निर्णय नं. ६०३९ - दर्ता बदर

निर्णय नं. ६०३९ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २४१०

फैसला मिति:२०५२।६।२३।२

मुद्दा : दर्ता बदर ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: का.जि.का.न.पा. वडा नं. २६ नरदेवी ताहाननी बस्ने पुननारायण महर्जन ।

विरुद्ध

प्रत्यक्षी/वादी:ऐ. ऐ. वडा नं. १५ डल्लु बस्ने मिरा खतिवडा ।

ऐ.ऐ बस्ने वाला प्रसाद खतिवडा ।

 

    हक बेहकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिंदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल कार्यालयको कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिराज गौतम

प्रत्यर्थी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजिरःX

फैसला

न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

२.   मेरा स्वर्गीय पति गोरीप्रसाद शर्मा खतिवडाको नाममा जोत कायम भएको स्वयम्भु डल्लु गा.वि.स. वडा नं. (२) कि.नं. ४५ को क्षे.फ. १–३–१ र म निवेदक जोताहा भएको ऐ.ऐ. कि.नं. १८७ को क्षे.फ. ०–३–० समेतको जग्गा रै.प. नामसारी गरी मेरो छोरा वालाप्रसाद शर्माले ०४५।३  मा निवेदन दिई कारबाही भएको उक्त कि.नं. को जग्गाहरु र घर समेत मेरा स्वर्गीय पतिको नाउँमा जोताहा भएको रै.प. गरी ज.ध.द.प्र.पु. पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिरा खतिवडाको मा.पो.का. काठमाडौंमा मिति ०४५।३।२१ मा दिएको निवेदनपत्र ।

३.   डल्लु गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १–२–२ समेत जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी आमा आसा माया महर्जननी आफ्ना कालगतिले ०३२ सालमा परलोक भएकोले निजको हक खाने छोरी म तुल्सीमाया मात्र भएकोले उक्त जग्गा स्वयम्भु मौजे हा.नं. १५९ र १६० भिडाई दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तुल्सीमाया महर्जननीको मिति २०४२।१२।१ को निवेदन ।

४.   का.जि. स्वयम्भु गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ४५ को क्षेत्रफल १–२–२ समेत तुल्सीमाया महर्जनले दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन गरी रहेकोमा आमा रत्नमाया महर्जन ०४२ साल फाल्गुण महिनामा परलोक भएकोले उक्त जग्गा म निवेदक वसनारायण महर्जन र म तुल्सी माया महर्जन समेतले निवेदक र पुन नाराणय  महर्जनका नाउँमा एकलौटी नामसारी दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिएमा मञ्जुर छ भनी हक दावी छाडी दिएको मिति २०४६।१।१६ को निवेदनपत्र।

५.  उक्त कि.नं. ४५ को जग्ग पुन नारायण महर्जनका नाउँमा एकलौटी दर्ता गरी नामसारी गरी दिएमा मेरो मञ्जुर छ भनी नाति महर्जनले हक दावी छाडी दिनु भएको ०४७।४।२४ को निवेदन ।

६.   म निवेदक पुन नारायण र तुल्सीमायाका बीच कुनै किसिमको नाता पर्ने अपरिचित व्यक्ति हुन । उक्त कि.नं. ४५ को जग्गा हकवाला हकदार म पुन नारायण १, आमा रत्नमाया १, भाइ बस नारायण १, जेठो बाबुका छोरा नाती महर्जन १, समेत ४ जनाको अधिकार भएको उक्त जग्गा हामीहरुको साझा हो पछि तुल्सीमायाले पनि म निवेदकको नाउँमा हक दावी छाडी दिएकी र दाजु भाइले पनि कार्यालयमा आई मेरा नाउँमा एक लौटी दर्ता नामसारी गरी दिनु भनी मञ्जुरनामा दिएको हुँदा म निवेदक पुन नारायण महर्जनका नाउँमा एकलौटी दर्ता गरी ज.ध. प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुन नारायण महर्जनको मिति २०४७।५।२० को निवेदन पत्र ।

७.  निवेदक पुन नारायण महर्जनका नाउँमा स्वयम्भु हा.नं. डल्लु पञ्चायत वडा नं. २ कि.नं. ४५ क्षे.फ. १–२–२ किसिम पापे जग्गा नामसारी अस्थाई दर्ता गरी दिने कि.नं. ४५ को जग्गा दावी गर्ने मिरा र वालाप्रसाद खतिवडालाई पुनरावेदनको जानकारी दिने भनी २०४८।१।२० मा मा.पो.का. काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ ।

८.   मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उपर चित्त बुझेन मिति २०४८।१।२० मा पुन नारायणका नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वा.समेतको वालाप्रसाद खतिवडाको तत्कालिन वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

९.   यसमा हक कायमतर्फ नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा पुनरावेदनको म्याद दिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय मिलेको नदेखिँदा शुरु निर्णय फरक पर्न जाने भएकोले अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

१०.  हक बेहकको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभई हक बेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरी विवादित जग्गा पुन नारायणको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी सो निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी यी पुनरावेदकलाई सुनाई दिने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४८।१।२० को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अब प्रचलित कानून बमोजिम जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने समेत ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५१।७।८।३ को फैसला ।

११.  पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भै चित्त नबुझेको र शुरु निर्णयमा तात्विक भिन्नता समेत भएको हुँदा पुनरावेदन गर्न आएको छ । त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदक प्रतिवादी पुन नारायणको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

१२.  नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिराज गौतमले पक्ष विपक्ष दुवै हा.नं. को जग्गा रैकर परिणत भै सकेकोले दर्ता प्रमाणितको माग गरेकोमा दुवै पक्षले विर्ताबाट रैकरमा परिणत गरी दर्ता प्रमाणित गरी पाउँ भनी प्रश्न वाचक कुरा उठाई मुद्दाको तथ्य भन्दा बाहिर गै निर्णय भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर भागी छ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

१३.  अब प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ छैन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१४.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा विवादित जग्गा रैकरमा परिणत गरी साविक हा.नं. को जग्गा भिडाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी पक्ष विपक्ष दुवै थरको मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन परेकोमा पुन नारायण महर्जनका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने र कि.नं. ४५ को जग्गा दावी गर्ने मिरा र वालाप्रसाद खतिवडालाई पुनरावेदनको जानकारी दिने भनी भएको निर्णय उपर पुनरावेदन पक्ष विवादित जग्गा पक्ष विपक्ष कस्का नाउँमा रैकर परिणत भै दर्ता प्रमाणित हुने हो ? भन्ने हक बेहकको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभई हकबेहकमा अदालत जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरी विवादित जग्गा पुन नारायणका नाउँमाअस्थायी दर्ता गरी सो निर्णय उपर चित्त नबुझे सम्बन्धित अदालत जानु भनी सुनाई दिने गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । हक बेहकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिँदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्छ । अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल कार्यालयको कर्तव्य हुन आउँछ । तसर्थ हक बेहकको प्रश्न समावेश भएकोमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा अस्थाई दर्ता गरी पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी पठाउने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्ण कुमार बर्मा

 

इतिसम्वत् २०५२ साल आश्विन २३ गते रोज २ शुभम् ।