शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६०२१ - उत्प्रेषण ।

भाग: ३७ साल: २०५२ महिना: असोज अंक:

निर्णय नं. ६०२१   ने.का.प. २०५२ अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : २७७३

आदेश मिति : २०५१/१२/२०/

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक  :मोरङ जिल्ला राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ४ राजघाट घर भै हाल जुट विकास तथा व्यापार संस्थानबाट अवकास दिएको राम प्रसाद भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षी   :श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सि.हदरवार, काठमाडौं ।

जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भै श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, विराटनगर ।

कृषि सामग्री संस्थान, टेकु, कुलेश्वर, काठमाडौं ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार, काठमाडौं ।

 

    संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम घाटामा गएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघटन गर्ने गरेको कारवाहीमा कुनै त्रुटी देखिन नआउने ।

(प्र.नं. २९)

    जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भएपछि संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) बमोजिम विघटित संस्थानको दायित्व श्री ५ को सरकारमा हस्तान्तरण भएको र सोही ऐनको व्यवस्थानुसार श्री ५ को सरकारले अन्य ऐनद्वारा गठित संस्थानहरुलाई विघटित संस्थानको दायित्व र जायजेथा सुम्पन सक्ने देखिदा श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो स.स्थाको चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ३०)

    संस्थान ऐन, २०२१ ले विघटित संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि दायित्व  र जायजेथा हासिल गर्ने संस्थाको सेवामा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । यसरी संस्थान विघटन भएपछि जायजेथा र दायित्व अन्य संस्थानमा बहाल गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको नदेखिदा कृषि सामग्री संस्थान र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा निजहरुको सेवा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने मागसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. ३०)

    श्री ५ को सरकारको आर्थिक नीति अनुसार घाटामा गएको कारणले संस्थान विघटन गरेपछि चल अचल सम्पत्ति र त्यसको दायित्व जिम्मा लिने संस्थानले पनि विघटित संस्थानका कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ३०)

निवदेक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

प्रत्यर्थी तर्फबाट:विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :

२.  निवेदक लोक सेवा आयोगको सिद्धान्त अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानमा मिति २०३८//१ मा नियुक्ति भै हाल वरिष्ठ सहायक पदमा सेवारत छु । एक्कासी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको मिति २०५०//३० को पत्रानुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०५०//२७ को निर्णय अनुसार २०५०///६ का दिन यो संस्थान विघटन हुने भएकोले मिति २०५०//१ देखि लागू हुने गरी सो संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको समेत व्यहोराको पत्र बुभाइयो ।

३.  नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५०//२८ संख्या १३ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचनामा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०५०//१७ को निर्णय अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई मिति २०५०//१७ को निर्णय अनुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई मिति २०५०//१ देखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

४.  लोकसेवा आयोगबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार नियुक्त भएको निवेदकको सेवा संस्थानलाई विघटन गर्दैमा अवाशमा परिणत गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५०//२८ मा सूचना प्रकाशित गर्दा कुन कारणबाट संस्थानलाई विघटन गर्नु परेको हो सो खुलाउन नसकी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ विपतिर भै स्वेच्छाचारी छ ।

५.  संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) मा संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्ने छ भन्ने उल्लेख हुँदा सो अन्तर्गत संस्थानको चल अचल, लेनादेना मात्र नभई संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी समेत हुने हुँदा कर्मचारीलाई अवकाश दिने र चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्ने पहिलो जिकिरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बैकल्पिक जिकिर छ ।

६.  जुट विकास तथा व्यापार संस्थान (कर्मचारी र प्रशासकीय सम्बन्धी) नियमावली, २०३१ को परिच्छेद १५ को नियम १०४ मा ६५ वर्ष पूरा भएपछि कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था भएकोले सो उमेर नपुगेसम्म संस्थानको सेवामा रहने अधिकार छ । संस्थानको दायित्व जहाँ जान्छ सोही रुपमा मेरो सेवा रहनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५०//२० को निर्णय भनी संस्थानले २०५०//२४ मा क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगर, कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी दिन विभिन्न निकायबाट काम सञ्चालन भै आएको छ । तसर्थ निवेदकको सेवा सम्बन्धित निकाय मध्येमा रहनु पर्ने प्रष्ट छ ।

७.  जुट विकास संस्थानको मिति २०५०//२१ को परिपत्रमा श्री ५ को सरकारको संस्थानहरु निजीकरण गर्दै जाने नीति अन्तर्गत यो स.स्थान निजकीकरण भित्र परेको भन्ने शब्द प्रयोग गरी २०५०//१ देखि कुनै पनि काम नगर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ । एकातिर निजीकरण भन्ने अर्कातिर संस्थानलाई विघठन गर्ने निर्णय पनि विरोधाभाषपूर्ण छ ।

८.  अतः सुनुवाइको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा संस्थानको मिति २०५०//२७ को पत्रद्वारा संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) १७ द्वारा निवदेक प्रदत्त हकमा आघात पारी विपक्षीह्रद्वारा उल्लेखित कानूनको समेत उललंघन भएको छ । संस्थानलाई विघठन गर्ने गरेको उल्लेखित निर्णय बदर गरी वा सो बमोजिम कर्मचारीलाई सम्बन्धित कृषि सामग्री संस्थान वा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा साविक पदमा राख्नु भन्ने समेत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

९.  यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ माग आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०//१८ को आदेश ।

१०.  विपक्षीले रिट निवेदन उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०४७ बमोजिम कृषि मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदलाई विपषी बनाउनु पर्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ बिना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

११.  कृषि सामग्री संस्थान पनि एक स्वायत्त संस्थान भएकोले कुन संस्थान विघठन गर्ने वा अनय संस्थानको कुन रुप हुने भन्ने निर्णय कृषि सामग्री संस्थानले गर्दैन । विपक्षीको काम गर्ने संस्थानको विघठनमा यस संस्थाको कुनै संलग्नता रहेको छैन ।

१२.  कृषि सामग्री संस्थानको आफ्नै कर्मचारी सेवा सर्त तथा कार्य व्यवस्था विनियम, २०४७ रहेको छ । संस्थानलाई कुन किसिमका कर्मचारी आवश्यकता पर्दछ, आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गरी निश्चित प्रक्रिया अन्तर्गत भर्ना गर्ने गरिन्छ । श्री ५ को सरकारले विघठन गरेको संस्थानका अन्य कर्मारीलाई स्वतः सेवामा वहाल गर्न उक्त विनियमले मिल्दैन ।

१३.  तत्कालिन जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको सम्पत्ति मध्ये विर्तामोड, दमक, इनरुवा र सोनापुर स्थित गोदाम तथा जग्गाहरु मात्र अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संस्थानलाई संस्थानको माग नभै श्री ५ को सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको हो । अतः कृषि सामग्री संस्थानले विपक्षीको कुनै मौलिक हक हनन नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कृषि सामग्री संस्थान, प्रधान कार्यालय टेकु कुलेश्वरको लिखित जवाफ ।

१४. जुट विकास तथा व्यापार संस्थान, २०२७ सालमा विकास समिति र २०३१ सालमा व्यापारिक काम समेत गर्ने गरी जुट विकास तथा व्यपार संस्थानमा परिणत भै कार्य गर्दै आइरहेको र संस्थान स्थापना पछिको केही वर्षहरुमा जुटको उत्पादन स्तरमा वृद्धि भएको भए तापनि स्थापना अघि र पछिका वर्षहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा उत्पादन स्तरमा गत सन् १९६१/६२ र १९९१/९२ मा समेत यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ । साथै श्री ५ को सरकारको वर्तमान कृषि नीति अनुरुप कृषि प्रसार सेवालाई एउटै छानामुनी राखी कृषि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमहरु एउटै संगठन भित्र रहने गरी सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको र संस्थानको दायित्व र सम्पत्ति तर्फ हेर्दा पनि २०४९ साल आषाढ मसान्त सम्मको कूल घाटा करिब २ करोड ६० लाख रहेको हुँदा श्री ५ को सरकारको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भै प्रतिवर्ष घाटामा चलिरहेको सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि मुनाफामा चल्ने गराउन श्री ५ को सरकारले निजीकरणको नीति लिएको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त संस्थान पनि निजीकरण कार्यक्रममा परी म.प. बाट मिति २०४९/११/१२ को निर्णयानुसार निजीकरण गर्न स्वीकृति समेत भै सकेको थियो ।

१५. उक्त संस्थानलाई निजीकरणमा लैजानुभन्दा जुट अनुसन्धान कार्यक्रम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र जुट विजोत्पादन प्रशोधन तथा विक्री वितरण कार्यक्रम कृषि सामग्री संस्थानलाई जिम्मा दिई यसको विघटन गर्नु बढी उचित देखिएकोले संस्थान विघटन गरी चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व र कार्यरत कर्मचारी विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा प्रस्तावमा पेश भए बमोजिम अर्थ मन्त्रालय समेतको परामर्श लिई पुनः पेश गर्न प्रस्ताव फिर्ता आएकोले अर्थ मन्त्रालय समेतको परामर्श लिएर म.प. को २०५०//७ को निर्णयानुसार उक्त संस्थानलाई मिति २०५०//१ देखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको र सो को सूचना मिति २०५०//२१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

१६.  संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा विघटन गर्नुपर्ने कारण भएमा श्री ५ को सरकारले कुनै स.स्थानलाइृ विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा संस्थान विघटन गर्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ऐनको दफा १४ को मनसाय हो नकि उक्त संस्थान विघटन गर्नु पर्ने कारण खुलाउनु पर्दछ भन्ने हो । अतः सूचना प्रकाशित गर्दा कारण खुलाउने नखुलाउने श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित अधिकार हो । आयजेथामा कर्मचारी पर्ने कुरामा निवेदकले प्रमाण पुर्‍याउन सक्नु भएको छैन ।

१७. निवेदकलाई कृषि सामग्री संस्थान वा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सेवामा हस्तान्तरण गरिनु पर्ने जिकिरका सम्बन्धमा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ क बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई बाध्यात्मक दायित्व तोकेको पाइँदैन ।

१८.  संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा मनासिव कारण भएमा संस्थान विघटन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदत्त भएको र सोही अधिकार अन्तर्गत उचित र पर्याप्त कारण भएर नै उक्र संस्थान (कर्मचारी प्रशासकीय सम्बन्धी) नियमावली, २०३२ बमोजिम कर्मचारीले उपदान रकम लगायत पाउने सबै सुविधा उपलब्ध गराइएको र सोको अतिरिक्त निवेदक लगायत सम्पर्ण कर्मचारीलाई १ वर्ष नोकरी अवधि बापत १ महिनाको तलब बराबर रकम श्री ५ को सरकारले सहानुभुतिपूर्वक सुविधा प्रदान गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको हो। निवेदकको मौलिक हक हनन हुन कार्य नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१९.  विघटित जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्मको कूल घाटा २ करोड ६० लाख रहेको, संस्थान ऐन, २०२१ मा दफा १४ मा विघटन गर्नु पर्ने कारण भएमा श्री ५ को सरकारले कुनै संस्थान विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा संस्थान विघटन गर्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कारण खुलाउने नखुलाउने श्री ५ को सरकारमा अन्तर्निहित अधिकार हो । निवेदकको नियुक्ति जुट विकास तथा व्यापार संस्थान नियमावली, २०३२ बमोजिम भएको र उक्त नियमावलीले संस्थान ऐनको प्रावधानमा प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्ने कानूनी हैसियत निवेदकलाई छैन । कृषि सामग्री संस्थान वा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सेवामा निवेदकलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्ने भनी लिनु भएको जिकिर सम्बन्धमा ऐन, २०२१ को दफा १४ क. बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई बाध्यात्मक दायित्व तोकेको पाइँदैन । उचित र पर्याप्त कारण भएर नै उक्त संस्थानको विघटन गरिएको हो । संस्थान विघटन गरिँदा जुट विकास तथा व्यापार संस्थान (कर्मचारी र प्रशासकीय) नियमावली, २०३२ बमोजिम कर्मचारीले उपदान रकम लगायत पाउने सबै सुविधा उपलब्ध गराएको र सो अतिरिक्त निवेदक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई १ वर्ष नोकरी अवधि बापत १ महिनाको तलब बराबर रकम श्री ५ को सरकारले सहानुभूतिपूर्वक प्रदान गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन हुने कार्य नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।

२०. श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम संस्थान विघठन गरिएको र अवकाश दिइएको कुरामा यस परिषदको कुनै संलग्नता समेत छैन र सो निर्णय बदर गराई माग्न बेसरोकारवला यस परिषदलाई प्रत्यर्थी बनाएको मिलेको छैन । यो परिषद नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ बमोजिम गठन भएको हो । यो ऐनको दफा ४(३) अनुसार चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र दफा ११(२) अनुसार श्री ५ को सरकार समेतबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्ने पूर्ण अधिकार परिषदलाई प्राप्त छ । अतः जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघठन भै श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट प्रदान हुँदा यस परिषदले प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद छैन ।

२१.  यस परिषदको उद्देश्य काम कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने पनि प्रमुख रुपमा रहेका जुट पनि कृषिजन्य बस्तु भएका र त्यसका अनुसन्धान कार्यक्रम चलाउनु परिषदको कार्यक्षेत्र भित्रकै कुरा हो । यो काम पहिला जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले गरेका थियो भन्दैमा श्री ५ को सरकारले यो परिषदलाई यो काम जिम्मा दिन सक्दैन र यो परिषदले यो काम गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन ।

२२. परिषदको आफ्न कानून नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन, २०४८ को दफा १४ तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (कर्मचारी प्रशासन) नियम, २०४९ बमोजिम मात्र कुनै व्यक्ति नियुक्त भै सेवारत रहन सक्दछ । विघटित संस्थानको सम्पत्ति र काम श्री ५ को सरकारले जसलाई सुम्पन्छ, कर्मचारी पनि सँगै सुम्पने व्यवस्था संस्था ऐन, २०२१ को दफा १४ लगायत अन्य कुनै कानूनले गरेको छैन । संस्थान विघटन गर्ने निर्णय नै गैर कानूनी भएको भन्दै सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने माग गरेपछि पुनः कर्मचारी सुम्पने आदेश पाउँ भन्न मिल्दैन । निर्णय गैर कानूनी छ भने गैर कानूनी नै हुन्छ विपक्षीलाई सेवामा राख्दैमा त्यसले वैधता हासिल गर्न सक्दैन संस्थान विघठन गर्ने निर्णय पश्चात विपक्षीले आफू पनि सँगै सम्पत्ति प्राप्त गर्न निकायमा सेवारत रहन पाउनु पर्ने माग गर्नुहुन्छ भने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन निर्णयलाई अबलम्बन नै गर्नु पर्दछ ।

२३. तसर्थ जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघठन गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गराई माग्ने हकदैया समेत नभएका निवेदकको यस परिषद समेतबाट कुनै पनि मौलिक हक हनन गर्ने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ललितपुर खुमलटारको लिखित जवाफ ।

२४. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्रा श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ अनुसार संस्थान स्थापना हुँदा सर्वसाधारणको आर्थिक हित समेत कायम राख्न स्थापना गर्ने समेत उद्देश्य राखिएकोमा सो विपरित निवेदकलाई रोजगारीबाट निष्काशन गरिएको छ । संस्थान अस्तित्वमा छँदाछँदै श्री ५ को सरकारलाई सो संस्थानका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार कुनै ऐनले प्रदान गरेको छैन । विघठित संस्थानमा नियुक्ति लिने सम्बन्धमा अन्य बैकल्पिक अवसर गुमाएर ६५ वर्ष उभेर नपुगेसम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने ग्यारेण्टीका आधारमा मेरो पक्ष यस संस्थानमा आकर्षित हुनु भएको हो । निवेदकको सेवा गर्न पाउने उमेरको हद ननाघ्दै विघटित संस्थानबाट भएको प्रतिवद्धताको दायित्वलाई बेवास्ता गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरिएको कारवाही निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १२(२)(ङ) समेतबाट संरक्षित हकको उल्लंघन भएको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२५. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषद समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुबेदीले निवेदक श्री ५ को सरकारले संस्थान विघटन गर्ने गरेको निर्णय बदर गराई पाउँ दायित्व हस्तान्तरण गरिएको निकायमा सेवा कायम गरी पाउँ भनी दुइवटा माग लिई आउनु भएको भ्रमपूर्ण छ । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थानलाई श्री ५ को सरकारले संस्थान ऐनको दफा १४ बमोजिम विघटन गर्ने अधिकार छ । संस्थानलाई कहाँ कता राख्ने भन्ने कुरा आर्थिक र राजनैतिक कुरा हुँदा त्यसमा अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन । संस्थान विघटन भए पनि ६५ वर्ष उमेर नपुगेसम्म रोजगार दिने भन्ने सम्बन्धित नियमावलीमा व्यवस्था छैन । तसर्थ श्री ५ को सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरि भए गरेको काम कारवाही कानून सम्मत छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२६. प्रत्यर्थी कृषि अनुसन्धान परिषदका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्रा श्री उमेश खकुरेलले निवेदकले संस्थान विघटन गर्ने निर्णय नै गैर कानूनी छ भन्दै हस्तान्तरण गरेको निकायमा सेवा कायम गर्ने भनी दावी लिन मिल्दैन । संस्थान विघटन गर्ने समेतको निर्णयमा यो परिषदको कुनै संलग्नता समेत नरहेको हुँदा विपक्षी बनाउन कुनै औचित्य छैन र विघटित संस्थाको कुनै दायित्व लिने सम्बन्धमा मञ्जुरी गर्न वाध्य छैन । संस्थान ऐनमा संस्थान स्थापना गर्न र विघटन गर्ने व्यवस्था सँगसँगै गरिएकोले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कानूनसम्मत छ । मेरो पक्ष भएको निकायमा जनशक्ति पर्याप्त भएको, निवेदकले म नै सक्षम छु भन्ने जस्तो जिकिर लिइएको दावीलाई मेरो पक्षले व्यहोर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२७. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल राजपत्र खण्ड ४३ असार २८ गते २०५० साल संख्या १३ भाग ३ मा श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचना भनी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०५०//१७ को निर्णयानुसार जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई मिति २०५०//१ देखि लागू  हुने गरी विघठन गरिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदक समेतका सो संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मिति २०५०//१ देखि लागु हुने गरी सो संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइएको व्यहोराको पत्र दिइएको पाइन्छ । त्यसरी अवकाश दिँदा संस्थानको नियम अनुसार २०५० आषाढ मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको उपदान र सञ्चित बिदा बापत भुक्तानी दिने साथ एक वर्ष नोकरी अवधि बापत १ महिनाको तलब बराबर रकम समेतको सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइयो । उक्त संस्थान विघठन भएपछि यी रिट निवेदकले सो संस्थान विघठन गर्ने गरेको कारवाही निर्णय संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ प्रतिकूल भएको ऐ. ऐनको दफा १४(क) बमोजिम संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्ने व्यवस्था भए अनुरुप सो अन्तर्गत संस्थानमा  कार्यरत कर्मचारी समेत पर्ने चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्दै संस्थानको दायित्व हस्तान्तरण गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद समेतमा निवेदकका सेवा रहनु पर्ने भन्ने समेत माग दावी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ ।

२८. सर्वप्रथम, संस्थान विघठन गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा विचार गर्दा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ मा निम्न व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

    १४. विघटन कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखो श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि :

    (क) सो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्ने छ र

    (ख) बदनियत साथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु           श्री ५ को सरकारसँग भएको मानिनेछ ।

    २९. संस्थान ऐन, २०२१ को उल्लेखित व्यवस्थानुसार संस्थान विघटन गर्नु पर्ने कारण भएको अवस्थामा विघठन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्छ । संस्थान विघठन गर्नु पूर्व श्री ५ को सरकारको मिति २०४९//१३ को (मन्त्री स्तरीय) निर्णय अनुसार जुटको नीति, कार्यक्रम एवं स्वरुप सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गनृ कार्यदलको गठन गरेको पाईन्छ । उक्त कार्यदलले २०४९ भाद्रमा पेश गरेको जुट विकास सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो संस्थानको व्ययभार हालकै रुपमा सरकारी क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने औचित्य नरहेको कारण आठौं योजनामा जुट बालीको अन्य प्रतिस्पर्धात्मक बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व मूल्य स्थिति र आन्तरिक जुट खपत सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरी जुट विकास तथा व्यापार संस्थानले गरी आएको कार्यहरु सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मा लगाउने र यो संस्थानको संरचनालाई यसै अनुरुप समायोजन गर्ने अवधारणा लिएको सामयिक देखिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा अझै सो संस्थान नोक्सानीमा रहेको देखाइएको र प्रत्यर्थी क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको लिखित जवाफमा विघटन जुट विकास तथा व्यापार संस्थानको २०४९ साल आषाढ मसान्त सम्मको कूल घाटा २ करोड ६० लाख रहेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विघठीत संस्थान घाटामा गैरहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको पनि देखिँदैन । साथै जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघठन गर्ने बारे श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५०//१७ मा भएको निर्णयमा पनि यस संस्थानको स्थापना भएपछिका केही वर्षहरुमा जुटको उत्पादन स्तरमा वृद्धि भएको भए तापनि स्थापना अघि र पछिका वर्षहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा उत्पादकत्व स्तरमा समानता देखिए तापनि उत्पादनमा भने ह्रास आएको देखिन्छ । यस स्थितिलाई हेर्दा यो स्थानको व्ययभार हालकै रुपमा सरकारी क्षेत्रले व्यहोर्नु पर्ने औचित्य नरहेको कारण आठौं योजनामा जुट बालीको अन्य प्रतिस्पर्धात्मक बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व मूल्य स्थिति र आन्तरिक जुट खपत सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरी यस संस्थानले गरी आएको कार्यहरु सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मा लगाई यसको संरचनालाई त्यसै अनुरुप समायोजन गर्ने वर्षेनी घाटामा सञ्चालित यस संस्थानको जुट विकास तथा प्रसार कार्य एवं अनुसन्धान कार्यलाई तदनुकुल मिलान गर्नु समयानुकुल र वाञ्छनीय देखिन्छ भन्ने समेत उल्लेख गर्दै संस्थानलाई शिघ्रातिशिघ्र विघठन गर्नु पर्ने भएको कारण समेत उल्लेख भएको श्री ५ को सरकारका तर्फबाट इजलास समक्ष देखाइएको संस्थान विघठन गर्ने सम्बन्धी कारवाही निर्णय फाइलबाट देखिन आयो । तसर्थ संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम घाटामा गएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघठन गर्ने गरेको कारवाहीमा कुनै त्रुटी देखिन आएन ।

३०. जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघठन भएपटि स.स्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ क बमोजिम विघठित संस्थाको दायित्व श्री ५ को सरकारमा हस्तान्तरण भएको र सोही ऐनको व्यवस्थानुसार श्री ५ को सरकारले अन्य ऐनद्वारा गठित संस्थानहरुलाई विघठित संस्थानको दायित्व र जायजेथा सुम्पन सक्ने देखिँदा श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो संस्थाको चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्न मिलेन । त्यसै गरी संस्थान ऐन, २०२१ ले विघठित संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि दायित्व र जायजेथा हासिल गर्ने संस्थाको सेवामा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । यसरी संस्थान विघठन भएपछि जायजेथा र दायित्व अन्य संस्थानमा बहाल गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको नदेखिँदा कृषि सामग्री संस्थान र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा निजहरुको सेवा मिलान गर्नु पर्ने भन्ने मागसँग सहमत हुन सकिएन । साथै निवेदकहरुलाई अवकाश दिइएपछि नियमानुसार सञ्चित विदा वापतको रकम उपदान समेत उपलब्ध गराई थप सुविधा समेत दिइएको देखियो । तसर्थ श्री ५ को सरकारको आर्थिक नीति अनुसार घाटामा गएको कारणले संस्थान विघटन गरेपछि चल अचल सम्पत्ति र त्यसको दायित्व जिम्मा लिने संस्थानले पनि विघटित संस्थानका कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत् २०५१ साल चैत्र २० गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु