निर्णय नं. २३९७ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २३९७ ने.का.प. २०४२ अङ्क ६
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७१५
विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :ल.पु.न.पं.वडा नं. ११ बलखु चिवाखा बस्ने आफुलाल अवाले ।
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ मंगल बजारस्थित ललितपुर नगर पञ्चायत कार्यालय ।
ऐ.ऐ वडा नं.७ पिलाछें बस्ने आशामाया अवाल्नी ।
आदेश भएको मिति:२०४२।६।१०।५ मा
नगर पञ्चायत समक्ष लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं.अन्तर्गत परेको निवेदनमा सो ऐन अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री वारकृष्ण श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः ललितपुर नगर पञ्चायत कार्यालयले कारवाई नगरेकोले परमादेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. विपक्षीसँग २०३० सालमा विवाह भई एक छोरा जन्मिएको थियो । विपक्षी एकहोरो उजण्ड मिजासको, भनेको नसुन्ने सम्झाउँदा नसम्झने आखिर ०३१।५।१० गते जथाभावी हिड्न पाउँदैनौ भनी रोक लगाउँदा तिम्रो घरमा बस्दिन भनी झगडा गरी निस्की गएँ । सोही सालको दशैंको लागि बोलाउन पठाएको नआई माइती बसी आएकी छिन् । ३ वर्षभन्दा बढी समय लगातार मेरो मञ्जूरी बेगर अलग बस्ने गरिआएकोले लोग्ने स्वास्नीको १(१) अन्तर्गत विपक्षीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गराई माग्न ऐ. ऐ. को दफा १(क) अन्तर्गत मेरो निवेदन ल.पु.न.पं.कार्यालयमा २०३६।१२।६ गते दर्ता भई हालसम्म तारेखमै छु । विपक्षी आशामाया अवाल्नीको पनि ०३९।१।१० गते लिखित जवाफ पेश भई निज पनि तारेखमा बसेको छ ।
३. मेरो निवेदनमा मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १(क) नं. अनुसार निवेदन परेको एक वर्ष भित्र आफ्नो राय संलग्न गरी निवेदन सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार भएको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेमा विपक्षी ल.पु.न.पं.कार्यालयले मेरो निवेदन दर्ता भएको ४४ महिना भएर पनि हालसम्म अनावश्यक दुःख दिई गर्नुपर्ने काम कारवाई नगरेकोले संविधानको धारा १०(१) समेतबाट मेरो मौलिक हक हनन् भएकोले परमादेश वा उपयुक्त अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको ०४०।८।१४ को आदेश ।
५. मैले दिएको माना चामल मुद्दामा साथै राख्न रहन बस्न दिन तयार छ स्वास्नी छोरालाई सँगै साथ रहन बस्न पाउने गरिपाउँ भनी प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको छ । विपक्षीको बाबुसँग ०३१।४।१ गते अंशबण्डा भएको भनी लेखेकोलाई उसै मुद्दामा बयान गर्नेछु । अब यस विषयमा मेरो केही गलत नहुनाले दावीबाट अलग गरिपाउँ भन्ने आशमाया अवाल्नीको लिखत ।
६. कोशिस गर्दा गर्दै एक वर्षको समय व्यतीत हुन गएकोले लोग्ने स्वानीको १(क) ले एक वर्ष नाघी सकेपछि सिफारिश पठाउन पनि म्याद नाघी सकेको कारवाई भई कानुनको विपरीत हुन जाने भएको छ । यसरी म्याद नाघी सकेको अवस्थाको मुद्दामा फेरि कारवाई गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नु पनि लोग्ने स्वास्नीको १(क) को म्याद खिलाफ हुन जाने देखिन्छ । रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म मुलतवी राख्ने यस पञ्चायतबाट ०४०।८।१२ मा निर्णय समेत ललितपुर नगर पञ्चायत तर्फबाट प्रधानपञ्च बुद्धिराज बज्राचार्यको लिखित जवाफ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वारकृष्ण श्रेष्ठले सम्बन्ध बिच्छेद गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन ०३६।१२।६ मा परेको छ । एक वर्षभित्र जिल्ला अदालतमा रायसाथ पठाउनु पर्नेमा नपठाएकोले कारवाई गरिदिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले कारवाई हुँदै रहेको समेत हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा लोग्ने स्वास्नीको १(क) अन्तर्गत रिट निवेदकले दिएको निवेदनमा सो ऐन बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने काम कारवाई नगरेकोले परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । तर लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. अनुसार परेको सो निवेदनमा कानुन बमोजिम टुङ्गो लगाई सकेको भन्ने ल.पु.नगर पञ्चायतको लिखित जवाफबाट देखिँदैन । आफू समक्ष लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. अन्तर्गत परेको निवेदनमा सो ऐन अनुसार कारवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो ऐन बमोजिम कारवाई टुङ्गो लागेको भन्ने देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको परेको निवेदनमा उक्त लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारवाई गर्नु भनी प्रत्यर्थी ललितपुर नगर पञ्चायत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन १० गते रोज ५ शुभम् ।