निर्णय नं. ४७७० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७७०    ने.का.प. २०५० (ख)               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

०४८ सालको रिट नं. १८८१

आदेश मिति:२०५०।५।१४।२

निवेदक      : गौरव इन्टरनेशनल (प्रा.लि.) बत्तिसपुतलीको तर्फबाट संचालक विठुलदास सराफ ।

विरुद्ध

विपक्षी: कर कार्यालय, काठमाडौं ।

विषय: उत्प्रेषण ।

(१)    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा वा दफा ३५ को उपदफा ४ बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले दिएको आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादित कर निर्धारण गरे उपर निवेदकले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा निवेदन लेखमा पाइदैन । सोबाट राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिनबाट बंचित हुने अवस्था पनि भएन । तसर्थ निवेदक २०४८।५।८ को कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश बदर गराउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सिधै रिट क्षेत्रको अधिकार भित्र प्रवेश गरी हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जानुको साथै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप समेत हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    आ.व. ०४०।४१ को खरिद विक्रीको कारोबारको आयव्यय देखाई लेखा परिक्षण गराई नोक्सानी रु. १३४४९२।०७ को वासलात कर कार्यालयमा पेश गरेकोमा वासलात पेश भएको मितिले १ वर्षभित्र कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा महानिर्देशकको स्वीकृत नलिई १ वर्ष पछि कर अधिकृतले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६, ४९(५) ३३(४) को हचुवा सूचना दिई दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय कायम गर्नु गैह्र कानूनी भएको प्रष्ट छ ।

३.    कर अधिकृतले निर्णय गर्दा कम्पनीको अन्तिम स्टक बाँकी वि.वि.सि. १८५३.१५ मिटरको मुल्य रु. १४४८७९।२७ लाई पनि विक्रीको देखाई आय मानी कर निर्धारण गर्नुबाट यस वर्षबाट वास्तविक आर्जनमा कर नलागी आगामी वर्षको कारोबारमा नै कर लगाउन गैह्र कानूनी भै मेरो समपत्तिमा आघात पुगेको प्रष्ट छ ।

४.    कर अधिकृतले आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १६ को विपरित खुद आय कति र कसरी नखुलाई आदेश गरेको देखिन्छ यसरी रु. ८०,१०९।०१ कायम भएको छ सो खुलाइएको छैन । त्यस्तै जरिवाना रु. ६८५८।९४ को पनि आधार खुलाएको छैन । यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा कानून अनुकूल छैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट अनेकौं (ने.का.प. २०४१ अंक १ पृष्ठ ५७ नि.नं. १८८३ समेत) सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन जसको पनि उल्लंघन भएको छ ।

५.    यसरी आफ्नो कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई वास्ता नगरी अन्य करदाता सरह खुद आय कायम गरिने सिद्धान्त अनुसार भनी प्रतिशत लगाई खुद आय कायम गर्नु अन्य कर दाताको नाम नखुलाई खुद आय रु. ८०१०९।०१ कायम गर्नु समानताको हकको वर्खिलाप गर्नु हो ।

६.    अतः उक्त निर्णय आदेशले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १७(२) र ७३ समेतको हकमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त निर्णय बदर गरी उक्त हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    उक्त फर्मले खुद नोक्सानी १३४४६२।०७ देखाई वासलात पेश गरेकोमा निजलाई सूचना समेत दिएकोमा फाँटवारी पेश नगरेकोले निजले पेश गरेको हिसाब किताबलाई आय कर ऐनको दफा ५८(क) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा अमान्य गरी आयकर निर्धारण गरिएको हो । निवेदकलाई ३३(४) बमोजिमको सूचना पनि दिइएकोमा कुनै सबुद प्रमाण पेश नगरेकोले कानून बमोजिम कर निर्धारण गरिएको छ । १ वर्षभित्र कर निर्धारण आदेश गरिएन भन्ने सम्बन्धमा कर विभागको महानिर्देशकबाट एकमुष्ठ स्वीकृत लिएको छ ।

९.    निजले पेश गरेको लेखा नै अमान्य गरी ऐनको दफा ३३(२) (क) र (घ) समेतको आधारमा खुद आय कायम गरी हिसाबको अन्तिम स्टकलाई मान्यता नदिएको हो र निवेदक रिट क्षेत्रमा नआई पुनरावेदन गर्न जानुपर्ने हो तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

१०.    नियमानुसार कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हाले वासलात दाखिला भै सकेपछि १ वर्षभित्र कर अधिकृतले कर निर्धारण आदेश गरी सक्नु पर्ने सो समयावधी भित्र भएको छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६, ४९, (५) ३३(४) ३३(२) र आयकर नियमावली, ०३९ को नियम १६ को विपरित कर निर्धारण आदेश भएको छ । स.अ. बाट प्रतिपादित विभिन्न नजिर सिद्धान्त विपरित कर निर्धारण भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कर कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले कानून बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिई नियमानुसार कर निर्धारण गरिएको छ र निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइन कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने हो तसर्थ रिट निवेदन विचारणीय नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नुभएको वहस समेत सुनियो ।

११.    कर अधिकृतले कानून बमोजिम कर निर्धारण नगरी हचुवा किसिमले मेरो वासलातलाई अमान्य गरी खुद आय कायम गरी गरेको आयकर निर्धारण आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदक र कानून बमोजिम नै कर निर्धारण भएको छ भन्ने समेतको विपक्षी भएको प्रस्तुत निवेदनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरे उपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने कि सोझै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो र यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था के रहेछ सो तर्फ दृष्टि दिनुपर्ने हुन आउँछ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा “यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।” तर करदाताले दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएका वा दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएमा कर अधिकृतले दिएको आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादित कर निर्धारण गरे उपर निवेदकले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएको भन्ने कुरा निवेदन लेखमा पाइदैंन, सोबाट राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिनबाट वंचित हुने अवस्था पनि भएन । तसर्थ निवेदक ०४८।५।८ को कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश बदर गराउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरे उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सिधै रिट क्षेत्रको अधिकार भित्र प्रवेश गरी हेर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जानुको साथै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप समेत हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १४ गते रोज २ शुभम् ।