निर्णय नं. २४०१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४०१     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्ज इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२२९०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज सदर लाइन स्थित कनौडिया इन्टरप्राइजेज फर्मको प्रो.ऐ. बस्ने सन्तोष कुमार कनौडिया ।

विरूद्ध

विपक्षी :महा निर्देशक, कर विभाग, काठमाडौं ।

कर कार्यालय,नेपालगनज ।

आदेश भएको मिति:२०४२।४।८।३ मा

उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसारको प्रकृया पूरा गरी नगरेकोमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छ ।

२.    विपक्षी कर कार्यालयमा आ.व. ०३७।०३८ वैशाख आषाढको कारोबारको आय विवरण दिँदा विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको रकमको उल्लेख गरी जस्तै गोदाम बहाल रु. १२०००। ब्याज रु. ९५००। तलब मन्जूरी ३०,०००। असूल नहुने असामी रु. ३५००। नेशनल ट्रेडिङको महलमा अरुलाई दिएका आउट कमिशन दिएको रु. ७५,०००। चाइनिज माल सामान टुटफुट ८०००। ने.ट्रे. बाट आफ्नो गोदामसम्म माल ल्याउन ठेला भाडा ,०००। बिजुली महसूल ३,०००। अतिथि सत्कार रु. ६,०००। गरी जम्मा रु. १,५५,०००। र नगर पञ्चायत कर कट्टी रु. ७९६९।३ समेत उल्लेख गरी विवरण दिएको । २०४०।१।९ मा पर्चा खडा गरी खूद आई रु. २,०५,७८१। कायम गरी त्यसमा आयकर रु. ७७,१४०।५० तथा जरिवाना रु. ५९०२।०८ समेत गरी जम्मा रु. ३,०४३।१ निर्धारण गरी अग्रीम तिरेको कट्टा गर्ने गरी २०४०।१।९ मा कर निर्धारण गरेको । सो उपर ऐनको ०३४(२) अनुसार कर विभागमा निवेदन गरेकोमा भारतीय कपडाको खूद आयको प्रतिशतमा बृद्धि गर्नु पर्नेमा सन्तोषजनक आधार नदेखिएकोले गत वर्ष सरहकै प्रतिशतले कायम गर्नु पर्ने सन्तोषजनक आधार नदेखिएकोले सो गत वर्ष सरहकै आय कायम गर्ने भन्ने हदसम्म कर निर्धारण बदर हुने ठहर्छ भनी २०४०।१२।१ मा निर्णय गरेको । कर निरीक्षकको प्रतिवेदन अनुमानितसम्म भएकोलाई प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाई खूद आय निश्चित गर्ने निर्णय गर्दा सबूद प्रमाण र तथ्य समेतको विवेचना गरी तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन हो भन्ने ठहर गरेपछि मात्र आधार स्वरूप ग्रहण गर्नुपर्ने सो नगरी स्थानीय कपडा खरिदतर्फ रु. ६,६६,१६७। तथा स्थानीय कपडा बिक्रीतर्फ रु. ६,५९,७६७। बढी अङ्क कायम गरी पर्चा गरेको सो पर्चा अनुसार आयकर निर्धारण गरेको । प्रतिवेदनमा स्थानीय पैठारी रु. ६ लाख भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ तर उक्त रकम स्थानीय खरिद दर पैठारी दुबै हो भने कति स्थानीय खरिद हो र कति पैठारी हो अलग–अलग नखुलेको त्यस्तो प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्ने  आधार केही देखिँदैन । त्यही प्रतिवेदन कायम गरेको त्रुटि हो, त्यसैलाई नै करिव समर्थन गर्ने गरी विपक्षी कर विभागले गरेको पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेश हचुवा भई गैरकानुनी फैसला भएको छ । आयकर ऐन (संशोधनसहितको) ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) तथा दफा २(च) मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार आय निश्चित गर्ने अधिकृतबाटै निर्धारण आदेश हुनुपर्नेमा अर्को अधिकृतबाट निर्णय भएको पनि गैरकानुनी छ । ऐनको दफा ३४(४) अनुसारको सूचनामा त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई दिनुपर्नेमा सो नखुलाएकोले निवेदकले आफ्नो कुरा भन्ने मौका नै पाइएन । जुन मितिमा सूचना दिएको भनेको हो सोही मितिमा कर कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदकले बयान समेत गरेको छ । त्यस्तो अस्पष्ट सूचनामा ऐ. दफा ३४(४) अनुसारको भनी निर्णय गरेको पनि गैरकानुनी छ ऐनको दफा २(ढ) मा आएको परिभाषा भएको र आर्जन वा प्राप्त गरेको आयमा कर लाग्ने भन्ने सोही ऐनको दफा ६ मा तथा आई गर्ने सम्बन्धमा भएको वास्तविक खर्चहरू कट्टा गरिनेछ भन्ने सोही ऐनको दफा १२(१) मा समेत कानुनी व्यवस्था भएको र सर्वप्रथम कूल आयको अङ्क निकाल्नु पर्ने र त्यसबाट कानुन बमोजिम वास्तविक खर्चहरू कट्टा गरी सकेपछिको बाँकी अङ्क मात्र खूद आई हुने सो खूद आयमा मात्र कर निर्धारण गर्न मिल्ने उक्त ऐनबाट प्रष्ट छ । सो कानुन विपरीत गरिएको छ । ऐनको दफा ३३(२) को देहाय (क) देखि (छ) सम्ममा कर अधिकृतको राय प्रतिवेदन तथा चल्ती फिर्तीलाई आधारको रूपमा कुनै उल्लेख गर्न पनि सकेको छैन । ऐनको दफा ५९(२) बमोजिम भनी गरिएको जरिवाना रु. ५८९२।६८ मा निवेदकको आ.व.को विवरण संशोधनसहितको ०३१ को दफा २७ बमोजिम ०३८ आश्विन मसान्तसम्ममा विवरण दाखिल गर्न पाउने र सो म्याद नाघेमा २०३९ साल आषाढ मसान्त सम्म दाखिल गरेको भए ऐनको दफा ५९(१) बमोजिम बढीमा दुई हजारसम्म जरिवाना हुनेमा २०३८।७।१ देखि २०३९ आषाढ मसान्तसम्म अर्थात् ९ महिनाको लागि दफा ५९(१) बमोजिम बढीमा दुई हजारसम्म र ऐ. साउन १ गते देखि ५ गतेसम्म दिन ५ को निमित्त मात्र दफा ५९(२) बमोजिम वार्षिक १० प्रतिशतका हिसाबले जरिवाना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम नगरेको ने.ट्रे. सामान तर्फका हकमा ने.ट्रे.लि.बाट १,५६,३८३।५९ प्राप्त कमिशन भएको मध्येबाट नगर पंचायतकर रु. ७,९६९।३८ बुझाएको र ने.ट्रे. गोदामबाट आफ्नो गोदाममा माल सामान ओसार्दा रु. ८०००। ठेला भाडा बुझाएको र सो माल अन्यव्यापारीलाई बिक्री गर्दा रु.७५,०००। डिस्काउन्ट कमिशन दिएको तथा रु. ०००। को माल ओसार पसार गर्दा टुटफुट समेत भई जम्मा रु. ९,९६८।३८ खर्च हुने भई निवेदकसँग रु. ५७,४१४।२१ मात्र बाँकी रहन आएकोमा त्यसतर्फ रु. २,९३०। खूद आय कायम गरेको निर्णय पनि नमिलेको माथि लेखिए बमोजिम विपक्षीहरूको निर्धारण आदेश तथा पर्चा कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) धारा १५ तथा धारा ५ तथा १६ र ७१ नं. अनुसार निवेदन गरेको छु विपक्षी कर कार्यालयको ०४०।१।९ को निर्णय पर्चा र कर सोही दिन भएको निर्धारण आदेश तथा कर विभागको ०४०।१२।१ को निर्णय हचुवा किमिसको कर निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारबाट गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्थानीय कपडा खरिद बिक्रीतर्फ बढी अङ्कलाई कायम नगर्नु तथा आई विवरण एवं बयानमा नलेखिए अनुसारको खर्च कट्टा गरी मनासिव प्रतिशतले मुनाफा जोडी कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगल बेञ्जको आदेश ।

४.    यसमा करदाताले हिसाब किताब नराखेको  कारणले गर्दा निजको आ.व. ०३७।०३८ बैशाख आषाढको खूद आई आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम हुने कुरा देखाई उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद पेश गर्न ऐनले तोकेको म्याद दिई करदातालाई सूचना दिएको हो । करदातालाई सूचना दिनु भन्दा अघि नै बयान भएकोले सो ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना बमोजिमको उक्त बयान होइन । समान्यतया कार्यालय प्रमुखले नै खूद आय निर्धारण सम्बन्धी काम गर्ने काम गर्दछ । करदाताले आफूले दिए बमोजिमको खूद मुनाफा ठीक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अधिकार करदाताकै हुन्छ । सो छैन । न त रीतपूर्वकको हिसाब किताब नै पेश गरेको छ । केही कुरा भन्न वा सबूद पेश गर्न दिएको सूचनामा पनि जवाफ दिन सकेको छैन । त्यसकारण खूद आय कायम गर्दा विदेशी कपडा पट्टि १०% भारतीय कपडा पट्टि थोक भएकोले प्राप्त प्रतिशत र सिमेन्टतर्फ ५% र ने.ट्रे.लि.बाट प्राप्त कमिशनतर्फ ५% ले खूद आय कायम गरिएको थियो र निजले सहमति जनाई लागेको कर रकम समेत दाखिल गरी सकेको छ । अतः करदाता निवेदकले उपरोक्त बमोजिमको कारोबारमा यति खूद आई हुन सक्दैन भन्ने कुरा निराधार हो र ऐनको दफा ५९(२) बमोजिम गरिएको जरिवाना ऐन अनुसार गरिएको हुँदा निवेदक करदाताको हिसाब किताब नभएकोले ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम नै आय कायम गरी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

५.    विपक्षी निवेदक हिसाब किताब नभएको करदाता हुँदा गरेको आयकर निर्धारण आदेश र निजलाई गर्ने गरेको जरिवाना समेत सम्बन्धित ऐन कानुन बमोजिम गरेको देखिएकोले यस विभागबाट गरिएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा निवेदकको आ.ब.०३७।०३८ बैशाख आषाढको आयकर निर्धारण गरेको कानुन     बमोजिम भएन भनी कर विभागमा परेको निवेदनबाट पनि कानुनोचित निर्णय भएन भन्ने समेत रिट निवेदकको जिकिरतर्फ हेर्दा निवेदक हिसाब किताब नभएको करदाता रहेछन् भन्नेमा र आयकर ऐन संशोधनसहित, ०३१ को दफा ३३(२) अनुसार आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा विवाद देखिएन । त्यस्तो हिसाब किताब नभएको करदाताको आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन (संशोधनसहितको) दफा ३४  (४) मा ऐनको दफा ३३(२) अनुसार आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने आधारहरू प्रष्ट खुलाई करदाता निवेदकलाई सूचना दिएको र निजले कुनै सबूद सो अनुसार पेश गरेको समेत पाइएन । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार आयकर निर्धारण गर्दा सोही दफाको देहाय (क) देखि (छ) सम्ममा उल्लिखित व्यवस्था अनुसारको प्रष्ट प्रकृया पूरा गरी कर निर्धारण गरेको पनि देखिँदैन । रिट निवेदकलाई गरिएको जरिवानातर्फ पनि ऐनको दफा ५९(१) अनुसारको व्यवस्था पूरा गरी मात्र ५९(२) बमोजिम गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको पनि देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा कर कार्यालय नेपालगञ्जले गरेको निर्णय पर्चा र सोही आधारमा गरेको आयकर निर्धारण आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर हुन्छ अब सो आदेश उपर कर विभागमा निवेदकले दिएको निवेदनमा भारतीय कपडाको खूद आयको प्रतिशतमा बृद्धि गर्नु पर्नेमा सन्तोषजनक आधार नदेखिएकोले  गत वर्ष सरहकै प्रतिशतले आय कायम गर्ने हदसम्म मात्र बदर गरी अरु यथावत नै कायम गर्ने गरेकोमा सो बाहेकको यथावत कायम गरेको हदसम्म सो कर विभागको २०४०।१२।१ को निर्णय समेत उक्त उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसारको प्रकृया पूरा गरी नगरेकोमा कानुनी तवरबाट राम्रो छानविन गरी गरेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कर विभागले बदर गरेको बाहेक अरु विषयहरूमा कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय नेपालगञ्जका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल साउन ८ गते रोज ३ शुभम् ।