निर्णय नं. ६०४३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६०४३ ने.का.प. २०५२ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३०१
आदेश मिति : २०५२।७।२८।३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : चितवन जिल्ला भण्डारा गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ बस्ने रामहिरा पाठक ।
रौतहट जिल्ला लक्ष्मीपुर वेल विछुवा गा.वि.स. वडा नं.५ घर भै हाल का.जि.का.न.प.वडा नं.१३ बस्ने लक्ष्मीनारायण साह ।
का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३४ घर भै हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने अनिल शर्मा ।
धादिङ जिल्ला गैदी चैनपुर गा.वि.स. वडा नं.५ घर भै हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं.१३ बस्ने प्रेमनाथ तिवारी ।
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला विकास समिति काठमाडौं ।
ऐ.ऐ भक्तपुर ।
ऐ.ऐ ललितपुर ।
स्थानीय विकास अधिकारी जि.वि.स. काठमाडौं ।
फोहोरमैला प्रबन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्र ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय ।
का.जि.का.न.पा.वडा नं.९ बस्ने अनिल कुमार गुप्ता ।
काठमाडौं जिल्ला विकास समिति, ललितपुर जिल्ला विकास समिति र भक्तपुर जिल्ला विकास समिति एक आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसरी ३ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको तथ्यलाई लिखितजवाफ र बहसमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिंदा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व नभएको समितिले गरेको निर्णय र सोमा आधारित कार्यवाहीहरु पनि कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
संयुक्त समिति कानुन अनुरुप गठित नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शुल्क लगाउने अधिकार कानुनले दिएको नदेखिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अनिवार्य विधि पालित हुनु पर्नेमा सो नभएको हुंदा कुनै प्रकारको कर, दस्तूर महसूल शुल्क इत्यादि लगाउंदा कानुनले तोकेको कार्यविधि पारित भएको हुनु पर्ने कुरा कानुन बमोजिम बाहेकको कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार कर वा जुनसुकै रकम तिर्न बाध्य गराउन कानुनी आधार हुनै पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
संयुक्त समितिको २०५०।११।१३ को निर्णय र सो अनुसार निकालिएको सूचना ठेक्का सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा अमान्य घोषित गरी दिएको छ । अब उप्रान्त पनि सेवा शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरुका नाउंमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १७)
रिट निवेदकले सेवा शुल्क उठाएको तथ्यगत प्रमाणको रुपमा सम्म केही रसिद पेश गरेको कति रकम कहिले कहिले बुझाएको भन्ने रिटनिवेदनमा खुलाएको नदेखि“दा हिसाब किताब गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने, कानुन बमोजिम निवेदकले असूल गरी लिन पाउने नै हुंदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहन आवश्यक नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्याल, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेसकुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देल
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. हामी निवेदकहरु काठमाडौं उपत्यका भित्रको खाली सिसी, फलामको टुक्रा आदि कवाडी सामानहरु संकलन गरी उपत्यका बाहिर लगी बिक्री गर्ने व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका व्यक्तिहरु हौं । विपक्षी नं. १,२,३ को संयुक्त समितिले मिति २०५०।११।१३ मा काठमाडौं उपत्यका भित्रका कवाडी सामानहरु निश्चित सेवा शुल्क ठेक्का पट्टाद्वारा उठाउने निर्णय गरी सोही बमोजिम २०५०।११।१७ र २०५०।११।२४ को गो.प.मा बोलपत्र आव्हान गरी विपक्षी नं. ७ को बोलपत्र स्वीकृत गरी निजसँग विपक्षी नं. १, २, ३ को तर्फबाट ०५०।१२।२६ मा ठेक्का सम्झौता गरी सोही आधारमा विपक्षी नं. ७ ले कवाडी वस्तुमा कथित सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
३. विपक्षी नं. १, २ र ३ जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ बमोजिम गठित संगठित संस्था हो यस्तो संस्थाले गर्ने कार्यको लागि कानुनी अख्तियारी हुनै पर्दछ । विपक्षीहरुलाई जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २६ ले र अन्य कानुनहरुले समेत कवाडी सामानका सेवा शुल्क उठाउने अख्तियार नदिएको हुँदा कानुनी अख्तियार विना मनोमानी पूर्ण ढङ्गले सेवा शुल्क उठाएको कुरा प्रमाणित हुन्छ । जि.वि.स. ऐन, २०४८ मा कतै पनि एक भन्दा बढी जि.वि.स.हरुले आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने अधिकार प्रदान भएको पाइँदैन । यस्तो अवैधानिक समितिले गरेको निर्णय स्वतः अवैधानिक हुनाले सो को आधारमा शुल्क उठाउने कार्य समेत अवैधानिक छ । संविधानको धारा ७३(१) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानुन बमोजिम मात्र कर लगाउने कुरा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । कवाडी सामानमा शुल्क लगाउने अख्तियार जि.वि.स., लाई नभएकोले सेवा शुल्क उठाउने कार्य असंवैधानिक छ । जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २५(क)(ख)(ग) र नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ४७ मा सेवा दिए बापत लिइने शुल्कलाई इंगीत गरेको पाइन्छ । सेवा नै नदिई सेवा शुल्क उठाउने कामलाई वैधानिक भन्न सकिँदैन । सेवा शुल्कको नामबाट कर लगाउने गैर कानुनी छ ।
४. कर दस्तुर महसुल शुल्क आदि उठाउँदा जिल्ला परिषद्बाट पारित दर बमोजिम मात्र उठाउन पाउने कुरा जि.वि.स. ऐन, मा उल्लेख गरिएको छ । यसमा शुल्क उठाउने कार्य संयुक्त समितिको निर्णय बमोजिम गरेको कार्य नै अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । कवाडी सामानमा विपक्षी नं. ५ को हक हुने त्यस्ता वस्तुहरु निकासी गर्न विपक्षी नं. ५ को अनुमति लिनुपर्ने आवश्यक दस्तुर लिएर अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था फोहर मैला प्रबन्ध तथा श्रोत परिचालन ऐन, २०४४ मा भएबाट दुई बेग्लाबेग्लै संस्थाले दोहोरो सेवा शुल्क लिने उठाउने कार्य गैरकानुनी छ । यसरी विपक्षी १,२,३ र ७ ले आपसी मिलोमतो गरी गैरकानुनी ढंगले सेवा शुल्क उठाउँदा समेत विपक्षी नं. ६ ले कुनै वास्ता नगरी जि.वि.स. ऐन, ०४८ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेमा सो समेत केही नगरी बसेको हुनाले विपक्षी नं. ६ को मिलोमतो उक्त सेवा उठाउने काम भएको छ । जसबाट कवाडी सामानहरुको व्यापारमा अनुचित प्रतिबन्ध लाग्न गएको छ । अतः विपक्षीहरुको काम कारबाहीबाट संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको हुँदा विपक्षी नं. १,२,३ को संयुक्त समितिको मिति २०५०।११।२३ को निर्णय र ०५०।१२।२६ को सम्झौता समेत सम्पूर्ण काम कारबाही र निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सेवा शुल्क नलगाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश र हालसम्म उठाएको सेवा शुल्क निवेदनलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै अन्तिम आदेश नभएसम्म कवाडी सामान संकलन खरीद र निकासी गर्दा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? विपक्षीहरु लिखितजवाफ मगाई आई सकेपछि पेश गर्नु साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सेवा शुल्क नउठाउने र कुनै बाधा विरोध नगर्नु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति समेतको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०५१।४।१८ मा भएको आदेश ।
६. २०४४।१।२१ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र तथा यस केन्द्रको ऐन नियमको प्रावधान बमोजिम विपक्षी सरहका अन्य व्यक्तिहरुसँगबाट पनि कवाडी सामान निकासी गरे बापत तोकिएको दस्तुर असूल गर्ने गरेको हो र हाल चालु नै छ । अतः यस केन्द्रबाट भएका कानुन बमोजिमको कार्यवाहीले विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएबाट अन्तरिम आदेश तथा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत फोहोर मैला प्रबन्ध तथा श्रोत परिचालन केन्द्रको लिखितजवाफ ।
७. कवाडी सामान उपत्यका बाहिर लैजाँदा सेवा शुल्क उठाउन पाउने अधिकार जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २६ ले पनि प्रदान गरेको छ । यस्तो कार्यलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्दैन । निवेदक यस अघि देखि नै उक्त पेशामा संलग्न हुनु हुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण अभाव कवाडी सामान कहाँ जिम्मा गरेको छ उल्लेख गर्न नसकेको र कुन अधिकारको उल्लंघन भएको हो स्पष्ट खुलाउन नसकी गोलमटोल भाषा प्रयोग गरी दिएको खरिद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा जि.वि.स. ललितपुरको लिखितजवाफ ।
८. रिट नं. २३०१ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.वि.स. ललितपुरको यस अदालतमा निवेदन परेको रहेछ ।
९. जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २४(६)(ग) २६(च) बमोजिम कवाडी सामान निकासी गर्नमा सहयोग उठाउने ठेक्काले कसैको हक अधिकारमा आघात नपुर्याई वातावरणको संरक्षण समेतलाई टेवा पुगने जि.वि.स.को कोष बढ्न गई सार्वजनिक निकायमा टेवा पुग्न जाने हुन्छ । राजधानी जस्तो ठाउँमा अनेक प्रकारका सामान संकलन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पैसाको आशाले उपयुक्त भूमिका खेल्न सकिन्छ । अतः जि.वि.स. ऐन, ०४८ ले दिएको अधिकारको आधारमा दिइएको ठेक्का गैरकानुनी नभै समसामयिक विकास लक्ष्य समेत भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.वि.स. भक्तपुरको लिखितजवाफ ।
१०. जि.वि.स.हरु तथा म बीच भएको २०५०।१२।२६ को सम्झौता बमोजिम उठाइएको सेवा शुल्क दुई पक्ष बीच भएको करार हो । दुई पक्ष बीच भएको करारलाई तेश्रो पक्षले रिट क्षेत्रबाट बदर गराउन नसक्ने भनी नजीरहरु प्रतिपादित भै आएका छन् । २०५०।११।१३ को निर्णय बमोजिम बोलपत्र सूचना समेत बदर गरी पाउँ भनी ०५१ श्रावणमा रिट दिनु भएको छ । अत्यधिक विलम्ब गरी परेको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अनिल कुमार गुप्ताको लिखितजवाफ ।
११. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने ०५१।४।१८ को आदेशलाई बदर गरी दिइएको छ भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश ।
१२. जिल्ला विकास समितिले लगाएको कवाडी करको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको हक अधिकार हनन् हुने गरी कुनै निर्णय गरिएको र निर्देशन पनि दिइएको छैन । यस मन्त्रालयलाई विना कारण विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. कवाडी सामानहरुलाई व्यवस्थित ढङ्गले संकलित गर्ने गराउने कार्य पनि सेवा नै हो । यस बमोजिम जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २६ को खण्ड (च) ले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत रही नाम मात्रको सेवा शुल्क लिएर जिल्लाको विकास गर्ने संकल्पलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुनु पर्नेमा जिल्ला वासीहरुको सेवा, सुविधा प्रदान गरी जिल्लावासीको जीवन स्तरलाई उचो बनाउने कार्यबाट राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्ने प्रष्ट छ । गैर कानुनी ढङ्गले सेवा शुल्क लगाई व्यापारमा अनुचित प्रतिबन्ध लगायो भन्ने तर्फ पनि जिल्ला विकासमा सेवा शुल्कबाट पुग्न जाने योगदानको दृष्टिकोणबाट पनि निरर्थक छ । २०५०।११।१३ को निर्णय बमोजिम ०५०।१२।१६ मा भएको सम्झौता बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन २०५१ भाद्रमा दायर भएकोले विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जि.वि.स. काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
१४. जिल्ला विकास समिति र जिल्ला परिषद्को सचिव भएकोले उक्त समिति र परिषद्ले गरेको निर्णय बमोजिम स्थानीय विकास अधिकारीले गरेको कामबाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त हकमा असर पर्न गएको भन्ने भनाई कानुनतः नमिल्दो हुँदो रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत स्थानीय विकास अधिकारी काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
१५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ मा जि.वि.समितिहरु एक आपसमा मिली संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था नभएबाट संयुक्त समिति नै अवैधानिक छ। यस्तो अवैधानिक समितिले कवाडी सामानहरुमा सेवा शुल्क लिने गरेका काम कारवाही तथा निर्णय समेत अवैधानिक हुँदा त्यस्तो अवैधानिक काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उठाएको सेवा शुल्क समेत फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षी जिल्ला विकास समिति काठमाडौंबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले जिल्ला विकास समिति कानुनी व्यक्ति हो । यी कानुन व्यक्तिले एक आपसमा सामुहिक काममा सामञ्जस्य कायम गर्नको निमित्त समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिबाट भएको काम कार्यवाही कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति ललितपुरबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकास सिग्देलले समितिले उठाएको सेवा विकास कार्यमा नै लगाउने हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी मन्त्रालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक, श्री अनिलकुमार गुप्ता तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंहले निवेदकको कम्पनी कवाडी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको छैन, कर तिरेको प्रमाण पनि पेश भएको नदेखिँदा रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन र अनुचित विलम्ब गरी निवेदन दिएको मनासिब कारण पनि उल्लेख गर्न नसकेबाट रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१६. यस्मा माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला विकास ललितपुर जिल्ला विकास समिति र भक्तपुर जिल्ला विकास समिति एक आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसरी ३ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको तथ्यलाई लिखितजवाफ र बहसमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिँदा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व नभएको समितिले गरेको निर्णय र सोमा आधारित कार्यवाहीहरु पनि कानुनसम्मत भन्न मिलेन । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५१।८।१ मा ०५० सालको रिट नं. २६०४ निवेदक ख्यमसु रेग्मी विरुद्ध जि.वि.स. पोखरा भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा कवाडी सामानको व्यवसायमा जिल्ला विकास समितिले शुल्क लगाउन नपाउने भन्ने सिद्धान्त कायम भै रहेको पाइन्छ । सेवा शुल्क कस्तो अवस्थामा लगाउन मिल्छ भन्ने कुरा जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा २६ को खण्ड क र ग मा उल्लेख भएको पाइन्छ । लिखितजवाफमा उक्त दफा २६ को खण्ड च ले सेवा शुल्क लगाउन पाउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर उक्त खण्ड च मा उन, खोटो, जडिबुटी (बनकस) रबर आदिमा लगाइने कर भन्ने उल्लेख भएको आदि शब्द उक्त खण्ड च मा उल्लेखित कुराहरुलाई सम्म समाउने अर्थ प्रयुक्त भएको देखिँदा जिल्ला विकास समितिको भनाई कानुनसम्मत देखिएन । जिल्ला परिषद्बाट दर नतोकिएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । उक्त जि.वि.स. ऐन, २०४८ को दफा २६ मा जिल्ला परिषद्बाट पारित दरमा मात्र कर दस्तुर महसुल शुल्क लगाउन पाउने अनिवार्य कार्यविधिगत पूर्वावस्था उक्त दफाले तोकेको सो समेत विपक्षीहरुबाट पारित भएको देखिएन । यसरी संयुक्त समिति कानुन अनुरुप गठित नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शुल्क लगाउने अधिकार कानुनले दिएको नदेखिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अनिवार्य विधि पालित हुनु पर्नेमा सो नभएको हुँदा कुनै प्रकारको कर, दस्तूर महसूल शुल्क इत्यादि लगाउँदा कानुनले तोकेको कार्यविधि पारित भएको हुनु पर्ने कुरा कानुन बमोजिम बाहेकको कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार कर वा जुनसुकै रकम तिर्न बाध्य गराउन कानुनी आधार हुनै पर्ने हुन्छ ।
१७. उपरोक्तानुसार संयुक्त समितिको २०५०।११।१३ को निर्णय र सो अनुसार निकालिएको सूचना ठेक्का सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा अमान्य घोषित गरी दिएको छ । अब उप्रान्त पनि सेवा शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१८. उठाएको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले सेवा शुल्क उठाएको तथ्यगत प्रमाणको रुपमा सम्म केही रसिद पेश गरेको कति रकम कहिले कहिले बुझाएको भन्ने रिटनिवेदनमा खुलाएको नदेखिँदा हिसाब किताब गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने, कानुन बमोजिम निवेदकले असूल गरी लिन पाउने नै हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहन आवश्यक देखिएन । सो बाहेक अरुमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०५२ साल कार्तिक २८ गते रोज ३ शुभम् ।