निर्णय नं. ८६५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६५६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको WO– ११८५

आदेश मितिः २०६७।११।१७।३

मुद्दा : उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

निवेदकः बारा जिल्ला मझरीया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वासुदेव राउत अहिर समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः बारा जिल्ला मझरीया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने धुपिया अहिरनी समेत

 

§  धन जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम धनको सट्टा जेथा जमानी अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कसैले त्यस्तो अचल जग्गा जमिनलाई जमानीस्वरुप राखेर कुनै व्यवहार गर्दछ भने त्यसलाई धनजमानीभन्दा कम महत्वको वा तल्लोस्तरको जमानी हो भनी भन्नु पर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.३)

§  धनजमानी र जेथा जमानी भन्ने दुई फरक शब्दावली प्रयोग भएको भए पनि यो प्रकृतिको जमानी पछाडि रहेको विषयवस्तु भनेको कुनै पनि व्यक्तिको धनसम्पत्ति नै हुन्छ चाहे त्यो चल होस् वा अचल । चल सम्पत्ति जमानी राखेमा यो धनजमानी भै माथिल्लो स्तरको जमानी हुने र अचल वा जेथा जमानी राखेमा त्यो तल्लो स्तरको जमानी हुने अवस्था समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  धन जमानी होस् वा जेथा जमानी जेसुकै प्रकारको जमानी दिएपनि अदालतले हेर्ने भनेको उक्त जमानीबाट अदालतले भरी पाउने वा पक्षलाई भराई दिने अङ्क खाम्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मात्र हो । जेथा जमानी दिन ल्याएको अवस्थामा उक्त जेथा के कति मूल्य पर्ने हो, सो जेथाले तिर्नुपर्ने विगो वा लागेको जरीवाना असूलउपर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने तथ्यमा आवश्यक विवेचना गरी यदि सो जेथाले तिर्नुपर्ने विगो र लागेको जरीवानाको अङ्क खाम्न नसक्ने भएमा अस्वीकार गर्न सक्ने ।

§  धनजमानी शब्द मात्र ऐनमा परेको जेथा जमानीको शब्द नपरेको भनी अत्यन्त संकीर्ण व्याख्या गरी निवेदकहरूले दिएको जेथा जमानी अस्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरेको निर्णय न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

०५९ सालको दे.नं. १७७९ को अंश दर्ता विषयको मुद्दामा हामी निवेदकहरू प्रतिवादी रहेको र उक्त मुद्दा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर हाम्रो चित्त नबुझेकोले वादीले भरीपाउने ठहरेको कोर्टफी रु.७२५१।५० बराबरको जेथा जमानी लिई बारा जिल्ला अदालतमार्फत् पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्न पाऊँ भनी पुनरावेदन पत्र सहित जाँदा यसमा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) ले वादीले भरी पाउने कोर्टफीको हकमा जेथा जमानी दिने सुबिधा प्रतिवादीलाई प्राप्त नहुने हुँदा जेथा जमानीको सुबिधा दिन नमिल्ने भनी बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।५।२० मा आदेश भएको र सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन पेश गरेकोमा सो अदालतले समेत बारा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको हुँदा अन्य उपचारको मार्ग नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन पेश गरेका हौं । कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) मा वादीलाई बुझाउनु पर्ने जति ठहरिएको कोर्टफीबापत धनजमानी दिई पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको पु.वे.अ. को आदेश बदरभागी छ । अन्य व्यक्तिले दिएको धन जमानी त स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएकोमा जेथा जमानीलाई स्वीकार्न नसकिने भन्ने नदेखिँदा कोर्टफीबापत पेश गरेको जेथा जमानी अस्वीकार गरेको बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६२।५।२० र पु.वे.अ. हेटौंडाको मिति २०६३।३।९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वादीले फैसलाबमोजिम भरी पाउने भनिएको कोर्टफी बापतमा हामी प्रतिवादीले पेश दाखेल गरेको जेथा जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दे.नं. १७७९ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी बारा जिल्ला अदालतका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।३।१९।३ को आदेश ।

यस अदालतको लिखित जवाफको व्यहोरा यो छ की निवेदक वासुदेव राउत समेतको तर्फबाट अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन परी सोमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुने हुँदा यसमा द.नं. २३५ को निवेदनसहितको कैफियत प्रतिबेदन पेश भई व्यहोरा अवगत भयो । वादीले भरी पाउने ठहरेको कोर्टफीको हकमा जेथा जमानीको सुबिधा दिन नमिल्ने भनी त्यस अदालतबाट मिति २०६२।५।२० मा भएको आदेशमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।३।९ मा भएको आदेशपश्चात् कैफियत प्रतिवेदनसहित मिसिल कागजात सम्बन्धित बारा जिल्ला अदालतमा चलान भई गएको छ । अतः तह–तह अदालतबाट कानूनी त्रुटिरहित तबरबाट भएको उपरोक्त बमोजिमको आदेशबाट विपक्षीले रिट निवेदबाट उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी दिनु भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पु.वे.अ. हेटौंडाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

मिति २०६२।१।१९ गतेको फैसलाअनुसार वादीले भरी पाउने ठहरेको कोर्टफी रु.७२५१।५० बापत जग्गा जेथा जमानी राखी पुनरावेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) अनुसार प्रतिवादी रिखिदेव राउतको दर्ता नं. ८९८ मिति २०६२।५।२० मा पर्न आएको निवेदन उपर यस्मा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) ले वादीले भरी पाउने ठहरेको कोर्टफी को हकमा जेथाजमानी दिने सुबिधा प्रतिवादीलाई प्राप्त भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस्तै सन्दर्भको छि.दे.नं. ९२२।०५९ को लेनदेन मुद्दामा मिति २०६०।४।२१ मा यसै इजलासबाट आदेश भैसकेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत जेथा जमानीको सुबिधा दिन नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी २०६२।५।२० मा भएको आदेशउपर विपक्षी निवेदकको सम्मानीत श्री पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. अनुसार दर्ता भएको निवेदनमा समेत कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै अन्तिम रहेको छ । यसरी यस अदालतबाट प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहरेको कोर्टफी बापत जेथा जमानीको सुबिधा दिन नमिल्ने भनी भएको आदेश श्री पु.वे.अ. हैटौंडाबाट सदर भई अन्तिम अवस्थामा रहेको हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको आदेशउपर निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले बारा जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत मानी मिति २०६३।३।९ मा सदर गरेको फैसला २०६४।०२।११ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भन्दै ती दुवै आदेश तथा निर्णयहरू बदरका लागि अत्यन्तै ढिलोगरी सम्मानीत अदालतको शरणमा आएकोले यसमा बिलम्बको सिद्धान्तले पनि इन्साफ भैरहनु पर्ने अवस्था छैन ।

विपक्षीले दावी गर्नु भएको कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) तथा दफा १५ ले वादीलाई प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कोर्टफीबापत जेथा जमानीको व्यवस्था गरेको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २४(४) यस सन्दर्भमा आकर्षित हुने दफा नै होइन । पूर्व निर्णयको पालना अदालतले गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(ख) भन्ने कुनै उपधारा नै छैन । धारा १९ ले नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यापक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जुन यसमा आकर्षण हुने होइन । धारा २४(९) ले नागरिकलाई स्वच्छ न्यायिक सुनुवाइको हक प्रदान गरेको छ भने २४(१०) असमर्थ पक्षलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क कानूनी सेवाको हक प्रदान गरेको छ जुन कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम प्राप्त हुन्छ । उल्लिखित कानूनी दफा तथा संविधानका धारा उपधाराहरू विपक्षीको मागदावीसँग सम्बन्धित नभएकाले विपक्षीको माग दावी कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

विपक्षीको निवेदन गराइको तात्पर्य मलाई फैसला कार्यान्वयनमा ढिलो गराई अंश नै दिनु नपरोस् वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै मेरो मृत्यु होओस् भनी दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद बिताउनका साथै म र मेरो परिवारलाई दुःख दिनु मात्र हो ।

तसर्थ यसमा उपरोक्त व्यहोरा र कथन तथा प्रमाण समेतउपर विचार गरी शुरु बारा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको न्यायोचित निर्णय बदर हुनुपर्ने अवस्था र स्थिति नहुँदा झूठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको धुपिया अहिरनीको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक पक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीले अदालतको फैसला बमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई तिर्नु पर्ने कोर्टफीबापत धन जमानी दिई पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकहरूले सोहीबमोजिम कोर्टफी जेथा जमानी राखी पुनरावेदन गर्न निवेदन पेश गरेकोमा जेथा जमानी अस्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेको विपक्षीहरूको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जेथा जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गरिदिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी धुपिया अहिरनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले तिनु पर्ने कोर्टफीबापत जेथा जमानी लिएर मुद्दा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै छ । त्यस्तै अंश मुद्दा जिती पाएकी आफ्नो पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको कार्य ढिलो गराउने उद्देश्य साथ दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

दुवै पक्ष तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा वादीले अंश चलन मुद्दा जिती फैसला भएउपर सो फैसलामा प्रतिवादीहरूले चित्त नबुझाई पुनरावेदन गर्नको लागि वादीले शुरु अदालतमा तिरेको कोर्टफीबापत जेथा जमानी दिई पुनरावेदन पत्र पेश गर्न निवेदन दिएकोमा कोर्टफी बापत जेथा जमानी अस्वीकार गरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न इन्कार गरेको र सो उपर निवेदकहरूले पु.वे.अ. हेटौंडामा अ.वं. १७ नं.को निवेदन पेश गरेकोमा समेत पु.वे.अ. हेटौंडाले वारा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जेथा जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ भने कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) मा वादीले भरी पाउने कोर्टफीको हकमा जेथा जमानी दिने सुबिधा प्रतिवादीलाई प्राप्त भएको नदेखिँदा जेथा जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न नसकिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य लिखित जवाफ जिकीर रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा वादीले मुद्दा जिती प्रतिवादीबाट कोर्टफी भरी पाउने ठहरेको रकमबापत जेथा जमानी दिन पाउने नपाउने सम्बन्धमा नै विवेचना हुन जरुरी देखियो । पुनरावेदन गर्दा कोर्टफी तिर्ने सम्बन्धमा कोर्टफी ऐनको दफा १८ मा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदन गर्दा राख्नु पर्ने कोर्टफीको सम्बन्धमा तथ्यसँग उक्त दफाको १८(२) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त १८(२) मा “पहिलो पुनरावेदन गर्दा प्रतिवादी हारी पुनरावेदन गरेकोमा वादीलाई बुझाउनु पर्ने ठहरिएको जति कोर्टफी र तोकिएको दण्ड जरीवाना पुनरावेदन दिने प्रतिवादीले र कोर्टफी नबुझाई दायर गरेको मुद्दामा वादीले हारी पुनरावेदन गरेकोमा लाग्ने ठहरेको कोर्टफी र तोकिएको दण्ड जरीवाना वादीले बुझाएपछि वा त्यसबापत कोर्टफी र तोकिएको दण्ड जरीवाना वादीले बुझाएपछि वा त्यसबापत धन जमानी दिएपछि मात्र त्यसपछिका पुनरावेदन गर्नु परेकोमा शुरु पुनरावेदनको फैसलाबमोजिम बुझाउनु पर्ने बुझाएपछि वा त्यसबापत धनजमानी दिएपछि मात्र पुनरावेदन दायर हुन सक्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गर्ने क्रममा शुरु फैसलाबाट हारेको प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने ठहरेको कोर्टफी एवं दण्ड जरीवाना तिरेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने देखिन्छ । तुरुन्तै नगदै तिर्न नसक्नेको हकमा धनजमानी दिए समेत स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न दिनु पर्दछ भनी उल्लेख भएको समेत पाइन्छ ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले वारा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको कोर्टफीबापतको रकम आपूmहरूले नगद मै तिर्न नसक्ने भनी जेथा जमानी दिएको देखिन्छ । जेथा जमानी दिएमा लिन हुन्छ भनी कोर्टफी ऐनको उक्त दफा १८(२) मा उल्लेख भएको नपाइए पनि धन जमानीलाई उक्त दफाले स्वीकार गरिरहेकै देखिन्छ । कसैले कुनै निश्चित जेथा देखाएर आपूmले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरेमा तोकिएको वा जमानी राखिएको जेथा बेचविखन गरी सोबापत असूलउपर गर्न मिल्ने गरी दिएको जमानीलाई जेथा जमानी भनी चिनिन्छ । जेथा जमानी दिने व्यक्तिले निश्चित् वा कुनै पनि अचल जेथालाई जमानीको रुपमा पेश गरेको हुन्छ । धन जमानीमा कसैले तिर्न पर्ने कुनै रकम नतिरेमा सो आपूmले तिरिदिन्छु भनी जमानी दिने कुनै धन सम्पत्ति जमानी राखी दिइएको हुन्छ । धन जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न दिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम धनको सट्टा जेथा जमानी अस्वीकार गर्न पर्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यदि कसैले त्यस्तो अचल जग्गा जमिनलाई जमानी स्वरुप राखेर कुनै व्यवहार गर्दछ भने त्यसलाई धनजमानी भन्दा कम महत्वको वा तल्लोस्तरको जमानी हो भनी भन्नु पर्ने अवस्था रहँदैन ।

४. धनजमानी र जेथा जमानी भन्ने दुई फरक शब्दावली प्रयोग भएको भएपनि यो प्रकृतिको जमानी पछाडि रहेको विषयवस्तु भनेको कुनै पनि व्यक्तिको धनसम्पत्ति नै हुन्छ चाहे त्यो चल होस् वा अचल । चल सम्पत्ति जमानी राखेमा यो धनजमानी भै माथिल्लो स्तरको जमानी हुने र अचल वा जेथा जमानी राखेमा त्यो तल्लो स्तरको जमानी हुने अवस्था समेत देखिँदैन । यस अवस्थामा कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) मा धनजमानी शब्द मात्र परेको तर जेथा जमानी शब्द नपरेको हुँदा जेथा जमानी स्वीकार्न नमिल्ने भनी बारा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णय मनासिव देखिन आएन ।

५. धन जमानी होस् वा जेथा जमानी जे सुकै प्रकारको जमानी दिएपनि अदालतले हेर्ने भनेको उक्त जमानीबाट अदालतले भरी पाउने वा पक्षलाई भराई दिने अङ्क खाम्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मात्र हो । जेथा जमानी दिन ल्याएको अवस्थामा उक्त जेथा के कति मूल्य पर्ने हो, सो जेथाले तिर्नु पर्ने विगो वा लागेको जरीवाना असूलउपर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने तथ्यमा आवश्यक विवेचना गरी यदि सो जेथाले तिर्नुपर्ने विगो र लागेको जरीवानाको अङ्क खाम्न नसक्ने भएमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतमा रहे भएकै मानिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले दिएको जेथाले तिर्नुपर्ने ठहरेको कोर्टफीको अङ्क नखाम्ने भएकाले उक्त जेथा जमानी लिन अस्वीकार गरिएको हो भनी न त बारा जिल्ला अदालतको न त पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा धनजमानी शब्द मात्र ऐनमा परेको जेथा जमानीको शब्द नपरेको भनी अत्यन्त संकीर्ण व्याख्या गरी निवेदकहरूले दिएको जेथा जमानी अस्वीकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरेको निर्णय न्यायोचित देखिएन ।

६. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १८(२) बमोजिम कोर्टफीबापत धनजमानी दिनसक्ने व्यवस्था रहेकै अवस्थामा सो व्यवस्था निवेदकहरूका हकमा आकर्षित हुन नपर्ने कुनै ठोस कारण नदेखिएकाले जेथा जमानी स्वीकार्न इन्कार गरेको शुरु बारा जिल्ला अदालतको मिति २०६२।५।२० को आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६३।३।९ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अव मागबमोजिम जेथा जमानी लिई पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल फागुन १७ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : विमल पौडेल