निर्णय नं. २४१३ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. २४१३ ने.का.प. २०४२ अङ्क ६
डिभिजन बेञ्ज
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २२९८
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक :जि.पर्सा वधवन्ना गा.पं. वडा नं.३ वधवन्ना घर भै हाल शंकर सेरैयामा डेरा गरी बस्ने हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनुवामा बसेको भोजुवा भन्ने भोजा खवास ।
विरूद्ध
विपक्षी :पर्सा जिल्ला अदालत ।
मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालत,काठमाडौं ।
आदेश भएको मिति:२०४२।३।१२।४ मा
ठूलो सजायँ निवेदकले भुक्तान गरी सकेपछि मात्र कानुनी हक हनन् हुने कुराको हकको सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्रीमती इश्वरी दाहाल
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः विपक्षीले गैरकानुनी ३०। वर्षको कैद ठेकी थुनामा राखेको मेरो हनन् भएको कानुनी हक बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेप निम्न प्रकार छ ।
२. प्रहरी तुलसीदास श्रेष्ठको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले ०३८।११।१४ मा गरेको फैसलाले ज्यानसम्बन्धी १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको कलवर नारायण राज रेग्मीका जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको खुन डाँका मुद्दामा पर्सा जि.अ.बाट ०३८।११।१९ गते भएको फैसलाले कैद वर्ष १०। समेत जम्मा कैद ३०। वर्षको कैद ठेकी कैदी पुर्जी निवेदकलाई दिएको ।
३. उक्त सजायँ उपर थुनुवा भएको र आर्थिक स्थिति नाजुक भएबाट पुनरावेदन गरेको छैन । प्रहरीको बनावटी बयान र मृतक प्रहरी ललितकुमारका सहयोगी चस्मदिद गवाह र सरजमीनका मानिसका मात्र आधारमा सम्बन्धित मुद्दामा पुर्याउन पर्ने ठोस एवं स्वतन्त्र प्रमाण नपुर्याई ऐन कानुन विपरीत ज्यानसम्बन्धीको १३(१) दफा लगाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको र खुन डाँकातर्फ कैद वर्ष १०। समेत जम्मा कैद वर्ष ३०। गर्ने गरी गरेको फैसला अन्याय तथा न्याय विहिन त्रुटिपूर्ण हुँदा सम्बन्धित मुद्दाको उपचारार्थको लागि बुझ्नुपर्ने प्रमाण झिकाई बुझी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश, आज्ञा पुर्जी जारी गरी उपरोक्त कैद म्याद बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।
५. निवेदनमा लेखिएका दुवै मुद्दामा कैद गर्ने शुरू अदालतलाई र कैद ठेक्ने जेललाई नै भएकोले यस अदालतसँग सम्बन्ध नभएकोले निजको मौलिक हकमा कुनै आघात पुर्याएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखिन जवाफ ।
६. यसमा निज प्रतिवादी निवेदकलाई छुट्टा–छुट्टै दुई मुद्दामा अर्थात् ज्यान मुद्दामा जन्मकैद वर्ष २०। र खुन डाँका मुद्दामा कैद वर्ष ६ र जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १०। वर्ष कैद भएकोमा उक्त दुवै मुद्दाको कैद म्याद ठेकी पठाउँदा यस अदालतबाट कानुन बमोजिम भुक्तान गराउनु भनी गएको ०३९।३।२३ को पत्रबाट देखिएको र उक्त भिन्न भिन्न मितिका फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना कैद सम्बन्धमा दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजम हुने नै हुँदा भुक्तान गराउनु पर्ने कैद वर्ष २० को हद भुक्तानी नहुँदासम्म निवेदकको संवैधानिक अधिकारको हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतको लिखिन जवाफ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्रीमती इश्वरी दाहालले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा प्रहरी तुलसीदास श्रेष्ठको जाहेरीले श्री ५ को सरकार भएको प्रहरी ललितकुमार मरेको ज्यान मुद्दामा ज्यानसम्बन्धीको १३(१) अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको र नारायणराज रेग्मीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा म्यादी कैद वर्ष ६ र जरिवाना वापतको कैद वर्ष ४। समेत जम्मा १०। दश वर्ष कैद गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट जम्मा दुवै मुद्दामा कैद वर्ष ३०। तीस ठेकी गरेको फैसला उपर कानुनले लाग्ने पुनरावेदन गर्न नसकेको कुरा निवेदकले आफ्नै निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तो कानुनले निर्देशन गरी रहेको मार्गको अवलम्बन नगरी असाधारण क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी उपरोक्त फैसलाहरू बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ । ३० वर्ष कैद ठेकिएको विषयमा पहिले ठूलो सजायँ भुक्तान भएपछि दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम हुने नै छ भन्ने फैसला गर्ने अदालतको लिखिन जवाफबाट पनि प्रष्ट भएको छ । त्यसतर्फ हेर्दा ठूलो सजायँ २० वर्ष कैद निवेदकले भुक्तान गरी सकेपछि मात्र कानुनी हक हनन् हुने कुराको हकको सिर्जना हुने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन् भएको र असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी प्रचलन गरिदिनु पर्ने कुनै अवस्था विद्यमान नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ १२ गते रोज ४ शुभम् ।