निर्णय नं. ४७७१ - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ४७७१ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २६६४
आदेश मिति: २०५०–५–२८–२
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडानं. २३ ओम वहाल बस्ने मिश्री शाक्य ।
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ. ऐ. वडा नं. २४ जुद्ध सडक बस्ने जुजुमान शाक्य ।
विषय : परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
(१) ठेक्का सम्बन्धी सबै कागजात सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा जली भष्म भएको भन्ने कारणबाट मात्रै निवेदकको जग्गा अनिश्चित कालसम्म कानूनको आधार बेगर रोक्का राखी राख्नु कानून संगत एवं न्यायोचित समेत नभएको र यसबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात समेत पर्न गएको देखिंदा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने कानून बमोजिमको कारण भए सोही बमोजिम र सो नभए रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी कारवाही शिध्रातीसिध्र टुंग्याई दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मधुरकृष्ण श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उप–सरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमाल
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी जुजुमान शाक्यले २०११ सालमा तत्कालिन सिभिस सप्लाइज विभागबाट नुनको कोटा पाएको र उक्त विभागको नाम परिवर्तन भै वाणिज्य विभाग भएको छ । जुजुमान मेरो चिनजानको व्यक्ति भएको हुँदा निजले पाएको नूनको कोटामा जेथा जमानी राख्नुपर्ने भै मेरो नाउँमा काठमाडौंका ठाउँ ठाउँ नं. १५९ का लगापातमा दर्ता भएको खेत रोपनी २–२–५ जतासी १ मध्ये ८ आना ऐ.ऐ. मध्ये ८ आना ऐऐ मध्ये ६ आना र का. हाडी गाउँ पोता २१६।१८८ नं. खेत प्यादोल आठ आना सुज जोल चार आना समेतका जग्गा जेथा जमानी राखेकोले रोक्का राखिएको थियो । विपक्षी जुजुमानको भनाई अनुसार उक्त कोटा उसै वखत सम्पन्न भएको भन्ने तर मेरो जग्गा रोक्का फुकुवा नभई हालसम्म पनि रोक्का नै रहेको भन्ने मालपोत कार्यालयबाट जानकारी भएको छ । राजनैतिक कारणबाट भारतमा प्रवासमा वस्नु परेको र बहुदलको उदय पश्चात देश भित्र आइ उक्त जग्गा फुकुवा गराउन वाणिज्य विभागमा सम्पर्क राख्दा कुनै सुनुवाई भएन । मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिंदा समेत केही कारवाही भएन । यसबाट मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेको हुँदा परमादेशको आदेशद्वारा मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. जुजुमान शाक्यले नूनको कोटा प्राप्त गर्न नगद धरौटी राख्नुपर्नेमा सोको सट्टानिवेदकले जुजुमान शाक्यको तर्फबाट आफ्नो जग्गा धरौट राख्न मंजुरी दिई रोक्का राखेको जग्गा नियमानुसार समयमा नै नून आयात गरेको हिसाब फरफारक गरी फुकुवा गराउन लगाउने कर्तव्य स्वयम निवेदक समेतको हुँदा हुँदै सो नगरी अन्याय पर्यो भन्नु कुनै कानून संगत देखिदै.न । समयमा वास्ता नगरी नून आयात कर्ताले कति अर्नेष्ट मनि वापत जग्गा धरौट राखेको हो सो उल्लेख नगरी यस मन्त्रालयमा दिएको ठाडो निवेदनबाट आवश्यक प्रमाणको अभावमा निवेदकको धितो फुकुवा गर्न मिल्ने देखिदैंन । तत्कालिन सिभिल सप्लाइज विभाग र हालको वाणिज्य विभाग सिंहदरबारमा हुँदा वि.सं. २०३० सालमा आगलागि भै सम्पूर्ण कागजात जलेकोले जुजुमान शाक्यले नून आयात गरे नगरेको कागजात वाणिज्य विभाग र यस मन्त्रालयमा नरहेको भन्ने समेतको वाणिज्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. जुजुमान शाक्यले नून आयात गरेको सम्बन्धी कागजात नभएको अवस्थामा निवेदकसँग भएको सबुद प्रमाण र कागजातहरुको नक्कल प्रतिलिपि लिई नयाँ फाइल खडा गरी कार्य सम्पादन गर्ने गरिएकोमा निजले सो जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा यस विभागमा सम्पर्क गरेको वा निवेदन दिएको कुनै प्रमाण यस विभागको रेकर्डबाट देखिदैंन । सो जग्गा फुकुवा गराउने प्रथम कर्तव्य जुजुमानको भएकोले निवेदकको हकाधिकारमा यस विभागबाट कुनै किसिमको आघात नपुर्याएको र मौलिक हकमा समेत हनन् नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी जुजुमान शाक्यको लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मधुरकृष्ण श्रेष्ठले २०११ सालमा धरौट राखेको जेथा हालसम्म पनि फुकुवा गरी नदिएको र सरकारी बाँकी छ भन्न समेत नसकेको हुँदा रोक्का राखेको फुकुवा गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री टिका बहादुर हमालले नून आयात गरेको हिसाब फरफारक गरी फुकुवा गराउने दायित्व निवेदक समेतको भएकोमा जसको सट्टामा निवेदकले मंजुरी दिएको हो प्रथमतः उसले र उसबाट नभए निवेदक स्वयमले आफूसँग भएका कागजात प्रमाण पेश गरी हिसाब फरफारक गरी फुकुवा गराउनु पर्नेमा सो नगरेको हुँदा रोक्का रहेको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
८. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोको निर्णय दिनु परेको छ ।
९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा ठेकेदार जुजुमान शाक्यले नून ठेक्का लिंदा अर्नेष्ट मनी वापतमा मिश्री शाक्यको जेथा जमानत राखेको भन्ने देखिन्छ । तर सो ठेक्का लिने ठेकेदारले ठेक्का सम्बन्धी दायित्व बाँकी राखेको वा सरकारी बाँकी रहेको भन्ने लगायतको कुनै जिकिर लिएको विपक्षीको लिखित जवाफ तथा विद्वान उप–सरकारी अधिवक्ताको वहसबाट समेत देखिंदैन । उक्त ठेक्का सम्बन्धी सबै कागजात सिंहदरबारमा आगलागि हुँदा जलीभष्म भएको भन्ने कारणबाट मात्रै निवेदकको जग्गा अनिश्चितकालसम्म कानूनको आधार वेगर रोक्का राखी राख्नु कानून संगत एवं न्यायोचित समेत नभएको र यसबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात समेत पर्न गएको देखिंदा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने कानून बमोजिमको कारण भए सोही बमोजिम र सो नभए रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी कारवाही शिघ्राती शिघ्र टुंग्याई दिनु भनी विपक्षी वाणिज्य विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इति सम्वत २०५० साल भाद्र २८ गते रोज २ शुभम् ।