निर्णय नं. २३९६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३९६     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३७५

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.काठमाडौं साँखु पुखलाछी गा.पं.वार्ड नं.१ घर भई हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बसेको रंगनाथ अर्ज्येल ।

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला कारागार भक्तपुर ।

जिल्ला का.का.शाखा काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।१०।५ मा

     जरिवाना र बिगो वापतमा ऐन बमोजिम कैद ठेकी थुनामा रहेको हुँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने नदेखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

 (प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाट:X   

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहःजिल्ला कार्यालय भक्तपुरले गैरकानुनी थुनामा राखेकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी मुद्दामा ०३६।७।२९ देखि पक्राउ भई थुनामा छु । विपक्षी जिल्ला कार्यालयले सो मुद्दा ०३८।४।१९ मा फैसला गरी आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ संशोधन सहितको दफा ३ बमोजिम बिगोको हकमा आधा आधाले हुने रु. ३३,५००। जरिवाना रु. ६७,०००। समेत हुने गरी फैसला भएकोमा बिगो र जरिवाना तिर्न नसक्दा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय (३) ले जरिवाना वापत कैद वर्ष २। र सोही ऐनको दफा ४ ले बिगो वापत कैद वर्ष ५ समेत जम्मा कैद वर्ष ७। सात गर्ने गरी गरेको फैसला अन्यायपूर्ण छ ।

३.    म उपर चोरी मुद्दाको आरोप लागी कारागारमा राखेकोले चोरीको ऐन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन प्रयोग गरी कैद ठेकेको मिलेन चोरी मुद्दामा म्याद कैद महिना १ र जरिवाना वापत दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ दफा बमोजिम चोरीको २८ नं. ले हद कैद वर्ष ४।१। हुनु पर्नेमा कैद वर्ष ७। ठेकी कारागारमा राखेको कानुन बर्खिलाप भएको छ । चोरी मुद्दाको आरोपमा ०३६।७।२९ देखि थुनामा परेकोले ०४०।८।२९ मा छुट्नु पर्नेमा कानुन विपरीत कैद वर्ष ७ ठेकी ०४३।७।२९ मा छुटी जाने गरी थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने सर्वोच्चअदालत सिंगल बेञ्चको ०४२।३।१२ को आदेश ।

५.    रङ्गनाथ अर्याल जिल्ला कार्यालय भक्तपुरको ०४०।१०।२७ को पत्र अनुसार तार चोरी मुद्दामा कैद वर्ष ७ ठेकी ०३६।२।२९ देखि थुनिएको ०४३।७।२९ गते कैद पुगी छुट्ने लगतबाट देखिन्छ । यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखित जवाफ।

६.    वादी श्री ५ को सरकार प्र.रङ्गनाथ अर्याल समेत भएको आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत टेलिफोनको तामाको तार चोरी मुद्दामा यस कार्यालयको ०३८।४।१९ को फैसलाले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, ०१२ को संशोधन सहितको दफा ३ बमोजिम ज.रु. ६७०००। बिगो रु. ३३५००। हुने ठहरी फैसला भएको सो जरिवाना र बिगो तिर्न सक्तिन भनी कागज गरिदिएको हुँदा जरिवाना वापत कैद वर्ष २ र बिगो वापत हुने कैद वर्ष ५ समेत जम्मा कैद वर्ष ७ मा थुनामा रहेको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले निवेदकलाई फैसलाले लागेको जरिवाना र बिगो वापत कैद ठेकिएको कानुन अनुरूप हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको मिसिलबाट निवेदक समेत उपर आवश्यक वस्तु टेलिफोनको तार चोरी मुद्दामा आवश्यक  वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गत दायर भई रिट निवेदकलाई आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को संशोधन सहितको दफा ३ बमोजिम बिगो रु. ३३५००। र जरिवाना रु. ६७,०००। हुने ठहरी जिल्ला कार्यालय भक्तपुरका का.मु.प्र.जि.अ.बाट ०३८।४।१९ को फैसला भई बिगो जरिवाना तिर्न सक्दिन भनी कागज गरिदिएकोले दण्ड स.को ३८ नं. को देहाय ३ ले जरिवाना वापत हुन सक्ने कैद वर्ष २ र ऐ. को दफा ४ ले बिगो वापत हुने कैद वर्ष ५ समेत कैद वर्ष ७ ठेकिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१०.    सो फैसला उपर पुनरावेदन समेत परेको भन्ने देखिँदैन । रिट निवेदक उपर तार चोरी मुद्दा परी सो मुद्दामा भएको फैसलाबाट लागेको जरिवाना र बिगो समेतमा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय ३ ले जरिवाना वापत २ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा ४ ले बिगो वापत कैद वर्ष ५ ठेकी थुनामा राखेको पाइन्छ । त्यसरी लागेको जरिवाना र बिगो वापतमा ऐन बमोजिम कैद ठेकी थुनामा रहेको हुँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने नदेखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निर्णय भएको सूचना निवेदकलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १० गते रोज ५ शुभम् ।