देखि तोकिएको रोयल्टी बढाएर मोल कायम भएकोमा सर्जमिन गराई पुनः मोल कायम गर्नु कानून सम्मत र तर्कसँगत छैन । रोयल्टी बढाएर उद्योगवालालाई विक्री गर्ने क्रियाले राजश्वमा प्रतिकूल असर परेको देखिदैंन । मन्त्रीको तोक आदेशबाट जंगल कटान गरिएको छैन र दर्तावाला उद्योगको माग बमोजिम सम्झौता गराई लकडी उपलब्ध गराउन यो काम कुराबाट पे्ररित थियो भनी आरोप पत्रमा देखाउन सकिएको छैन । निजलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दावी लिइएको छ तर मोलाहिजा गरी लिनु खानु गरेको भनी आरोप पत्रमा कुनै दावी नै लिइएको पाईदैंन । कुनै उद्योगवालालाई अनियन्त्रित रुपमा बढी परिमाणमा, त्यो पनि एकै खाले लडकी मात्र उपलब्ध गराइएको भन्ने जिकिरको हकमा त्यसको पक्षपात रुपमा वितरण गरी अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ३ अन्तर्गत छानविन अधिकृतद्वारा नालेस सरहको आरोप पत्रमा दावी नै नलिएको विषयमा प्रवेश गरी हाल आएर विवेचना गर्न मिलेन । वादी पक्षले आरोपनै नलगाएको कसूरमा अदालत अग्रसर भै सजाय गर्न न्यायोचित हुँदैन । पुनरावेदकलाई लगाइएको आरोप भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तरगतको देखिएको छ । उक्त दफा १३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा देहायका कुरा उल्लेख भएको पाइन्छः– “१३. राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिलाई हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड सजायः– कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रको वा श्री ५ वा श्री ५ को सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्ष देखि पाँच वर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल गरिने छ ।”
२३३. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले राष्ट्रलाई गैर कानूनी हानी पुर्याउने बदनियत साथ तोक आदेश र निर्णयहरु गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति लापरवाही र बदनियत साथ अरुलाई मास्न दिने प्रयोजन र कारणका सम्बन्धमा स्पष्ट गरिनुपर्ने हुन्छ । छानविन अधिकृतको प्रतिवेदनबाट यी पुनरावेदक विरुद्धको आरोप पत्रमा निजले त्यस्तो लापरवाही र बदनियत पूर्ण कार्य गर्नुपर्ने कारण र प्रयोजन यो थियो भनी उल्लेख गरेकै पाइएन । साथै लकडीया आधारित उद्योगवालाहरुलाई माग बमोजिम लकडी उपलब्ध गराई ती उद्योगवालाहरुबाट आफूले कुनै प्रकारको गैर कानूनी लाभ हासिल गरेको वा त्यस्तो लाभ प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाईदैन । राष्ट्रलाई हानी हुने गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति बदनियत र लापरवाही साथ मास्न दिई अरुलाई कुनै लाभ पुर्याउनुपर्ने कारण वा प्रयोजनको अभावका अलावा कानून बमोजिम सम्झौता वा करारनामा गरी लकडी पाउने उद्योगवालाहरुसँग निजको यस्तो गैरकानूनी सम्बन्ध थियो भनी छानविन अधिकृतको नालेस सरहको प्रतिवेदन खुलाइएको छैन । राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्नुपर्ने कारण र प्रयोजन स्पष्ट रुपमा यकिन नगरी प्रतिवादीको लापरवाही र बदनियत भएको भन्ने सम्म दावी रहेको देखियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर प्रमाणित हुनलाई लापरवाही बदनियत वा जालसाजी प्रमाणित हुन पर्ने देखिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा जालसाजी गरेको भन्ने तर्फ भने आरोपनै नहुँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन परेन । जहाँसम्म बदनियत वा लापरवाही गरेको भन्ने कुरा छ माथिका प्रकरणहरुमा वर्णित भएझै ती कुराका अतिरिक्त निजले कानून बमोजिमतोकिएको मुल्य नलिई लकडी उपलब्ध गराउन दवाव, निर्देशन दिएको भन्ने छैन । आफ्नो कार्यकालमा लकडीको रोयल्टी बढाएर राजश्व वृद्धि गराई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत कोटा भित्रको मात्र लकडी इजाजत प्राप्त उद्योगहरुलाई मात्र दिन आदेश दिएकोबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई हानी पुर्याउन बदनियत थियो वा सो कार्य लापरवाहीपूर्ण कार्य हो भन्न सकिने अवस्था छैन । बदनियत र लापरवाही फरक फरक कार्य हुन । आरोपपत्रमा यो कार्य बदनियतपूर्ण र अमूक कार्य यसकारण लापरवाहीपूर्ण छ अथवा भएको भनी तथ्यपूर्ण किटानी दावी नभएको, बदनियत र लापरवाही प्रमाणित हुन नसकेको र क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा उपलब्ध गराईएको भन्ने कुरा पुष्टी हुन नसकेकोले सो बदनियत र लापरवाहीको आरोप तथ्ययुक्त देखिएन । तथ्ययुक्त आधारको आरोप बेगर अदालतले कसूर कायम गर्नु न्यायसँगत हुँदैन । बदनियत र लापरवाहीसाथ राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भए गरेको अवस्था नहुँदा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको, पुर्याउन दिएको भनी निजबाट विगो असूल गर्ने गरेको कानून संगत देखिएन । अतः प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहराई कैद र विगो असूल गर्ने गरेको समेत अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।२।१९।५ कोनिर्णय मिलेको देखिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्लले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेकोले अ.दु.नि.आ. ले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२३४. अब अन्य प्रतिवादीहरु मध्ये तत्कालिन टिम्बर कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक गोविन्दराम भक्त माथेमाका सम्बन्धमा, आफ्नो कर्पोरेशनको संचालक समितिले ५००० क्यू.फि. सम्म लकडी दिन सक्ने परिमाण तोकि दिएकोमा सो भन्दा बढी त्यो पनि सालकै मात्र लकडी उपलब्ध गराउने तोक आदेश भै आएपछि आफ्नो संचालक समितिमै विधिवत पेश गरी निकासा लिनुपर्नेमा सो नगरी मन्त्री कहाँ टिप्पणी पेश गरी अघिका आदेश बमोजिम काठ दिने आदेश प्राप्त भएकोमा सकृयतासाथ कार्यान्वयन गरेको भनी नालेश सरहको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ क. बमोजिम मतियारको रुपमा कसूरको आरोप कायम गरिएको देखिन्छ । निजले महाप्रबन्धकको हैसियतले टिप्पणी पेश गर्दा संचालक समितिको अध्यक्ष रहेको वन सचिव समक्ष पेश गरेकोमा विवाद देखिएन । अध्यक्ष समक्ष टिप्पणी पेश भै अध्यक्षद्वारा नै निर्णय भै निकासा हुने कुरामा निजले गरेको प्रमाणिक आधार भएन । विभागीय मन्त्रीले यति परिमाण मात्र लकडी उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था नभएको र मन्त्रीले बढी परिमाणमा लकडी उपलब्ध गराएको भन्ने अभियोग नै कायम रहन नसक्ने भएपछि मन्त्रीको तोक आदेश बमोजिम लकडी उपलब्ध गराएको विषयमा मात्र यी प्रतिवादीलाई कसूरदार मान्न मिलेन । निजको कुनै प्रकारको बदनियत, लापरवाही थियो भन्ने समेत दावीमा उल्लेख नहुँदा निजलाई सफाई दिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णय मनासिव देखिदा निजको हकमा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
२३५. वन पैदावार विकास समितिका योजना प्रमुख प्रतिवादी ईन्द्रमान नकर्मीका हकमा संचालक समितिको बैठकले तोकिएको परिमाण भन्दा बढी धेरैलाई साल मात्र उपलब्ध गराउने तोक आदेश भै आएपछि निकासाको आवश्यक परेको भए अधिकार युक्त समितिकै वोर्डमा पेश गर्नुपर्नेमा नगरी बढी लकडी दिने नदिने निकासाको लागि टिप्पणी उठाई मन्त्री कहाँ नै पुर्याई अघिको आदेश बमोजिम दिने निर्णय भएपछि सक्रियतासाथ त्यसरी उपलब्ध गराएको बोर्डमा पेश गरी निर्णय नगराएको समेत आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. को मतियारको कसूर गरेको भन्ने दावी देखिन्छ । निजले उठाएको टिप्पणी सोझै मन्त्री समक्ष पेश गरेको नभई समितिको अध्यक्ष चिफ कन्जरभेटर समक्ष पेश गरिएको देखिन्छ । पुनः लकडी दिने आदेश प्राप्त भएपछि लकडी उपलब्ध नगराउँदै निजले संचालक समितिमा अवगत गराएको कुरामा पनि विवाद छैन । गैर कानूनी तवरले अन्य कुनै कार्य गरेको भन्ने अभियोग नभएको र निजले समितिमा अवगत गराएको कुराबाट पनि समिति मौन रहेको अवस्थामा कसूरदार ठहराउन न्याय संगत देखिदैंन । त्यसमा पनि विभागीय मन्त्रीले कति परिमाण लकडी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा नै स्पष्ट कानून वा नीतिको अभावमा अभियोग कायम रहन नसक्ने भएपछि मन्त्रीको तोक आदेश बमोजिम बढी र एकै खालको मात्र लकडी उपलब्ध गराई मतियार भएको भनी मान्न नसकिने हुँदा निज ईन्द्रमान नकर्मीलाई सफाई दिएको समेत शुरु अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसला मनासिव ठहर्छ । निजको हकमा पनि वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
२३६. अब अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरु गोविन्द काष्ठ उद्योग पोखराको प्रो. धन बहादुर भट्टचन, महावीर काष्ठ उद्योग कालिमाटीका प्रो. प्रदिप बानियाँ, सीता स–मिल जनकपुरका पार्टनर केशव गिरी, नारायणी काष्ठ उद्योग चितवन, भरतपुरका प्रो. विश्वनाथ कारजित, सगुन फर्निचर उद्योग ठिमीका प्रो. पूर्ण प्रजापती, नेपाल काष्ठ पे्रmम उद्योग अमलेखगंजका प्रो. आमे प्रकाश अग्रवाल, टेकू काष्ठ कार्यालयका प्रो. मचाम डंगोल, ओम काष्ठ उद्योग विरगंज गिरीधारीलाल लाठ, गणेश स–मिल हेटौंडाका उदयलाल श्रेष्ठ, एकिकृत ऊड सिजनिङ तथा फर्निचर उद्योग पोखराको प्रो. मनोहर पुन? शंकर आयल फ्लावर राइस स–मिलका विरगंजका बाबुलाल क्याल, बालाजी स–मिल तथा फर्निचर उद्योग अमलेखगंजका प्रो. विनोद कुमार अग्रवाल, जानकी उड वक्र्स जनकपुरका प्रो. देवेन्द्र प्रसाद शाह, शिव स–मिल जनकपुरका राम हरि पौडेल, जय बजरंगवली मोरङका साझेदार राम गुलाम चौधरी सीता स–मिल जनकपुरका पार्टनर कृष्ण गिरी, मिथिला उड वक्र्स स–मिल धनुषाका राम विलास शाह, शंक फर्निचर एण्डष्ट्रिज ल.पु. का प्रो. मिथिलेस कुमार सिंह, भवानी स–मिल विराटनगरका प्रो. रामेश्वर दयाल गोयल, हाम्रो काष्ठ उद्योगका प्रो. टुक बहादुर कटबोलका सम्बन्धमा तत्कालिन वन तथा भू. संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी समक्ष निवेदक पत्र दिई तोक आदेश निर्णय गराई वन पैदावार विकास समिति वा. टि.सि.एन. को निर्णय विपरित ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी साथै उद्योगको क्षमता भन्दा बढी लकडी लिएको त्यसरी दिने नमिल्ने लकडी करारनामा गरी लिनु दिनु गरी उक्त निर्णयहरु विपरित कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्ने छानविन अधिकृतको नालेस सरहको प्रतिवेदन –आरोप पत्र) बाट देखिन्छ । निजहरुको उद्योग विधिवत कानून बमोजिम उद्योग विभागमा दर्ता भै संचालन भएका उद्योगहरु भएको कुरामा विवाद देखिएन । उद्योग संचालन गर्न कुनै पनि उद्योगलाई वार्षिक यति परिमाण लकडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने कुनै नीति श्री ५ को सरकारबाट तय भएको पाइएन । साथै यति परिमाण मात्र उद्योगको वार्षिक क्षमता भित्र पर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुनै नियम वा आदेशले नियन्त्रण गरेको देखिदैंन । यो उद्योगको यति क्षमता भएको भनी छानविन अधिकृतले आरोप पत्रमा किटान समेत गरेको छैन । पुँजी अनुसार उद्योगको यति क्षमता हुने भन्ने विषयमा निक्र्यौल नगरी प्राप्त गर्ने लकडीको परिमाण क्षमता भन्दा बढी भयो भन्ने आधार देखिदैंन । मन्त्रीको हैसियतले ५००० क्यू.फि. भन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्ने आरोप स्थापित हुन पनि सकेको छैन । साथै यी उद्योगवालाहरुले विधिवत रुपमा करारनामा गरी सम्झौता अनुरुप उद्योग संचालन गरेको देखिन्छ । प्राप्त लकडी यति परिमाणमा सम्झौताको शर्त विपरित अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गरेको वा अन्य तरिकाले प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने स्पष्ट रुपमा छानविन गरी आरोप पत्रमा दावी भएको देखिदैंन । यति परिमाण लकडी सम्झौता अनुरुप नगरी दुरुपयोग गरे भन्ने दावी नै नभएको र मिसिलबाट पनि यति परिमाण लकडी सम्झौता शर्त विपरित गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरा पनि खुल्न नआएकोले आरोपित कसूर अनुसार कबुलियतनामाको शर्त विपरित कार्य गरेको भन्ने प्रमाणित हुन सकेन । अतः निजहरुका हकमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार कसूरदार ठहराएको निर्णय मिलेको देखिएन । निजहरुले सफाई पाउने ठहर्छ । अ.दु.नि.आ. ले कसूरदार ठहराई गरेको निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अन्य प्रतिवादीहरु नीतु विष्ट, शरदचन्द्र पोखरेल र इन्द्रमणि शर्माको हकमा अ.दु.नि.आ. ले आफ्नो निर्णयमा केही उल्लेख नगरेको अरु प्रतिवादी सरह सजाय होस भन्ने श्री ५ को सरकार पुनरावेदन जिकिर सम्म भएको देखिन्छ । विधिवत रुपमा दर्ता भएको उद्योगहरुको नाममा मन्त्रीको तोक आदेशबाट प्राप्त लकडी सम्झौताको शर्त विपरित निजहरुबाट कार्य गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको पाईदैन । अतः निजहरुका हकमा समेत वादी दावी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा सफाई पाउने ठहर्छ ।
२३७. अब पुनरावेदक प्रतिवादीहरु मध्ये न्यू उज्जल फर्निचर उद्योग काठमाडौंकी सावित्री शेरचनका हकमा विचार गर्दा निजले काठमाडौंमा उद्योग खोल्ने इजाजत पत्रको आधारमा कबुलियतनामा गरी लकडी प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजले सो लकडी नवलपरासी जिल्लाको डँडाचौर टि.सि.एन डिपोबाट लिई उद्योग नै संचालक नगरी गैडाकोटमा भएको स–मिलमा लगी चिरान गरी त्यहीबाट विक्री गरेको भन्ने देखिंदा उद्योगको उद्देश्य अनुरुप करानामा भएको शर्त कबुलियतको उल्लंघन गरेको देखियो । त्यसैगरी सेन उड वक्र्स काठमाडौंको राधेश्याम अग्रवालले पनि उद्योगको नाममा लकडी निकासा लिई नवलपरासी बर्दघाटको टि.सि.एन. डिपोबाट लकडी प्राप्त गरी आफ्नो उद्योगको लागि प्रयोग नगरी कबुलियतनामा विपरित लकडी विक्री गरेको भन्ने देखिन्छ । न्यू थकाली फर्निचर उद्योग पोखराको बद्रीनारायण ज्वारचनले पनि उद्योगको नाममा नवलपरासीको टि.सि.एन. डँडाचौर डिपोबाट लकडी लिई उद्योगमा प्रयोग नगरी बेचेको कुरामा सावित रहेको देखिन्छ । निजबाट पनि करारनामामा गरेको कबुलियतको शर्तको उल्लघंन भएको देखियो । अर्का प्रतिवादी अग्रवाल फर्निचर उद्योग काठमाडौंका शिव कुमार अग्रवालले पनि नवलपरासीको डँडाचौरबाट इजाजत प्राप्त उद्योगको नाउँमा लिएको लकडी कबुलियतनामाको शर्त अनुरुप नगरी काठ नै चिरान गरी विक्री गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी सुर्खेत स–मिल छिन्छुका जयन्द्र शेरचनले उद्योगको लागि भनी रौतहटबाट लिएको लकडी कबुलियतनामामा उल्लेख भएको स्थलसम्म पनि नपुर्याई हेटौंडामा चिरान गरी विक्री गरेको कुरामा सावितै रहेको देखियो । निजबाट पनि गरेको कबुलियतको शर्त उल्लंघन भएको देखिन्छ । साथै अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी सरस्वती गिरी, देवी प्रसाद गिरीसँग साझेदार भै कुन्दन फ्रेम एण्ड फर्निचर उद्योग काठमाडौंमा दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त उद्योगको नाउँमा श्री ५ को सरकारसँग कबुलियतनामा गरी मोरङ र उदयपुरको त्रियुगाबाट ल्याएको लकडी विराटनगर लगी चिराई काठमाडौं ल्याएर चिरान नै विक्री गरेको देखिन्छ । यो उद्योगले पनि करारनामा गरी गरेको कबुलियतको शर्त उल्लंघन उद्योगवालाहरुले गरेको शर्त उल्लंघन गरेको देखिंदा निजहरुको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ आकर्षित हुने नै देखियो । उक्त उद्योगवालाहरुका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट कसूर कायम गरी सजाय समेत गर्ने गरेको निर्णय मनासिव देखिन्छ । तर उल्लेखित पुनरावेदक प्रतिवाद मध्ये सरस्वती गिरीका हकमा, देवी प्रसाद गिरीसँग साझेदार भएको निजहरुलाई एउटै उद्योगका साझेदार भएकोले दामासाहीले सजाय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जनही रु. ५००० का दरले जरिवाना गर्ने गरेको हदसम्म अ.दु.नि.आ. को निर्णय मिलेको नदेखिंदा निज प्र. पु. सरस्वती गिरीलाई २५०० जरिवाना हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरीले माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम सफाइ पाउने ठहरेकाले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।२।१९ को फैसलाले कैद वर्ष १।६ र विगो रु. ३,२१,६०,६३२।८७ असुल गर्ने गरी सो विगो वापत तपसिलका व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको तपसिल बमोजिमको घर जग्गा जेथा जमानी दिएको देखिंदा सो कैद नलाग्ने र विगो असूल गर्नु नपर्ने भएकोले कैद र उक्त विगोको लगत कट्टा गरि अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतको मिति २०४६।३।११ को सबै मालपोत कार्यालयका नाममा लेखिएको पत्र र ऐ मितिको गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय, जनकपुरका नाउँमा पठाएको पत्रानुसार रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गरि दिनु भनी लेखि पठाउनु काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलमा लगत दिनु –––––––– १
|
सि.नं. |
जग्गा धनीको नाम थर वतन |
पंचायत वा.नं. |
जग्गाको विवरण कि.नं. |
घर तथा क्षेत्रफल |
|
१. |
श्याम गिरी ज.न.पं.वा.नं. २ |
ज.न.पं. वा.नं. २ |
विटौरी नं. ३९ |
दुई तल्ले पक्की घर–१ |
|
२ |
कृष्ण गिरी ज.न.पं. वडा नं. १ |
ज.न.पं. वा.नं. १ |
१५६४ १५४९ १५६० १०६७ १५६२ १५६३ १५६१ |
०–१–३ ०–०–६ ०–१–१२–०.५ ०–३–३–१३ ०–१–९–१३–४ ०–०–२–१ ०–१–१८–१० |
|
३. |
मिश्री देवी श्रेष्ठ ज.न.पं. वा.नं २ |
ज.न.पं. वा.नं. २ |
२२२ |
पक्की घर–१, ०–०–१७–५.५ |
|
४. |
नथमल गोयन्का ज.न.पं. वा.नं. ३ |
ज.न.पं. वा.नं. ३ |
पुजाकलम |
पक्की घर ३ तले ०–०–८ |
|
५. |
काली शाह ज.न.पं. वा.नं. ७ |
ज.न.पं. वा.नं. ६ |
पुजाकलम |
पक्की घर–१,खपडाको छानो भएको घर–१ ०–०–१५ |
|
६. |
रामरतन यादव ऐ ऐ वा.नं. १४ |
ऐ.ऐ.वा.नं. ६ |
१२८ १३३ |
०–६–१७ ०–१–१५
|
|
७. |
राम नरेश प्रसाद ऐ. वडानं. ४ |
ऐ. ऐ. वा.नं. ४ |
२९ |
०–१–० |
|
८. |
कुल बहादुर कार्की ऐ ऐ वडानं. १ |
ऐ. ऐ. वा.नं. १ ख |
४९६ |
पक्की घर १, ०–०–१२.५ खपडाको घर – १
|
|
९. |
तिलक कुमारी मल्ल र शारदा मल्ल ऐ.ऐ. वा.नं. ११ |
ऐ ऐ वा.नं. ११ |
१०३७ |
पक्की घर–१, ०–१–११ |
|
१०. |
नथमल गोयन्का ऐ ऐ वडा नं. ३ |
ऐ ऐ वडा नं. ३ |
५३१ |
०–०–१० |
|
११. |
पवन कुमार गोयन्का ऐ ऐ वा.नं. १ |
ऐ ऐ वा.नं. १ |
१५०५ १९।२ |
०–०–१७.५ ०–०–१५–१५ |
|
१२. |
महाविर प्रसाद गोयन्का ऐ ऐ वा.नं. ४ |
ऐ ऐ वा.नं. ४ |
पुजाकमल |
पक्की घर–१, गोदाम घर–१, ०–३–१५ |
|
१३. |
महाविर प्रसाद गोयन्का ऐ ऐ वा.नं. ३ |
ऐ ऐ वा.नं. ४ |
पुजाकमल |
पक्की घर–१, ०–०–१२ |
|
१४. |
पदमा खड्का ऐ ऐ वा.नं. ११ |
ऐ ऐ वा.नं ४क |
१६४३ |
०–१–० |
|
१५. |
चलितर यादव ऐ ऐ वा.नं. १४ |
ऐ ऐ वा.नं. १४ |
५२ |
०–३–१७.५ |
|
१६. |
मिठुमाया कार्की ऐ ऐ वा.नं. १२ |
ऐ ऐ वा.नं. ३(ख) |
३९२ |
पक्की घर –१, ०–०–१२ |
|
१७. |
मोहन प्रसाद गोयन्का ऐ ऐ वा.नं. ३ |
ऐ ऐ वा.नं. ३ |
पुजाकलम |
पक्कीघर दुई तल्ले–१, ०–०–८–३ |
|
१८. |
साहित्य नन्दन यादव सुधामधुकदी वा.नं. ३ |
ऐ ऐ वा.नं. १ख |
५९० |
०–१–८ |
|
१९. |
रामचन्द्र यादव ज.न.पं. वा.नं. १४ |
ऐ ऐ वा.नं. १४ |
२८९ |
०–१–२ |
|
२०. |
गंगा प्रसाद शाह ऐ ऐ वा.नं. ११ |
ऐ ऐ वा.नं. ११ |
९६० |
पक्की घर–१, ०–४–९ |
|
२१. |
अभिय कुमार मुखर्जी ऐ. ऐ वा.नं. ४ |
ऐ ऐ वा.नं. ४ |
११३ |
पक्की घर–१, ०–२–३ |
|
२२. |
सुकमार कापडी ऐ ऐ वा.नं. १ |
ऐ ऐ वा.नं. १ |
१२२८ १२२३ १०४ |
पक्की घर–१ खपडाको छानो भएको–४ ०–४–५
|
|
२३. |
रमेन्द्र दीप उपाध्याय ज.न.पं. वा.नं. १ |
ऐ ऐ वा. नं. १ |
१५३५ |
पक्की दिवाल, खपडाको छानो भएको घर–१ ०–१–८ |
|
२४. |
शोभा कुमारी ऐ ऐ वा.नं. ११ |
ऐ ऐ वा.नं. ११ |
५८८ |
पक्की घर–१ खपडाको घर–१, ०–१–१५ |
|
२५. |
राम वरन पासवान ऐ ऐ वा.नं. १४ |
ऐ ऐ वा.नं. १४ |
९१ ९० ४४९ |
०–२–१४ ०–०–१० ०–१–१०
|
|
२६. |
अन्नपूर्ण देवी कोइराला ऐ ऐ वा.नं. ५ धनुषाघाम |
ऐ ऐ वा.नं. ८ |
१५१ १५५ |
०–०–४ ०–०–२ |
|
२७. |
नथुनी राउत कुर्मी ऐ ऐ वा.नं. १३ |
ऐ ऐ वा.न. १३ |
१२९ |
पक्की घर–१, खपडाको छानो भएको–३ १–१–० |
|
२८. |
काशी प्रसाद शाह ऐ ऐ वा.नं. ११ |
ऐ ऐ वा.नं. ११ |
१६५४ |
०–१–७ |
|
२९. |
पदम कार्की भन्ने पदमा खड्का ऐ ऐ वा.नं. १० |
तेजनगर वा.नं. ८(ख) ऐ ऐ वा.नं. ८(ङ) |
९९ ३६ ६३ ४३ २२ |
३–३–८ १–४–० ०–१२–१५ ०–९–६ १–४–५, |
|
३०. |
अनुपिया देवी यादव बनेनिया गा.पं. वडा नं. ३ |
बनेनिया वा.नं. ६, २, ५ |
८०, २२१, ८२, ८३, २७४ |
०–८–५ |
|
३१. |
रघुनाथ प्रसाद शाह सिनुरजोडा वडा नं. ८ ऐ ऐ |
ढल्केवर वा.नं. ६(ख) सिनुरजोडा वडा नं. १ |
२६०
५८ |
०–१–१७
०–१०–१०
|
|
३२. |
राम लखन यादव धनुषा शिवपुर गा.पं.वडा नं. ६ |
काठमाडौं चपली महाँकाल वडा नं. ९(घ) |
३०६ |
०–८–० |
|
३३. |
गोपालजी यादव तेजनगर, गा.पं. धनुषा |
धनुषा गा.पं. वडा नं. ७ (क), ७ (ख) |
८७ २५ २६ १०५ १०६ १०८ १२१ १२२ ९ १० ६५ ७५ ७७ ८६ |
०–१६–१ ०–७–१० ०–९–३ ०–३–१९ ०–३–१५ ०–४–० १–९–१६ ०–५–६ १–५–० ०–११–७ ०–७–१९ ०–८–१ ०–९–० ०–१२–११ |
|
३४. |
तिलक बहादुर शाही ठकुरी भरतपुर वा.नं. ८ |
भरतपुर वा.नं. ७(ख) |
१०२ १०४ १०५ |
४–१२–६ ०–१४–१० १–५–१० |
|
३५. |
विष्णुहरि उपाध्याय धनुषाघाम गा.पं. वडा नं. ७ |
धनुषाघाम तेजनगर वा.नं. ७(क) |
२५५ २९१ |
०–७–४ ०–१८–०
|
|
३६. |
शंफु कुमार मिश्र बसविट्टी गा.पं. वा.नं. १ |
बसविट्टी गा.पं. वडा नं. ३, २ |
२०१ १५८ २७३ |
०–१२–२ ०–१–३ १–१०–०
|
|
३७. |
भक्त बहादुर र मिन बहादुर तल्लो गोदार |
तल्लो गोदार गा.पं. वडानं. २(ग) ऐ ऐ २(घ) |
७० ७ २१ २३ २९ ३६ |
०–१–१९ ०–१–० ०–०–१४ ०–१–१५ ०–११–१५ ०–१–४
|
|
३८. |
गोवर्धन बहादुर कार्की का.जि. बत्तिसपुतली |
का.जि. डाँछी गा.पं. वाड नं. ७ |
६४७ |
२–१०–० घर जग्गा |
|
३९. |
श्रीमती तिलक मल्ल धनुषाधाम गा.पं. वडानं. ८ |
ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. ३(क) |
१४ २९३ २९४ |
१–१५–० ०–१–३ ०–५–१ |
देहायका पुनरावेदक प्रतिवादी के, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम सफाई पाउने ठहरेकाले निजहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गर्ने गरेको जरिवाना वापतको जनही रु. ५०००/– (पाँच हजार) पुनरावेदन गर्दा निम्न बमोजिम धरौटी राखेको देखिंदा सो जरिवाना नलाग्ने हुँदा लगत कट्टा गरी कानून बमोजिम म्याद भित्र फिर्ता माग गर्न आए फिर्ता दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलमा लगन दिनु ................................................... १
सगुन फर्निचर उद्योग, ठिमीका प्रो. पूर्णप्रजामती के रु. ................................. ५०००।–
गोविन्द काष्ठ उद्योग, पोखराका प्रो. धन बहादुर भट्टचन के रु. .............................. ५०००।–
गणेश स–मिल हेटौंडाका, उदयलाल श्रेष्ठ के रु. ................................................... ५०००।–
एकिकृत उड सिजर्निग तथा फर्निचर उद्योग,
पोखराका प्रो. मनोहर पुन के रु. ................................................... ५०००।–
टेकू काष्ठ कार्यालय, काठमाडौंको प्रो. मचाम डंगोल के रु. ...................................... ५०००।–
ओम काष्ठ उद्योग विरगंजका, गिरीधारीलाल लाठ के रु. .......................................... ५०००।–
शंकर आयल फ्लावर राई स–मिल विरगंजका बाबुलाल क्याल के रु. ........................ ५०००।–
नारायणी काष्ठ उद्योग चितौन भरतपुरका, प्रो. विश्वनाथ कारजित के रु. ...................... ५०००।–
बालाजी स–मिल तथा फर्निचर उद्योग अमलेखगंजका प्रो. विनोद कुमार अग्रवाल के रु. ... ५०००।–
जानकी उड वक्र्स जनकपुरका प्रो. देवेन्द्र प्रसाद शाह के रु. .............................. ५०००।–
नेपाल काष्ठ फ्रेम उद्योग अमलेखगंजका, प्रो. ओम प्रकाश अग्रवाल के रु. .................... ५०००।–
शिव स–मिल जनकपुरका प्रतिनिधि रामहरी पौडेल के रु. ...................................... ५०००।–
जय बजरंगवली स–मिलका साझेदार राम गुलाम चौधरी के. रु. ............................... ५०००।–
सीता स–मिल जनकपुरका पार्टनर, कृष्ण गिरी के रु. .......................................... ५०००।–
मिथीला उड वक्र्स स–मिल धनुषाको प्रतिनिधि, राम विलास शाह के रु. .................... ५०००।–
शंकर फर्निचर इण्डष्ट्रिज जावलाखेलका, प्रो. मिथिलेश कुमार सिंह के रु. ...................... ५०००।–
भवानी स–मिल विराटनगरका, प्रो. रामेश्वर दयाल गोयल के रु. ................................ ५०००।–
हाम्रो काष्ठ उद्योग हेटौंडाका प्रो. टेकु बहादुर कटुवाल के रु. ...................................... ५०००।–
सीता स–मिल जनकपुरका पार्टनर, केशव गिरी के रु. .......................................... ५०००।–
देहायका पुनरावेदक प्रतिवादी के, अ.दु.नि.आ. को निर्णय मनासिव देखिई पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा धरौटी वापत राखेको जनही रु. ५००० सदर स्याहा गरी पुनरावेदन गरे वापत मुलुकी ऐन, अ.वं. २०३ नं. को देहाय १ बमोजिम १०% प्रतिशत थप जरिवाना हुने भै वेरुजु हुँदा असूल उपर गर्नु भनी लेखी पठाउन का.ज.अ. तहसिलमा लगत दिनु ...................................... ३
न्यू उज्जव फर्निचर उद्योग काठमाडौंको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने सावित्री शेरचन के अग्रवाल फर्निचर उद्योग काठमाडौंका प्रो. का.जि.का.न.पा. वडानं.९ बत्तिसपुतली बस्ने शिव कुमार अग्रवाल के रु. .................................................................................. ५००।–
म्याग्दी जिल्ला वरंगा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै सुर्खेत स–मिल सुर्खेतका प्रो. जयन्द्र शेरचन के रु. ....................................................................................................... ५००।–
सेन उड वक्र्स काठमाडौंका प्रो. काठमाडौं जिल्ला का.न.पा.वडानं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने राधेश्याम अग्रवाल के रु. ............................................................................................ ५००।–
न्यू थकाली फर्निचर उद्योग, पोखराका प्रो. पोखरा न.पा.वडानं. १० बस्ने बद्री नारायण ज्वारचन के रु. ......................................................................................................... ५००।–
पुनरावेदक प्रतिवादी सरस्वती गिरीके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम अ.दु.नि.आ. ले गर्ने गरेको जरिवाना केही नमिलेको देखिंदा पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौटी रु. ५००० मध्ये रु. २५०० सदर स्याहा गरी बाँकी रु २५०० कानून बमोजिम फिर्ता माग गरे फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ. तहसिलमा लगत दिनु .................................................................................... ४
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु .............................................................. ५
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५० साल वैशाख ४ गते रोज ६ शुभम्
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५० सालको नि.नं. ३४८३
निवेदक/प्रतिवादी: जिल्ला धनुषा, धनुषाधाम गा.वि.स. वडा नंं ८ बस्ने भू.पु. वन तथा भू संरक्षण मन्त्री हेम बहादुर मल्ल ठकुरी
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: छानविन अधिकृतको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार ।
विषय : ढुंगाखानी संचालन गर्न दिई पाउन सक्ने परिमाणभन्दा बढी लकडी उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरे भन्ने मुद्दाको फैसला संशोधन गरी पाउँ ।
आदेश
१. यसमा फैसला संशोधनको लागि नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०५०।१।४ को फैसलाको मिसिल हेर्दा फैसलाको तपसिल खण्डमा देहायका कुराहरु छुट हुन गएकोले तपसिल बमोजिम थप गर्न गरी संशोधन गरी दिइएको छ ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादी हेम बहादुर मल्ल ठकुरी कै अ.दु.नि.आ. को मिति २०४६।२।१९ को फैसला उल्टी हुने ठहरेकोले निजलाई त्यहाँबाट कैद र जरिवाना वापत हुने गरेको सजाय समेत काय नरहने हुँदा उक्त फैसलाले भएको कैद वर्ष १ एक महिना ६ मध्ये भुक्तान हुन बाँकी कैद वापत जिल्ला कार्यालय सदरखोर मार्फत दाखिल हुन आएको रु. ४००० अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतको मिति २०४६।३।२ को च.नं. ३१३ को पत्र साथ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौटीमा दाखिल हुन आएको र विगो वापतको धरौटी भनी ऐजन ऐजन पुनरावेदन अदालतमा मिति २०४६।२।३२ मा नगद बुझाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलमा दाखिल भएको रु. १,१५,१४८ अक्षरेपी रु. एक लाख पन्ध्र हजार एक सय अठ्चालिस समेत दुवै कलमको जम्मा रु. १,१९,१४८ पुनरावेदकले फिर्ता पाउने देखिंदा ऐनका म्याद भित्र फिर्ता पाउँ भनी दरखास्त दिए फिर्ता दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा लेखी पठाई दिनु ............... १
अ.दु.नि.आ. को मिति २०४६।२।१९ गतेको फैसलाले विगो रु. ३,२१,६०,६२३।८६ पैसा श्री ५ को सरकारलाई भराई दिने गरी फैसलाको पेज नं. ७४ को तेश्रो प्याराग्राफमा भनिएकोमा अ.दु.नि.आ. को फैसला पुरावेदकको हकमा उल्टी भएकोले सो फैसलाले श्री ५ को सरकारलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(१) ले भराउने गरेको रु. ३,२१,६०,६३२।८६ भराउनु नपर्ने हुँदा लगत कट्टा गरी दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा लेखी पठाई दिनु ................. २
अ.दु.नि.आ. को उक्त मिति २०४६।२।१९ को फैसलाको तपसिल १ मा विगोको हकमा सरकारी विगो भएकोले दण्ड सजायको २५ नं. बमोजिम तिरे लिई र नतिरेमा ऐन बमोजिम जायजात गरी हिनामिना हुन नपाउने बन्दोवस्त पुर्याई माथवर मानिसको जिम्मा लगाई रोक्का राखी पुनरावेदनको अवस्था नाघेपछि सो विगो असूल गर्न रोक्का रहेको सम्पत्ति कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी असूल उपर गर्न र असूल उपर हुन नसके जति विगोको हकमा दण्ड सजायको ३८ नं. समेत बमोजिम गर्ने गरी लगत कस्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो लगत बमोजिम गर्नु परेन, लगत कट्टा गरी रोक्का रहेको फुकुवा गरि दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा लेखी पठाई दिनु ....................... ३
इति सम्वत २०५० साल साउन १७ गते रोज १ शुभम ।