निर्णय नं. ६०४५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६०४५   ने.का.प. २०५२ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. ३०६४

आदेश मिति   : २०५२।५।१३।३

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदक  : नेपाल यातायात संस्थानमा सञ्चालन तथा ट्राफिक व्यवस्था विभाग अन्तर्गत सहायक तह ४ बाट गैरकानुनी तवरले अवकास प्राप्त का.जि. का.न.पा. वडा नं. २८ बस्ने वर्ष ४५    को सावित्री देवी बज्राचार्य ।

विरुद्ध

विपक्षी   : नेपाल यातायात संस्थान, केन्द्रिय कार्यालय टेकु  ।

ऐ.ऐ संचालक समिति ।

ऐ.ऐ संस्थान महाप्रबन्धक कृष्ण कुमार घिमिरे ।

श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय,बबरमहल ।

 

    यातायात संस्थान, संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ अन्तर्गत गठन भएको देखिन्छ र सोही संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत सो संस्थानको संचालक समितिले सो संस्थानका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धमा समेत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी विनियम बनाउन सक्ने ।

 (प्रकरण नं. ८)

    यातायात संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १ को उपविनियम (१) मा संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा संस्थानमा कर्मचारीको सेवा २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ भनी मिति २०४९।८।१२ मा संचालक समितिको ६११ औं बैठकबाट तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी संशोधन भएको भन्ने देखिएको र श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प.सं. ०४९।५० च.नं. ६१ को सोही मिति २०४९।८।१२ को पत्रबाट उक्त विनियमको संशोधन स्वीकृत भएको भन्ने समेत भएबाट सो विनियममा भएको संशोधनको प्रकृया कानुन अनुरुपकै देखिन आउने ।

 (प्रकरण नं. ८)

    विनियमका आधारमा अवकाश दिइएको देखिएकोले अवकाश पत्रमा सो विनियमावलीको उल्लेख नभएको भए पनि निवेदकलाई दिएको सो अवकाश पत्र गैरकानुनी भन्न मिल्ने नदेखिने।

(प्रकरण नं. ८)

    एकै दिन अर्थात एकै मिति २०४९।८।१२ मा विनियममा संशोधन भई सोही मिति २०४९।८।१२ मा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय भएकोमा पनि तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी विनियम संशोधन भएको हुंदा त्यसरी सोही दिनमा नै तत्काल अवकाश दिन संस्थानलाई कुनै बाधा पर्ने नहुंदा प्रशासनिक दृष्टिबाट अनुकूल हेरी अवकाश दिइने हो र सोही मितिमा अवकाश दिइएको रहेछ भने एकै दिन भएको भन्ने आधारमा मात्र पनि सो अवकाशपत्र गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

    कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने कुरा नीतिगत विषय भएको र सोही मुताविक भइरहेको व्यवस्थाको सट्टा कर्मचारीले उमेर ५८ वर्ष वा २५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेपछि अवकाश पाउने गरी अधिकार प्राप्त संचालक समितिबाट भएको निर्णय अनुसार विनियममा संशोधन भई तत्काल लागू भएको हुंदा निवेदकलाई पूर्व जानकारी नहुन सक्छ, तर निवेदक एक जनाको हकमा मात्र सो लागू भएको नभै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका हकमा समान रुपले लागू भएको साथै विनियम सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्था भएको नहुंदा यस्तोमा निवेदकले छुट्टै जानकारी नपाएको तथा निवेदकको हकमा मात्र भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको भन्न मिल्ने स्थिति समेत प्रस्तुत निवेदकका हकमा देखिन नआउने।

(प्रकरण नं. ८)

    संचालक समितिको ६११ औं बैठकको निर्णयबाट नेपाल यातायात संस्थानका कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १(१) मा भएको उक्त संशोधन नै संवैधानिक छैन भन्ने निवेदकले त्यस्तो निवेदन दावी गर्न पनि नसकेको स्थितिमा सोही संशोधित विनियमावली बमोजिम निवेदकलाई दिएको अवकाशपत्रबाट निवेदकको संवैधानिक कुनै हक हनन् भएको तथा नोकरीमा बहाल रहन पाउने कानुनी हकको अपहरण भएको मान्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट    : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्ड प्रधान विद्वान अधिवक्ता श्री द्वारिकामान जोशी

अवलम्बित नजिरःX

आदेश

न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.  निवेदिका विपक्षी नेपाल यातायात संस्थानमा मिति ०२२।७।१५ मा क्लर्क कम टाईपिष्ट पदमा नियुक्ति पाई सेवा शुरु गरेको कर्मचारी हुँ । निवेदिकाले ईमान्दारी पूर्वक सेवा गरेको कदर स्वरुप मिति ०४७।६।२ को निर्णयानुसार तह ३ बाट सहायक तह ४ टाईपिष्ट पदमा बढुवा भई सेवा गरी आएकोमा विपक्षी संस्थानले विलकुल पूर्वाग्रही भई गैरकानुनी रुपमा अवकास गरिएको व्यहोरा मिति ०४९।८।१४ गतेको अवकास पत्रद्वारा जानकारी गराइयो । विपक्षी संस्थानले म निवेदकलाई दिएको अवकास पत्रमा तपाईलाई तत्कालै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिको मिति ०४९।८।१२ मा बसेको ६१२ औं बैठकको निर्णय अनुसार आजैका मिति देखि अवकास दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । विपक्षी संस्थान श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थान ऐन, २०३१ अन्तर्गत स्थापित निकाय हो । उक्त संस्थानले कर्मचारीहरु प्रति गरिने कानुनी एवं प्रशासनिक व्यवहार उचित कानुनी प्रकृया (Due process of Law) तथा न्यायका सामान्य शर्तहरुको विपरीत नभएको (do nothing contrary to issuence of justice) हुनु पर्ने हुँदा जुन व्यक्ति माथि प्रशासनिक व्यवहार गरिने हो सो सम्बन्धमा उसको कानुनी हक अधिकारबाट वञ्चित गरिँदा के कति कारण एवं के कुन ऐन कानुनको आधारमा उक्त हकबाट वञ्चित गरिएको हो सो को स्पष्टतः व्यवहार एवं कार्यान्वयन पक्षमा र वस्तुनिष्ट आधारमा हुनु पर्दछ । म निवेदक विपक्षी संस्थानमा २५ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म ईमान्दारीताका साथ सेवा गरेको कर्मचारी माथि एक्कासी सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने जस्ता न्यूनतम प्रकृयाहरुको समेत पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी अवकाश गरिएको छ । म निवेदक बहाल रही आएको पदबाट के कति कारणबाट मलाई अवकाश गरिएको हो सो कुराको स्पष्टता कहीं कतै खुलेको पाइँदैन । कुनै पनि विषयको जो कसैको उपर केही कारबाही गर्दा कानुनको उचित प्रकृया अवलम्बन गरी पर्याप्त आधारहरु खुलाउनु पर्दछ । म निवेदकलाई बुझाएको अवकास पत्रमा उल्लेखित कथित ६१२ औं बैठकमा भएको गैरकानुनी निर्णय के कस्तो प्रकारले गरिएको हो सो को यथार्थ जानकारी पाउने हकबाट मलाई वञ्चित गरिएको छ । विनियमावली २०४४ को परिच्छेद–९ को दफा १ देखि ५ सम्मको व्यवस्था अनुरुप निवेदकलाई अवकास दिन कानुनसम्मत पनि नहुने हुँदा सो देखि बाहेकको अन्य प्रकृया अपनाई निवेदकलाई अवकास गरिएको हो भने सो तर्क जन्य आधार अवकास पत्रमा खुल्नु पर्दछ । यदि विपक्षीहरुले गैरकानुनी तवरले नियमावली संशोधन गरी अवकास गरेको रहेछ भन्ने गैरकानुनी प्रकृयाबाट निर्मित कानुनको आधारमा गरिएको बदनियतपूर्ण अवकास विलकुल त्रुटिपूर्ण छ । अतः विपक्षीहरुले म निवेदक उपर विलकुल बदनियत चिताई निवेदकको हकमा अवकास गर्नु पर्ने उचित पर्याप्त आधार विना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने गरी कानुनको सामानय नागरिक प्रति गरिने समान दृष्टिकोणको परिपालना नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले के कुन ऐन एवं कानुन विनियमावलीको के कुन कानुन आधारमा अवकाश गरिएको हो सो समेतको कानुनी प्रक्रियाको उचित परिपालन नगरी हचुवाको भरमा असमानपूर्ण तरीकाले अनुचित तवरबाट गरिएको अवकास प्रकृयाबाट म निवेदकको संविधानको धारा ११(१)(२) १२(ङ) १६ द्वारा प्रत्याभूति भएको मौलिक हक एवं नोकरीमा बहाल रहन पाउने कानुनी हकको समेत अपहरण भएको हुँदा र अन्यत्र कतै उपचारको अभावमा विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति २०४९।८।१२ को ६१२ औं बैठकद्वारा मलाई गरिएको अवकास सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय टिप्पणी सूचना परिपत्र स्वीकृति एवं तत् सम्बन्धी भएको अवकास सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु तथा मलाई जानकारी नदिई पूर्वाग्रह राखी अवकास गर्नको लागि यदि कुनै प्रकारको अन्य निर्णय संशोधन समेतको गैरकानुनी काम कारवाही भए गरेको रहेछ भने सो सम्बन्धी गरेको अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराई खाई पाई आएको सुविधा तलब भत्ता समेत दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.  यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखितजवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखितजवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४९।१२।२ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.  रिटनिवेदक संस्थानका एक कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले संस्थानको नियम विनियमलाई पालना गर्नु गराउनु रिट निवेदक स्वयंको पदीय दायित्व अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । नेपाल यातायात संस्थान ऐन, अन्तर्गत स्थापित एक संस्थान हो र आफ्नो संस्थानका कर्मचारीहरुका लागि नेपाल यातायात संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०४४ छ । विपक्षी रिट निवेदक संस्थानमा जति अवधि कार्यरत हुनुभयो सो तमाम अवधिमा उहाँ ने.या.सं. को कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली अन्तर्गत नै कार्यरत रहनु भएको थियो । अर्थात govern हुनुहुन्थ्यो । उक्त विनियमावली संचालक हुनुहुन्थ्यो । उक्त विनियमावली संचालक समितिले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरेको र त्यसमा समय समयमा संशोधन गरी सो संशोधनहरु समेत ऐन, कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई लागू गरी आएको छ। ने.या.सं.को ६११ औं बैठकबाट समितिले ने.या.सं. कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद–९ को १ को सट्टा देहाय बमोजिम (१) राखी संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो । (१) संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुरा भएपछि वा संस्थानमा कर्मचारीको सेवा अवधि २५ वर्ष पुरा भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकास दिइनेछ । यसरी सेवा अवधि गणना गर्दा संस्थानको त्यस्तो कर्मचारीले स्थायी सेवा गर्नु अघि संस्थानमा लगत्तै अस्थायी सेवा गरेको रहेछ भने जति अवधि अस्थायी सेवा गरेको हो त्यति अवधिसमेत समावेश गरी कुल सेवा अवधि गणना गरिनेछ भनी संशोधन गरियो । सो संशोधन श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिको लागि पठाइएकोमा श्री ५ को सरकारबाट सो संशोधन स्वीकृत गरेको निर्णय २०४९।८।१२।६ मा निर्णय भै प्राप्त हुन आएकोले सञ्चालक समितिको ६१२ औं बैठकले सो संशोधन २०४९।८।१२ देखि नै लागू गर्ने भन्ने निर्णय भए अनुसार सोही बैठकले निर्णय गरी रिट निवेदकलाई अवकास दिइएको हो । उक्त अवकास प्रचलित कानून बमोजिम कानुन अनुकूल भए गरेको छ । निजको अवकाश गैरकानुनी छैन र रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हकको अपहरण भएको थिएन छैन । निज प्रति पूर्वाग्रह राखी कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरी सो अवकास दिइएको होइन । रिट निवेदकले विनियमावलीमा भएको संशोधन प्रकृया गैरकानुनी भनी चुनौती दिन सकेको छैन र निजले आफू ५८ वर्ष उमेर वा २५ वर्ष नोकरी गरी सकेको प्रावधान बमोजिम अवकास दिइनु पर्ने होइन भनी भन्न सकेको छैन । अतः विनियमावली बमोजिम अवकास दिने गरेको निर्णय बदरभागी हुन सक्दैन र सो अवकास कानुन बमोजिम नै भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज भागी भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ने.या.सं. केन्द्रीय कार्यालय १, श्री सञ्चालक समिति, ने.या.सं. १ र आफ्नो हकमा समेत ने.या.सं.का महाप्रबन्धक १ समेत जना ३ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

५.  नेपाल यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०४९।८।१२।६ मा बसेको ६११ औं बैठकबाट उक्त संस्थानको सेवा शर्त विनियमावली २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १(१) मा संशोधन गरी साविकको उल्लेखित व्यवस्थाको सट्टा संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुरा भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था पारित गरेको र सोही संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत उक्त निर्णयमा पारी सो संशोधन सम्बन्धी निर्णयको व्यहोरा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश भई श्री ५ को सरकार (मन्त्री स्तर) निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट उक्त संशोधन स्वीकृत भएको व्यहोराको जानकारी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प.सं. २०४९।५० च.नं. ६१ मिति २०४९।८।१२ को पत्रबाट उक्त संस्थानमा लेखि गएको हो । सो संशोधन स्वीकृत भएको व्यवस्था अनुसार विपक्षी रिट निवेदकले २५ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको कारणबाट अनिवार्य अवकास प्राप्त गर्नु भएको हो । उल्लेखित आधार कारण र प्रमाणहरुलाई दृष्टिगत गर्दा विपक्षी रिट निवेदकले लिनु भएको दावी जिकिर संविधान एवं कानुन असंगत हुनाका साथै आधारहिन एवं तर्कहिन देखिएको हुँदा विपक्षीको माग बमोजिम सम्मानीत अदालतबाट संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस मन्त्रालयको नाममा समेत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी हुनु पर्ने होइन, विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.  नियमानुसार निर्णय सुनाउनको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक यातायात संस्थानको कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट तपाईलाई तत्कालै लागू हुने गरी सञ्चालक समितिको मिति २०४९।८।१२ मा बसेको ६१२ औं बैठकको निर्णय अनुसार आजैका मिति देखि अवकास दिइएको छ । संस्थानमा लामो समय देखि गर्नु भएको सेवाको लागि धन्यवाद छ भनी अवकास दिएको र गैरकानुनी प्रकृयाको अवलम्बन गरी पूर्वाग्रही एवं स्वेच्छाचारी तवरले गरेको सो अवकासको प्रकृयाबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(१), (२)१२, (ङ) १६ द्वारा प्रत्याभुति भएको मौलिक हक एवं नोकरीमा बहाल रहने पाउने कानुनी हकको समेत अपहरण भएको हुँदा अन्यत्र कतै उपचारको अभावमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको छु । विपक्षीहरुले निवेदकलाई गरेको अवकास सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कार्यवाही गैर कानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराई खाई पाई आएको सुविधा तलब भत्ता समेत दिनु भनी परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग व्यहोरा रहेछ । विपक्षीहरु नेपाल यातायात संस्थान केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालक समिति नेपाल यातायात संस्थान तथा श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतबाट प्राप्त लिखितजवाफ हेर्दा नेपाल यातायात संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को साविक परिच्छेद–९ को साविक विनियम १(१) ले नेपाल यातायात संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि संस्थानको सेवाबाट अनिवार्य अवकास प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल यातायात संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०४९।८।१२।६ मा बसेको ६११ औं बैठकबाट उक्त संस्थानको सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १(१) मा संशोधन गरी साविकको उल्लेखित व्यवस्थाको सट्टा संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था पारित गरिएको र सोही संशोधन सम्बन्धी निर्णयको व्यहोरा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश भई श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तर) निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट उक्त संशोधन स्वीकृत भएको व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकले २५ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको कारणबाट अनिवार्य अवकास प्राप्त गर्नु भएको हो । निज प्रति पूर्वाग्रह राखी निज उपर भेदभाव गरी अवकास दिइएको होइन । कानुन बमोजिम दिइएको अवकासबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हकको अपहरण भएको छैन । संस्थानका तमाम कर्मचारीहरुलाई समान रुपले लागू हुने हुँदा कुनै पक्षपात पनि भएको छैन र सो संशोधन प्रकृया र संशोधित प्रावधान गैरकानुनी पनि भन्न सकेको छैन । रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो ।

७.  निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले विपक्षी यातायात संस्थानको संचालक समितिको मिति २०४९।८।१२ मा एकै दिन ९ घण्टाको फरकमा ६११ औं र ६१२ औं बैठक बसेर निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिइएको छ । विनियम संशोधन भएको छ भन्ने जानकारी पाउने मौका नै दिइएन । अवकास पत्रमा विनियम अनुसार अवकास दिइएको भन्ने पनि उल्लेख छैन । विपक्षी यातायात संस्थानको कार्यले निवेदकको नोकरी गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरिएको छ । विनियम संशोधन गरिएको भन्ने कुरा जानकारी समेत नदिइएकोले सूचनाको हकमा समेत आघात पुगेको छ । संशोधित नियम दुरासयपूर्वक ल्याइएको हुँदा लागू हुन सक्दैन अवकास पत्रमा कानुन खुलाइएको छैन कानुन प्रकृया (process) पुरा नभएको समेत हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले यातायात संस्थानका कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १(१) मा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भई संशोधन भएकोले सो संशोधन वैध छ भन्ने मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको र विपक्षी यातायात संस्थानका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्ड प्रधानले पनि निवेदकलाई गैरकानुनी प्रकृयाले अवकास दिइएको होइन । निवेदकले विनियमको संशोधनको प्रकृयालाई गैरकानुनी भनी (Challange) गरेको छैन, निवदकले श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको भएबाट नै सो विनियम संशोधनको जानकारी भएर नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ भन्ने मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको त्यस्तै विपक्षी यातायात संस्थानकै अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री द्वारिकामान जोशीले संचालक समितिलाई विनियम संशोधन गर्न अधिकार भएको र निवेदकले नोकरी अवधि २५ वर्ष पुगेको छैन भन्न सकेका छैनन् । अवकासलाई अवकासपत्रलाई स्वीकार गरी अवकास पछि प्राप्त हुने सबै सुविधा बुझी सकेका छन् भन्ने समेतका मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.  अब उपर्युक्त कुराहरुका सन्दर्भमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा सर्वप्रथम विपक्षी यातायात संस्थान, संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ अन्तर्गत गठन भएको देखिन्छ र सोही संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत सो संस्थानको संचालक समितिले सो संस्थानका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धमा समेत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी विनियम बनाउन सक्ने नै देखिन आयो । यातायात संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १ को उपविनियम (१) मा संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा संस्थानमा कर्मचारीको सेवा २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ भनी मिति २०४९।८।१२ मा संचालक समितिको ६११ औं बैठकबाट तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी संशोधन भएको भन्ने देखिएको र श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प.सं. ०४९।५० च.नं. ६१ को सोही मिति २०४९।८।१२ को पत्रबाट उक्त विनियमको संशोधन स्वीकृत भएको भन्ने समेत भएबाट सो विनियममा भएको संशोधनको प्रकृया कानुन अनुरुपकै देखिन आयो । निवेदकलाई संचालक समितिको सोही मिति २०४९।८।१२ मा बसेको ६१२ औं बैठकको निर्णयानुसार उक्त संशोधित विनियम बमोजिम नै नोकरी वर्ष २५ पुगेको आधारमा अवकास दिएको देखिन्छ । यस प्रकार विनियमका आधारमा अवकाश दिइएको देखिएकोले अवकाश पत्रमा सो विनियमावलीको, उल्लेख नभएको भए पनि निवेदकलाई दिएको सो अवकाशपत्र गैरकानुनी भन्न मिल्ने देखिन आएन । एकै दिन अर्थात एकै मिति २०४९।८।१२ मा विनियममा संशोधन भई सोही मिति २०४९।८।१२ मा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय भएकोमा पनि तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी विनियम संशोधन भएको हुँदा त्यसरी सोही दिनमा नै तत्काल अवकाश दिन संस्थानलाई कुनै बाधा पर्ने नहुँदा प्रशासनिक दृष्टिबाट अनुकूल हेरी अवकाश दिइने हो र सोही मितिमा अवकाश दिइएको रहेछ भने एकै दिन भएको भन्ने आधारमा मात्र पनि सो अवकाशपत्र गैरकानुनी भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने कुरा नीतिगत विषय भएको र सोही मुताविक भइरहेको व्यवस्थाको सट्टा कर्मचारीले उमेर ५८ वर्ष वा २५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेपछि अवकाश पाउने गरी अधिकार प्राप्त संचालक समितिबाट भएको निर्णय अनुसार विनियममा संशोधन भई तत्काल लागू भएको हुँदा निवेदकलाई पूर्व जानकारी नहुन सक्छ, तर निवेदक एक जनाको हकमा मात्र सो लागू भएको नभै सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका हकमा समान रुपले लागू भएको साथै विनियम सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्था भएको नहुँदा यस्तोमा निवेदकले छुट्टै जानकारी नपाएको तथा निवेदकको हकमा मात्र भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको भन्न मिल्ने स्थिति समेत प्रस्तुत निवेदकका हकमा देखिन आएन। संचालक समितिको ६११ औं बैठकको निर्णयबाट नेपाल यातायात संस्थानका कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १(१) मा भएको उक्त संशोधन नै संवैधानिक छैन भन्ने निवेदकले त्यस्तो निवेदन दावी गर्न पनि नसकेको स्थितिमा सोही संशोधित विनियमावली बमोजिम निवेदकलाई दिएको अवकाशपत्रबाट निवेदकको संवैधानिक कुनै हक हनन् भएको तथा नोकरीमा बहाल रहन पाउने कानुनी हकको अपहरण भएको मान्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदन माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न मिल्ने नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०५२ साल भाद्र १३ गते रोज ३ शुभम् ।