निर्णय नं. ६०३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेत

निर्णय नं. ६०३८   ने.का.प. २०५२ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०५२ सालको रिट निवेदन नं. २९८०

आदेश मिति   : २०५२।२।१२।६

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेत ।

 

निवेदक  : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २१ यंगाल घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोकामा थुनामा रहेको सिताराम अग्रवालको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने रघुनाथ अग्रवाल ।

विरुद्ध

विपक्षी   : जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं हनुमानढोका ।

 

    निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष गरेको आवेदनमा प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख भएकोमा सो आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ मा पक्राउ गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला देखि पक्राउ परी थुनामा रहेको देखिएको सिताराम अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चोरी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनु भन्दा अघि निज सीताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित थुनुवा पुर्जी दिई कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखेको तथ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफबाट समेत पुष्टि हुन आएको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला पक्राउ गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उल्लेखित धारा १४ को उपधारा (६) अनुरुप मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखेको नदेखि“दा उक्त मिति २०५२।१।२४ भन्दा अघि बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्ने गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) को प्रावधान विपरीत भै संविधानले प्रत्याभूत गरेको बन्दी सिताराम अग्रवालको मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

    थुनाको निरन्तरता छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको प्राप्ति हुने अवस्था छ भने निर्णय हुंदाका अवस्था सम्म पनि कानुन विपरीतको थुना जारी रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश प्रभावहीन हुन जाने ।

 (प्रकरण नं. १२)

    शुरुको गैरकानुनी थुनाको निरन्तरता रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई लुकाई पक्राउ भएको मिति फरक देखाई पुनः थुनामा राखिएको काम कारवाही शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट प्रभावित हुने भै शुरुको गैरकानुनी थुना पश्चात थुनामा राख्न भएका काम कारवाही पनि गैरकानुनी भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

    थुनाको निरन्तरता र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको असाधारण उपचार बन्दीले प्राप्त गर्ने अवस्था भएकोमा निर्णय हुंदासम्म पनि थुनामा राखिएको संविधान एवं कानुन अनुरुप छ, छैन भनी निर्णय हुनु न्यायको सिद्धान्तको भावना अनुकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

    वस्तुतः अभियुक्त पक्राउ भएपछि अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा रहने हुन्छ । अनुसन्धानबाट सबूद प्रमाणबाट कसूर गरेको नदेखिएमा हिरासतमा रहेको अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्ने भै प्रहरी हिरासतमा रहेको अभियुक्त अनुसन्धानको तहमा हिरासतबाट छुट्न सक्ने हुन्छ भने अनुसन्धान पछि सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्न पनि सक्दछ । बन्दी सिताराम अग्रवाललाई शुरुमा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्दा अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको र पक्राउ भएको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराएको भन्ने नदेखिएकोले सो थुना गैरकानुनी थुना भएको देखिएको र २०५२।१।२४ गते पश्चात पनि निज बन्दी सिताराम अग्रवाल निर्णय हुंदाको अवस्थासम्म प्रहरी हिरासतमा नै रहेको र सो थुना अवैध देखिन आएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजिरःX

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.  २०५१।१२।२४ गते विपक्षी कार्यालयका प्रहरीहरु घरमा आई जि.प्र.का. हनुमानढोकामा बोलाएको छ, हिंड्नु होस् भनी मेरो छोरा सिताराम अग्रवाललाई पक्राउ गरी लगेका थिए । २०५२।१।४ गते निज छोरालाई थुनाबाट विपक्षी कार्यालयले छोडी दिएको थियो । ०५२।१।१३ गते विपक्षी कार्यालयमा मेरो छोरा थुनामा रहेको आफ्नो दाजु बाबुलाल अग्रवाललाई भेट्न जाँदा निज छोराले आफ्नो दाजु बाबुलाल अग्रवाललाई अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको भन्ने कुरा थाहा पाई संविधान विपरीत शारीरिक यातना नदिनुहोस् भनी विपक्षी कार्यालयका प्रहरीहरुलाई भन्दा त बढी जान्ने हुन्छस् भनी निज छोरालाई थुनामा राखेछन् । विपक्षी कार्यालयमा गई बुझ्दा विपक्षी कार्यालयका प्रहरीहरुले हामीहरुले भने अनुसार व्यवहार मिलाएनौ, तिम्रा छोराहरुलाई मुद्दामा फसाई दिन्छौं बढी जान्ने भई माथि उजूरी गर्‍यो भने तिमीलाई पनि फसाई दिन्छौं भनी धम्की दिए अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रही छुटेका व्यक्तिहरुले जानकारी दिए अनुसार छोरा सितारामलाई पनि अमानवीय क्रुर तरिकाले शारीरिक यातना र खाना पिना समेतबाट वञ्चित गराइएको जानकारी भैरहेको छ । उक्त कुरा प्रहरी प्रशासनको विभिन्न निकायमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारबाही भएको छैन, मेरो छोरा सिताराम अग्रवाललाई हालसम्म कुन कसूरको सन्दर्भमा किन थुनामा राखिएको हो सो को जानकारी सम्म विपक्षी कार्यालयले दिएको छैन कानून बमोजिमको थुनुवा पुर्जीसम्म दिएको छैन र पक्राउ परेका मितिले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकारीद्वारा थुनामा राख्ने आदेश समेत लिइएको छैन । मेरो छोरा सिताराम अग्रवाललाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (४) (शारीरिक र मानसिक यातना दिन नहुने) (५) पक्राउ परेका सूचना दिनु पर्ने), (६) (मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले मात्र थुनामा राख्नु पर्ने) समेतद्वारा मौलिक हकको अपहरण हुन गएका हुँदा सो को प्रचलन र उपचारको अन्य उपयुक्त मार्ग नभएको र हाल निज छोरालाई विपक्षीले गैरकानूनी र गैर संवैधानिक थुनामा राखी भेटघाटसम्म गर्न नदिएकोले गैरकानुनी र गैर संवैधानिक थुनाबाट निज छोरा सिताराम अग्रवाललाई मुक्त गरी निज छोराको मौलिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन ।

३.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखत जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।१।२५ को आदेश ।

४.  बिगो रु. २२९५२।– को धनमान चोरी गरेको मुद्दामा सहदेव राज भारतीको जाहेरी परी उपत्यका अ.अ. शाखा हनुमानढोकाको मिति ०५२।१।२४ का पत्र साथ सिताराम अग्रवाल पक्राउमा परी कारबाहीको लागि सोही मितिको अपरान्ह ५ बजेपछि यस कार्यालयमा दाखिला भएकोले निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०५२।१।२५ गते देखि अनुमति लिई हाल यसै कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य गर्दै रहिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ । विपक्षी रिट निवेदकले सिताराम अग्रवाललाई २०५१।१२।२४ गते पक्री थुनामा राखी ०५२।१।४ गते छोडी पुनः ०५२।१।१३ गते पक्राउ गरी थुनामा राखी कुटपिट समेत गरे भनी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन निराधार झुट्टा एवं कपोलकल्पित हो । निजको सो निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.  रघुनाथ अग्रवालले प्रहरी महानिरीक्षक छेउ मिति २०५२।१।१८ मा दिएको निवेदन सक्कल सम्बन्धित कार्यालयबाट मगाउने र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०५२।१।२५ देखि म्याद थप भएको जाहेरी दर्खास्त सहितको मिसिल फायल पेशीको दिन इजलासमा देखाई फिर्ता लैजाने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०५२।२।५ को आदेश ।  

६.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले सिताराम अग्रवाललाई ०५१।१२।२४ मा पक्राउ गरी ०५२।१।४ मा छोडेपछि ०५२।१।१३ मा सिताराम अग्रवाल आफ्नो दाजु बाबुलाल अग्रवाललाई भेट्न जाँदा दाजुलाई अमानवीय तरिकाले कुटपिट गरेको थाहा पाई संविधान विपरीत शारीरिक यातना नदिनु होस. भनी विपक्षी कार्यालयका प्रहरीहरुलाई भन्दा बढी जान्ने हुन्छस् भनी सिताराम अग्रवाललाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था छ । ०५२।१।२१ मा रिट निवेदन दर्ता भए पश्चात २०५२।१।२४ गते सिताराम अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाई झुट्टा रहेको देखिएको छ । ०५२।१।१३ मा पक्राउ गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित नगराई तथा थुनामा किन राखिएको भन्ने कारणको सूचना समेत नदिई गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक तवरबाट सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राखिएको छ । त्यसै गरी सिताराम अग्रवाललाई कुटपिट गरी शारीरिक एवं मानसिक यातना दिइएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (४), (५) र (६) प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको हनन् भएको छ, ०५२।१।२४ गते पक्राउ गरेको देखाई ०५२।१।२५ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको र त्यसपछिका काम कारबाही समेत सो भन्दा अघि देखि सिताराम अग्रवाललाई गैर कानूनी थुनामा राखी सोही गैरकानूनी थुनालाई निरन्तरता दिन रिट निवेदन परेपछि पक्राउको सम्बन्धमा झुट्टा विवरण बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको समेत गैर कानुनी एवं गैर संवैधानिक भएको हूंदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी सिताराम अग्रवाललाई थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता बलराम के.सी.ले सिताराम अग्रवाललाई सहदेव राज भारतीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको धनमाल चोरी मुद्दामा अनुसन्धानको लागि ०५२।१।२४ मा थुनुवा पुर्जी दिइएको देखिन्छ, अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा निजलाई राख्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमती लिइएको देखिएको छ, यसरी सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानको लागि अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राखिएको देखिँदा गैरकानुनी एवं गैर संवैधानिक तवरबाट थुनामा रहेको भन्ने अवस्था छैन, सिताराम अग्रवाललाई यातना दिएको भन्ने सम्बन्धमा कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम क्षतिपुर्ति दिइने भन्ने संविधानको धारा १४(४) मा व्यवस्था भएको हुँदा क्षतिपूर्ति माग गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, यसरी सिताराम अग्रवाललाई चोरी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान कार्यका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त गरी कानुन बमोजिम थुनामा राखेको अवस्था विद्यमान हुँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने स्थिति छैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

    ७.  विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई मनन गरी फाइल अध्ययन गर्दा बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राखिएको संविधान एवं कानून अनुरुप छ छैन ? सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्ने क्रियाबाट निजलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको हनन् भएको अवस्था छ छैन ? तथा निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.  फाइल हेर्दा ०५१।१२।२४ गते विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरुले मेरो छोरा सिताराम अग्रवाललाई पक्राउ गरी ०५२।१।४ मा छोडी दिएकोमा पुनः ०५२।१।१३ देखि पक्राउ गरी कुन कसूरको सन्दर्भमा किन थुनामा राखिएको हो सो को जानकारी नै नदिई पक्राउ परेको मितिले २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्ने आदेश समेत नलिई थुनामा राख्ने गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (४), (५) र (६) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको अपहरण हुन गएको हुँदा छोरा सिताराम अग्रवालको संवैधानिक मौलिक हक र कानूनी हकको प्रचलनको लागि छोरा सिताराम अग्रवाललाई गैरकानुनी र गैर संवैधानिक थुनाबाट मुक्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ । सहदेव राज भारतीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी सिताराम अग्रवाल समेत भएको धनमाल चोरी गरेको मुद्दामा उपत्यका अ.अ. शाखा हनुमान ढोकाको ०५२।१।२४ को पत्र साथ सिताराम अग्रवाल पक्राउमा परी कारबाहीको लागि दाखिला भएकोले प्रहरी हिरातमा राखी अनुसन्धान कार्य पुरा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०५२।१।२५ गते देखि अनुमती लिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य गर्दै रहेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखत जवाफ रहेको पाइन्छ ।

९.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (५) मा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथाशक्य चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने र धारा १४ को उपधारा ६ मा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक चौविस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी व्यक्तिलाई मौलिक हक प्रदान भएको देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने प्रस्तुत ०५२।१।२१ मा परेको प्रस्तुत निवेदन उल्लेखित मौलिक हकको हनन् भएको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.  निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष गरेको आवेदनमा प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख भएकोमा सो आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ मा पक्राउ गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिले देखि पक्राउ परी थुनामा रहेको देखिएको सिताराम अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चोरी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनु भन्दा अघि निज सीताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित थुनुवा पुर्जी दिई कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखेको तथ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफबाट समेत पुष्टि हुन आएको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला पक्राउ गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उल्लेखित धारा १४ को उपधारा (६) अनुरुप मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखेको नदेखिँदा उक्त मिति २०५२।१।२४ भन्दा अघि बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्ने गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) को प्रावधान विपरीत भै संविधानले प्रत्याभूत गरेको बन्दी सिताराम अग्रवालको मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिन आयो ।

११.  बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ भन्दा अघि पक्राउ गरी थुनामा राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको कार्य गैरकानूनी भएको अवस्थामा सोही क्रममा यस अदालतबाट रिट निवेदन परे पश्चात २०५२।१।२४ मा पक्राउ परेको भनी २०५२।१।२५ मा चोरी मुद्दाको अनुसन्धानको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई निज सिताराम अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरेको कार्य संविधान एवं कानुनी प्रावधान अनुरुप नहुने किनकी चौबिस घण्टा नघाई पक्राउ परेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराएको स्थितिमा अदालतले म्याद थप दिएको कार्य प्रहरी हिरासतमा रहँदा गरिने कार्य भएकोले सो प्रहरी हिरासतको अवस्था हो । निवेदक सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते पक्राउ गरिएको भनी गलत तथ्यको आधारमा चौबीस घण्टा भित्रै रहेको स्थिति देखाई अदालतबाट म्याद थप लिएको देखिन आएको छ । पक्राउ भएको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) ले गरेको व्यवस्था पक्राउ गर्ने अधिकारीसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यथार्थमा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकारीले पक्राउ भएको बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हो र यसै अनुरुप बन्दी सितारामलाई पक्राउ गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने हो ।

१२.  थुनाको निरन्तरता छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको प्राप्ति हुने अवस्था छ भने निर्णय हुँदाका अवस्था सम्म पनि कानुन विपरीतको थुना जारी रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश प्रभावहीन हुन जान्छ । शुरुको गैरकानुनी थुनाको निरन्तरता रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई लुकाई पक्राउ भएको मिति फरक देखाई पुनः थुनामा राखिएको काम कारवाही शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट प्रभावित हुने भै शुरुको गैरकानुनी थुना पश्चात थुनामा राख्न भएका काम कारवाही पनि गैरकानुनी भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा थुनाको निरन्तरता र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको असाधारण उपचार बन्दीले प्राप्त गर्ने  अवस्था भएकोमा निर्णय हुँदासम्म पनि थुनामा राखिएको संविधान एवं कानुन अनुरुप छ, छैन भनी निर्णय हुनु न्यायको सिद्धान्तको भावना अनुकूल देखिन्छ । यस्तै विषयमा निवेदक विक्रम मल्लाको हकमा लिलामल्ल र विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं भएको २०५१ सालको रिट निवेदन नं. २९ को निवेदनमा २०५१।४।२० मा निवेदक बिक्रम मल्ल २८ गते भन्दा पहिला देखि नै प्रहरी थुनामा रहेको देखिन आएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले २०५१।३।२७ गतेको कसूर देखाई २८ गते पक्राउ गरेको भनी म्याद थप लिई गरेको कारवाही प्रवृत्त भावनाले ग्रस्त भई निवेदकलाई गैरकानुनी तवरबाट थुनामा राखेको देखिन आएकोले माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिने भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन पनि भैसकेको छ ।

१३.  वस्तुतः अभियुक्त पक्राउ भएपछि अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा रहने हुन्छ। अनुसन्धानबाट सबूद प्रमाणबाट कसूर गरेको नदेखिएमा हिरासतमा रहेको अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्ने भै प्रहरी हिरासतमा रहेको अभियुक्त अनुसन्धानको तहमा हिरासतबाट छुट्न सक्ने हुन्छ भने अनुसन्धान पछि सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्न पनि सक्छ । बन्दी सिताराम अग्रवाललाई शुरुमा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्दा अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको र पक्राउ भएको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराएको भन्ने नदेखिएकोले सो थुना गैरकानुनी थुना भएको देखिएको र २०५२।१।२४ गते पश्चात पनि निज बन्दी सिताराम अग्रवाल निर्णय हुँदाको अवस्थासम्म प्रहरी हिरासतमा नै रहेको र सो थुना अवैध देखिन आएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने भन्न मिल्ने देखिएन ।

१४. यसप्रकार २०५२।१।२१ मा रिटनिवेदन परिसकेको देखिएको र निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख गरी दिएको आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते पक्राउ गरेको भन्ने मिल्ने देखिन आएन । २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला नै पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्ने गरेको र २०५२।१।२४ गते पश्चात सोही थुनालाई निरन्तरता राख्ने चोरी मुद्दाको अनुसन्धानको लागि भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरेको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) अनुसार पक्राउ भएको चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति लिई थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिएबाट बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राखेको गैरकानुनी देखिन आयो । यस सम्बन्धमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट यस्तै तथ्य भएको निवेदक बिक्रम मल्लको हकमा लिला मल्ल र विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय भएको २०५१ सालको रिट निवेदन नं. २९ मा गैर कानुनी थुना भएकोमा निर्णय हुँदा सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको र अनुसन्धानको क्रममा उपस्थित गराउन आवश्यक भएमा उपस्थित गराउन सक्ने देखिँदा बन्दी सिताराम अग्रवाललाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) विपरीत गरी प्रहरी हिरासतमा राखेको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ। मिति २०५२।२।१२ को आदेशानुसार बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको मिति २०५२।२।१५ को पत्रद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी सकेको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गरी रहन परेन । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इतिसम्वत् २०५२ साल जेष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ।