निर्णय नं. ६०२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.:६०२०  ने.का.प. २०५२   अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

२०५१ सालको रिट नं. : ३६७३

आदेश मिति : २०५२/२/३/४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक  :जि. भक्तपुर कटुञ्जे गा.वि.स. वडा नं. ५ को तत्काल गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकृत नवौं तह शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत कृष्ण मुरारी शर्मा ।

विरुद्ध

विपक्षी  :गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं ।

गुठी संस्थान,संचालक समिति ।

गुठी संस्थानको का.मु. प्रशासक दामोदर प्रसाद ढकाल ।

 

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५०/१०/१० मा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४को निवेदकलाई नवौं तहको पदबाट दरबन्दी कटौती गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण मानी बदर गरिएपछि निवेदकले बहाल गराई पाउँ भनी मिति २०५०/११/६ मा गुठी संस्थानमा र मिति २०५०/१२/१ मा अध्यक्ष, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनहरु उपर कुनै कारवाही गरेको देखिँदैन । अदालतको फैसला अनुसार निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु पर्नेमा सो नगरी अदालतको फैसला बमोजिम निवेदकले आफ्नो पदमा बहाल हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य लिई निवेदक उपर प्रवृत्त भावना (Bias and Malafide) राखी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले निवेदक बहाल रहेको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखिने ।

(प्र.नं. ९)

        निवेदकलाई हाजिर नै नगराई दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा दरवन्दी कटौती गरी अवकाश दिन मिल्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. ९)

        निवेदकको हकमा प्रवृत्त भावना लिई नवौं तहको पद समेत खारेज गरी अवकाश दिने गरेको विपक्षी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५१/१/१६ को निर्णय औचित्यविहिन र त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई साविक नवौं तहको पदमा बहाल गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री मातृका प्रसाद निरौला

विपक्षी तर्फबाट   :विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मैनाली

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.  म निवेदक २०३२ साल देखि गुठी संस्थानको सेवामा शाखा अधिकृत देखि नोकरी शुरु गरी २०४० सालमा अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई काम गर्दै आएको र पछि तह व्यवस्था लागू हुँदा नर्वौ तह कायम भई गुठी संस्थानको इमान्दार, दक्ष र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिएँ । मिति २०४९/१/१५ मा प्रत्यर्थी गुठी संस्थानबाट अचानक अवकाश दिएको भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएको र के आधार तथा कारणबाट अवकाश दिएको हो सोको निर्णयको नक्कल माग्दा समेत दिइएन । गैर कानूनी दुरासययुक्त धारणाले अवैध सञ्चालक समितिले गरेको सो पद खारेजी सम्बन्धी निर्णय र सोको आधारमा दिइएको पत्र समेत विरुद्ध यसै सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा प्रत्यर्थीको निर्णय समेत झिकाई रित नपुगी बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको उक्त मिति २०४९/१/१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि संस्थानको सेवामा पूर्ववत कायम गरी हाजिर हुन पाउन मिति २०५०/११/६ मा गुठी संस्थानमा र मिति २०५०/१२/१ मा अध्यक्ष गुठी संस्थान सञ्चालक समिति समक्ष निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थीबाट मिति २०५०/१/२० का दिन मिति २०५२/१/१६ को निर्णय अनुसार नवौं तहको सबै पद खारेज भएकोले संस्थानको सेवाबाट सधन्यवाद अवकाश दिएको छ भन्ने पत्र पठाएकोले वाध्य भई पुनः सममनित अदालतको शरणमा उपथित भएको छु ।

३.  साविकमा ५ पदमा स्थायी पूर्ति भइरहेको नवौं तहका अधिकृतहरुलाई अनियमित तरिकाले पद खारेज गरी अवकाश दिइयो । दश तहको कहिल्यै पूर्ति नभई खाली रहेको पद र द्वितीय श्रेणीको आठौं तहको दुई पद पनि यथावत राखिएको थियो । अवकाश पाएका मध्ये दुई जना रिट क्षेत्रबाट बहाल हुन आएकोमा पनि पुनः बहाल गरिएन । आठौं तहको दुई पदमा अरु दुई पद थप परी चार पद कायम गरिएको छ । सो चारै पद हालसम्म खाली नै छ । यस्तो अवस्थामा नवौं तहको सबै पद खारेज गर्नु विसंगतिपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण कार्य हुन गएको छ । पद र सेवा आवश्यक नभएको अवस्था कारण र आधार छैन । हाल गुठी संस्थानले उप–सचिव स्तरका कर्मचारीहरु अन्यत्रबाट काजमा ल्याई काम लगाई आएको छ । दश जना अनुभवी अधिकृतहरुलाई पद बढी भएको भनी खारेज गरेको लगत्तै मिति ०४९/३/३ मा विज्ञापन गरी ५ जना अधिकृत लगायत २७ जना कर्मचारी भनी गरी उक्त निर्णय विपरित काम गरेको छ। सम्मानित अदालतको मिति २०५०/१०/१० को आदेशले प्रत्यर्थी संस्थानले सातौं तहका नारायण भट्टराई तथा गोविन्द्र प्रसाद गौतम र छैटौं तहका हेमराज सुवेदशीलाई पुनर्वहाली गरेको छ । म निवेदकलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले पुनर्वहाली नगराई विना कारण मिति २०५१/१/१६ मा पद खारेज गरेको भनी सूचना गरेको छ । पहिलो पद खारेज गरेको मिति २०४६/१/१५ देखि २०५१/१/१६ तकको तलब भत्ता सुविधा समेत पाउनु पर्ने स्वतः सिद्ध छ । मलाई पाउनु पर्ने तलब भत्ता समेत दिइएको छैन ।आफू कार्यरत रहेको पद खारेज गरेको निर्णय हेर्ने देख्न पाउनु मेरो नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित पारी म प्रति आकर्षित नहुने ऐनको आधार लिई म वहाल रहेको पद खारेज गरेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९(च) अनुसारका सदस्य समेत नराखी बसेको सञ्चालक समितिको वैठकले मनोमानी ढङ्गले पद खारेजी निर्णय गैर कानूनी छ । गुठी संस्थान, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको उक्त मिति २०५१/१/१६ को निर्णय अन्यायपूर्ण, पूर्वाग्रह पीडित दुरासययुक्त विवेह हिन, गैर कानूनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भई त्रुटीपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको परिपालना नभएको अवस्था समेत हुनाले मैले गुठी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०४६ को नियम ३२.१ बमोजिम मेरो उमेर ६० वर्ष पूरा नभएसम्म सेवा गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुो साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा आघात कुण्ठा हुन गएकोले अनय उपचारको अभावमा मलाई पद खारेज गरी अवकाश दिने गरेको गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५१/१/१६ को निर्णय र सो आधारमा भए गरेका सबै कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा वहाल राखी शुरु मिति देखिको तलब भत्ता सुविधा दिनु भन्ने समेतको प्रत्यर्थीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश।

५.  विपक्षीले नवौं तहको पद खारेज गर्न नमिल्ने कुनै कानूनी आधार सहित रिटमा प्रवेश गर्नु भएको छैन । नवौं र दशौं तहको पद खारेज गर्न नमिल्ने भनी आफ्नो मात्र एकतर्फी गैर कानूनी व्यहोरा भएको उल्लेख गरेको छ । नवौं तह खारेज गरी संस्थानको हित गर्ने निर्णय गर्नु दुरासयपूर्ण कार्य हुन सक्दैन । पद खारेज गर्दा शाखा खारेज गर्नु पर्दैन । विपक्षीको पदको लागि भनी कुनै शाखाको स्थापना भएका थिएनन्, छैनन् । प्रत्येक शाखामा नवौं दशौं तहको मान्छे वहाल गर्न कानून छैन, गरेको पनि छैन शाखा प्रमुख संस्थानले कुन तहको कर्मचारीलाई राख्नु पर्छ आफ्नो संगठनात्मक कुरा हो । करार सेवा र काजका कर्मचारहिरुको तह नवौं तह र स्थायी पद होइनन् । करार सेवा र काजमा राख्ने भन्ने समय र कामको विशेषताको आधार हो, जो नवौं तहबाट गर्ने काम होइन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा गणपुरक संख्या पुगेको छ । बोर्डको सम्पूर्ण सदस्यको ५०% सदस्य उपस्थित भएको वैठकबाट निर्णय भएको छ । संस्थानको कार्य व्यवस्था विनियम २०४९ को ३(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५०% गणपुरक संख्या वैठक रीतपूर्वक छ । गुठी संस्थानको प्रमुख आय भन्नु नै मालपोत, कुतवाली घर पसल, वहाल, रै.प. रकम आदि हुन् । यस आयप्रति दृष्टिपात गर्दा कुतवाली र वहाल रकम समयमा नउठ्ने र बैंक लगानी रै.प. रकममा आर्जित हुने ब्याज दर १४% वन ८.५% मा झरेर संस्थानको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने जाँचबुझ ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगले श्री ५ को सरकारमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन २०४८ मा पनि नवौं तहको औचित्यता नदेखी खारेज गर्ने उल्लेख गरेको समेत वस्तु तथ्यका आधारमा संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने दृष्टिकोण समेतका कारणबाट नवौं एवं दशौं तहको पद गुठी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०४६ को परिच्छेद ७ को विनियम ३३.१ बमोजिम खारेज गरी विपक्षीलाई उक्त पदबाट सधन्यवाद अवकाश दिइएको हो । उक्त विनियम अनुसार भएको अवकाश गलत एवं दुरासय र त्रुटीपूर्ण हुन सक्दैन । नवौं तह र दशौं तहको पद संस्थानलाई आवश्यक नभएको हुँदा खारेज गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय, सोही संस्थानका सञ्चालक समिति तथा आफ्नो हकमा समेत गुठी संस्थानका का.मु. प्रशासक दामोदर ढकालको लिखित जवाफ ।

६.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मातृका प्रसाद निरौलाले मेरो पक्षलाई बदनियतपूर्वक पद खारेज गरी बर्खास्ती गरेको छ । २०४९ सालको रिट नं. २५६० को रिट निवेदनबाट सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४ को निर्णय ०५१/१०/१० मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि मेरो पक्ष हाजिर हुन जाँदा हाजिर समेत नगराई पुनः मिति २०५१/१/१६ मा पद समेत खारेज गरी नोकरीबाट अवकाश दिएको छ । पद खारेज गरेको नभई व्यक्ति खारेज गर्ने उद्देश्यले पद खारेज गरेको भनिएको मात्र हो । जुन कर्मचारीलाई अदालतको आदेश बमोजिम हाजिर गराएको छैन । त्यहि कर्मचारीलाई पुनः पद खारेज गरेको भनी अवकाश दिइएको त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सेवामा वहाल गर्नु भन्ने परमादेश पाउँ भन्ने समेत गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी गुठी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मैनालीले निवेदकलाई पूर्वाग्रह राखेर पद खारेज गरी अवकाश दिएको होइन । गुठी संस्थान विनियमावली २०४६ बमोजिम अवकाश दिएको हो । संस्थानको आय वृद्धिमा ह्रास आएको र गुठी संस्थानको सम्बन्धमा जाँचबुझ ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगले श्री ५ को सरकारमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन २०४८ ले पनि नवौं तहको पदको औचित्यता नदेखि खारेज गर्ने उल्लेख गरेको हुँदा सो समेतका आधारमा निवेदकलाई पद खारेज गरी अवकाश दिइएको हो । प्रवृत्त भावनाले पद खारेज गरी अवकाश दिएको होइन । तसर्थ निवेदकलाई पद खारेज गरी अवकाश दिएको कानून अनुरुप नै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.  निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो, होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

८.  यसमा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४ को निर्णयले पद समेत खारेज गरी अवकाश दिएपछि निवेदक यस अदालतमा रिट निवेदन दिन आएको र सो रिट निवेदनबाट मिति २०४९/१/१४ को सञ्चालक समितिको निर्णय रित नपुगी बसेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भए पश्चात निवेदक अदालतको आदेशको प्रतिलिपि लिई हाजिर हुन गएकोमा विपक्षी गुठी संस्थानले हाजिर नगराई मिति २०५१/१/१६ को सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नवौं तहको सबै पद खारेज भएकोले भनी अवकाश दिएकोमा हाजिर समेत नगराई अवकाश दिएको हुँदा मिति २०५१/१/१६ को सञ्चालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी सेवामा वहाल रहन पाउँ भनी पुनः रिट निवेदन दिन आएको देखिन्छ । गुठी संस्थानको आय वृद्धिमा ह्रास आएको र गुठी संस्थानको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगले श्री ५ को सरकारमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन २०४८ मा पनि नवौं तहको पदको औचित्यता नदेखि खारेज गर्ने उल्लेख गरेको समेत आधारमा संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा सकेसम्म मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालक समितिबाट मिति २०५१/१/१६ मा नवौं तहको सबै पद खरोज गरी निवेदक समेतलाई अवकाश दिइएकोमा कुनै पूर्वाग्रह वा प्रवृत्त भावना छैन । संस्थानलाई अनावश्यक भएका पद खारेज गरेको कानून अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी गुठी संस्थानको लिखितजवाफ देखिन्छ। यसरी २०४९ सालको रिट नं. २५६० मा मिति २०५०/१०/१० मा भएको यस अदालतको आदेश बमोजिम निवेदकलाई साविक पदमा हाजिर नगराई २०५१/१/१६ मा निवेदक समेतलाई नवौं तहको पदबाट अवकाश दिइएको कुरामा विपक्षी गुठी संस्थानले स्वीकार गरेकै देखिन आयो  ।

९.  सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५०/१०/१० मा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४ को निवेदकलाई नवौं तहको पदबाट दरबन्दी कटौती गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण मानी बदर गरिएपछि निवेदकले वहाल गराई पाउँ भनी मिति २०५०/११/६ मा गुठी संस्थान मा गुठी संस्थानमा र मिति २०५०/१२/१ मा अध्यक्ष, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनहरु उपर कुनै कारवाही गरेको देखिँदैन । अदालतको फैसला अनुसार निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु पर्नेमा सो नगरी अदालतको फैसला बमोजिम निवेदकले आफ्नो पदमा बहाल हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य लिई निवेदक उपर प्रवृत्त भावना (Bias and Malafide) राखी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले निवेदक बहाल रहेको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा निवेदक रत्न काजी तुलाधर विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको २०४९ सालको रिट नं. ३१०६ को उत्प्रेषणको रिट मा संस्थानलाई कुन पद वा समूह आवश्यक छ वा छैन भनने कुरा संस्थानले स्वयं निर्णय गर्ने कुरा हो, अदालतले संस्थानको आवश्यकता निर्धारित गरी कुनै पद वा समूह कायम राख्नकोलागि संस्थानलाई वाध्य गर्न मिल्दैन । तर सार्वजनिक निकायहरुमा यस्ता नीतिहरु निर्धारित गर्दा वा नीतिगत निर्णयहरुलाई कार्यान्वित गर्दा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह पक्षपात वा स्वेच्छाचारिताले स्थान पाउनु हुँदैन । संस्थानको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका भनिएका त्यस्ता सबै निर्णयहरु र ती नर्णियहरुको कार्यान्वयन शुद्ध भावनाले भए गरेको हुनुपर्छ । यदि पूर्वाग्रहयुक्त वा पक्षपातपूर्ण कुरालाई कार्यान्वित गर्ने भित्री अभिप्रायले त्यस्तो निर्णय भएको वा कार्यान्वित गरिउको देखिएमा त्यो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ र त्यस्तो निर्णय वा कार्या कानूनको दृष्टिमा दुषित र बदरभागी हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०५१/२/५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । विपक्षी गुठी संस्थानको भनाई अनुसार नवौं तहको दरबन्दी नै कटौति गर्नु पर्ने अवस्था नै परेको भएपनि पहिले अदालतको आदेश अनुसार निवेदकलाइृ हाजिर गराइृ काममा लगाएपछि मात्र दरबन्दीको औचित्य तर्फ विचार हुन सक्ने हो यद्यपि त्यसो गरेको समेत देखिँदैन । निवेदकले पाउनु पर्ने तलब सुविधा रकम आदि बारे पनि निर्णय गरिएको वा सो रकम पाउने नपाउने सम्बन्धमा केही टुंगो लगाएको पनि देखिन आउँदैन । यसरी निवेदकलाई हाजिर नै नगराई दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा दरवन्दी कटौती गरी अवकाश दिन मिल्ने देखिँदैन । अतः निवेदकको हकमा प्रवृत्त भावना लिई नवौं तहको पद समेत खारेज गरी अवकाश दिने गरेको विपक्षी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५१/१/१६ को निर्णय औचित्यविहिन र त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई साविक नवौं तहको पदमा बहाल गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ४ शुभम् ।