निर्णय नं. २३८० - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी हकप्रचलन गराइपाउँ

निर्णय नं. २३८०     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २४०५

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी हकप्रचलन गराइपाउँ ।

 

रिट निवेदक : मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा न.पं.वडा नं. ४ बस्ने दुर्गा देवी श्रेष्ठ ।

ऐ.ऐ बस्ने मैयां देवी श्रेष्ठ ।

विरूद्ध

विपक्षी :भूमिसुधार कार्यालय चितवन ।

चितवन जिल्ला भरतपुर न.पं. वार्ड नं.१० बस्ने वीर बहादुर तामाङ ।

आदेश भएको मिति:२०४२।४।१०।५ मा

     भूमि सुधार कार्यालयले आफू स्वयंले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय नगरी भू.सु.वि.को निर्देशन बमोजिम गरेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।

 (प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार बर्मा

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ आज यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    हामी निवेदकहरूको नाउँमा संयुक्त दर्ता भोग भएको नापीमा वडा नं. ५(क) कि.नं. २८४ बाट नापी भएको ज.वि. १–१४–१० को जग्गामा बनाएको घर छाप्रोमा विपक्षी वीर बहादुर तामांगलाई बस्नसम्म दिएको थिएँ । निज विपक्षी वीर बहादुरले २०२८ सालदेखि आफूले हाम्रो उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएकोले मोहीको प्रमाणपत्र दिनु भन्ने तोक आदेश पाउँ भनी भूमि सुधार मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिई मन्त्रीज्यूको सचिवको नाउँमा तोक लागी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा आएपछि सनाखत गरेको र बयान पनि गराएकोमा उचित निर्देशनका लागि भू.सु.वि.मा लेखी पठाउँदा हाललाई दुबै थरलाई खोजी भएका बखतमा हाजिर हुने गरी तारिख टुटाई दिने भनी निर्देशन भई आएकोले सो निर्देशन अनुसार पक्ष विपक्षलाई हाललाई तारिख टुटाई खोजी भएका बखत हाजिर हुने छौं भनी कागज गराई राख्नु भनी भूमि सुधार कार्यालय, चितवनबाट टिप्पणी आदेश गरियो । उक्त आदेशले हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकलाई कुण्ठित पारी अड्डाले खोजेको बखत उपस्थित हुनुपर्ने भएकोले हाम्रो संविधानद्वारा  प्रदत्त धारा ११(२)(ङ) को मौलिक हकमा आघात पारेको र भू.सु.का.को आदेश निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले अन्तिम हुने भएकोले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा आएका छौं । विपक्षी वीर बहादुरको तथाकथित निवेदन तथा भू.सु.का.को मिति २०४१।२।२८ को निर्णय आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाम्रो मौलिक हक अकुण्ठित रूपमा उपभोग गर्न पाउने हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।३।२७।३ को सिंगल बेञ्चको आदेश ।

४.    विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा १ को देहाय (ग) अनुसार यस कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीले मुद्दाका सबै वा कुनै पक्षलाई पछि आवश्यक परेको बखत झिकाउने गरी तारिखमा नराखी पूर्पक्ष गरिदिन र यसरी तारिख टुटाएकोमा पछि झिकाउनु पर्दा बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र हाजिर हुने म्याद जारी गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट भएको हुँदा कानुनको परिधिभित्र रही न्यायिक प्रकृया अपनाई गरेको ओदश न्यायपूर्ण छैन भन्न मिल्दैन । साथै यस कार्यालयको मिति ०४१।२।२८ को टिप्पणी आदेशले विपक्षीको कुनै हक हनन् नगरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय, भरतपुर चितवनको लिखित जवाफ ।

५.    मलाई मेरो माग दावी बमोजिम मोहियानीको प्रमाणपत्र दिइसकेको नहुनाले विपक्षीहरूको कुनै अधिकारमा आघात परेको छैन । विधिवत कुनै निर्णय भइसकेको नभई कारवाहीको सिलसिलामा प्रशासकीय आदेशसम्म भएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी वीर बहादुर तामाङको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम आज निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्माले र विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय चितवनका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा उचित निर्देशनका लागि भू.सु.वि.मा लेखी पठाउँदा “हाललाई दुबै थरलाई खोजी भएका बखतमा हाजिर हुने गरी तारिख टुटाई दिने भनी निर्देशन भई आएकोले सो निर्देशन अनुसार पक्ष विपक्षलाई हाललाई तारिख टुटाई खोजी भएका बखत हाजिर हुने छौं” भनी कागज गराई राख्ने भनी भूमि सुधार कार्यालय भरतपुर चितवनबाट टिप्पणी आदेश भएको देखिन्छ ।

८.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१क.(१) मा कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । वीर बहादुर तामाङले मोही कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदनमा भूमि सुधार अधिकारीले उक्त ऐन अनुसार आफैंले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नु पर्नेमा निर्णय नगरी भूमि सुधार विभागको निर्देशन अनुसार भनी पक्ष विपक्षलाई तारिख टुटाई खोजी भएका बखत हाजिर गराउने निर्णय गरेको देखियो । अतः भूमि सुधार कार्यालय चितवनले आफू स्वयंले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय नगरी भू.सु.वि.को निर्देशन बमोजिम गरेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भूमि सुधार कार्यालय चितवनको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि  विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा पठाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या.नयन बहादुर खत्री

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण १० गते रोज ५ शुभम् ।