निर्णय नं. ४७६९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७६९    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०४८ सालको रिट नं. १७६१

आदेश मिति: २०५०।६।१२।३

निवेदक      : जि. मोरङ वि.न.पा. वडानं. १२ घर भई रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको का.मु. सातौं तहको पदबाट वर्खास्त गरिएको वर्ष ४४ को नरेन्द्र तुलाधर ।

विरुद्ध

विपक्षी : महाप्रबन्धक, रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड विराटनगर समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    रिट निवेदक सु. नन्दगोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मार्फत उपसचिव रुप लाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा कानून द्वारा प्रष्ट किटानी अधिकारी विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वर्खास्त गर्न नपाउने –नि.नं. ८६८ ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३६५) भन्न सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट मिति २०२९।३।२४।६ मा निर्णय भई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) पर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई यद्यपी कायम रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी वर्खास्त गर्न पाउने गरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको समेत देखिन आएन । निवेदकलाई निलम्बन रहेको मिति २०४६।४।२८ देखि लागू हुने गरी २०४७।८।१२ मा अवकास दिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको सर्वथा उल्लंघन गरी गरेको देखिन आएकोले उक्त मिति २०४७।८।१२ को वर्खासीको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकलाई मिल्दो पदमा बहाल गराई काममा लगाउनु भनी विपक्षी रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रष्ट हुँदा हुँदै त्यसको विपरित निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित भएको तर्फ पनि रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको ध्यान आकृष्ट गरिन्छ ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर ।

अवलम्बित नजीर: सु.नन्दगोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मार्फत उपसचिव रुपलाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा –नि.नं. ८६८ ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३६५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

का.मु.प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    म विपक्षी लिमिटेडमा ०२२।०२३ सालमा सेवा प्रवेश गरी सातौं तहमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति ०४६।४।२८ गते निलम्बन राख्दै रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४५ को नियम ७(४) को (४)(९) को कसूरमा किन वर्खास्त नगर्ने भनी पहिलो स्पष्टीकरण माग गरियो । त्यसपछि २०४६।९।१६ मा नियम ७(४) को ४ र (९) को अभियोग उल्लेख गर्दै दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरियो । त्यसको समेत स्पष्टीकरण पेश गरेको थिए । ०४७।८।१२ मा प्रत्यर्थी संचालक समितिको बैठकबाट मलाई भविष्यमा कम्पनीको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन मिति देखि लागू हुने गरी पदबाट वर्खास्त गरियो । सो बर्खासी निर्णय उपर पुनरावेदन दिएकोमा शुरुको निर्णय यथावत रहने गरी ०४८।६।२४ मा निर्णय भयो । उपरोक्त बमोजिम निलम्बन भएको मिति देखि लागू हुने गरी भनी गरेको भूतलक्षी निर्णय गर्नु उक्त कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४५ को ७(६) (२) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित भएको छ । प्रथम स्पष्टीकरणमा अपराध मात्र प्रस्तावित गर्नुपर्नेमा सजाय समेत प्रस्तावित गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण छ । दुवै स्पष्टीकरणमा वर्खासी भन्ने शब्द सम्म उल्लेख भएको छ तर वर्खासी गर्दा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी गरिएबाट सफाईको मौका दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन वर्खास्त गर्दा म उपर लगाइएको आरोप आधारहिन तथा बनावटी छ । वर्खास्त गर्नुपर्ने गरी मैले कुनै कसूर गरेको छैन । उपरोक्त गैर कानूनी तरिकाबाट गरिएको वर्खासीको निर्णयबाट मेरो कानूनी मौलिक एवं संवैधानिक हकमा आघात परेको हुँदा उपरोक्त निर्णय तथा कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई यथावत पदमा बहाल गर्नु भन्न विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।८।१०।३ को आदेश ।

४.    ०४६।४।२८।७ मा बसेको यस लिमिटेडको संचालक समितिको बैठकमा छलफल हुँदा कारवाही गर्ने निर्णय गरी स्पष्टीकरण सोधी निलम्बन गर्ने समेत निर्णय गरिएको थियो । निलम्बित कर्मचारीबाट प्राप्त स्पष्टीकरण यथेष्ट तथा पर्याप्त नभएकोले नियमावलीको नियम ७.४ को (४) र (९) को कसूरमा विपक्षीलाई वर्खास्त गरी रकम असूल उपर गर्नु पर्नेमा कानूनी कारवाही समेत किन नगर्ने भनी नियमावलीको नियम ७.नं.(३) बमोजिम विपक्षी समेतका निजहरुलाई ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने दोश्रो मौका समेत दिने भन्ने ०४६।९।२ मा बसेको संचालक समितिबाट निर्णय भयो । मिति ०४७।८।१२ मा बसेको यस कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले रिट निवेदकलाई रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४५ को नियम ७.४ को (४) र (९) बमोजिम भविष्यमा कम्पनीको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन मिति देखिनै लागू हुने गरी वर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । रिट निवेदकको पुनरावेदन उपर छानबिन गरी संचालक समितिले पूर्व निर्णयलाई नै सदर गरेको हो । रिट निवेदकले कम्पनीको रकम हिनामिना तथा हानी नोक्सानी गरेको भन्ने लेखा परिक्षण प्रतिवेदनबाट देखिए अनुसार प्रथम र दोश्रो स्पष्टीकरणको मौका दिई नियमावलीमा भए बमोजिमको व्यवस्थाको अधिनमा रही वर्खासीको कारवाही गरिएको छ । रिट निवेदन जिकिर निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले भूतलक्षी असर पर्ने गरी सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन । रिट निवेदकलाई ०४६।४।२८ मा निलम्बन गरी ०४७।८।१२ मा निलम्बन गरेको मिति देखि लागू हुने गरी सेवाबाट अवकास गरेको छ । यसरी निर्णय गर्नु सरासर त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यसलाई बदर गरिनुपर्दछ । भूतलक्षी असर पर्ने गरी सेवाबाट अवकास दिन मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई सकेको हुनाले निवेदकलाई वर्खासी गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाल गराउनु भन्ने विपक्षी लिमिटेडको नाममा परमादेशको अदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले कम्पनीले धेरै रकम हानी नोक्सानी निवेदकबाट भएको देखिएको कारणबाट निजलाई निलम्बन गरेको तथा २ पटक स्पष्टीकरण सोधी सफाईको मौका दिई नियम कानून अनुरुप सेवाबाट वर्खास्त गरिएको छ । निलम्बन भएको मिति देखि अवकास दिएको हुनाले निवेदकलाई कुनै तात्विक असर पर्दैन । यसलाई भुतलक्षी असर पर्ने गरी सेवाबाट अवकास दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । रिट निवेदकलाई अवकास दिने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.    यसमा गैर कानूनी तरिकाले भविष्यमा कम्पनीको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी गरेको निर्णय बदर गरी साविक पदमा बहाल गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको सेवाबाट निलम्बन रहेको मिति २०४६।४।२८ देखि नै मिति २०४७।८।१२ मा भविष्यमा कम्पनीको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त गरेको देखिन्छ । उक्त वर्खासीको निर्णय कानून विपरित छ, छैन त्यसतर्फ हेर्दा रिट निवेदक सु. नन्द गोपाल राजभण्डारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मार्फत उपसचिव रुपलाल न्यौपाने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार विना निर्णयको मिति भन्दा अघि देखि लागू हुने गरी वर्खास्त गर्न नपाउने (नि.नं. ८६८ ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३६५) भन्ने सर्वोच्च अदालत फूल बेञ्चबाट मिति २०२९।३।२४।६ मा निर्णय भई पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) पर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई यद्यपि कायम रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी वर्खास्त गर्न पाउने गरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको समेत देखिन आएन । निवेदकलाई निलम्बन रहेको मिति २०४६।४।२८ देखि लागु हुने गरी ०४७।८।१२ मा अवकास दिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको सर्वथा उल्लंधन गरी गरेको देखिन आएकोले उक्त मिति ०४७।८।१२ को वर्खासीको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । रिट निवेदकलाई मिल्दो पदमा बहाल गराई काममा लगाउनु भनी विपक्षी रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रष्ट हुँदा हुँदै त्यसको विपरित निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित भएको तर्फ पनि रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडको ध्यान आकृष्ट गरिन्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्वत २०५० साल आश्विन १२ गते रोज ३ शुभम्