निर्णय नं. २३८३ - आय कर

निर्णय नं. २३८३     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ७२९

मुद्दा : आय कर ।

 

पुनरावेदक/वादी:कर कार्यालय, बागमती अञ्चल, काठमाडौं ।

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: का.जि.नक्साल बस्ने नेपाल निटिंग एण्ड बिभीङ मिल्स प्रा.लि.का संचालक सावर मल अग्रवाल ।

फैसला भएको मिति:२०४२।३।२७।५ मा

     २०२४।१०।१७ देखि उत्पादन शुरू गरेकोले पछि बनेको ऐनले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पाएको सुविधामा असर पार्न सक्दैन निवेदक कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेको मितिमा प्रचलित कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा ९(१) ले १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने गरेको व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

पुनरावेदक/वादी तर्फवाट:विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री श्याम बहादुर प्रधान

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदको अनुमति प्राप्त गरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

२.    कम्पनी ऐन अनुसार प्रस्तुत गर्नुपर्ने वासलात नाफा नोक्सानको विवरण उद्योग विभागमा समय समयमा दाखिल गरिआएकै छु, यस कम्पनीलाई घाटा मात्र भएको हुनाले आयको विवरण पेश गर्नु पर्ने प्रश्नै नउठ्ने र ०२४ सालदेखि ०२६ साल चैत्र मसान्त तक वर्ष ३ को वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने सम्बन्धमा उद्योग विभागको निर्णयप्रति ध्यानाकृष्ट गरिएकोछ भन्ने नेपाल निटिंग एण्ड विमिंग मिल्सबाट क.का.वा.अं.लाई लेखेको चिठ्ठी ।

३.    पेश भएको ०२६ वै.चै.को वासलात एवं नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लिखित सबै आम्दानी खर्च इत्यादि हिसाब किताब परीक्षण गरी देखिन आएको कैफियतको आधारमा नियमानुसार मिन्हा दिन मिल्ने खर्चहरू समेत नदिई मिन्हा दिन नमिल्ने खर्चहरू आयतर्फ समावेश गरी आ.क.ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) त्यस प्रा.लि.को लागि आ.व. ०२६ वै चौ को लागि खूद आय रु. २,२५,६९६।३२ ठहर भएकोले करको रकम रु. १,०९,३३४।६३ आ.क. ऐन, ०३१ को दफा ५९(१) को जरिवाना रु. ५।३७ र ऐनको दफा ४९(३) को जरिवाना रु. १०। समेत जम्मा रु. १,०९,३५०। बुझाउनु भन्ने आयकर निर्धारण आदेश ।

३.    उक्त फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादीको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा परेको पुनरावेदन ।

४.    १० वर्षलाई श्री ५ को सरकारले आयकर रिहाई दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधित २०२५ सालको दफा ९(६)(ग) मा धुलाई बुनाई सिलाई काम गर्ने उद्योगलाई आयकर मिन्हा नहुने प्रष्ट उल्लेख भएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन र तलब मजदूरीमा खर्च भएको रु. ४०,०००। को हिसाब किताबलाई बागमती कर कार्यालयले मान्यता दिएकै देखिएकोले सो खर्च रु. ४०,०००। मिन्हा हुन्छ । अरु क.का.वा.अं.ले आयकर निर्धारण गरेको मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसला ।

५.    उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादीको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

६.    ०२५ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय संशोधन ऐन हेर्दा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगले प्राप्त गरिसकेको सुविधाहरू साविक बमोजिम कायम रहेको मानिने छ भनी दफा १० मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइयो र प्रस्तुत उद्योग, औ.व्य.ऐन संशोधन २०२५ लागू हुनुभन्दा अगाडि २०२४ साल देखिको भन्ने कुरामा विवाद नभएको त्यसमा पनि निवेदक कोशी मेटल क्रयाक्ट कं.प्रा.लि. विराटनगर विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभाग भएको रि.फु.नं. २५ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत पक्षले प्राप्त गरी सकेको सुविधालाई पछि बनेको ऐनले प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको नजीर स्वरूप ने.का.प. २०३४ पृष्ठ २३२ मा प्रकाशित भई राखेको देखिएकोले यस केशमा पनि सो नजीर लाग्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठाउन भएन । तसर्थ पक्षले आफ्नो उद्योगको काम चालू गरेका मितिले १० वर्षसम्मको आयकर छुट पाउनेमा ०२६ सालको आयकर लगाई कर कार्यालय बागमती अञ्चलको कर निर्धारण आदेश सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

७.    उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालत समक्ष पर्न आएको निवेदनमा करदाताले सुगरको जगर समेत विभिन्न किसिमको माल निकासी गरी राखेको देखिन आएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ बमोजिम कर नलाग्ने गरी गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा उक्त ऐनको दफा ९ को त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

८.    पुनरावेदक वादीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सर्वोच्च अदालतश्री श्याम बहादुर प्रधानले मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीबाट रहनुभएका विद्वान अ.श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा मधुप्रसाद शर्माले क्षे.अ.को फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा सोही फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव वा बेमनासिव के रहेछ निर्णय गर्नु परेको छ ।

१०.    यसमा औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा (१) मा “आवश्यक मेशिन कलपूर्जा जगेडा पाटपूर्जा नेपालमा नपाइने वा नपुग्ने कोरा माल र विदेशी प्राविधिकहरूको पारिश्रमिकको निमित्त विदेशी मुद्राको व्ययभार पर्ने उद्योगलाई सन्तुलित मात्रामा विदेशी मुद्रा पुर्‍याई नियमित रूपमा चलाउने उद्देश्य पूरा गर्न यस ऐन अन्तर्गतको नियममा व्यवस्था गरेबमोजिम विदेशीमुद्राको सहुलियत दिइनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

११.    औ.व्य.नियमहरू, २०२१ को नियम २(२) मा “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा (१) को उद्देश्य पूर्ति गर्ने हेतुले विदेशी मुद्राको व्ययभार बढी मात्रामा पर्ने उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगको स्थापनाको लागि इजाजत पाएपछि उत्पादन हुनु अगावै वा उत्पादन पछि नेपाल अधिराज्यमा उत्पादन भएका जुट बाहेक अरु तयारी वा कच्चा पदार्थ विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा स्वआर्जन गरेको विदेशी मुद्रा मध्येबाट श्री ५ को सरकारले निम्नलिखित अनुपातमा र कच्चा तथा जुटका तयारी माल निकासी गरेमा लेखिएको अनुपातमा पाँच प्रतिशत घटाई विदेशी मुद्रा दिन सक्ने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

            (क)   रु. बीसलासम्म आर्जन गर्नेलाई                             —६० प्रतिशत

            (ख)   रु. बीसलाखभन्दा माथि चालीस लाखसम्म आर्जन गर्नेलाई       —७० प्रतिशत

            (ग)   रु. चालीस लाख भन्दा माथि साठी लाखसम्म आर्जन गर्नेलाई     —८० प्रतिशत

            (घ)   रु. साठी लाख भन्दा माथि जतिसुकै आर्जन गरे पनि           —८५ प्रतिशत

१२.   उक्त ऐनमा लेखिए बमोजिम केही खास सामान निर्यात गरी त्यसबाट आर्जन गरेको औद्योगिक व्यवसाय नियम, २०२१ को नियम २(२) अनुसारको विदेशी मुद्रा निवेदक कम्पनीको उद्योग सम्बन्धी काममा नै लाएको भन्ने निवेदकले गरेको बयानलाई अमान्य गरेको देखिँदैन । निवेदक कम्पनीले २०२४।१०।१७ देखि उत्पादन शुरू गरेकोले पछि बनेको ऐनले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पाएको सुविधामा असर पार्न सक्दैन निवेदक कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेको मितिमा प्रचलित कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा ९(१) ले १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने गरेको व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने र यस ऐनको दफा ८ ले आयकर ऐन, २०२७ ले पनि असर पार्न नसक्ने हुनाले समेत राजश्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई बदर गर्ने गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बझुाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ २७ गते रोज ५ शुभम् ।