निर्णय नं. २३८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २३८२     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९२७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :नेपाल बैंक.लि.को तर्फबाट महाप्रबन्धक आनन्द भक्त राजभण्डारी ।

विरूद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय ।

जिल्ला कार्यालय काठमाडौं ।

औषधी व्यवस्था विभाग थापाथली,काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।२८।२ मा

     जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको रीत पुर्‍याई भएको यस्तो जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी निर्णयहरू उपर माथि उल्लेख गरे बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ को आधारमा रिट निवेदक रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोलाई उचित भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.१६)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

२.    काठमाडौं पुतलीसडक होटेल याक प्रा.लि.का सञ्चालक शिवकुमार शुक्ला र ऐ. का सञ्चालक झंसीखेल बस्ने सिताराम प्रसाई समेतले ०३१।१।१६, ०३१।३।३१, ०३२।७।२६ समेतका जम्मा ७ वटा तमसूकको कर्जा लगानीको सिक्योरिटी वापत मिति ०३७।८।१०।३ मा बानेश्वर महादेवस्थान वार्ड नं. ९(घ) को कि.नं. ७३ को ५–१५–२ कि.नं. ४९ को १–५–२ कि.नं. ३० को ०–०–१ कि.नं. ७५ को १–१२–० समेत जम्मा जग्गा रोपनी ९–०–१ दृष्टिबन्धक लेखिदिएकोमा ऋणीहरूले बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याज नबुझाएकोले यस बैङ्कबाट बाणिज्य बैङ्कले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त जग्गा लिलाम गर्ने सूचना गोरखापत्रमा समेत प्रकाशित गरी ०४०।२।२२ मा लिलाम हुँदा कसैले सकार नगरेकोले बैंकको थप भवन बनाउनको लागि ०४०।२।२१ मा बैङ्कले आफ्नो नाममा लिने निर्णय अनुसार रु. २१,६०,७००।– मा सकार गरी लिई ०४०।२।३१ मा बैङ्कको नाममा आइसकेकोमा सो मध्ये कि.नं. ७३ र ७५ को जग्गा औषधी व्यवस्था विभागको लागि श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भई कारवाही चलेको थाहा हुन आएपछि हाम्रो सुरक्षणमा रहेको जग्गा अधिग्रहण नगरियोस् भनी पटक–पटक अनुरोध गरियो । अधिग्रहण सम्बन्धी कागजको नक्कल लिन र मुआब्जा अङ्क बुझ्न विपक्षीहरू कहाँ लेखी पठाउँदा उक्त जग्गा प्रति रोपनी १,६०,०००। र पर्खाल टहराको रु. ६२,७९३।७६ पैसा समेत लिन आउनु भन्नेसम्म पत्र जिल्ला कार्यालयबाट आयो । के कुन आधारमा कहाँबाट उक्त मुआब्जा रकम निश्चय भएको हो कागजात नक्कल विपक्षीहरूले दिनु भएन ।

३.    कानुनको दृष्टिमा विपक्षीहरू अधिकृत व्यक्ति हुने होइन विपक्षीले तोकेको मुआब्जा रकम कानुन अनुकूल छैन बदरभागी छ जग्गा कति अवधिको लागि अधिग्रहण गरेको हो सो कुरा खुल्दैन । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐनले सदाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण  हुन सक्दैन । जग्गा प्राप्ति नियमावली, ०२६ को नियम ४ अनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको समयमा सो जग्गाको मोल सँधियार समेत बुझी यकीन गर्नु पर्ने थियो, विद्यमान कानुनको विपरीत मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः मनोमानी तवरबाट गरेको मुआब्जा निर्धारण बदरभागी छ । तसर्थ विपक्षीहरूले गरेको उक्त निर्णयबाट निवेदक संविधानको धारा ११(२) धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकबाट बञ्चित भएको हुँदा धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको मिति ०४०।१२।२९।४ को आदेश रहेछ ।

५.    यस औषधी व्यवस्था विभागको आफ्नो भवन नभई भाँडामा बसी आइरहेको हुँदा आफ्नो भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकिएको दरमा मुआब्जा दिने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३५ को दफा ३ अनुसार सम्बन्धित जग्गाको नक्सा उतार समेत राखी विधिवत रूपमा दफा ४, ५ अनुसार श्री ५ को सरकारमा पेश गरेकोमा मिति ०३८।१२।१५ मा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार का.न.पं.वार्ड नं. १० साविक महादेवस्थान गा.पं.वार्ड नं. ९(घ) मा पर्ने धोविखोला नजिकको कि.नं. ७३, ७४ र ७५ को सम्पूर्ण क्षेत्र र कि.नं. ७६ र ७७ को त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल जाने सडकले ओगटेको हिस्सा छाडी बाँकी सबै क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४को दफा ६ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि सर्वसाधारण जनता तथा सो जग्गामा हक भोग हुने जग्गावालाहरूको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कसैको पनि निवेदन पर्न नआई अवधि सकिएपछि प्रतिवेदन सहित जिल्ला कार्यालयमा प्रतिवेदन परी सकेकोमा ताहाचल बस्ने शिबकुमार शुक्लाले उक्त कि.नं. ७३ र ७५ को जग्गा ने.बै.लि.को कर्जा चुक्ता गर्न रु. २००००००। मा बिक्री गरी सम्पूर्ण कार्य समाप्त भइसकेको हुँदा जग्गा अधिग्रहण नगर्नु हुन अनुरोध गरी ने.बै.लि.सँग सम्पर्क राख्नु भनी यस विभागमा ०३९।१।१९ मा निवेदन पर्न आएको रहेछ र सोको जानकारी जि.का. काठमाडौंमा पठाइयो । ने.बै.लि.कालिमाटी शाखाले उक्त जग्गा अधिग्रहण हुन गएमा बैङ्कको कर्जा असुरक्षित भई बैङ्कलाई हानी समेत हुने भन्दै पनुः उल्लेख गरिएको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा के कारवाही भइरहेछ जानकारी पाउँ भनी पत्र आएकोमा अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मूल्याङ्कन नगरी मुआब्जा वितरण गर्न कारवाही मात्र बाँकी रहेको भनी जानकारी दिइयो यसरी घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिनिधि पठाउनु भनी ०३९।५।११ मा ने.बै.लि. लाई पत्र दिएकोमा ने.बै.लि.बाट मूल्याङ्कनको लागि प्रतिनिधि पठाएको र अधिग्रहण गरिने जग्गा वापत जग्गा प्राप्त हुने मुआब्जा रकम शिवकुमार शुक्ला र सिताराम प्रसाईलाई नदिई बैंकमा रहेको निजहरूको पुरानो कर्जाहरूमा जम्मा हुने गरी यस अफिसलाई दिन जो चाहिने व्यवस्था गरिपाउँ भनी ०३९।५।१८ को पत्रबाट मुआब्जा रकम लिन मञ्जूरी समेत गरी पटक–पटक पत्र व्वहारका कुराहरूलाई समेत गुम गरी गुठी अधीनस्थ ऐन, ०३३ को दृष्टिगत गरी लिनेको दृष्टिबन्धक लेखाउनु पर्नेमा त्यसतर्फ विचार नपुराई बैङ्कलाई हानी र पार्टीलाई अदृष्य रूपबाट फाइदा हुने गरी पार्टीसँग मिलोमतो गरी म्यादमा उजूरी नदिई नियम विरुद्ध म्याद समाप्त भइसकेपछि थाहा पाउँ भनी उजूरी गर्न विपक्षीलाई हक छैन तसर्थ श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण गरेको जग्गा र जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १३ अनुसार गठित समितिबाट सोही ऐनको दफा १६ समेतको विचार गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको हुँदा रिट निवेदकको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय औषधी व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    औषधी व्यवस्था विभागले आफ्नो भवन नभई  भाडामा घर लिई बसी आइरहेको हुँदा आफ्नो भवन निर्माण गरी कार्य संचालन गर्नका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा तोकिएको दरमा मुआब्जा दिने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३ अनुसार सम्बन्धित जग्गाको नक्सा उतार समेत राखी श्री ५ को सरकारमा पेश गरेकोमा मिति ०३८।१२।१५ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई सो निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ४ अनुसार कार्य गर्नको लागि सोही ऐनको दफा ५(१) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही चलाउनको लागि अधिकार तोकिएको र जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कसैको उजूरी निवेदन पर्न नआएको हुँदा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही समाप्त गरी यस कार्यालयमा औषधी व्यवस्था विगागबाट प्रतिवेदन भई आएको र सो प्रारम्भिक कारवाही समाप्त भइसकेपछि होटल याक प्रा.लि.को. संचालक शिवकुमार शुक्लाले उक्त कि.नं. ७३ र ७५ को जग्गा ने.बैं.लि. लाई रु. २० लाखमा बिक्री गरिसकेको भनी शा.औ.लि.लाई पत्र लेखी ने.बैं.लि. कालिमाटी शाखाले अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गा के कारवाही हुँदैछ भनी आएको पत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न कारवाहीसम्म बाँकी रहेको भनी जवाफ दिइयो र अधिग्रहणमा परेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिनिधि पठाउनु भनी ने.बै.लि.लाई पत्र लेखेकोमा ने.बै.लि.बाट ०३९।५।१६ मा प्रतिनिधि पठाई अधिग्रहण गरिने जग्गा वापत प्राप्त हुने मुआब्जा शिवकुमार शुक्लालाई र सितारामलाई नदिई पुरानो कर्जामा जम्मा हुने गरी बैङ्कलाई दिलाई दिनु भन्ने मञ्जूरीको कागज समेत लेखी पठाएको समेतबाट मुआब्जा रकम लिन मञ्जूर गरेको र जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को अधीन भित्रै रही जग्गा अधिग्रहण र मूल्य समेत निर्धारण गरिएको कुरालाई हाल पछि आएर ऐन कानुन विपरीत भयो भनी बैंङ्कलाई हानी र पार्टीलाई गैरकानुनी फाइदा गरी बदनियतपूर्वक काम गरी अनावश्यक झमेला खडा गरी रिट निवेदन दिएको हुँदा र ऐन कानुनको परिधिभित्र रही गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ७.    जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा ऐन बमोजिम दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले अधिकार प्राप्त निकायले कानुन बमोजिम गरेको कार्यबाट विपक्षीको कुनै अधिकारको हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको गैरकानुनी र गलत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेका निवेदक ने.बैं.लि. को तर्फबाट उपस्थित भएका निवेदक वा अच्यूत भण्डारी समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदक तर्फबाट वहस पैरवीको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्धान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठले अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, ०१३ मा अधिग्रहण गर्ने तथा मुआब्जा दिने समेतको व्यवस्था भए अनुसारको काम भएको गरेको छैन । सम्बन्धित काम श्री ५ को सरकारबाट हुनु पर्ने सो भएको छैन र मुआब्जा तोक्ने विपक्षीहरूलाई अधिकारै नसुम्पिएको अनधिकृत व्यक्तिहरूले गरिएको निर्णय कानुन अनुकूल नभई बदरभागी छ जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण हुन सक्ने होइन र जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्दा पनि प्रचलनमा रहेको जग्गा जग्गा प्राप्ति नियमावली, २०२६ को नियम ४ अनुसार जग्गाको मोल सँधियार सोधी यकीन गर्नु पर्ने सो नगरी ऐन कानुनको विपरीतबाट गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी मेरो पक्षको मौलिक हक संरक्षण गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयकोतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ  सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले ऐन कानुन बमोजिम ऐन कानुनकै परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ९.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      १०.    यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनिएको छ । विपक्षीहरूको भनाई जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको भनिएको छ । सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको छैन र जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण हुन सक्दैन साथै मुआब्जा निर्धारण पनि बेरीतको छ भनी मुख्य जिकिर लिएको पाइयो ।

      ११.    सर्वप्रथम जग्गा प्राप्ति सार्वजनिक कार्यको लागि हो होइन, जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि प्राप्त गरिएको हो भन्ने प्रश्नतर्फ नै विचार गर्न पर्ने देखिन आएको छ । रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको होइन भन्ने जिकिर लिनु भएको कुरामा नै प्रथमतः हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २ को (ख) मा “सार्वजनिक काम भन्नाले” सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ भनी (१) मा श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना, (२) मा विभिन्न तहका पञ्चायतद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । औषधी व्यवस्था विभागले विभिन्न किसिमका औषधीहरूको खोज अनुसन्धान गरी तैयार पारी, सर्वसाधारण जनताको भलाईका लागि जनस्तरसम्म पुर्‍याउने काम समेत गरी साधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोग हुने काम गर्दछ। तसर्थ औषधी व्यवस्था विभागले उक्त सार्वजनिक कार्य गर्नको लागि भवन निर्माणको निमित्त जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत गरेको कामलाई सार्वजनिक काम होइन भनी भन्न मिलेन ।

      १२.   अब जग्गा प्राप्त गरिएको विषयतर्फ हेर्दा औषधी व्यवस्थाविभागको ०३९।१।५ को सूचना निम्न प्रकारको छ ।

१३.   “श्री ५ को सरकार मिति ०३८।१२।१५ को निर्णय अनुसारको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगर पञ्चायत वार्ड नं. १० साविक महादेवस्थान गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ९(घ) मा पर्ने धोबिखोला नजिकको कि.नं. ७३, ७४ र ७५ को सम्पूर्ण क्षेत्र र कित्ता नं. ७६ र ७७ को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने सडकले ओगटेको हिस्सा छाडी बाँकी सबै क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रयोजन अनुसार सर्वसाधारण जनता तथा सो जग्गामा हक दावी हुने जग्गावालाहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

१४.   त्यसपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ९(१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएको पनि कारवाईको फाइलबाट देखिन्छ । यसै मुताविकको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको सूचना ०३९।२।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको समेत देखिन्छ । यस प्रकार जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण कारवाई भएकोमा ०३९।१।५ को सूचनामा “अधिग्रहण” शब्द पर्दैमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो भन्न मिल्दैन । त्यसकारण अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ बमोजिम कारवाई भएन भन्ने रिट निवेदन जिकिर आधारहिन र भ्रमात्मक देखिन्छ । यसलाई अधिग्रहण गरेको भन्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरिएको नै मान्नु पर्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ६, ८ र ९ अन्तर्गत कारवाई भएको कुरामा चित्त नबुझ्ने जग्गावालाले सोही ऐनको दफा ११(१) बमोजिम दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको  म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोली सम्बन्धित जग्गावालाले स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत अञ्चलाधीश समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ र यस बमोजिम रिट निवेदक उजूर गर्न गएको देखिँदैन ।

      १५.   अब मुआब्जा सम्बन्धमा के भएको रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा १३ अनुसार मुआब्जा सम्बन्धी कारवाई भई ०४०।१।२८ मा सोही ऐनको दफा १६ अनुसार मुआब्जा निर्धारण भएको समेत देखिन्छ । यसरी दफा ९ बमोजिम कारवाई भई मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूले चित्त नबुझेमा सोही ऐनको दफा १८(२) बमोजिम अञ्चलाधीश समक्ष उजूर गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा भएको देखिन्छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत पनि रिट निवेदक सम्बन्धित अधिकारी समक्ष गएको पाइँदैन ।

१६.    तसर्थ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको रीत पुर्‍याई भएको यस्तो जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी निर्णयहरू उपर माथि उल्लेख गरे बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ को आधारमा रिट निवेदक रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोलाई उचित भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण २८ गते रोज २ शुभम् ।