निर्णय नं. ६०४२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ६०४२ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट निवेदन नं. १४१२

आदेश मिति    : २०५२।२।५।६

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

 

निवेदक   : जिल्ला काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ११ भोटेवहाल स्थित कौशिक इम्पेक्स फर्मको प्रोपाइटर ऐ.ऐ. बस्ने ३१ को रविन्द्र खड्का ।

विरुद्ध

विपक्षी    :श्री ५ को सरकार, आपूर्ति मन्त्रालय, जावलाखेल, ललितपुर ।

श्री ५ को सरकार,तत्कालिन कायम रहेको नारायणी अचलाधीश कार्यालय वीरगन्ज बन्द भई जिम्मा लिने गृह मन्त्रालय सिंहदरवार ।

श्री ५ को सरकार,वाणिज्य विभाग नयां बानेश्वर काठमाडौं ।

नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड,केन्द्रिय कार्यालय टेकु काठमाडौं ।

नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमान्चल क्षेत्रिय कार्यालय वीरन्ज ।

श्री ५ को सरकार,गृह मन्त्रालय,सिंहदरवार काठमाडौं ।     

 

    कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानुन बमोजिम मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

    कानुनी अधिकार भएको निकायले मात्र कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्ने निर्णय बदर गर्न सक्ने ।

 (प्रकरण नं. १५)

    श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर उजूर सुन्ने निकाय विशेष जाहेरी विभाग वा प्रधानमन्त्री नभई हदम्याद थाम्ने, दण्ड जरिवाना माफी गर्ने आदि निगाहा प्रकृतिको माग लिई जाने निकाय हुन् ।

(प्रकरण नं. १५)

    विशेष जाहेरी प्र.म. समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय सदर बदर गर्ने निकाय नभएकोले त्यस्तो निकायमा निवेदन दिएको कारणले मौकामा रिटनिवेदन गर्न नपाएको भन्ने कुरा विलम्बको औचित्य भन्न सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल ।

अवलम्बित नजिरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.   नेपाल भारत बीच उत्पन्न गतिरोधको कारणले गर्दा तत्कालिन पञ्चायती सरकारले भारतबाट नेपाल अधिराज्यभित्र चिनी तथा खाडसारी चिनी प्राप्त गर्न आयात इजाजत लिन नपर्ने जानकारीका साथै सरकारले गठन गरेको आर्थिक समितिले मिति २०४६।३।८।५ का दिन निजी क्षेत्रबाट चिनी आयात गर्न दिने र आयतित चिनीको मूल्य आयात गर्दा परेको लागतको आधारमा निजी क्षेत्र आफैंले तोक्न पाउने निर्णय गरेको भारत सरकारको स्वामित्व भएको स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इण्डियाबाट लेभि नं. एल।एम।एस ३० अन्तर्गत २००० मे.टन चिनी यस फर्मले आयात गर्ने सम्झौता भई ३६५ मे.टन चिनी कर्पोरेशनको विजक नं. एस.टि.सी. ।सुगर। एक्स्र्पोट एन.पि. ८९।९०।५२ तारेख ६।१२।८९ इ. अन्तर्गत आएकोमा मिति २०४६।९।१३ मा आयात प्रज्ञापन नं. ३९०७ भरी ५४ मे.टन चिनी वीरगंज भन्सारबाट छुट्याएकोमा तत्कालिन नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४६।८।१८ को पत्र भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज सोही मितिमा बुझाई नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिलाई मिति २०४६।९।१३ मा प्रति के.जी. रु. १२। का दरले बुझाउन बाध्य तुल्याए । यस प्रकार फर्मले आयात गरेको चिनीको परल मोल रु. १२।९५ मा डिलर तथा रिटेलर कमिसन, स्थानीय ढुवानी आदि बापत रु. १।२२ जोड्दा समेत श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।६ को निर्णय बमोजिम तोकेको खुद्रा दर रु. १६।– नपुग्ने हुनाले भुक्तानी दिएको प्रति किलो रु. १२। र खुद्रा रु. १६ बीचको फरक रु. ४। प्रति केजी मध्येबाट रु. १।२२ डिलर रिटेलर कमिशन र ढुवानी खर्च बापत कट्टा गरेपछि प्रति के.जी. रु. २।७८ का दरले मैले पाउनु पर्ने भनी श्री ५, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री समक्ष निवेदन गर्दा समेत नपाएकोले ५४ मे.टन को हुने रु. १५०१२०। तथा सो मिति २०४६।९।१३ का दिन देखि भुक्तानी हुन दिनसम्म बैंक दरले ब्याज समेत मलाई फिर्ता भुक्तानी गर्नु भनी प्रतिपक्षहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ साथै श्री ५ को सरकारको कुनै निकायबाट यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको रहेछ र कुनै अन्य कानुनी कर्पोरेशन वा व्यक्तिहरु संलग्न रहेछन् भनी तिनलाई समेत स.अ.नि., २०२१ को नियम ५८(२) अन्तर्गत झिकाई त्यस्तो निर्णय समेतलाई बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.   श्री ५ को सरकारलाई उपलब्ध गराइने लेभीको चीनी आयात गर्न निवेदकलाई इजाजत प्रदान गरिएको र त्यसरी आयतित चिनी कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २)३२ को दफा २(क) अनुसार श्री ५ को सरकारले चिनीको बिक्री मूल्य प्रति के.जी. रु. १२। निर्धारण गरी बिक्री भएको र श्री ५ को सरकारले तत्काल प्रचलित मूल्य रु. १२ मा व्यापारीहरुसँग खरिद गरी श्री ५ को सरकारको निकायद्वारा बिक्री वितरण गराउन मिति २०४६।७।१८ मा निर्णय भएको हुँदा आयात कर्तालाई मार्का नपर्ने प्रचलित मूल्यमा निजसँग खरिद गरी सर्व साधारणलाई बिक्री वितरण गराइएको कार्य जनहित कार्य भएकोले गैरकानुनी नभएको र विलम्वको सिद्धान्तलाई समेत प्रतिपादन गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार, आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.  निवेदकले आयात गरेको चिनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले लिई कुनै लगानी नै नगरी साँवा समेत नोक्सान पारी बढी नाफा खायो भन्ने विषय यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय नभएको र यस मन्त्रालयले निवेदकलाई आर्थिक हानी हुने गरी कुनै आदेश निर्देशन समेत नगरेको हुँदा यस मन्त्रालय उपरको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.   भारतबाट नेपाल अधिराज्य भित्र चिनी अथवा खाडसारी चिनी कसैले पैठारी गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजतपत्र लिनु नपर्ने भनी जारी गरेको पत्रको जिकिर सन्दर्भमा भारतबाट विना इजाजत आयात गर्न दिने गरी गरेको निर्णय कै आधारमा क्षतिपूर्तिको लागि माग गर्न युक्तिसंगत देखिँदैन भन्ने श्री ५ को सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।

७.  विवादको चिनी लेभीको हो र प्रति के.जी. रु. ५।०६ मा खरिद गरिएको चिनीलाई रु. १२। दिने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको हो । प्रति के.जी. रु. १७।– लेभिको चिनीको मूल्य होइन, अन्य चिनीको हो । रु. १२।– प्रति के.जी. का दरले विपक्षीलाई बाध्य तुल्याई बुझाएको होइन । विपक्षी बाहेक अन्य पार्टीले विवाद उठाएको र मुद्दा समेत गरेका छैनन् । तसर्थ झुठ्ठा रिटनिवेदन जिकिरबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

८.   यस अदालतमा पेश गरेको लिखितजवाफ कै व्यहोरा सँग मिलान हुने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको अर्को लिखित जवाफ ।

९.   कानुनी बमोजिम भएको काम कारबाही कहाँ नेर त्रुटिपूर्ण भयो विपक्षीले देखाउन सक्नु भएको छैन । विवादको चिनी लेभीको हो र प्रति के.जी. रु. ५।०६ मा खरिद गरेको चिनीलाई रु. १२। दिने भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको हो । रु. १२ प्रति के.जी.का दरले विपक्षीलाई बाध्य तुल्याई बुझाएको होइन । विपक्षी बाहेक अन्य पार्टीले पनि लेभिको चिनी पैठारी गरेका तर अन्य पार्टीले विवाद उठाएको र मुद्दा समेत गरेका छैनन् । विपक्षीको कुनै निर्विवाद हक हनन् नभएको र अत्यधिक विलम्ब गरे समेतबाट रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय टेकुको लिखितजवाफ ।

१०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज इजलास समक्ष पेश हुन आएको रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले नेपाल भारत बीच उत्पन्न गतिरोधको कारण श्री ५ को सरकारद्वारा गठित आर्थिक समितिले बनाएको नीति र खुल्ला इजाजत अन्तर्गत छुट दिइएको हुनाले आयात कर्ताले स्वप्रयासबाट लेभी अन्तर्गत आयात गरेको चिनी जबरजस्ती परल मोल भन्दा घटी मूल्यमा लिइएको विपक्षी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंज संगठित व्यक्ति सरहको संस्था भएकोले अर्को लगानी कर्ताले आर्जन गरेको आयलाई हत्याउन पाउने अधिकार नभएको समेतका आधारमा रकम फिर्ता भुक्तानी गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने बहस जिकिर गर्नु भयो ।

११.  नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेलले निवेदकको के कुन मौलिक हक कसरी कुन कार्यबाट हनन् भयो उल्लेख गर्न सकेको छैन। सबै आयात कर्ताले ने.टे.ली.लाई रु. १२। का दरले बेचेका र बजारमा पनि ने.ट्रे.लि. ले लिएकै दर रेट थियो । आयात कर्ताले झिकाउँदाको लागतको समेत आधारमा रु. १२।– तोकेको हो। लागत मूल्य मुनाफा कति पुग्ने हो भन्ने तथ्य प्रमाण बुझी तथ्यको निरोपण गरी रिट आदेश जारी गर्न मिल्दैन हिसाब गरेर यति पाउने भन्न ठहर गर्न मिल्दैन सामान्य उपचार खोज्न जानु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर गर्नु भयो ।

१२.  श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले १८ महिनापछि उपचार खोज्न आएकोले अनुचित विलम्ब भएको र कानुनी अधिकार प्राप्त निकायमा उजुरी दिएको नहुँदा चुप लागि बसे सरह हो । श्री ५, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री समक्ष कम मोलमा खरिद गर्‍यो बढी मोल पाउँ भनी निगाहा दया माया गर्ने अनुनयात्मक निवेदन दिएकोलाई मौकामा उपचार खोजेको र कानुनको हद भएको भन्न मिल्दैन । कति मूल्य प्रचलित थियो, भाडा भरौट लागत खर्च कति भन्ने तथ्य प्रमाण बुझी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्दैन भन्ने बहस जिकिर गर्नु भयो ।

१३.  यसमा निवेदक र विपक्षी दुवै तर्फको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०४६।७।१८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी २०४८।३।१६ मा रिटनिवेदन दर्ता भएको देखियो । विपक्षीतर्फबाट अनुचित विलम्ब गरी रिट दायर भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिँदा सर्वप्रथम अनुचित विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हो होइन विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

१४.  निवेदकतर्फको कानुन व्यवसायीले उक्त निर्णय उपर रिट दिनु अगाडि श्री ५ मा र प्र.म. लगायतमा निवेदनहरु दिएकोले अनुचित विलम्ब भन्न मिल्दैन । मेरो पक्ष चुप लागि बसेको छैन भन्ने जिकिर लिनु भएको देखिन्छ ।

१५.  कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानुन बमोजिम मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी अधिकार भएको निकायले मात्र कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्ने, निर्णय बदर गर्न सक्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर उजूर सुन्ने निकाय विशेष जाहेरी विभाग वा प्रधानमन्त्री नभई हदम्याद थाम्ने, दण्ड जरिवाना माफी गर्ने आदि निगाहा प्रकृतिको माग लिई जाने निकाय हुन् । विशेष जाहेरी प्र.म. समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय सदर बदर गर्ने निकाय नभएकोले त्यस्तो निकायमा निवेदन दिएको कारणले मौकामा रिटनिवेदन गर्न नपाएको भन्ने कुरा विलम्बको औचित्य भन्न सम्झन नमिल्ने हुँदा विलम्ब गरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०५२ साल जेष्ठ ५ गते रोज ६ शुभम् ।