निर्णय नं. ८६५४ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६५४

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

२०६६–WO–१३११

आदेश मितिः २०६७।९।१।५

विषयः– उत्प्रेषण/परमादेश ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ घर भै हाल ऐ. ऐ.वडा       नं. २९,             ठमेल स्थित फन्किबुद्ध रेष्टुरेण्ट एण्ड बारका सञ्चालक वर्ष ३५ को सुनील गुरुङ्ग       समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दा कसैको कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा रोक लगाउन, नागरिकको कार्य र व्यवहारलाई कानूनविपरीत नियन्त्रित गर्नु र पेशा व्यवसायलाई कानूनको अधिकार र आधारबिना नियमन एवं सीमाङ्कन गर्नु युक्तिसंगत तथा कानूनी भन्न नमिल्ने ।

§  रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायी वा यसका कर्मचारीले अथवा यस्ता स्थलमा जाने सेवाग्राही वा उपभोक्ताले कानून उल्लंघन गरेको अवस्थामा कानूनी कारवाहीबाट छूट पाउने कुरा हुँदैन । तर यस्ता स्थलमा यदाकदा कानून उल्लंघनको कुनै घटना भएमा त्यस्ता कानून उल्लंघनकर्तालाई कानूनबमोजिमको कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा सो व्यवसायलाई नै कानूनविपरीत नियन्त्रित र नियमित गर्नु उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  राज्यको कुनै संयन्त्रबाट व्यक्ति, व्यावसायी, प्रतिष्ठान वा अन्य कसैउपर नैतिकता, सदाचार र अनुशासन पालना निमित्त कुनै नियन्त्रण वा नियमन गर्न परेमा सो नियन्त्रण औचित्यपूर्ण देखिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नियन्त्रण कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत गरिएका हुनुपर्छ तथा कानूनको आधारबिना प्रशासकीय आदेशबाट मात्र यस्तो नियन्त्रण गरिन नहुने ।

§  कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भिन्न–भिन्न समय वा भिन्न–भिन्न पदाधिकारीबाट व्यवसायको समय सीमा निर्धारण गर्ने, आफ्नो इच्छाअनुकूलको निर्देशन जारी गर्ने र व्यवसायको सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने गरी अन्य काम कुरा गर्ने कार्य उचित र मनासिव मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा.भीमार्जुन आचार्य, नेत्र आचार्य, दीपेन्द्र पौडेल, ऋषिराम घिमिरे र सुवास आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            हामी निवेदकहरूले प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही आ–आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौ । रात्रिकालीन समयमा हाम्रा व्यवसायहरू सञ्चालन हुनुपर्ने हुँदा यी व्यवसायका स्वभाव र प्रकृति अन्य व्यवसायको भन्दा केही भिन्न र पृथक छन । व्यवसायिकरुपमा हेर्दा रात्रिकालीन समयमा दोहोरी, गजल, डान्स रेष्टुरेण्ट, लञ्च बार, पब, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, लाइभ ब्याण्ड र डिस्को सञ्चालन भैरहेका छन् । यी रात्रिकालीन व्यवसायहरू मध्ये डिस्को, पब र लञ्च बार पूर्णतः रातिको समयमा मात्र सञ्चालन हुने व्यवसाय हुन् । लगानीको आधारमा पनि यी व्यवसायहरू अन्य व्यवसायभन्दा महङ्गो र खर्चिला हुन्छन । बाहिरी वातावरण र अन्य मानिसहरूको नियमित क्रियाकलापहरूमा असर नपरोस भन्ने उद्देश्यले यस्ता डिस्को, पब र लञ्च बारहरू पूर्णतः साउण्डप्रुफ पद्धतिमा निर्माण गरिएका हुन्छन ।

            रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायहरू दोहोरी, गजल, डान्स रेष्टुरेण्ट, लञ्चबार, पब, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, लाइभ ब्याण्ड र डिस्को आदि सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू, पेशाकर्मीहरूको व्यवसाय तथा पेशालाई सम्मानयुक्त, कुशल र प्रभावकारी बनाउन तथा पेशाको मर्यादा र दायित्वमा एकरुपता ल्याउन नेपाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता, २०६५ लागू गरिएको छ । नेपाल रात्रि उद्योग व्यवसायी संघद्वारा तयार पारिएको नेपाल रात्रि उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता, २०६५ ले व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचारसंहिता निर्धारण गर्नुको साथै राजधानीको सम्पूर्ण रात्रि व्यवसाय साँझ ७ बजेदेखि विहान ३ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

            यसरी, हामी निवेदकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारअन्तर्गत रात्रिकालीन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको भएतापनि विपक्षीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारी कार्यले हाम्रो व्यवसायमा गम्भीर असर र अवरोध पुग्दै आएको छ । रातिको कति समयसम्म यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा निश्चित् मापदण्ड निर्माणका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा निर्देशनहरू जारी गराई पाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(२), धारा २, धारा १२(३) (च) धारा १३(१), धारा १९(१) धारा ३० (१) धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम निम्न निवेदन गर्दछौ :–

            स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५(५) ले अन्य कुराका अतिरिक्त जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने कर्तव्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था गरेको छ । शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्नु भन्नुको अर्थ व्यक्तिको उद्योग व्यवसायको हितको संरक्षण समेत गर्नु हो । विदेशी पर्यटकहरूका लागि अति उपयोगी हुने रात्रिकालीन व्यवसायको महत्वलाई बुझी उनीहरूको हितको संरक्षण गर्ने दायित्व समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहन आउँछ । तर, यस विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रात्रिकालीन व्यवसायलाई हतोत्साही गर्न आफूखुशी व्यवसाय सञ्चालनको समय किटान गरिदिने र त्यस्ता व्यवसायहरूको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी निर्देशनहरू जारी गर्दै आएका छन ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजागार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने व्यवस्था छ । धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा १९(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा ३०(१) मा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ । कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता भन्नाले रात्रिकालीन व्यवसाय समेतलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यस कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कुनै कानून बनाउन रोक लगाउन सक्दैन । तर, रातिको समयमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई उनीहरूको व्यवसायमा आघात पुग्नेगरी कुनै कार्य विपक्षीबाट गर्न गराउन सम्भव छैन ।

            श्री सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी श्रमजीवी महिलाहरूप्रति डान्स रेष्टुरेण्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण निर्देशिका, २०६५ ले सम्पूर्णरुपमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायको आवश्यकता र महत्वलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । सम्मानीत अदालतले यसको च्भनगबितष्यल को लागि स्पष्ट कानूनी मापदण्ड नभएको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै मूलतः कामदारहरूका लागि एउटा अन्तरिम मापदण्ड जारी गरेको अवस्था हो ।

            निश्चय नै, स्वतन्त्रताको अधिकार अनियन्त्रित अधिकार होइन । यसमा संसदले बन्देजहरू लगाउन सक्दछ । तर, त्यस्ता बन्देजहरू कम्तिमा निम्न शर्तहरूको अधीनमा हुनु पर्छ :

i)          Each restriction must be reasonable.

ii)         The restriction must be under the authority of law

iii)        No restriction can be imposed by executive action alone without there being a law to back it up.

            यसरी संविधानद्वारा, प्रदत्त मौलिक हक माथि बन्देज लगाउँदा माथि उल्लिखित शर्तहरू अनुशरण गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीको हो । कुनै व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गरी सकेपछि, त्यस्तो व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन पनि हुन दिनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अधिकारी द्वारा मनोमानी ढङ्गले डिस्को, पब, लञ्चबार जस्ता रात्रिकालीन व्यवसायहरूको समय सीमा किटान गर्ने कार्य प्रष्ट रुपमा कानून वा संविधानले समर्थन नगरेसम्म अवैध र स्वेच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा लिइएका कानूनी तथा संवैधानिक प्रावधान, आधारप्रमाण र मान्यताहरूको आधारमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसायहरूको सञ्चालन अनुगमन तथा नियमनका लागि एउटा छुट्टै र विशिष्ट कानून अविलम्व निर्माण गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । त्यस्तो कानून निर्माण नभएसम्म रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसायहरूले बिना कुनै रोकटोक र अवरोध आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी यस अदालतद्वारा निर्देशिका जारी गरिपाऊँ । डिस्को, पब र लञ्चबार अन्य रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायहरूभन्दा पृथक हुने भएकोले उनीहरूको प्रकृति र स्वभावअनुसार रातिको समयमा बिना कुनै अवरोध व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ । यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरू मुख्यतः डिस्को, पब र लञ्च बारलाई उनीहरूले आचारसंहितामा उल्लेख गरेअनुरूप कम्तीमा रातिको ३ बजेसम्म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु र कानूनप्रदत्त उनीहरूको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । विषयवस्तुको गम्भीरताको आधारमा यस रिट निवेदनको सुनुवाईमा अग्राधिकार पाऊँ भन्ने निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सोको कुनै कारण भए यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट निवेदक प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको रिट नं. ८००५ मिति २०६५।८।११ मा फैसला भएको उत्प्रेषण मुद्दाको सक्कल मिसिल समेत यसै साथ संलग्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।४।१२ गतेको पेसी तोकिएको छ । सोको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६३।३।२२ मा भएको आदेश ।

            यसमा, निवेदकले नै पेश गरेको नेपाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता, २०६५ को अनुसूचीमा राति १२ बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवधि स्थानीय प्रशासनले समय समयमा तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको २०६६।१।१४ को पत्रमा आचारसंहिता भित्र रही काम गर्ने व्यवसायीलाई आचारसंहितामा तोकिएको समयसम्म व्यवसाय सञ्चालन हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको हुँदा सो परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यामानता देखिएन, नियमानुसार गर्नु । साथै नियमनकारी कानून र निर्देशिकाको माग गरिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा छिटो निर्णय हुनु वाञ्छनीय देखिएकोले लिखित जवाफ परेपछि अवधि नाघेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियम बमोजिम पेश गर्नू भनी यस अदालतबाट २०६७।४।१९ मा भएको आदेश ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम राख्नु यस कार्यालयको काम कर्तव्य भएको र रात्रि उद्योग व्यवसायीद्वारा नेपाल रात्रि उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता, २०६५ को परिपालना गरेमा यस कार्यालयबाट निजहरूको हक अधिकारमा हनन् हुने कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन व्यहोरा झुट्टा भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            संविधानतः कानून निर्माण गर्ने एकलौटी जिम्मेवारी व्यवस्थापिका–संसदको हो । यस सचिवालयको होइन । व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालयको रुपमा सहयोग गर्ने कारणले मात्र प्रत्यर्थी बनाइएको हो भने पनि कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भनी विधायिकी अङ्गलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन । यसो गर्नु शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्त तथा रिटको अवधारणाप्रतिकूल हुन जान्छ । कुन ऐन के कस्तो बनाउने, के कति संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारको कुरा हो भनी सम्मानीत अदालतले नेकाप २०६०, पृष्ठ ९०८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी यो मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । त्यसका अतिरिक्त प्रक्रियाको दृष्टिले समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०६३ मा रहेको व्यवस्थापन कार्यविधिबमोजिम कानून निर्माणको सन्दर्भमा विधायिकी अङ्गको अग्रसर (Proactive) भूमिका हुने देखिदैन । कानून निर्माणमा यो स्वयं क्रियाशील हुने होइन । कुनै पनि विषयमा कानून निर्माण गर्नको लागि यस सम्बन्धी विधेयक या त नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा व्यवस्थापिका–संसदका कुनै माननीय सदस्यले व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकले माग गर्नु भएका विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत भएमा त्यसमा यथाशीघ्र विधायिकी प्रक्रिया प्रारम्भ गरी त्यसलाई कानूनको रुपमा पारित गर्ने दिशामा व्यवस्थापिका – संसद निरन्तर रुपमा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहने कुरा सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर निवेदन गर्दछु । विधायिकी कार्य र निकायको प्रकृतिलाई नै वेवास्ता गरी निश्चित विषयमा कानून निर्माण नभएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाई सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने प्रवृत्ति नै संविधान र विधिशास्त्रअनुकूल नहुंदा यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको समेत अग्रसरता आवश्यक रहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु । अतः के कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरेर कस्तो कानून कहिले निर्माण गर्ने भन्ने विषय विधायिकी विवेक र बुद्धिमत्ता भित्रको कार्य भएकोले यस्तो विषयमा सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा नै प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            शान्ति सुरक्षा र अमन चयन खलबल्याउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैबाट रोकावट बाधा विरोध हुँदैन । साथै यसै सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट जारी भएका निर्देशिका तथा आचारसंहिता सम्बन्धित व्यवसायीबाट पूर्ण पालना भए कुनै पनि समस्या आउने देखिदैन । यस क्षेत्रलाई नियमित गर्न कानून बनाउने सम्बन्धमा हालका मौजुदा ऐन कानून भएको र त्यसको पूर्ण पालना गर्दा पुग्ने देखिन्छ । साथै कतिपय अवस्थामा अपूरो अधूरो भएको महसूस भए समयअनुसार ऐनमा संशोधन परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था छ । यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र कानूनको समयानुकूल परिवर्तन गर्न यस मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस कार्यालयको के कुन काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकको उपभोगमा बाधा पुगेको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा पनि उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा बाधा पुगेको भनी दावी लिनेले यो, यो मौलिक हकको उपभोग गर्नमा यो, यस निकाय वा पदाधिकारीले यो, यसरी बाधा उत्पन्न गराएको भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिनुका अतिरिक्त सो कुरालाई पुष्टि गर्ने तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण समेत अदालतका सामु पेश गर्न सक्नु पर्दछ । विपक्षी निवेदकहरूले हाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छौ भनी निवेदनमा स्पष्टसंग उल्लेख गरेको अवस्थामा सो व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको भनी लिएको दावी सत्य होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

            जहाँसम्म रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनका लागि एउटा छुट्टै र विशिष्ट कानून निर्माणको प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा कानून निर्माणको कार्य व्यवस्थापिकाको एकलौटी अधिकारभित्रको विषय भएको, कार्यकारीले आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानून निर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गर्ने गरेको एवं वर्तमान अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको विपक्षी निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा दावी लिनु भएको समेत कारणबाट हाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनका लागि एउटा छुट्टै र विशिष्ट कानून निर्माण हुनु पर्ने अवस्था नभएको र भविष्यमा आवश्यकता महसूस भएमा सो सम्बन्धी कानून निर्माण हुने नै भएको र निवेदकले सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६५।८।१३ मा जारी निर्देशिका बमोजिम रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा सोही विषयमा सम्मानीत अदालतबाट पुनः अर्को निर्देशिका जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकाले विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

            कुनै पनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायबाट भैरहेको र सो विषयका सम्बन्धमा पृथक–पृथक कानून बनाउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही प्रारम्भ हुने नै छ । मुलुकलाई कस्तो किसिमको कानून आवश्यक पर्ने र त्यस्तो कानून कहिले बनाउने भन्ने कुरा कार्यकारी निकाय, नेपाल सरकारको अन्तर्निहीत विशेषाधिकारको विषय भएकोले विपक्षीहरूद्वारा कानून बनाउने सम्बन्धमा सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन दिनुको कुनै औचित्य नै नदेखिदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा.भीमार्र्जुन आचार्य, नेत्र आचार्य, दीपेन्द्र पौडेल, ऋषिराम घिमिरे र सुवास आचार्यले निवेदकहरूले आफ्नो रात्रिकालीन व्यवसाय सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्दै आएको र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दै आएका छन् । काठमाडौंमा सञ्चालन हुने रात्रिकालीन व्यवसाय विदेशी पाहुनाहरूको हित र मनोरञ्जन समेतलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको र स्वभावैले यो व्यवसाय रातको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाल व्यवसायीद्वारा नै आचारसंहिता बनाई पालना गरी आएको अवस्था छ । व्यवसाय सञ्चालनमा कानूनी व्यवस्थाको अभावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कहिले ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्नु भन्ने र कहिले १२ बजे रातिसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनी आदेश दिइने गरिएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो इच्छाअनुसार स्वेच्छाचारी आदेश दिएबाट निवेदकको व्यवसायमा असर परेको हुँदा बिना अवरोध आचारसंहिताअनुरूपको समयसम्म रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु र रात्रिकालीन व्यवसायको लागि छुटै कानून निर्माण गर्नु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले निवेदकहरूले इजाजत पत्र लिदाकै अवस्थामा विहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र मदिरा विक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भन्ने शर्त उल्लेख भएकाले राति ३ बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने माग उचित नभएको र सबै विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका बनाउने र कानून बनाउन निर्देशन दिन सम्भव नभएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम हुनपर्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागज अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            निवेदकहरूले प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही हामीले आ–आफ्ना रात्रिकालीन व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै आएको र रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने हाम्रो व्यवसायको प्रकृति र स्वभाव अन्य व्यवसायको भन्दा केही भिन्न र पृथक भई रात्रिकालीन समयमा दोहोरी, गजल डान्स रेस्टुरेण्ट, लञ्चबार, पब, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, लाइभ ब्याण्ड र डिस्को सञ्चालन भैरहेको तर यी व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने विधि र आचरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको हुँदा पेशालाई सम्मानयुक्त, कुशल, प्रभावकारी बनाउन तथा पेशाको मर्यादा र दायित्वमा एकरुपता ल्याउन नेपाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसायीद्वारा नै आचारसंहिता २०६५ बनाई लागू गरिएको छ । सो नेपाल रात्रि उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता २०६५ बमोजिम राजधानीका सम्पूर्ण रात्रि व्यवसाय साँझ ७ बजेदेखि विहान ३ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी सोहीअनुसार सञ्चालन हुँदै आएकोमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रात्रिकालीन व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न आफूखुशी व्यवसाय सञ्चालनको समय किटान गरी दिने र व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी निर्देशन जारी गर्दै आएको हुँदा रातिको समयमा बिना अवरोध व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु र रात्रिकालीन मनोरञ्जन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दावी भएकोमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको निर्देशन तथा आचारसंहिता सम्बन्धित व्यवसायीबाट पूर्ण पालना भएमा कुनै समस्या नआउने र मौजुदा कानूनी व्यवस्था अधुरो अपूरो महसूस भएमा समयअनुसार ऐनमा संशोधन परिमार्जन गर्न सकिने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरू रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने दोहोरी, गजल, डान्स रेष्टुरेण्ट, लञ्च बार, पब, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार, लाइभ ब्याण्ड डिस्को आदि सञ्चालन गरी मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायी भएको र सो व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा महानगरपालिका कार्यालय काठमाडौं समेतमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी र अनुमति लिई विधिवत् व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी देखिन्छन् । साथै निवेदकहरूले प्रचलित कानूनअनुसार कर प्रयोजनका लागि आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट इजाजतपत्र लिई राज्यलाई कानूनबमोजिम कर समेत तिर्दै आएको भन्ने समेत देखिन्छ । आफ्नो सो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय समयमा आफूखुशी व्यवसायको समय सीमा निर्धारण गरी दिने गरेको र त्यसबाट पेशा रोजगार र व्यवसाय गर्न बाधा अवरोध सिर्जना भएको, उक्त कार्यालयको मनोमानी र स्वेच्छाचारी कार्यले व्यवसायमा कानूनप्रतिकूल असर परेको तथा पेशा रोजगार गर्ने संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको भन्ने समेत निवेदकहरूको कथन रहेको छ । कानूनबमोजिम व्यवसाय गर्न इजाजत दिई व्यवसायीबाट कर समेत लिई आएकोमा निजहरूलाई सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उचित वातावरण मिलाई दिने, व्यवसायी र ग्राहक समेतलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समय समयमा कानूनी आधार बिना शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यवसाय गर्न पाउने समय निर्धारण गर्ने गरेको र सो समय औचित्य, युक्तिसंगत आधार तथा प्रचलित कानूनमा आधारित नभई प्रशासनको इच्छा अनुकुल मनोमानी ढंगबाट निर्धारण गरी आएको कारणबाट व्यवसाय प्रभावित भई आफ्नो पेशा, रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक स्वतन्त्रता हनन् भएकोले त्यस सम्बन्धमा कानून नै बनाई आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र नियन्त्रित हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको माग रहेको छ ।

            ३. निवेदकहरूले रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय गर्ने गरी अनुमति पाएकोले सो व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित तथा नियन्त्रित गर्ने सम्बन्धमा कानूनको अभाव भएको तथा कानूनद्वारा आफ्नो व्यवसाय नियमित तथा नियन्त्रित हुनपर्ने भन्ने निवेदकहरूको मागलाई अनुचित भन्न मिल्ने, हुदैन । कानूनद्वारा नै हरेक व्यक्तिको काम, कर्तव्य, व्यवहार र व्यवसाय नियमित निर्देशित र नियन्त्रित हुनपर्ने कुरा कानूनको शासनको मूल भावना नै रहेको छ । सभ्य राष्ट्रमा हरेक नागरिक, संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान एवं यसका अवयवहरूको क्रियाकलाप, कामकारवाही आचरण र व्यवहार कानूनद्वारा व्यवस्थित, नियमित र नियंत्रित हुनु पर्ने हुन्छ । साथै राज्यको अङ्गहरू खास गरी कार्यपालिका र यसमा कार्यरत अधिकृतहरूले पनि कानूनबमोजिम नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम बाहेकको शासन व्यवस्था र शासन सञ्चालकको कामकारवाही स्वेच्छाचारी मात्र नभई कानूनको शासनको मर्म र भावनाप्रतिकूल हुने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि प्रचलित कानूनद्वारा नै आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय निवेदकहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायको नियमन र नियन्त्रण गर्ने नियामक निकाय नभई निश्चित काम कर्तव्य तोकिएको प्रशासनिक निकाय भएको र कानूनबमोजिम तोकिएको काममध्ये जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा स्थापना गरी जिल्ला भित्रका सबै व्यक्ति, प्रतिष्ठान र व्यवसायीलाई सुरक्षाको अनुभुति गराउनु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व हुने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । तर शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने कत्र्तव्य निर्वाह गर्दा कसैको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा रोक लगाउन, नागरिकको कार्य र व्यवहारलाई कानूनविपरीत नियंत्रित गर्नु र पेशा व्यवसायलाई कानूनको अधिकार र आधार बिना नियमन एवं सीमांकन गर्नु युक्तिसंगत तथा कानूनी भन्न मिल्दैन । शान्ति सुरक्षा स्थापना गरी व्यक्तिको जीवन यापनलाई सहज, सुगम, सुरक्षित एवं सम्मानपूर्ण बनाउन जति आवश्यक छ, दिनभरको शारीरिक मानसिक काम बाट थाकेको व्यक्तिले आफ्नो इच्छाबमोजिमको खानपान गरी स्वस्थ्य मनोरञ्जन लिनु व्यक्तिको जीवन र स्वास्थ्यको लागि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । यसको लागि रात्रि मनोरञ्जन स्थलको रुपमा रहेको निवेदकहरूले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, पब, डिस्कोथेक, दोहरी, गजललगायतको स्थानमा जानु, खानपान गर्नु र समय विताउन पाउने आधुनिक समयको आवश्यकता रहेको छ । यस्तो रात्रिकालीन समयमा मात्र सञ्चालित हुने रेस्टुरेन्ट, पब, डान्सबार, दोहरी, गजल स्थल इत्यादिले कुनै कानूनको उल्लंघन गरेमा बाहेक निर्वाध सञ्चालन हुन र गर्न पाउने कुरामा पनि दुइमत हुन सक्दैन । यस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी वा यसका कर्मचारीले अथवा यस्ता स्थलमा जाने सेवाग्राही वा उपभोक्ताले कानून उल्लंघन गरेको अवस्थामा कानूनी कारवाहीबाट छूट पाउने कुरा हुँदैन । तर यस्ता स्थलमा यदाकदा कानून उल्लंघनको कुनै घटना भएमा त्यस्ता कानून उल्लंघनकर्तालाई कानूनबमोजिमको कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा सोको सट्टा सो व्यवसायलाई नै कानूनविपरीत नियन्त्रित र नियमित गर्नु उचित मान्न सकिदैन । निश्चय नै प्रत्येक रात्रिकालीन ब्यवसायीले शान्ति सुरक्षा भंग हुन नदिनेतर्फ स्वयं सचेत, सतर्क, तथा प्रयत्नशील रहनु पर्ने हुन्छ र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा केही निश्चित मापदण्ड, आचरण र अनुशासनका नियमहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो मापदण्ड, आचरण र अनुशासनका नियमहरू पारदर्शी, स्थायी र सर्वसम्मत हुनु पर्ने विधिपूर्वक व्यवस्थित हुनपर्ने हुन्छ । साथै व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा अन्य कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त स्वस्थ्यकर परिकार, स्वस्थ्य र सम्मानपूर्ण व्यवहार, स्वस्थ्य र शालीन मनोरञ्जन, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, सदाचार र नैतिकतायुक्त सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा कर्मचारीको सुरक्षाका उपाय, व्यवसाय सञ्चालनको समुचित समय सीमा निर्धारण इत्यादि स्पष्टतया उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यी कुनै कुरामा विचार नगरी बिना कानूनी आधार केवल व्यवसाय गर्न पाउने समय निर्धारण गरी रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समय तोकी दिएको देखिएकोले र कानून बिनाको नियन्त्रण र नियमनबाट निवेदकहरूको पेशा रोजगार गर्ने हकमा आघात नपरेको भन्न मिलेन ।

            ४. राज्यको कुनै संयन्त्रबाट व्यक्ति, व्यवसायी, प्रतिष्ठान वा अन्य कसैउपर नैतिकता, सदाचार र अनुशासन पालना निमित्त कुनै नियन्त्रण वा नियमन गर्न परेमा सो नियन्त्रण औचित्यपूर्ण देखिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै नियन्त्रण कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत गरिएका हुनुपर्छ तथा कानूनको आधार बिना प्रशासकीय आदेशबाट मात्र यस्तो नियन्त्रण गरिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यता रहेको छ । निवेदकहरूको व्यवसायको रात्रिकालीन समय सीमा निर्धारण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश र कार्यका औचित्य, कानूनको आधार के हो भन्ने प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन । औचित्य र कानूनी आधार बिनाको नियन्त्रण युक्तिसंगत नहुने मात्र नभई स्वेच्छाचारी हुने खतरा सदैव रहन्छ । यस्तो नियन्त्रणबाट कसैको कानून प्रदत्त हकमा असर पर्ने भएको अवस्थामा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने हुन्छ । तसर्थ कुनै व्यवसाय वा व्यवसायी तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्ने, खानपान गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने जस्ता प्राकृतिक र स्वाभाविक अधिकार (Natural and Basic Rights) मा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नियन्त्रण लगाउनु पर्ने अवस्था भए सो नियन्त्रण कानूनअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने वाच्छनीय र आवश्यक हुन्छ । कानूनको आधार बिनाको प्रशासकीय आदेशबाट यस्तो नियन्त्रण गर्नु मनासिव, युक्तिसंगत एवं सर्वसम्मत नहुने हुन्छ । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक जनहित संरक्षण मंच (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा वि.नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालय समेत भएको २०६२ को रिट नं २८२२ को उत्प्रेषण विषयको रिटमा यस अदालतबाट २०६५।८।११ मा निर्णय हुँदा जारी भएको निर्देशिका तथा यी निवेदकहरू स्वयंले बनाई जारी गरेको नेपाल रात्रि उद्योग व्यवसायी आचारसंहिता २०६५ समेतलाई अध्ययन गरी सो समेतको आधारमा कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक र वाच्छनीय हुन्छ । कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भिन्न भिन्न समय वा भिन्न भिन्न पदाधिकारीबाट व्यवसायको समय सीमा निर्धारण गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुकूलको निर्देशन जारी गर्ने र व्यवसायको सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने गरी अन्य काम कुरा गर्ने कार्य उचित र मनासिव मान्न सकिने हुँदैन ।

            ५. तसर्थ, व्यवसायीहरूको समूहले आफै कानूनबमोजिम शासित, सञ्चालित, व्यवस्थित र नियमित हुने इच्छा व्यक्त गरेको र प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा सोलाई अन्यथा भन्न सकेको नदेखिएकोले निवेदकहरू संलग्न रहेको रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, नियमित र नियन्त्रित गर्न समय सुहाउदो कानून निर्माण गर्न आवश्यक देखिँदा यस्तो व्यवसायको सञ्चालन विधि, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार समय व्यवस्थापन, निजहरूको पेशा रोजगारको सुरक्षा, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षाको बन्दोबस्त, सदाचार र नैतिकतायुक्त मनोरञ्जन प्रदान गर्ने माध्यम र तरिका, ध्वनि उत्पादनको मात्रा, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय यसमा काम गर्ने कर्मचारीको हक हित संरक्षण, सर्व साधारण जनतालाई पर्ने असर तथा व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताको नैतिकता, सदाचार, अनुशासन समेतका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी नियमन, र नियन्त्रण गर्ने गरी उक्त कुरा तथा अन्य आवश्यक कुरालाई समेत ध्यानमा राखी सरोकारवाला समेतसंग राय सल्लाह गरी यस्तो व्यवसायको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा यथाशीघ्र कानून निर्माण गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनु । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल पुस १ गते रोज ५ शुभम्...

 

इजलास अधिकृतः– हरिश्चन्द्र इङ्नाम