निर्णय नं. ६०३२ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ६०३२   ने.का.प. २०५२    अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्र.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधिश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

रि.पु.ई.नं. ........ ६१

आदेश मिति:२०५२।१।११।२

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  : मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर न.पा. वडा नं. ९ स्थित पी.के. केमिकल्सको प्रो.ऐ. बस्ने प्रदीप कुमार अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी   : कर कार्यालय मोरङ्ग, विराटनगर ।

कर विभाग, लाजिम्पाट ।

 

    वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुंदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुंदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् ।

(प्र.नं. १२)

    कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुको लागि नजिर हुने ।

(प्र.नं. १२)

    नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नु पर्ने ।

(प्र.नं. १२)

    पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुंदाहुंदै पनि कुनै वा केही मुद्दामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गरेको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक नहुने ।

 (प्र.नं. १२)

    केवल धरौटी राख्नु पर्ने वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र ती कानूनी उपचारहरुलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन सम्झने कुनै तर्कसंगत आधार देखिदैन । त्यस्तो सम्झने हो भने कर अधिकृतबाट भएको सबै कर निर्धारण आदेशमा सो कुरा लागु हुन्छ र त्यस आधारमा जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानूनी व्यवस्थाहरु वस्तुतः निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थितिको सृजना हुन जाने ।

 (प्र.नं. १४)

    न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट वदर नभएसम्म अन्तिम हुन्छ र सो निर्णयलाई मान्न सम्बन्धित पक्षलाई कर लाग्छ । सो निर्णय अनुसार भोग्नु वा व्यहोर्नु पर्ने सजाय वा विगो वा अन्य कुनै रकम तत्काल नबुझाएर सो वापतको पूरै वा केही रकमको धरौट वा जमानत दिई वा पुनरावेदन जिकिर मनासिब नठहरेमा केही प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था वस्तुतः कानूनले प्रदान गरेको एउटा तात्कालिक सुविधा मात्र हो। त्यस्तो व्यवस्थाले कानूनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहीन हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त र तर्कसंगत नदेखिने ।

 (प्र.नं. १४)

    कुनै पनि ऐन आफ्नो क्षेत्र र सीमा भित्र शक्तिशाली र प्रभावकारी नै हुन्छ । यस अर्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा निश्चय नै अरु ऐनहरुभन्दा प्रभावकारी छ तर त्यस्को अर्थ सो ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त उद्योग वा उद्यमीले अन्य कानून अनुसार पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा व्यहोर्नु पर्ने दायित्वहरु पालना गर्न वा व्यहोर्न पर्दैन भन्ने होइन ।

 (प्र.नं. १५)

    आयकर ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) मा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून अनुसार पूर्ण वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने उद्योगको औद्योगिक आयको हकमा कर अधिकृतले छुट्टै कर निर्धारण गरी त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (४) मा आयकर छुटको सुविधा पाएका व्यक्तिहरुले पनि सो ऐन बमोजिम (साविक पेज नं. ५४३) दाखिल गर्नु पर्ने आयको विवरण र त्यस्को पुष्ट्याईको निमित्त चाहिने सबै प्रमाण कर अधिकृत समक्ष दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिनाले कुनै उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुटको सुविधा पाएको छ भन्दैमा त्यस्तो उद्योगले ती कानूनी व्यवस्थाहरु बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्यको पालन गर्न नपर्ने अथवा कर अधिकृतले सो उद्योगको आय मध्ये कुन औद्योगिक उत्पादनबाट भएको आय हो र कुन होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न र आयकरको रकम निर्धारण गर्न नपाउने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो उद्योगको हकमा पनि कानून बमोजिम छुट दिनु पर्ने करको रकम छुट दिइ छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने उपयुक्त उपदफा (२) को कानूनी प्रावधानले तत्सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकार क्षेत्र भएकै देखिन आउने ।

(प्र.नं. १५)

    संविधान वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर गरेको कुनै न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा असर पर्न गएको वा निज उपर कुनै आर्थिक दायित्वको सृजना हुन गएको छ भने पनि सो कारणले मात्र सो निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण भएको वा त्यस्तो हकमा सो निर्णयले अतिक्रमण गरेको सम्झन नमिल्ने ।

 (प्र.नं. १६)

    न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट निरुपण हुने प्रत्येक विवादमा मानिसको जिउ ज्यान, सम्पत्ति, इज्जत वा हैसियत सम्बन्धी कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् । त्यस्तो विवादको निरुपण गर्ने भनेर संविधान वा कानूनले त्यस्ता अधिकारी वा निकायलाई अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्तो विवादको निर्णय गर्दा प्रमाणको मुल्यांकनमा वा कानूनको व्याख्या वा प्रयोगमा त्रुटी भएको हुन सक्दछ, तथापि कानून बमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट बदर नभएसम्म त्यो निर्णय कानूनको दृष्टिमा वैध नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो त्रुटीलाई सच्याउन सम्बन्धित पक्षले पहिले कानूनी उपचारको बाटो नै अनुशरण गर्नु पर्छ । अन्यथा, त्यस्तो निर्णयबाट प्रतिकूल असर पर्ने पक्षले आफ्नो सम्पत्ति वा जिउज्यान सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको छ भनी सोझै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने हो भने संविधान वा कानूनले विवादको निरुपण गर्न न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु र त्यस्तो निर्णय उपर निवेदन वा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै नहुने ।

(प्र.नं. १६)

    न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकार क्षेत्रविहिन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधान सम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा कानून विपरित मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएको छ भन्ने जिकिर लिएर सम्बन्धित पक्ष त्यस्को उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारमा आएको छ र निजको जिकिर उचित देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा निजलाई यस अदालतले निश्चय नै मद्दत गर्न सक्दछ र गर्नु पर्छ । त्यस्तो निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य सरह हुने हुनाले तत्सम्बन्धमा पुनरावेदन वा अन्य कानूनी उपचारको कुनै अर्थ नै नहुने ।

(प्र.नं. १६)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला ।

विपक्षीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर:नि.नं. १०८४, ने.का.प. २०३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

नि.नं. ४३००, पशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्यायः प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ६ वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था अनुसार निवेदक उद्योगको उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१/१२/४ देखि ६ वर्षसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम आयकर तिर्नु वुझाउनु पर्ने होइन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले उत्पादन शुरु भएको मिति देखि ६ वर्षसम्म आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिएको छ । २०४३/१/१५ को नेपाल राजपत्रको खण्ड ३६ संख्या ३ को सूचना नं. १ को राजपत्रमा डाइसले वैट्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट नहुने भन्ने उल्लेख छ तथापि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) मा उक्त बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने व्यवस्था गरेको छ । मिति २०४३/१/१५ को राजपत्रको सूचना आउनु पूर्व देखि नै उक्त सुविधा उपभोग गर्दै आएको उद्योगको हकमा उक्त राजपत्रले कुनै असर पार्न सक्ने देखिँदैन। साविक देखि कै कानून बमोजिम उपभोग गर्दै आएको सुविधालाई पछि राजपत्रको सूचनाले प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने हुँदा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास शाखा मोरङले कर विभागलाई सिफारिश समेत गरी दिएको छ ।

३.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले उत्पादन प्रारम्भ भएको ६ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई वास्ता नगरी विपक्ष कर कार्यालयले आ.व. २०४२/०४३ खुद आय कायम गरी पर्चा खडा गरी त्यसैको आधारमा २०४८/९/२८ को आयकर निर्धारण आदेश मलाई ०४८/१०/८ मा वुझाउने काम भयो । यसरी खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न प्रथम ६ वर्षको अवधिसम्मको लागि मिल्ने होइन ।

४.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले ६ वर्षसम्म आयकर छुट पाएको उद्योगलाई विपक्ष कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गरेबाट आद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतको विपरीत भएबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनी समानताको हक धारा (११)(२) ङ तथा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक धारा ५८ बमोजिमको संवैधानिक लगायत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) तथा २०(क)(२) र २१ समेतको कानूनी हकको प्रचलनमा अवरुद्ध हुन गएकाले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग समेत नहुँदा धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्ष कर कार्यालय कर निर्धारण आदेश वदर गरी विपक्षहरुको नाममा उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१/१२/४ देखि ६ वर्षसम्मको आयकर छुट सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

६.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा भएको प्रावधानलाई हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (क)(१) मा उत्पादन मूलक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति देखि ६ वर्षका लागि शत प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ भन्ने व्यवस्थालाई ऐ.ऐ. को खण्ड (क) को उपखण्ड) (१) को (१) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयकर छुट नपाउने भनी तोकेको घरेलु उद्योगले आयकर सुविधा पाउने छैन भन्ने व्यवस्थाले आयकर छुट नपाउने घरेलु उद्योग तोक्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई ऐनले अख्तियार प्रदान गरी राखेको स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयले उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम २०४३/१/१५ खण्ड ३६ संख्या ३ को सूचनाले प्रस्तुत उद्योगलाई आयकर छुट नपाउने उद्योगको रुपमा तोकिएको पनि छ र औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क) बमोजिम आयकर छुट सुविधा पाई उपभोग गरी सकेको समेत देखिँदैन र आयकर छुट पाइसकेको भनी निवेदकले भन्न सकेको पनि देखिँदैन । त्यसकारण कानूनले दिएको अख्तियार प्रयोग गरी उपरोक्त बमोजिमको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै निवेदक उद्योगले आयकर छुट पाइ नसकेको अवस्थामा निवेदक उद्योगको जिकिर बमोजिम आयकर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएका र यस विभागको काम कारवाही तथा निर्णयबाट निवेदकको हकहितमा समेत कुनै प्रकारले असर पर्ने काम कारावही भए गरेको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको कर विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.  निवेदक उद्योगको हकमा उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभाग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त बमोजिम छुट सुविधा दिने गरी निर्णय हुँदा प्रस्तुत उद्योगलाई आत्मनिष्ठा तवरले उत्पादनमूलक उद्योग मानी आयकर छुट सुविधा दिन नमिल्ने होइन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा (९)(१)(क) मा ड्राइसेल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन मूलक उद्योगको रुपमा परिभाषित नगरेको हुँदा उक्त उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग अन्तर्गत वर्गिकृत गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को तत्काल प्रचलित दफा १०(क)(१) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने होइन । निवेदक उद्योगले आयकर छुटको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको र आयकर (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) बमोजिम आय विवरण दाखिल भएको मितिले ४ वर्ष भित्र कर निर्धारण गरी विवरण फछ्र्यौट गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यता समेत भएकाले कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै आयकर निर्धारण गरिएको र कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे कानून बमोजिम धरौट राखी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) वा दफा ५७ बमोजिम महानिर्देशक कर विभागमा निवेदन वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकार हुँदा हुँदै सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको कर कार्यालय विराटनगरको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

८.  निवेदक उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१/१२/४ बाट औद्याोगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम ६ वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा पाउनेमा प्रत्यर्थी कर कार्यालय विराटनगरबाट निवेदकको नाममा आ.व. २०४२/०४३ को मिति ०४७/४/२५ मा कर निर्धारण गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०४१/१४/४ देखि ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको रिट खारेज गर्ने गरेको रायसँग सहमत नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाको राय ।

९.  पुनरावेदन जस्तो सशक्त उपचार विद्यमान हुँदाहुँदै सो उपचार अवलम्बन नगरी असाधारण अवस्थामा अवलम्बन गरिने रिट उपचारको अनुसरण गर्ने उपचारको छनौट गरी निवेदन दिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाज्यूको रिट जारी गर्ने रायसँग सहमत नभएकाले नियम अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय ।

१०. निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्ष निवेदक उद्योगले २०४१/१२/४ देखि ड्राइसेल व्याट्री उत्पादन गर्दै आएको हो ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मिति ६ वर्षसम्म आयकर बुझाउनु तिर्नुपने होइन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत प्राप्त भएको आयकर छुटको सुविधा प्राप्त भएन भने त्यस उपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको नहु्ँदा मेरो पक्ष रिट क्षेत्रमा आएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले प्रदान गरेको आयकर छुटको व्यवस्था कुनै उद्योगले नपाएको रिट क्षेत्रमा आउने परम्परा नै रही आएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ लागु भएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुनासाथ रिट खारेज हुने व्यवस्था थियो तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को व्यवस्था अनुसार अन्य उपचारको व्यवस्था भएमा पनि अन्य उपचार प्रभावहीन हो भन्ने लागेमा रिट जारी हुने व्यवस्था छ । वर्तमान आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणको आदेश उपर पुनरावेदन गर्दा ५०% धरौट राख्नु पर्ने पुनरावेदन जिकिर नपुगे २५% जरिवाना हुने व्यवस्थाले उक्त, उपचार प्रभावहीन हुन जाने हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ द्वारा प्रदत्त आयकरको छुटको सुविधा हनन् भएको खण्डमा उक्त ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएकोले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने नै हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो र विपक्ष अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता बलराम के.सी.ले कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणको आदेश उपर चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा २०१९ सालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतका निवेदनहरुको सुनुवाईको सिलसिलामा सम्मानित अदालतले अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा अन्य उपचारमा नगई एकै पटक रिट निवेदनमा प्रवेश गरेकोमा रिट निवेदन खारेज गरेको धेरै नजिरहरु छन् । प्रस्तुत निवेदनहरुको सन्दर्भमा पुनरावेदन लिई सुनुवाई गर्ने उद्देश्य राखी कानून बनाई राजश्व न्यायाधिकरण गठन भएको छ । यसरी स्पष्टतः एक क्षेत्रलाई महत्व दिई सृजित निकायमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै धारा ८८ अन्तर्गत निवेदन दिने प्रक्रियाले र यसलाई स्वीकार गर्न कानूनी निकाय असक्षम बन्ने र निरर्थक हुन जाने हुन्छ । निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरण गई पुनरावेदन गर्नुपर्ने पछि सो न्यायाधिकरणबाट दिइने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको भनिने हो भन्ने कारण देखाएर मात्र ८८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा आई उपचारको माग गर्नु पर्नेमा राजश्व न्यायाधिकरण दिनु पर्ने पुनरावेदन नदिई संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस नोट प्रस्तुत गर्नु भएको देखिन्छ ।

११.  यो मुद्दा २०४९/१/३ को संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीश गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाले निवेदकको उद्योगलाई छ वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुटको सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई कर निर्धारण गरेको कर कार्यालयको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गर्ने निर्णय गर्नु भएको र माननीय न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा त्यस्तो कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै निवेदकले सो उपचारको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गर्नु भएकोले माननीय न्यायाधीशहरुको राय वाझिन गै पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको रहेछ । सो अनुसार यो मुद्दा २०५०/९/८ मा पूर्ण इजलासमा पेश भएकोमा सो इजलासबाट निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय समेतको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी उपचार भएको ठहर गर्दागर्दै पनि निवेदकलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्ने २०४८/६/१० को पूर्ण इजलासको निर्णय (२०४८ ने.का.प. २३३) र निवेदक श्री ५ को सरकार, भन्सार विभाग समेत विरुद्ध राम रिक्षपाल अग्रवालको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचारको अवलम्बन नगरी निवेदक रिट क्षेत्रबाट आएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने २०४८/८/९ को पूर्ण इजलासको निर्णय (२०४९ ने.का.प. ७३१) को उल्लेख गरी सो मध्ये कुन निर्णयद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (२) अन्तर्गत वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिए अनुसार यो मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१२. यस सन्दर्भमा माथि उल्लेखित परशुराम झाको मुद्दाको अध्ययन गर्दा प्रशासकीय अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन दिन पाइने साविकको निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवस्था एउटा निश्चित र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि पूर्ण इजलास समक्ष वैकल्पिक उपचारको आधारमा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गर्नु पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा यस अदालतले निवेदक कुलनारायण डंगोल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ललितपुरको मुद्दामा र त्यसपछि त्यसैको अनुशरण गरी अन्य मुद्दाहरुमा समेत पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई निश्चित र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मान्न अस्वीकार गरी रिट क्षेत्रबाटै उपचार प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा निवेदक परशुराम झाले सो उपचारको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रबाट आएकोमा निजले बाटो बिराएको भनी दोष लगाउन र निजको निवेदनपत्र खारेज गर्न न्यायसंगत नहुने भनी निजलाई रिट क्षेत्रबाटै उपचार प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदक कूल नारायण डंगोलको उपर्युक्त मुद्दामा भएको निर्णयको विवेचना गर्दै २०४८/६/१० को पूर्ण इजलासले साविकको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गर्नमा केही अस्पष्ट र अनिश्चित बन्देजहरु रहेको सन्दर्भमा सो मुद्दामा २०४८/६/१० को पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयले अन्य कानूनद्वारा व्यवस्थित पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाहरुका हकमा समेत लागु हुने गरी कुनै सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित नगरेकोले त्यसलाई अन्य कानूनमा व्यवस्थित पुनरावेदनको अनुमतिको सम्बन्धमा नजीरको रुपमा सोझै ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्दै साविकको निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थित पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था मानेतापनि त्यस वखतसम्म माथि उल्लेख भए अनुसार यस अदालतबाट स्थापित भएका नजिरहरुलाई दृष्टिगत गरेर निवेदकको रिट निवेदन खारेज गर्न न्यायसंगत नहुने ठहर्‍याई रिट क्षेत्रबाटै उपचार दिने निर्णय गरेको सम्म देखिन्छ । सो निर्णयले वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि रिट क्षेत्रबाट उपचार दिन मिल्छ भन्ने कुनै सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिँदैन । कुलनारायण डंगोलको मुद्दामा पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या, निर्णय र त्यसको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका अन्य निर्णयहरुलाई दृष्टिगत गरी परशुराम झाको मुद्दामा २०४८/६/१० को पूर्ण इजलासबाट निवेदकलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार दिने निर्णय गर्दा जुन आधार र परिस्थितिलाई विचार गरियो त्यस्तो आधार वा परिस्थिति प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान देखिन्न । पुनरावेदनको अनुमतिको सम्बन्धमा यस अदालतका निर्णयहरुबाट माथि उल्लेख भए अनुसार स्थापित भएको नजिर जस्तै पुनरावेदनको उपचार निश्चित वा प्रभावकारी उपचार होइन भनेर यस अदालतबाट कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । यथार्थमा, यस अदालतबाट भएका कतिपय निर्णयहरुमा पुनरावेदनको उपचारलाई प्रभावकारी उपचार मानेरै रिट निवेदनहरु खारेज भएको देखिन्छ । पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि केही मुद्दाहरुमा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाटै उपचार प्रदान गरेको देखिन्छ, तापनि ती मुद्दाहरुमा भएका निर्णयहरुलाई हेर्दा कानूनमा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रबाट उपचार दिनु पर्ने कारण के पर्‍यो ? त्यो उपचार किन पर्याप्त वा प्रभावकारी मानिएन ? त्यस सम्बन्धमा केही नभनी रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्नु संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ को अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ? इत्यादि कुराहरुको कुनै विवेचना नगरी सोझै उपचार प्रदान गर्ने निर्णय सम्म भएको देखिन आउँछ । सो अनुसार कुनै व्याख्या वा विवेचना नगरिएको वा उक्त संवैधानिक धारा ८८ को उपधारा २ मा रहेको अपर्याप्त वा प्रभावहीनको बन्देजलाई फुकाउने कारण वा आधार उल्लेख नभएको निर्णयहरुले आधिकारिक नजिरको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैनन् । वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुँदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुँदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुँदैनन् । कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुको लागि नजिर हुन्छ । नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि कुनै वा केही मुद्दामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गरेको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक हुँदैन । तसर्थ यो मुद्दामा परशुराम झाको मुद्दाको जस्तो स्थिति विद्यमान नभएकोले २०५०/९/८ को पूर्ण इजलासबाट उठाइएका प्रश्नमा अरु केही विचार गर्न परेन ।

१३. उपर्युक्त विवेचनाबाट अब संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको वैकल्पिक उपचारको प्रश्न हाम्रो सामु विचारणीय हुन आउँदछ । यस सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को अध्ययन गर्दा सो ऐनले कर अधिकृतको कारबाइ वा निर्णयमा भएका अनियमितता वा त्रुटीहरुलाई सच्याउने दुइटा वैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) मा कर निर्धारण भै नसक्दै तत्सम्बन्धि कुनै कारबाइ अनियमित रुपमा हुन लागेको वा भएको छ भन्ने कुनै विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएमा महानिर्देशकले कारण खोली पर्चा खडा गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने र उपदफा (२) मा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा पालन गर्नु पर्ने कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कुरा पालन नगरी वा अनियमित वा लापरवाही गरी करको दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने कुरा करदाताले दिएको निवेदनबाट साँचो देखिन आएमा कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले सो कर निर्धारण आदेश रद्द गरी पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको इन्छ। सो अनुसार कर अधिकृत भन्दा माथिल्लो विभागीय अधिकारीबाटै पनि अवस्थानुसार कर निर्धारण आदेशमा भएका त्रुटीहरु सच्चीन सक्ने देखिन्छ । तर कुनै करदाताले सो कानुनी उपचारको अवलम्बन गर्न नचाहेमा निजले उक्त ऐनको दफा ५७ अन्तर्गत राजस्व याधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक उपचार पनि रोज्न सक्तछ । यस प्रकार कर अधिकृतको आदेशबाट परेको प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा यथोचित उपचार प्राप्त गर्न कानुनले करदातालाई दुईटा निश्चित र प्रभावकारी विकल्पहरु प्रदान गरेकोले निजले सो मध्ये कुनै एउटा विकल्प रोजेर उपचार प्राप्त गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१४. माथि उल्लेख भए अनुसार कानुनी उपचार प्राप्त गर्नको लागि करदाताले बुझाउन बाँकी करको रकम केही प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने, थप शुल्क बुझाउनु पर्ने जस्ता शर्तहरुको पालन गर्नु पर्ने हुनाले ती उपचारहरु पर्याप्त वा प्रभावकारी छैनन् भन्ने पनि निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताको जिकिर छ । निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा यस प्रकारको कुनै जिकिर लिएको पाइँदैन । तथापि विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरमा विचार गर्दा केवल धरौटी राख्नु पर्ने वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र ती कानुनी उपचारहरुलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन सम्झने कुनै तर्कसंगत आधार देखिँदैन । त्यस्तो सम्झने हो भने कर अधिकृतबाट भएको सबै कर निर्धारण आदेशमा सो कुरा लागू हुन्छ र त्यस आधारमा जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ को कानुनी व्यवस्थाहरु वस्तुतः निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थितिको सृजना हुन जान्छ । न्यायिक निर्णयबाट दोषी ठहरेको वा कुनै सजाय वा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने भएको व्यक्तिले सो निर्णय उपर माथिल्लो अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न वा निवेदन दिन अवस्थानुसार धरौट वा जमानत दिनु पर्ने वा सजायको कार्यान्वयनको लागि आत्म समर्पण गर्नु पर्ने हाम्रो देशको न्याय शास्त्रिय अवधारण र तदनुरुपका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरु अनुसार नै दफा ३४ र ५७ मा पनि त्यस्ता प्रावधान रहेको देखिन आउँदछ । यथार्थमा न्यायिक वा अद्र्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर गरेको जस्तोसुकै निर्णय पनि कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट बदर नभएसम्म अन्तिम हुन्छ र सो निर्णयलाई मान्न सम्बन्धित पक्षलाई कर लाग्छ । सो निर्णय अनुसार भोग्नु वा वेहोर्नु पर्ने सजाय वा बिगो वा अन्य कुनै रकम तत्काल नबुझाएर सो बापतको पुरै वा केही रकमको धरौट वा जमानत दिई वा पुनरावेदन जिकिर मनासिब नठहरेमा केही प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनु पर्ने गरी माथिल्लो अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन वा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था वस्तुतः कानुनले प्रदान गरेको एउटा तात्कालिक सुविधा मात्र हो । त्यस्तो व्यवस्थाले कानुनी उपचार नै निरर्थक वा प्रभावहीन हुन्छ भन्नु युक्तियुक्त र तर्कसंगत देखिन्न ।

१५. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने सुविधाका सम्बन्धमा एउटा शक्तिशाली ऐन भएकोले सो ऐनले प्रदान गरेको सुविधालाई आयकर ऐन अन्तर्गत आयकर निर्धारण गरेर अपहरण गर्न मिल्दैन, त्यसको प्रतिकूल आयकर निर्धारण गरिएकोमा पुनरावेदन गर्ने वा अन्य कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा नभएकोले रिट क्षेत्रबाटै निवेदकले उपचार पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । कुनै पनि ऐन आफ्नो क्षेत्र र सीमाभित्र शक्तिशाली र प्रभावकारी नै हुन्छ । यस अर्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियतका सम्बन्धमा निश्चय नै अरु ऐनहरु भन्दा प्रभावकारी छ तर त्यस्को अर्थ सो ऐन अन्तर्गत सुविधा प्राप्त उद्योग वा उद्यमीले अन्य कानुन अनुसार पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य वा व्यहोर्नु पर्ने दायित्वहरु पालन गर्न वा व्यहोर्न पर्दैन भन्ने होइन । विभिन्न किसिमका उद्योगहरुको आवश्यकतानुसार विभिन्न किसिमका सुविधा र सहुलियतहरु प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्म बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा तत्सम्बन्धी विवादहरुको निरपण गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी वा निकायको व्यवस्था नहुनु स्वभाविक नै हो । त्यस्तो उद्योगले प्राप्त गरेको अन्तःशुल्क, कर, भन्सार सम्बन्धी कुनै सुविधामा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायको निर्णयबाट कुनै प्रतिकूल असर परेमा त्यस्को उपचारको लागि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त माथिल्लो तहको अधिकारी वा निकाय समक्ष निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थाहरु सम्बन्धित कानुनहरुमै हुने भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा त्यस सम्बन्धमा किटानीसाथ कुनै व्यवस्था हुनु आवश्यक पनि छैन । जहाँसम्म विवादास्पद आयकर निर्धारण आदेशको प्रश्न छ, आयकर ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) मा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार पूर्ण वा आंशिकरुपले आयकर नलाग्ने उद्योगको औद्योगिक आयको हकमा कर अधिकृतले छुट्टै कर निर्धारण गरी त्यस्तो छुट दिने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (४) मा आयकर छुटको सुविधा पाएका व्यक्तिहरुले पनि सो ऐन बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने आयको विवरण र त्यसको पुष्ट्याईको निमित्त चाहिने सबै प्रमाण कर अधिकृत समक्ष दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिनाले कुनै उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत आयकर छुटको सुविधा पाएको छ भन्दैमा त्यस्तो उद्योगले ती कानुनी व्यवस्थाहरु बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्यको पालन गर्न नपर्ने अथवा कर अधिकृतले सो उद्योगको आय मध्ये कुन औद्योगिक उत्पादनबाट भएको आय हो र कुन होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न र आयकरको रकम निर्धारण गर्न नपाउने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो उद्योगको हकमा पनि कानुन बमोजिम छुट दिनु पर्ने करको रकम छुट दिई छुट्टै कर निर्धारण गर्नु पर्ने उपयुक्त उपदफा (२) को कानुनी प्रावधानले तत्सम्बन्धमा कर अधिकृतलाई कर निर्धारण गर्ने अधिकारक्षेत्र भएकै देखिन आउँछ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा कर अधिकृतले यदि कानून बमोजिम दिनु पर्ने आयकर छुट नदिएर वा अनियमित रुपमा कारबाही गरेमा आयकर निर्धारण गरेकोले आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने कसैलाई लाग्दछ भने निजले माथि उल्लिखित दफा ३४ वा दफा ५७ बमोजिम निवेदन दिएर वा पुनरावेदन गरेर त्यसलाई सच्याई माग्न सक्ने उपाय कानुनले प्रदान गरेकै देखिनाले यस सम्बन्धमा निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको जिकिर पनि तर्कसंगत देखिएन ।

१६. कर अधिकृतको विवादास्पद आदेशबाट सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको अपहरण भएकोले वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्थाले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्ने निवेदकको संवैधानिक अधिकारलाई छेक्न सक्तैन भन्ने जिकिर पनि निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नू भएको छ । तर संविधान वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर गरेको कुनै न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा असर पर्न गएको वा निज उपर कुनै आर्थिक दायित्वको सृजना हुन गएको छ भने पनि सो कारणले मात्र सो निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण भएको वा त्यस्तो हकमा सो निर्णयले अतिक्रमण गरेको सम्झन मिल्दैन । न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट निरुपण हुने प्रत्येक विवादमा मानिसको ज्यू ज्यान, सम्पत्ति, इज्जत वा हैसियत सम्बन्धी कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् । त्यस्तो विवादको निरुपण गर्ने भनेर संविधान वा कानुनले त्यस्ता अधिकारी वा निकायलाई अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्तो विवादको निर्णय गर्दा प्रमाणको मूल्यांकनमा वा कानुनको व्याख्या वा प्रयोगमा त्रुटी भएको हुन सक्तछ, तथापि कानून बमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट बदर नभएसम्म त्यो निर्णय कानूनको दृष्टिमा वैध नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो त्रुटीलाई सच्याउन सम्बन्धित पक्षले पहिले कानूनी उपचारको बाटो नै अनुशरण गर्नु पर्छ । अन्यथा, त्यस्तो निर्णयबाट प्रतिकूल असर पर्ने पक्षले आफ्नो सम्पत्ति वा ज्यूज्यान सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको छ भनी सोझै रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने हो भने संविधान वा कानूनले विवादको निरुपण गर्न न्यायिक वा अर्द्ध न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु र त्यस्तो निर्णय उपर निवेदन वा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ वा प्रयोजन नै हु्ँदैन । हो, यदि त्यस्तो न्यायिक वा अद्र्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकार क्षेत्र विहिन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानुन नै संविधान सम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा कानुन विपरीत मर्का पर्ने पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएको छ भन्ने जिकिर लिएर सम्बन्धित पक्ष त्यसको उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारमा आएको छ र निजको जिकिर उचित देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा निजलाई यस अदालतले निश्चय नै मद्दत गर्न सक्तछ र गर्नु पर्छ । त्यस्तो निर्णय कानुनको दृष्टिमा शुन्य सरह हुने हुनाले तत्सम्बन्धमा पुनरावेदन वा अन्य कानूनी उपचारको कुनै अर्थ नै हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा आयकर ऐन, २०३१ को संवैधानिकता वा प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी प्रश्न समावेश नभएको र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले कर अधिकृतको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर शंका उठाउन प्रयास गरेको भए तापनि उक्त आयकर ऐनको दफा ४२ को कानुनी प्रावधानको सम्बन्धमा माथि गरिएको विवेचनाबाट निजको जिकिर तर्कसंगत नदेखिएकोले यस सम्बन्धमा अरु विस्तारमा केही भनी रहनु पर्ने देखिन्न । संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिब छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा, न्या.अरविन्दनाथ आचार्य,

न्या.उदयराज उपाध्याय, न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय :

 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) ले यस उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएका मिति २०४३।१२।४ देखि ६ वर्षसम्म आयकर शत प्रतिशत छुट दिइएको छ । प्रत्यर्थीहरुले २०४३।१।१५ को नेपाल राजपत्रको खण्ड ३६ संख्या ३ को सूचना नं. १ को इजाजतमा यस प्रकारको ड्राइसेल ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट नहुने उल्लेख भएको छ भनी आर्थिक वर्ष २०४२।०४३ को खूद आय कायम गरी कर निर्धारण आदेश गरी मेरो नाममा सूचना दिने काम गर्‍यो । मिति २०४३।१।१५ को सूचना आउन पूर्व देखि नै यस उद्योगले उक्त सुविधा उपभोग गर्दै आएकोले उक्त सूचनाले यस उद्योगलाई असर पार्न नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थी कार्यालयले गरेको पर्चा तथा कर निर्धारण आदेश समेत बदर गरी २०४१।१२।४ देखि ६ वर्षसम्मको आयकर छुट सुविधा दिनु भन्ने परमादेश पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

मिति ०४३।१।१५ को राजपत्र खण्ड ३६ संख्या ३ को सूचना नं. १ को राजपत्रमा निवेदकको उद्योग जस्तो ड्राइसेल ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट नहुने उल्लेख भए तापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) मा उक्त बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधि पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राजपत्रको सूचना आउनु पूर्व देखि नै उक्त सुविधा उपभोग गर्दै आएको निवेदक उद्योगको हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिँदैन । निवेदकको उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१।१२।४ बाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम ६ वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा पाउने हुँदा प्रत्यर्थी कर कार्यालय विराटनगरबाट निवेदकको नाममा २०४२।०४३ को मिति ०४७।४।२५ मा कर निर्धारण गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकको उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१।१२।४ देखि ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिने भन्ने परामादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलाको राय भएकोमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने ससक्त प्रभावकारी अन्य उपचार विद्यमान भएकोले सो उपचार अवलम्बन नगरी असाधारणअवस्थामा अवलम्बन गरिने रिट उपचारको अनुशरण गर्ने उपचारको छनौट गरी निवेदन दिएको देखिँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय भएको पाइन्छ ।

संयुक्त इजलासका मा.न्या.हरुमा उपरोक्त राय फरक परी रि.पु.इ.नं. ६१ मा दर्ता हुन आई ३ तीन न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ । पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुँदा सर्वोच्च अदालतद्वारा परशुराम झा वि. म.प.स. समेतको (नि.नं. ४३०० ने.का.प. २०४८ ओदश मिति २०४८।६।१०) समेतको मुद्दामा अनुमतिलाई वैकल्पिक उपचार मानिए पनि यो भन्दा अगाडि त्यस्तो रिटमा यस अदालत (सर्वोच्च अदालत) बाट सुनवाई हुने गरेकोले रिट खारेज नभई जारी भएको देखिन्छ । उक्त कुराको प्रश्न उठी विवेचना भन्सार विभाग समेत वि. रामरिछ पालको मुद्दा (नि.नं. ४५९८ ने.का.प. ०४८ पृ. ७३१) मा भएको देखिँदैन । उक्त मुद्दाको निर्णय मिति ०४९।८।९ मा भएको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट उक्त निर्णय हुनु अगावै मिति ०४७।६।२ मा दर्ता भएको र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा पनि रिट लाग्ने गरेको देखिँदा परशुराम झा वि. श्री ५ को सरकार म.प.स. समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजीर अनुरुप प्रस्तुत रिट सुनुवाई हुने हो होइन सो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु पर्ने भएकोले वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भन्ने मिति २०५०।८।८ मा आदेश भएको देखियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट परशुराम झाको रिट निवेदन (नि.नं. ४३०० ने.का.प. ०४८) मा पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिन उचित वा तर्कसंगत देखिँदैन भनी सामुहिक विचार गरेको छ । तर रिट निवेदन खारेज गरेन । यस पूर्व पनि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिई आएकोले परशुराम झाको रिट जारी गर्‍यो नि.नं. १००१ ने.का.प. ०३३ पृ. १९७ मा पुनरावेदनको अनुमति निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था भन्न नमिलेको सिद्धान्त पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको पाइन्छ। तर भन्सार विभाग वि. राम रिछपाल (नि.नं. ४५९८ ने.का.प. ०४९) को रिट निवेदन अनुरुपकै यस अघिका विवादमा कर कार्यालयका आयकर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने भएपनि रिट निवेदनबाट अन्य रिट निवेदकहरुले उपचार पाए । राम रिछपाललाई परशुराम झा जस्तै पहिले उपचार दिई आए जस्तो गरिएको नभई अन्य उपचारको बाटो अवलम्बन नगरेको भनी रिट खारेज गरेकोले न्यायको रोहमा पूर्ण इजलासबाट वृहत पूर्ण इजलासमा अन्यौलको अवस्था हटाउन पठाएको औचित्ययुक्त देखिएको छ । उपरोक्त दुवै निर्णयहरुको अन्तरालमा र सो भन्दा अघि र पछिका विभिन्न पूर्ण इजलास एवं संयुक्त इजलासहरुबाट यस्तै अवस्थाका रिट निवेदनहरुमा कुनै रिट खारेज र कुनैमा जारी भएको पाइन्छ। नि.नं. ११७५ ने.का.प. २०३५ मा औ.व्य. ऐनको छुट नदिई आयकर लगाउने निर्णय उपर परेका रिट जारी भएको छ । नि.नं. ११८२ ने.का.प. २०३५ मा आयकरमा छुट हुनु पर्नेमा छुट नदिई आयकर लगाइएकोमा आयकर निर्धारण उपर रिट गरेकोमा रिट जारी भएको छ । नि.नं. ४२७८ ने.का.प. २०४८ पृ. १४३ परवेज आलमको रिटमा बिक्री कर नलाग्नेमा लगाई असुल उपर गरेकोमा रिट २०४८।३।१८ मा जारी भएको आयकर निर्धारण आदेश भएकोमा आयकर ऐनको दफा ३४(४) अनुरुप नभएकोमा नि.नं. ४४९६ ने.का.प. २०४९ (२०४६ सालको रिट नं. १०२३ आदेश मिति २०४२।१।१०), २०४९ सालको रिट नं. १४५४ निवेदक सुनिल एण्ड कमपनी प्रा.लि. वि. कर कार्यालय विराटनगर आदेश मिति २०५०।५।१६ मा रिट जारी भएको समेतका उदाहरणको रुपमा रहेका देखिन्छ ।

अब न्यायिक प्रश्नको निरोपण तर्फ हेर्दा माथि विवेचना गरे अनुसार विभिन्न अवस्थामा रिट क्षेत्रमा आउँदा पनि निवेदकले कानून अनुरुपको न्याय पाई आएको हुँदा यस प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि मेरो रायमा परशुराम झाको रिट निवेदनमा रिट जारी भएको सिद्धान्त अनुसार नै रिट जारी गर्नु पर्ने न्यायोचित हुने एवं निर्णय भए उप्रान्त दर्ता हुने रिट निवेदनहरुमा मात्र रिट खारेज गरिनु पर्ने हुनुपर्छ । वृहत पूर्ण इजलासको बहुमतले दुई रायमा सीमित भई राय दिएको हुँदा यस प्रश्नतर्फ अरु विस्तारमा विवेचना गर्नु उचित नदेखिएकोले संयुक्त इजलासबाट राय फरक भएको सम्बन्धमा सीमित रही मात्र विवेचना गरौं ।

अब संयुक्त इजलासको २ दुई माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको राय भिन्नता अर्थात एक न्यायाधीशले औ.व्य. ऐन अनुसार रिट जारी गर्ने र अर्को न्यायाधीशले आयकर ऐन अन्तर्गत पुनरावेदनमा जानु पर्ने निर्णय दिनु भएको सन्दर्भमा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

(१)  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को अन्तर्गत आयकरको छुट पाउने हुँदा त्यस्तो आयकर छुट पाउँ भन्ने निवेदकको दावी भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संरचना कस्तो छ र प्रस्तुत उद्योगले निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम आयकर छुट पाउने हो वा होइन ?

(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम आयकर छुट पाउने उद्योगलाई आयकर छुट नदिएमा नेपाल आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४ एवं दफा ५७ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

(३) सर्वोच्च अदालतबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सम्बन्धमा के कस्ता सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएको छ ?

निवेदक उद्योगले मिति २०४१।१२।४ देखि ड्राइ सेल ब्याट्री उत्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) ले कुनै उत्पादन मुलुक उद्योगलाई संचालन मिति देखि ६ वर्षको लागि शत प्रतिशत आयकर छुट दिइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मिति २०४३।१।१५ को राजपत्र खण्ड ३६ संख्या ३ को सूचना नं. १ मा श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी ड्राइसेल ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर निवेदक उद्योग उक्त सूचना आउनु अगावै स्थापित भै २०४१।१२।४ देखि आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको पाइन्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) मा उपदफा (१) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्ता सुविधा अवधि भर पाउने छ भनी लेखिएको पाइन्छ । उक्त दफा १०(क)(१) बमोजिम आयकर सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधि अर्थात ६ वर्षसम्म पाउने हुँदा मिति २०४३।१।१५ को सूचनाले निवेदक उद्योगले पाइ रहेको सुविधालाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिन्न ।

कर कार्यालय विराटनगरले निवेदक उद्योगमा आ.व. २०४२।४३ को आयमा कर निर्धारण गरेको देखिनछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) को कानूनी प्रावधानले नै ६ वर्ष आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेकोले कर कार्यालयबाट आयकर निर्धारण गर्नु उक्त दफाको विपरीत देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संरचना हेर्दा उक्त ऐन अन्तर्गत स्थापित हुने उद्योगहरुलाई संरक्षण तथा विभिन्न किसिमको सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सुविधा तथा सहुलियत अन्तर्गत आयकर छुट समेत प्रदान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ आफैंमा एउटा विशेष ऐन हो । सो ऐनको दफा २१ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुले लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भनी कानुनी व्यवस्था गरेकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम आयकर छुट पाउने उद्योगले सो ऐन अन्तर्गत जे जति अवधिको लागि आयकर छुट पाउने हो सो अवधिभर आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम आयकर नलाग्नेमा विवाद देखिन्न ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम आयकर छुट पाउने उद्योगलाई आयकर छुट नदिएमा त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा रहे भएको पाइन्न । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ उद्योगलाई सहुलियत र सुविधा दिने विशेष ऐन भएकोले सोही ऐनले गरेको व्यवस्था उल्लंघनीय छ । सर्वोच्च अदालतको नि.नं. १०८४ ने.का.प. २०३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले आयकर ऐन कर लगाउने र ऐन र उद्योग खोल्ने वा खोल्दा पाउने सहुलियत बारेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन भएको स्वीकार गरिएको छ ।

उपचारको व्यवस्था भएमा सो उपचार पर्याप्त वा प्रभावकारी छ भन्ने कानुनी हकको सम्बन्धमा उक्त उपचारको खोजी तर्फ जानु पर्ने हो । तर प्रस्तुत केश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा अर्को उपचार अर्थात् पुनरावेदनको व्यवस्था नभएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम आफूले पाएको कानुनी हक प्रचलन गराउन निवेदक संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा आएको संवैधानिक र कानुनी छ ।

माथि लेखिए बमोजिम उद्योगले आयकर छुट पाउनेमा विवाद देखिन्न । तर कर कार्यालयले निवेदक उद्योगलाई आ.ब. २०४२।४३ को खूद आय कायम गरी असुलीको लागि कर निर्धारण गरेको छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४ मा साल बसाली वा कुनै सालको निमित्त आयकर लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो आयकर यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम करदाताले आय वर्ष भित्र आर्जन गरेको वा प्राप्त गरेको आयमा त्यस्तो आय वर्षको अन्तिम ऐन लागू रहेको आयकर दर बमोजिम निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ भनी लेखिएको पाइन्छ ।

उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट साल बसाली वा कुनै एक सालको निमित्त आयकर लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित कर कार्यालयले आयकर ऐन बमोजिम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने हो र कर निर्धारण गरी कर छुट दिने व्यवस्था ऐनको दफा ४२(२) हो।

तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले निवेदक उद्योगलाई उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१।१२।४ बाट ६ वर्षको लागि आयकर छुट दिएकोले त्यस्तो छुट दिएको अवधिमा कर कार्यालयले आयकर निर्धारण गरी कर असूल गर्ने क्रिया अधिकारको अतिक्रमण हो । अधिकारको अतिक्रमण गरी भएको आयकर निर्धारण आदेश शुन्य ९ख्यष्म० हुन्छ । त्यस्तो निर्णय बदर गर्न निवेदक उद्योग रिट क्षेत्रमा आउन सक्दछ । अब बैकल्पिक उपचार तर्फ हेरौं कानुनी हकको प्रचलनको लागि वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो उपचार प्रयुक्त हुनु पर्दछ । तर उपचार प्रभावकारी वा पर्याप्त छैन भने त्यस्तो उपचार प्रयुक्त गर्नु पर्छ भने होइन । वैकल्पिक उपचारमा जाने मुद्दाको तथ्य अवस्था परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । पुनरावेदनको बाटो गाह्रौ एवं भारी (Burden Some) हुन्छ भने त्यस्तो उपचार प्रभावहिन हुन सक्छ । त्यो मुद्दाको तथ्यको परिस्थिति अवस्थामा निर्भर हुने हुँदा समय समयमा विवेचना हुने कुरा हो ।

अब उपचारको व्यवस्था तर्फ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) ले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ सो तर्फ हेरौं । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) मा “यस संविधानको धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयोगी आदेश जारी गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रचलनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा माथि पनि विवेचना गरिएकै छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) ले यस अदालतलाई पूर्णरुपमा न्याय दिने उचित उपचार प्रदान गर्न सक्षम तुल्याइएकोले पूर्णरुपमा न्याय दिन के कस्तो गर्नु पर्छ सो तर्फ अदालत सदैव सचेत र जागरुक रहनु पर्ने देखिन्छ । यसले कडापन (Rigidity) लाई अस्वीकार गरेको छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरे बमोजिम प्रथमत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ स्वयंले वैकल्पिक उपचारको बाटो प्रदान नगरेकोले निवेदक उद्योगले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यम रिटद्वारा यस अदालतमा आएको मिलेकै देखिन्छ । दोश्रो कर कार्यालयले कानूनले आयकर नलाग्ने उद्योगमा आयकर लगाई कर असुल गर्ने क्रिया आफ्नो अधिकारको सीमाको अतिक्रमण गरेकोले अधिकारको अतिक्रमण भएकोमा वैकल्पिक उपचारको बाटो भए पनि त्यसले अधिकारको अतिक्रमणमा त्यस्तो उपचार प्रयुक्त हुनु पर्छ भन्न मिल्दैन ।

अब यसै प्रश्नमा यस अदालतबाट हालसम्म प्रतिपादित सिद्धान्तहरु हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा पाउने स्थापित उद्योगलाई सो ऐन बमोजिम दिइएको संरक्षण तथा प्रदान गरिएको आयकर, भन्सार, अन्तशुल्क र कर बिक्रीकर सुविधा, कर कार्यालयबाट नदिई आयकर निर्धारण गरिएकोमा त्यस्तो उद्योग असाधारण अधिकारको माध्यमबाट सोझै यस अदालतमा आएको र यस अदालतबाट त्यस्तो सुविधा दिनु भनी परमादेश सहितको रिट माथि उल्लेख गरेको उदाहरणको रिट समेतमा जारी भएको पाइन्छ ।

यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीरहरु अनुरुप नै निवेदक उद्योग पनि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । नजीर कानून सरह नै हुन्छ । जुन वेला जुन नजीर थियो सो नजीरको आधारमा यस अदालतमा प्रवेश गर्नलाई त्यो बाटो गलत हो । रिट निवेदकले बाटो विराएको भन्नु र उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु न्यायसंगत देखिनन । संविधानको धारा ८८(२) ले पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने भनेकै पाइन्छ । निर्णय नं. ४३०० निवेदक परशुराम झा वि. श्री ५ को सरकार मनित्रपरिषद् भएको उत्पे्रषणको मुद्दा यसै अदालतमा ७ जना न्यायाधीशहरु भएको वृहत पूर्ण इजलासले रिट जारी गरी उपरोक्त सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेकोले उक्त सिद्धान्तलाई असहमति जनाउनु पर्ने कारण देखिँदैन । अतः आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम वैकल्पिक उपचारको बाटो पुनरावेदनमा जानु पर्छ भनी उक्त ऐनको दफा ३४ लाई औंलाई रिट निवेदन खारेज गरेको बहुमतको रायसंग सहमत हुन सकिएन । साविक नजीर अनुसार यस अदालतमा प्रवेश गर्नलाई साविक नजीर अनुसारकै सुविधा दिनु नै पूर्ण रुपमा न्याय पर्न जाने समेत हुँदा र माथि लेखिएको बुँदाबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरेको मा.न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको रायसंग सहमत जनाइएको बुहमतको रायसंग सहमत हुन सकिएन । प्रत्यर्थी कर कार्यालयले गरेको निर्णय पर्चा तथा कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उत्पादन शुरु भएको मिति २०४१।१२।४ देखि ६ वर्षसम्मको आयकर छुट सुविधा दिनु भनी विपक्षीकर कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्‍याएको मा.न्या. गजेन्द्र केशरी वास्तोलाको राय मनासिब ठहर्छ ।

 

उपरोक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या.कृष्ण कुमार वर्मा

 

इतिसम्वत् २०५२ साल वैशाख ११ गते रोज २ शुभम् ।