निर्णय नं. २४१४ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २४१४     ने.का.प. २०४२      अङ्क ६

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १५७२

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक      :नु.जि.गाउँ खर्क गा.पं.वडा नं. ७ वोल गाउँ बस्ने उक्त पञ्चायतका प्र.पं.नसिर तामाङको हकमा ऐ. ऐ. बस्ने निजको छोरा अशोक तामाङ ।

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक कार्यालय, हनुमानढोका, काठमाडौं ।

अंचल प्रहरी उपरीक्षक,कार्यालय मुकाम हनुमानढोका काठमाडौं ।

प्रहरी महानिरिक्षक दिल बहादुर लामा मुकाम प्रहरी प्रधान कार्यालय,नक्साल,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति:२०४२।६।७।२ मा

     भए गरेको कारवाहीमा भिन्नता देखिन आएकोले सो नजीर लागू हुन सक्ने स्थिति देखिन आएन ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिल कुमार पन्त

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी  पाउँ भनी यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ ।

२.    प्रत्यर्थी मध्येको प्रहरी महानिरीक्षक र मेरा पिता समेतको जिल्ला एकै भएको कारणबाट आगामी चुनावमा निजको भनाई मुताविकको व्यक्तिलाई समर्थन नगर्ने देखि व्यक्तिगत रीसइवीबाट आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी निजले गाउँघरमा त्रासको वातावरण फैलाउन लागेको कुरा गाउँघरमा प्रष्ट नै छ । यसै क्रममा मेरो पिता गाउँको प्र.पं.हुनुको साथै विभिन्न विकासका पूर्वाधार खडा गर्ने योजनाहरूमा सक्रिय भई लागी रहनुभएको सोही क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटित लघु जल विद्युत योजनाको लागि आवश्यक सामान लिन काठमाडौं आएको अवस्था पारी मिति ०४२।५।११ गते काठमाडौं चावहिलबाट प्रत्यर्थी नं. ३ को आदेश बमोजिम २ र १ बाट खटी आएका प्रहरी जवानले पक्राउ गरी प्रत्यर्थी नं. १ को कार्यालय हनुमानढोकामा बन्दी बनाई राखेका छन् । यसरी बन्दी बनाउनुको पछि के कारण छ भनी बुझ्न खोज्दा सो बारेमा केही जानकारी पाउन सकिएन । साथ साथै मेरो पिताजी अस्वस्थ भएबाट निजको औषधी उपचार गर्न बरु म आफैं खर्च गर्छु भन्दा खर्च लिइयो तर उपचार भएन र सो थुनाको कारण बुझ्न मैले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुसिलकुमार पन्तलाई मुकरर गरी पठाउँदा निजले प्रत्यर्थी नं. १, २ का कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेट्दा समेत थुनेको हो भेट्न दिँदैनौ अरु केही थाहा छैन भन्ने जस्तो जवाफ प्राप्त हुन आई प्रहरीले मेरो पिताको नेपालको संविधानको धारा १०, ११ को हकमा आघात परेकोले अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने कुरामा प्रहरी तन्त्र चलाई मेरो पितालाई गिरफ्तार गरी आज १५ दिन भइसक्दा पनि कुनै पुर्जी नदिने, कतै अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष प्रस्तुत नगर्ने र रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सरसल्लाह गर्न नदिने आदि गरी देहायको संविधान कानुनको कुनै मर्यादा नराखी शक्ति प्रयोग गरी दबाउने कुल्चने प्रयास भएको र मेरो पिताजीलाई शारीरिक यातना समेत प्रशस्त मात्रामा दिई आफ्नो राजनैतिक फाइदा पदको आधारबाट गर्ने कुचेष्टा प्रत्यर्थी नं. ३ ले सोची सो कुरा प्रत्यर्थी नं.१ र २ मार्फत प्रयोग गराई मेरोपितालाई गैरकानुनी रूपले थुनामा राखेको उक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई संविधानको धारा ११(६) बमोजिमको हकको समेत ध्यानमा राखी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउन संविधानको धारा १६ मा धारा ७१ बमोजिम आदेश जारी गराई पाउने हक सुरक्षित हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु । गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई ०४२।५।३० गते सुनवाई हुने हुँदा उक्त दिन बन्दी समेत उपस्थित गराउनु भन्ने सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।५।२६ को आदेश ।

४.    यस कार्यालयबाट निज नसिर तामाङलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको हैन । सा.सु.अन्तर्गत नजरबन्द राख्नु भन्ने जि.का.काठमाडौंको प्राप्त आदेश पुर्जी अनुसार पुर्जी बुझाई ख.श्रेणीको सिदा दिई सा.सु.अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको हुँदा रिट निवेदकले यस कार्यालय प्रति अनावश्यक लान्छना दिने उद्देश्यले गैरकानुनी थुनामा राखे भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिदिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरिदिनु हुन अनुरोध छ भन्ने समेत जि.प्र.का.को लिखिन जवाफ ।

५.    निवेदकको बुबा कहाँ कुन हालतमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन । निवेदकले के कति कारणले मलाई समेत उजूरी दिएको हो, एक राष्ट्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मा लिएर बसेकोलाई यसरी अनाहकमा नाम समेत उल्लेख गरिदिनु भएको निवेदन शत प्रतिशत झुठ्ठा एवं भ्रामक हो । निजको बुबा र म एकै जिल्लाको हुनु यो संयोग मात्र हो तसर्थ निवेदकको माग अनुसारको आदेश हुनुपर्ने होइन रिट खारेज हुन सादर  अनुरोध छ भन्ने समेतको प्रहरी महानिरीक्षक दिलबहादुर लामाको लिखिन जवाफ ।

६.    निवेदकका बाबु नासिर तामाङलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु भनी यस कार्यालय अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई कुनै आदेश दिएको छैन र निवेदकका बाबुलाई यस कार्यालयबाट थुनामा राखेको समेत छैन । यस कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा बुझ्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट हाल का.जि.चावहिल बस्ने नसिर तामाङलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज नासिर तामाङका नाउँको नजरबन्द आदेश पुर्जी यसैसाथ पठाएको छ । निजलाई पक्राउ गरी नजरबन्द आदेश पुर्जी तामेल गरी तामेली पठाई दिनु भन्ने जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४२।५।१२ को पत्रसाथ निजका नाउँको नजरबन्द आदेश पुर्जी प्राप्त हुन आएकोले निजलाई सोही मितिमा पक्राउ गरी नजरबन्द आदेश पुर्जी तामेली गरी पठाएको बुझिन्छ । तसर्थ यस कार्यालय उपर समेत झुठ्ठा लान्छना लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको अञ्चल प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाको लिखिन जवाफ ।

७.    यसमा प्रहरी नायवउपरीक्षक कार्यालयको लिखिन जवाफमा जि.का.को पत्रानुसार नजरबन्द राखिएको भन्ने देखिएकोले के कसो भएको हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र लिखिन जवाफ समेत पठाउनु भन्ने जि.का.काठमाडौंलाई लेखी पठाउने भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०४२।५।३० को आदेश ।

८.    रिट निवेदक अशोक तामाङले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कुराहरूलाई लिएर थुनामा राखेको नभई नु.जि.गाउँखर्क गा.पं.वडा नं. ७ घर भई हाल का.जि.चावहिल बस्ने निज नसीर तामाङले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरी होहल्ला अशान्ति समेत गरेबाट यसैसाथ संलग्न सबूद प्रमाणको आधारमा निजलाई सो काम कुराबाट रोक्न जरुरी भएबाट सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति ०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ को प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम गरी नसिर तामाङलाई मिति ०४२ साल भाद्र १२ गतेदेखि थुनामा राख्न जि.प्र.का. लाई आदेश गरी पठाएको हो । शान्ति सुरक्षा अधिकारीको हैसियतले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी निजको गतिविधि कृयाकलापलाई रोक्न थुनामा राखेको हुँदा सो रिट निवेदनमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरण जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.का. काठमाडौंको लिखिन जवाफ ।

९.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्तले मेरो पक्षलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा संविधानको धारा ११(६) बमोजिमको हकको समेत ध्यानमा राखी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार सिंहले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने अधिकारीको हैसियतले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी निजको गतिविधि कृयाकलापलाई रोक्न थुनामा राखेको हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरण जारी हुनुपर्ने होइन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

११.    यसमा सरकारी अधिवक्तासँग रहेको सम्बन्धित फाइल हेर्दा जिल्ला कार्यालयबाट निवेदकलाई दिएको थुनुवा पुर्जी निजले ०४२।५।१२ मा बुझी सही गरेको देखिन्छ । अतः थुनुवा पुर्जी दिएन भन्ने निवेदकको लेखाई साँचो देखिन आएन । नजरबन्द राख्ने सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ कि भन्नेतर्फ बिचार गर्दा सम्बन्धित फाइल हेर्दा प्रहरी ना.नि.जि.प्र.का. काठमाडौंले ०४२।५।११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक र जि.प्र.का. समक्ष दिएको प्रतिवेदनमा “बुझ्दा आगामी रा.पं.स. चुनावलाई आलोचना गरी हिंडेको भन्ने बुझिन आएको र व्यवस्था सम्बन्धमा समेत आँच आउने क्रियाकलापमा समेत संलग्न रहेको र त्यस क्रियाकलापले देशको शान्ति र सुव्यवस्थामा समेत आँच आउन सक्ने बुझिएको भन्ने उल्लेख भई उक्त प्रतिवेदनबाट कारवाई हुँदा मिति ०४२।५।१२ मा प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट नसिर तामाङले व्यवस्था सम्बन्धमा समेत आँच आउने कृयाकलापले देशको शान्ति सुरक्षामा समेत आँच आउने र समयमा नै रोकथाम नगराएमा व्यवस्था विरोधी धारणा फैलिन गई शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न जाने सम्भावना देखिन आएकोले समयमा नै आवश्यक कारवाही गरी रोकथाम गर्ने गरेको व्यवस्था हुन् भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. काठमाडौंको मिति ०४२।५।११ को पत्र प्राप्त भएको भनी उल्लेख गरी नसिर तामाङलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्नु पर्ने देखिएको भन्ने टिप्पणी पेश गरी सो टिप्पणी प्र.जि.अ.बाट ०४२।५।१२ मा सदर भएको देखिन्छ । उक्त टिप्पणी सदर भई निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झिएकोले भनी नजरबन्द राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । उपरोक्त अनुसार रिट निवेदकले आगामी रा.पं.स. को चुनावलाई आलोचना गरी हिंडेको र व्यवस्था सम्बन्धमा समेत आँच आउने कृयाकलापमा संलग्न रहेको समेत कुराहरू दर्शाई थुनामा राख्ने आदेश भएकोलाई पूर्वावस्थाको अभावमा जि.का.बाट आदेश गरेको भन्ने निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । विद्वान अधिवक्ताले नजीरको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको ०४१ सालको रि.नं. १६०० निवेदक कृष्णप्रसाद सेढाई विरुद्ध जि.का. कारागार शाखा नखु समेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा मिति ०४२।२।७ मा भएको निर्णय हेर्दा “के कस्तो तरिकाबाट कुन कुरामा शान्ति सुरक्षामा विरोध पर्न जाने हो फायलमा सो कतै उल्लेख भएको छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत केशमा त्यस्तो नभई माथि उल्लेख गरिए अनुसार रा.पं.स. को आगामी चुनावमा आलोचना गरी हिंड्ने र व्यवस्था सम्बन्धमा समेत आँच आउने कृयाकलापमा संलग्न रहेको भन्ने सम्बन्धित फायलबाट देखिन आउँछ ।

१२.   अतःनजीरस्वरूप देखाउनु भएको निर्णयबाट प्रस्तुत केश र उक्त कृष्णप्रसाद सेढाइको केशमा भए गरेको कारवाईमा भिन्नता देखिन आएकोले सो नजीर प्रस्तुत केशमा लागू हुन सक्ने स्थिति देखिन आएन ।

१३.   माथि विवेचना गरेअनुसार रिट निवेदन नसिर तामाङलाई नजरबन्दमा राख्ने जि.का. काठमाडौबाट मिति ०४२।५।१२ मा भएको आदेश ऐनको रीत पुर्‍याई गरेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आश्विन ७ गते रोज २ शुभम् ।